Wednesday, November 12, 2014

तर्‍हेवाईक माणसं

तशी तर शेंदूर फासलेल्या दगडालाही देव मानून त्याच्यासमोर नतमस्तक होणारी साधी, भाबडी माणसं ही. गावात नेता आला की गर्दी करणारी. वर्दीतला पोलिस दिसला की दूर पळणारी. कुणाविरुद्ध ब्र न काढता मुकाट्यानं अन्याय गिळणारी. पण कधीकधी त्यांच्याही नकळत हैवान जागा होतो त्यांच्यातला. मग त्यासाठीही कारणांचा शोध घेत फिरत राहतात माणसं इथली. पश्‍चिम बंगालातल्या एका गावातल्या जात पंचायतीनं आदेश दिला तर लागलीच गावातल्या तरुणांनी सामूहिक बलात्कार केला एका महिलेवर. परवा राजस्थानातल्या एका जात पंचायतीनं आदेश दिला, तर लागलीच निर्वस्त्र करून एका महिलेची धिंड काढली गावकर्‍यांनी. असे का करायचे? यातून एका महिलेवर नव्यानं अत्याचार का करायचा, असले निर्बुद्ध आदेश देण्याचे पंचायतीला कायद्याने अधिकार तरी आहेत का, यापैकी एकही सवाल एकाही ‘जागृत’ माणसानं विचारला नाही. जात पंचायतीला उलट प्रश्‍न करून आपण गोत्यात कशाला या, असा विचार करत सोयीचे राजकारण प्रत्येकाने केले. या क्लिष्ट प्रश्‍नापेक्षा महिलेची धिंड किंवा तिच्यावरचा बलात्कार सोपा वाटलेली माणसंही हीच आहेत बघा!


आपल्या देशातल्या लोकांची मानसिकता जराशी निराळीच आहे. एरवी शांत राहणार्‍या इथल्या जनतेला पेटून उठायला लागणारा उशीरही कमालीचा आहे अन् पेटलेल्या जनतेच्या मनातला राग शांत होण्यासाठी लागणारा कालावधीही तेवढाच आश्‍चर्यजनक आहे. इथे अन्यायाविरुद्ध संताप व्यक्त करण्यासाठीही लोकांना त्या अन्यायाची जाणीव करून द्यावी लागते अन् स्वत:च्या घरापुढचे आंगण स्वच्छ ठेवण्याची प्रेरणा देण्यासाठीही त्यांना एक ‘मोदी’ लागतो. स्वत:ला हवे तेव्हा रांग मोडून पुढे जाणारेही हेच असतात आणि स्वत: रांगेत उभे असताना ती मोडून कुणी पुढे गेलं तर त्याच्यावर ओरडणारेही हेच! एरवी यांच्या समस्यांकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याची तक्रार हेच करणार आणि त्यासाठी कुण्या राजकीय पक्षाने आंदोलन उभारले, तर रस्ते बंद केले, वाहतुकीचा खोळंबा केला म्हणून नाकं मुरडणारेही हेच असतात. मनातली देशभक्तीची भावना नव्याने जागृत व्हायलाही इथे स्वातंत्र्यदिन, गणराज्यदिनाचे निमित्त लागते. निदान कारगिलचे एखादे युद्ध तरी घडावे लागते. तसे झाले की मग ओसंडून वाहणार्‍या उत्साहाला पारावार राहत नाही. आकाशात दिमाखाने फडकणारे ध्वज मग नकळत खांद्यावर येतात. आसमंतात निनादणार्‍या घोषणांनाही मग कंठ फुटतो. देशभक्तीच्या भावनेलाही धुमारे फुटतात. आधीच बेभान असलेली, वेगवान बाईक्सवरून सुसाट पळणारी तरुणाईही त्या भावनेने अधिकच बेभान होते. देशभक्तीच्या भावनाही मग कानठळ्या बसविणार्‍या आवाजात, जल्लोषात व्यक्त होतात... त्याच बाईक्सच्या वेगात. सुसाट...
सध्या सर्वदूर मेणबत्त्या पेटविण्याचे फॅड आले आहे इथे. निर्भया असो की हेमंत करकरे, सर्वच प्रकरणांत भावना व्यक्त करण्याचे ते सोपे साधन झाले आहे. कुठल्याशा सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या तसबिरीपुढे एक दिवस मेणबत्ती पेटवून भावना व्यक्त केल्या की कर्तव्यपूर्तीच्या समाधानाचे तेज आयुष्यभर चेहर्‍यावर मिरवायला मोकळे, अशा मानसिकतेत जगणारी माणसंही हीच. स्टार हॉटेलमध्ये वेटरला दोन आकड्यातली सर्वाधिक रकमेची टीप देताना अभिमानाने कॉलर टाईट करणारी आणि बाहेरच्या भिकार्‍याला आठ आण्याची भीक देणेही खिशात चिल्लर नसल्याचा बहाणा करून टाळणारी. इथे एखाद्याचं मरणही क्रिकेटच्या मॅचच्या दिवशी नको असते कुणाला. रस्त्यावरचा अपघात डोळ्यांदेखत घडला तरी तिथनं शक्यतो बाजूने निघून जाणे अधिक पसंत करणारी आणि आपल्या वेळी मात्र आजूबाजूच्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली की संतापणारी मंडळी हीच. स्वत: स्वत:च्या सोयीने जगणारी, दुसर्‍यांकडून मात्र आपल्या सोयीने जगण्याची अपेक्षा बाळगणारी...
का वागत असतील माणसं अशी? तशी तर शेंदूर फासलेल्या दगडालाही देव मानून त्याच्यासमोर नतमस्तक होणारी साधी, भाबडी माणसं ही. गावात नेता आला की गर्दी करणारी. वर्दीतला पोलिस दिसला की दूर पळणारी. कुणाविरुद्ध ब्र न काढता मुकाट्यानं अन्याय गिळणारी. पण कधीकधी त्यांच्याही नकळत हैवान जागा होतो त्यांच्यातला. मग त्यासाठीही कारणांचा शोध घेत फिरत राहतात माणसं इथली. पश्‍चिम बंगालातल्या एका गावातल्या जात पंचायतीनं आदेश दिला तर लागलीच गावातल्या तरुणांनी सामूहिक बलात्कार केला एका महिलेवर. परवा राजस्थानातल्या एका जात पंचायतीनं आदेश दिला, तर लागलीच निर्वस्त्र करून एका महिलेची धिंड काढली गावकर्‍यांनी. असे का करायचे? यातून एका महिलेवर नव्यानं अत्याचार का करायचा, असले निर्बुद्ध आदेश देण्याचे पंचायतीला कायद्याने अधिकार तरी आहेत का, यापैकी एकही सवाल एकाही ‘जागृत’ माणसानं विचारला नाही. जात पंचायतीला उलट प्रश्‍न करून आपण गोत्यात कशाला या, असा विचार करत सोयीचे राजकारण प्रत्येकाने केले. या क्लिष्ट प्रश्‍नापेक्षा महिलेची धिंड किंवा तिच्यावरचा बलात्कार सोपा वाटलेली माणसंही हीच आहेत बघा!
राजकारण, क्रिकेट अथवा चित्रपटात झळकणार्‍या माणसांची झलक दुरूनही बघण्यात समाधान मानणारी, त्यांच्या यशापयशात सुखदु:ख मानणारी, टीव्हीवरच्या मालिकांमधील कथानकातही आपले आयुष्य धुंडाळणारी. आपल्या सार्‍या समस्यांचे ओझे सरकार आणि प्रशासन नावाच्या यंत्रणेवर सोपवून बिनधास्तपणे स्वत:त रमणारी ही माणसं कधी कुणाच्या राजकारणातला मोहरा झाली, कधी त्याच्या आडून दंगली घडल्या, कधी त्यालाच निशाण्यावर ठेवून कुणाच्या स्वप्नांचे इमले चढले, तर कधी त्यालाच पायदळी तुडवून कुणी सत्तेच्या पायर्‍या चढले. हीच संधी मानून त्याच्या समस्यांचीही तोरणे बांधून काहींनी उत्सव साजरे केलेत. हा मात्र तसाच राहिला. नागवा. समस्या पाचवीला पूजलेल्या अवस्थेत. गर्दीत चेहरा हरवलेला. माणसांच्या गर्दीत माणुसकीचा वेध घेत. आपल्या समस्यांचे ओझे आपल्याच पाठीवर वाहात आणि गार्‍हाण्यांचे गाठोडे आपल्याच उशाशी ठेवून. राहिला प्रश्‍न त्याच्या अपेक्षांचा. त्या तर नेहमी त्याच्याचपाशी राहिल्या. सर्वच स्तरांवर बेदखल. तरीही तो कुणाच्यातरी इशार्‍यावरून कधी भाषेसाठी, कधी आपल्या मुलखासाठी, कधी जाती-पातीसाठी, तर कधी एखाद्या राजकीय पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन आपल्या नेत्यासाठीही तो इमानेइतबारे झगडत राहतो. प्राणपणाने. स्वत:चे अस्तित्व विसरून नेत्याच्या उत्कर्षासाठी...

Tuesday, November 11, 2014

my articles: किस ऑफ लव्हचा तमाशा कशासाठी?

my articles: किस ऑफ लव्हचा तमाशा कशासाठी?: गेल्या काही वर्षात आधुनिकतेची परिभाषाच बदलली आहे. वेल्थ, वाईन, वुमेनच्या सभोवताल रेंगाळणारी ही व्याख्या उंबरठा ओलांडून जेव्हा स्वत:चे घर...

किस ऑफ लव्हचा तमाशा कशासाठी?


गेल्या काही वर्षात आधुनिकतेची परिभाषाच बदलली आहे. वेल्थ, वाईन, वुमेनच्या सभोवताल रेंगाळणारी ही व्याख्या उंबरठा ओलांडून जेव्हा स्वत:चे घर ध्वस्त करते, तेव्हा मग प्रत्येकाला त्यातले धोके कळू लागतात. कथित आधुनिक विचारांच्या आणि श्रीमंतीच्या झगमगाटाआड चालणार्‍या आक्षेपार्ह बाबी इथे घडतच नाहीत, असे नाही. पण त्या निदान चार भिंतींच्या आड तरी घडतात. त्या खुलेपणाने करण्याचे धाडस अजून इथे कुणाला झालेले नाही. आणि राहिला प्रश्‍न विचारांच्या आधुनिकतेचा, तर त्याचीही व्याख्या एकदा नव्याने ठरली पाहिजे. कपडे तोकडे घातल्याने आणि प्रेमालापाचे जाहीर प्रदर्शन मांडल्यानेच जर विचार ‘आधुनिक’ ठरणार असतील, तर मग नखशिखांत कपडे घालून वावरणार्‍या भूतान अन् म्यानमारमधील लोकांना काय बुरसटलेल्या विचारांचे ठरवायचे की सातव्या, आठव्या वर्गात शिकत असतानाच गर्भवती राहू लागलेल्या अमेरिकन विद्यार्थिनींना कर्तबगारीची प्रमाणपत्रे बहाल करायची? 
आपल्या देशात आंदोलनाचे फॅड काही कथित समाजसुधारकांच्या डोक्यात कायम घर करून बसलेले असते. ते कधी दिल्लीतील निर्भयाच्या प्रकरणात मेणबत्त्या पेटवायला सरसावतात, तर कधी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात गर्दी करून असतात. नंतरच्या काळात ओसरलेल्या गर्दीत ते कुठे हरवतात कुणालाच कळत नाही. सध्या या आंदोलकांनी ‘किस ऑफ लव्ह’ नावाचे आंदोलन या देशातल्या दिल्ली, कोलकाता, जम्मू सारख्या शहरांमध्ये उभारले आहे. या आंदोलनात उतरलेली तरुणाई भर रस्त्यांवर, पोलिसांसमोर, लोकांदेखत एकमेकांचे मुके घेत आहेत...घ्या आता काय करून घ्यायचे असेल ते, असे त्यांचे स्पष्ट आव्हान आहे. पोलिस, प्रशासन आणि त्यांच्या दृष्टीने ‘कथित’ ठरलेल्या संस्कृती रक्षकांनाही...
केरळातील कोझीकोडे नामक शहरातील एका हॉटेलपासून हा किस्सा काही दिवसांपूर्वी सुरू झाला. ते हॉटेल म्हणजे अधिकृत, अनधिकृत जोडप्यांसाठी ख्यात असलेले या शहरातले एक ठिकाण. मुला-मुलींनी किंवा इतरही जोडप्यांनी इथे एकत्र यायचं. चहा, स्नॅक्सच्या निमित्ताने तासन्‌तास बसायचं. आधुनिकतेच्या नावाखाली तरुणसुलभ बाबी इथे अधिक ‘खुल्या’दिलाने विचार आणि कृतीतून व्यक्त करायच्या, हा इथला शिरस्ता. हा प्रकार माहीत झाल्यावर, तो मान्य नसणार्‍यांनी एक दिवस या हॉटेलवर धाड घातली. अशा सार्वजनिक ठिकाणी त्यावेळी रासक्रीडेत मग्न असलेल्या काहींना चोप दिला. काहींची बखुटं धरून बाहेर काढलं गेलं. पुन्हा असलं काही कराल, तर याद राखा अशी तंबी देऊन काहींना सोडलं गेलं...
झालं, इथून पुढे वातावरण पेटत गेले. आधुनिक विचारांची कास धरलेली सारी तरुणाई रस्त्यावर उतरली. सार्वजनिक ठिकाणी जाहीररीत्या एकमेकांचे मुके घेण्याचे, त्यांच्या दृीष्टने ‘अनोखे’ असे आंदोलन सुरू झाले. सुरुवातीला केरळपर्यंत मर्यादित राहिलेले हे आंदोलन नंतरच्या काळात दूरवरच्या कोलकात्यात, मग राजधानी दिल्लीत आणि परवा जम्मूतही पोहोचले. प्रत्येक ठिकाणी त्या शहरातील तरुण-तरुणींनी सार्वजनिक ठिकाणी एकमेकांचे मुके घेत हे आंदोलन ‘यशस्वी’ केले. देशाच्या सीमेवर युद्ध लढायला निघाल्याच्या आवेशात या आंदोलनकर्त्यांनी भर रस्त्यांवर एकमेकांचे मुके घेत आपल्या प्रेमाचे सार्वजनिक प्रदर्शन मांडले. आणि तसे करून आपण फार मोठा पराक्रम गाजविला असल्याच्या आविर्भावात स्वत:ला अटक वगैरे करवून घेतली. या समाजात असलं काहीतरी विलक्षण केलं की त्याला पाठिंबा देत स्वत:च स्वत:ला पुरोगामित्वाचे प्रमाणपत्र बहाल करीत आपली पाठ थोपटून घेणार्‍यांची इथे तशीही वानवा नाही. याही आंदोलनाच्या निमित्तानं त्याचा प्रत्यय येतोय्.
काळाचा महिमा म्हणावा की काय पण, इथे एका पिढीला आपल्या नंतरच्या पिढीचे वागणे कधी रुचलेच नाही. आपल्या काळात आपण जे काही केले, करीत राहिलो, तेच योग्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्याचे स्वत:च ठरवून टाकत प्रत्येक पिढीतले लोक वावरतात. नंतरच्या पिढीतील प्रतिनिधींशी वागतात. दोन पिढ्यांमधील वैचारिक दरी हा इथे नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. पण, या प्रकरणात ही दरी दोन पिढ्यांमधली नाहीच. इथे तर एकमेकांचे मुके घेणारेही तरुण आणि त्यांना तसे करण्यापासून रोखणारेही तरुणच आहेच. त्यामुळे विचारांच्या मतभेदातून उद्भवलेला संघर्षही दोन पिढ्यांमधला नाहीच. तो भेद आहे विचारांच्या दिशांचा. तरुण सुलभ भावना व्यक्त करण्यावर आक्षेप नाहीच. फरक फक्त एवढाच आहे, की त्यातील एका गटाला त्या भावनांचे जाहीरपणे मांडले गेलेले प्रदर्शन मान्य आहे. केवळ मान्यच नाही, तर आधुनिकतेच्या नावाखाली त्याचे उदात्तीकरण करायला तो सरसावला आहे. आणि दुसर्‍या गटाला नेमके हेच नको आहे. दोन व्यक्तींच्या मनात एकमेकांबाबत प्रेमाची भावना निर्माण झाली असेल, तर त्यावर तिसर्‍या कुणाचा आक्षेप असण्याचे तसे काहीच कारण नाही. फक्त त्यानंतरचा प्रकार कुठल्याशा रेस्टॉरंटमध्ये, एखाद्या बगिच्यात, समुद्रकिनारी, भर रस्त्यांवर, सभोवतालच्या कुणाचीही तमा न बाळगता, आजुबाजूला कुणी वयाने मोठी व्यक्ती उपस्थित आहे याची काडीचीही पर्वा न करता, घडावा यावर त्यांचा आक्षेप आहे. तर स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणारी मंडळी लागलीच त्या आक्षेप नोंदविणार्‍यांना पुराणमतवादी, प्रतिगामी वगैरे ठरवायला निघाली. आंदोलनाचे निमित्त करून रस्त्यावर उतरून जाहीर उच्छाद मांडू लागली.
या कथित पुरोगामी मंडळींचा आक्षेप या प्रकाराला विरोध करणार्‍या मंडळीला आहे, विरोध करण्याच्या त्यांच्या पद्धतीला आहे, की काही हिंदू संघटनांनी यात पुढाकार घेतला म्हणून हा सारा जळफळाट आहे? तोच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयांना टारगेट करून व्यक्त केला जातोय्? तिकडे अमेरिकेत आधुनिकतेच्या नावाखाली अनिर्बंध वागू लागलेल्या पोरांना शाळांसमोर कॅम्प उभारून कंडोम्स आणि मुलींना गर्भनिरोधक गोळ्या देण्याची वेळ आलेले पालक चिंताग्रस्त झाले असताना, इकडे स्वत:च्या संस्कृतीची सार्‍या जगात आगळी ओळख असलेल्या भारतात इंटरनेटच्या माध्यमातून तरुणाईसमोर उपलब्ध झालेल्या बाबी पालकांच्या आकलन आणि नियंत्रणाबाहेर चालल्या आहेत. त्यातून एक मोठीच सामाजिक समस्या उभी राहात आहे. समाजात वाढलेले बलात्काराचे प्रमाण हा कशाचा परिणाम आहे? आपले प्रेम मान्य न करणार्‍या तरुणीच्या चेहर्‍यावर ऍसिड फेकून तिचा चेहरा विद्रूप करण्याची विकृत मानसिकता कशातून उद्भवली आहे? या आंदोलाच्या निमित्ताने मैदानात उतरून सार्वजनिक ठिकाणच्या चाळ्यांचे खुले समर्थन करणार्‍यांपैकी किती जणांच्या आई-वडिलांना आपल्या पोरांनी असे काही केलेले मान्य होईल? इतकेच कशाला, यातील किती मुलांना त्यांच्या बहिणीने एखाद्या मुलासोबत असले चाळे भर चौकात केलेले खपतील? मुद्दा स्वत:च्या घरापाशी येऊन थांबला की नकारघंटा वाजवायची, तिथे ‘सातच्या आत घरात’चा नियम लावायचा आणि स्वत: मात्र दुसर्‍याच्या बहिणीशी निर्लज्ज प्रकार करायचा? परंपरा आणि संस्कृतीला लाथ मारून ती झिडकारण्याचा आव आणत बंडाचा झेंडा फडकावण्याची मर्दुमकी दाखवायची! दक्षिण भारतातल्या एक महिला संत लोकांची गळाभेट घेतात, मुके घेऊन लोकांना आशीर्वाद देतात, मग हिंदूंना काय अधिकार, या प्रकारावर आक्षेप नोंदविण्याचा, इतरांना तसे करण्यापासून रोखण्याचा, असा अनाठायी सवाल केरळातील एका सुशिक्षित व्यक्तीने उपस्थित करत स्वत:ची अक्कल पाजळली आहे. यांना खरंच त्या संताच्या वर्तनातील आणि कोझिकोडेच्या हॉटेलमध्ये चाललेल्या चाळ्यांमधील अंतर कळत नाही? गेल्या काही वर्षात आधुनिकतेची परिभाषाच बदलली आहे. वेल्थ, वाईन, वुमेनच्या सभोवताल रेंगाळणारी ही व्याख्या उंबरठा ओलांडून जेव्हा स्वत:चे घर ध्वस्त करते, तेव्हा मग प्रत्येकाला त्यातले धोके कळू लागतात. कथित आधुनिक विचारांच्या आणि श्रीमंतीच्या झगमगाटाआड चालणार्‍या आक्षेपार्ह बाबी इथे घडतच नाहीत, असे नाही. पण त्या निदान चार भिंतींच्या आड तरी घडतात. त्या खुलेपणाने करण्याचे धाडस अजून इथे कुणाला झालेले नाही. आणि राहिला प्रश्‍न विचारांच्या आधुनिकतेचा, तर त्याचीही व्याख्या एकदा नव्याने ठरली पाहिजे. कपडे तोकडे घातल्याने आणि प्रेमालापाचे जाहीर प्रदर्शन मांडल्यानेच जर विचार ‘आधुनिक’ ठरणार असतील, तर मग नखशिखांत कपडे घालून वावरणार्‍या भूतान अन् म्यानमारमधील लोकांना काय बुरसटलेल्या विचारांचे ठरवायचे की सातव्या, आठव्या वर्गात शिकत असतानाच गर्भवती राहू लागलेल्या अमेरिकन विद्यार्थिनींना कर्तबगारीची प्रमाणपत्रे बहाल करायची? मुळात, दोन व्यक्तींनी एकमेकांच्या सहमतीने, आपसात करावयाच्या गोष्टी सार्वजनिक रीत्या करू देण्याचा दुराग्रह कशासाठी चालला आहे? सामाजिक परिणाम विसरून त्याचे समर्थन तरी कशासाठी चालले आहे?

