ज्यांच्या कानावरून कालपर्यंत कधी या गावाच्या वेदना गेल्या नाहीत, ते आता गाव नेस्तनाबूत झाल्यावर नक्राश्रू ढाळायला सरसावले आहेत. ज्यांच्याकडे कालपर्यंत या गावाकडे फिरकायला घडीभराची फुरसत नव्हती, ते सारेच आता मेलेल्या गावकर्यांच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होण्यासाठी धडपडत आहेत. गावाच्या विकासाकरिता निधी द्यायला ज्यांची कालपर्यंत ना होती, ते आता मृतकांच्या नातेवाईकांसाठी सरकारी तिजोर्या रित्या करायला निघाले आहेत. आपले सरकार नेमके कुणासाठी काम करते, हाच खरा प्रश्न आहे. जेव्हा माणसं जगण्यासाठी धडपडत असतात, तेव्हा कुणीही त्यांच्यासाठी मदतीसाठी हात पुढे करत नाही अन् जीव गमावलेल्यांभोवती मात्र इथे अश्रूंचा ओघ वाहतो. दुर्दैव असे की, सर्वसामान्यांच्या नशिबी आलेला राजकारणाचा दुर्दैवी फेरा त्यानंतरही थांबत नाही. माळीणसाठी आता प्राधान्यक्रम, तिथे या भीषण संकटातूनही बचावलेल्या नागरिकांच्या सुव्यवस्थित, सुनियोजित पुनर्वसनाचा असला पाहिजे की मृतकांच्या स्मारकाचा? जागेचा शोध त्यांच्या पक्क्या घरांसाठी घेण्याला प्राथमिकता असली पाहिजे की स्मारकासाठी? पण काय आहे ना, आपल्याकडे प्रत्येकाच्या प्राथमिकता वेगळ्या आहेत. लोकांना आधी घर, निदान छप्पर हवे असले, तरी सरकारला घाई मृतकांचे स्मारक उभारण्याची आहे. थडग्यांवर फुलं वाहण्यातच धन्यता मानणार्यांना घरांच्या उभारणीची घाई कशी बरे होईल? त्या स्मारकावर एकदा का पुष्पचक्रं वाहिली, की मग कालपर्यंत केलेल्या चुकांचे मनावरचे दडपण जरासे कमी होईल त्यांच्या. राहिला प्रश्न लोकांचा, ते तर काय, कालही बेवारस होते अन् उद्याही बेवारसच राहणार आहेत...
ज्यां ना नागरिकांचे धड व्यवस्थितपणे पुनर्वसन करता आले नाही, ते नालायक सरकार आता तिथल्या मृतकांच्या थडग्यांवर फुलं वाहायला सिद्ध झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातले माळीण नावाचे ते गाव पुराच्या पाण्यात वाहून आलेल्या मातीच्या लाटेत जमीनदोस्त झाले. त्यात १५० पेक्षा अधिक लोक प्राण गमावून बसले. कित्येकांची नाती हरवली. अनेकांनी मायेचे छत्र गमावले. कित्येकांच्या डोळ्यांतले पाणी आटले. कालपर्यंत जिथे जीव लावला, ती घरं आता जमिनीत गाडली गेली होती. ज्याच्या भरवशावर इतकी वर्षे चरितार्थ चालला, ती शेते आता वाहून गेली होती. कालपर्यंत डोळ्यांनी दिसणारे गाव, तिथली शाळा, तिथली झाडं, तिथली मंदिरं आज कुठेच दिसत नाहीयेत्. जवळची माणसं गमावल्याचं दु:ख व्यक्त करण्यासाठी हंबरडाही कमी पडावा, इतकी त्या वेदनेची व्याप्ती विस्तारलेली. पण, माणसं मेली की दुखवट्याचा संदेश जारी करून मोकळे होणार्या अन् लाखभर रुपयांची खैरात वाटली की मरणाच्या दु:खाचं ओझं कमी होत असावं, अशा भ्रमात वावरणार्या कोडग्या राजकीय नेत्यांना अन् त्यांच्यापेक्षाही कातडी कठोर झालेल्या प्रशासनातील लांडग्यांना माळीणच्या दु:खावर फुंकर कशी घालता येईल? ते तर आता इथल्या मृतकांचे स्मारक बांधायला सरसावले आहेत!
