बंगल्याच्या आवारातल्या हिरवळीवर सायंकाळी खुर्ची टाकून निवांत बसावे. अथांग समुद्रावरच्या लाटांवरून वाहत येणारा वारा गॅलरीतनं मनसोक्तपणे कवेत घ्यावा. ती सेवेला असलेली नोकरशाही अन् दिमतीला असलेला अधिकारीवर्ग. दाराशी उभी राहणारी शासकीय वाहने अन् बोटांच्या तालावर नाचणारे प्रशासन. बंगल्याला रंगरंगोटीही सरकारी पैशानेच आणि त्यातल्या पाण्याचे बिलही सरकारी तिजोरीतूनच. मग कोणाला नको असणार असला सरकारी बंगला? गेली पंधरा वर्षेत सत्तेत, त्यातही मंत्रिमंडळात राहिलेल्या आणि त्या माध्यमातून या बंगल्यात प्रवेश केलेल्या नेत्यांना आता सत्ता हातून गेल्याचे वास्तव त्यांच्या कल्पनेपलीकडचे ठरत आहे. किंबहुना ते सहन करणेही त्यांना जड जात असावे, असे दिसते. छगन भुजबळ असो की अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील असोत की मग सुनील तटकरे, तशी तर ही सारी वर्षानुवर्षे राजकारणात राहून गब्बर झालेली माणसं. असले कित्येक बंगले स्वत:च्या पैशानं सहज विकत घेता येतील एवढी मत्ता एव्हाना त्यांच्या खाती जमा असेल. पण तरीही या सर्वांना सरकारी बंगल्यांचा मोह कसा आवरता आवरत नाहीय्
बंगले, त्यातही सरकारी, त्यातही मुंबईच्या समुद्र किनार्यावरचे. आहाहा! काय वर्णावी कीर्ती तयाची, काय वर्णावा महिमा तयाचा. बंगल्याच्या आवारातल्या हिरवळीवर सायंकाळी खुर्ची टाकून निवांत बसावे. अथांग समुद्रावरच्या लाटांवरून वाहत येणारा वारा गॅलरीतनं मनसोक्तपणे कवेत घ्यावा. ती सेवेला असलेली नोकरशाही अन् दिमतीला असलेला अधिकारीवर्ग. दाराशी उभी राहणारी शासकीय वाहने अन् बोटांच्या तालावर नाचणारे प्रशासन. बंगल्याला रंगरंगोटीही सरकारी पैशानेच आणि त्यातल्या पाण्याचे बिलही सरकारी तिजोरीतूनच. मग कोणाला नको असणार असला सरकारी बंगला? गेली पंधरा वर्षेत सत्तेत, त्यातही मंत्रिमंडळात राहिलेल्या आणि त्या माध्यमातून या बंगल्यात प्रवेश केलेल्या नेत्यांना आता सत्ता हातून गेल्याचे वास्तव त्यांच्या कल्पनेपलीकडचे ठरत आहे. किंबहुना ते सहन करणेही त्यांना जड जात असावे, असे दिसते. छगन भुजबळ असो की अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील असोत की मग सुनील तटकरे, तशी तर ही सारी वर्षानुवर्षे राजकारणात राहून गब्बर झालेली माणसं. असले कित्येक बंगले स्वत:च्या पैशानं सहज विकत घेता येतील एवढी मत्ता एव्हाना त्यांच्या खाती जमा असेल. पण तरीही या सर्वांना सरकारी बंगल्यांचा मोह कसा आवरता आवरत नाहीय् बघा!
दोन महिन्यांपूर्वीपासून निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. आचारसंहिता सुरू होताच आमदार निवासातल्या खोल्या रिकाम्या करवून घेण्यासाठी प्रशासन कसे सरसावले होते. पण मंत्र्यांना हात लावणार कोण? त्यामुळे आधीच ढिम्म असलेले प्रशासन मंत्र्यांच्या बंगल्यांबाबत कसे चिडीचूप झाले. प्रत्यक्षात निवडणूक आटोपली. कित्येकांचे ‘निकाल’ लागले. लोकांनी जनादेश दिला. सत्ता यांच्या हातून गेली. आता सरकार स्थापण्याची संधी दुसर्यांना मिळालीय्. मग तरीही सरकारी बंगला सोडवत का नाहीय् यांना? बरं एकजात सार्यांना एकाच वेळी अडचण उद्भवली? पवारांपासून तर भुजबळांपर्यंत आणि जयंत पाटलांपासून तर राजेश टोपेंपर्यंत सर्वांनी बंगला सोडण्यासाठी मुदतवाढीचे अर्ज सरकारदरबारी सादर केलेत. कशासाठी? पंधरा वर्षे उपभोगलेली सत्ता अशी अचानक हातून गेल्याचे वास्तव पचवता येत नाहीय् यांना की सरकारी बंगल्याचा अन् जनतेच्या पैशातनं चालणार्या तिथल्या बडदास्तीचा मोह आवरत नाहीय् यापैकी कुणालाच?
जे इकडे मुंबईत तेच तिकडे दिल्लीत. विस्तीर्ण जागेवर उभे राहिलेले, सर्व सोयींनी युक्त, सरकारी यंत्रणेच्या सेवेने अन् सरकारी पैशानेच सजलेले बंगले सोडताना कोण दु:ख होते या राजकीय नेत्यांना. सरकारी पैशानं इतके दिवस चाललेल्या चैनीची जणू सवय झाली आहे आघाडीच्या नेत्यांना. बहुधा त्यामुळेच की काय, पण या बंगल्यांचे उंबरठे ओलांडताना पाणी तरळलेय् डोळ्यात सर्वांच्या. लळ्यामुळे नव्हे, चैनीची सवय तुटणार म्हणून...
No comments:
Post a Comment