Saturday, December 26, 2015

ऑनलाईन शॉपिंग

हे खरे आहे की, आपल्या देशातली करप्रणाली आणि व्यापार्‍यांची लुटारू वृत्ती यामुळे एखाद्या वस्तूची बाजारातील किंमत त्याच्या निर्मितीच्या मूळ किमतीशी कधीच मेळ खात नाही. बहुदा म्हणूनच कवडीमोल किमतीत तयार होणारी शीतपेये येथील बाजारात निर्मितीच्या शंभरपट किमतीत सर्रास विकली जातात! बहुदा म्हणूनच सार्वजनिक स्त्रोतांमधून मिळवलेल्या पाण्याची बॉटलही अवाच्या सवा दराने ग्राहकांच्या माथी मारली जाते. या बाबी आहेतच. त्यामुळेच बाजारभावापेक्षा स्वस्त दरात वस्तू उपलब्ध करून देण्याचे ऑनलाईन शॉपिंगवाल्यांचे दावे ग्राहकांना भुरळ घालताहेत. पण, या व्यवस्थेने जो धक्का इथल्या किरकोळ बाजाराला, अगदी बड्या मॉल्सलादेखील देणे आरंभिले आहे, ते पुढील काळात निर्माण होऊ घातलेल्या संकटांचे संकेत आहेत. मोठ्या शहरांतील मॉल्समधल्या वर्दळीवर त्याचा परिणाम होतोय्. छोट्या दुकानांना त्याचा फटका अधिकच जाणवतोय्. कुटुंबासहित बाजाराला जाण्याची मौजही ऑनलाईन शॉपिंगची नवी व्यवस्था हिरावून घेणार की काय, असे वाटू लागले आहे. बाजारात येणार्‍यांची संख्या कमी झाली तर त्याचा फटका केवळ दुकानदारांनाच नाही, तर या ग्राहकांच्या भरवशावर जगणार्‍या पार्किंगपासून तर चहावाल्यापर्यंत आणि कुठल्याशा कोपर्‍यात बसणार्‍या एखाद्या चांभारापासून तर पाणीपुरीवाल्यापर्यंत, सर्वांनाच तो सहन करावा लागणार आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेतील सहजीवनाच्या, एकमेकांना साह्यभूत ठरत त्यांना आधार देण्याच्या संकल्पनेला बसणारा तो मोठा धक्का असणार आहे. 
बाजारात जायची गरजच नाही. तिथं गेल्यावर गाडीच्या पार्किंगची झंझट, मग गर्दीतून मार्ग काढत रांगेत उभं राहणं, वस्तूंची निवड करण्यात वेळ दवडणं, मग बिलिंग, पैशाची देवाण-घेवाण, जरासे खाणे-पिणे, मग घराच्या दिशेने परतीचा प्रवास... छे! छे! ते म्हणतात यातलं काहीच करायचं नाही. बस्स! इंटरनेटवर जायचं. वेगवेगळ्या साईट्‌स धुंडाळायच्या. आपल्याला हव्या त्या वस्तूच्या चित्रावर क्लिक करायचं, ऑर्डर नोंदवायची, जमलंच तर पैसेही ‘कार्ड पेमेंट’ पद्धतीनं जमा करायचे. सारे काही घरबसल्या! आपल्या ऑर्डरची क्षणभरात नोंद होते. वस्तू केव्हा रवाना होईल, केव्हा पोहोचेल, याची माहिती मिळते. लोक खूश. अशी ऑनलाईन सेवा उपलब्ध आहे, म्हटल्यावर घराबाहेर पडून शॉपिंगमध्ये कुणी कशाला वेळ घालवणार? तरुणाई तर जाम खूश आहे या व्यवस्थेमुळे. आधीच आयटीपुढे जगातल्या इतर सार्‍या गोष्टी थिट्या वाटणारी ही पिढी सार्‍या जगात जन्माला आली आहे सध्या. त्यात बोटांवर खेळता येईल असं इंटरनेटचं खुळखुळं प्रत्येकाच्या हाती लागलं आहे. त्याच्या वापराच्या वागवेगळ्या क्लृप्त्याही जगजाहीर होताहेत दरदिवसाला. इलेक्ट्रिकचं बिल, टेलिफोनचं बिल, विद्यापीठाचे अर्ज, रेल्वेचं तिकीट, हॉटेलचं रिझर्व्हेशन... सार्‍याच बाबी अशा घरातून बाहेर न पडताच फत्ते होऊ लागल्यात म्हटल्यावर, घराबाहेर पडण्याची तसदी घेणार कोण? त्यात आता भर पडतेय् ती ऑनलाईन मार्केटिंगची. कालपरवापर्यंत दूरचित्रवाणीवरच्या त्या टेलिशॉपिंगच्या जाहिरातींना कोण मूर्खजन प्रतिसाद देत असतील, असा भोळा प्रश्‍न चेहर्‍यावर घेऊन बसलेल्या भाबड्या समुदायासाठी ‘ऑनलाईन शॉपिंग’ नावाच्या व्यवस्थेने या देशातल्या बाजारपेठेवर मागील काळात घडवलेले परिणाम चकित करणारे ठरावेत.
खिशातल्या रुमालापासून तर पायातल्या जोड्यांपर्यंत, अंगात घालावयाच्या कपड्यांपासून तर दिवाणखान्यात सजवावयाच्या सोफ्यापर्यंत, स्वयंपाकघरातल्या भांड्यांपासून तर बेडरूममधल्या चादरींपर्यंत सर्वच वस्तू लोकांना घरपोच उपलब्ध करून देणार्‍या वेगवेगळ्या, बड्या व्यावसायिक संस्थांनी अक्षरश: धुमाकूळ घातलाय् सध्या भारतीय बाजारपेठेत. अगदी इतका की, ‘हा’ मार्ग सोडून प्रत्यक्षात बाजारात जाऊन खरेदी करणारे लोक मूर्ख ठरू लागलेत काहींच्या लेखी! या यंत्रणांमुळे इथल्या प्रचलित बाजारपेठेत निर्माण केलेली परिस्थिती केवळ गंभीरच नाही, तर चिंताजनक ठरणार आहे भविष्यात.
असल्या ऑनलाईन बाजाराची गरज आहे की नाही, त्याचा खरोखरीच उपयोग आहे की नाही, सध्याच्या स्पर्धेच्या, धकाधकीच्या आणि धावपळीच्या युगात ऑनलाईन शॉपिंग करणार्‍यांची संख्या सतत वाढत असताना, त्याच्या उपयोगितेवर कुणी प्रश्‍नचिन्ह उभे करावे का, या बाबी आहेतच. शिवाय निर्माता ते ग्राहक या दरम्यानची फळी मोडीत काढून या वस्तू विकल्या जात असल्याने, त्या स्वस्तातही विकता येताहेत संबधितांना. आता ग्राहकांना माल स्वस्तात मिळत असेल, तर त्यावर कुणी आक्षेप नोंदविण्याचा प्रश्‍नच नाही. पण, भारतीय अर्थव्यवस्था अशी कुणाच्या तरी एकाच्या फायद्याचा विचार करणारी कधीच राहिलेली नाही. पूर्वीच्या बारा बलुतेदारांची रचना बघितली तरी एकमेकांच्या साह्याने अर्थार्जन होईल आणि प्रत्येकाला व्यवस्थितपणे जीवन जगता येईल, अशीच ती व्यवस्था होती. आता वस्तूंच्या बदल्यात वस्तू पुरविणारी पद्धती अस्तित्वात नसली, प्रत्येक बाबतीत चुकारा पैशानं होऊ लागला असला, तरी सहजीवनपद्धती अद्याप हद्दपार झालेली नाही आपल्या समाजातून. त्यामुळे एकमेकांना सांभाळून घेणारी, साह्यभूत ठरणारीच भूमिका असते सर्वांची. मंदिराच्या सभोवताल लागणारी हार-फुलं-प्रसादाची दुकानं असोत वा मग बड्या बड्या संस्थांना चहाचा पुरवठा करणारा छोटासा टपरीवाला असो, एकमेकांच्या गरजा पूर्ण करत, साह्यभूत ठरत जगण्याचे मार्ग धुंडाळणारी ही व्यवस्था आहे. मात्र, ऑनलाईन शॉपिंगमुळे निर्माता ते ग्राहक या दरम्यानच्या मधल्या फळीचे उच्चाटन होऊ लागले आहे. भारतासारख्या देशाची विशाल लोकसंख्या लक्षात घेता, या प्रभावित फळीतील लोकांची संख्याही अतिशय मोठी आहे. म्हणूनच ऑनलाईन शॉपिंगचा परिणाम या पुढील काळात तीव्रतेने ‘जाणवणारा’ ठरणार आहे. त्या मालिकेतील लोक बेरोजगार होण्याची भीती आता व्यक्त होऊ लागली आहे. आता कुठे इथले थोडेसेच लोक ऑनलाईन शॉपिंगच्या दिशेने वळले आहेत, अमेरिकेसारख्या देशाच्या तुलनेत तर हे प्रमाण अगदीच कमी आहे, तरीही त्याचा परिणाम धक्कादायक ठरतो आहे. पुढील काळात हे प्रमाण आणखी वाढले, तर त्याच्या किती घातक परिणामांना इथल्या व्यवस्थेला सामोरे जावे लागेल, याचा विचार होणे गरजेचे झाले आहे.
हे खरे आहे की, आपल्या देशातली करप्रणाली आणि व्यापार्‍यांची लुटारू वृत्ती यामुळे एखाद्या वस्तूची बाजारातील किंमत त्याच्या निर्मितीच्या मूळ किमतीशी कधीच मेळ खात नाही. बहुदा म्हणूनच कवडीमोल किमतीत तयार होणारी शीतपेये येथील बाजारात निर्मितीच्या शंभरपट किमतीत सर्रास विकली जातात! बहुदा म्हणूनच सार्वजनिक स्त्रोतांमधून मिळवलेल्या पाण्याची बॉटलही अवाच्या सवा दराने ग्राहकांच्या माथी मारली जाते. या बाबी आहेतच. त्यामुळेच बाजारभावापेक्षा स्वस्त दरात वस्तू उपलब्ध करून देण्याचे ऑनलाईन शॉपिंगवाल्यांचे दावे ग्राहकांना भुरळ घालताहेत. पण, या व्यवस्थेने जो धक्का इथल्या किरकोळ बाजाराला, अगदी बड्या मॉल्सलादेखील देणे आरंभिले आहे, ते पुढील काळात निर्माण होऊ घातलेल्या संकटांचे संकेत आहेत. मोठ्या शहरांतील मॉल्समधल्या वर्दळीवर त्याचा परिणाम होतोय्. छोट्या दुकानांना त्याचा फटका अधिकच जाणवतोय्. कुटुंबासहित बाजाराला जाण्याची मौजही ऑनलाईन शॉपिंगची नवी व्यवस्था हिरावून घेणार की काय, असे वाटू लागले आहे. बाजारात येणार्‍यांची संख्या कमी झाली तर त्याचा फटका केवळ दुकानदारांनाच नाही, तर या ग्राहकांच्या भरवशावर जगणार्‍या पार्किंगपासून तर चहावाल्यापर्यंत आणि कुठल्याशा कोपर्‍यात बसणार्‍या एखाद्या चांभारापासून तर पाणीपुरीवाल्यापर्यंत, सर्वांनाच तो सहन करावा लागणार आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेतील सहजीवनाच्या, एकमेकांना साह्यभूत ठरत त्यांना आधार देण्याच्या संकल्पनेला बसणारा तो मोठा धक्का असणार आहे.
दिल्लीतील मोबाईल, टीव्ही विक्रेत्यांनी नुकतीच आपापल्या कंपन्यांकडे मांडलेली कैफियत बरीच बोलकी आहे. ऑनलाईन शॉपिंगवाल्यांना कशा वस्तू स्वस्तात उपलब्ध करून देता आणि आम्हाला का महाग विकायला लावता? हे असंच सुरू राहिलं तर ‘आम्ही कसं जगायचं?’ असा त्यांचा सवाल आहे. गेल्या काही दिवसांत भारतीय तरुणांनी कपडे विकत घेण्यासाठी स्वीकारलेला ऑनलाईन शॉपिंगचा मार्ग कापडाच्या छोट्या-छोट्या दुकानदारांना कसा फटका देऊन जातोय्, याचा गोहाटीतील अभ्यासाअंती जाहीर झालेला निष्कर्षही नेमका याच सवालाकडे अंगुलिनिर्देश करणारा आहे.
संख्या जराशी मोठी वाटत असली, तरी अजूनही एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत इंटरनेट वापरणार्‍यांचे प्रमाण या देशात कमी आहे. त्यापैकीही शंभर टक्के लोक सध्या ऑनलाईन शॉपिंगचा उपयोग करीत नाहीयेत्. असे असताना जर त्याचे परिणाम ‘जाणवू लागले’ असतील, तर मग ही संख्या आणखी वाढल्यावर परिस्थिती काय असेल, या धोक्याच्या संकेतांची नोंद आताच घ्यायला हवी. घरबसल्या या वस्तू उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत हे खरेच, पण ‘कमी किंमत’ हे ऑनलाईन शॉपिंगला मिळणार्‍या प्रतिसादाचे आणखी एक मुख्य कारण आहे. करप्रणाली तयार करणारी यंत्रणा आणि नफाखोर व्यापारी या दोघांसाठीही ही धोक्याची घंटा आहे...

Friday, December 18, 2015

कोडग्यांच्या दुनियेत...

आता हेच बघा ना! कुणाला तरी वाटलं की चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताची धून सुरू असताना त्यांना उठून उभं राहण्याचा आग्रह कुणी धरू नये! ते तसे वागले. गीताची धून सुरू असताना बसून राहिले जागेवर. यावेळी उभ्या असलेल्यांपैकी काही मोजक्या लोकांना ते पटलं नाही. त्यांनी चित्रपटगृहाच्या मालकाकडे तीव्र मतं नोंदवली. राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ ‘त्यांना’ उभं राहावंच लागेल असा आग्रह धरला. शेवटी तसे घडले. त्या हेकेखोरांना लोकाग्रहापुढे नमतं घ्यावं लागलं. इतरांसमवेत उठून उभं राहावं लागलं. त्यांनी त्यांचं मत आपल्या सुरुवातीच्या वर्तणुकीतून व्यक्त केलं होतं. त्यांना गुमान उभं राहायला सांगणारी मंडळी मोजकीच निघाली, पण त्यांची भूमिका कशी योग्य होती हे सांगण्यासाठी सरसावलेल्या मंडळीची तर गणती करणेही दुरापास्त व्हावे, इतकी त्यांची संख्या जास्त आहे. नाना पाटेकर म्हणतात, त्याप्रमाणे हे कोडगेपण असेल, तर मग कोडग्यांची ही वाढलेली संख्या काय दर्शवते? राष्ट्रगीताच्या वेळी उभं राहावं की न राहावं, एखाद्याला वाटत नसेल उभं राहावंसं तर त्याला तसं करू द्यावं की कानाखाली सणसणीत चपराक हाणावी त्याच्या, हे काय विचारणं झालं? पाटेकरांच्या नानालाही बहुधा हे कोडगेपण अपेक्षित नाही. म्हणूनच परवा एका कार्यक्रमात यावरील निरर्थक चर्चेची गरज निकाली काढली त्यानं. आता चेंडू जनतेच्या कोर्टात आहे. असल्या कवडीमोल चर्चेत सहभागी होत कुणाच्यातरी विधानावर टाळ्या पिटायच्या की राष्ट्रगीताचा अवमान करणार्‍यांना जागीच ठेचून काढायचं, हे आपणच ठरवायचं आहे. कारण यापुढे ‘असे’ करणारी मंडळीच कोडग्यांच्या या गर्दीत विरळा ठरणार आहे...
खरंच नाना म्हणतो, तशी माणसं इतकी कोडगी झाली आहेत आपल्या या समाजातली? एखाद्या चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत सुरू असेल तर उभं राहावं की न राहावं यावरूनही चर्वितचर्वण चाललंय् यांचं. त्यावेळी उभं राहिलंच पाहिजे यासाठी आग्रह धरणारी मंडळी मूर्ख अन् त्यासाठी नकार देणारे मात्र शहाणे ठरताहेत इथे कुणाच्यातरी लेखी. त्या उपर्‍यांची ती कवडीमोल मतं मौल्यवान ठरवायला निघाले आहेत काही लोक. कायद्याचा कीस पाडून हा आग्रह कसा अनाठायी, अन्यायकारक आहे, हे सांगायला सरसावले आहेत काही दीड शहाणे. अर्थात असल्या दीड शहाण्यांची कमतरता मुळीच नाही या देशात. सीमेवर भारतीय जवानांच्या गोळीबारात पाकिस्तानच्या सैनिकांचे मुडदे पडले की चेहरे रडवेले करणारे अन् दहशतवाद्यांवरील कठोर कारवायांमध्येही मानवाधिकारांच्या हननाचे निमित्त शोधणारे लोक पुरोगामित्वाची बिरुदं लावून मोठ्या दिमाखानं मिरवतात इथे. खरं तर राष्ट्रगीताची धून सुरू असताना उभं राहण्याची सूचना कुण्या तिसर्‍यानं करण्याची गरजच काय आहे? ती धून कानावर पडताच रक्त सळसळायला हवे धमण्यातले. ‘जनगणमन’चे स्वर कानावर पडताच स्वाभिमानाने उठून ताठ उभे राहायला हवे माणसाने. हे ज्यांना जमत नसेल; किंवा ते करताना ज्यांना लाज वाटत असेल, त्यांच्या देशभक्तीवर शंका व्यक्त झाली तर दोष कुणाचा? पण दुर्दैव असे की अशी शंका घेणार्‍यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जात आहे आणि कोडगेपणाचा कळस गाठलेली, बावन्न सेकंदांच्या राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ उभं राहण्याच्या आग्रहावर आक्षेप नोंदविणारी मंडळी कॉलर ताठ करून त्याच्या मानवी हक्काचे गोडवे गात आहे. त्याहून दुर्दैव हे की, त्यांनी नोंदविलेला हा आक्षेप म्हणजे अतिशय मोलाचे मत असल्यागत माध्यम जगतातली हुशार मंडळी त्याची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेते. त्यावर चर्चा घडवून आणते. त्या चर्चेत सहभागी होणारी स्वयंघोषित तज्ज्ञ मंडळी कायद्यातील तरतुदींचे दाखले देत, ही ‘जबरदस्ती’ कशी अनावश्यक आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न करते. त्या विधानावर टाळ्या पिटल्या जातात...
सारेच अनाकलनीय आहे. ज्या स्वरांमध्ये, आकाशाच्या दिशेने झेपावणार्‍या मुठी आवळण्यास भाग पाडण्याची ताकद आहे, ज्या शब्दांमध्ये स्वातंत्र्याची समरज्योत पेटविण्याची शक्ती आहे, त्या वंदे मातरम् वर आक्षेप नोंदविणार्‍यांनी असाच धिंगाणा घातला होता मध्यंतरी. आता चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताची धून वाजत असताना उठून उभे राहाण्याचा कंटाळा आलाय् काही लोकांना. त्यांच्या या ‘नाजूक परिस्थितीची’ गंभीर दखल घ्यायला या देशातली काही मंडळी आहेच कायम सरसावलेली!
हा काय आक्षेप नोंदविण्याचा मुद्दा आहे? तो आक्षेप काय चर्चेचा विषय होऊ शकतो? पेकाटात लाथ मारली पाहिजे असला आक्षेप नोंदविणार्‍यांच्या अन् त्या आक्षेपांची दखल घेणार्‍यांच्याही. मतदानाच्या दिवशी लाभलेल्या सुटीचा उपयोग मतदानाऐवजी पिकनिकसाठी करणारे लोक जेव्हा सरकारच्या कारभारावर अन् देशात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारावर बोलतात, तेव्हा जसा संताप अनावर होतो आणि त्या लोकांची कीव करावीशी वाटते ना, अगदी तसाच प्रकार सीमेवर लढणार्‍या सैनिकांच्या पुतळ्यांवर लत्ताप्रहार करणार्‍यांनी राष्ट्रगीताचा सन्मान नाकारल्यावर घडतो...
पण गेल्या काही वर्षांत असल्या निरर्थक बाबींवर चर्चा करण्यातच वेळ चालला आहे आमचा. एरवी स्वत:च्या टाचा उंचावून, समोरच्याच्या खांद्यावर हात ठेवून उंच होत, गरज पडली तर आपल्या हाताने त्याची मान बाजूला करून गारुड्याचा खेळ बघण्यासाठी ‘गर्दी’ बनणारे लोक आपण, पण खेळ संपल्यावर गारुडी पैसे मागायला फिरू लागताच नकळत विरळ होत जाणार्‍या गर्दीचाही भाग असतो आपणच. तमाशा बघायला सर्वात पुढे आणि जबाबदारी येऊ घातली म्हटलं की लागलीच मागे सरणारे ‘लोक’ असतात माणसं. एखादा अपघात घडला की स्वत:ची गाडी मिळेल त्या जागेतून बाजूला काढून, कोणी मेलं तर नसेल ना हे बघण्यासाठी गाडीतूनच डोकावतात ती. गाडी थोडी पुढे गेली की, हा ताजा अपघात केव्हाच मागे पडतो. मग जुन्या कुठल्याशा अपघातांच्या आठवणीत रमतात ही माणसं. टीव्हीवरच्या सिरीयल्समधील खोट्या नात्यांच्या खोट्याखोट्या ताटातुटीवरून हळवी होणारी, डोळ्यांतून अश्रू ढाळणारी अन् खर्‍याखुर्‍या नात्यांची वीण सैल झाली तरी बिनधास्तपणे जगणारी, त्याची जराही तमा न बाळगणारी माणसंही हीच असतात.
समाजात कोडगेपणासाठी ‘व्यवहारी’ असल्याची प्रमाणपत्रे बहाल होऊ लागली आहेत आताशा. आणि व्यवहारी माणसं फार हुश्शार असतात जगाच्या लेखी. अशा हुशार माणसांना, हळव्या, कामसू लोकांच्या तुलनेत अधिक महत्त्व प्राप्त होऊ लागले आहे अलीकडे. त्यातही ही हुशारी माणसं समाजातील प्रथांबद्दल, इथल्या व्यवस्थांबद्दल नकारात्मक बोलू लागली की त्यांनाही अपेक्षित नसेल एवढी अमाप प्रसिद्धी प्राप्त होते त्याला. मग खानांचा आमिर असो की शाहरुख, त्यांनी केलेली नकारात्मक विधानंच दखलपात्र ठरतात समाजाच्या दृष्टीने. त्यावर नको तेवढी चर्चा होते समाजातील बड्या, पांढरपेशा मंडळींची. ही मतं त्यांची त्यांची वैयक्तिक असली तरी त्याला सामाजिक आशय प्राप्त होतो. आता हेच बघा ना! कुणाला तरी वाटलं की चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताची धून सुरू असताना त्यांना उठून उभं राहण्याचा आग्रह कुणी धरू नये! ते तसे वागले. गीताची धून सुरू असताना बसून राहिले जागेवर. यावेळी उभ्या असलेल्यांपैकी काही मोजक्या लोकांना ते पटलं नाही. त्यांनी चित्रपटगृहाच्या मालकाकडे तीव्र मतं नोंदवली. राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ ‘त्यांना’ उभं राहावंच लागेल असा आग्रह धरला. शेवटी तसे घडले. त्या हेकेखोरांना लोकाग्रहापुढे नमतं घ्यावं लागलं. इतरांसमवेत उठून उभं राहावं लागलं. त्यांनी त्यांचं मत आपल्या सुरुवातीच्या वर्तणुकीतून व्यक्त केलं होतं. त्यांना गुमान उभं राहायला सांगणारी मंडळी मोजकीच निघाली, पण त्यांची भूमिका कशी योग्य होती हे सांगण्यासाठी सरसावलेल्या मंडळीची तर गणती करणेही दुरापास्त व्हावे, इतकी त्यांची संख्या जास्त आहे. नाना पाटेकर म्हणतात, त्याप्रमाणे हे कोडगेपण असेल, तर मग कोडग्यांची ही वाढलेली संख्या काय दर्शवते? राष्ट्रगीताच्या वेळी उभं राहावं की न राहावं, एखाद्याला वाटत नसेल उभं राहावंसं तर त्याला तसं करू द्यावं की कानाखाली सणसणीत चपराक हाणावी त्याच्या, हे काय विचारणं झालं? पाटेकरांच्या नानालाही बहुधा हे कोडगेपण अपेक्षित नाही. म्हणूनच परवा एका कार्यक्रमात यावरील निरर्थक चर्चेची गरज निकाली काढली त्यानं. आता चेंडू जनतेच्या कोर्टात आहे. असल्या कवडीमोल चर्चेत सहभागी होत कुणाच्यातरी विधानावर टाळ्या पिटायच्या की राष्ट्रगीताचा अवमान करणार्‍यांना जागीच ठेचून काढायचं, हे आपणच ठरवायचं आहे. कारण यापुढे ‘असे’ करणारी मंडळीच कोडग्यांच्या या गर्दीत विरळा ठरणार आहे...