Thursday, November 6, 2014

my articles: लोकांना वेगळे का व्हायचेय्?

my articles: लोकांना वेगळे का व्हायचेय्?: मराठी भाषेचा मराठी भाषकांना पूर्ण अभिमान आहे. त्यासाठी नारायण राणेंच्या प्रमाणपत्राची कुणालाही गरज नाही. आपण या महाराष्ट्राचा एक भाग आहोत,...

Wednesday, November 5, 2014

लोकांना वेगळे का व्हायचेय्?

मराठी भाषेचा मराठी भाषकांना पूर्ण अभिमान आहे. त्यासाठी नारायण राणेंच्या प्रमाणपत्राची कुणालाही गरज नाही. आपण या महाराष्ट्राचा एक भाग आहोत, याचा अभिमान तर त्याहून अधिक आहे. मुळात प्रश्‍न, इतकी वर्षे इथे राहूनही, मराठी भाषेचा अभिमान बाळगूनही लोकांना या राज्यातून बाहेर पडावेसे का वाटते, हा आहे. याचे उत्तर राज्यकर्त्यांना शोधता येत नसेल, आजवर आले नसेल, तर दोष जनतेचा कसा? सत्तेमध्ये राहूनही नारायण राणेंना जैतापूरचा वीज प्रकल्प मार्गी लावता आला नाही. सवयीप्रमाणे शिवसेनेवर आरोपांचे खापर फोडून मोकळे होण्याचे राजकारण भलेही त्यांना करता आले असेल, पण प्रकल्प मार्गी लागला नाही तो नाहीच, हे वास्तव कसे नाकारायचे? खान्देशातल्या केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना माल दुसरीकडे पाठवायला हव्या असलेल्या रेल्वे वॅगन्सचा प्रश्‍न वर्षानुवर्षे सुटत नाही इथे? सुशीलकुमारांपासून तर विलासरावांपर्यंत आणि त्या चव्हाणांपासून तर या चव्हाणांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची अशी रांग लागली, तरी मराठवाड्यातल्या पाण्याचा प्रश्‍न वर्षानुवर्षे सुटत नाही. तिथल्या रस्त्यांवरचे खड्डे बुजत नाहीत की उजाड माळरानावर शेती फुलत नाही. विदर्भाबद्दल तर कायम दु:स्वास मनात ठेवून वागलेत आजवरचे नेते. 
परवा नागपुरात मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यात वेगळ्या विदर्भाचा संदर्भ काय आला, सारा महाराष्ट्र हादरला. नव्हे, चवताळून उठला. कॉंग्रेसला चघळायला एक मुद्दा मिळाला. शिवसेना कधी नव्हे ते खवळून उठली. महाराष्ट्र तोडू नका म्हणून विनवण्या नव्हे, ठणकावून सांगू लागली. विदर्भ महाराष्ट्रापासून तोडणे म्हणजे मुलाला आईपासून तोडण्यासारखे होईल, अशी इमोशनल डायलॉगबाजीही या नेत्यांनी एव्हाना करून झाली आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरची साडेपाच दशकं मागे पडल्यावरही विदर्भ, मराठवाडा, कोकण अन् खान्देशातल्या लोकांच्या मनात कायम अन्यायाची भावना का निर्माण होत राहिली, याचे उत्तर ज्यांना देता येत नसेल ना, त्यांनी उगाच असल्या भावनिक गुंतागुंतीत स्वत:ही वाहावत जाऊ नये आणि लोकांनाही त्यासाठी भरीस पाडू नये. आठशे गावांचा मराठी मुलूख डोळ्यांदेखत शेजारच्या कर्नाटकात गेला, तरी ज्यांना काहीही करता आले नाही. बेळगावात कर्नाटक विधानसभेची इमारत सर्वांच्या नाकावर टिच्चून उभी राहिली, आता बेळगावचे नामांतर बेळगावी असे करण्याचा प्रस्तावही सर्वांना वाकुल्या दाखवत मंजूर केला जातोय्. हा सारा प्रकार ज्यांना आपल्या हयातीत रोखता आला नाही, त्यांनी मराठी राज्याच्या अखंडतेची ग्वाही देत दिमाखाने मिरवावे, यासारखा मोठा विनोद नाही.
कालपर्यंत जे विदर्भावरील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवीत राहिले, सरकारला धारेवर धरत राहिले, ते आता सत्तेत आलेत म्हटल्यावर त्यांना यासंदर्भातले प्रश्‍न विचारले जाणे स्वाभाविक होते. त्याबाबत उत्तर देताना नूतन मुख्यमंत्र्यांनी कुठेही मर्यादा ओलांडलेली नव्हती. तरीही नारायण राणेंना विदर्भाच्या मुद्यावरून त्यांना फुकटचा सल्ला द्यावासा वाटला आहे. तरीही शिवसेनेला वेगळ्या विदर्भाची भाषा कुणी बोलू नये म्हणून नक्राश्रू ढाळावेसे वाटले आहेत. अचानक या दोघांनाही अखंड महाराष्ट्राचे महत्त्व ध्यानात आले आहे. आई आणि मुलांमधील प्रेमाची परिभाषा कळाली आहे. खरंच लय भारी अन् तेवढेच नौटंकीबाज नेते लाभले आहेत बघा या दोन्ही राजकीय पक्षांना!
मुळात वेगळ्या विदर्भाची मागणी ही कुठल्या अस्मितेतून जन्माला आलेली नाही. वर्षानुवर्षे झालेल्या अन्यायातून ती समोर आलेली आहे. आणि, विदर्भच कशाला, मराठवाडा, कोकण, खान्देश आणि अलीकडे तर उत्तर महाराष्ट्रातले लोक सुद्धा या राज्यातून वेगळे होण्याची भाषा बोलू लागले आहेत. यामागील कारणांचा मागोवा कधीतरी घेता येईल नारायण राणे अन् उद्धव ठाकरेंना? राहिला प्रश्‍न विदर्भाचा, तर त्या राज्याची मागणी सातत्याने होत राहिली असली, तरी महाराष्ट्रातून वेगळे होण्यासाठी इथल्या लोकांनी तेलंगणासारखे रान पेटविले नाही कधी की रक्तरंजित इतिहासाचा साक्षीदार ठरलेली आंदोलनेही केली नाहीत. पंधरा वर्षांपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते, फक्त दोन वर्षे द्या! वेगळा विदर्भ मागण्याची गरजच पडणार नाही इतका विकास करून दाखवीन! लोकांनी मान्य केला बाळासाहेबांचा शब्द. काय झालं पुढे? आधीच्या सरकारनं घालून ठेवलेला अन्यायाचा घोळ दांडेकर समितीच्या अहवालातून उघडा पडला. पण नंतरच्या काळात तरी विकासाची कवाडे खुली व्हायला हवी होती. तीही झाली नाहीत. १९९५ चा अनुशेष संपला की शिल्लक राहिला यावरच कथ्याकूट सुरू आहे अजून. अनुशेष आर्थिक गृहीत धरायचा की भौतिक यावरचा वाद संपता संपत नाहीय् अद्याप. यांच्या लेखी अनुशेष संपला. तसे असेल तर मग झालेला विकास गेला कुठे? आणि १९९५ पर्यंतचा अनुशेष संपला असे मान्य केले, तरी त्यानंतरच्या काळातल्या अनुशेषाचे काय, याचे उत्तर कोण देणार?
मराठी भाषेचा मराठी भाषकांना पूर्ण अभिमान आहे. त्यासाठी नारायण राणेंच्या प्रमाणपत्राची कुणालाही गरज नाही. आपण या महाराष्ट्राचा एक भाग आहोत, याचा अभिमान तर त्याहून अधिक आहे. मुळात प्रश्‍न, इतकी वर्षे इथे राहूनही, मराठी भाषेचा अभिमान बाळगूनही लोकांना या राज्यातून बाहेर पडावेसे का वाटते, हा आहे. याचे उत्तर राज्यकर्त्यांना शोधता येत नसेल, आजवर आले नसेल, तर दोष जनतेचा कसा? सत्तेमध्ये राहूनही नारायण राणेंना जैतापूरचा वीज प्रकल्प मार्गी लावता आला नाही. सवयीप्रमाणे शिवसेनेवर आरोपांचे खापर फोडून मोकळे होण्याचे राजकारण भलेही त्यांना करता आले असेल, पण प्रकल्प मार्गी लागला नाही तो नाहीच, हे वास्तव कसे नाकारायचे? खान्देशातल्या केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना माल दुसरीकडे पाठवायला हव्या असलेल्या रेल्वे वॅगन्सचा प्रश्‍न वर्षानुवर्षे सुटत नाही इथे? सुशीलकुमारांपासून तर विलासरावांपर्यंत आणि त्या चव्हाणांपासून तर या चव्हाणांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची अशी रांग लागली, तरी मराठवाड्यातल्या पाण्याचा प्रश्‍न वर्षानुवर्षे सुटत नाही. तिथल्या रस्त्यांवरचे खड्डे बुजत नाहीत की उजाड माळरानावर शेती फुलत नाही. विदर्भाबद्दल तर कायम दु:स्वास मनात ठेवून वागलेत आजवरचे नेते. या प्रांताला अनुशेषाचा निधी देण्याबाबत घटनेने दिलेले अधिकार वापरायला गेले, तरी राज्यपालांच्या आदेशांना कशी केराची टोपली दाखवली गेली, तोंडदेखली निर्मिती करून वेगवेगळ्या विकास मंडळांचे कसे जाणीवपूर्वक तीनतेरा वाजवले गेले, याचा साक्षीदार राहिला आहे सारा महाराष्ट्र. कुठल्या तोंडाने निधीच्या समन्यायी वाटपाच्या अन् विकासाच्या समतोलाच्या बाता हाकताहेत हे लोक?
मराठी भाषकांचा मुलूख एक असावा याबाबत वाद नाहीच. या महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ नयेत ही इच्छा केवळ राणे, ठाकरेंची नाही. सर्वांची आहे. अगदी मनापासून आहे. आधी लोक वेगळे का होऊ पाहात आहेत, याचा अभ्यास करा. त्यामागील कारणांचा शोध घ्या. ती कारणे दूर करा. सत्तेवर असताना कालपर्यंत यांनी सर्वांना समान न्याय दिला असता, तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती, हे वास्तव ध्यानात घ्या. उगाच सत्ता हातून गेल्यावर सुचलेले शहाणपण म्हणून नव्हे, तर हे राज्य एकसंध राहावे यासाठी मनापासून प्रयत्न करा....

कमजोर सरकार


राणे म्हणाले, फडणवीस तसे हुशार आहेत. अभ्यासू आहेत. पण प्रशासन चालवायला जे ‘चातुर्य’ लागते, ते त्यांच्याकडे नाही. फडणवीसच काय, त्यांच्या सहकार्‍यांकडेही ते चातुर्य नाही. त्यामुळे हे सरकार कमजोर आहे. खरा आहे राणे साहेबांचा दावा! आदर्श प्रकरणात जे ‘चातुर्य’ अशोक चव्हाणांनी सिद्ध केले, सिंचन घोटाळ्यात जे अजित पवारांनी सिद्ध केले, घरकुल घोटाळ्यात जे चातुर्य गुलाबराव देवकरांना स्पष्ट करता आले...‘त्या’ चातुर्याची वानवा भाजपा नेत्यांमध्ये असेल, खुद्द राणेसाहेब ते मान्य करत असतील, तर राणे साहेब एक लक्षात ठेवा, इथल्या लोकांना आता तसेच सरकार हवे आहे. तुमच्या दृष्टीनं कमजोर असले तरीही....

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतल्या नेत्यांना केवळ सरकारी बंगले हातून जात असल्याचेच दु:ख नाही, तर सत्तेच्या माध्यमातून गमावलेल्या अन्य सर्वच बाबतीतही वेदना होताना दिसताहेत. त्या वेदना वेगवेगळ्या मार्गाने व्यक्त होतानाही दिसताहेत. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी पदाची शपथ घेऊन अद्याप आठवडाही पूर्ण झालेला नाही. अशात नारायण राणेंना सरकारमधील कमजोरीही दृष्टिपथास पडू लागली आहे. एवढे दिवस तर राणेंना पराभवाच्या दु:खातून सावरण्यासही पुरले नसतील. पण विरोधकांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा त्यांनी पोती भरून तयार ठेवल्या आहेत.
फार थोड्या काळाचा अपवाद वगळता राज्य शकट आजवर कॉंग्रेसने एकहाती हाकले. अलीकडच्या काळात राष्ट्रवादी सोबतीला होती. वेगवेगळ्या मुद्यांवरून आपसात भांड भांड भांडले तरी सत्तेच्या दोर्‍या हातून निसटू नयेत याची काळजी यातील प्रत्येकच पक्षाच्या नेत्याने सतत घेतली. एव्हाना निवडणूक जिंकण्याची गणितंही यांना ठावूक झालेली. त्यामुळे लाख भ्रष्टाचार केला, घोटाळे केले, सरकारी तिजोरीची लूट केली, तरी सत्ता यांच्याच हातात राहिली. यंदा मात्र गणित चुकले. लोकांनी केलेल्या निर्धारापुढे निवडणूक जिंकण्याच्या त्यांच्या क्लृप्त्या कुचकामी ठरल्या. लोकांनी खरोखरीच सत्ता यांच्या हातून हिसकावून घेतली. नारायण राणेंसारख्या दिग्गजांना अक्षरश: घरी बसवले. कालपर्यंत कायम मंचावर दिसणारे नेते परवाच्या वानखेडे स्टेडियमवरील कार्यक्रमात मंचासमोरील खुर्च्यांवर दुसर्‍या, तिसर्‍या रांगेत बसलेले दिसत होते. त्यामुळे वास्तवाचे भान आल्यानंतर यांची तगमग त्यांच्या वागण्या, बोलण्यातून अधिकच तीव्रतेने व्यक्त होऊ लागली आहे. सत्ता गमावल्याच्या वेदना त्यांच्या चेहर्‍यावरून झळकत आहेत. अन्यथा पदाची शपथ घेतल्यावर चौथ्या, पाचव्याच दिवशी सरकारमधील उणिवा काढण्याचा भलामोठा विनोद राणेंनी केला नसता.
राणे म्हणाले, फडणवीस तसे हुशार आहेत. अभ्यासू आहेत. पण प्रशासन चालवायला जे ‘चातुर्य’ लागते, ते त्यांच्याकडे नाही. फडणवीसच काय, त्यांच्या सहकार्‍यांकडेही ते चातुर्य नाही. त्यामुळे हे सरकार कमजोर आहे. खरा आहे राणे साहेबांचा दावा! आदर्श प्रकरणात जे ‘चातुर्य’ अशोक चव्हाणांनी सिद्ध केले, सिंचन घोटाळ्यात जे अजित पवारांनी सिद्ध केले, घरकुल घोटाळ्यात जे चातुर्य गुलाबराव देवकरांना स्पष्ट करता आले...‘त्या’ चातुर्याची वानवा भाजपा नेत्यांमध्ये असेल, खुद्द राणेसाहेब ते मान्य करत असतील, तर राणे साहेब एक लक्षात ठेवा, इथल्या लोकांना आता तसेच सरकार हवे आहे. तुमच्या दृष्टीनं कमजोर असले तरीही....

