डॉ. दाभोळकरांचा खून ही खरं तर राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब. पण त्यावर बोट ठेवणार कोण? इथे तर प्रत्येकालाच कथित ‘जातीयवाद्यांना’ कोंडीत पकडून खुनाच्या या घटनेचा पुरेपूर ‘उपयोग’ करून घेण्याची घाई झालेली. त्यामुळे मारेकर्यांना ताब्यात घेऊन घटनेमागील कारणांचा शोध घेण्यापेक्षाही, त्यानंतर ठोस निष्कर्षाप्रत येण्यापेक्षाही मुख्यमंत्र्यांना सनातन वर बंदी घालण्याची गरज अधिक महत्त्वाची वाटली. असे केले की त्याचा राजकीय लाभ मिळू शकतो, याचे ठोकताळे मनात पक्के असल्याने, जो तो ऊठसूट जातीयवाद्यांवर वार करायला सरसावला होता. जणू काय खून करणार्यांशी आताच बोलणे झाले असल्याच्या थाटात मीडियातले स्वयंघोषित पंडितही खुनामागील कारणांची आपापल्या परीने मीमांसा करीत होते. मीडियाच्या लेखी ‘तज्ज्ञ’ असलेली मंडळी त्यावेळच्या चर्चेत आपले ज्ञान पाजळत होती... आता जवळपास वर्ष लोटले आहे. दाभोळकरांचे मारेकरी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. आता मीमांसेची ती अविरत बडबड बंद झाली असली, तरी मारेकरी गवसत नसल्याबद्दल कुणीच ओरड करायला तयार नाही. हे सरकारचे, पोलिस प्रशासनाचे अपयश असल्याचे वास्तव मांडण्याचीही कुणाची तयारी नाही. आता वर्षभरानंतर एका न्यायमूर्तींची प्रतिक्रिया समोर येते, तर ती ही प्रशासनाला पाठीशी घालणारीच?
प्रबळ सरकार आणि भले मोठे पोलिस दल अस्तित्वात असतानाही डॉ. दाभोळकरांचे मारेकरी सापडत नाहीत, याचा अर्थ समाजातील काही प्रवृत्तींचा त्या मारेकर्यांना पाठिंबा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या एका न्यायमूर्तींचे परवाचे विधान मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच बरेचसे राजकीय वळणावर जाणारे आहे. पृथ्वीराज चव्हाणांनी नाही का, तेव्हा कथित जातीयवाद्यांवर आरोप करून मोकळे होण्याचा मार्ग स्वीकारला होता? त्यांना मुळीच न सोडण्याची भाषाही वापरली होती. सनातन सारख्या संस्थांवर बंदी घालण्याची घोषणाही त्यांनी त्यावेळी केली होती. नंतरच्या काळात त्यातले काहीएक झाले नाही, हे त्यांच्या कार्यशैलीला साजेसेच असावे कदाचित. पण, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या एका कार्यकर्त्याचा पुण्यात ऐन सकाळी खून होतो. खून करून आरोपी पसार होतात. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या तल्लख बुद्धीच्या पोलिसांना नंतरचे वर्षभर ते सापडत नाहीत, याची जराशी लाज वाटून घ्यायचे सोडून प्रशासनाचा एक भाग असलेल्या न्यायव्यवस्थेलाही आता मारेकर्यांच्या पाठीशी उभी ठाकलेली प्रवृत्ती अधिक ताकदवान वाटू लागली असेल, तर सरकारच्या अपयशावर कोरडे ओढण्याची जबाबदारी नेमकी कुणी पार पाडायची, असा प्रश्न उपस्थित होतो. डॉ. दाभोळकरांचा खून ही खरं तर राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब. पण त्यावर बोट ठेवणार कोण? इथे तर प्रत्येकालाच कथित ‘जातीयवाद्यांना’ कोंडीत पकडून खुनाच्या या घटनेचा पुरेपूर ‘उपयोग’ करून घेण्याची घाई झालेली. त्यामुळे मारेकर्यांना ताब्यात घेऊन घटनेमागील कारणांचा शोध घेण्यापेक्षाही, त्यानंतर ठोस निष्कर्षाप्रत येण्यापेक्षाही मुख्यमंत्र्यांना सनातन वर बंदी घालण्याची गरज अधिक महत्त्वाची वाटली. असे केले की त्याचा राजकीय लाभ मिळू शकतो, याचे ठोकताळे मनात पक्के असल्याने, जो तो ऊठसूट जातीयवाद्यांवर वार करायला सरसावला होता. जणू काय खून करणार्यांशी आताच बोलणे झाले असल्याच्या थाटात मीडियातले स्वयंघोषित पंडितही खुनामागील कारणांची आपापल्या परीने मीमांसा करीत होते. मीडियाच्या लेखी ‘तज्ज्ञ’ असलेली मंडळी त्यावेळच्या चर्चेत आपले ज्ञान पाजळत होती... आता जवळपास वर्ष लोटले आहे. दाभोळकरांचे मारेकरी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. आता मीमांसेची ती अविरत बडबड बंद झाली असली, तरी मारेकरी गवसत नसल्याबद्दल कुणीच ओरड करायला तयार नाही. हे सरकारचे, पोलिस प्रशासनाचे अपयश असल्याचे वास्तव मांडण्याचीही कुणाची तयारी नाही. आता वर्षभरानंतर एका न्यायमूर्तींची प्रतिक्रिया समोर येते, तर ती ही प्रशासनाला पाठीशी घालणारीच?
सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती हेमंत गोखले यांनी दाभोळकर हत्या प्रकरणात परवा पुण्यात व्यक्त केलेली भावना समजा एक वेळ मान्यही केली. मान्य केले की डॉ. दाभोळकरांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ अमान्य असणार्या समाजघटकांनीच त्यांचा खून केला; आणि आता समाजातलेच काही लोक त्या मारेकर्यांना पाठीशी घालत पोलिसांपासून त्यांना दडवून ठेवताहेत. पण मग गोखले साहेब, महाराष्ट्राची पोलिस यंत्रणा काय करीत आहे? त्यांना कुणी रोखलं या सर्व प्रवृत्तींचा नायनाट करून मारेकर्यांना पकडून फासावर लटकाविण्यापासून? मुळात या प्रकरणात पोलिस यंत्रणा पुरती अपयशी ठरली आहे. इथेच नाही, या राज्यातल्या गेल्या काही वर्षांतल्या कित्येक प्रकरणांत असे अपयशच पोलिसांच्या पदरी पडले आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत तीन बॉम्बस्फोटांची मालिका घडली. आरोपींचा अद्याप पत्ता नाही. पुण्यातल्या जर्मन बेकरी स्फोटाचे तरी आरोपी गवसलेत पोलिसांना? तेही नाही. गोखले साहेब, इथे कोणत्या प्रवृत्ती आडव्या आल्यात पोलिस यंत्रणेच्या? नेमक्या दाभोळकर प्रकरणातच त्या कशा आडव्या येताहेत? आणि समजा तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे काही सामाजिक प्रवृत्ती येतच असतील आडव्या, तर त्यांना ठेचून काढण्याची जबाबदारी कुणाची? ती जबाबदारी पार पाडायचे सोडून हतबलपणे रडगाणे का गात बसलेत स्वत:ला बुद्धिजीवी म्हणवून घेणारे सारे लोक? प्रशासन धड चालविता येत नसलेले लोक राजकीय नेते गृमंत्रालयाचा कारभार चालवतात. लायकीपेक्षाही राजकीय लागेबांधे यातून इथे पोलिस अधिकार्यांच्या नियुक्त्या होतात. कायदेशीर कारवाईतही दरवेळी जात, धर्म, राजकीय पक्ष आडवा येतो इथे. म्हणूनच मग आमदाराशी मुजोरी करणारा पोलिस उपनिरीक्षक निलंबित होतो अन् नियम तोडून भरधाव वेगात गाडी चालवणारे आ. क्षितिज ठाकूर कॉलर टाईट करून त्याच्याविरुद्ध छातीठोकपणे तक्रार गुदरतात. असल्या यंत्रणेकडून काय अपेक्षा करणार आहात न्यायमूर्ती महोदय? दाभोळकरांच्या हत्येच्या वेदना इथे प्रत्येकाच्याच मनात आहेत. घटनेनंतर आपले मुख्यमंत्री ज्या दमदारपणे बोलत होते, ते बघून वाटले बस्स! आता तासाभरात गुन्हेगाराचं बखुटं धरून आणणार हे! मीडियातली चर्चा तर अशी काही रंगली होती की, जणू प्रश्नकर्त्यांसह, त्यात सहभागी प्रत्येक जण दाभोळकरांनी चालविलेल्या चळवळीचा पाईक होता. पण... मुख्यमंत्र्यांचा तो आवेश अन् कथित समाजसुधारकांचा तो बाणा... सारेच पोकळ निघाले. यंत्रणेचे अपयश वळचणीला ठेवून कथित प्रवृत्तींवर वार करायला निघालेल्यांच्या या गर्दीत निदान न्यायमूर्तींनी तरी सामील होऊ नये ना गोखले साहेब!
No comments:
Post a Comment