Saturday, December 12, 2015

सलमानला ‘न्याय’ मिळाला, नरुल्लाचं काय?

तब्बल तेरा वर्षे प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर न्यायालयाने दिलेला ‘न्याय’ लोकांच्या नजरेत अविश्‍वसनीय ठरावा, हे कुणाचे अपयश आहे? न्यायालयाने जाहीर करूनही सलमान निर्दोष असल्याचे काही केल्या मनाला पटत नाही. हा कशाचा परिणाम आहे? हा निकाल अशा पद्धतीने आला, याचेही इथे कुणाला आश्‍चर्य वाटत नाही. उलट सलमानला शिक्षा झाली असती, तरच नवल ठरले असते, असे लोकांना का वाटावे? अपघात प्रकरणात अडकलेल्या सलमानला बखुटं धरून आणण्यापेक्षा त्याला जवळून बघायला मिळाल्याच्या आनंदात मग्न राहिलेली पोलिस यंत्रणा सबळ पुरावे गोळा करून त्याला गजाआड धाडतील, याबाबत लोकांच्या मनात सुरुवातीपासूनच शंका होती. परवाच्या निकालानंतर ती अधिक दृढ झाली. या सार्‍या त्रुटी फक्त सलमानच्याच प्रकरणात कशा ‘राहून जातात’ अन् सुट्यांच्या सवलतींचा पाऊस केवळ संजय दत्तवरच कसा बरसतो, हे कोडे काही सुटत नाही, आमच्यासारख्या पामरांना पडलेले! सलमान ‘पुराव्यांअभावी निर्दोष’ ठरविण्यात आला आहे. आरोपीच्या पिंजर्‍यात अशी बडी व्यक्ती उभी राहिली की पुरावे हमखास कमी कसे पडतात, हे कुतूहलही अजून तसेच राहिले आहे बघा आम्हा बापुड्यांच्या मनातले! 
भरधाव वेगातली एक गाडी रस्ता सोडून फुटपाथवरून सुसाट आली. तिथे झोपलेल्यांना चिरडून निघून गेली. त्यात एका मजुराचा मृत्यू झाला. काही लोक जखमी झाले. गाडी सलमान खान नावाचा, तमाम भारतीयांनी डोक्यावर घेतलेला, चित्रपटातला एक हिरो चालवत होता म्हणे! तब्बल तेरा वर्षे या प्रकरणी सुनावणी चालली. तेरा वर्षांनंतर ज्याला दोषी ठरवून सेशन कोर्टाने पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली होती, त्या सलमान खानला उच्च न्यायालयाने परवा ‘बाईज्जत’ बरी केले...
ज्या आधारे सेशन कोर्टाने दोषी ठरवले ते सलमानविरुद्धचे सारे मुद्दे सहा महिन्यांतच उच्च न्यायालयाने केराच्या टोपलीत टाकले. ‘पोलिसांनी योग्य पद्धतीने चौकशी केली नाही. योग्य पुरावे सादर केले नाहीत. दोषी ठरवण्याइतपत पुरावे सलमानविरुद्ध आढळले नाहीत,’ अशी कारणे न्यायालयाने या प्रकरणी पुढे केली आहेत. जनमानस आणि माध्यमांच्या दबावात न्यायालयाचे निर्णय ठरत नसतात, हेही न्यायाधीश महोदयांनी ठामपणे सांगितले आहे. चांगलं आहे. न्यायव्यवस्था अशीच असली पाहिजे. कुणालाही न जुमानणारी. कुणाच्याही दबावात काम न करणारी. पण मग या प्रकरणात सलमान नसेल, तर दोषी कोण आहे, हे तरी स्पष्ट व्हायला हवे ना!
एक अपघात घडून जातो, त्यात एक गरीब माणूस जीव गमावून बसतो. काही लोकांच्या वाट्याला कायमचे अपंगत्व येते. कुणीही त्यांच्या वार्‍याला उभे राहात नाही. कारण या अपघाताला कारणीभूत ठरलेली व्यक्ती श्रीमंत, प्रसिद्ध अशी सेलेब्रेटी असते.
या देशातली न्यायव्यवस्था सर्वसामान्यांच्या व्यक्तिगत जीवनात हस्तक्षेप करू लागली आहे की काय, अशी भीती मधल्या काळात वाटू लागली होती. कारण, त्याच्या आयुष्यातल्या छोट्या छोट्या गोष्टींबाबत न्यायालयच दिशादर्शन करू लागले होते. कोळसा घोटाळा, टू-जी घोटाळ्यातली न्यायव्यवस्थेची भूमिका किंवा मग ही व्यवस्था झुगारणार्‍या सहारा कंपनीच्या मालकाला फटकारण्याचा प्रकार बघितल्यानंतर न्यायव्यवस्थेबद्दल निर्माण होऊ लागलेली आदराची भावना संजय दत्त, सलमानच्या प्रकरणात लयाला जाते की काय, असे वाटू लागले आहे. अशी कशी संजय दत्तला कारागृहातून घरी जाण्याची परवानगी मिळते वारंवार अन् असा कसा सलमान निर्दोष सुटतो एवढ्या गंभीर प्रकरणात?
सलमानला निर्दोष मुक्त करण्याच्या न्यायालयाच्या निकालानंतर संपूर्ण भारतीय समाजात उमटलेल्या प्रतिक्रिया अतिशय तीव्र स्वरूपाच्या आहेत. इथली न्यायव्यवस्था पैशानं विकली-विकत घेतली जाऊ शकते, असे सामान्य माणसाला वाटणे किंवा संजय दत्त-सलमान प्रकरणातला घटनाक्रम बघितल्यानंतर त्याची तशी भावना होणे, योग्य नाही. ‘बरं झालं आज सलमान निर्दोष सुटला, नाही तर पैशाच्या ताकदीवरचा माझा विश्‍वासच उडाला असता’, ही सोशल मीडियावरून फिरणारी टॅगलाईन बरीच बोलकी आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणतात त्याप्रमाणे त्याचा प्रभाव निकालाच्या प्रक्रियेवर पडू नयेच, पण या प्रकरणात एकदा दोषी ठरवला गेलेला सलमान सहा महिन्यांतच निर्दोष कसा ठरतो, हे कोडे आहेच की! गाडी सलमान चालवत होता की आणखी कोणी हा प्रश्‍न नाहीच. मुद्दा हा आहे की, या घटनेत नरुल्ला नावाचा मजूर ठार झाला, तरी तेरा वर्षांनंतरही कारवाई कुणावरच झालेली नाही. आता ती होण्याची शक्यताही नाही. अशी कशी पोलिस यंत्रणा अन् अशी कशी इथली न्यायव्यवस्था?
गाडी सलमानच चालवीत असल्याची सुरुवातीला पोलिसांची खात्री पटते. मग ‘मी गाडी चालवत नव्हतो’, असे तो म्हणतो तर त्याच्यावरही न्यायालयाचा विश्‍वास बसतो! कारण गाडी सलमान चालवत होता, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी असलेली पोलिस यंत्रणा त्यात अपयशी ठरते. घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार मानल्या गेलेल्या पोलिस कॉन्स्टेबल रवींद्र पाटीलच्या एकमेव साक्षीवर अवलंबून राहात सलमानला शिक्षा देणे न्यायालयाला मान्य नाही अन् सलमानच्या गाडीत उपस्थित असलेला गायक कमाल खान याची साक्ष पोलिसांनी नोंदविली नाही, याबाबतही कुणाला आक्षेप घ्यावासा वाटत नाही. या घटनेतला महत्त्वपूर्ण साक्षीदार असलेल्या रवींद्र पाटील याचे मृत्यू प्रकरणही इथे कुणालाच संशयास्पद वाटत नाही. गाडी सलमान चालवत नव्हता, तर मग कोण चालवत होता? की आपोआपच पळत होती त्याची गाडी? तो ड्रायव्हर कुठाय्? त्याचं नाव का नाही वदवून घेतलं पोलिसांनी इतक्या दिवसांत सलमानकडून. त्याला तरी शिक्षा झाली असती ना आतापर्यंत! पण तेही घडलेले नाही या प्रकरणात. हा सारा प्रकार बघितल्यानंतर सलमानची निर्दोष सुटका होईल याची तजवीज इथल्या यंत्रणेनेच तर केलेली नव्हती ना, असा प्रश्‍नही स्वाभविकच निर्माण होतो. हा प्रश्‍न अधिक घातक आहे. इथली यंत्रणा पैशापुढे लोळण घेते, आरोपी बडी आसामी असेल तर मग सारेच त्याच्यापुढे माना तुकवतात, इथे सेलेब्रेटींना कधीच शिक्षा होत नाही, झाली तरी ती नावापुरती असते, हा सर्वसामान्यांच्या मनातला समज अधिक पक्का करणारा तो सवाल आहे.
तब्बल तेरा वर्षे प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर न्यायालयाने दिलेला ‘न्याय’ लोकांच्या नजरेत अविश्‍वसनीय ठरावा, हे कुणाचे अपयश आहे? न्यायालयाने जाहीर करूनही सलमान निर्दोष असल्याचे काही केल्या मनाला पटत नाही. हा कशाचा परिणाम आहे? हा निकाल अशा पद्धतीने आला, याचेही इथे कुणाला आश्‍चर्य वाटत नाही. उलट सलमानला शिक्षा झाली असती, तरच नवल ठरले असते, असे लोकांना का वाटावे? अपघात प्रकरणात अडकलेल्या सलमानला बखुटं धरून आणण्यापेक्षा त्याला जवळून बघायला मिळाल्याच्या आनंदात मग्न राहिलेली पोलिस यंत्रणा सबळ पुरावे गोळा करून त्याला गजाआड धाडतील, याबाबत लोकांच्या मनात सुरुवातीपासूनच शंका होती. परवाच्या निकालानंतर ती अधिक दृढ झाली. या सार्‍या त्रुटी फक्त सलमानच्याच प्रकरणात कशा ‘राहून जातात’ अन् सुट्यांच्या सवलतींचा पाऊस केवळ संजय दत्तवरच कसा बरसतो, हे कोडे काही सुटत नाही, आमच्यासारख्या पामरांना पडलेले! सलमान ‘पुराव्यांअभावी निर्दोष’ ठरविण्यात आला आहे. आरोपीच्या पिंजर्‍यात अशी बडी व्यक्ती उभी राहिली की पुरावे हमखास कमी कसे पडतात, हे कुतूहलही अजून तसेच राहिले आहे बघा आम्हा बापुड्यांच्या मनातले!
अपघात घडला. त्यात एक जण दगावला, इतर चार कायमचे अपंग झाले, तरी या प्रकरणात दोषी कोणीच नसल्याचा निष्कर्ष निघतो, निदान दोषी व्यक्तीपयर्ंंत पोहोचण्यात यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे तरी स्पष्ट होते. सलमान नाही, मग दोषी कोण, हा प्रश्‍न आता तेरा वर्षांनंतर नव्याने उभा राहिला आहे. त्याचे उत्तर मिळण्याची शक्यता सुतराम नाही, याची जाणीव असतानाही, त्यांच्या बाजूने कुणीच उभे राहाणार नाही, याची पूर्ण खात्री असतानाही या प्रकरणात न्याय सलमानला मिळाला, असे ज्याला वाटायचे ते वाटू द्या, पण या अपघातात मृत पावलेल्या नरुल्लावर मात्र तेरा वर्षांच्या न्यायालयीन प्रकियेनंतरही अन्यायच झाला आहे, हे कोण नाकारू शकेल? कायद्याचा कीस पाडत सलमानवरील कारवाई टाळण्यात त्याच्या हुशार वकिलांना यश लाभले असले, तरी या अपघातामुळे कायम अपंगत्व वाट्याला आलेल्यांवर मात्र दुर्दैवाने अन्यायच झाला आहे. खंत फक्त एवढीच आहे की, कायद्यातील तरतुदींचा अगदीच व्यवस्थितपणे दुरुपयोग करून घेत सलमानला न्याय मिळवून देण्यासाठी धडपडणार्‍यांना या उपेक्षितांवरील अन्यायाची जराही दखल घ्यावीशी वाटत नाहीय्...

Friday, November 27, 2015

राहुलबाबा!

तुमच्या या प्रश्‍नावर सरळ नाऽऽही म्हणून उत्तर द्यावं ना त्यांनी? पण, गलबला झाला होऽऽचा! आता आली का पंचाईत! तुमचीही ना थोडीशी गल्लतच झाली बघा राहुलबाबा! तुम्हाला वाटलं समोर सारे कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते बसलेत, बुद्धी बासनात गुंडाळून आपल्या हो ला हो म्हणणारे. आपण निघालो की मागेमागे धावणारे. पण झालं भलतंच. तुम्हाला अपेक्षित असलेलं उत्तर समोरून आलंच नाही. जे उत्तर आलं ते तुमचीच फिरकी घेणारं. हुर्योऽऽ उडविणारं. असं का करतात कधी? संस्कार म्हणून काही गोष्टी असतात की नाही. अशी जाहीरपणे टर उडवतात का कधी कुणाची? नव्या पिढीतल्या या पोरांनाही ना काही कळत नाही! अरे, त्यांचं खरं असलं म्हणून काय झालं, राजकारणात वावरताना तुम्हाला बर्‍याचदा खोटं बोलावं लागतं, हे कळायला नको त्यांना? सत्ता हातून गेल्यापासून तुम्ही जरासे अस्वस्थ झाला आहात, त्यामुळे सरकारच्या कुठल्याच कामात तुम्हाला ‘राम’ दिसत नाही, त्यामुळे मोदींना अडचणीत आणण्याच्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवणं, हे पक्ष टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्हाला गरजेचं आहे, त्यामुळेच मग तुम्ही असले बाळबोध सवाल विचारता, हे समजून नको घ्यायला त्यांनी? तर नाही. लागलीच तुम्हाला निरुत्तर करणारी उत्तरं देऊन, तुमची टर उडवून मोकळी झाली मंडळी. छे! आपल्याला नाही आवडलं त्यांचं असलं वागणं. लोकांना त्यात तुमची फजिती दिसली असली तरी आम्हाला मात्र, तुमची प्रगल्भता दिसली त्या वेळी. त्यांनी टर उडवल्यावर तुम्ही वाईट नाही वाटून घेतलं. उलट सर्वांसमोर मान्य केलंत की, हो! मोदींचे स्वच्छता अभियान देशात प्रभावीपणे काम करीत आहे आणि त्याचे परिणामही दिसताहेत. याला म्हणतात मनाचा मोठेपणा. विरोधी पक्षात राहून सरकारच्या कामाला दाद द्यायला मन मोठं असावं लागतं. प्रगल्भता असावी लागते. ती तुम्ही दाखवलीत. पण, मग आधीचा तो सवाल झक मारायला विचारला होता का, असा सवाल काही नतद्रष्ट लोक विचारतील. पण, तुम्ही नका लक्ष देऊ त्यांच्याकडे. जळतात सारे तुमच्यावर. 