बघा!सरकारी बंगल्यांचा हव्यास

बंगल्याच्या आवारातल्या हिरवळीवर सायंकाळी खुर्ची टाकून निवांत बसावे. अथांग समुद्रावरच्या लाटांवरून वाहत येणारा वारा गॅलरीतनं मनसोक्तपणे कवेत घ्यावा. ती सेवेला असलेली नोकरशाही अन् दिमतीला असलेला अधिकारीवर्ग. दाराशी उभी राहणारी शासकीय वाहने अन् बोटांच्या तालावर नाचणारे प्रशासन. बंगल्याला रंगरंगोटीही सरकारी पैशानेच आणि त्यातल्या पाण्याचे बिलही सरकारी तिजोरीतूनच. मग कोणाला नको असणार असला सरकारी बंगला? गेली पंधरा वर्षेत सत्तेत, त्यातही मंत्रिमंडळात राहिलेल्या आणि त्या माध्यमातून या बंगल्यात प्रवेश केलेल्या नेत्यांना आता सत्ता हातून गेल्याचे वास्तव त्यांच्या कल्पनेपलीकडचे ठरत आहे. किंबहुना ते सहन करणेही त्यांना जड जात असावे, असे दिसते. छगन भुजबळ असो की अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील असोत की मग सुनील तटकरे, तशी तर ही सारी वर्षानुवर्षे राजकारणात राहून गब्बर झालेली माणसं. असले कित्येक बंगले स्वत:च्या पैशानं सहज विकत घेता येतील एवढी मत्ता एव्हाना त्यांच्या खाती जमा असेल. पण तरीही या सर्वांना सरकारी बंगल्यांचा मोह कसा आवरता आवरत नाहीय् 
बंगले, त्यातही सरकारी, त्यातही मुंबईच्या समुद्र किनार्‍यावरचे. आहाहा! काय वर्णावी कीर्ती तयाची, काय वर्णावा महिमा तयाचा. बंगल्याच्या आवारातल्या हिरवळीवर सायंकाळी खुर्ची टाकून निवांत बसावे. अथांग समुद्रावरच्या लाटांवरून वाहत येणारा वारा गॅलरीतनं मनसोक्तपणे कवेत घ्यावा. ती सेवेला असलेली नोकरशाही अन् दिमतीला असलेला अधिकारीवर्ग. दाराशी उभी राहणारी शासकीय वाहने अन् बोटांच्या तालावर नाचणारे प्रशासन. बंगल्याला रंगरंगोटीही सरकारी पैशानेच आणि त्यातल्या पाण्याचे बिलही सरकारी तिजोरीतूनच. मग कोणाला नको असणार असला सरकारी बंगला? गेली पंधरा वर्षेत सत्तेत, त्यातही मंत्रिमंडळात राहिलेल्या आणि त्या माध्यमातून या बंगल्यात प्रवेश केलेल्या नेत्यांना आता सत्ता हातून गेल्याचे वास्तव त्यांच्या कल्पनेपलीकडचे ठरत आहे. किंबहुना ते सहन करणेही त्यांना जड जात असावे, असे दिसते. छगन भुजबळ असो की अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील असोत की मग सुनील तटकरे, तशी तर ही सारी वर्षानुवर्षे राजकारणात राहून गब्बर झालेली माणसं. असले कित्येक बंगले स्वत:च्या पैशानं सहज विकत घेता येतील एवढी मत्ता एव्हाना त्यांच्या खाती जमा असेल. पण तरीही या सर्वांना सरकारी बंगल्यांचा मोह कसा आवरता आवरत नाहीय् बघा!
दोन महिन्यांपूर्वीपासून निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. आचारसंहिता सुरू होताच आमदार निवासातल्या खोल्या रिकाम्या करवून घेण्यासाठी प्रशासन कसे सरसावले होते. पण मंत्र्यांना हात लावणार कोण? त्यामुळे आधीच ढिम्म असलेले प्रशासन मंत्र्यांच्या बंगल्यांबाबत कसे चिडीचूप झाले. प्रत्यक्षात निवडणूक आटोपली. कित्येकांचे ‘निकाल’ लागले. लोकांनी जनादेश दिला. सत्ता यांच्या हातून गेली. आता सरकार स्थापण्याची संधी दुसर्‍यांना मिळालीय्. मग तरीही सरकारी बंगला सोडवत का नाहीय् यांना? बरं एकजात सार्‍यांना एकाच वेळी अडचण उद्भवली? पवारांपासून तर भुजबळांपर्यंत आणि जयंत पाटलांपासून तर राजेश टोपेंपर्यंत सर्वांनी बंगला सोडण्यासाठी मुदतवाढीचे अर्ज सरकारदरबारी सादर केलेत. कशासाठी? पंधरा वर्षे उपभोगलेली सत्ता अशी अचानक हातून गेल्याचे वास्तव पचवता येत नाहीय् यांना की सरकारी बंगल्याचा अन् जनतेच्या पैशातनं चालणार्‍या तिथल्या बडदास्तीचा मोह आवरत नाहीय् यापैकी कुणालाच?
जे इकडे मुंबईत तेच तिकडे दिल्लीत. विस्तीर्ण जागेवर उभे राहिलेले, सर्व सोयींनी युक्त, सरकारी यंत्रणेच्या सेवेने अन् सरकारी पैशानेच सजलेले बंगले सोडताना कोण दु:ख होते या राजकीय नेत्यांना. सरकारी पैशानं इतके दिवस चाललेल्या चैनीची जणू सवय झाली आहे आघाडीच्या नेत्यांना. बहुधा त्यामुळेच की काय, पण या बंगल्यांचे उंबरठे ओलांडताना पाणी तरळलेय् डोळ्यात सर्वांच्या. लळ्यामुळे नव्हे, चैनीची सवय तुटणार म्हणून...

Wednesday, October 29, 2014

रेहानाचं आईला पत्र


 बलात्काराचा प्रयत्न करणारा मोकाट आणि पीडितेच्या गळ्याभोवती मात्र दोरीचा फास, असे काहीसे दुर्दैवी चित्र तेहरानच्या माध्यमातून सार्‍या जगाने अनुभवले. जे समाजात अनुभवले, जे कारागृहात भोगले, जे न्यायालयात वाट्याला आले, त्याची मांडणी रेहानाने आपल्या आईला लिहिलेल्या पत्रातून केली आहे. या पत्रातून एका मुलीनं आईकडे व्यक्त केलेल्या भावना व्यक्त झाल्या आहेत. त्या भावना तशा सामान्य असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या असामान्य आहेत. मृत्यूला सामोरे जाताना व्यक्त झाल्या असल्याने त्याला अधिक महत्त्व आहे. त्यात आईच्या कुशीत दडून अश्रूंना वाट मोकळी करून देण्याची अपेक्षा आहे. मरण दाराशी उभे असल्याचे वास्तव ठावूक असतानाही वडिलांचा हात प्रेमाने हातात घेण्याची आस आहे. सार्‍या जगातील तरुणींच्या मनातल्या भावना यानिमित्ताने रेहानाच्या पत्रातून व्यक्त झाल्या आहेत. सोबतीला तिथल्या न्याय व्यवस्थेच्या चिंधड्या उडविण्याचे धारिष्ट्यही आहे. प्रस्थापित समाजव्यवस्थेविरुद्धचा आक्रोश आहे. आणि, आपल्या हयातीत आपण ते बदलू शकलो नसल्याची वेदनाही आहे...
आई, या जगानं मला १९ वर्षे जगण्याचा अधिकार दिला. खरं तर ‘त्या’ काळ्या रात्रीच माझी हत्या व्हायला हवी होती. मला मारून त्यांनी माझे शव शहराच्या कुठल्याही कोपर्‍यात फेकून दिले असते. मग कुणीतरी तुला बोलावून माझ्या प्रेताची ओळख पटविण्यास सांगितले असते. मग तुला कळलं असतं की, हत्येपूर्वी माझ्यावर बलात्कार सुद्धा झाला होता... माझ्यावर अनन्वित छळ करणारी ‘ती’ व्यक्ती बाहेर मोकाट फिरत राहिली असती. आपल्याकडे त्याच्यासारखी संपत्ती आणि ताकद नसल्यानं आपण त्याचं काहीही बिघडवू शकलो नसतो. तो कधीच गजाआड झाला नसता. मग तू पण त्या वेदनेत लीन होत कसंनुसं आयुष्य जगत राहिली असती. पण नंतरच्या काळात तुझाही मृत्यू याच पीडेने झाला असता. पण हे काही कुठल्या शापामुळे घडलेलं नाही. मला त्यांनी मारलं नाही किंवा माझे शव कुठल्याशा कोपर्‍यात फेकले नाही. पण गेल्या काळात तेहरानच्या इविन कारागृहातल्या काळकोठडीत दरदिवशी तोच अनुभव मी घेत राहिले. तू, ही माझ्या ललाटावरील रेष समज. कुणालाही दोष देत बसू नकोस. तुला हे चांगलं ठावूक आहे की, मृत्यू म्हणजे काही जीवनाचा अंत नाही...
आई, तूच मला म्हणायचीस ना की, माणसाला मरेपर्यंत आपल्या मूल्यांच्या रक्षणासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजे म्हणून? जेव्हा मला एक खुनी, आरोपी म्हणून न्यायालयात उभं करण्यात आलं, तेव्हा मी माझ्या डोळ्यांमधून अश्रूचा एक थेंब देखील बाहेर पडू दिला नाही की अभयाची भीक मागितली नाही. तिथं असताना मोठ्यानं ओरडावं असं खूप वाटत होतं. पण मी तसं केलं नाही. का ठावूक आहे, आई? कारण मला आपल्या न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्‍वास होता...
तुला ठावूक आहे आई, मी आयुष्यात कधी एक मच्छर सुद्धा मारला नाही. साधा काकरोचही घराबाहेर काढायचा, तर मी मारण्याऐवजी त्याच्या मिशा पकडून त्याला घराबाहेर टाकून यायचे. पण आता माझे विचार बदलले आहेत. मृत्यूपूर्वी मला तुला काही सांगायचं आहे. मृत्यूनंतर माझे शरीर मातीत दबून सडलेले मला चालणार नाही. त्यामुळे फाशीनंतर लागलीच माझ्या शरीराचे विविध अवयव गरजूंना दान देण्यात यावेत...
माझ्या लक्षात आलं आहे की, मला आता या देशातील व्यवस्थेविरुद्धच्या किस्सास नामक कायद्याचा सामना करायचा आहे. माझ्या आयुष्याचं पुस्तक आता शेवटच्या पानापर्यंत पोहोचलं आहे, हे तू समजून का घेत नाहीस? आई, तू नाराज होऊ नकोस. तू नाराज झाली ना की, मलाच माझी लाज वाटायला लागते. या क्षणी मला तुझे आणि बाबांचे हात प्रेमाने हातात घ्यायचेत...


हे पत्र आहे, इराणमधील रेहाना या सव्वीस वर्षीय युवतीचे. तिच्यावर बलात्काराचा प्रयत्न करणार्‍या नराधमाला जीवे मारण्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला. त्या ‘गुन्ह्या’साठी जवळपास सात वर्षे ती कारागृहात राहिली. इराणमध्ये अस्तित्वात असलेल्या सध्याच्या समाजव्यवस्थेविरुद्ध वर्तणूक केली म्हणून ‘किस्सास’ कायद्यांतर्गत तिच्यावर खटला चालला. शेवटी चार दिवसांपूर्वी तिला फाशी देण्यात आली महिलांना त्यांचे नैसर्गिक अधिकार नाकारणारी व्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेविरुद्ध एका महिलेने दिलेला लढा, लढता लढता तिने कवटाळलेला मृत्यू आणि त्या मृत्यूचा सहज स्वीकार करण्याचे औदार्य दाखवताना आईचा भावनावेग सावरण्याचे चालवलेले प्रयत्न... सारेच अद्भुत आहे.

अनेक प्रश्‍न या प्रकरणातून उपस्थित झाले आहेत. दिल्लीतल्या एका निर्भया प्रकरणातून भारतातली तरुणाई आणि प्रशासन अद्याप सावरलेले नाही. दरम्यानच्या काळात अजूनही कितीतरी ‘निर्भया’ देशाच्या कानाकोपर्‍यात कुणाच्या तरी वासनेला बळी पडल्यात. त्यांच्यासाठी दिल्लीतल्या इंडिया गेटसमोर कुणाचे मोर्चे निघाले नाहीत, त्यांच्या हार घातलेल्या प्रतिमेसमोर मुंबईतल्या समुद्रकिनारी मेणबत्त्या पेटल्या नाहीत, एवढाच काय तो फरक. बाकी ठरल्या तर त्याही कुणाच्यातरी बलात्काराच्याच बळी! पुरोगामित्वाचे डांगोरे पिटूनही त्यांना न्याय मिळाला नाहीच. मग अजूनही प्रतिगामित्वाशीच झगडणार्‍या इराणमधील महिलांना तो न्याय सहजतेने मिळेल, अशी अपेक्षा तरी कशी करायची? तिथल्या व्यवस्थेने महिलांचे वर्चस्व साफ नाकारले. बलात्काराचा प्रयत्न करणारा मोकाट आणि पीडितेच्या गळ्याभोवती मात्र दोरीचा फास, असे काहीसे दुर्दैवी चित्र तेहरानच्या माध्यमातून सार्‍या जगाने अनुभवले. जे समाजात अनुभवले, जे कारागृहात भोगले, जे न्यायालयात वाट्याला आले, त्याची मांडणी रेहानाने आपल्या आईला लिहिलेल्या पत्रातून केली आहे. या पत्रातून एका मुलीनं आईकडे व्यक्त केलेल्या भावना व्यक्त झाल्या आहेत. त्या भावना तशा सामान्य असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या असामान्य आहेत. मृत्यूला सामोरे जाताना व्यक्त झाल्या असल्याने त्याला अधिक महत्त्व आहे. त्यात आईच्या कुशीत दडून अश्रूंना वाट मोकळी करून देण्याची अपेक्षा आहे. मरण दाराशी उभे असल्याचे वास्तव ठावूक असतानाही वडिलांचा हात प्रेमाने हातात घेण्याची आस आहे. सार्‍या जगातील तरुणींच्या मनातल्या भावना यानिमित्ताने रेहानाच्या पत्रातून व्यक्त झाल्या आहेत. सोबतीला तिथल्या न्याय व्यवस्थेच्या चिंधड्या उडविण्याचे धारिष्ट्यही आहे. प्रस्थापित समाजव्यवस्थेविरुद्धचा आक्रोश आहे. आणि, आपल्या हयातीत आपण ते बदलू शकलो नसल्याची वेदनाही आहे...

Tuesday, October 14, 2014

जळफळाट अन् धास्ती

या संपूर्ण प्रकाराचा अर्थ एकच. हुतूतूच्या खेळाप्रमाणे सारे मिळून एका तगड्या गड्याला घेरताहेत. त्याच्यावर तुटून पडताहेत. प्राण कंठाशी आणून त्याला बाद करण्याचा प्रयत्न करताहेत. पण तो मर्द गडी इरेला पेटलाय्. तो कुणालाच दाद देत नाहीय्. सर्वांना हुलकावणी देऊन, हात लावून कबड्डी, कबड्डी म्हणत मधल्या रेषेवर हात ठेवून तो आपल्या टीममध्ये परतणार याबाबत सारेच आश्‍वस्त आहेत. बॉऊंड्रीवर हात ठेवून तो परतला की पलीकडच्या चमूची दाणादाण उडणार आहे. चेहरे हिरमुसले होणार आहेत सर्वांचे. पण करणार काय? त्यांच्या आजवरच्या पापाची फळं म्हणजे यंदाच्या निवडणुकीतला त्यांचा पराभव असणार आहे. पराभव निश्‍चित असला, तो डोळ्यांदेखत दिसत असला तरी राजकारणात हातपाय गाळायचे नसतात. हार अशी सहज पत्करायची नसते. कित्येकदा पराभवाचे वास्तव पोटात दडवून विजयाचे भाव चेहर्‍यावर उमटवायचे असतात. विजयाच्या वाटेवर असलेल्या खेळाडूंचे मनोधैर्य जमेल तेवढे खच्ची करण्याचा प्रयत्न करायचा असतो. त्यासाठी उसने अवसान आणायचे असते... पवारांपासून चव्हाणांपर्यंत अन् उद्धवपासून राजपर्यंत सारे तेच करताहेत सध्या...
राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाला अजून एक दिवस आणि त्याच्या निकालाला अद्याप चार दिवस शिल्लक असले, तरी या राज्यातल्या काही राजकीय पक्षांचा ‘निकाल’ आधीच लागला असल्याचे आणि काहींचे भवितव्यही आताच ‘निकाली’ निघाले असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पराभवाच्या गर्तेत गटांगळ्या खात असलेले काही नेते अक्षरश: बावचळल्यागत वागू लागले आहेत. बेताल बोलू लागले आहेत. भाजपाला, विशेषत: पंतप्रधानांना लक्ष्य करून मनातली गरळ ओकू लागले आहेत. मतदानाचा दिवस जसजसा जवळ येतोय्, निवडणूक निकालांचे अंदाज वर्तविणारे अहवाल जसजसे प्रसिद्ध होताहेत, तसतशी या संतापाची तीव्रता दिवसागणिक वाढतेय्. कुणाला नरेंद्र मोदींमधल्या अवगुणांचा परिचय अलीकडेच होऊ लागला आहे, तर कुणाला दिल्लीत अगदी काल-परवा सत्तेत आलेल्या सरकारचा नाकर्तेपणा अचानक तीव्रतेनं जाणवू लागला आहे. ते सरकार अपयशी ठरले असल्याचा कांगावा ते हिरिरीने करताहेत. ज्यांना आघाडीतल्या घटकपक्षांची मोट बांधून ठेवता आली नाही, पंधरा वर्षे टिकलेली आघाडी तुटण्यापासून वाचविण्याचे कसब ज्यांना पणाला लावता आले नाही, महाराष्ट्रातली सत्ता चार वर्षे नीट सांभाळता आली नाही, ते पृथ्वीराज चव्हाणही आता एकहाती सत्ता मिळाली, तर या राज्यात विकासाची किमया करून दाखवतो म्हणताहेत. मोदी आणि त्यांची टीम हा महाराष्ट्र संपवायला निघाले असल्याचा त्यांचा आरोप नव्हे, दावा आहे.
कॉंग्रेसच्या युवराजांच्या बोबड्या बोलाचे कौतुक काय वर्णावे? त्यांनाही लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर स्वीकारलेल्या मौनव्रतानंतर परवा अचानक कंठ फुटला. फार संतापलेत ते भाजपाच्या कामावर. या शंभर दिवसात कुठं नेऊन ठेवलात देश माझा, असं विचारताहेत! प्रचंड आवेशाने हा सवाल विचारताना रागाने सारे शरीर थरथरत होते त्यांचे. म्हणाले, केंद्रातले सरकार गांधींच्या विचारांविरुद्ध वागताहे. हे बरे नव्हे! हे लोक केवळ गांधींच्या समाधीपुढे नतमस्तक होतात. बाकी काम सारे गांधींच्या विचारांना तिलांजली वाहणारे करतात. आता, कॉंग्रेसने दिल्लीत दहा वर्षे सत्ता गाजवताना घोटाळ्यांचा जो इतिहास रचला, तो गांधी विचारांच्या कोणत्या अध्यायात बसतो, हे सांगता येईल युवराज राहुलबाबूंना? आपल्या बापजाद्यांची मालमत्ता समजून देशाची संपत्ती असलेल्या कोळसा खाणींची जी खिरापत कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या वर्तुळातील मर्जीतल्या लोकांना मातीमोल भावात वाटली, ती देश लुटण्याची कृती गांधी विचारांशी कशी मेळ खाते याचे विवेचन करता येईल राहुलबाबूंना? मोदी सरकारच्या काळातील जीवनरक्षक औषधींच्या दरवाढीने झालेल्या वेदनाही त्यांनी उद्धृत केल्या आहेत. परवा परवापर्यंत दर महिन्या-दोन महिन्यात गॅस सिलेंडरचे दर वाढायचे तेव्हा कधी कॉंग्रेसच्या युवराजांनी नक्राश्रू ढाळल्याचे स्मरत नाही. पण मोदींच्या काळातील घटनाक्रमाने जीव कसा कासावीस झालाय् त्यांचा. अचानक गांधींचे, त्यांच्या विचारांचे स्मरण झाले आहे त्यांना.
एकूण काय, पायाखालची वाळू सरकू लागल्याने सर्वांचाच तीळपापड होत आहे सध्या. युती, आघाडी तोडताना नको तेवढी मुजोरी करून झाली. उभे करायला उमेदवार सापडत नाहीत, अशी दैनावस्था असताना पक्षासाठी अधिकाधिक जागा मिळवण्याच्या शर्यतीत नको तेवढे धावून झाले. आता निवडणुकीचे संभाव्य निकाल समोर दिसताहेत. त्यातून सत्तेचे गणित चुकण्याची दाट शक्यता डोळ्यांसमोर उभी राहिली आहे. त्यामुळे जीव कासावीस होतोय् सत्ताधार्‍यांचा. त्यामुळेच की काय, पण या सार्‍यांना आता अचानक महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाचे स्मरण होऊ लागले आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या तत्त्वांची, विचारांची पोटलीही आता निवडणुकीच्या मुहूर्तावर उघडली गेली आहे. इथले घोटाळे उघडकीला आणल्याने आणि हे राज्य इतके दिवस माघारलेले राहिल्याचे पितळ उघडे पाडल्याने अकारण महाराष्ट्राची देशभरात बदनामी होत असल्याचे रडगाणे परवा पवारांनी गायले. त्यांच्या पुतण्याच्या मंत्रालयात एका दशकात सत्तर हजार कोटींचा चुराडा होऊन राज्याच्या सिंचनात एक टक्क्याचीही वाढ होऊ न शकल्याची बाब समोर आली ती काय सार्‍या देशासाठी भूषणावह होती? त्यातून नाही झाली महाराष्ट्राची बदनामी? यांनी घोटाळे केले तर देशाची शान राखली जाते अन् दुसर्‍यांनी ते उघडकीला आणले तर बदनामी होते राज्याची? अजब तर्कट आहे पवारांचे. लोकांना सिंचनाची सुविधा द्यायचे सोडून तलावात मुतण्याची निलाजरी भाषा वापरणारे दादा, लोकांना निवडणुकीनंतर बलात्कार करण्याचा सल्ला देणारे आबा काय या महाराष्ट्राची शान वाढवताहेत पवार साहेब? असल्या नेत्यांचे पितळ उघडे पाडले, तर बदनामी होते या राज्याची? अन् त्यांच्या बेताल बडबडीने कोणती बुज राखली गेली या महाराष्ट्राची?
या राज्याला खड्‌ड्यात घालणार्‍यांचा पर्दाफाश केला, तर चेहरे उघडे पडले सर्वांचे. रंग उडाला त्यांच्या चेहर्‍यांवरचा. लोक नाना प्रश्‍न विचारू लागलेत. जाब मागू लागलेत. लोकांना उत्तर देण्याची नामुष्की ओढवली, तर मोदी अन् भाजपावर बरसताहेत सारे. दिल्लीत सोडून मोदी या राज्यात प्रचाराला आले तरी पोटं दुखू लागली आहेत कित्येकांची. तिकडे पाकिस्तानच्या सीमेवर गोळीबार सुरू आहे आणि मोदी मात्र महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त आहेत, असे अनमोल विधान राज ठाकरेंनी केले आहे. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत गुजरातेत झुल्यावर झुलले, त्यावरही बालिश आक्षेप नोंदवलाय् राहुल गांधींनी. बाळासाहेबांच्या पश्‍चात् शिवसेनेचे अस्तित्व शक्य तितक्या लवकर संपविण्याचा ध्यास घेतलेले आणि त्या दिशेने कार्यही सुरू केलेले उद्धव ठाकरे यांना तर काय, मोदींमध्ये अफझलखान दिसला. त्याच ‘अफझलखानाच्या’ नेतृत्वात शिवसेनेचे अठरा सदस्य दिल्लीत किल्ला लढवताहेत याचे तरी भान राहायला हवे होते ना उद्धवजींना!
राहिला प्रश्‍न सत्ताधार्‍यांचा, तर त्यांच्याबद्दल काय बोलावे? जे त्यांना स्वत:ला दिल्लीत दहा वर्षांत अन् महाराष्ट्रात पंधरा वर्षे सत्तेत राहून करता आले नाही, तो चमत्कार मोदींकडून तीन महिन्यात घडलेला हवाय् या नतद्रष्टांना.
एकूण, महाराष्ट्रातल्या बदलत्या वार्‍याने सैरभैर झालेले दिसताहेत सारे. वार्‍याची ही दिशा ओळखत स्वत:ला सावरण्यापेक्षाही विजयाची घोडदौड करणार्‍यांचे पाय ओढण्यात गुंग झालेले दिसताहेत सारे. एखाद्या खेळात, विशेषत: राजकारणाच्या सारिपाटात, नियमाने सोंगट्या मांडायचे सोडून कुणी रडीचा डाव खेळत असेल, तर त्याचा अर्थ काय, हे सारेच जाणतात. विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले भाजपाविरोधकही असाच रडीचा डाव खेळताना दिसताहेत. त्याचा अर्थ न कळण्याइतके इथे कुणी भाबडे नाही, बावळट नाही की मूर्खही नाही.
या संपूर्ण प्रकाराचा अर्थ एकच. हुतूतूच्या खेळाप्रमाणे सारे मिळून एका तगड्या गड्याला घेरताहेत. त्याच्यावर तुटून पडताहेत. प्राण कंठाशी आणून त्याला बाद करण्याचा प्रयत्न करताहेत. पण तो मर्द गडी इरेला पेटलाय्. तो कुणालाच दाद देत नाहीय्. सर्वांना हुलकावणी देऊन, हात लावून कबड्डी, कबड्डी म्हणत मधल्या रेषेवर हात ठेवून तो आपल्या टीममध्ये परतणार याबाबत सारेच आश्‍वस्त आहेत. बॉऊंड्रीवर हात ठेवून तो परतला की पलीकडच्या चमूची दाणादाण उडणार आहे. चेहरे हिरमुसले होणार आहेत सर्वांचे. पण करणार काय? त्यांच्या आजवरच्या पापाची फळं म्हणजे यंदाच्या निवडणुकीतला त्यांचा पराभव असणार आहे. पराभव निश्‍चित असला, तो डोळ्यांदेखत दिसत असला तरी राजकारणात हातपाय गाळायचे नसतात. हार अशी सहज पत्करायची नसते. कित्येकदा पराभवाचे वास्तव पोटात दडवून विजयाचे भाव चेहर्‍यावर उमटवायचे असतात. विजयाच्या वाटेवर असलेल्या खेळाडूंचे मनोधैर्य जमेल तेवढे खच्ची करण्याचा प्रयत्न करायचा असतो. त्यासाठी उसने अवसान आणायचे असते... पवारांपासून चव्हाणांपर्यंत अन् उद्धवपासून राजपर्यंत सारे तेच करताहेत सध्या...

