मराठी भाषेचा मराठी भाषकांना पूर्ण अभिमान आहे. त्यासाठी नारायण राणेंच्या प्रमाणपत्राची कुणालाही गरज नाही. आपण या महाराष्ट्राचा एक भाग आहोत, याचा अभिमान तर त्याहून अधिक आहे. मुळात प्रश्न, इतकी वर्षे इथे राहूनही, मराठी भाषेचा अभिमान बाळगूनही लोकांना या राज्यातून बाहेर पडावेसे का वाटते, हा आहे. याचे उत्तर राज्यकर्त्यांना शोधता येत नसेल, आजवर आले नसेल, तर दोष जनतेचा कसा? सत्तेमध्ये राहूनही नारायण राणेंना जैतापूरचा वीज प्रकल्प मार्गी लावता आला नाही. सवयीप्रमाणे शिवसेनेवर आरोपांचे खापर फोडून मोकळे होण्याचे राजकारण भलेही त्यांना करता आले असेल, पण प्रकल्प मार्गी लागला नाही तो नाहीच, हे वास्तव कसे नाकारायचे? खान्देशातल्या केळी उत्पादक शेतकर्यांना माल दुसरीकडे पाठवायला हव्या असलेल्या रेल्वे वॅगन्सचा प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटत नाही इथे? सुशीलकुमारांपासून तर विलासरावांपर्यंत आणि त्या चव्हाणांपासून तर या चव्हाणांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची अशी रांग लागली, तरी मराठवाड्यातल्या पाण्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटत नाही. तिथल्या रस्त्यांवरचे खड्डे बुजत नाहीत की उजाड माळरानावर शेती फुलत नाही. विदर्भाबद्दल तर कायम दु:स्वास मनात ठेवून वागलेत आजवरचे नेते.
परवा नागपुरात मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यात वेगळ्या विदर्भाचा संदर्भ काय आला, सारा महाराष्ट्र हादरला. नव्हे, चवताळून उठला. कॉंग्रेसला चघळायला एक मुद्दा मिळाला. शिवसेना कधी नव्हे ते खवळून उठली. महाराष्ट्र तोडू नका म्हणून विनवण्या नव्हे, ठणकावून सांगू लागली. विदर्भ महाराष्ट्रापासून तोडणे म्हणजे मुलाला आईपासून तोडण्यासारखे होईल, अशी इमोशनल डायलॉगबाजीही या नेत्यांनी एव्हाना करून झाली आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरची साडेपाच दशकं मागे पडल्यावरही विदर्भ, मराठवाडा, कोकण अन् खान्देशातल्या लोकांच्या मनात कायम अन्यायाची भावना का निर्माण होत राहिली, याचे उत्तर ज्यांना देता येत नसेल ना, त्यांनी उगाच असल्या भावनिक गुंतागुंतीत स्वत:ही वाहावत जाऊ नये आणि लोकांनाही त्यासाठी भरीस पाडू नये. आठशे गावांचा मराठी मुलूख डोळ्यांदेखत शेजारच्या कर्नाटकात गेला, तरी ज्यांना काहीही करता आले नाही. बेळगावात कर्नाटक विधानसभेची इमारत सर्वांच्या नाकावर टिच्चून उभी राहिली, आता बेळगावचे नामांतर बेळगावी असे करण्याचा प्रस्तावही सर्वांना वाकुल्या दाखवत मंजूर केला जातोय्. हा सारा प्रकार ज्यांना आपल्या हयातीत रोखता आला नाही, त्यांनी मराठी राज्याच्या अखंडतेची ग्वाही देत दिमाखाने मिरवावे, यासारखा मोठा विनोद नाही.
कालपर्यंत जे विदर्भावरील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवीत राहिले, सरकारला धारेवर धरत राहिले, ते आता सत्तेत आलेत म्हटल्यावर त्यांना यासंदर्भातले प्रश्न विचारले जाणे स्वाभाविक होते. त्याबाबत उत्तर देताना नूतन मुख्यमंत्र्यांनी कुठेही मर्यादा ओलांडलेली नव्हती. तरीही नारायण राणेंना विदर्भाच्या मुद्यावरून त्यांना फुकटचा सल्ला द्यावासा वाटला आहे. तरीही शिवसेनेला वेगळ्या विदर्भाची भाषा कुणी बोलू नये म्हणून नक्राश्रू ढाळावेसे वाटले आहेत. अचानक या दोघांनाही अखंड महाराष्ट्राचे महत्त्व ध्यानात आले आहे. आई आणि मुलांमधील प्रेमाची परिभाषा कळाली आहे. खरंच लय भारी अन् तेवढेच नौटंकीबाज नेते लाभले आहेत बघा या दोन्ही राजकीय पक्षांना!