प्रिय राहुलबाबा,
सप्रेम नमस्कार!
बर्‍याच दिवसांनी पत्र लिहितोय्. तशी सर्वसामान्यांची दखल घेण्याची प्रथा नाही आपल्या पक्षात. पण, जमलंच तर ती प्रथा मोडून, घ्या माझ्या या पत्राची दखल. जमलंच तर त्यातल्या भावना समजून घेण्याचाही प्रयत्न करा.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जी हाराकिरी पक्षाच्या वाट्याला आली, त्यानंतर गळून पडलेलं अवसान परवाच्या बिहारच्या निवडणुकीत हाती लागलेल्या थोड्याशा यशानंतर अंगात संचारल्याचे जाणवतेय् अलीकडे तुमच्या वागण्या-बोलण्यावरून. भाषणात केवढा जोश असतो तुमच्या! काय जोरकसपणे आव्हान देता तुम्ही मोदींना. अभिमानाने ऊर भरून येतो आमचा. तुमच्याकडे कौतुकाने बघताना आणि तुमच्या भाषणातली आव्हानं ऐकताना छाती कशी छप्पन इंचाची होते आमची, आमच्याही नकळत. कालपर्यंत आईच्या मागे मागे फिरणारं पोर, आज केवढी आव्हानं देत सुटलाय् थोरामोठ्यांना! ज्यांनी या देशावर इतकी वर्षं राज्य केलं, त्या गोर्‍यांच्या देशात जाऊन एखादा कारखाना काढायचा, हे काय येरागबाळ्याचे काम आहे? नाहीच! लय भारी काम आहे ते! तुम्ही ते करून दाखवताय्. आम्हाला भारी अभिमान आहे तुमचा. काही लोक आरडाओरड करतील, आपला देश सोडून तिकडे जाताय् कारखाना सुरू करायला म्हणून. आपल्या देशात नाही का सुरू करता आला असता एखादा उद्योग, असाही सवाल करतील ते. त्यावरून तुमच्या देशभक्तीवरही प्रश्‍नचिन्ह उभे होतील. तिकडे असले ‘उद्योग’ करायला जाता म्हणूनच इकडे संसदेत उपस्थित राहात नाही का, असा सवालही विचारतील. त्यांचं जाऊ द्या राहुलजी! नतद्रष्ट लोक आहेत ते. तुम्ही काही केलं तरी विरोधच करणार. तुम्ही चालू द्या तुमचे उद्योग. तिकडे विदेशात उद्योग उभारून पैसा कमावलात तरी या देशात निवडणुकी लढून जिंकण्यात कुठलाच अडथळा येणार नाही तुम्हाला कधी. त्याबाबत अगदी निश्‍चिंत राहा तुम्ही. तसेही दिल्लीत राहून अमेठीची निवडणूक जिंकताच की! आता लंडनमध्ये राहूनही अमेठी सर करता येईल. इतकी वर्षे आपल्या पक्षानं मूर्ख बनवलं लोकांना, पुढेही बनवता येईल की! तेव्हा राहुलबाबा, त्याची चिंता अजीबात नको! राहिला प्रश्‍न संसदेतल्या उपस्थितीचा, तर तुम्ही हजर-गैरहजर राहिल्यानं पक्षाच्या कामगिरीत फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही कॉंग्रेस पक्षातील कुणाला.
ते सुब्रमण्यम स्वामी का कोण, काय काय आरोप करीत सुटलेत तुमच्यावर. म्हणतात, राहुल गांधींनी इंग्लंडचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करा! हे हे रे! काय गंमत वाटली का यांना तुमचे नागरिकत्व रद्द करणे म्हणजे? चुकूनही ‘गांधी’ नसलेल्या फिरोज यांचे नातू तुम्ही. पण, ‘गांधी’ नावाचा महिमा कळल्यावर, तर आपली भगिनीही लग्न होऊन सासरी गेली तरी ते आडनाव सोडायला तयार नाही अजून! तर अशा घरातून आलेल्या, लोकशाही पद्धतीने घराणेशाही चालवण्याची किमया करणार्‍या गांधी घराण्याचे प्रतिनिधी आपण. आपले नागरिकत्व ही या देशाची शान आहे. कुणीतरी सुब्रमण्यम स्वामी ती शान मोडीत काढायला निघाले असतील, तर हा देश कदापि गप्प बसणार नाही!
आणि हो! परवा तुम्ही चांगलेच खडसावले त्या स्वामींना. थेट मोदींना आव्हान देऊन टाकलं या प्रकरणात. म्हणालात, करा चौकशी! हिंमत असेल, तर घाला मला जेलमध्ये. खरंच राहुलबाबा कमाल आहे तुमची. पाऽऽर कोंडीत पकडलं त्या भाजपावाल्यांना. कायपण तो खडा आवाज. काय तो तोरा. काय तो आवेश. आणि सरकारला आव्हान देण्याची ती तुमची तर्‍हा! व्वा! राहुलबाबा, व्वा! मानलं तुम्हाला. चुका करूनही मुजोरी करावी ती अशी!
परवा बंगळुरूमधील त्या कॉलेजातल्या भाषणात केवढ्या उत्साहाने सवाल केलात तुम्ही. पण, ती पोरं भलतीच हुशार निघाली. ‘‘जेवढ्या जोशात सांगितले जाताहे, तेवढ्या स्तरावरून खरंच या देशात स्वच्छता अभियान सुरू आहे असं वाटत मात्र नाही. तुम्हाला वाटतं तसं?’’ तुमच्या या प्रश्‍नावर सरळ नाऽऽही म्हणून उत्तर द्यावं ना त्यांनी? पण, गलबला झाला होऽऽचा! आता आली का पंचाईत! तुमचीही ना थोडीशी गल्लतच झाली बघा राहुलबाबा! तुम्हाला वाटलं समोर सारे कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते बसलेत, बुद्धी बासनात गुंडाळून आपल्या हो ला हो म्हणणारे. आपण निघालो की मागेमागे धावणारे. पण झालं भलतंच. तुम्हाला अपेक्षित असलेलं उत्तर समोरून आलंच नाही. जे उत्तर आलं ते तुमचीच फिरकी घेणारं. हुर्योऽऽ उडविणारं. असं का करतात कधी? संस्कार म्हणून काही गोष्टी असतात की नाही. अशी जाहीरपणे टर उडवतात का कधी कुणाची? नव्या पिढीतल्या या पोरांनाही ना काही कळत नाही! अरे, त्यांचं खरं असलं म्हणून काय झालं, राजकारणात वावरताना तुम्हाला बर्‍याचदा खोटं बोलावं लागतं, हे कळायला नको त्यांना? सत्ता हातून गेल्यापासून तुम्ही जरासे अस्वस्थ झाला आहात, त्यामुळे सरकारच्या कुठल्याच कामात तुम्हाला ‘राम’ दिसत नाही, त्यामुळे मोदींना अडचणीत आणण्याच्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवणं, हे पक्ष टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्हाला गरजेचं आहे, त्यामुळेच मग तुम्ही असले बाळबोध सवाल विचारता, हे समजून नको घ्यायला त्यांनी? तर नाही. लागलीच तुम्हाला निरुत्तर करणारी उत्तरं देऊन, तुमची टर उडवून मोकळी झाली मंडळी. छे! आपल्याला नाही आवडलं त्यांचं असलं वागणं. लोकांना त्यात तुमची फजिती दिसली असली तरी आम्हाला मात्र, तुमची प्रगल्भता दिसली त्या वेळी. त्यांनी टर उडवल्यावर तुम्ही वाईट नाही वाटून घेतलं. उलट सर्वांसमोर मान्य केलंत की, हो! मोदींचे स्वच्छता अभियान देशात प्रभावीपणे काम करीत आहे आणि त्याचे परिणामही दिसताहेत. याला म्हणतात मनाचा मोठेपणा. विरोधी पक्षात राहून सरकारच्या कामाला दाद द्यायला मन मोठं असावं लागतं. प्रगल्भता असावी लागते. ती तुम्ही दाखवलीत. पण, मग आधीचा तो सवाल झक मारायला विचारला होता का, असा सवाल काही नतद्रष्ट लोक विचारतील. पण, तुम्ही नका लक्ष देऊ त्यांच्याकडे. जळतात सारे तुमच्यावर. तुमच्या चुकांवर नजर ठेवून असतात ते. तरी बरं एवढे प्रयत्न करूनही तुम्हाला पंतप्रधान नाही करता आलं सोनिया मॅडमना. आता नजीकच्या भविष्यात तरी तुम्ही त्या पदावर विराजमान होण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. गेल्या निवडणुकीत तुमच्या नेतृत्वात पक्षाच्या एवढ्या चवचिंध्या झाल्या, तरी पुन्हा तुम्हालाच नेतृत्व सोपविण्याची तयारी चालवलीय् ‘मातोश्रीं’नी! त्यांना नकार देण्याची जराशी हिंमत नसलेल्या नंदीबैलांच्या संमतीने पक्षाची धुरा आपल्याकडे येणार लवकरच. पण, या बैलांकडे दुर्लक्ष करून, सभोवतालच्या चमच्यांना दूर सारण्याचा जो सल्ला आपण परवा पंतप्रधानांना दिलात ना, राहुलजी! व्वा! क्या बात है! एकदम लाजबाव! नोंदविणार्‍यांना नोंदवू देत आक्षेप. करणार्‍यांना करू देत टीका. कॉंग्रेसच्या नेत्यांना केव्हापासून चमच्यांचे वावडे जाणवू लागलेय्, असे बोचरे प्रश्‍नही विचारतील काही लोक आता. मग इंदिरा, राजीव यांच्या भोवती कायम होती किंवा आता सोनियांच्या भोवती असते ती गर्दी कुणाची, असे जिव्हारी लागणारे प्रश्‍नही इतिहासाचे दाखले देत विचारतील काही लोक. राहुलबाबा, दुर्लक्ष करा असल्या अडचणीच्या प्रश्‍नांकडे. कर्मदरिद्री लोक आहेत ते! दर वेळी तुमच्यातल्या उणिवा चव्हाट्यावर आणण्याची संधी शोधत असतात लेकाचे. बाकी आप, लगे रहो! एकदम सही जा रहे हो!
आपला,
एक चाहता

Monday, November 23, 2015

अस्वस्थ शहरे आणि सचिंत गावे

इथल्यांना तिथल्या अव्यवस्थेचा तिटकारा तर तिथल्यांना इथल्या झगमगाटाचे आकर्षण. ते शेतावरच्या मेहनतीत रमलेले तर हे यांच्या धावपळीत. खूश कोणीच नाही. लोडशेडिंगने पिचलेलेही नाखूश अन् विजेच्या झगमगाटात रमलेलेही नाखूशच! गावाकडची युवा पिढी चौकावरच्या पान टपरीवर चकाट्या पिटत वेळेचा अपव्यय करताना दिसते, तर शहरातली तरुणाई बीयरबार किंवा हुक्का पार्लरमध्ये धूर हवेत सोडत बिनधास्तपणे पैशाचा अपव्यय करताना. ही पिढी शार्प आहे, हुशार आहे. संगणक हाताळणीत ती निपूण आहे. पण तरीही तिच्या व्यवहारकुशलतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहेतच. ‘एन्जॉयमेंट’च्या पलीकडे आयुष्य जगण्याची दुसरी कुठलीच कारणे या पिढीतील सदस्यांना सापडत नसतील, सामूहिक बलात्कार हे कुणाच्या बेपर्वा वागणुकीचे परिणाम असतील, अविवाहीत मुली गर्भवती राहण्याच्या प्रमाणात झालेली आश्‍चर्यजनक वाढ हा या कथित आधुनिक युगातील ‘मोकळ्या’ वर्तणुकीचा परिणाम असेल, तर मग शहरात आलेल्या एका खेडूत शेतकर्‍याला गावातल्या ‘फसले’पेक्षाही शहरातील ‘नस्ले’ अधिक संकटात असल्याचे जाणवले असेल, तर दोष कुणाचा?
एक किसान गाव छोडकर शहर आ गया था
फिक्र वहा भी थी, फिक्र यहा भी है|
वहा तो सिर्फ फसले खतरे मे थी
यहा तो पुरी नस्ले खतरे मे है...॥

शहरी वातावरणाचे सध्याचे भीषण वास्तव मांडणार्‍या या चार ओळी कुठेतरी वाचण्यात आल्या. त्यावर जरासा विचार करावा म्हटलं तर परवा न्यायालयात महिलांवरील बलात्काराबाबत करण्यात आलेल्या एका युक्तिवादाच्या बातमीचे कात्रण कुणीतरी समोर आणून ठेवले. पूर्वीच्या काळात घातले जात नव्हते अशा, महिलांच्या आताच्या सर्व प्रकारच्या आधुनिक कपड्यांमध्ये बलात्काराची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात आला होता. हे सारे कमी होते की काय म्हणून एका अहवालातून आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली. महिलांच्या अत्याचाराला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग पत्करणार्‍या पुरुषांचा या देशातला वर्षाकाठचा आकडा आता दीड लाखांच्या घरात पोहोचला आहे... 
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, त्यामागील कारणे, त्याची कारणमीमांसा, त्यावरचे उपाय याबाबतची चर्चा तर नेहमी होतेच अलीकडे. अशा प्रकरणात बर्‍याचदा सरकारी यंत्रणेवर दोषारोपण करून मोकळे होता येते आपल्याला. पण दिवसागणिक बिघडत चाललेल्या सामाजिक व्यवस्थेचे दोष कुणाला द्यायचेत, या प्रश्‍नाचे उत्तर मात्र गवसत नाही कित्येकदा. शेतकरी आत्महत्येमागे केवळ सिंचनाचा अभाव, डोक्यावर वाढलेला कर्जाचा डोंगर, सावकारी पाश एवढीच कारणे आहेत, की दूरचित्रवाणी, चित्रपटातून सतत झळकणार्‍या स्वप्नवत झगमगाटाच्या मागे धावण्याच्या शर्यतीत पदरी पडलेल्या अपयशाचाही तो एक परिणाम आहे, याचाही विचार व्हायला हवा. जे त्याच्या कधी वाट्याला आलं नाही, जे वाट्याला येण्याची कल्पना तो स्वप्नातही करू शकत नाही ते, दिवस-रात्र काबाडकष्ट करूनही वाट्याला न आलेलं सुख इतर कुणीतरी उपभोगताना दिसलं, त्यातही राजकीय क्षेत्रातल्या नेत्यांची आपल्याच जीवावर विनासायास चाललेली चैन बघितली, सरकारी तिजोरीतल्या पैशावर चाललेली सरकारी अधिकार्‍यांची मौज बघितली की, तो नैराश्याच्या गर्तेत जाणं स्वाभाविकच. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांबाबत निदान व्यवस्थांचा अभाव, गरिबी, भ्रष्टाचार अशी वेगवेगळी कारणं तरी गवसतात. पण दीड लाख पुरुषांच्या आत्महत्यांमागे कुठली कारणं पुढे करायची? कारण यातील एक घटक सुविधांच्या आणि पैशाच्या अभावाच्या कारणांमुळे आत्महत्या करू पाहतोय्, तर दुसरा घटक त्या सार्‍या बाबी उपलब्ध असतानाही आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतोय्.
हा दरदिवशी बदलत चाललेल्या सामाजिक परिस्थितीचा परिणाम आहे? तो केवळ पाश्‍चात्त्यांच्या अंधानुकरणाचा परिपाक आहे? आधुनिकतेच्या नावाखाली आम्ही आमच्याही नकळत अंगीकारलेल्या जीवनशैलीच्या परिणामस्वरूप ही स्थिती उद्भवली आहे? की विभक्त कुटुंब व्यवस्था आणि एकूणच संस्कारांच्या अभावातून घडतोय् हा सारा प्रकार?
तब्बल ६८ टक्के प्रकरणात बलात्कारांची तक्रार पोलिस ठाण्यात नोंदविली जात नसलेल्या या देशात बलात्काराची दाखल झालेली प्रकरणे २.९३ लाखांच्या घरात पोहोचतात, हे कशाचे लक्षण मानायचे? इथे बाता तर सारे आधुनिकतेच्या मारतात. स्त्रीयांना समान हक्क बहाल करण्याबाबतही अलीकडे सकारात्मक भूमिका घेताना दिसतो हा समाज. तिला ‘चूल आणि मूल’च्या चौकटीबाहेर काढण्याबाबतही ना नाहीच इथे कुणाची. ‘यत्र नार्यस्तू पूज्यन्ते’चा मंत्र जपणारेही आम्हीच असतो. मग बलात्काराच्या प्रसंगात सहभागी होणार्‍या नराधमांना नाही होत यापैकी कुठल्याच गोष्टीचे स्मरण? आणि आता तर न्यायालयापुढे युक्तिवाद करताना मुलींनी अंगावर घातलेल्या कपड्यांवर ठपका ठेवत नराधमांच्या बेमूर्वतखोर वागणुकीचे आडमार्गाने समर्थन करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय्. बलात्काराच्या प्रकरणात इथला सामान्य माणूस कसा विचार करतो, हे जाणून घेण्यासाठी परवा मुंबई उच्च न्यायालयाने चंद्रकांत पालव यांची बाजू ऐकून घेतली तेव्हा हे तर्कट न्यायाधीशांच्या कानावर पडले. हे तर्क जर खरे मानले आणि महिलांवरील बलात्काराची कारणं या एवढ्या छोट्याशा चौकटीत बंदिस्त केली तर मग, शारीरिक संबंधांना नकार देणार्‍या एका पुतण्यावर काकूने रागाच्या भरात ब्लेडने वार केल्याच्या परवाच्या त्या नालासोपार्‍यातल्या घटनेतनं कुठला अर्थ काढायचा?
एकूणच, उपरोक्त ओळीतील ‘पुरी नस्ले खतरेमे’चा इशारा देणारीच परिस्थिती आहे.
कुटुंब व्यवस्था विस्कळीत झाली. पैश्याच्या हव्यासापोटी म्हणा वा मग गरजेपोटी, पण माणसं कामासाठी घराबाहेर पडली अन् इकडे घरातली मुलं मायबापांच्याच प्रेमाला पारखी झाली. मुलांचे विश्‍व मोबाईलवरील गेम्स-इंटरनेट-टीव्हीने व्यापले, नाश्त्याची जागा जंक फूडने घेतली अन् आईची जागा आयाने. दिवसदिवसभर आई-वडील उपस्थित नसलेल्या, आजी-आजोबांचा पत्ता नसलेल्या घरात संस्कार होतील कसे? अन् ते करणार कोण? शिवाय काळाचा महिमा आहेच. जे कालपर्यंत बोलायलाही कुणी धजावत नव्हतं, ते सारं आज इंटरनेटवर बघायला सहज उपलब्ध आहे. ‘हम दो-हमारा एक’च्या कल्चरने नात्यांची वीण केव्हाच सैल केली आहे. वाचन कमी झालेले. व्यवहार काडीचा कळत नसला तरी नव्या पिढीचे मोबाईल-संगणक लीलया हाताळणे अधिक कौतुकाचे ठरू लागले. रात्री उशिराची बारमधली गर्दी आणि तरुणाईच्या नजरेत वेल्थ, वाईन, सेक्सच्या चौकटीत बंदिस्त झालेले एन्जॉयमेंटचे संदर्भ...
एकीकडे शहरातल्या माणसांना खेडी बकाल झाल्याचे जाणवते, तिथे ‘काहीच राहिले नसल्याची’ प्रतिक्रिया तो सहजपणे व्यक्त करतो. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांसाठीही तो या परिस्थितीलाच दोषी मानतो आणि त्याच खेड्यातून शहरात आलेल्या माणसाला मात्र त्याच्या तुलनेत शहरातले मानवी जीवन अधिक धोक्यात आले असल्याच्या निष्कर्षाप्रत यावेसे वाटते! इथल्यांना तिथल्या अव्यवस्थेचा तिटकारा तर तिथल्यांना इथल्या झगमगाटाचे आकर्षण. ते शेतावरच्या मेहनतीत रमलेले तर हे यांच्या धावपळीत. खूश कोणीच नाही. लोडशेडिंगने पिचलेलेही नाखूश अन् विजेच्या झगमगाटात रमलेलेही नाखूशच! गावाकडची युवा पिढी चौकावरच्या पान टपरीवर चकाट्या पिटत वेळेचा अपव्यय करताना दिसते, तर शहरातली तरुणाई बीयरबार किंवा हुक्का पार्लरमध्ये धूर हवेत सोडत बिनधास्तपणे पैशाचा अपव्यय करताना. ही पिढी शार्प आहे, हुशार आहे. संगणक हाताळणीत ती निपूण आहे. पण तरीही तिच्या व्यवहारकुशलतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहेतच. ‘एन्जॉयमेंट’च्या पलीकडे आयुष्य जगण्याची दुसरी कुठलीच कारणे या पिढीतील सदस्यांना सापडत नसतील, सामूहिक बलात्कार हे कुणाच्या बेपर्वा वागणुकीचे परिणाम असतील, अविवाहीत मुली गर्भवती राहण्याच्या प्रमाणात झालेली आश्‍चर्यजनक वाढ हा या कथित आधुनिक युगातील ‘मोकळ्या’ वर्तणुकीचा परिणाम असेल, तर मग शहरात आलेल्या एका खेडूत शेतकर्‍याला गावातल्या ‘फसले’पेक्षाही शहरातील ‘नस्ले’ अधिक संकटात असल्याचे जाणवले असेल, तर दोष कुणाचा?