Wednesday, October 8, 2014

दरिद्री नेमके कोण?

त्या महाभागांच्या कथित कलाकृतीची नोंदही खरं तर भारताने घेऊ नये. पण त्या हरामखोरांची कृतीच इतकी हीन होती की लाथाडण्यासाठी तरी त्याची दखल भारतीयांना घ्यावीच लागली. गायी चारणारा माणूस ‘इलाईट स्पेस क्लब’चा दरवाजा ठोठावतोय् यात त्या कार्टूनिस्टला विनोद दिसला असेलही कदाचित! पण तमाम भारतीय जनतेला त्याचा सार्थ अभिमान आहे. लेकहो! तुम्ही माना अथवा मानू नका, तुमच्या सहमती वा विरोधाला जराही भीक न घालता त्या क्लबचे दरवाजे या देशासाठी केव्हाच उघडले गेले आहेत. विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून या देशातील वैज्ञानिकांनी स्वकर्तृत्वाच्या बळावर तिथे स्थान मिळवले आहे. आता बसायचे असेल, तर बसा आमच्या शेजारी गुमान. नाही तर जा उडत!
भारताने अतिशय कमी खर्चात यशस्वीरीत्या साकारलेल्या मंगळ मोहिमेचे कौतुक करायचे सोडून आपल्या मनात साठलेली गरळ ओकण्याचे काम काही नतद्रष्टांनी चालवले आहे. यासंदर्भात एक अपमानजनक कार्टून प्रकाशित केल्यानंतर जगभरातील तमाम भारतीयांच्या तीव्र भावना व्यक्त झाल्यानंतर न्यूयॉर्क टाईम्स सारख्या एका प्रतिष्ठित दैनिकाच्या मालकाचे डोळे उघडले आणि मग माफीनामा जाहीर झाला. अर्थात त्या माफीनाम्यामुळे त्यांचे वैचारिक खुजेपण आणि अकलेचे दिवाळे जाहीर व्हायचे काही शिल्लक राहिले नाही.
भारताची मंगळ मोहीम यशस्वी झाली. केवळ अत्यल्प खर्चातच नव्हे, तर पहिल्याच प्रयत्नात मोहीम यशस्वी करणारा तो जगातला पहिला देश ठरला. सार्‍या भारतीयांसाठी ती अभिमानाची बाब ठरली. जगासाठीही ठरायला हवी होती. पण या दोन्ही बाबतीत अपयशी ठरलेल्या काही देशांनी आपल्या कोत्या मनाचे दर्शन घडवीत भारतावर कुत्सितपणे हसण्याची भूमिका स्वीकारली. या मोहिमेत यापूर्वी यशस्वी ठरलेल्या देशांचे लोक ‘इलाईट स्पेस क्लब’ मध्ये बसलेले आहेत आणि बाहेरून एक गरीब, भिकारडा माणूस म्हणजे भारत त्या क्लबमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून दरवाजा ठोठावतो आहे... असे एक कार्टून कर्मदरिद्री आणि तरीही स्वत:ला शहाणे समजणार्‍या न्यूयॉर्क टाईम्सने प्रकाशित केले. साहजिकच त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. जगभरातून त्याचा निषेध झाला. मग या बड्या वृत्तपत्राला स्वत:चीच लाज वाटली आणि त्याने भारतीयजनांची माफी मागणारा मजकूर प्रकाशित केला. सदर प्रकरणात या देशाची बूज राखणार्‍या आणि सोशल साईटवरून न्यूयॉर्क टाईम्सला त्याची जागा दाखवून देणार्‍या भारतीयांचे करावे तेवढे कौतुक कमी आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम तर जगभरातील भारतीय नागरिकांचे अभिनंदन करायला हवे. स्वत:ला तिसमारखॉं समजणारे दीडशहाणे भारतीय लोकांनी बजावलेल्या कर्तबगारीचीही कशी खिल्ली उडवायला निघालेत बघा!
भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या एका देशाने इथल्या समस्या, परिस्थिती, गरिबीचा सामना करत स्वत:ला प्रगत समजणार्‍या देशांच्या नाकावर टिच्चून हे अभियान यशस्वी करून दाखवल्याने तर जळफळाट झालेला नाही ना, या तमाम प्रगत देशांचा? गरिबीशी लढून कोट्यवधी रुपयांची मोहीम राबविणार्‍या देशाची जागतिक पातळीवर दखल घ्यायचे सोडून, त्याच्या गरिबीची टर उडविण्यातच धन्यता मानणार्‍या देशांना प्रगत म्हणायचे तरी कसे? आणि कशासाठी? मनं अशी खुजीच राहणार असतील, तर करायची काय ती प्रगती? स्वत:ची अस्मिता जपण्याच्या धडपडीत कायम दुसर्‍यांचा दु:स्वास करणारी...! दरिद्री ते आहेत की आपण?

कोत्या मनाचे प्रदर्शन!

मुळात हे व्यंग्यचित्र तयार करणार्‍या आणि ते प्रकाशित करणार्‍यांच्या मनात दडलेल्या अन् भारताबद्दल त्यांच्या नसानसात भिनलेल्या विखारी द्वेषाची झलक यानिमित्ताने जगजाहीर झाली आहे. खरे तर मंगळमोहिमेच्या यशस्वितेतून तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारतासारख्या एका विकसनशील देशाने गाठलेल्या उत्तुंग शिखराचा परिचय सार्‍या जगाला झाला आहे. कालपर्यंत काही विशिष्ट देशांकडे असलेली याबाबतची मक्तेदारी मोडीत काढून भारताने हे यश संपादन केले आहे. पण, इतक्या मोठ्या यशाबद्दल साधी कौतुकाची थाप पाठीवर ठेवण्यासाठीही ज्यांचे हात सरसावले नाहीत, त्यांच्याकडून विशाल हृदयाच्या वागणुकीची अपेक्षा तरी काय करायची? ते तर थिट्या मनाचे प्रदर्शन मांडून बसलेत. एरवी नाही नाही त्या, छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी एकमेकांवर कौतुकाचा, शुभेच्छांचा वर्षाव करणार्‍या, एटिकेट्‌स, मॅनर्स ठासून भरल्याचा दावा करणार्‍या देशांना भारताच्या इतक्या मोठ्या यशाची दखल घ्यावीशी वाटत नाही, दखल घेतलीच तरी त्याचा जाहीरपणे उल्लेख करावासा वाटत नाही, उलट असले दर्जाहीन व्यंग्यचित्र प्रकाशित करून आमच्या प्रयत्नांची थट्टा करावीशी वाटते, त्यांच्या बेदरकारीची दखल आम्ही तरी का घ्यावी?
पृथ्वीच्या पाठीवर गरीब देशांची, गरीब माणसांची संख्या कमी नाही. भारतासारख्या देशातही ती संख्या दखलपात्र प्रमाणात आहे. ते वास्तव कुणीच कधीच नाकारलेले नाही. त्याची लाज बाळगण्याचे कारण नाही. कुणी कौतुक करो वा न करो, कुणी दखल घेवो अथवा न घेवो, पण त्यातून बाहेर पडण्याचे, इथल्या दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना वर आणण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न चाललेत या देशात. गेल्या काही वर्षांतली बदलती आकडेवारी हे त्याचेच निदर्शक आहे. ज्यांना त्याचा मागमूसही नाही, त्या महाभागांच्या कथित कलाकृतीची नोंदही खरं तर भारताने घेऊ नये. पण त्या हरामखोरांची कृतीच इतकी हीन होती की लाथाडण्यासाठी तरी त्याची दखल भारतीयांना घ्यावीच लागली. गायी चारणारा माणूस ‘इलाईट स्पेस क्लब’चा दरवाजा ठोठावतोय् यात त्या कार्टूनिस्टला विनोद दिसला असेलही कदाचित! पण तमाम भारतीय जनतेला त्याचा सार्थ अभिमान आहे. लेकहो! तुम्ही माना अथवा मानू नका, तुमच्या सहमती वा विरोधाला जराही भीक न घालता त्या क्लबचे दरवाजे या देशासाठी केव्हाच उघडले गेले आहेत. विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून या देशातील वैज्ञानिकांनी स्वकर्तृत्वाच्या बळावर तिथे स्थान मिळवले आहे. आता बसायचे असेल, तर बसा आमच्या शेजारी गुमान. नाही तर जा उडत!

Tuesday, September 9, 2014

चला, दारू पिऊया!

जीतनबाबू म्हणजे आपल्या त्या नितीशबाबूंचे खास पट्टशिष्य. ते काय खोटं थोडंच बोलणार आहेत? आणि त्यांनाही केवढी म्हणून काळजी आहे देशातल्या जनतेची. म्हणाले, पिऊ द्या पितात तर! थकून भागून येतात बिचारे घरी. अशात जेवायच्या आधी किंवा नंतर समजा घेतली एखाद्यानं थोडीशी, तर काय बिघडलं? बघा! जगभरातील तमाम मद्यप्रेमींच्या तारणहारानं भरतखंडातील बिहार नामक राज्यात अवतार धारण केला आहे. तशी नुसती वार्ताच कानी पडली, तर जीव भांड्यात पडलाय् कित्येकांचा. व्वा! मानलं आपण जीतनबाबूंना. नेता असावा तर असा. आपल्या राज्यातील नागरिकांच्या मेहनतीची दखल घेणारा. त्यांच्या भावना जपणारा. त्यांच्या गरजा जाणणारा. त्यांच्या आवडीनिवडींची जाणीव असणारा. थकल्या भागल्या माणसाला पाण्यापेक्षाही दारूची गरज अधिक असते, याची जाणीव असलेला ‘जाणता’ राजा म्हणतात तो यालाच!परवा एका जाहीर सभेत जीतनरामांनी ही मुक्ताफळे उधळली. तशी त्यांच्या ‘मुक्त’ चिंतनाची ही काही पहिली वेळ नव्हती. यापूर्वीही त्यांनी त्यांच्या विचारांच्या पुरोगामित्वाचे दर्शन घडवत तमाम प्रतिगाम्यांना चारीमुंड्या चीत केले आहे. त्याची इतिहासात सुवर्णाक्षराने नोंद अद्याप झाली नसली, तरी एकाहून एक अफलातून विधाने करण्यासाठी त्यांची ख्याती आहे. 