मुळात वेगळ्या विदर्भाची मागणी ही कुठल्या अस्मितेतून जन्माला आलेली नाही. वर्षानुवर्षे झालेल्या अन्यायातून ती समोर आलेली आहे. आणि, विदर्भच कशाला, मराठवाडा, कोकण, खान्देश आणि अलीकडे तर उत्तर महाराष्ट्रातले लोक सुद्धा या राज्यातून वेगळे होण्याची भाषा बोलू लागले आहेत. यामागील कारणांचा मागोवा कधीतरी घेता येईल नारायण राणे अन् उद्धव ठाकरेंना? राहिला प्रश्न विदर्भाचा, तर त्या राज्याची मागणी सातत्याने होत राहिली असली, तरी महाराष्ट्रातून वेगळे होण्यासाठी इथल्या लोकांनी तेलंगणासारखे रान पेटविले नाही कधी की रक्तरंजित इतिहासाचा साक्षीदार ठरलेली आंदोलनेही केली नाहीत. पंधरा वर्षांपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते, फक्त दोन वर्षे द्या! वेगळा विदर्भ मागण्याची गरजच पडणार नाही इतका विकास करून दाखवीन! लोकांनी मान्य केला बाळासाहेबांचा शब्द. काय झालं पुढे? आधीच्या सरकारनं घालून ठेवलेला अन्यायाचा घोळ दांडेकर समितीच्या अहवालातून उघडा पडला. पण नंतरच्या काळात तरी विकासाची कवाडे खुली व्हायला हवी होती. तीही झाली नाहीत. १९९५ चा अनुशेष संपला की शिल्लक राहिला यावरच कथ्याकूट सुरू आहे अजून. अनुशेष आर्थिक गृहीत धरायचा की भौतिक यावरचा वाद संपता संपत नाहीय् अद्याप. यांच्या लेखी अनुशेष संपला. तसे असेल तर मग झालेला विकास गेला कुठे? आणि १९९५ पर्यंतचा अनुशेष संपला असे मान्य केले, तरी त्यानंतरच्या काळातल्या अनुशेषाचे काय, याचे उत्तर कोण देणार?
मराठी भाषेचा मराठी भाषकांना पूर्ण अभिमान आहे. त्यासाठी नारायण राणेंच्या प्रमाणपत्राची कुणालाही गरज नाही. आपण या महाराष्ट्राचा एक भाग आहोत, याचा अभिमान तर त्याहून अधिक आहे. मुळात प्रश्न, इतकी वर्षे इथे राहूनही, मराठी भाषेचा अभिमान बाळगूनही लोकांना या राज्यातून बाहेर पडावेसे का वाटते, हा आहे. याचे उत्तर राज्यकर्त्यांना शोधता येत नसेल, आजवर आले नसेल, तर दोष जनतेचा कसा? सत्तेमध्ये राहूनही नारायण राणेंना जैतापूरचा वीज प्रकल्प मार्गी लावता आला नाही. सवयीप्रमाणे शिवसेनेवर आरोपांचे खापर फोडून मोकळे होण्याचे राजकारण भलेही त्यांना करता आले असेल, पण प्रकल्प मार्गी लागला नाही तो नाहीच, हे वास्तव कसे नाकारायचे? खान्देशातल्या केळी उत्पादक शेतकर्यांना माल दुसरीकडे पाठवायला हव्या असलेल्या रेल्वे वॅगन्सचा प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटत नाही इथे? सुशीलकुमारांपासून तर विलासरावांपर्यंत आणि त्या चव्हाणांपासून तर या चव्हाणांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची अशी रांग लागली, तरी मराठवाड्यातल्या पाण्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटत नाही. तिथल्या रस्त्यांवरचे खड्डे बुजत नाहीत की उजाड माळरानावर शेती फुलत नाही. विदर्भाबद्दल तर कायम दु:स्वास मनात ठेवून वागलेत आजवरचे नेते. या प्रांताला अनुशेषाचा निधी देण्याबाबत घटनेने दिलेले अधिकार वापरायला गेले, तरी राज्यपालांच्या आदेशांना कशी केराची टोपली दाखवली गेली, तोंडदेखली निर्मिती करून वेगवेगळ्या विकास मंडळांचे कसे जाणीवपूर्वक तीनतेरा वाजवले गेले, याचा साक्षीदार राहिला आहे सारा महाराष्ट्र. कुठल्या तोंडाने निधीच्या समन्यायी वाटपाच्या अन् विकासाच्या समतोलाच्या बाता हाकताहेत हे लोक?
मराठी भाषकांचा मुलूख एक असावा याबाबत वाद नाहीच. या महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ नयेत ही इच्छा केवळ राणे, ठाकरेंची नाही. सर्वांची आहे. अगदी मनापासून आहे. आधी लोक वेगळे का होऊ पाहात आहेत, याचा अभ्यास करा. त्यामागील कारणांचा शोध घ्या. ती कारणे दूर करा. सत्तेवर असताना कालपर्यंत यांनी सर्वांना समान न्याय दिला असता, तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती, हे वास्तव ध्यानात घ्या. उगाच सत्ता हातून गेल्यावर सुचलेले शहाणपण म्हणून नव्हे, तर हे राज्य एकसंध राहावे यासाठी मनापासून प्रयत्न करा....
No comments:
Post a Comment