Friday, November 13, 2015

मॅगी पुन्हा बाजारात...

न्यायालयाने मॅगीच्या पुनर्तपासणीचे आदेश दिले होते. काय झाले त्याचे? कधी झाली ही तपासणी? तपासणीचा निकाल लागलाही इतक्या लवकर? फक्त सर्वसामान्य लोकांचीच प्रकरणे निकाली लागत नाहीत इथे इतक्या त्वेरेने. गर्भश्रीमंतांची प्रकरणे बरी तातडीने निकाली लागतात! दुसरा प्रश्‍न असा की, बंदीमुळे बाजारात मालच येत नव्हता, तर तपासणी कशाची झाली? आणि आधीचे रिपोर्टस् खोटेही ठरले लागलीच? आणि आता न्यायालयाने बंदी उठविण्याचीच देर की, पाच मिनिटांत साठ हजार पॉकिटं विकली जातील एवढा माल बाजारात आणलाही या कंपनीने? इतक्या कमी वेळात तयार होऊ शकतो इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा माल? आणि देशभरातल्या बाजारपेठेत तो उपलब्धही होऊ शकतो अल्पावधीत? याचा अर्थ हे उत्पादन तयार करण्याची प्रक्रिया गेले काही दिवस सुरू राहिली होती. बंदी अंमलात असताना माल तयार कसा झाला? कशाच्या जोरावर? न्यायालयाचा निकाल आपल्याच बाजूने लागणार, या विश्‍वासाच्या बळावर? आला कुठून हा विश्‍वास? कुठून आली शासकीय यंत्रणेला खोटं ठरविण्याची ताकद? आणि आम्ही मूर्ख लोक! यापैकी एकही सवाल निर्माण होत नाही आमच्या मनात? जणूकाय गेल्या सहा महिन्यांत मॅगी खाल्ली नाही, तर जीव चालला होता आमचा, अशा थाटात तुटून पडतोय् आम्ही आता मॅगीवर? 
आज चाळीशीत असलेली आणि त्यापूर्वीचीही पिढी मॅगी खाऊनच लहानाची मोठी झाली. त्यांना बाळकडू पाजले गेले ते मॅगीचेच! त्या वेळी आजी नातवाला मांडीवर बसवून घास भरवायची ते मॅगीचे आणि आई कौतुकानं खाऊ घालायची तीही मॅगीच! या पिढ्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या तमाम मंडळींना मॅगीशिवाय काही म्हणून काहीच दुसरं ठाऊक नव्हतं. बस्स! मॅगी, मॅगी आणि मॅगीच...!!
काय म्हणता, हे सारं खोटं आहे? यातलं काही म्हणून काहीच खरं नाही? पण, ती टीव्हीवरची बया तर तेच सांगतेय्. तिच्या लेखी तर तुमची-आमची पिढी जगलीच मुळात मॅगी खाऊन! तिच्या लेखी आपल्या जीवनातली आजवरची सारी परिवर्तनं मॅगीनंच घडविली. या जाहिरातीतल्या दाव्यानुसार, मॅगीएवढा लोकप्रिय दुसरा कुठलाच पदार्थ कधी अस्तित्वातच नव्हता आणि ज्या कारणावरून हा खाद्य पदार्थ परवा बाजारातून हटविण्यात आला, ती सारी कारणं तद्दन फालतू आहेत. बंदी लादली जाण्याचा तो सारा घटनाक्रम खोटा आहे. लहान मुलांचा एकमेव आवडता पदार्थ म्हणून ज्यांनी स्वत:ची ख्याती करून घेतली, त्या मॅगीचा आऊटडेटेड माल बाजारात सापडला तो आरोप खोटा, त्यात शिशाचे प्रमाण एका मर्यादेबाहेर आढळले ती वस्तुस्थिती खोटी, या देशाचे अन्न व औषधी प्रशासन खोटे. फक्त नेस्ले नामक कंपनीचे या उत्पादनाचे उत्पादक तेवढे खरे! त्यांचे दावे तर काय, बावन्नकशी सोनेच!! बाकी या देशातल्या नागरिकांच्या आरोग्याचं काय, त्याच्याशी तर कुणालाही खेळ मांडता येतो इथे. मग कोकाकोलात कीटकनाशक सापडलं काय किंवा कॅडबरीच्या चॉकलेटमध्ये अळ्या आढळून आल्या काय, त्यानं कुणाचंच काही बिघडत नाही. व्हीव्हीआयपी नसलेल्या तमाम सर्वसामान्य लोकांचा जीव कुत्र्या-मांजरांसारखा मातीमोल असतो इथे. तो गेला काय किंवा राहिला काय, कुणाचंच काही बिघडत नाही. बहुधा म्हणूनच मग मॅगीसारखी उत्पादने चार-सहा महिन्यांच्या कालावधीतच स्वत:वरचे आरोप खोटे सिद्ध करून, स्वच्छ चारित्र्याची प्रमाणपत्रे स्वत:च स्वत:ला बहाल करवून घेत बाजारपेठेत दाखल होतात. लोकं काय, इतरांनी मूर्ख बनविण्यासाठीच जन्म झालाय् त्यांचा. एखादा अमिताभ आणून उभा केला की, अळ्या विसरून कॅडबरी स्वीकारली जाते अन् अभिनेत्री म्हणून स्मृती इराणी यांनी आवाहन केलं की, कीटकनाशक असलेला कोलाही धडाधड विकला जातो. आता मॅगीवरही उड्या पडताहेत. यंदा तर कुठलाही ब्रॅण्ड ऍम्बॅसेडर वापरण्याचीही गरज पडली नाही मॅगीच्या उत्पादकांना. त्यावरूनही पाठ थोपटून घेताहेत नेस्ले कंपनीचे मालक. बंदी उठल्यानंतर त्यांनी बाजारात आणलेल्या ‘वेलकम कीट’ला मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद बराच बोलका आहे. स्नॅपडीलच्या काऊंटर्सवर ठेवल्या ठेवल्या साठ हजार मॅगी किट्‌स विकल्या गेल्याची बातमी आहे. गेले सहा महिने या देशातले लोक बेचैन झाले होते. जणू ते मॅगीची आतुरतेने वाट बघत ताटकळत उभे राहिले होते, हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. निदान नेस्लेच्या मालकांनी चित्र तरी तसेच निर्माण केले आहे.
ज्या देशात लक्षावधी केसेस वर्षानुवर्षे सुनावणी अन् निकालासाठी खितपत पडल्या आहेत, अगदी तीन वर्षांपूर्वीच्या दिल्लीतल्या त्या गाजलेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व आरोपींनाही अद्याप शिक्षा सुनावली गेलेली नाही, त्या देशात मॅगीच्या मालकांनी दाखल केलेली केस मात्र तातडीने दखल घेण्याजोगी ठरते. त्यावरचा निकालसुद्धा तेवढ्याच तत्परतेने लागतो. ‘अपेक्षेप्रमाणे’ निकाल नेस्लेच्या बाजूनं लागला. ते ‘निर्दोष’ ठरवले गेले. ज्यानं या उत्पादनांवर बंदीची कारवाई केली, ज्यांच्या आदेशाबरहुकूम मॅगी देशभरातील बाजारपेठेतून मागे घेण्यात आली, ती सरकारी यंत्रणा कुचकामी, खोटी ठरवली गेली. त्यांच्या लायकी आणि विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले गेले. अर्थात, सरकारी व्यवस्थेच्या अशा दयनीय अवस्थेसाठी इथे कुणाला वाईट वाटण्याचे कारण नाही. नेस्लेच्या मालकांना तर नाहीच नाही. आमच्याही लेखी ती यंत्रणा पायदळी तुडवण्याच्याच लायकीची राहिली आहे.
न्यायालयाने मॅगीच्या पुनर्तपासणीचे आदेश दिले होते. काय झाले त्याचे? कधी झाली ही तपासणी? तपासणीचा निकाल लागलाही इतक्या लवकर? फक्त सर्वसामान्य लोकांचीच प्रकरणे निकाली लागत नाहीत इथे इतक्या त्वेरेने. गर्भश्रीमंतांची प्रकरणे बरी तातडीने निकाली लागतात! दुसरा प्रश्‍न असा की, बंदीमुळे बाजारात मालच येत नव्हता, तर तपासणी कशाची झाली? आणि आधीचे रिपोर्टस् खोटेही ठरले लागलीच? आणि आता न्यायालयाने बंदी उठविण्याचीच देर की, पाच मिनिटांत साठ हजार पॉकिटं विकली जातील एवढा माल बाजारात आणलाही या कंपनीने? इतक्या कमी वेळात तयार होऊ शकतो इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा माल? आणि देशभरातल्या बाजारपेठेत तो उपलब्धही होऊ शकतो अल्पावधीत? याचा अर्थ हे उत्पादन तयार करण्याची प्रक्रिया गेले काही दिवस सुरू राहिली होती. बंदी अंमलात असताना माल तयार कसा झाला? कशाच्या जोरावर? न्यायालयाचा निकाल आपल्याच बाजूने लागणार, या विश्‍वासाच्या बळावर? आला कुठून हा विश्‍वास? कुठून आली शासकीय यंत्रणेला खोटं ठरविण्याची ताकद? आणि आम्ही मूर्ख लोक! यापैकी एकही सवाल निर्माण होत नाही आमच्या मनात? जणूकाय गेल्या सहा महिन्यांत मॅगी खाल्ली नाही, तर जीव चालला होता आमचा, अशा थाटात तुटून पडतोय् आम्ही आता मॅगीवर?
खरंच मॅगी खाऊन लहानाच्या मोठ्या झाल्या या देशातल्या पिढ्या? त्यात प्रमाणाबाहेर धातू वापरला गेल्याच्या आरोपाची कुणालाच चिंता नाही, त्यांना आनंद होतोय्, तो आरोप खोटा ठरविला गेल्याचा आहे. कारण आता त्यांना नाक वर करून बाजारात आपलं उत्पादन आणता येणार आहे. त्यावर तुटून पडणार्‍या वेड्यांची इथे कमतरता नाही, हे तर तेही ओळखून आहेत. लोकांना मूर्ख बनवणे फार सोप्पे आहे, हेही ते जाणून आहेत. म्हणूनच आरोग्याला घातक असलेली शीतपेये इथे बिनदिक्कतपणे विकली अन् पिली जातात. आता मॅगीही तशीच विकली अन् खाल्ली जाईल. त्यासाठी लोकांच्या भावनांना हात घालणार्‍या जाहिराती तयार झाल्या आहेत. त्याचा माराही एव्हाना सुरू झाला आहे. आपली आजी आपल्याला काही विष खाऊ घालत नव्हती, ती तर मॅगी खाऊ घालत उलट आपलं संगोपन करीत होती, अशा आशयाची ती जाहिरात लवकरच आपल्या मनोविश्‍वावर ताबा मिळवेल. आणि बंदीसाठी कारणीभूत ठरलेले शिसे किंवा एक्सपायरी डेट संपल्यानंतरही नेस्लेची उत्पादने विक्रीसाठी बाजारात ठेवून आपल्या आरोग्याचा त्यांनी मांडलेला बाजार क्षणात विस्मरणात जाईल लोकांच्या. सहा महिन्यांपूर्वी गेलेली पत पुन्हा मिळवेल मॅगी. राहिला प्रश्‍न लोकांची पत आणि त्यांच्या विश्‍वासाचा, तर त्याची किंमत आहे कुणाच्या लेखी इथे? ती सर्वांच्याच दृष्टीने कवडीमोल आहे. सरकार, सरकारी यंत्रणा, मॅगीची उत्पादक कंपनी आणि खुद्द लोकांच्याही लेखी...!

Saturday, November 7, 2015

ही तर विरोधकांची हुकूमशाही!

एकीकडे लोकशाहीचा उच्चरवात जयघोष करायचा अन् प्रत्यक्षात मात्र हुकूमशाहीचे कित्ते गिरवायचे, हा या घराण्यातील सदस्यांचा तमाशा गेली कित्येक वर्षे सारा देश केवळ अनुभवतच नाही, तर सहन करतोय्. बिटिशांंची संसदीय प्रणाली ज्यांनी कधीच धुडकावून लावली होती, त्या महात्मा गांधींशी भांडून, तडजोडी करून संसदीय लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आणायला गांधींना भाग पाडणार्‍या कॉंग्रेसने, स्वत:च्या पक्षात तरी ही व्यवस्था कधी स्वीकारली? त्या व्यवस्थेची पत्रास त्यांनी कधी अन् किती बाळगली? अन्यथा सरदार पटेलांच्या मृत्यूनंतर लोकशाही मार्गाने लोकांच्या मतांच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या पक्षाध्यक्षाला, केवळ पंडित नेहरूंच्या इच्छेखातर राजीनामा का द्यावा लागावा? पंतप्रधानपदावर नरसिंह राव नसते, तर अयोध्येत बाबरी ढाचा कोसळला नसता, या प्रतिक्रियेचा आडमार्गाने निघणारा अर्थ काय? आपल्याच पक्षाच्या सरकारने तयार केलेला अध्यादेशाचा एक मसुदा पत्रकारांसमोर टराटरा फाडून डॉ. मनमोहनसिंगांची ‘लायकी’ सिद्ध करण्याची राहुल गांधींची केविलवाणी धडपड दुसरे- तिसरे काय सांगून जाते? या घराण्याला आपल्यापलीकडे कुणी या देशाच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान झालेले सहन होत नाही, हाच त्याचा अर्थ आहे. ना नेहरूंनी कधी ते होऊ दिले, ना इंदिरा गांधींनी. नंतरच्या काळातला राजीव गांधींचा प्रवासही त्याच दिशेने राहिला.
नेहरू-गांधी घराण्याच्या पलीकडे कुणाच्या हातात सत्ता गेल्याची बाब कधी त्यांच्या पचनीच पडली नाही. मग खुद्द कॉंग्रेस पक्षाच्या नरसिंह रावांवर झालेले आरोप असोत, की डॉ. मनमोहनसिंगांच्या नशिबी आलेली अपमानास्पद गच्छंती! त्याचा प्रत्यय वारंवार अनुभवला गेलाय् आजवर. आता तर त्यांच्यालेखी विचारांनी अगदीच विरोधक असलेले लोक सत्तेवर आहेत. ते कसे खपेल यांना? सध्या निर्माण झालेली असहिष्णुतेची खदखद हा गांधी-नेहरू घराण्याच्या हातून सत्ता गेल्याने निर्माण झालेल्या असंतोषाचा परिणाम आहे. सत्ता आपल्या हातात नसणे आणि त्यातही ती विरोधकांच्या हातात असणे, ही बाब न मानवलेले लोक त्याच मुद्याच्या आडून थयथयाट करत सुटले आहेत. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात कामकाज चालू न देण्याची राहुलबाबांची धमकीही त्याच थयथयाटाच्या नाट्याचा एक भाग आहे.
एकीकडे लोकशाहीचा उच्चरवात जयघोष करायचा अन् प्रत्यक्षात मात्र हुकूमशाहीचे कित्ते गिरवायचे, हा या घराण्यातील सदस्यांचा तमाशा गेली कित्येक वर्षे सारा देश केवळ अनुभवतच नाही, तर सहन करतोय्. बिटिशांंची संसदीय प्रणाली ज्यांनी कधीच धुडकावून लावली होती, त्या महात्मा गांधींशी भांडून, तडजोडी करून संसदीय लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आणायला गांधींना भाग पाडणार्‍या कॉंग्रेसने, स्वत:च्या पक्षात तरी ही व्यवस्था कधी स्वीकारली? त्या व्यवस्थेची पत्रास त्यांनी कधी अन् किती बाळगली? अन्यथा सरदार पटेलांच्या मृत्यूनंतर लोकशाही मार्गाने लोकांच्या मतांच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या पक्षाध्यक्षाला, केवळ पंडित नेहरूंच्या इच्छेखातर राजीनामा का द्यावा लागावा? पंतप्रधानपदावर नरसिंह राव नसते, तर अयोध्येत बाबरी ढाचा कोसळला नसता, या प्रतिक्रियेचा आडमार्गाने निघणारा अर्थ काय? आपल्याच पक्षाच्या सरकारने तयार केलेला अध्यादेशाचा एक मसुदा पत्रकारांसमोर टराटरा फाडून डॉ. मनमोहनसिंगांची ‘लायकी’ सिद्ध करण्याची राहुल गांधींची केविलवाणी धडपड दुसरे- तिसरे काय सांगून जाते? या घराण्याला आपल्यापलीकडे कुणी या देशाच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान झालेले सहन होत नाही, हाच त्याचा अर्थ आहे. ना नेहरूंनी कधी ते होऊ दिले, ना इंदिरा गांधींनी. नंतरच्या काळातला राजीव गांधींचा प्रवासही त्याच दिशेने राहिला. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर उफाळलेल्या शीखविरोधी दंगलींचा त्यांनी ज्या शिताफीने सत्ता काबीज करण्यासाठी उपयोग करून घेतला आणि त्यानंतरही, लोकांनी भावनावेगात बहाल केलेल्या अतिरेकी सत्तेचा दुरुपयोग करीत त्यांनी विरोधकांची कशी मुस्कटदाबी केली, तो इतिहासही अजून विस्मरणात गेलेला नाही लोकांच्या. उदाहरणे आणिबाणीच्या काळात माजवल्या गेलेल्या अराजकाची असोत वा मग १९८४ मध्ये विरोधकांवर गुदरलेल्या लाजिरवाण्या परिस्थितीची, त्यातून बाब एकच स्पष्ट होते, ती कॉंग्रेसच्या सत्तेसाठीच्या हव्यासाची! तेव्हा त्यांनी सत्तेत राहून हुकूमशाही चालवली होती. आता ते विरोधात बसून हुकूमशाही चालविण्याचा प्रयत्न करताहेत. तेव्हा त्यांनी विरोधकांना गुंडाळून ठेवण्याची षडयंत्रे रचली, आता ते सत्ताधार्‍यांना नामोहरम करायला निघालेत.
भाजपाच्या सध्याच्या सरकारच्या काळात सार्‍या जगाला भारताच्या नेतृत्वाचा, त्याच्या आगळ्या कार्यशैलीचा, त्याच्या व्यापक दृष्टीचा परिचय होत असताना, भेटी आणि बोलणीचा परिणाम म्हणून जगभरातील उद्योजक भारतात येण्याबाबत जरा कुठे सकारात्मक होत असल्याचे चित्र असताना कॉंग्रेसच्या नेत्यांना, विशेषत: राहुल गांधींना मात्र या देशात काहीच बरे चालले नसल्याचा जावईशोध लागला आहे. त्याबाबत ते अद्वातद्वा बोलत सुटले आहेत. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात कामकाज होऊ न देण्याचा चंग त्यांनी आतापासूनच बांधला आहे. सत्तेत एकतर आम्ही, नाही तर कुणीच नाही, हे त्यांचे हुकूमशाहीदर्शक धोरण राबवायला ते सरसावले आहेत. लढाईच्या नावावर चाललेली त्यांची नौटंकी त्याचाच प्रत्यय देते.
सरकारविरुद्धच्या या कांगाव्यात एकटे कॉंग्रेसचे टोळकेच सामील नाही. कम्युनिस्टांची त्याला साथ आहे. ‘तिसर्‍या’ श्रेणीत मोडणारी काही मंडळीही दिमतीला आहेच. सर्वांनी मिळून घाट घातला आहे. असहिष्णुततेच्या नावावर केंद्रातल्या सरकारविरुद्ध सध्या सार्‍या देशात सुरू असलेला थयथयाट हा त्याचाच परिपाक आहे. महाराष्ट्रातही त्याच नाटकाचा कमी-अधिक फरकाने प्रयोग सुरू आहे. यांच्या दृष्टीने आज देशात कुठेच, काहीच चांगले सुरू नाही. सर्वदूर वाईट-वाईटचाच बोलबाला आहे. जणूकाय कालपर्यंत हे दीडशहाणे गांधींच्या कल्पनेतले ‘रामराज्यच’ चालवत होते अन् आता जणूकाय लोक अराजक अनुभवत आहेत, असल्या थाटातली सारी बेताल वर्तने चालली आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पंबाजात झालेल्या सभेत हिंदुत्ववाद्यांना चिरडून टाकण्याची नेहरूंची ‘ती’ भाषा नसली, तरी यांचे उपद्‌व्याप अजून त्याच दिशेने चाललेले दिसताहेत. आपल्या विरोधात सत्तेत आलेल्यांना कामच करू न देण्याचा अगदी पहिल्या दिवसापासून यांनी बांधलेला चंग तेच संकेत देतो.
केंद्रातले सध्याचे सरकार लोकशाही मार्गाने, लोकसभेत तीनशेपेक्षा अधिक जागा मिळवून, यांची दशकाची सत्ता उलथवून, यांच्या नाकावर टिच्चून सत्तेत आले आहे. या घडामोडीत यांना लोकसभेतले विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्याच्या लायकीचेही ठेवले नाही लोकांनी. कधीकाळी चारशेपेक्षा अधिक जागा मिळवून मुजोर झालेल्या कॉंग्रेस नावाच्या ‘राष्ट्रीय’ पक्षाला ४४ वर आणून ठेवत पाऽऽर जेरीस आणले लोकांनी. तरीही आता वस्तुस्थिती स्वीकारून सत्तेतून बाजूला होण्याची आणि निवडून आलेल्यांना सुखाने कारभार करू देण्याची तयारी नाही यांची. अर्थात, ज्यांनी आपल्याच पक्षाच्या डॉ. मनमोहनसिंगांना सुखासुखी कारभार चालवू दिला नाही, ते भाजपाच्या नरेंद्र मोदींना अडथळ्याविना शर्यत पार करू देतील, याची अपेक्षा तरी कशी बाळगायची म्हणा! स्वातंत्र्योत्तरकाळात बहुतांश काळ या देशावर सत्ता गाजविल्यानंतरही लोकांनी यंदा खालच्या पायरीवर आणून ठेवलेला कॉंग्रेस नावाचा, शतकाची परंपरा जोपासणारा पक्ष, त्याच्या साथीला उभे राहत सध्याच्या सत्ताधार्‍यांविरुद्ध कंठशोष करणारे डावे, उजवे, तिसरे, चौथे... या सर्वांनी मिळून असहिष्णुतेचे मोहोळ उठवीत पुकारलेला बंड, हा त्याच षडयंत्राचा भाग मानला पाहिजे. ज्यांना वैचारिकदृष्ट्या संघ, जनसंघ, भाजपा कधी पटला नाही, त्या कथित पुरोगाम्यांनाही या निमित्ताने अचानक एक मंच उपलब्ध झाला आणि तेही या कथित लढ्यात, नव्हे, कटात सामील झाले. लेखक-कलावंत लोक कधीकाळी सन्मानार्थ मिळालेले पुरस्कार शासनाला परत करू लागले. ज्या लोकशाहीचा आपण कालपर्यंत जयघोष करीत आलो, त्याच लोकशाहीच्या मार्गाने सत्तेत आलेले एक सरकार कुठलेही सबळ कारण नसताना उलथवून लावण्याच्या कुणाच्या तरी षडयंत्रात हातभार लावून त्याच लोकशाहीचा आपण यातून धडधडीत अपमान करतोय्, हे विसरून गेली ही मंडळी. कालपर्यंतच्या कित्येक गंभीर प्रसंगात आपण मौन बाळगले, साधा निषेधही नोंदवता आला नाही आपल्याला, हे विसरून, त्या तुलनेत अगदीच किरकोळ बाबींचा बाऊ करून सरकार अपयशी ठरवायला निघाले हे लोक. ज्यांनी काल आणिबाणी लादली ते आता पुन्हा एकदा लोकशाहीचा गळा घोटायला निघाले आहेत; तर दुसरीकडे कालपर्यंत ज्यांना कंठ फुटला नाही, ते कथित पुरोगामी आता पोपटासारखे बोलू लागले आहेत...