लोकहो! चला, दारू पिऊया! अरे, असे बघता काय असे वेड्यासारखे? खरंच सांगतोय्. अरे, तुम्ही लोक दिवसभर एवढी मेहनत करता, कुटुंबाला एवढं जिवापाड जपता. त्यांच्या पालनपोषणार्थ चार पैसे कमावता. त्यासाठी रात्रीचा दिवस करता. काबाडकष्ट करून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या चिंतेचे ओझे पाठीवर वाहता. कुणी थंड हवेच्या खोलीत बसून पांढरी कागदं काळी करतो, तर कुणी डोक्यावर भार वाहतो. कुणी शेतात राबराब राबतोय्, तर कुणी दगड फोडून घाम गाळतोय्. अशा तमाम मेहनती लोकांनी थकून भागून घरी आल्यावर जराशी ‘घेतली’ तर बिघडलं कुठे? आणि आता तर काय, स्वत: बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिलीय् आपल्याला. तर बेवडेहो! (सॉरी! बापुडेहो!) चला लागा कामाला. आजपासून आपण सारे जीतनराम मांझी यांचे चेले. त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावरून चालत भविष्यात मार्गक्रमण करायचे आहे आपल्याला. ज्या मार्गावरून चालत ते बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचले, त्याच मार्गाने आपल्यालाही चालत जायचे आहे. आता जीतनबाबू म्हणजे आपल्या त्या नितीशबाबूंचे खास पट्टशिष्य. ते काय खोटं थोडंच बोलणार आहेत? आणि त्यांनाही केवढी म्हणून काळजी आहे देशातल्या जनतेची. म्हणाले, पिऊ द्या पितात तर! थकून भागून येतात बिचारे घरी. अशात जेवायच्या आधी किंवा नंतर समजा घेतली एखाद्यानं थोडीशी, तर काय बिघडलं?
बघा! जगभरातील तमाम मद्यप्रेमींच्या तारणहारानं भरतखंडातील बिहार नामक राज्यात अवतार धारण केला आहे. तशी नुसती वार्ताच कानी पडली, तर जीव भांड्यात पडलाय् कित्येकांचा. व्वा! मानलं आपण जीतनबाबूंना. नेता असावा तर असा. आपल्या राज्यातील नागरिकांच्या मेहनतीची दखल घेणारा. त्यांच्या भावना जपणारा. त्यांच्या गरजा जाणणारा. त्यांच्या आवडीनिवडींची जाणीव असणारा. थकल्या भागल्या माणसाला पाण्यापेक्षाही दारूची गरज अधिक असते, याची जाणीव असलेला ‘जाणता’ राजा म्हणतात तो यालाच!
परवा एका जाहीर सभेत जीतनरामांनी ही मुक्ताफळे उधळली. तशी त्यांच्या ‘मुक्त’ चिंतनाची ही काही पहिली वेळ नव्हती. यापूर्वीही त्यांनी त्यांच्या विचारांच्या पुरोगामित्वाचे दर्शन घडवत तमाम प्रतिगाम्यांना चारीमुंड्या चीत केले आहे. त्याची इतिहासात सुवर्णाक्षराने नोंद अद्याप झाली नसली, तरी एकाहून एक अफलातून विधाने करण्यासाठी त्यांची ख्याती आहे. कुणी मुलांच्या शिक्षणासाठी म्हणून थोडासा भ्रष्टाचार करत असेल, तर त्याचे तोंडभरून कौतुक करत त्याच्या पाठीवर शाबासकीची थाप ठेवण्याची भाषा वापरली ती याच जीतनबाबूंनी. नितीशकुमारांच्या कार्यकाळातही भ्रष्टाचार झाला होताच की! मी स्वत:सुद्धा आमदार असताना एकदा लाच दिली होती, असे म्हणत स्वत:च्या कार्यकाळातल्या भ्रष्टाचाराचे निलाजरे समर्थन करणारे महाशय ते हेच! आपण स्वत: उंदीर खायचो असे सांगत, भोजनात उंदीर असणे ही काही फार आक्षेपार्ह बाब नसल्याचा दाखला देणारी जगातली ती महान व्यक्ती दुसरी तिसरी कुणी नसून, दस्तुरखुद्द जीतनबाबूच ते व्यक्तिमत्त्व आहे. मुली या मुलांसाठी फ्रेण्ड बनवण्याकरताच असतात, असे निर्लज्जपणे सांगत आपल्या मुलाने मुलींना फिरवण्याचे जाहीर समर्थन करणारे धाडसी व्यक्तिमत्त्वही त्याच जीतनबाबूंमध्ये दडले आहे... काय कमाल आहे ना या माणसाची? किती म्हणून किती (अव)गुणं ठासून भरली आहेत या एका माणसात! कशाकशाचा उल्लेख करावा तेच कळत नाही बघा!
आपल्या राज्यातल्या नागरिकांनी दारू पिण्याचे समर्थन करत त्यांनी दिलेल्या ‘थोडी थोडी पिया करो’ च्या अनमोल संदेशाला आमचा लाख सलाम! खुद्द गालिबलाही लाजविणारे मद्यसेवनाचे हे खुले समर्थन भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात अजरामर ठरणार, यात आम्हाला किंचितही शंका नाही.
तसेही या देशाला असल्या बोलघेवड्यांचे भारी कौतुक. त्यातही बेताल बडबडणार्‍यांना इथल्या माध्यमांत विशेष स्थान आहे. ती राखी सावंत असो की, मग कॉंग्रेसने मोकाट सोडलेले दिग्विजयसिंह, तो एम. एफ. हुसैन असो की मग आझम खान, ही सारी माणसं बुद्धीनं, कर्तृत्वानं उंच की खुजी, हा मुद्दा कधी नसतोच इथे. कारण ती जरा कुठे बरळली रे बरळली की, त्यांच्या तोंडून बाहेर पडलेले शब्द अलगद टिपण्यासाठी माध्यमातली हुशार माणसं कायम तत्पर असतात इथे. यातूनच मग परवाचा तो गुंडा पप्पू यादवही इथल्या सरकारला, प्रशासनाला कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखायची यावर उपदेश देऊन जातो. ज्याने कालपर्यंत केवळ तलवारीच उपसल्या, बंदुकी रोखून लोकांची लूट केली, गोळ्या झाडून दहशत निर्माण केली, तो दीडशहाणाही भारतातील सुरक्षा व्यवस्थेवर बोट ठेवतो, प्रशासनाला शहाणपण शिकवतो अन् प्रसार माध्यमातली कथित तज्ज्ञ मंडळी, सरकारविरुद्ध बरळणारा कुणीतरी आयताच हाती गवसल्याच्या आनंदात लीन होत त्याच्या शब्दाला मर्यादेपलीकडे महत्त्व देत सुटतात. त्याच्या बेताल बडबडीचीही मग ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होते; आणि दुर्दैव असे की, ज्याने आयुष्यभर गुंडगिरी केली, ज्याच्यावर खुनाचे आरोप होते, त्याला कायदा व सुव्यवस्था या विषयावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार तरी आहे का, हा प्रश्‍न इथे कुणाच्या डोक्यातही येत नाही.
खरं तर बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांची तथ्यहीन बडबडही त्याच धाटणीतली. पण कोण प्रसिद्धी मिळवून गेली. सारे श्रेय या असल्या बेताल बडबडीच्या दर्दींचे.
दारूचे समर्थन हे तसेही लोकांच्या लेखी पुरोगामित्वाचे लक्षण. प्रत्येक राज्याच्या सरकारतर्फे चालविला जाणारा व्यसनमुक्ती विभाग म्हणजे केवळ शोभेचे बाहुले. बाकी खरी ‘कमाई’ करून देणारा विभाग तो अबकारीच! त्याचे जाहीर समर्थन करणारा मुख्यमंत्रीच गवसलाय् म्हटल्यावर त्या राज्याचं काय होणार, याची चिंता हवी कशाला? खरं आहे, लोकांनी दिवसभर राबराब राबावे. घरी आल्यावर थोडीशी दारू प्यावी आणि जीतनबाबू म्हणतात त्याप्रमाणे खुशाल ताणून द्यावी. सकाळी उठलं की पुन्हा गाड्याला जुंपले जाण्याची रीत सरकारच्या कृपेने वाट्याला आली आहेच. त्यात आनंद मानून आला दिवस घालवावा. भ्रष्टाचार, सरकारी तिजोरीची लूट, स्वत:च्या आणि आपल्या कुटुंबीयांच्या विकासाची जबाबदारी समर्थपणे पेलायला लालूप्रसाद, नितीशकुमार यासारखे समाजधुरीण जन्माला आले आहेतच या राज्यात. तेव्हा इतरांना हवी कशाला त्याची चिंता? रस्ते बांधले गेले काय, शाळेत शिकवण्यास पात्र शिक्षक नेमले गेले काय, घरात वीज उपलब्ध आहे काय, उद्योग चालताहेत काय, असल्या हाय-लेव्हलच्या प्रश्‍नांची उकल सर्वसामान्य जनता करू लागली, तर ‘परिवर्तन’ घडेल ना राज्यात? ते घडले तर सत्ता जाईल ना यांच्या हातून? सत्ता गेली तर मग जीतनबाबूंचे कसे होईल? सत्ता गेली तर लालू चारा कुठून खाईल अन् नितीशकुमारांना सरकारी बंगला कुठे मिळेल? तेव्हा लोकहो! तुम्ही उगाच असल्या उच्च दर्जाच्या विषयांकडे लक्ष नका देऊ! तुम्ही आपले दोन घूट की पेग काय म्हणतात ते घ्या अन् गुमान झोपा काढा. भ्रष्टाचाराचं सरकारवर सोडून द्या. ते बघून घेतील कुठल्या खात्यातनं किती पैसा लुटायचा ते! विकासाची वाट लावण्याची जबाबदारी ते सध्या पार पाडतातच आहेत. सामान्य लोक डोक्यानं विचार करू लागली की काय चमत्कार घडतो, ते लोकसभा निवडणुकीत सार्‍या देशानं बघितलं आहे. आता बिहारातही तसे घडले तर कित्येकांचे राजकारण धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकांनी डोक्याने विचार करू नयेच, कायम भावनेच्या, भीतीच्या वातावरणात वावरत लालू, नितीश, जीतन यांच्यापैकीच कुणालातरी आलटून पालटून सत्तेवर बसवत राहावे... हे घडायचे असेल, तर लोक शुद्धीत राहून चालणार नाही, याची जाणीव झाल्याने तर लोकांना बेधुंद ठेवण्यासाठीचा हा जीतनबाबूंचा संदेश नसेल ना ? ‘थोडी थोडी पिया करो’चा?

Sunday, August 31, 2014

या गिधाडांना आवरा जरा!


जे लोक केवळ सत्तेसाठी म्हणून आज येताहेत ते उद्या महायुतीला पाठ दाखवणारच नाहीत, याची हमी कुणी द्यावी? शिवाय यात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा समावेश असलेल्या संपुआच्या कारभाराला कंटाळून लोकांनी भाजपाच्या नेतृत्वातील रालोआच्या हाती दिल्लीची सत्ता सोपविली. आता महाराष्ट्रातही सत्तापरिवर्तनाची चिन्हे दिसू लागताच ही गिधाडे, ज्याची सत्ता येण्याची शक्यता अधिक आहे, त्या महायुतीच्या उंबरठ्यावर नाक घासू लागली आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठीची गरज म्हणून महायुतीतर्फे कुणाला स्वत:हून निमंत्रणे दिली जात असतील, तर ती बाब अलहिदा. पण, सत्तेसाठी म्हणून आघाडीतल्या नेत्या, कार्यकर्त्यांचा गोतावळा भाजपा, सेनेच्या दारासमोर रोज जमा होत असेल, तर त्यांची बोळवण करण्याची मोठी जबाबदारी महायुतीच्या नेतृत्वाची आहे. लोक सध्याच्या सरकारला, त्याच्या कारभाराला, त्यातील नेत्यांच्या कार्यपद्धतीला कंटाळले आहेत. म्हणूनच सत्तापरिवर्तन घडविण्याचा ठाम निर्धार त्यांनी केला आहे. पण, सत्तेपूर्वीचे तेच ना-लायक नेते सत्ताबदलानंतरही पदांवर कायम राहिलेले लोकांना दिसणार असतील, तर मग त्या सत्तापरिवर्तनाला अर्थ उरणार नाही. ज्यांना सत्तेत राहायचेच आहे, त्या आघाडीतल्या काही नेत्यांची त्यासाठीची केविलवाणी धडपड सुरू राहणारच आहे. त्याला थारा किती द्यायचा, हे मात्र महायुतीच्या नेत्यांनीच ठरवायचे आहे. नाहीत तर मग वसंतराव नाईकांनी देऊ केलेले मंत्रिपद झिडकारून, त्या वेळी विधानसभेत एकही आमदार नसलेल्या जनसंघात सत्तेविना राहणे अधिक पसंत करणार्‍या कै. नानासाहेबांचा आदर्श बाळगणार्‍या कार्यकर्त्यांनी कुठली भूमिका स्वीकारायची? 

परवा अनिल गोटेंनी महायुतीच्या नेत्यांना उद्देशून लिहिलेले एक पत्र वाचण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीचे ‘संभाव्य परिणाम’ डोळ्यांसमोर दिसू लागताच कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीतील अनेकांना आता युतीशी घरोबा करावासा वाटू लागला आहे. कालपर्यंत जातीयवादी ठरवून युतीला वाहिलेली शिव्यांची लाखोली विसरून, बेशरमपणे हे नेते आता कथित जातीयवाद्यांच्या वळचणीला जाऊन बसू लागले आहेत. स्वत:च्या पक्षात उमेदवारी नाकारली जाण्याची शक्यता दिसली किंवा त्या पक्षाचा पराभव समोर दिसू लागला की, अन्यायाच्या बाता मारत नव्या राजकीय पक्षाचे दरवाजे ठोठावणार्‍यांची संख्या कमी नाही आपल्या देशात. युती तुटणे, नवी आघाडी अस्तित्वात येण्याच्या प्रकारांनाही निवडणुकीच्या काळात उधाण येऊ लागते इथे. काल प्रवेश करणार्‍याला आज उमेदवारी अन् उद्या मंत्रिपद मिळाल्याची उदाहरणेही कमी नाहीत. सत्तेच्या राजकीय गणितात या बाबी मान्य कराव्याच लागत असल्याची अपरिहार्यता सांगून, काही मुरलेली मंडळी त्याचे निलाजरे समर्थन करतात, तेव्हा मात्र आपसूकच शरमेने मान खाली जाते.
‘असू अम्ही सुखाने पत्थर पायातील’ म्हणत वर्षानुवर्षे एखाद्या पक्षाच्या उभारणीचे काम करीत राहिलेल्या कार्यकर्त्यांना डावलून, काल-परवा नव्याने पक्षात आलेल्या व्यक्तीला थेट उमेदवारी आणि मंत्रिपद दिले जाण्याच्या प्रकारांना ज्या दिवशी आळा बसेल ना, त्या दिवसापासून तत्त्वांना तिलांजली देऊन राजकारण करणार्‍या या ‘आयाराम-गयाराम’ प्रकाराला आळा बसेल. कार्यकर्त्यांच्या जिवावर पदं मिळवायची, नंतर कार्यकर्ते अन् तत्त्वांना पायदळी तुडवून तीच पदं कायम राखण्यासाठी धडपडत राहायचे. वर पुन्हा त्या धडपडीला तत्त्वांचा मुलामा द्यायचा. आज या पक्षात, उद्या त्या पक्षात असा प्रवास निर्लज्जपणे करत राहायचा...
राजकारणात सत्तेची समीकरणं महत्त्वाची असतात हे मान्य. पण, म्हणून स्वत:च्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या पायर्‍या बनवून, काल-परवा बाहेरून आलेल्या नेत्यांना त्या पायर्‍यांवरून चढवून मोठं करू नका, अशीच सामान्य कार्यकर्त्याची भावना असणार आहे. अनिल गोटेंच्या अनावृत पत्रातून नेमकी तीच भावना व्यक्त झाली आहे.
पक्षासाठी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून झिजणार्‍या कार्यकर्त्याला इथे न्याय मिळेलच याची शाश्‍वती नसते. पण, बाहेरून आलेल्याला मात्र हमखास सारेकाही मिळून जाते. हाच ‘उपरा’ त्या ‘घरच्याला’ नंतर कुत्सितपणे विचारतो, इतके दिवस इथे राबून तुला काय मिळालं म्हणून! पक्षासाठी रक्त आटवणार्‍यांच्या वाट्याला कपाळकरंट्यांचे असले प्रश्‍न येऊ नयेत, एवढी साधी अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी नेतृत्वाने स्वीकारली पाहिजे.
सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचा ना कुठला स्तर, ना कुठली तत्त्वं. कालपर्यंत सत्तेत येण्याची शक्यता कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीची अधिक होती म्हणून ते ‘तिकडे’ राहिले. आता ती शक्यता भाजपा-सेना युतीच्या बाबतीत अधिक दिसतेय् म्हणून ते ‘इकडे’ वळताहेत, एवढंच! ‘सत्तातुराणां न भयं, न लज्जा...’
अनिल गोटेंनी महायुतीच्या नेत्यांना लिहिलेल्या या अनावृत पत्राची कुणी, कशी, किती दखल घ्यावी हा ज्याचा, त्याचा प्रश्‍न. पण, यातून व्यक्त झालेली भावना मात्र सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या अंतर्मनाचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे. ते म्हणतात त्याप्रमाणे, स्व. रामभाऊ गोडबोले, वसंतराव भागवत, नानाराव ढोबळे, नानासाहेब उत्तमराव यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी घालून दिलेल्या निष्ठा, चारित्र्य, प्रमाणिकपणाच्या आदर्शाची अपेक्षा कुणाकडून करावी अशी परिस्थिती  आज राजकारणात राहिलेली नाही, हे खरे असले, तरी वर्षानुवर्षे सत्ता उपभोगून झाल्यावर आता कुणाला पुन्हा सत्तेत कायम राहण्यासाठी म्हणून युतीचे दरवाजे ठोठावावेसे वाटत असतील, तर महायुतीच्या नेत्यांनीही त्यांना पक्षात प्रवेश, उमेदवारी अन् उद्याची पदं देताना गांभीर्याने विचार करण्याची नितान्त गरज आहे. जे लोक केवळ सत्तेसाठी म्हणून आज येताहेत ते उद्या महायुतीला पाठ दाखवणारच नाहीत, याची हमी कुणी द्यावी? शिवाय यात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा समावेश असलेल्या संपुआच्या कारभाराला कंटाळून लोकांनी भाजपाच्या नेतृत्वातील रालोआच्या हाती दिल्लीची सत्ता सोपविली. आता महाराष्ट्रातही सत्तापरिवर्तनाची चिन्हे दिसू लागताच ही गिधाडे, ज्याची सत्ता येण्याची शक्यता अधिक आहे, त्या महायुतीच्या उंबरठ्यावर नाक घासू लागली आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठीची गरज म्हणून महायुतीतर्फे कुणाला स्वत:हून निमंत्रणे दिली जात असतील, तर ती बाब अलहिदा. पण, सत्तेसाठी म्हणून आघाडीतल्या नेत्या, कार्यकर्त्यांचा गोतावळा भाजपा, सेनेच्या दारासमोर रोज जमा होत असेल, तर त्यांची बोळवण करण्याची मोठी जबाबदारी महायुतीच्या नेतृत्वाची आहे. लोक सध्याच्या सरकारला, त्याच्या कारभाराला, त्यातील नेत्यांच्या कार्यपद्धतीला कंटाळले आहेत. म्हणूनच सत्तापरिवर्तन घडविण्याचा ठाम निर्धार त्यांनी केला आहे. पण, सत्तेपूर्वीचे तेच ना-लायक नेते सत्ताबदलानंतरही पदांवर कायम राहिलेले लोकांना दिसणार असतील, तर मग त्या सत्तापरिवर्तनाला अर्थ उरणार नाही. ज्यांना सत्तेत राहायचेच आहे, त्या आघाडीतल्या काही नेत्यांची त्यासाठीची केविलवाणी धडपड सुरू राहणारच आहे. त्याला थारा किती द्यायचा, हे मात्र महायुतीच्या नेत्यांनीच ठरवायचे आहे. नाहीत तर मग वसंतराव नाईकांनी देऊ केलेले मंत्रिपद झिडकारून, त्या वेळी विधानसभेत एकही आमदार नसलेल्या जनसंघात सत्तेविना राहणे अधिक पसंत करणार्‍या कै. नानासाहेबांचा आदर्श बाळगणार्‍या कार्यकर्त्यांनी कुठली भूमिका स्वीकारायची? 

Tuesday, August 12, 2014

थडग्यांवर फुलं वाहायला सरसावलेले सरकार!