अख्खे गाव आपले अस्तित्व हरवून बसले आहे. रोजगाराचा प्रश्न पुढ्यात आ वासून उभा आहे. ज्यांचे छप्पर हरवले ते अजून कुठल्याशा शाळेत निवार्याला आहेत. त्यांच्या कायमच्या निवार्याचे नियोजन अद्याप झालेले नाही. शेती पाण्यात वाहून गेल्याने पिके हाती येण्याचा प्रश्नच राहिलेला नाही. हरवलेले सारे मागे टाकून नव्याचा शोध आणि वेध घेत चाचपडत भविष्य धुंडाळायचे आहे. सरकारी यंत्रणा अद्याप या नागरिकांसाठी नव्या घरांचा, जागेचा विचार करू शकलेली नसताना, गावावरची शोककळा अद्याप कायम असताना अन् मृतकांच्या नातेवाईकांच्या डोळ्यांतले अश्रू अजून पुसले गेलेले नसताना, या गावातील नागरिकांच्या जमिनीखाली गाडल्या गेलेल्या प्रेतांवरचा दाहसंस्कार गेले दहा दिवस सुरूच असताना, मृतकांचे स्मारक उभारण्याची कल्पना ज्यांच्या कुणाच्या सुपीक डोक्यातून बाहेर आली असेल, त्यांचे तर कौतुकच करायला हवे! कुशल प्रशासन म्हणतात, ते हेच. प्रशासनाची तत्परता आणि राजकारणातले चातुर्य म्हणतात ते हेच. अश्रू थिजायच्या अन् रक्त गोठायच्या आधीच मतांची बिजं पेरण्याचे...
तसेही पुरोगामी म्हणवून घेत स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारे महाराष्ट्रातले सध्याचे हे सरकार लोकांचा जीव वाचवायला तयार झालेले नाहीच. ते मृतकांच्या थडग्यांवर श्रद्धांजली वाहायलाच सत्तेत आले आहे. कारण लोकांचे प्राण जाऊ नयेत यासाठीच्या कल्पना यांच्या मनात कधी आकाराला येतच नाहीत. लोक मरत नाहीत तोवर इथले प्रशासन कधी जागे होत नाही आणि क्वचितप्रसंगी जागे झालेच, तर योजनेला मंजुरी देण्यापासून तर ती प्रत्यक्षात अंमलात आणेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर खाबुगिरीचा रोग त्याला जडतो. त्यातूनच मग लोकांचे हित माळीणसारखेच जमिनीखाली गाडले जाते! नेते, अधिकार्यांचे तेवढे फावते. आडवळणावरच्या माळीण गावाची कथा आणि व्यथा तरी यापेक्षा काय वेगळी आहे? आधीच पुनर्वसित झालेले हे गाव इथे वसवताना कुणालाही भविष्यातील कुठल्याच नैसर्गिक आपदेची चाहूल लागली नाही? अशा ठिकाणी गाव वसवताना करावयाच्या निकषांंचा विचार कुणीच केला नसेल त्या वेळी? बरं, शासन, प्रशासनाला त्यांच्या व्यस्ततेमुळे, खाबुगिरीमुळे, राजकारणामुळे नसेल सुचलं त्यातलं काही, पण ‘निसर्ग साहस’ नावाची संस्था बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगत होती ना, त्यांचा टाहो कसा नाही कुणाच्याच कानावरून गेला कधी? पहाडाच्या उताराच्या भागाचे सपाटीकरण करून ती जमीन शेतीसाठी तयार करून देण्याची आदिवासींसाठीची ‘पडकई’ नामक योजना माळीण मध्ये राबवताना चाललेली झाडांची कत्तल, त्यामुळे होत असलेली निसर्गसंपदेची हानी आणि परिणामी भविष्यात येऊ घातलेले संकट, याबाबत या संस्थेने शासनाला, प्रशासनाला, नेत्यांना, अधिकार्यांना सजग केले नव्हते, असे ठामपणे म्हणू शकेल कुणी? मग त्यांची सूचना अव्हेरून का सुरू राहिली वृक्षतोड? निसर्गाच्या विरोधात जाऊन पहाडी भागाचे सपाटीकरण करण्याचा अट्टहास का सुरू राहिला या भागात? आणि आता गाव मातीत मिसळल्यावर पडकई योजना इथे राबविलीच गेली नसल्याचे छातीठोकपणे सांगायला जराशी लाज वाटत नाही, यांपैकी कुणालाच? गावात योजनाच राबविली गेली नाही, तर मग कृषी विभागाच्या अहवालातून इथल्या लाभार्थींची नावे कशी उघड झाली? कुणाच्या दुराग्रहामुळे या गावकर्यांचे इथे पुनर्वसन करण्यात आले? आता पीक कर्जमाफीचे निर्णय घेणार्यांना अन् मदतीच्या नावावर सरकारी तिजोरीतला पैसा प्रेतांवरून ओवाळून टाकणार्यांना, त्या वेळी निसर्ग साहसच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या इशार्यांची गांभीर्याने दखल घेण्याची जराशी फुरसत कधी झाली असती ना, तरी माळीण गाव वाचले असते. गेली दोन वर्षे ही संस्था या प्रकाराविरुद्ध ओरडतेय्. पण, त्याची दखल घेतो कोण?