Saturday, October 31, 2015

कासीमच्या अंत्यसंस्काराला जमलेल्या गर्दीच्या निमित्ताने...!

माणूस पाकिस्तानातला. आला भारतात. कुणाच्या तरी इशार्‍यावरून त्यानं भारताविरुद्ध कारवाया केल्या. तशा कारवाया करणार्‍या अन्य पाकिस्तानी लोकांना इथे रसद पुरविली. मदतीचा हात दिला. सीमेवर लढणार्‍या भारतीय सैनिकांच्या जिवावर तो नेहमीच टपलेला राहिला. तरीही त्या माणसाच्या मृत्यूनंतर हळहळणारी, अश्रू ढाळणारी, गर्दी करून अंत्यसंस्काराचा सोहळा ‘याचि देही...’ बघण्यासाठी भावनावेगात धडपडणारी माणसं भारतात गवसतात, हेच मुळात आश्‍चर्य आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया या प्रकरणी आता उमटत आहेत. काहींनी काश्मिरी जनतेच्या राष्ट्रभक्तीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. काहींनी त्यांच्या धर्मांधतेला दोष दिला आहे. काहींनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ठपका ठेवला आहे, तर काहींनी दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्काराचेही अशा पद्धतीने साजरे होणारे ‘सोहळे’ अनाठायी ठरविलेत. यातील प्रत्येक प्रतिक्रिया बोचरी असली, तरी दुर्दैवाने लोकांनी केलेला प्रत्येक आरोप खरा आहे.
कुणाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहायचे अन् कुणाच्या पाठीशी ताकद उभी करायची, हे जर समाजातल्या सज्जनशक्तीला कळत नसेल, तर त्या समाजाचे भले होणार कसे? एक कुख्यात अतिरेकी सैनिकांच्या गोळीबारात मारला जातो त्या पाकिस्तानी माणसाच्या अंत्ययात्रेला, पाय ठेवता येणार नाही इतकी गर्दी भारतातल्या काश्मिरात जमते, याचा अर्थ काय काढायचा? बरं, हा मारला गेलेला माणूस काही साधू-संत, प्रेषित नव्हता, की भरघोस सामाजिक कार्यासाठी त्याची ख्याती नव्हती. तसल्या कार्यासाठी त्याने स्वत:ला वाहून घेतल्याचीही वार्ता ऐकिवात नाही. मग त्या नराधमाच्या अंत्ययात्रेला जमलेल्या गर्दीमागील रहस्य आणि कारण काय असावे? इथे सारे जग दहशतवादी संघटनांनी चालविलेल्या नसत्या कारवायांमुळे त्रस्त झाले असताना, अमेरिकेपासून तर रशियापर्यंत आणि भारतापासून तर अफगाणिस्तानपर्यंत सार्‍यांनाच त्याविरुद्ध बळ एकवटून लढावे लागत असताना, लष्कर-ए- तोयबाचा कमांडर असलेला सीमेपलीकडचा एका तरुण, सीमेच्या अलीकडच्या भागात मृत्यूनंतरही हजारो लोकांची गर्दी जमविण्याइतका लोकप्रिय ठरत असेल, त्याचा खातमा हा या गर्दीसाठी छाती बडवण्याचा अन् मनातले दु:ख व्यक्त करण्याचा प्रसंग ठरत असेल, तर तीव्र चिंता या जनसामान्यांच्या भूमिकेची, एका अतिरेक्याप्रती त्यांच्या मनात असलेल्या प्रचंड आस्थेची आणि त्यांच्या वागणुकीचीही केली पाहिजे.
बीएसएफच्या दोन जवानांचा बळी घेणार्‍या उधमपुरातील एका योजनेला आकार देणारा आणि त्यापूर्वीही अनेक दहशतवाद्यांच्या काळ्या कटात, प्रत्यक्ष कृत्यात सहभागी असलेला लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर अबु कासीम भारतीय जवानांच्या एका कारवाईत मंगळवारी मध्यरात्री मारला गेला. मरण्यापूर्वीही त्याने या सैनिकांवर जमेल तेवढे हल्ले केले. अगदी ग्रेनाईडचा वापरसुद्धा केला. पण, भारतीय सैनिक हावी ठरले. त्यांनी या म्होरक्याला आणि त्याच्या टोळक्यालाही चांगलाच ठेचून काढला. त्याला यमसदनी धाडले. पाकिस्तानातल्या पंजाब प्रांतातल्या बहावलपूर परिसरातला हा गडी पाकिस्तानातून प्रशिक्षण घेऊन गेल्या पाच वर्षांपासून भारतातल्या काश्मिरात आपल्या कारवाया करतोय्. या काळात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या माध्यमातून इथे झालेल्या प्रत्येक कृत्यात त्याचा सहभाग राहिला आहे. अगदी परवाच्या- जवानांचा बळी घेणार्‍या त्या उधमपुरातील हल्ल्यातसुद्धा! मृत्यूनंतर त्याचा अंत्यसंस्कार करायला गेलेल्या प्रशासनाला काश्मिरातील कुलगाम येथे जमलेले लोक, त्यांची संख्या बघून आश्‍चर्याचा अक्षरश: धक्का बसावा, एवढी अलोट गर्दी बुधवारी या गावात झाली होती.
माणूस पाकिस्तानातला. आला भारतात. कुणाच्या तरी इशार्‍यावरून त्यानं भारताविरुद्ध कारवाया केल्या. तशा कारवाया करणार्‍या अन्य पाकिस्तानी लोकांना इथे रसद पुरविली. मदतीचा हात दिला. सीमेवर लढणार्‍या भारतीय सैनिकांच्या जिवावर तो नेहमीच टपलेला राहिला. तरीही त्या माणसाच्या मृत्यूनंतर हळहळणारी, अश्रू ढाळणारी, गर्दी करून अंत्यसंस्काराचा सोहळा ‘याचि देही...’ बघण्यासाठी भावनावेगात धडपडणारी माणसं भारतात गवसतात, हेच मुळात आश्‍चर्य आहे.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया या प्रकरणी आता उमटत आहेत. काहींनी काश्मिरी जनतेच्या राष्ट्रभक्तीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. काहींनी त्यांच्या धर्मांधतेला दोष दिला आहे. काहींनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ठपका ठेवला आहे, तर काहींनी दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्काराचेही अशा पद्धतीने साजरे होणारे ‘सोहळे’ अनाठायी ठरविलेत. यातील प्रत्येक प्रतिक्रिया बोचरी असली, तरी दुर्दैवाने लोकांनी केलेला प्रत्येक आरोप खरा आहे. कारणे भलेही इतिहासात दडली असतील किंवा मग धर्मांधतेचीही किनार त्याला असेल कदाचित, पण दहशतवाद्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत, भारतीय तिरंग्याचा अपमान ही इथली वानगीदाखल उदाहरणे राहिलेली नाहीत आता. तो नित्याचा परिपाठ झाला आहे. अतिरेक्यांच्या दफनविधीत अश्रू ढाळणारी अन् भारतीय सैनिकांवर दगडफेक करणारी गर्दीही इथलीच. पंडितांना काश्मिरातून हुसकावून लावणारी अन् सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांना मात्र आस्थेने थारा देणारी लोकंही इथलीच. नेमके कुठे, काय चुकले आहे हा प्रश्‍न आहेच. धोरणं चुकली, की तत्कालीन नेत्यांचे निर्णय, हा मुद्दाही आहेच. गेली कित्येक वर्षे हे असेच चालले आहे आणि वर्षे उलटली तरी चित्र बदलताना दिसत नाहीय्, हेही खरे आहे. पाकिस्तानी झेंड्याला सलाम ठोकणारी आणि भारतीय तिरंग्याचा कायम अपमान करणारी मंडळी या प्रांतात ठाण मांडून बसलीय्. तीच मंडळी अबु कासीमच्या अंत्यसंस्कारला गर्दी करत प्रशासनाला चक्रावून सोडते. याच कासीमच्या षडयंत्रात उधमपुरात मारल्या गेलेल्या बीएसएफच्या दोन जवानांच्या अंत्ययात्रेत या जनतेने इतक्या मोठ्या संख्येत गर्दी केल्याचे ऐकिवात नाही. मग स्थानिक व्यवस्थेबाबत मनात कुठलीही भीती न बाळगता एका विदेशी दहशतवाद्याच्या अंत्यसंस्काराला कसे जमतात एवढे लोक?
पाच वर्षांपूर्वी पाकिस्तानातून आलेला एक तरुण भारतातल्या काश्मिरात मायेची एवढी माणसं जमवतो, ही किमया त्याच्या लाघवी वागण्याची आहे, त्यानं ज्याचा नारा देत हाती बंदुकी धरल्या त्या जिहादच्या कल्पनेची आहे, ही जादू त्याच्या धर्माची आहे, की शेजारच्या देशाशी नाते सांगण्यासाठी काश्मिरी जनतेत सुरू असलेल्या अहमहमिकेचा तो परिणाम आहे... असे कित्येक प्रश्‍न या प्रकरणाने उपस्थित केले आहेत. यात भारताच्या धर्मनिरपेक्ष धोरणांच्या अतिरेकालाही जरासा दोष दिलाच पाहिजे. लादेनला ठेचून काढला, तेव्हा त्याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्याच्या भानगडीत कुणी पडलं नाही. मग आम्हीच का म्हणून आमच्या देशाविरुद्ध पेटून उठलेल्या, आमच्या अस्मितेवर घाला घालणार्‍या, आमच्या विरोधात कारवाया करणार्‍या, आमच्या सैनिकांच्या जिवाला हात घालणार्‍या दहशतवाद्यांच्या, पायदळी तुडविण्याच्या लायकीच्या मुडद्यांसाठी अंत्यसंस्कारांचे ‘सोहळे’ आयोजित करत बसतो? जे अमेरिका लादेनच्या बाबतीत करते, ते आम्हाला पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या टोळक्यातल्या नराधमांच्या बाबतीत का करता येत नाही?
यंदा ते प्रकर्षाने जाणवले असले, तरी ‘इथल्या’ जनतेने ‘तिथल्यांशी’ नाते सांगण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. इथल्या व्यवस्थेला विरोध आणि तिकडच्या दहशतवाद्यांप्रती कळवळा व्यक्त होण्याचाही हा काही पहिला प्रसंग नाही. त्यामुळे दहशतवादाशी लढण्याची अन् दहशतवाद्यांशी वागण्याची तर्‍हाच बदलण्याची गरज या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. याकूब असो की अफझल गुरू, कसाब असो की अबु कासीम, त्यांना ठेचण्याची पद्धत अमेरिकेने लादेनच्या बाबतीत अनुसरली तशीच असली पाहिजे अन् त्यांच्या अंत्यसंस्काराची तर्‍हाही... राहिला प्रश्‍न अबु कासीमच्या अंत्यसंस्काराला जमलेल्या गर्दीचा अन् त्यांच्या तिथल्या बिनदिक्कतपणे वागण्याचा, तर त्यांनाही जाब विचारणारी यंत्रणा अस्तित्वात असली पाहिजे कुठेतरी. अन्यथा ‘यांच्या’ साथीने ‘त्यांच्या’शी
लढायचे कसे? असल्या लोकांना सोबत
घेऊन दहशतवादाविरुद्धचा लढा लढायचा कसा...?

Saturday, October 24, 2015

तूर डाळीचे राजकारण

दुष्काळ हे एक कारण तर आहेच, पण परंपरागत धान्याची शेती सोडून लोकांना बागायतीकडे वळविणारे धोरण योग्य की आयोग्य, याचाही पुनर्विचार व्हावा एकदा. सरकारी धोरणांसोबतच व्यापार्‍यांसंदर्भातील कायद्यांचेही पुनरावलोकन व्हायला हवे. किराणा मालाच्या दुकानात व्यवहार हजारो-लाखोंचे होतात. पण पक्के बील मात्र एका पैशाचेही तयार होत नाही. यांना कुठल्याच कायद्याचा अडथळा नको असतो. व्हॅटही नको अन् एलबीटीही नको. साठेबाजी हेच करणार अन् धाडी टाकल्या, तर कायद्यात डाळ अडकून पडते- त्यामुळे लोकांना डाळ मिळत नाही असा कांगावाही हेच करणार. यांना धडा काय फक्त सरकारनेच शिकवायचा? लोक केव्हा सरसावतील त्यासाठी? आमच्या ग्राहक नावाच्या घटकानेही जरासे सजग होण्याची आणि साठेबाजांना धडा शिकवण्याची गरज आहे. ज्यांच्या जिवावर व्यापारी लोक साठेबाजी करून नंतर नफाखोरी करतात, त्यांच्या त्या वृत्तीला दादच न देण्याचा निर्धार ग्राहकांनी केला तर? त्यांना करू द्या राजकारण. यांना करू द्या साठेबाजी. तूर डाळ खाल्ली नाही तर कुणी मरत नाही. ती दुप्पट दाम देऊन खरेदी करण्याची तर मुळीच गरज नाही. लोकांनी विकतच घेतली नाही, तर जमा करून करणार काय व्यापारी त्या डाळीचे?

एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे सत्तांतरानंतर बदललेल्या सरकारची फजिती झालेली बघायला उतावीळ झालेले प्रशासन, त्याचा दुरून तमाशा बघायला कुंपणावर बसलेले विरोधक आणि उद्भवलेल्या संकटाच्या परिस्थितीतही स्वत:चे गल्ले भरण्यास टपलेले व्यापारी यांच्या गराड्यात सरकारच्या वाट्याला बदनामी आणि लोकांच्या वाट्याला भरडणे तेवढे आले. मागील अल्पशा कालावधीत सार्‍या देशात महागाईचा दर अतिशय वेगाने ‘उणे’च्या दिशेने प्रवास करीत असताना कांदा आणि तूर डाळीचे भाव मात्र आकाशाला भिडतात आणि नेमका तेवढ्याच एका मुद्याचा विरोधक आणि माध्यमांद्वारे गवगवा होतो, तेव्हा त्यात राजकारणाचा गंध झळकतोच. 