ज्यांच्या कानावरून कालपर्यंत कधी या गावाच्या वेदना गेल्या नाहीत, ते आता गाव नेस्तनाबूत झाल्यावर नक्राश्रू ढाळायला सरसावले आहेत. ज्यांच्याकडे कालपर्यंत या गावाकडे फिरकायला घडीभराची फुरसत नव्हती, ते सारेच आता मेलेल्या गावकर्‍यांच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होण्यासाठी धडपडत आहेत. गावाच्या विकासाकरिता निधी द्यायला ज्यांची कालपर्यंत ना होती, ते आता मृतकांच्या नातेवाईकांसाठी सरकारी तिजोर्‍या रित्या करायला निघाले आहेत. आपले सरकार नेमके कुणासाठी काम करते, हाच खरा प्रश्‍न आहे. जेव्हा माणसं जगण्यासाठी धडपडत असतात, तेव्हा कुणीही त्यांच्यासाठी मदतीसाठी हात पुढे करत नाही अन् जीव गमावलेल्यांभोवती मात्र इथे अश्रूंचा ओघ वाहतो. दुर्दैव असे की, सर्वसामान्यांच्या नशिबी आलेला राजकारणाचा दुर्दैवी फेरा त्यानंतरही थांबत नाही. माळीणसाठी आता प्राधान्यक्रम, तिथे या भीषण संकटातूनही बचावलेल्या नागरिकांच्या सुव्यवस्थित, सुनियोजित पुनर्वसनाचा असला पाहिजे की मृतकांच्या स्मारकाचा? जागेचा शोध त्यांच्या पक्क्या घरांसाठी घेण्याला प्राथमिकता असली पाहिजे की स्मारकासाठी? पण काय आहे ना, आपल्याकडे प्रत्येकाच्या प्राथमिकता वेगळ्या आहेत. लोकांना आधी घर, निदान छप्पर हवे असले, तरी सरकारला घाई मृतकांचे स्मारक उभारण्याची आहे. थडग्यांवर फुलं वाहण्यातच धन्यता मानणार्‍यांना घरांच्या उभारणीची घाई कशी बरे होईल? त्या स्मारकावर एकदा का पुष्पचक्रं वाहिली, की मग कालपर्यंत केलेल्या चुकांचे मनावरचे दडपण जरासे कमी होईल त्यांच्या. राहिला प्रश्‍न लोकांचा, ते तर काय, कालही बेवारस होते अन् उद्याही बेवारसच राहणार आहेत...
ज्यां ना नागरिकांचे धड व्यवस्थितपणे पुनर्वसन करता आले नाही, ते नालायक सरकार आता तिथल्या मृतकांच्या थडग्यांवर फुलं वाहायला सिद्ध झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातले माळीण नावाचे ते गाव पुराच्या पाण्यात वाहून आलेल्या मातीच्या लाटेत जमीनदोस्त झाले. त्यात १५० पेक्षा अधिक लोक प्राण गमावून बसले. कित्येकांची नाती हरवली. अनेकांनी मायेचे छत्र गमावले. कित्येकांच्या डोळ्यांतले पाणी आटले. कालपर्यंत जिथे जीव लावला, ती घरं आता जमिनीत गाडली गेली होती. ज्याच्या भरवशावर इतकी वर्षे चरितार्थ चालला, ती शेते आता वाहून गेली होती. कालपर्यंत डोळ्यांनी दिसणारे गाव, तिथली शाळा, तिथली झाडं, तिथली मंदिरं आज कुठेच दिसत नाहीयेत्. जवळची माणसं गमावल्याचं दु:ख व्यक्त करण्यासाठी हंबरडाही कमी पडावा, इतकी त्या वेदनेची व्याप्ती विस्तारलेली. पण, माणसं मेली की दुखवट्याचा संदेश जारी करून मोकळे होणार्‍या अन् लाखभर रुपयांची खैरात वाटली की मरणाच्या दु:खाचं ओझं कमी होत असावं, अशा भ्रमात वावरणार्‍या कोडग्या राजकीय नेत्यांना अन् त्यांच्यापेक्षाही कातडी कठोर झालेल्या प्रशासनातील लांडग्यांना माळीणच्या दु:खावर फुंकर कशी घालता येईल? ते तर आता इथल्या मृतकांचे स्मारक बांधायला सरसावले आहेत!
अख्खे गाव आपले अस्तित्व हरवून बसले आहे. रोजगाराचा प्रश्‍न पुढ्यात आ वासून उभा आहे. ज्यांचे छप्पर हरवले ते अजून कुठल्याशा शाळेत निवार्‍याला आहेत. त्यांच्या कायमच्या निवार्‍याचे नियोजन अद्याप झालेले नाही. शेती पाण्यात वाहून गेल्याने पिके हाती येण्याचा प्रश्‍नच राहिलेला नाही. हरवलेले सारे मागे टाकून नव्याचा शोध आणि वेध घेत चाचपडत भविष्य धुंडाळायचे आहे. सरकारी यंत्रणा अद्याप या नागरिकांसाठी नव्या घरांचा, जागेचा विचार करू शकलेली नसताना, गावावरची शोककळा अद्याप कायम असताना अन् मृतकांच्या नातेवाईकांच्या डोळ्यांतले अश्रू अजून पुसले गेलेले नसताना, या गावातील नागरिकांच्या जमिनीखाली गाडल्या गेलेल्या प्रेतांवरचा दाहसंस्कार गेले दहा दिवस सुरूच असताना, मृतकांचे स्मारक उभारण्याची कल्पना ज्यांच्या कुणाच्या सुपीक डोक्यातून बाहेर आली असेल, त्यांचे तर कौतुकच करायला हवे! कुशल प्रशासन म्हणतात, ते हेच. प्रशासनाची तत्परता आणि राजकारणातले चातुर्य म्हणतात ते हेच. अश्रू थिजायच्या अन् रक्त गोठायच्या आधीच मतांची बिजं पेरण्याचे...
तसेही पुरोगामी म्हणवून घेत स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारे महाराष्ट्रातले सध्याचे हे सरकार लोकांचा जीव वाचवायला तयार झालेले नाहीच. ते मृतकांच्या थडग्यांवर श्रद्धांजली वाहायलाच सत्तेत आले आहे. कारण लोकांचे प्राण जाऊ नयेत यासाठीच्या कल्पना यांच्या मनात कधी आकाराला येतच नाहीत. लोक मरत नाहीत तोवर इथले प्रशासन कधी जागे होत नाही आणि क्वचितप्रसंगी जागे झालेच, तर योजनेला मंजुरी देण्यापासून तर ती प्रत्यक्षात अंमलात आणेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर खाबुगिरीचा रोग त्याला जडतो. त्यातूनच मग लोकांचे हित माळीणसारखेच जमिनीखाली गाडले जाते! नेते, अधिकार्‍यांचे तेवढे फावते. आडवळणावरच्या माळीण गावाची कथा आणि व्यथा तरी यापेक्षा काय वेगळी आहे? आधीच पुनर्वसित झालेले हे गाव इथे वसवताना कुणालाही भविष्यातील कुठल्याच नैसर्गिक आपदेची चाहूल लागली नाही? अशा ठिकाणी गाव वसवताना करावयाच्या निकषांंचा विचार कुणीच केला नसेल त्या वेळी? बरं, शासन, प्रशासनाला त्यांच्या व्यस्ततेमुळे, खाबुगिरीमुळे, राजकारणामुळे नसेल सुचलं त्यातलं काही, पण ‘निसर्ग साहस’ नावाची संस्था बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगत होती ना, त्यांचा टाहो कसा नाही कुणाच्याच कानावरून गेला कधी? पहाडाच्या उताराच्या भागाचे सपाटीकरण करून ती जमीन शेतीसाठी तयार करून देण्याची आदिवासींसाठीची ‘पडकई’ नामक योजना माळीण मध्ये राबवताना चाललेली झाडांची कत्तल, त्यामुळे होत असलेली निसर्गसंपदेची हानी आणि परिणामी भविष्यात येऊ घातलेले संकट, याबाबत या संस्थेने शासनाला, प्रशासनाला, नेत्यांना, अधिकार्‍यांना सजग केले नव्हते, असे ठामपणे म्हणू शकेल कुणी? मग त्यांची सूचना अव्हेरून का सुरू राहिली वृक्षतोड? निसर्गाच्या विरोधात जाऊन पहाडी भागाचे सपाटीकरण करण्याचा अट्टहास का सुरू राहिला या भागात? आणि आता गाव मातीत मिसळल्यावर पडकई योजना इथे राबविलीच गेली नसल्याचे छातीठोकपणे सांगायला जराशी लाज वाटत नाही, यांपैकी कुणालाच? गावात योजनाच राबविली गेली नाही, तर मग कृषी विभागाच्या अहवालातून इथल्या लाभार्थींची नावे कशी उघड झाली? कुणाच्या दुराग्रहामुळे या गावकर्‍यांचे इथे पुनर्वसन करण्यात आले? आता पीक कर्जमाफीचे निर्णय घेणार्‍यांना अन् मदतीच्या नावावर सरकारी तिजोरीतला पैसा प्रेतांवरून ओवाळून टाकणार्‍यांना, त्या वेळी निसर्ग साहसच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या इशार्‍यांची गांभीर्याने दखल घेण्याची जराशी फुरसत कधी झाली असती ना, तरी माळीण गाव वाचले असते. गेली दोन वर्षे ही संस्था या प्रकाराविरुद्ध ओरडतेय्. पण, त्याची दखल घेतो कोण?
इथल्या लोकांना हवे तिथे त्यांचे पुनर्वसन करून देण्याची भाषा आता दीडशे लोकांचे प्राण गेल्यावर सुचतेय् दिलीप वळसे पाटलांना. एक हर्षवर्धन पाटलांवर शाई फेकली गेली, तर खडबडून जागे झाले प्रशासन. मंत्र्यांच्या डोळ्यांना इजा झाली तर लागलीच धरपकड सुरू झाली. आता कठोर कारवाई होईल. त्या धनगरांना गजाआड केले जाईल. शासन चालविणार्‍या एका मंत्र्याच्या अंगावर शाई फेकण्याचे दु:साहस करणार्‍या सामान्य जिवांना त्यांच्या या कृत्याची जबर शिक्षा मिळालीच पाहिजे. पण, आपल्या मनातला संताप व्यक्त करण्यासाठी मंत्र्याच्या अंगावर शाई फेकणार्‍यांना जर एवढी कठोर शिक्षा होणार असेल, तर मग माळीण मध्ये दीडशे बळी घेणार्‍या सरकारमधील नेत्यांना आणि प्रशासनातील अधिकार्‍यांना कोणती शिक्षा द्यायची, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे एकदा. त्यांना कोण देणार शिक्षा? कोण जबाबदार आहे माळीणच्या चुकीच्या ठिकाणी झालेल्या पुनर्वसनासाठी? कुणाला गजाआड करायचे तिथे झाडांच्या बिनदिक्कतपणे झालेल्या कत्तलीसाठी? कुणाला फासावर लटकवायचे सारे गाव जमीनदोस्त झाल्याबद्दल?
ज्यांच्या कानावरून कालपर्यंत कधी या गावाच्या वेदना गेल्या नाहीत, ते आता गाव नेस्तनाबूत झाल्यावर नक्राश्रू ढाळायला सरसावले आहेत. ज्यांच्याकडे कालपर्यंत या गावाकडे फिरकायला घडीभराची फुरसत नव्हती, ते सारेच आता मेलेल्या गावकर्‍यांच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होण्यासाठी धडपडत आहेत. गावाच्या विकासाकरिता निधी द्यायला ज्यांची कालपर्यंत ना होती, ते आता मृतकांच्या नातेवाईकांसाठी सरकारी तिजोर्‍या रित्या करायला निघाले आहेत. आपले सरकार नेमके कुणासाठी काम करते, हाच खरा प्रश्‍न आहे. जेव्हा माणसं जगण्यासाठी धडपडत असतात, तेव्हा कुणीही त्यांच्यासाठी मदतीसाठी हात पुढे करत नाही अन् जीव गमावलेल्यांभोवती मात्र इथे अश्रूंचा ओघ वाहतो. दुर्दैव असे की, सर्वसामान्यांच्या नशिबी आलेला राजकारणाचा दुर्दैवी फेरा त्यानंतरही थांबत नाही. माळीणसाठी आता प्राधान्यक्रम, तिथे या भीषण संकटातूनही बचावलेल्या नागरिकांच्या सुव्यवस्थित, सुनियोजित पुनर्वसनाचा असला पाहिजे की मृतकांच्या स्मारकाचा? जागेचा शोध त्यांच्या पक्क्या घरांसाठी घेण्याला प्राथमिकता असली पाहिजे की स्मारकासाठी? पण काय आहे ना, आपल्याकडे प्रत्येकाच्या प्राथमिकता वेगळ्या आहेत. लोकांना आधी घर, निदान छप्पर हवे असले, तरी सरकारला घाई मृतकांचे स्मारक उभारण्याची आहे. थडग्यांवर फुलं वाहण्यातच धन्यता मानणार्‍यांना घरांच्या उभारणीची घाई कशी बरे होईल? त्या स्मारकावर एकदा का पुष्पचक्रं वाहिली, की मग कालपर्यंत केलेल्या चुकांचे मनावरचे दडपण जरासे कमी होईल त्यांच्या. राहिला प्रश्‍न लोकांचा, ते तर काय, कालही बेवारस होते अन् उद्याही बेवारसच राहणार आहेत...

Tuesday, July 29, 2014

आता मराठी वरवंटा फिरवा!

दुर्दैव असे की, या परिस्थितीतही महाराष्ट्रातले प्रत्येकच सरकार आजवर केवळ शिखंडीची भूमिका बजावत राहिले आहे. कॉंग्रेस अन् नेहरूंच्या दुराग्रहापायी इथे भाषावार प्रांतरचना झाली. सार्‍या देशानं मुकाट्यानं तो निर्णय मान्य केला. ‘आम्हाला संयुक्त महाराष्ट्रात राहायचे आहे’, असे स्पष्टपणे सांगणारा बेळगाव महानगरपालिकेत १९४८ मध्ये मंजूर झालेला ठराव धुडकावून, जनभावना पायदळी तुडवून बेळगावचा तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समावेश करण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्राच्या मागणीवरून महाजन समिती स्थापन झाली खरी, पण त्यासाठीही नंतरची दोन दशकं जावी लागलीत. मराठी अस्मितेसाठी चाललेला सेनापती बापटांचा लढा कर्मदरिद्री नेत्यांच्या अवसानघातकी धोरणांमुळे अपयशाच्या गर्तेत खितपत पडला. राज्यनिर्मितीचे निकष फक्त बेळगावच्याच बाबतीत थिटे पडले, तरी फजल अली कमिशनच्या सदस्यांना मराठीजनांच्या तीव्र भावना लक्षात आल्या नाहीत की, महाजन समितीच्या बहिर्‍या सदस्यांनाही बेळगाव, निपाणी, कारवारमधल्या लोकांचा टाहो ऐकू गेला नाही. बेळगावसह ८०० गावांत मराठी भाषक माणसं राहतात. ते मराठी बोलतात. मराठी लिहितात. मराठी संस्कृती केवळ जपतच नाहीत, तर जगतात, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट अन् धगधगते वास्तव विसरून केंद्र सरकारच्या समित्यांतले लोक थंड हवेच्या अलिशान खोल्यांमध्ये बसून निर्णय घेऊ लागले. हजारो लोक जिवाच्या आकांताने, आम्हाला महाराष्ट्रात राहायचे म्हणून ओरडून सांगत असताना, यांचा अट्टहास मात्र त्यांना कर्नाटकात जखडून ठेवण्याचा होता. आज टीपेला पोहोचलेला विरोध कधीतरी मावळेल, अशा आविर्भावात जगणार्‍यांचा तेव्हाही झाला अन् आजही भ्रमनिरासच होतोय्. मराठी बाणा अजून तसाच कायम आहे. पाठीवर लाठ्या खाऊन, छातीवर बंदुकीच्या गोळ्या झेलून, हौतात्म्य पत्करूनही इथल्या मराठीजनांनी अस्मितेचा लढा कायम ठेवला आहे. आज तब्बल ६६ वर्षांनंतरही त्या लढ्याची धार जराशीही बोथट झालेली नाही. तीच जिद्द, तीच धार, तोच बाणा अन् तीच मागणी अजूनही कायम आहे. 
खूप झालेत साहित्य सम्मेलनातले ठराव अन् सरकारी भाषेतले निर्वाणीचे इशारे. आता कृती हवी. मराठीजनांवर केवळ भाषेच्या आधारावर कायम अन्यायाचा वरवंटा फिरविणार्‍या कन्नडिगांना आता त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. जी कळते त्याच भाषेत त्यांना समजावण्याची वेळ आता आली आहे. कर्नाटक सरकारची ही कोणती तर्‍हा आहे? तिकडे केंद्रातले सरकार, भारतीय राज्यघटना, न्याय व्यवस्था अशा सार्‍याच यंत्रणांना भाषक अस्मिता जपण्याचा नागरिकांचा अधिकार मान्य असताना, इथे कर्नाटकात तर लोकांची मातृभाषाच नाकारण्याचा प्रयत्न होतोय्.
 राष्ट्रभाषेप्रमाणेच कुठल्याही राज्याच्या राजभाषेचा मान राखला गेला पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. पण ज्या कन्नडिगांना स्वभाषेपुढे राष्ट्रभाषेचा मान कधी राखता आला नाही, ते राजभाषेच्या गौरवार्थ दुसर्‍यांच्या मातृभाषेचा धडधडीत अपमान करायला सरसावले आहेत; आणि दुर्दैव असे की, या परिस्थितीतही महाराष्ट्रातले प्रत्येकच सरकार आजवर केवळ शिखंडीची भूमिका बजावत राहिले आहे. कॉंग्रेस अन् नेहरूंच्या दुराग्रहापायी इथे भाषावार प्रांतरचना झाली. सार्‍या देशानं मुकाट्यानं तो निर्णय मान्य केला. ‘आम्हाला संयुक्त महाराष्ट्रात राहायचे आहे’, असे स्पष्टपणे सांगणारा बेळगाव महानगरपालिकेत १९४८ मध्ये मंजूर झालेला ठराव धुडकावून, जनभावना पायदळी तुडवून बेळगावचा तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समावेश करण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्राच्या मागणीवरून महाजन समिती स्थापन झाली खरी, पण त्यासाठीही नंतरची दोन दशकं जावी लागलीत. मराठी अस्मितेसाठी चाललेला सेनापती बापटांचा लढा कर्मदरिद्री नेत्यांच्या अवसानघातकी धोरणांमुळे अपयशाच्या गर्तेत खितपत पडला. राज्यनिर्मितीचे निकष फक्त बेळगावच्याच बाबतीत थिटे पडले, तरी फजल अली कमिशनच्या सदस्यांना मराठीजनांच्या तीव्र भावना लक्षात आल्या नाहीत की, महाजन समितीच्या बहिर्‍या सदस्यांनाही बेळगाव, निपाणी, कारवारमधल्या लोकांचा टाहो ऐकू गेला नाही. बेळगावसह ८०० गावांत मराठी भाषक माणसं राहतात. ते मराठी बोलतात. मराठी लिहितात. मराठी संस्कृती केवळ जपतच नाहीत, तर जगतात, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट अन् धगधगते वास्तव विसरून केंद्र सरकारच्या समित्यांतले लोक थंड हवेच्या अलिशान खोल्यांमध्ये बसून निर्णय घेऊ लागले. हजारो लोक जिवाच्या आकांताने, आम्हाला महाराष्ट्रात राहायचे म्हणून ओरडून सांगत असताना, यांचा अट्टहास मात्र त्यांना कर्नाटकात जखडून ठेवण्याचा होता. आज टीपेला पोहोचलेला विरोध कधीतरी मावळेल, अशा आविर्भावात जगणार्‍यांचा तेव्हाही झाला अन् आजही भ्रमनिरासच होतोय्. मराठी बाणा अजून तसाच कायम आहे. पाठीवर लाठ्या खाऊन, छातीवर बंदुकीच्या गोळ्या झेलून, हौतात्म्य पत्करूनही इथल्या मराठीजनांनी अस्मितेचा लढा कायम ठेवला आहे. आज तब्बल ६६ वर्षांनंतरही त्या लढ्याची धार जराशीही बोथट झालेली नाही. तीच जिद्द, तीच धार, तोच बाणा अन् तीच मागणी अजूनही कायम आहे. पण मुकी, बहिरी सरकारेच का अशी बेलगाम वागताहेत तेच कळत नाही. का कुणास ठावूक, पण इतक्या वर्षांत केंद्रात इतकी सरकारे बदलली, तरी अद्याप कुणालाच हा प्रश्‍न सोडवता येत नाहीय्. कानडी विरोध झुगारून बेळगावात वर्षानुवर्षे मराठी महापौर बहुमताने निवडून येत असल्याचे, तिथल्या विधानसभेतही या भागातून मराठी माणसंच आमदार म्हणून निवडून जात असल्याचे वास्तव यांना कधी जाणवले नाही? इतकी वर्षे कर्नाटकात राहूनही, सतत अन्याय सहन करूनही, मराठीचे अस्तित्व कायम राखण्यासाठीची तिथल्या मराठीजनांची धडपड दिल्ली, बंगळुरू अन् मुंबईतील राज्यकर्त्यांना कधीच जाणवली नाही? मराठी अस्मिता बेचिराख करायला निघालेल्या कर्नाटक सरकारची बेमुर्वतखोरी चेपून काढण्याची गरज दिल्लीत बसलेल्यांना कधीच वाटली नाही? तिथल्या शाळा, तिथल्या संस्था, तिथले फलक, तिथली संस्कृती यातून येणारा मराठी मातीचा गंध लक्षात येऊनही तो दुर्लक्षित करणारी निलाजरी नाटकं कशासाठी? कानडी अस्मिता जपण्यासाठी चाललेला बंगळुरू सरकारचा बाणा मराठी अस्मितेवर घाला घालून जातो, तो कुणालाच कसा दिसत नाही? अन् मुंबईत बसलेल्या नेत्यांनाही आपल्या माणसांची लढाई कधीच कशी ध्यानात येत नाही? महाराष्ट्र दिनाच्या दूर पूर्वसंध्येला मुंबईच्या आझाद मैदानावर येऊन काळे झेंडे दाखविणारी माणसं अन् आम्हाला तुमच्या मुलखात सामावून घ्या म्हणत दिली जाणारी काळीज चिरणारी त्यांची आर्त हाक मराठी राज्यकर्त्यांच्याही लक्षात येत नाही? कुणासाठी लढला सेनापती बापटांनी तेव्हाचा लढा? कुणासाठी लढताहेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे लोक? कुणासाठी त्या १०५ वीरांनी हौतात्म्य स्वीकारलं?
 या लढ्यात कर्नाटक सरकारची भूमिका जितकी वेदनादायक आहे, त्याहीपेक्षा महाराष्ट्र सरकारची षंढ भूमिका अधिक संतापजनक आहे. तिकडे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, मराठीजनांवर हल्ले करण्याच्या त्यांच्या पक्षविरहित भूमिकेत कधी तसूभरही फरक पडलेला नाही. याउलट महाराष्ट्रातले नेते मात्र कायम राजकीय पक्षांच्या चार भिंतींच्या आत राहूनच कर्नाटकी अत्याचाराचा तमाशा बघत राहिले. यांना फक्त निषेधाचे ठराव मंजूर करण्यातच पुरुषार्थ वाटत राहिला. तिकडे प्रत्यक्ष मैदानात मराठी माणसाचे रक्त सांडत राहिले, तरी यांच्या धमन्यांतले रक्त कधी सळसळलेच नाही. तिथला विरोध पत्करून, किंबहुना झुगारून मराठीपण शाबूत ठेवण्याच्या चालविलेल्या प्रयत्नांना मराठी म्हणविणार्‍या महाराष्ट्र सरकारकडून कधी ठोस असा पाठिंबा मिळालाच नाही. ते प्रत्यक्षात लढत राहिले अन् हे पाठिंब्याची, निर्वाणीची, लढ्याची भाषा तेवढी बोलत राहिले. आता परवा येळ्ळूर गावातले फलक हटविण्याचेच प्रकरण घ्या! महाराष्ट्राचा उल्लेख असलेले या गावातले मराठी फलक हटविण्यासाठी कन्नडिग पोलिसांनी मराठीजनांवर अक्षरश: हल्ला केला. जगातला सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्‍न असल्याच्या आणि तो जणू आत्ता, या क्षणी तातडीने सोडविणे गरजेचे असल्याच्या थाटात छावणी तयार करून, पोलिस बळाचा वापर करून गावातले हे फलक हटविण्यात आले. त्याला विरोध करणार्‍यांना नेहमीप्रमाणे तुडविण्याची, लाठ्यांनी बडविण्याची भूमिका स्वीकारली गेली. घरात शिरून लोकांवर लाठीहल्ला करण्यात आला. लोक जुमानत नाहीत, सरकारी आदेश मानत नाहीत, प्रशासनाने हटविलेले फलक त्यांनी पुन्हा उभारल्याचे बघून पोलिसांनी दुसर्‍या दिवशी पुन्हा कारवाई केली. यावेळी त्या हरामखोरांनी महिलांवरही काठ्या उगारल्या. अर्थात संघर्षाची सवय जडलेली अन् मराठी अस्मितेसाठी जीवन पणाला लावलेली मातृशक्ती जराही डगमगली नाही. पण हातात बांगड्या भरलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या तोंडून मात्र या आया-बहिणींसाठी अजून चकार शब्द निघालेला नाही की, निषेधाचा साधा सूरही राज्यकर्त्यांकडून उमटल्याचे ऐकिवात नाही. कर्नाटक सरकारबद्दल काय बोलावे? त्यांनी तर लाज-लज्जा बासनात गुंडाळूनच ठेवली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍न अजून न्यायालयात निकाली लागलेला नसल्याचे भानही त्यांना राहिलेले नाही. ज्या गावांवर, ज्या नागरिकांवर ‘आपले’ असण्याचा तिथल्या सरकारचा दावा आहे, त्या ‘आपल्या लोकांना’ वागविण्याची रीत ‘अशी’ असते? लाठ्या हाणणारी? बंदुकी ताणणारी?
 दूरवरच्या बेळगावात विधानसभा भवन उभारण्याचा मुद्दा असो वा मग तिथल्या महापौरांना काळे फासण्याचा, कर्नाटक सरकारने कायम अन्यायाचा कानडी वरवंटा इथल्या मराठी जनांवर फिरवला आहे. आता गरज, त्याला त्याच तोडीचे उत्तर देणार्‍या मराठी बाण्याचा प्रत्यय देणार्‍या वरवंट्याची आहे...