इथल्या लोकांना हवे तिथे त्यांचे पुनर्वसन करून देण्याची भाषा आता दीडशे लोकांचे प्राण गेल्यावर सुचतेय् दिलीप वळसे पाटलांना. एक हर्षवर्धन पाटलांवर शाई फेकली गेली, तर खडबडून जागे झाले प्रशासन. मंत्र्यांच्या डोळ्यांना इजा झाली तर लागलीच धरपकड सुरू झाली. आता कठोर कारवाई होईल. त्या धनगरांना गजाआड केले जाईल. शासन चालविणार्या एका मंत्र्याच्या अंगावर शाई फेकण्याचे दु:साहस करणार्या सामान्य जिवांना त्यांच्या या कृत्याची जबर शिक्षा मिळालीच पाहिजे. पण, आपल्या मनातला संताप व्यक्त करण्यासाठी मंत्र्याच्या अंगावर शाई फेकणार्यांना जर एवढी कठोर शिक्षा होणार असेल, तर मग माळीण मध्ये दीडशे बळी घेणार्या सरकारमधील नेत्यांना आणि प्रशासनातील अधिकार्यांना कोणती शिक्षा द्यायची, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे एकदा. त्यांना कोण देणार शिक्षा? कोण जबाबदार आहे माळीणच्या चुकीच्या ठिकाणी झालेल्या पुनर्वसनासाठी? कुणाला गजाआड करायचे तिथे झाडांच्या बिनदिक्कतपणे झालेल्या कत्तलीसाठी? कुणाला फासावर लटकवायचे सारे गाव जमीनदोस्त झाल्याबद्दल?
ज्यांच्या कानावरून कालपर्यंत कधी या गावाच्या वेदना गेल्या नाहीत, ते आता गाव नेस्तनाबूत झाल्यावर नक्राश्रू ढाळायला सरसावले आहेत. ज्यांच्याकडे कालपर्यंत या गावाकडे फिरकायला घडीभराची फुरसत नव्हती, ते सारेच आता मेलेल्या गावकर्यांच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होण्यासाठी धडपडत आहेत. गावाच्या विकासाकरिता निधी द्यायला ज्यांची कालपर्यंत ना होती, ते आता मृतकांच्या नातेवाईकांसाठी सरकारी तिजोर्या रित्या करायला निघाले आहेत. आपले सरकार नेमके कुणासाठी काम करते, हाच खरा प्रश्न आहे. जेव्हा माणसं जगण्यासाठी धडपडत असतात, तेव्हा कुणीही त्यांच्यासाठी मदतीसाठी हात पुढे करत नाही अन् जीव गमावलेल्यांभोवती मात्र इथे अश्रूंचा ओघ वाहतो. दुर्दैव असे की, सर्वसामान्यांच्या नशिबी आलेला राजकारणाचा दुर्दैवी फेरा त्यानंतरही थांबत नाही. माळीणसाठी आता प्राधान्यक्रम, तिथे या भीषण संकटातूनही बचावलेल्या नागरिकांच्या सुव्यवस्थित, सुनियोजित पुनर्वसनाचा असला पाहिजे की मृतकांच्या स्मारकाचा? जागेचा शोध त्यांच्या पक्क्या घरांसाठी घेण्याला प्राथमिकता असली पाहिजे की स्मारकासाठी? पण काय आहे ना, आपल्याकडे प्रत्येकाच्या प्राथमिकता वेगळ्या आहेत. लोकांना आधी घर, निदान छप्पर हवे असले, तरी सरकारला घाई मृतकांचे स्मारक उभारण्याची आहे. थडग्यांवर फुलं वाहण्यातच धन्यता मानणार्यांना घरांच्या उभारणीची घाई कशी बरे होईल? त्या स्मारकावर एकदा का पुष्पचक्रं वाहिली, की मग कालपर्यंत केलेल्या चुकांचे मनावरचे दडपण जरासे कमी होईल त्यांच्या. राहिला प्रश्न लोकांचा, ते तर काय, कालही बेवारस होते अन् उद्याही बेवारसच राहणार आहेत...
No comments:
Post a Comment