या देशात महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक ही तूर डाळ उत्पादक काही प्रमुख राज्ये. देशाची वर्षाकाठीची सुमारे साडेतीन ते चार लाख टन डाळीची गरज पूर्ण करायला अन्य काही राज्यांतील शेतकरी ही भूमिका बजावतात. यंदा पाऊस कमी झाला. दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. त्याचा परिणाम तूर डाळीच्या उत्पादनावरही झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा या डाळीचे उत्पादन तब्बल ११ टक्क्यांनी घटले याबाबत चिंता वाहायचे सोडून विरोधकांनी सुरू केले ते राजकारण आणि व्यापार्‍यांनी सुरू केली त्याची साठेबाजी. मागील कालावधीत सरकारने केवळ तूर डाळीची साठेबाजी करणार्‍यांनाच वठणीवर आणले असे नाही, तर डाळीच्या आयातीचा निर्णय घेतला. विशेषत: तूर डाळीच्या आयातीवरील कर पूर्णपणे माफ केला. दालमिल मालकांवर साठ्यांबाबत निर्बंध घातले. या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या, तर दुष्काळ आणि या कृषी मालाच्या उत्पादनातील घट या दोन्ही बाबींचा अभ्यास केंद्र सरकारने केलाच नाही किंवा सरकारला या परिस्थितीची कल्पनाच आली नाही, या आरोपात तितकेसे तथ्य नसल्याची बाब प्रकर्षाने स्पष्ट होते. एक मात्र खरे की, सरकारी यंत्रणेच्या तुलनेत इथले व्यापारी अधिक हुशार निघाले. त्यांची चलाखी यंदाही प्रभावी ठरली. यंदा डाळीचे उत्पादन कमी होणार ही बाब लक्षात येताच या घटकाने साठेबाजी आरंभली. सणासुदीच्या दिवसात लोक पदरमोड करून, महागाईचा विचार न करता वस्तू विकत घेतात. या ग्राहकांच्या मनोवृत्तीचा गैरफायदा घेण्याची त्यांची योजना फळाला येणारच होती की, सर्वदूर हलकल्लोळ झाला. महागाई म्हणजे सरकारवर तुटून पडण्याचे लोकांना भावणारे महत्त्वपूर्ण अस्त्र. विरोधकांना ते आयतेच गवसले. मग महागाईच्या दराचे गेल्या वर्षभरात सातत्याने घसरलेले दर दुर्लक्षित करून डाळीच्या वाढलेल्या दराची चर्चा प्रामुख्याने होऊ लागली. त्यामुळे लोकांचे जीणे हराम झाल्याच्या निष्कर्षाप्रत या देशातली तज्ज्ञ मंडळी आली. पण डाळीचे भाव केवळ महिनाभराच्या कालावधीत अचानक दुप्पट कसे झाले, हा प्रश्‍न कुणाच्याच मनात निर्माण झाला नाही. महागाई अशी एका रात्रीतून कशी वाढू शकते, हाही प्रश्‍न इथे कुणालाच पडला नाही! आहे ना आश्‍चर्य?
हे खरे आहे की सरकारचे नियोजन थोडेसे चुकलेच. यंदा डाळीचे उत्पादन घटणार म्हटल्यावर आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी तसे सुचविल्यानंतर सरकारी यंत्रणेने आवश्यक ती पावलं उचलणे अपेक्षित होते. परंतु उत्पादनात घट झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गरजेच्या तुलनेत यंदा केवळ सात हजार टन डाळीच्या आयातीचा झालेला निर्णय तसा अनाकलनीयच. त्याचा दोष संबंधित मंत्र्यांना द्यायचा की त्यांच्या अपयशावर टपलेल्या प्रशासनाला, हा प्रश्‍न आहेच.
पण, प्रश्‍न केवळ डाळीच्या आकाशाला भिडलेल्या दराचा आणि त्याच्या राजकारणाचा नाही. आता यावरून चर्चा व्हायचीच असेल, तर मग ती पाऽऽर नेहरूंच्या चुकलेल्या समाजवादी धोरणांपासून, तर शेतकर्‍यांना नियमित पिकांपेक्षाही ‘कॅश क्रॉप’च्या दिशेने वळण्यास प्रवृत्त करणार्‍या शरद पवारांच्या धोरणांपर्यंत सार्‍याचीच व्हावी. चर्चा व्हायचीच असेल, तर ती सर्वसामान्य ग्राहक आणि माध्यमांच्या दुटप्पी वागणुकीचीही व्हावी. जी गोष्ट कमी प्रमाणात उपलब्ध असते, त्याचे दर वाढतात, हा सरळ, साधा व्यवहार्य नियम आहे. तो इतर सार्‍या गोष्टींना लागू होईल आणि तूर डाळीला मात्र लागू होणार नाही, हे कसे शक्य आहे? दरवेळी तुटीचा अंदाज घेऊन इथल्या व्यापारी मनोवृत्तीचे लोक कधी साखरेची, तर कधी डाळीची साठेबाजी करतात. त्यांच्यावर धाडी टाकल्या नाही, तर सरकार व्यापार्‍यांचे म्हणून ओरड आणि आता धाडी टाकल्या जाताहेत, तर धाडीच्या कायद्यात अडकलेल्या धान्याची चिंता वाहायला सरसावलीत माध्यम जगतातली हुशार मंडळी! धाड टाकल्यामुळे डाळीच्या तुटवड्याची तीव्रता अधिक वाढल्याची ओरड आहे त्यांची. ते बाजू लोकांची घेत आहेत की व्यापार्‍यांची हेच कळत नाही. गेल्या काही दिवसांत घातल्या गेलेल्या धाडीत देशभरात तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची डाळ जप्त करण्यात आली आहे. मग प्रशासनाने कारवाई करायची की नाही या साठेबाजांवर?
जे विकण्याचा कुणालाच अधिकार नाही, ते पाणी रेल्वे गाडीत पाच रुपये जास्त दराने विकले गेले, तरी कुणी ओरडत नाही. शीतपेयांच्या निर्मिती आणि विक्री दरातील तफावतही कुणाच्या चिंतेचा विषय नसतो इथे. साध्या थिएटरमधील तिकीट दरांच्या तुलनेत मल्टिप्लेक्समधील तिकिटांची अव्वाच्या सव्वा किंमतही आमच्या चैनीच्या कधी आड येत नाही. सोन्या-चांदीचेच काय, रोजच्या जीवनात आम्ही वापरत असलेल्या वस्तूंचे दहा वर्षांपूर्वीच्या आणि आजच्या दराची तुलना केली तर आम्ही किती सहजपणे त्या दरवाढीचा स्वीकार केलाय् हे ध्यानात येईल आपल्या. पण कृषीमालाचे दर वाढले की इथे प्रत्येकालाच महागाई वाढल्याचा भास होतो. तूर डाळीच्या सध्याच्या कृत्रिम दरवाढीचे समर्थन करायचे नाही. या दरवाढीचा लाभ शेतकर्‍यांना होणार नाही, तो पैसा व्यापार्‍यांच्या खिशात जाणार, हे वास्तवही दुर्लक्षित करायचे नाही. पण दरवेळी अशी तूट निर्माण झाली की सरकार ती वस्तू दुसर्‍या देशातून आयात करते. त्यासाठी जास्त पैसा मोजते. यातून लोकांच्या गरजा भागतात, पण त्याचे विपरीत परिणाम आमच्या शेतकर्‍यांच्या मानसिकतेवर होतात, हे कुणाच्याच कसे लक्षात येत नाही. आपल्या देशातल्या शेतकर्‍यांना भाव द्यायचा म्हटलं की इथे सर्वांच्याच भुवया उंचावतात आणि विदेशातील शेतकर्‍यांकडून तोच माल डॉलरमध्ये किंमत चुकवून आयात करण्याबाबत मात्र कुणाचीच ना नसते...
या धोरणांचाही एकदा विचार व्हायला हवा. दुष्काळ हे एक कारण तर आहेच, पण परंपरागत धान्याची शेती सोडून लोकांना बागायतीकडे वळविणारे धोरण योग्य की आयोग्य, याचाही पुनर्विचार व्हावा एकदा. सरकारी धोरणांसोबतच व्यापार्‍यांसंदर्भातील कायद्यांचेही पुनरावलोकन व्हायला हवे. किराणा मालाच्या दुकानात व्यवहार हजारो-लाखोंचे होतात. पण पक्के बील मात्र एका पैशाचेही तयार होत नाही. यांना कुठल्याच कायद्याचा अडथळा नको असतो. व्हॅटही नको अन् एलबीटीही नको. साठेबाजी हेच करणार अन् धाडी टाकल्या, तर कायद्यात डाळ अडकून पडते- त्यामुळे लोकांना डाळ मिळत नाही असा कांगावाही हेच करणार. यांना धडा काय फक्त सरकारनेच शिकवायचा? लोक केव्हा सरसावतील त्यासाठी?
आमच्या ग्राहक नावाच्या घटकानेही जरासे सजग होण्याची आणि साठेबाजांना धडा शिकवण्याची गरज आहे. ज्यांच्या जिवावर व्यापारी लोक साठेबाजी करून नंतर नफाखोरी करतात, त्यांच्या त्या वृत्तीला दादच न देण्याचा निर्धार ग्राहकांनी केला तर? त्यांना करू द्या राजकारण. यांना करू द्या साठेबाजी. तूर डाळ खाल्ली नाही तर कुणी मरत नाही. ती दुप्पट दाम देऊन खरेदी करण्याची तर मुळीच गरज नाही. लोकांनी विकतच घेतली नाही, तर जमा करून करणार काय व्यापारी त्या डाळीचे?

Friday, October 16, 2015

बंदि‘मुक्त’ डान्सबार!

दारू विक्रीचा धंदा करणारी मंडळी स्वत:चा धंदा वाचविण्याचा छुपा अजेंडा घेऊन कुठल्याशा सामाजिक मुद्याचा आधार घेत एखादा लढा लढते, उदारतेचा आव आणते, तेव्हा त्या मुद्याचे महत्त्व लक्षात घेऊनही त्या मंडळीच्या पाठीशी उभे राहायचे की नाही, हे ठरवता आलं पाहिजे ना समाजातल्या सुजाण मंडळीला! या मुलींच्या बेरोजगारीचा मुद्दा लक्षात घेताना बारमालकांचा छुपा अजेंडा लक्षात येऊ नये इथे कुणाच्याच? त्याच्या सामाजिक परिणाम-दुष्परिणामांची कल्पना कुणालाच येऊ नये इथे? एरवी ज्याला-त्याला फटकारणार्‍या न्यायालयाच्याही ध्यानात येऊ नये ही बाब? बारमधील नृत्यात अश्‍लीलता असू नये, याची काळजी घेण्याचीही सूचना न्यायालयाने केली आहे. कोण घेणार ही काळजी? परवाना देताना मलिदा लाटून खिसे भरणारे अधिकारी? ते ठेवतील अश्‍लीलतेवर नियंत्रण? ते पूर्ण करतील न्यायालयाची अपेक्षा? एकूण, चूक कुणाची, कायद्यातल्या त्रुटी कुणी राखल्या, बेरोजगारीचा प्रश्‍न कुणी दुर्लक्षिला, तेव्हा बारबाला म्हणून काम करणार्‍या मुलींना आता दहा वर्षांनंतर खरोखरीच रोजगार अन् न्याय मिळेल का, याहीपेक्षा सध्यातरी, बारमालकांचे तेवढे फावले, एवढेच या निर्णयाचे फलित दिसते आहे.


कधी नव्हे तो कुणीतरी, जरासा समंजस वाटावा असा निर्णय घेतला होता. घरातल्या पोरींना दारूच्या गुत्त्यावर नाचविण्याच्या ‘उद्योगा’वर त्यामुळे नाही म्हणायला आळा बसला होता. गेल्या दहा वर्षांत या बंदीमुळे बारमालक वगळता अन्य कुणाचे काही फारसे बिघडल्याचे वृत्त नाही. ज्यांच्या डान्सवर गदा आली त्या मुलीही या काळात उपाशी राहिल्याचीही माहिती नाही. त्यामुळे डान्सबार बंद झाले, तर तिथे नृत्य करणार्‍या सत्तर हजार मुलींचे काय होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित करून, डान्सबारचे आडमार्गाने पण ठाम समर्थन करणार्‍यांची तोंडे तशीच बंद झाली होती. पण, न्यायालय त्यांच्या मदतीला धावून आले. दहा वर्षांपूर्वी निर्णय घेताना दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्ती सरकारला या काळात करता आली नसल्याचा मुद्दा न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की ज्याचा, भावनिक दृष्टीने महत्त्व वाढवत बारमालकांनी कालपर्यंत बाजार मांडला होता, नेमके त्याच मुद्याचे महत्त्व न्यायालयाला आज पटले आहे. बारमधील डान्सवरील बंदी समानतेच्या तत्त्वाला धरून नसल्याची आणि सरकारला अशी कुणाच्या उपजीविकेच्या साधनावर गदा आणता येणार नसल्याची भूमिका न्यायालयाने या बंदीवर आक्षेप नोंदविताना मांडली आहे. या देशात मुलींसाठीची उपजीविकेची साधनं फक्त बारमधील डान्सपुरतीच मर्यादित राहिली आहे का, असा प्रश्‍न, या मुलींच्या जिवावर आपल्या बारचा धंदा मांडून बसलेल्या बारमालकांना पडणे अपेक्षित नव्हतेच, पण तो प्रश्‍न न्यायालयालाही पडू नये, ही खरी शोकान्तिका आहे.

कधीकाळी डान्सबार ही मुंबईची ओळख ठरली होती. गाव-खेड्यातून तेवढ्यासाठी मुंबईकडे धाव घेणारी मंडळीही मोठ्या संख्येत होती. अशा ‘लोकप्रिय’ विषयाला हात घालणे आणि त्याला विरोध करणे, हे खरं तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला राजकारणाच्या दृष्टीनं परवडणारं नव्हतंच कधी. पण, आर. आर. पाटील नावाच्या एका सहृद माणसानं राजकारणापलीकडे जाऊन त्या विषयाला स्पर्श करण्याची हिंमत दाखवली. शेकडो लोक विरोधात उभे ठाकणार, पक्षातूनही विरोध होणार, याची पूर्ण खात्री असतानाही ते डान्सबारबंदीच्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. यापूर्वीही एकदा न्यायालयाने या संदर्भात नकारघंटा वाजवली, तेव्हा तेवढ्याच निर्धाराने कायद्यातील त्रुटी निकाली काढून नव्याने आदेश जारी करून, डान्सबंदीबाबतचा आपला इरादा त्यांनी निकरानं अंमलात आणला होता. पण... सरकारचा निर्धार कितीही चांगला असला, नेते कर्तृत्ववान असले, तरी सरकारच्या एखाद्या निर्णयाची वाट लावण्याची गाठ प्रशासनाने मनाशी बांधली असेल, तर त्या निर्णयाची अवस्था कशी होते, याचे ‘उत्तम उदाहरण’ म्हणजे डान्सबारवरील बंदी आहे! शिवाय, ज्यात समाजातील धनाढ्यांचे हित गुंतले आहे, अशा एखाद्या प्रकरणात हात घालताना सरकार आणि प्रशासनिक पातळीवर योग्य ती दखल, काळजी घेतली गेली नाही, तर त्या निर्णयाचे कसे तीनतेरा वाजतात, याचेही आदर्श उदाहरण हेच होय!!
कुणी कितीही पुरोगामित्वाच्या अन् प्रगतीच्या गप्पा हाणल्या, तरीपण आपल्या घरातली मुलगी एखाद्या बारमध्ये नृत्य करून पोट भरते, हे कुणाला मनापासून पटेल हे एखाद्याने जाहीरपणे सांगावे. त्यामुळे बारमध्ये संगीताच्या तालावर थिरकणारी पावलं कुठकुठल्या वाटेने मुंबईच्या दिशेने वळली होती, याचा धांडोळा घेतला, तर पाऽऽर कोलकात्यापासून तर चेन्नईपर्यंतच्या मुली बारमधील डान्सच्या निमित्ताने मुंबईत पोहोचल्याचे आणि त्याआडून अन्य ‘व्यवसायही’ त्यांच्या वाट्याला आल्याचे वास्तव ध्यानात येईल. अशा बारला मायानगरीत मिळणारा प्रतिसाद, गावाबाहेर पडलं की ‘मोकळेपणाने’ वागण्याची मिळणारी मुभा आणि शोषण असलं तरी या व्यवसायात कमी मेहनतीत होणारी पैशाची उधळण यामुळे नाही म्हणायला देशाच्या कानाकोपर्‍यातून मुंबईत येऊन धडकणार्‍या मुलींनाही या व्यवसायाचं आकर्षण होतंच. पण, या व्यवसायावर बंदी घालताना उभ्या राहिलेल्या या मुलींच्या रोजगाराचा प्रश्‍न सोडविण्याचे जे आश्‍वासन दिले गेले होते, ते सरकारी यंत्रणेला पाळता आले नाही. तब्बल दहा वर्षांचा काळ लोटला तरी त्या उपायांवर सरकारी यंत्रणेला काम करता आले नाही, ही बाब खरोखरीच दुर्दैवी आहे. बारमधील डान्सवर बंदी तेवढी आली, पण या मुलींच्या रोजगाराचा प्रश्‍न तत्कालीन सरकारच्या अजेंड्यावर असल्याचे कधी जाणवलेच नाही. सुसंस्कृतपणा आणि संस्कृतिरक्षणाचा कायम तिटकारा असलेल्या इथल्या एका वर्गाला नेमके हेच एक कारण गवसले. बारमालक तर त्याच एका कारणाचा पदर धरून आपले म्हणणे रेटत राहिले होते. आता न्यायालयानेही नेमक्या त्याच कारणाचा आधार घेत, बारमालकांचे म्हणणे उचलून धरले आणि योग्य नियोजनाशिवाय घेण्यात आलेल्या एका चांगल्या निर्णयाचे प्रशासनिक कारभाराच्या अपयशातून वाटोळे होण्याची वेळ उद्भवली आहे.
इतर अनेक समस्यांच्या विळख्यात मानवी जीवन गुरफटले असल्याने दारूचे गुत्ते, त्यातही डान्सबार ही काही भारतीय समाजाची प्राथमिक गरज नाही. उलट, डान्सबार बंद झाल्याचा परिणाम मुंबईतील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होण्यात झाला असल्याचा निष्कर्ष खुद्द पोलिस विभागाच्या अहवालातून समोर आला आहे. पण, या निर्णयाने प्रचंड नुकसान झाले ते बारमालकांचे. पण, बारमधली थेरं कायम राहू देण्याची मागणी सरळसरळ करता येत नाही, म्हणून मग या मालकांनी आधार घेतला बारबालांच्या बेरोजगारीच्या मुद्याचा. मुद्दा पटण्यासारखा आणि भावनिक असल्याने त्याचे व्यवस्थितपणे मार्केटिंग करण्यात दारू व्यावसायिकांच्या लॉबीला त्यांच्याही अपेक्षेपलीकडे यश मिळाले. या मुलींचे होणारे शोषण, डान्सच्या आडून चालणारा त्यांचा वेश्याव्यवसाय हे मुद्दे गौण ठरून, बेरोजगारीच्या मुद्याला, अगदी न्यायालयाने दखल घ्यावी इतके महत्त्व प्राप्त झाले. तेवढ्या एका मुद्यावर लक्ष केंद्रित करून सरकारचा निर्णय फिरविणारा आदेश न्यायालयाने जाहीर केला, जो कुणाला पटो वा न पटो, पण बारमालकांच्या मात्र हिताचा ठरला.
खरे तर डान्सबारवरील बंदीचा निर्णय घेतानाच या विषयी करावयाच्या उपाययोजनेची गांभीर्याने दखल घेतली गेली असती, त्याची योग्य ती अंमलबजावणी झाली असती, या निर्णयामागील आर. आर. पाटलांच्या भूमिकेचे मर्म प्रशासनातील अधिकार्‍यांना जरा तरी कळले असते, तर दारूच्या माध्यमातून समाजजीवन उद्ध्वस्त करायला निघालेल्या मंडळीला, कुणाच्या तरी बेरोजगारीचा सामाजिक प्रश्‍न उचलून धरण्याची आणि त्या आडून आपल्या धंद्याला बळ मिळवून देण्याची संधी उपलब्ध झाली नसती. ही एक बाब झाली, पण दारू विक्रीचा धंदा करणारी मंडळी स्वत:चा धंदा वाचविण्याचा छुपा अजेंडा घेऊन कुठल्याशा सामाजिक मुद्याचा आधार घेत एखादा लढा लढते, उदारतेचा आव आणते, तेव्हा त्या मुद्याचे महत्त्व लक्षात घेऊनही त्या मंडळीच्या पाठीशी उभे राहायचे की नाही, हे ठरवता आलं पाहिजे ना समाजातल्या सुजाण मंडळीला! या मुलींच्या बेरोजगारीचा मुद्दा लक्षात घेताना बारमालकांचा छुपा अजेंडा लक्षात येऊ नये इथे कुणाच्याच? त्याच्या सामाजिक परिणाम-दुष्परिणामांची कल्पना कुणालाच येऊ नये इथे? एरवी ज्याला-त्याला फटकारणार्‍या न्यायालयाच्याही ध्यानात येऊ नये ही बाब? बारमधील नृत्यात अश्‍लीलता असू नये, याची काळजी घेण्याचीही सूचना न्यायालयाने केली आहे. कोण घेणार ही काळजी? परवाना देताना मलिदा लाटून खिसे भरणारे अधिकारी? ते ठेवतील अश्‍लीलतेवर नियंत्रण? ते पूर्ण करतील न्यायालयाची अपेक्षा?
एकूण, चूक कुणाची, कायद्यातल्या त्रुटी कुणी राखल्या, बेरोजगारीचा प्रश्‍न कुणी दुर्लक्षिला, तेव्हा बारबाला म्हणून काम करणार्‍या मुलींना आता दहा वर्षांनंतर खरोखरीच रोजगार अन् न्याय मिळेल का, याहीपेक्षा सध्यातरी, बारमालकांचे तेवढे फावले, एवढेच या निर्णयाचे फलित दिसते आहे.