Tuesday, July 22, 2014

या वाघाची तर शेळी झाली!

मुळात राजीनामा देताना राणेंनी व्यक्त केलेली खंत बरीच बोलकी आहे. मुख्यमंत्रिपदाचे गाजर दाखवून त्यांना शिवसेनेतून बाहेर तर काढण्यात आले, पण नंतरच्या काळात त्यांचे पाऽऽर खोबरे करण्यात आले. पण इतके दिवस राणेंनी मूग गिळून तो अवमान सहन केला. आज ना उद्या मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडेल या आशेने. पण कॉंग्रसनेही या नेत्याचे पाणी जोखले होते. त्यांची ताकद कोकणच काय, कोकणातल्या रत्नागिरी, सिंधुदूर्गच्या पलीकडे नसल्याचे वास्तव नेत्यांच्याही ध्यानात आले होते. म्हणूनच ते यांना झुलवत राहिले अन् हेही झुलत राहिले. सोनियांच्या विरोधात त्यावेळी नाही नाही ते बोलणार्‍या या नेत्याला त्या पक्षाने मंत्रिपद तर दिले. मात्र, मुख्यमंत्रिपद आजच काय, पण भविष्यातही कधी मिळणार नाही, याची गाठ तेव्हाच बांधली होती. राणेंसारख्या एका हुशार नेत्याला त्याची कल्पना नव्हती, असे कसे म्हणता येईल? त्यामुळे त्याचा राग कधीतरी व्यक्त होणारच होता. फक्त त्याचा मुहूर्त मुलाच्या पराभवातून जनभावना स्पष्ट झाल्यानंतरचा निश्‍चित झाला, एवढेच! शिवसेनेतल्या एका वाघाची या काळात कॉंग्रेसने पाऽऽर शेळी केल्यावर...!
अखेर महाराष्ट्राचे ‘उद्योग’ मंत्री नारायण राणे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. कायम दादागिरी करून हुकुमत गाजवली, त्या शिवसेनेतून बाहेर पडल्यावर इतकी वर्षे सतत सत्तेत राहिल्याने त्यांना आलेला माज लोकांनी पाऽऽर उतरवला आहे. खरं तर २००९ आणि २०१४ च्या निवडणुकीतच जनतेने राणे यांना त्यांची ‘जागा’ दाखवून दिली. ज्या पद्धतीने त्यांनी शिवसेनेचा त्याग केला आणि नंतर कॉंग्रेसची सोबत केली, त्यात स्वाभिमानाचा भाग होता कुठे? स्वाभिमान असता, तर कधीकाळी मुख्यमंत्री राहिलेला माणूस दुसर्‍या कुण्या मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात साधा मंत्री बनून राहिला असता असा? पण तरीही त्यावेळच्या त्यांच्या सेनात्यागाला मुलामा मात्र त्यांच्यावर झालेल्या कथित अन्याय अन् स्वाभिमानाचा देण्यात आला होता.
मुळात, ते स्वत:ला म्हणवून घेत असले तरी, प्रत्यक्षात संपूर्ण राज्याचा नेता त्यांना कधी होताच आलं नाही. कोकणाच्या, त्यातही कणकवली अन् सिंधुदूर्गच्या बाहेर ज्यांना कधी पडता आलं नाही, त्यांच्याकडे संपूर्ण राज्याचा नेता म्हणून कसं बघता येईल? पण तरीही ते स्वत:ला सार्‍या राज्याचा नेता समजत राहिले. त्यांचे वागणे, बोलणे, त्यांचा तोराही त्याच थाटातला राहिला. तीच अकड, तीच मुजोरी, तोच माज. तरी बरं गेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत त्यांना त्यांची पातळी कळून चुकली होती. नव्हे, त्यांच्या दहशतीला कंटाळलेल्या लोकांनी ती व्यवस्थितपणे त्यांच्या लक्षात आणून दिली होती. जेथे वर्षानुवर्षे निवडणूक जिंकली, त्या कणकवलीतही यावेळी त्यांना लाज राखता आली नाही. ज्या कोकणाचे ते स्वनामधन्य नेते आहेत, तिथल्या अकरापैकी एकच जागा गेले वेळी राणेंच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसला जिंकता आली आणि ती जागा होती स्वत: नारायण राणेंची. स्वत:ला सोडून अन्य एकही पक्षकार्यकर्ता ज्यांना त्यावेळी वातावरण अनुकूल असताना निवडून आणता आला नाही, त्यांच्या नेतृत्वावर तरीही लोकांनी विश्‍वास ठेवायचा? आता २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पोराचा पराभव वर्मी लागल्याने चवताळलेले नारायण राणे ज्याला त्याला दूषणे देत सुटले आहेत. आरोपांचा धुराळा उडवीत निघाले आहेत. राष्ट्रवादीने दगा दिला, मुख्यमंत्र्यांनी मदत केली नाही, अमुक कुणी काम केले नाही, तमुक कोणी मतदान केले नाही. सार्‍या कोकणात म्हणे त्यांचीच चलती आहे. राणेंच्या शब्दापलीकडे तिथे म्हणे पानही हलत नाही. तरीही ते मुलाला निवडून आणू शकले नाहीत? बरं इतर मतदारसंघांचे जाऊ द्या, पण त्यांच्या स्वत:च्या कुडाळ विधानसभा मतदारसंघातही पोरगा शिवसेनेपेक्षा माघारला, त्याची दूषणे कुणाला द्यायची? पण स्वत:च्या चुका शोधण्याची फुरसत साहेबांना आहे कुठे? यांनी कुजका विनोद सांगितला तरी हास्याचे फव्वारे उडविणार्‍या अन् यांनी काहीही बोललं तरी मानाच डोलावणार्‍या हुजर्‍यांचीच यांच्या दरबारात भरती. मग मतदारसंघातले धगधगते वास्तव यांना सांगणार कोण?
बरं अपयश केवळ कोकणातच पदरी पडले असे नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या गेले वेळच्या निवडणुकीत पक्षाने सारी मदार नारायण राणेंवर सोडली होती. कल्याण डोंबिवलीच्या मनपा निवडणुकीतही कॉंग्रेसची सारी सूत्रे त्यांच्याच हातात एकवटलेली होती. तरीही पक्षाला यशाच्या दारापर्यंत नेऊन सोडू शकले नाहीत ‘दादा!’ पण त्या निवडणुकीतला पक्षाचा पराभव त्यांच्या तितकासा जिव्हारी लागला नाही, जितका तो लोकसभा निवडणुकीत मुलाच्या पराभवामुळे लागला. नाही म्हणायला, गेल्या काही वर्षांपासून दिल्लीतले नेतेही त्यांना भीक घालत नाहीयेत्. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यावर ज्या जोशात त्यांचा कॉंग्रेसमध्ये पक्षप्रवेश झाला, तो थाट नंतरच्या काळात कायम राहिला नाही. ज्यांच्या जिवावर शिवसेनेला धडा शिकवला, ते सोबतीही हळूहळू दूर जाऊ लागले. एकेकाळी स्वत: मुख्यमंत्री राहिलेल्या राणेंना दुसर्‍याच्या नेतृत्वातले मंत्रिपद स्वीकारून अपमान सहन करावा लागला. त्या अपमानाची रीतभात परवा-परवापर्यंत कायम होती अन् अपमान सहन करून मंत्रिपदावर कायम राहण्याची राणेंची तर्‍हाही तशीच कालपर्यंत कायम होती. या काळात मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनची जागा, बैठकीत बसायला मिळणारी मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूची खुर्ची, एवढीच काय ती त्यांच्यासाठी जमेची बाजू. बाकी, महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या महसूल विभागातून त्यांना केव्हाच हद्दपार करण्यात आले होते. गाजर समोर धरले जात असले, तरी मुख्यमंत्रिपद नेहमीच त्यांना गवसणी घालत राहिले आहेे. आणि आता तर राज्यात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात सत्ता स्थापन होण्याची शक्यताही कधी नव्हे एवढी धूसर झालेली आहे. तिकडे कणकवली अन् कुडाळमध्येही अलीकडच्या निवडणुकीतल्या निकालातून लोकांच्या संतापाचा भडका जाणवण्याइतपत स्पष्टपणे व्यक्त झालेला. इतक्या वर्षात या परिसरात कोकणाचा कमी अन् राणेंचाच विकास अधिक झाल्याची बाब एव्हाना लोकांच्याही ध्यानात आली आहे. मारहाण, धमक्या या माध्यमातून या परिसरात वाढलेले त्यांचे प्रस्थ, त्यांचेच उद्योग, त्यांच्याच शैक्षणिक संस्था, लोकांचा विरोध झुगारून जैतापुरात वीज केंद्र उभारण्याचा त्यांचाच घाट, विरोधकांना चिरडून टाकण्याची भाषा, त्यांना सळो की पळो करून सोडण्याचा दावा सांगणारा दर्प, विरोध करण्यासाठी उठलेले हात कलम करण्याची उर्मट माजोरी... लोक काहीच विसरलेले नाहीत यातले. कालपर्यंतच्या त्यांच्याच वागणुकीचे प्रत्युत्तर लोकांच्या वागणुकीतून मिळू लागलेय् आता. बहुधा धूर्त राणेंना जनामनातला हा कल एव्हाना कळून चुकला आहे. त्यामुळे मंत्रिपदाचा राजीनामा हे वरवरचे नाटक आहे. वास्तवात ध्यानात आलेले अंध:कारमय राजकीय भवितव्य, हेच या राजीनाम्याचे मूळ कारण आहे.
राजीनामा सादर करताना, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेली जनतेच्या न होणार्‍या कामांचे कारणही लटके आहे. पक्षश्रष्ठींनी दिलेले, मुख्यमंत्री बनविण्याचे आश्‍वासन पूर्ण न झाल्याने आपण नाराज असल्याचेही राणेंनी स्पष्ट केले आहे. दिल्लीतल्या नेत्यांनी आश्‍वासन दिले, ते पूर्ण होण्याची वाट राणे तब्बल नऊ वर्षांपर्यंत बघत राहिले? महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारावर विरोधकच काय, पण सहकारी पक्षही नाराज असताना आजवर कधी ब्र न काढणार्‍या राणेंना आता अचानक ती कार्यपद्धती आक्षेपार्ह वाटू लागली? मुख्यमंत्र्यांच्या कामाचा वेग संथ आहे, ते फायली लवकर निकाली काढत नाहीत, त्यामुळे लोकांची कामे होत नाहीत, हे सार्‍या महाराष्ट्राला केव्हाच कळाले असताना त्यांच्या शेजारी बसणार्‍यांना ते इतक्या उशिरा कळावे अन् अचानक त्यांना जनहिताचे स्मरण व्हावे आता? विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या संभाव्य पराभवाची चिंता आणि तो होऊ नये म्हणून कठोर पावलं उचलण्याची उपरती त्यांना लोकसभा निवडणुकीत मुलाचा पराभव झाला नसता, तर झाली असती?
मुळात राजीनामा देताना राणेंनी व्यक्त केलेली खंत बरीच बोलकी आहे. मुख्यमंत्रिपदाचे गाजर दाखवून त्यांना शिवसेनेतून बाहेर तर काढण्यात आले, पण नंतरच्या काळात त्यांचे पाऽऽर खोबरे करण्यात आले. पण इतके दिवस राणेंनी मूग गिळून तो अवमान सहन केला. आज ना उद्या मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडेल या आशेने. पण कॉंग्रसनेही या नेत्याचे पाणी जोखले होते. त्यांची ताकद कोकणच काय, कोकणातल्या रत्नागिरी, सिंधुदूर्गच्या पलीकडे नसल्याचे वास्तव नेत्यांच्याही ध्यानात आले होते. म्हणूनच ते यांना झुलवत राहिले अन् हेही झुलत राहिले. सोनियांच्या विरोधात त्यावेळी नाही नाही ते बोलणार्‍या या नेत्याला त्या पक्षाने मंत्रिपद तर दिले. मात्र, मुख्यमंत्रिपद आजच काय, पण भविष्यातही कधी मिळणार नाही, याची गाठ तेव्हाच बांधली होती. राणेंसारख्या एका हुशार नेत्याला त्याची कल्पना नव्हती, असे कसे म्हणता येईल? त्यामुळे त्याचा राग कधीतरी व्यक्त होणारच होता. फक्त त्याचा मुहूर्त मुलाच्या पराभवातून जनभावना स्पष्ट झाल्यानंतरचा निश्‍चित झाला, एवढेच! शिवसेनेतल्या एका वाघाची या काळात कॉंग्रेसने पाऽऽर शेळी केल्यावर...!

Wednesday, July 9, 2014

न्यायमूर्तीसाहेब, निदान तुम्हीतरी...!