Saturday, October 10, 2015

चला! आपणही आयपीएलशी संबंध तोडू या!

यात आश्‍चर्य असं की, ‘पेप्सी’ला आता नैतिकतेचे स्मरण झाले आहे. खरे-खोटे देव जाणो, पण त्या कंपनीने जाहीर रीत्या ‘सांगण्यासाठी’ तरी त्याच कारणाचा आधार घेतला आहे. स्पॉट फिक्सिंगमुळे जी बदनामी वाट्याला आलीय्, त्याचा त्रागा करून, त्याबाबत जाहीरपणे तीव्र नाराजी व्यक्त करत, ‘पेप्सी’ या स्पर्धेचे आपले प्रायोजकत्व मागे घेणार असल्याची बातमी आहे. बाबा रामदेव ज्याची ‘टॉयलेट क्लीनर’ म्हणून अवहेलना करतात, ज्याच्या निर्मिती आणि विक्री मूल्यात किमान शंभर पटींची तफावत आहे, जे पिल्याने मानवी शरीराला फायदे तर होत नाहीतच उलट झालेच तर फक्त नुकसान तेवढे होते, असे शीतपेय निर्माण करून, त्याच्या विक्रीतून लोकांची फक्त लूट करणार्‍या, त्या लुटीतूनच आयपीएलचे प्रयोजकत्व मिळवण्याकरिता ३९६ कोटी रुपये खर्च करण्याची ताकद कमावणार्‍या ‘पेप्सी’ नामक कंपनीने आता नैतिकतेच्या आधारावर ते प्रायोजकत्व स्वीकारण्यास नकार द्यावा, हे कोडेही जरासे अनाकलनीयच आहे.
पोरांच्या परीक्षेचे दिवस असोत की सणवाराचे. दिवाळी असो की स्वातंत्र्यदिन. यांना काहीच फरक पडत नाही. त्यांनी ठरविलेल्या वेळापत्रकातही कधीच अडथळा निर्माण होत नाही. त्यांचे आपले धंद्याचे गणित सुरू ते सुरूच! घोटाळे झाले, फिक्सिंगचे आरोप झाले, चार-दोन लोकांना अटक झाली, प्रीती झिंटाच्या चाळ्यांनाही या निमित्ताने नको तितकी प्रसिद्धी मिळाली, तरीही प्रसिद्धीच्या झोतात राहिलेल्या आणि भारतीय क्रिकेटरसिकांनी अक्षरश: डोक्यावर घेतलेल्या आयपीएलची साथ सोडण्याचा निर्णय, ‘पेप्सी’ या त्याच्या मुख्य प्रायोजक असलेल्या कंपनीने घेतला आहे. खरं तर वेगवेगळ्या घटना आणि वादांमुळे आयपीएलची नकारात्मक प्रसिद्धी ही काही काल-परवा सुरू झालेली नाही; किंवा त्यातल्या घोटाळ्यांचे बारकावे काही अलीकडेच बाहेर येऊ लागलेले नाहीत. तरीही या स्पर्धेशी संबंध तोडायला ‘पेप्सी’सारख्या कंपनीला इतके दिवस लागावेत, यावरून ‘पेप्सी’च्या माघारीमागील कारण, ते सांगताहेत तेच असेल, याबाबत शंका व्यक्त करायला बराच वाव आहे. पण एक मात्र आहे, आयपीएलशी ‘नाते तोडण्याचा’ जो निर्णय ‘पेप्सी’ने घेतला आहे, तो निर्णय भारतीय क्रिकेटरसिकांनीही घेण्याची आणि त्या निर्णयानुसार ठामपणे वागण्याची आता खरोखरीच गरज निर्माण झाली आहे. झाली तेवढी पुरे झाली लोकांंची लूट. अजून किती काळ मूर्ख बनायचं लोकांनी? आम्हाला लुटून आमच्याच जिवावर यांनी चैन करायची आणि आम्ही मुकाट्यानं तमाशा बघत राहायचं? क्रिकेट नावाचा खेळ आम्हाला जिवापाड आवडतो हे खरं आहे. पण, आमच्या त्या आवडीचा, आमच्याच खिशातून पैसै उकळून अजून किती काळ बाजार मांडायचा यांनी? आणि आम्ही तरी किती दिवस सहन करायचा हा सारा प्रकार?
हे खरे आहे की, एक ‘पेप्सी’ नावाची कंपनी बाहेर पडल्याने आयपीएलचे काहीच बिघडणार नाही. ‘पेप्सी’ऐवजी अजून दुसरा कुणीतरी प्रायोजकही त्यांना लागलीच सापडेल. नव्हे, ते प्रायोजकत्व मिळवण्यासाठी बीसीसीआयच्या दाराबाहेर प्रयोजकांची रांगही लागली असेल एव्हाना! तेजीत असलेला धंदा आयता चालूून दाराशी येतोय् म्हटल्यावर तो नाकारणार कोण? पण, गेली काही वर्षे क्रिकेटचा हा धंदा ज्या रसिकांच्या खिशात हात घालून, त्यांची लूट करून चालला आहे ना, त्याला आळा बसला पाहिजे आता जरासा तरी. आणि वास्तविकता अशी आहे की, भारतीय क्रिकेटरसिकच त्यावर नियंत्रण घालू शकतात. एक, खेळणार्‍या खेळाडूंचे मोठेपण सोडले, तर गल्लीबोळातल्या क्रिकेटचा दर्जा प्राप्त झालाय् या स्पर्धेला अलीकडे. ज्यांचा प्रत्यक्षात क्रिकेटशी काडीचा संबंध नाही, अशा राजकारणापासून तर चित्रपटापर्यंतच्या आणि उद्योगजगतापासून तर सटोडियांपर्यंतच्या लोकांनी एकत्र येऊन मांडलेला बाजार झालाय् आयपीएलच्या मॅचेस म्हणजे आताशा. ज्याचा कुणीच, कुठेच रेकॉर्ड ठेवत नाही, ज्याला प्रथम श्रेणी क्रिकेटचाही दर्जाही कधी प्राप्त करता आलेला नाही, अशा स्पर्धांचा ‘दर्जा’ थेट जमिनीवरून उचलून मात्र पाऽऽर आकाशाला भिडवून ठेवला त्याच्या आयोजकांनी- कुणाच्याही प्रमाणपत्राविना! आणि भारतीय क्रिकेटरसिक? ते आपले क्रिकेटच्या प्रेमाखातर पैशाची उधळण करीत राहिले अन् क्रिकेटचा ‘धंदा’ करणारे लोक त्यांच्या जिवावर स्वत:चा गल्ला भरत राहिले.
सुरुवातीला आयपीएलचा ‘हा’ अँगल कुणाच्याच लक्षात आला नाही. एका सामन्याला शिवसेनेने विरोध केला, तो होऊ देणार नसल्याची नुसती धमकीच शिवसेनेने दिली, तर शरद पवारांसारखे सत्तेत असलेले ‘दमदार’ नेते थेट बाळासाहेबांच्या दाराशी जाऊन उभे राहतात, हे लोकांना पवारांचे क्रिकेटवरील प्रेमच वाटले त्या वेळी. त्यामागील त्यांचे बेरके राजकारण तेव्हा कुणाच्याच ध्यानात आले नाही. जेव्हा क्रिकेटशी कवडीचा संबंध नसलेले लोकही खेळांच्या टीमचे मालक म्हणून समोर येत असल्याचे दिसू-जाणवू लागले, तेव्हा या बड्या मंडळींनी मांडलेल्या व्यापाराचे कंगोरे हळूहळू उलगडू लागले.
भारतीय लोकांच्या मानसिकतेचा, क्रिकेटवरील त्यांच्या प्रेमाचा, या खेळावरील त्यांच्या अपार श्रद्धेचा इतका ‘चांगला दुरुपयोग’ क्वचितच कुणाला करून घेता आला असता एरवी. पण, ते पडले शरद पवार! बेरके, चतुर राजकारणी. असल्या दुरुपयोगाचे नेमके गणित त्यांच्याएवढे चांगल्या पद्धतीने दुसरे कोण मांडू शकणार? त्यांनी ते गणित मांडले. त्याची चांगली प्रसिद्धी केली. गरज पडली तर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या दारात जाऊन त्यांचीही मनधरणी केली. पण, स्पर्धा घडवून आणायचीच, हा बेत पक्का केला. त्यासाठी सत्ता आणि प्रतिष्ठा पणाला लावली. सर्वसामान्य क्रीडाप्रेमींचे (सॉरी! फक्त क्रिकेटप्रेमींचे) काय, ते तर जीव ओवाळून बसले होते स्पर्धेवर. स्पर्धा कुठे होत आहे, त्याचा दर्जा काय यापेक्षा स्पर्धेत धोनी खेळतोय्, तो षट्‌कारांवर षट्‌कार हाणत आपल्याच भारतीय क्रिकेट संघातल्या एखाद्या बॉलरला नुसता तुडवतोय् म्हटल्यावर लोक सारा सामना डोक्यावर घेतात. यातील प्रत्येक षट्‌कारामागे मांडले गेलेले लाखो रुपयांचे गणित कधी ध्यानातही येत नाही त्यांच्या. ते आपले बॅटस्‌मनने ठोकलेल्या षट्‌कारांवर, बॉलरने घेतलेल्या विकेटवर, कुणीतरी पकडलेल्या कॅचचा मुक्तपणे आनंद लुटत फिदा होतात...
हळूहळू या सामन्यांमागील राजकीय आराखडे आणि पैशाचे लागेबांधे उघड होऊ लागले. लोकांच्या लेखी स्पर्धा म्हणून आयोजित होणार्‍या प्रत्येक सामन्यातील प्रत्येक चेंडूच्या खेळामागे दडलेले सट्‌ट्याचे खेळही जगजाहीर होऊ लागले. इतके की, अगदी या स्पर्धेची विश्‍वासार्हता संपुष्टात आली. त्याच्या आयोजनामागील व्यापारी वृत्तीही जगजाहीर होऊ लागली. लोकांच्या मनात असलेल्या क्रिकेटच्या प्रेमाचे यांनी काढलेले धिंडवडे लोकांना जाणवू लागले. बॉलरने बॉल टाकला, बॅटस्‌मनने तो हवेत उडवला, बॉल सीमेच्या बाहेर... किंवा मैदानावरील एखाद्या खेळाडूच्या हातात झेल... धावफलकावरील बदलते आकडे... काहीही घडलं तरी टाळ्यांचा कडकडाट आणि जल्लोष... लोकांना वाटतं क्रिकेटचा खेळ फक्त एवढाच असतो. आयोजकांच्या दृष्टीनं मात्र प्रत्यक्षातला खेळ वेगळाच! त्यांनी तर क्रिकेट या खेळाचा संबंध थेट सट्ट्यातल्या आकड्यांशी जोडून टाकला आणि मग स्पर्धेमागची षडयंत्रं, भामटेगिरी उघड होऊ लागली. कालपर्यंत बिनभरवशाचा मानला जाणारा क्रिकेटचा खेळ यांनी तर नियोजनबद्ध करून टाकला. इथे बाद होण्यापासून तर शतक काढण्यापर्यंत आणि षट्‌कार खेचण्यापासून तर स्पर्धा हरण्या-जिंकण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्ट आधीच ठरलेली असते म्हणतात आणि दुर्दैवाने हे सारे, मैदानावर प्रत्यक्ष खेळणारे खेळाडू ठरवत नाही, तर मैदानाबाहेर जुगार खेळणारे लोक ठरवतात म्हणे! यात खेळ राहिलाच कुठे, असा प्रश्‍न भारतीय क्रिकेटरसिकांना अजूनही पडत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.
यात आश्‍चर्य असं की, ‘पेप्सी’ला आता नैतिकतेचे स्मरण झाले आहे. खरे-खोटे देव जाणो, पण त्या कंपनीने जाहीर रीत्या ‘सांगण्यासाठी’ तरी त्याच कारणाचा आधार घेतला आहे. स्पॉट फिक्सिंगमुळे जी बदनामी वाट्याला आलीय्, त्याचा त्रागा करून, त्याबाबत जाहीरपणे तीव्र नाराजी व्यक्त करत, ‘पेप्सी’ या स्पर्धेचे आपले प्रायोजकत्व मागे घेणार असल्याची बातमी आहे. बाबा रामदेव ज्याची ‘टॉयलेट क्लीनर’ म्हणून अवहेलना करतात, ज्याच्या निर्मिती आणि विक्री मूल्यात किमान शंभर पटींची तफावत आहे, जे पिल्याने मानवी शरीराला फायदे तर होत नाहीतच उलट झालेच तर फक्त नुकसान तेवढे होते, असे शीतपेय निर्माण करून, त्याच्या विक्रीतून लोकांची फक्त लूट करणार्‍या, त्या लुटीतूनच आयपीएलचे प्रयोजकत्व मिळवण्याकरिता ३९६ कोटी रुपये खर्च करण्याची ताकद कमावणार्‍या ‘पेप्सी’ नामक कंपनीने आता नैतिकतेच्या आधारावर ते प्रायोजकत्व स्वीकारण्यास नकार द्यावा, हे कोडेही जरासे अनाकलनीयच आहे. ज्यांची भारतातील बस्तान बसण्यामागील कारणेच मुळात अनैतिक व्यवहारात दडली आहेत, ज्यांना भारतीय ग्राहकांच्या लुटीची, आपण चालवलेल्या त्यांच्या फसवणुकीची कधी तमा बाळगावीशी वाटली नाही, त्या ‘पेप्सी’सारख्या कंपनीलाही ‘बदनाम’ झालेल्या आयपीएलशी संबंध ठेवावेसे वाटत नाही, यातून भारतीय क्रिकेटरसिकांनी काहीतरी बोध घेतला पाहिजे. आजवर झाली तेवढी पुरे झाली या रसिकांची लूट. पुरे झाला त्यांच्या भावनांचा बाजार. पुरे झाला क्रिकेट नावाच्या खेळाचा ‘धंदा.’ चला! आपणही आयपीएलशी संबंध तोडू या!

Friday, October 2, 2015

सोमनाथ भारती प्रकरणाचा अन्वयार्थ

आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे कायदामंत्री राहिलेले सोमनाथ भारती यांना, पत्नीचा छळ केल्याबद्दल झालेली अटक, त्यासाठी न्यायालयाला घ्यावी लागलेली कठोर भूमिका आणि तत्पूर्वीचा नाट्यमय घटनाक्रम अनेक प्रश्‍न उपस्थित करणारा आहे. स्वत:ची अटक टाळण्यासाठी भारतींनी केलेला आटापिटा, ती अगदीच टळत नाहीय् हे बघून नाइलाजाने पत्करलेली शरणागती, मग न्यायालयात आपला वकील येईपर्यंत त्यांनी लढवलेला किल्ला, गर्भवती असलेल्या पत्नीवर कुत्रा सोडून त्याकरवी तिला त्रास देण्याच्या आरोपाचा त्यांनी केलेला इन्कार...सारेच अजब आहे. समाजातील अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध पेटून उठणारी, समाजमन चेतवणारी, निदान तसे करण्याचा दावा करणारी, स्वत:ला सामाजिक चळवळीचे अध्वर्यू मानणारी, समाज-राजकारणातली अग्रेसर मंडळी स्वत:च्या घरात मात्र ‘अशी’ विपरीत वागत असेल, तर मग त्यांच्या कल्पनेतल्या सामाजिक परिवर्तनासाठी आशेने बघायचे कुणाकडे? शिवाय, घरात असे वागणार्‍यांना अधिकार तरी काय उरतो समाजातल्या अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध बोलण्याचा? त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा?भा


आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे कायदामंत्री राहिलेले सोमनाथ भारती यांना, पत्नीचा छळ केल्याबद्दल झालेली अटक, त्यासाठी न्यायालयाला घ्यावी लागलेली कठोर भूमिका आणि तत्पूर्वीचा नाट्यमय घटनाक्रम अनेक प्रश्‍न उपस्थित करणारा आहे. स्वत:ची अटक टाळण्यासाठी भारतींनी केलेला आटापिटा, ती अगदीच टळत नाहीय् हे बघून नाइलाजाने पत्करलेली शरणागती, मग न्यायालयात आपला वकील येईपर्यंत त्यांनी लढवलेला किल्ला, गर्भवती असलेल्या पत्नीवर कुत्रा सोडून त्याकरवी तिला त्रास देण्याच्या आरोपाचा त्यांनी केलेला इन्कार...सारेच अजब आहे. समाजातील अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध पेटून उठणारी, समाजमन चेतवणारी, निदान तसे करण्याचा दावा करणारी, स्वत:ला सामाजिक चळवळीचे अध्वर्यू मानणारी, समाज-राजकारणातली अग्रेसर मंडळी स्वत:च्या घरात मात्र ‘अशी’ विपरीत वागत असेल, तर मग त्यांच्या कल्पनेतल्या सामाजिक परिवर्तनासाठी आशेने बघायचे कुणाकडे? शिवाय, घरात असे वागणार्‍यांना अधिकार तरी काय उरतो समाजातल्या अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध बोलण्याचा? त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा?

भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत महिलांवरचा अत्याचार तसा नवा नाहीच. महिला म्हणून या घटकावर पदोपदी होणारा अन्याय सर्वपरिचित आहे. विशेषत: स्वत:ला समाजातील विविध क्षेत्रातील स्वनामधन्य नेते म्हणवून घेत, समाजात मिरवणार्‍या मंडळींनी स्वत:च्या घरातील महिलावर्गाची चालवलेली हेटाळणीही नवखी नाही इथे. नवरा पामेला ऍण्डरसनचा असो की मग सुनंदा पुष्करचा, तो पाश्‍चिमात्य डेनिस रॉडमॅन असो, की मग हिंदी चित्रपटातला शक्ती कपूर, या लोकांनी महिलांशी करावयाच्या वर्तणुकीची लज्जास्पद उदाहरणे घालून दिली आहेत. या देशातील सामान्य माणसांनी तर काय, परंपरेच्या नावाखाली तिचे स्थान ‘ताडन के अधिकारी’ म्हणून निश्‍चित करून टाकले होतेच, पण मग इथल्या कथित बड्या, सुशिक्षित मंडळींचे काय? त्यांनी त्यांच्या वागणुकीतून आदर्श निर्माण करायचे सोडून ‘असे’ का वागावे? झोपडीत राहणार्‍या महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या कहाणीची नवलाई नाहीच इथे, पण जे लोक उच्चभ्रू म्हणून वावरतात, स्वत:ला कुठल्याशा सामाजिक चळवळीतला कार्यकर्ता मानतात, स्वत:ची तशी प्रतिमा निर्माण करण्यात यशही मिळवतात, स्त्री-पुरुष समानतेचा डांगोरा पिटतात, व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्याचे दावे करतात, त्यांनी का वागावे असे?
या समाजात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोज घडतात. कधी हुंड्यासाठी छळ, तर कधी दिल्लीत भर रस्त्यावर सामूहिक बलात्कार. कधी पुरुषार्थाच्या नावाखाली नवर्‍याने केलेली मारहाण, तर कधी सार्वजनिक ठिकाणी बसणारे धक्के. कधी मुलगा जन्माला घातला नाही म्हणून टोमणे, तर कधी सासरहून पैसे आणण्याचा तगादा. एकीकडे लेकीला लक्ष्मीचा अवतार मानत तिला थेट गाभार्‍यातले स्थान बहाल करणारे लोक आम्हीच आणि तिला ‘ताडन के अधिकारी’ ठरविणारे लोकही आम्हीच. ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते’चा मंत्र जपणारे लोकही आम्हीच आणि तिला अपमानित करणारे लोकही आम्हीच.
आता हेच बघा ना! परवा तो राजदचा उमेदवार, आपण बिहारची निवडणूक लढविणार असल्याच्या वास्तवाचे भान विसरून एका मुलीसोबत चारचौघात बेभान होत नाचला. भविष्यात आपण कोणती जबाबदारी स्वीकारायला निघालो आहोत आणि आता चारचौघात आपण नेमके कसे वागताहोत, याचे जराही स्मरण त्याला राहिले नाही. असल्या बेजबाबदार नेत्याने आपले नेतृत्व आणि प्रतिनिधित्व करावे का, असा प्रश्‍न गयातील टेकारी मतदारसंघातल्या लोकांना आता पडला पाहिजे. या उमेदवाराच्या पराभवातून लोकांच्या मनातील संतप्त भावनाही व्यक्त झाल्या पाहिजेत. तसे घडले तरच असल्या धेंडांना सार्वजनिक ठिकाणी महिलांशी करावयाच्या वर्तणुकीचे योग्य धडे मिळतील.
राजदच्या या उमेदवाराचे कारनामे कमी होते की काय म्हणून उत्तर प्रदेशातील वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांनी बारबालांसोबत लगावलेले ठुमके आणि त्यांच्यावर केलेल्या पैशाच्या उधळणीचे रेकॉर्डिंग नुकतेच व्हायरल झाले आहे. आता दोष राजदच्या उमेदवाराला द्यायचा, की बारबालांवर नोटा उडविणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यांना? की अलीकडे एकूणच अनियंत्रित होत चाललेल्या सामाजिक परिस्थितीला? ज्यांनी या मुलींना त्या नरकातून बाहेर काढायचे, तेच जर आपले कर्तव्य विसरून त्यांच्यासोबत संगीताच्या तालावर थिरकायला लागले, तर बारबालांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याची स्वप्नं लोकांनी बघायची तरी कुणाच्या भरवशावर?
सोमनाथ भारती कोण आहेत? ते दिल्लीचे माजी कायदा मंत्री आहेत. विद्यमान आमदार आहेत. त्यांना कायदा कळतो. स्वत:ला चळवळीतला कार्यकर्ता म्हणवून घेत असले, तरी ते बर्‍यापैकी ‘राजकारणी’ आहेत. समाजातील अन्यायाविरुद्ध त्यांनीही आवाज ‘बुलंद’ केला होताच कधीकाळी. त्यांनी त्यांच्या घरात चालविलेल्या अन्यायाविरुद्ध कुणी आवाज बुलंद करायचा आता? राहिला प्रश्‍न केजरीवालांचा, तर त्यांनी तर लागलीच रंग बदलले आहेत. कालपर्यंत भारती ज्यांच्या गळ्यातले ताईत होते, त्या केजरीवालांना आता सोमनाथांमुळे पक्षावर गदा आलेली अजीबात नको आहे. बहुधा सौ. भारतींनी केलेल्या आरोपाचे गांभीर्य अरविंदबाबूंच्याही ध्यानात आले असावे. बहुतेक त्यामुळेच त्यांनी सोमनाथांबाबत विरोधाची ही भूमिका जाहीरपणे घेतली असावी. पण, त्यांच्या या भूमिकेमागील कारण सौ. भारतींना न्याय देण्याचे नसून, स्वत:च्या पक्षावर आलेले संकट टाळण्याची त्यांची ही क्लृप्ती होती, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या वागण्यामागील, सोमनाथ भारतींना माध्यमांसमोर फटकारण्यामागील भूमिकेलाही राजकारणाची किनार आहे. त्यांना चिंता आपल्या पक्षाच्या प्रतिमेची आहे. कुठल्याही एखाद्या नेत्यामुळे पक्षावर कुठलेही बालंट आलेले त्यांना नको आहे. त्यांनी भारतींना दिलेली चिथावणी केवळ तेवढ्यासाठी आहे. त्यामुळे सोमनाथांनी अन्याय करताच केजरीवाल सौ. भारतींच्या साथीने उभे राहिल्याचा अर्थ त्यांच्या भूमिकेतून दुर्दैैवाने काढता येत नाही.
या देशातील महिलांचा एक मोठा वर्ग असा आहे की, ज्यांना सौंदर्याची निदान परिभाषा तरी कळते, पण महिलांचा एक वर्ग इथे असाही आहे, ज्यांना लक्स, रेक्सोना साबण अजूनही ठाऊक नाही. लिप्स्टिक, परफ्यूम माहीत नाही. इतकेच काय, नवर्‍याने बेदम मारहाण केली तर तक्रार नोंदवायला पोलिस ठाणे गाठायचे असते, या आपल्या अधिकाराचीही कल्पना तिला नसते. बहुधा त्या अधिकारांबाबतच्या अधिक जागरूकतेमुळेच पाश्‍चिमात्य देशातील महिलांवरील अत्याचाराच्या पोलिसांकडे दाखल प्रकरणांची संख्या अलीकडे सतत वाढतेय्. त्या तुलनेत आपल्याकडे तक्रारींची संख्या कमी आहे. आपण लोकही त्यातच समाधान मानत राहिलो. पण, अन्याय होऊनही पोलिसांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, अशी प्रकरणे कितीतरी मोठ्या संख्येत असल्याचे भीषण वास्तव आपल्याला जराही अस्वस्थ करीत नाही, हे खरे दुर्दैव आहे. गरीब-श्रीमंत, ग्रामीण-शहरी, शिक्षित-अशिक्षित असे सारे भेद मोडून स्त्रियांवरील अत्याचार आपले अस्तित्व राखून आहे इथे.
सोमनाथ भारतींच्या संदर्भातील प्रकरण हे केवळ एक उदाहरण आहे. बड्या धेंडांच्या घरातील महिलांच्या वास्तविक अवस्थेचे, अत्याचार करणार्‍यांद्वारे काढल्या जाणार्‍या पळवाटांचे, त्यांनी त्यांच्या सोयीने लावलेल्या कायद्याच्या अर्थ-अन्वयार्थाचे. या देशातली प्रत्येक बडी व्यक्ती, मग ती राजकारणातली असो की उद्योग जगतातली, इथला कायदा त्यांच्यासाठी नाहीच, त्यांनी त्याचे पालन करण्याची मुळीच गरज नाही, असा समज झालेला असतो त्यांचा. त्यांच्या दृष्टीने कायदा सर्वसामान्यांनी पाळायचा, बड्यांनी थोडीच तो पाळायचा असतो? भारतींचाही समज तसाच होता. स्वत: कधीकाळी कायदामंत्री राहूनही... बहुधा त्यामुळेच त्यांनी सर्वांत पहिले प्रयत्न केला, तो कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीतून सूट मिळविण्याचा. शक्यतो बायकोच्या तक्रारीची वाट कशी लागेल आणि आपल्यावरील कारवाई कशी टळेल याचा.
केलेल्या अन्यायाच्या सबळ पुराव्यांचे दाखले देत न्यायालयाने सोमनाथ भारतींना या प्रकरणी अटकपूर्व जामीन नाकारला. न्यायालयात शरण येण्यास टाळाटाळ करण्याच्या त्यांच्या भूमिकेलाही लगाम बसला तो न्यायालयाच्या ठाम भूमिकेमुळेच. त्यामुळे राजकारणाच्या वलयात त्यांच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न आता कुणालाही करता येणार नाही. शेवटी काय, मोर्चाचे नेतृत्त्व करताना सरकार आणि व्यवस्थेविरुद्ध ओरडणे सोपे असते. त्याबरहुकूम स्वत: वागणे मात्र कठीण... सोमनाथ भारती प्रकरणाचा अन्वयार्थ तरी तोच आहे...

Sunday, September 27, 2015

निमित्त सरदेसाईंच्या पत्राचे...

इथे मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी सडेतोड उत्तर देत राजदीप यांचे तोंड बंद केले किंवा त्याला नव्याने उत्तर देत लेफ्टिस्ट ठरवले जाण्यावर राजदीप यांनी आक्षेप नोंदवला, हा नाहीच. मुद्दा आहे तो स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेत वावरणार्‍या तमाम मंडळीच्या वागण्याचा. त्यांच्याद्वारे तोंडातली वाफ दवडली जाण्याचा. कालपर्यंत दडी मारून बसलेल्या मंडळीला आज अचानक चढलेल्या स्फुरणाचा. त्यांच्यात संचारलेल्या अनाकलनीय उत्साहाचा. त्यांना आता अचानक गवसलेल्या अवसानाचा...  लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला जाब विचारणे, चुकले असेल तर सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरणे, त्यांना त्यांची चूक लक्षात आणून देणे, जनतेला त्याबाबत जागृत करणे हा माध्यमांचा अधिकार आहे. पण त्या अधिकाराचा वापर कुणी ठरवून काही ठरावीक लोकांविरुद्ध करीत असेल आणि काही लोकांविरुद्ध त्या अधिकारांचा वापर करताना त्याची बोबडी वळत असेल तर मग त्या व्यक्तीच्या मूळ उद्देशांवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते.

एक ज्येष्ठ पत्रकार. सरकारच्या कामाचे अवलोकन करण्याची त्यांची एक स्वत:ची, अफलातून तर्‍हा. त्यात राज्यात सरकार भारतीय जनता पक्षाचे. म्हणजे त्यांच्या लेखी संघाचे. संघ हा नुसता शब्दच उच्चारात आला तरी रक्त खवळणारी माणसं आहेत इथे. त्यातील किती लोकांनी संघ प्रत्यक्षात अनुभवला, किती लोकांनी संघाचे काम जवळून पाहिले, हा प्रश्‍न त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नसतोच. मुद्दा असतो संघाला झोडपून काढण्याचा. तसे केले की मग हा कथित विचारवंतांचा समूह आत्मिक आनंदाची अनुभूती अनुभवतो. त्या अनुभवासाठी गाठल्या जाणार्‍या स्तराचेही भान अनेकदा राहात नाही कित्येकांना. आपल्या इथे प्रत्येकच बाबींचे काही ठोकताळे ठरलेले आहेत. त्यात हिंदुत्ववाद्यांना झोडपून काढले की पुरोगामित्वाची प्रमाणपत्रे फुकट वाटणारी मंडळी जागोजागी दुकानं थाटून बसली आहेत. ती प्रमाणपत्रे गावली की आयुष्याचं सोनं झाल्याचं समाधान चेहर्‍यावर लेऊन बसणारा गोतावळाही तेवढ्याच संख्येत आहे इथे. मग संबंध असो की नसो पानसरे- दाभोळकरांच्या खुनाचा संबंध त्यांच्या लेखी प्रतिगामी असलेल्या हिंदुत्ववाद्यांशी जोडला, दूरचित्रवाणीवरच्या एखाद्या चर्चेत तावातावाने विचारलेल्या चार प्रश्‍नांचा भडिमार त्यांच्यावर केला, की पुरोगामित्वाची प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी रांगेत उभे राहायला हे लोक मोकळे. सध्या देशात, राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. सर्वांच्या नाकावर टिच्चून ते सत्तेत आले आहे. लोकशाही मार्गाने, मतपेट्यांच्या माध्यमातून त्यांची सत्ता स्थापित झाली असल्याने पोटदुखी सुरू झालेल्या तमाम मंडळीला आता त्याच्याविरुद्ध बोटं मोडण्यापलीकडे काही करता येत नाहीय्. या हतबलतेची खंत केवळ राजकीयच नाही, तर भाजपाचे विरोधक म्हणून जे जे कोणी आहेत, त्यांच्या मनात चांगलीच घर करून बसली आहे. त्यामुळे मनातला संताप व्यक्त करायला आता त्यांना वेगवेगळ्या निमित्तांची गरज पडू लागली आहे.
सरकारचे निर्णय, त्याचे समाजातल्या ‘हुश्शार’ मंडळीकडून सखोल चिंतनाअंती होणारे विश्‍लेषण, हा सर्वसामान्य बापुड्यांसाठी नेहमीच कुतूहलाचा विषय असतो. त्यातून वस्तुस्थिती समोर यावी, लोकांना त्या निर्णयाचा अर्थ, अन्वयार्थ कळावा एवढाच त्या विश्‍लेषणाचा हेतू असावा खरं तर. पण, दुर्दैवाने प्रत्यक्षात तसे घडताना मात्र दिसत नाही. समाजातली कथित हुशार, विचारवंत मंडळी या विश्‍लेषणाच्या आडून आपली अक्कल पाजळताना, आपल्या मनातली गरळ ओकताना, आपल्या विचारांचे बिरूद त्याला चिकटवताना दिसले की त्यांच्या उद्देशांवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होते. पण हाती असलेल्या माध्यमांमुळे आणि त्या माध्यमातून हाती आलेल्या ताकदीतून त्या प्रश्‍नचिन्हावर धुराळा साचत जातो. परिणामी मूळ प्रश्‍न तसाच राहतो आणि यांची अक्कल, त्यांच्या मनातली गरळ आणि विचारांची छाप त्या विश्‍लेषणातून विशेषत्वाने प्रतिबिंबित होते. आज भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायला, ठणकावून सवाल विचारायला सरसावलेली मंडळी कालपर्यंत कुठे दडी मारून बसली होती, असा सवाल खरंच विचारायला हवा.
अशोक चव्हाणांच्या काळात एवढा आदर्श घोटाळा घडला, पृथ्वीराज चव्हाणांच्या काळात तर या महाराष्ट्रात सरकार अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्‍न पडावा अशी परिस्थिती होती, पण असे एखादे पत्र लिहून त्यांना त्याबाबत जाहीरपणे जाब विचारण्याची हिंमत एकाही पुरोगामी विचारवंताला कधी झाली नाही. त्या तमाम विचारवंतांना जाग आली ती मटणावर आलेल्या बंदीच्या मुद्यावर. बरोबर आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या आदर्श घोटाळ्याने थोडीच कुणाचे काही बिघडले इथे? त्या तुलनेत मटणावरील बंदीचा विषय अधिक महत्त्वाचा! सामीष भोजनावर बंदी आली तर भावना दुखावतात लोकांच्या. त्या भावना महत्त्वाच्या. यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले, आधीच्या सरकारच्या काळातही ही बंदी अमलात होती, याची जाणीव करून दिली, तर त्यावेळी बंदीचा कायदा इतक्या कठोरपणे कुठे अमलात येत होता, असा सवाल विचारायला हीच मंडळी सज्ज होते. बरोबर आहे, या सरकारने अतिशय फालतू विषयासाठी अध्यादेश काढला हा आपण केलेला कालचा आरोप खोटा निघाल्याचे सर्वांसमोर जाहीर झाल्याने शरमेने मान थोडीच खाली घालायची असते पुरोगाम्यांनी. त्यावर लागलीच दुसरा माजोरा सवाल उपस्थित करून आधीची आपली चूक झाकायची असते. तसे करून आपणच कसे हुशार आहोत हेही दाखवून द्यायचे असते त्यांनी. सरदेसाईंनी नेमके तेच केले. अरेच्चा! मांसविक्रीवर कॉंग्रेसच्याही काळात बंदी होती का? मग आता भाजपावर टीका कशी करायची? तर मग आता या कायद्याची भाजपाशासित मनपांकडून कशी जबरदस्तीने अंमलबजावणी होतेय्, याचा जावईशोध लावत नवीन आरोपपत्र त्यांनी तयार केले. असे केले तर आपण आधी खोटा आरोप केला होता हे लोकांच्या गावीही राहात नाही, हे चांगले ठावूक झाले आहे एव्हाना या हुशार मंडळींना.
पाण्यासाठी वणवण भटकणार्‍या आणि आकाशाकडे नजर लावून बसलेल्या शेतकर्‍यांना आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारण्यास भाग पाडणार्‍या परिस्थितीला सिंचनाचे सरकारी घोटाळेही तेवढेच कारणीभूत आहेत. त्याबाबत लोकांना उत्तर देण्याऐवजी किंवा तलावांच्या न झालेल्या कामांवर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचा खुलासा देण्याऐवजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ‘आता आम्ही तलावात....’ असा निलाजरा सवाल जाहीरपणे विचारीत राहिले, तेव्हा राजदीप सरदेसाईंनी पत्र लिहून अजित पवारांना खडा सवाल विचारत त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्याचे दाखले इतिहासात सापडत नाहीत. त्यांना सरकारला जाब विचारण्याची हिंमत झाली ती कॉंग्रेस सत्तेतून हद्दपार झाल्यानंतर. शेतकर्‍यांसाठी त्यांच्या धमण्यातले रक्त खवळले ते राज्यात भाजपाची सत्ता स्थापित झाल्यानंतर. कारण इथे त्यांच्या पत्राची दखल घेत त्याला उत्तर देणारे मुख्यमंत्री आहेत. त्यावेळी कोणी घेतली असती सरदेसाईंच्या पत्राची दखल?
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरातून सरदेसाईंच्या पत्रातील तकलादू मुद्यांतील हवा तशीच काढून घेतली गेली आहे. जैन बांधवांच्या पर्यूषण पर्व काळात मांसविक्रीवरील बंदी सध्याच्या सरकारने आणलेली नाही, ती पूर्वीपासून अस्तित्वात होती, ही वस्तुस्थिती. पण ती जाणून घेतली तर मग सध्याच्या सरकारवर टीका कशी करता येईल? मग मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून स्वत:ची पाठ कशी थोपटून घेता येईल? मग त्यावर टीका न करता पुरोगामित्वाचा टेंभा कसा मिरवता येईल? त्यामुळे वस्तुस्थिती जाणून घेण्याच्या भानगडीत न पडता, येईल तेवढे भाजपाला झोडपून काढण्याची संधी साधणे महत्त्वाचे. ती सरदेसाईंनी साधली एवढेच. तेच मारियांच्या बदलीचे. तेच सरकारविरुद्ध केलेल्या लिखाणाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे. सरदेसाईंच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरातून मुख्यमंत्र्यांनी सडकून उत्तर दिले आहे. त्यावर सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांचे तोंडभरून कौतुक करणार्‍याच आहेत. तरीही यातून आपल्याला बळ मिळाल्याचा सरदेसाईंचा दावा आहे. म्हणजे दुसर्‍या भाषेत, मी तुमच्या विरोधाला भीक घालत नाही, हे दाखवण्याचा हा ‘सोबर’ मार्ग.
इथे मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी सडेतोड उत्तर देत राजदीप यांचे तोंड बंद केले किंवा त्याला नव्याने उत्तर देत लेफ्टिस्ट ठरवले जाण्यावर राजदीप यांनी आक्षेप नोंदवला, हा नाहीच. मुद्दा आहे तो स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेत वावरणार्‍या तमाम मंडळीच्या वागण्याचा. त्यांच्याद्वारे तोंडातली वाफ दवडली जाण्याचा. कालपर्यंत दडी मारून बसलेल्या मंडळीला आज अचानक चढलेल्या स्फुरणाचा. त्यांच्यात संचारलेल्या अनाकलनीय उत्साहाचा. त्यांना आता अचानक गवसलेल्या अवसानाचा...
लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला जाब विचारणे, चुकले असेल तर सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरणे, त्यांना त्यांची चूक लक्षात आणून देणे, जनतेला त्याबाबत जागृत करणे हा माध्यमांचा अधिकार आहे. पण त्या अधिकाराचा वापर कुणी ठरवून काही ठरावीक लोकांविरुद्ध करीत असेल आणि काही लोकांविरुद्ध त्या अधिकारांचा वापर करताना त्याची बोबडी वळत असेल तर मग त्या व्यक्तीच्या मूळ उद्देशांवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते. सरदेसाईंच्या प्रकरणात नेमके हेच घडले आहे. मागील कालावधीत सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून, त्या तुलनेत तद्दन फालतू विषयांभोवती लोकांचे लक्ष केंद्रित करून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले अनाहूत पत्र त्याच सदरात मोडणारे आहे. खरं तर मराठवाड्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि त्याआडून चाललेला टँकर माफियांचा धिंगाणा हा काही काल परवाचा प्रकार नाही. उलट या माफियांना कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा वरदहस्त लाभला असल्याची ओरड गेल्या कितीतरी दिवसांपासून सुरू राहिली आहे. पण बहुधा राज्यात त्यावेळी सरकार कॉंग्रेसचे असल्याने सरदेसाईंचे त्याकडे लक्ष गेले नसावे. आणि आता सत्ता बदलल्यानंतर त्यांना त्या समस्येचे अवचित स्मरण झाले असावे. अन्यथा सरकारचा नाकर्तेपणा, प्रशासनातली खाबुगिरी यामुळे निर्माण झालेल्या राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येबाबत खंत व्यक्त करायला त्यांना इतका उशीर झाला नसता...