डॉ. दाभोळकरांचा खून ही खरं तर राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी बाब. पण त्यावर बोट ठेवणार कोण? इथे तर प्रत्येकालाच कथित ‘जातीयवाद्यांना’ कोंडीत पकडून खुनाच्या या घटनेचा पुरेपूर ‘उपयोग’ करून घेण्याची घाई झालेली. त्यामुळे मारेकर्‍यांना ताब्यात घेऊन घटनेमागील कारणांचा शोध घेण्यापेक्षाही, त्यानंतर ठोस निष्कर्षाप्रत येण्यापेक्षाही मुख्यमंत्र्यांना सनातन वर बंदी घालण्याची गरज अधिक महत्त्वाची वाटली. असे केले की त्याचा राजकीय लाभ मिळू शकतो, याचे ठोकताळे मनात पक्के असल्याने, जो तो ऊठसूट जातीयवाद्यांवर वार करायला सरसावला होता. जणू काय खून करणार्‍यांशी आताच बोलणे झाले असल्याच्या थाटात मीडियातले स्वयंघोषित पंडितही खुनामागील कारणांची आपापल्या परीने मीमांसा करीत होते. मीडियाच्या लेखी ‘तज्ज्ञ’ असलेली मंडळी त्यावेळच्या चर्चेत आपले ज्ञान पाजळत होती... आता जवळपास वर्ष लोटले आहे. दाभोळकरांचे मारेकरी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. आता मीमांसेची ती अविरत बडबड बंद झाली असली, तरी मारेकरी गवसत नसल्याबद्दल कुणीच ओरड करायला तयार नाही. हे सरकारचे, पोलिस प्रशासनाचे अपयश असल्याचे वास्तव मांडण्याचीही कुणाची तयारी नाही. आता वर्षभरानंतर एका न्यायमूर्तींची प्रतिक्रिया समोर येते, तर ती ही प्रशासनाला पाठीशी घालणारीच?
प्रबळ सरकार आणि भले मोठे पोलिस दल अस्तित्वात असतानाही डॉ. दाभोळकरांचे मारेकरी सापडत नाहीत, याचा अर्थ समाजातील काही प्रवृत्तींचा त्या मारेकर्‍यांना पाठिंबा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या एका न्यायमूर्तींचे परवाचे विधान मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच बरेचसे राजकीय वळणावर जाणारे आहे. पृथ्वीराज चव्हाणांनी नाही का, तेव्हा कथित जातीयवाद्यांवर आरोप करून मोकळे होण्याचा मार्ग स्वीकारला होता? त्यांना मुळीच न सोडण्याची भाषाही वापरली होती. सनातन सारख्या संस्थांवर बंदी घालण्याची घोषणाही त्यांनी त्यावेळी केली होती. नंतरच्या काळात त्यातले काहीएक झाले नाही, हे त्यांच्या कार्यशैलीला साजेसेच असावे कदाचित. पण, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या एका कार्यकर्त्याचा पुण्यात ऐन सकाळी खून होतो. खून करून आरोपी पसार होतात. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या तल्लख बुद्धीच्या पोलिसांना नंतरचे वर्षभर ते सापडत नाहीत, याची जराशी लाज वाटून घ्यायचे सोडून प्रशासनाचा एक भाग असलेल्या न्यायव्यवस्थेलाही आता मारेकर्‍यांच्या पाठीशी उभी ठाकलेली प्रवृत्ती अधिक ताकदवान वाटू लागली असेल, तर सरकारच्या अपयशावर कोरडे ओढण्याची जबाबदारी नेमकी कुणी पार पाडायची, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. डॉ. दाभोळकरांचा खून ही खरं तर राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी बाब. पण त्यावर बोट ठेवणार कोण? इथे तर प्रत्येकालाच कथित ‘जातीयवाद्यांना’ कोंडीत पकडून खुनाच्या या घटनेचा पुरेपूर ‘उपयोग’ करून घेण्याची घाई झालेली. त्यामुळे मारेकर्‍यांना ताब्यात घेऊन घटनेमागील कारणांचा शोध घेण्यापेक्षाही, त्यानंतर ठोस निष्कर्षाप्रत येण्यापेक्षाही मुख्यमंत्र्यांना सनातन वर बंदी घालण्याची गरज अधिक महत्त्वाची वाटली. असे केले की त्याचा राजकीय लाभ मिळू शकतो, याचे ठोकताळे मनात पक्के असल्याने, जो तो ऊठसूट जातीयवाद्यांवर वार करायला सरसावला होता. जणू काय खून करणार्‍यांशी आताच बोलणे झाले असल्याच्या थाटात मीडियातले स्वयंघोषित पंडितही खुनामागील कारणांची आपापल्या परीने मीमांसा करीत होते. मीडियाच्या लेखी ‘तज्ज्ञ’ असलेली मंडळी त्यावेळच्या चर्चेत आपले ज्ञान पाजळत होती... आता जवळपास वर्ष लोटले आहे. दाभोळकरांचे मारेकरी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. आता मीमांसेची ती अविरत बडबड बंद झाली असली, तरी मारेकरी गवसत नसल्याबद्दल कुणीच ओरड करायला तयार नाही. हे सरकारचे, पोलिस प्रशासनाचे अपयश असल्याचे वास्तव मांडण्याचीही कुणाची तयारी नाही. आता वर्षभरानंतर एका न्यायमूर्तींची प्रतिक्रिया समोर येते, तर ती ही प्रशासनाला पाठीशी घालणारीच?
सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती हेमंत गोखले यांनी दाभोळकर हत्या प्रकरणात परवा पुण्यात व्यक्त केलेली भावना समजा एक वेळ मान्यही केली. मान्य केले की डॉ. दाभोळकरांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ अमान्य असणार्‍या समाजघटकांनीच त्यांचा खून केला; आणि आता समाजातलेच काही लोक त्या मारेकर्‍यांना पाठीशी घालत पोलिसांपासून त्यांना दडवून ठेवताहेत. पण मग गोखले साहेब, महाराष्ट्राची पोलिस यंत्रणा काय करीत आहे? त्यांना कुणी रोखलं या सर्व प्रवृत्तींचा नायनाट करून मारेकर्‍यांना पकडून फासावर लटकाविण्यापासून? मुळात या प्रकरणात पोलिस यंत्रणा पुरती अपयशी ठरली आहे. इथेच नाही, या राज्यातल्या गेल्या काही वर्षांतल्या कित्येक प्रकरणांत असे अपयशच पोलिसांच्या पदरी पडले आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत तीन बॉम्बस्फोटांची मालिका घडली. आरोपींचा अद्याप पत्ता नाही. पुण्यातल्या जर्मन बेकरी स्फोटाचे तरी आरोपी गवसलेत पोलिसांना? तेही नाही. गोखले साहेब, इथे कोणत्या प्रवृत्ती आडव्या आल्यात पोलिस यंत्रणेच्या? नेमक्या दाभोळकर प्रकरणातच त्या कशा आडव्या येताहेत? आणि समजा तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे काही सामाजिक प्रवृत्ती येतच असतील आडव्या, तर त्यांना ठेचून काढण्याची जबाबदारी कुणाची? ती जबाबदारी पार पाडायचे सोडून हतबलपणे रडगाणे का गात बसलेत स्वत:ला बुद्धिजीवी म्हणवून घेणारे सारे लोक? प्रशासन धड चालविता येत नसलेले लोक राजकीय नेते गृमंत्रालयाचा कारभार चालवतात. लायकीपेक्षाही राजकीय लागेबांधे यातून इथे पोलिस अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या होतात. कायदेशीर कारवाईतही दरवेळी जात, धर्म, राजकीय पक्ष आडवा येतो इथे. म्हणूनच मग आमदाराशी मुजोरी करणारा पोलिस उपनिरीक्षक निलंबित होतो अन् नियम तोडून भरधाव वेगात गाडी चालवणारे आ. क्षितिज ठाकूर कॉलर टाईट करून त्याच्याविरुद्ध छातीठोकपणे तक्रार गुदरतात. असल्या यंत्रणेकडून काय अपेक्षा करणार आहात न्यायमूर्ती महोदय? दाभोळकरांच्या हत्येच्या वेदना इथे प्रत्येकाच्याच मनात आहेत. घटनेनंतर आपले मुख्यमंत्री ज्या दमदारपणे बोलत होते, ते बघून वाटले बस्स! आता तासाभरात गुन्हेगाराचं बखुटं धरून आणणार हे! मीडियातली चर्चा तर अशी काही रंगली होती की, जणू प्रश्‍नकर्त्यांसह, त्यात सहभागी प्रत्येक जण दाभोळकरांनी चालविलेल्या चळवळीचा पाईक होता. पण... मुख्यमंत्र्यांचा तो आवेश अन् कथित समाजसुधारकांचा तो बाणा... सारेच पोकळ निघाले. यंत्रणेचे अपयश वळचणीला ठेवून कथित प्रवृत्तींवर वार करायला निघालेल्यांच्या या गर्दीत निदान न्यायमूर्तींनी तरी सामील होऊ नये ना गोखले साहेब!

Tuesday, July 1, 2014

सावधान! दहशतवाद अण्वस्त्रसज्ज होतोय्!

अमेरिकेला दहशतवादाची जाणीव व्हायला, त्याचे गांभीर्य कळायला कित्येक वर्षे जावी लागलीत. तिथल्या दोन इमारती जमीनदोस्त व्हाव्या लागल्यात. पण तोवर भारतासारखे जगातले इतर कित्येक देश दहशतवादाचा सामना करताना वेगवेगळ्या स्वरूपात त्याचे परिणाम भोगत राहिले होते. लष्कर-ए-तोयबा असो, वा मग इंडियन मुजाहिदीन, त्यांनी घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोटांनी दरवेळी केवळ हादरण्याचाच अनुभव इथल्या सरकारांनी घेतला अन् जवळची लोकं कायमची गमावल्याचे दु:ख वाट्याला आले, ते सर्वसामान्य निष्पाप लोकांच्या! बरं ज्यांनी इतरांच्या कुरघोड्या करण्यासाठी या दहशतवादाला खतपाणी घातले, त्याही देशांचे फार बरे चाललेले आहे, असेही नाही. पाकिस्तान, इराक ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. ज्यांचे लाड पुरवताना कधीकाळी पाकिस्तानातील नेत्यांना फुरसत होत नव्हती, आज त्याच तालिबान्यांचे अड्डे नेस्तनाबूत करण्याची वेळ तिथल्या सरकारवर आली आहे. नेमके हेच इराकमध्येही घडत आहे. सीरियाविरुद्ध लढण्यासाठी समाजातल्या सुन्नी घटकाला भडकवून आयएसआयएस नावाची दहशतवादी संघटना तयार करताना, तिला दिवसागणिक वाढताना बघताना, त्यांच्या माध्यमातून शत्रूंची शकले पडताना बघून इराकच्या नेत्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या, आता तीच जमात आपल्याच देशाच्या मुळावर उठली आहे. आपल्याच देशाचे अस्तित्व संपवायला सरसावली आहे. 
तिकडे अर्धाअधिक इराक दहशतवाद्यांच्या ताब्यात गेला असताना, आयएसआयएस नावाचे त्याच देशाने जन्माला घातलेले दहशतवादाचे भूत आता त्याच्याच मानगुटीवर बसलेले असताना, जगभरातील नावाजलेल्या दहशतवादी संघटनांनी ठिकठिकाणी महाविनाश घडविण्यास सक्षम अशी शस्त्रे मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालविले असल्याचे वृत्त येऊन धडकले आहे. याचा भविष्यातील परिणाम काय असेल कुणास ठावूक, पण मुस्लिम राष्ट्रांच्या आशीर्वादाने, त्यांच्या छत्रछायेखाली, त्यांच्या सहमतीने जन्माला आलेली दहशतवादाची पिलावळ आता त्याच देशांच्या अस्तित्वावर घाला घालू लागली असल्याचे धगधगते वास्तव नव्याने जगापुढे आले आहे. केवळ लोकांचे मुडदे पाडून, रक्ताचा सडा टाकून, वेगवेगळ्या देशातली प्रशासने हादरवून, तिथली सरकारे अस्थिर करून, लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करून स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करण्याची या संघटनांची धडपड नेमकी कशासाठी? यांना दहशतवादाची पाळेमुळे रुजवायची आहेत, ती नेमकी कशासाठी? अमेरिकेत वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या दोन गगनचुंबी इमारती धाराशायी करून, हजारो लोकांचे बळी घेऊन दहशतवाद्यांनी नेमके काय सिद्ध केले? मुंबईवर २६/११ चा हल्ला करून काय दाखवले लष्कर-ए-तोयबाने जगाला? धार्मिक चौकटीच्या पलीकडे जाऊन दहशतवाद हिंसाचाराच्या कुशीत विसावू लागलाय् अलीकडे. कधी काळच्या स्वत:च्या स्वातंत्र्याच्या उद्देशाने तयार झालेल्या या कथित ‘जिहादी’ टोळ्या आता दुसर्‍यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासाठी टपलेल्या दिसताहेत. स्वत:चे अस्तित्व पणाला लावून सरकारकडून हवे ते घडवून आणण्यापेक्षाही घडविलेल्या बॉम्बस्फोटांतून रक्ताच्या थारोळ्यात साचलेला प्रेतांचा खच बघण्यात आसूरी आनंद मिळू लागलाय् या टोळ्यांच्या म्होरक्यांना. त्या आसूरी आनंदाच्या लाटेत स्वातंत्र्याचे उद्दिष्ट अन् धर्माची तत्त्वे केव्हाच वाहून गेलीत. तरीही जिहादाच्या या लढाईला रंग आणि आवरणं मात्र अजूनही धर्माचीच लाभली आहेत.
अमेरिकेला दहशतवादाची जाणीव व्हायला, त्याचे गांभीर्य कळायला कित्येक वर्षे जावी लागलीत. तिथल्या दोन इमारती जमीनदोस्त व्हाव्या लागल्यात. पण तोवर भारतासारखे जगातले इतर कित्येक देश दहशतवादाचा सामना करताना वेगवेगळ्या स्वरूपात त्याचे परिणाम भोगत राहिले होते. लष्कर-ए-तोयबा असो, वा मग इंडियन मुजाहिदीन, त्यांनी घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोटांनी दरवेळी केवळ हादरण्याचाच अनुभव इथल्या सरकारांनी घेतला अन् जवळची लोकं कायमची गमावल्याचे दु:ख वाट्याला आले, ते सर्वसामान्य निष्पाप लोकांच्या! बरं ज्यांनी इतरांच्या कुरघोड्या करण्यासाठी या दहशतवादाला खतपाणी घातले, त्याही देशांचे फार बरे चाललेले आहे, असेही नाही. पाकिस्तान, इराक ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. ज्यांचे लाड पुरवताना कधीकाळी पाकिस्तानातील नेत्यांना फुरसत होत नव्हती, आज त्याच तालिबान्यांचे अड्डे नेस्तनाबूत करण्याची वेळ तिथल्या सरकारवर आली आहे. नेमके हेच इराकमध्येही घडत आहे. सीरियाविरुद्ध लढण्यासाठी समाजातल्या सुन्नी घटकाला भडकवून आयएसआयएस नावाची दहशतवादी संघटना तयार करताना, तिला दिवसागणिक वाढताना बघताना, त्यांच्या माध्यमातून शत्रूंची शकले पडताना बघून इराकच्या नेत्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या, आता तीच जमात आपल्याच देशाच्या मुळावर उठली आहे. आपल्याच देशाचे अस्तित्व संपवायला सरसावली आहे. सरकारची ताकद आणि कमजोरी दोन्ही ठावूक झाल्याने आणि दहशतवादी कृत्ये करताना देशाचा नकाशा प्रशासनापेक्षाही काकणभर अधिकच पाठ झाल्याने एकापाठोपाठ एक शहरं या टोळ्या ताब्यात घेऊ लागल्या आहेत. या दोन्ही प्रकरणांत अमेरिकेची सावध भूमिका संशयास्पद आहेच. पण, आज जगभरात फोफावलेला दहशतवाद हा जगातल्या कुठल्या ना कुठल्या देशाच्या सत्ताधारी नेत्यांच्या पापाचे फळ असल्याच्याच निष्कर्षाप्रत यावे लागते. बहुधा म्हणूनच आता सार्‍या जगाने एकत्रितपणे त्याचा सामना करण्याची वेळ आली आहे. नव्हे, तीच काळाची निकड झाली आहे.
एकीकडे इराक, पाकिस्तानसारख्या देशांविरुद्ध उलटलेल्या स्थानिक दहशतवादी टोळ्यांनी तिथली तिथली सरकारे अक्षरश: जेरीस आणली असताना जगातल्या इतर देशांविरुद्ध कायम फूत्कारणार्‍या टोळ्या आता आपल्या कार्यकक्षा रुंदावण्याच्या योजना आखताहेत; आणि दुर्दैव असे की, स्वत: दहशतवादाचे दुष्परिणाम भोगले असले, तरी पाकिस्तानची भारताविरुद्ध आणि इराकची सीरियाविरुद्ध लढण्याची खुमखुमी अद्याप जिरलेली नाही. त्यासाठी अजूनही याच दहशतवादी टोळ्या त्यांना त्यांच्या हाताशी हव्या आहेत. त्यामुळेच दहशतवादाचे अस्तित्व मुळापासून संपविण्याची तयारी त्यांचीही दिसत नाही. या देशांची ही मानसिकता, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे त्यांचे डावपेच दहशतवाद्यांनी हेरले नसतील, असे कसे म्हणता येईल? उलट त्याची पुरेपूर जाणीव असल्यानेच तालिबानी आणि आयएसआयएससारख्या संघटना आपले अस्तित्व आणि भविष्याबाबत निश्‍चिंत आहेत. उलट आपल्या अस्तित्वाबाबत पूर्ण खात्री असल्याने आपल्या टोळ्यांच्या भविष्यातील विस्ताराच्या योजना आखण्यात ते मशगूल आहेत. २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर ‘लष्कर’चे आपल्या देशातील अस्तित्वच नाकारणार्‍या पाकिस्तानच्या नाकावर टिच्चून या दहशतवादी संघटनेने आपले कार्य विस्तारले आहे. जमात-उद-दवा नामक संघटनेच्या जिहादी मनसुब्यांचा उल्लेख एका पाकिस्तानी लेखकाच्या एका पुस्तकातून नुकताच उद्धृत झाला आहे. मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार मानला जाणारा हाफिज सईद याच्या जमात-उद-दवा नामक संघटनेला अमेरिकेने नुकतेच आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले आहे. तर आपली हवाई आणि सागरी ताकद वाढविण्यासाठीच्या क्लृप्त्या लढविणे ‘जमात’ ने नुकतेच आरंभले आहे. संघटनेच्या बळाच्या वाढीची दहशतवाद्यांची ही युक्ती काही कुठल्याशा देशाची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी योजलेली नाही, हे तर सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे. मग का वाढवायचीय् या टोळ्यांना आपली ताकद? का विस्तारायच्या आहेत त्यांना आपल्या कार्यकक्षा? का हवी आहे त्यांना नवीन कार्यकर्त्यांची भरती? तर ते सारे यासाठी की, त्यांना अजून क्रूर कृत्ये भविष्यात करायची आहेत. जगभरातल्या विविध देशांमध्ये येत्या काळात अजून हिंसाचार घडवायचा आहे. नरसंहार करायचा आहे... त्यासाठी गरज पडली तर अण्वस्त्रसज्ज देखील त्यांना व्हायचे आहे... दहशतवाद्यांची ही तयारी म्हणजे, भारतासारख्या कायम दहशतवादाच्या सावटात वावरणार्‍या देशांसाठी धोक्याचा गंभीर इशारा आहे. बांगलादेशच्या सीमेवरून होणारी घुसखोरी, चीनच्या सीमेवरून होत असलेले अतिक्रमण, या पार्श्‍वभूमीवर दहशतवादाच्या या नव्या सज्जतेचाही सामना करण्याची तयारीही भारतातील सरकारला येत्या काळात करावी लागणार आहे. एकूण, पुढील काळ आव्हानात्मक असल्याचेच हे संकेत आहेत.
खरे तर दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी, नव्हे तो मुळासकट निखंदून काढण्यासाठी केवळ बाधित देशांनीच नव्हे, तर सार्‍या जगानेच आता पुढाकार घ्यायला हवा. जोवर पाकिस्तान भारताच्या खोड्या काढतोय् तोवर दुरून तमाशा बघायचा, शांततेच्या गप्पा हाणायच्या आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाला की मात्र रान माजवायचे, ही अमेरिकन खेळी या प्रकरणी उपयोगाची नाही. कुणाचे तरी पाठबळ, कुणाचा तरी मदतीचा हात हेच दहशतवाद्यांची पाळेमुळे रुजण्याचे मूळ कारण आहे. कुठलेही कारण नसताना त्याविरुद्ध लढण्याची वेळ आलेले भारतासारखे देश तर त्याविरुद्ध लढतीलच, पण भविष्यात आपलाही इराक, पाकिस्तान होऊ नये, असे वाटत असेल, तर दहशतवाद्यांना जन्माला घालणार्‍या देशांनीच आता आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार केला पाहिजे...