इथे मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी सडेतोड उत्तर देत राजदीप यांचे तोंड बंद केले किंवा त्याला नव्याने उत्तर देत लेफ्टिस्ट ठरवले जाण्यावर राजदीप यांनी आक्षेप नोंदवला, हा नाहीच. मुद्दा आहे तो स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेत वावरणार्या तमाम मंडळीच्या वागण्याचा. त्यांच्याद्वारे तोंडातली वाफ दवडली जाण्याचा. कालपर्यंत दडी मारून बसलेल्या मंडळीला आज अचानक चढलेल्या स्फुरणाचा. त्यांच्यात संचारलेल्या अनाकलनीय उत्साहाचा. त्यांना आता अचानक गवसलेल्या अवसानाचा... लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला जाब विचारणे, चुकले असेल तर सत्ताधार्यांना धारेवर धरणे, त्यांना त्यांची चूक लक्षात आणून देणे, जनतेला त्याबाबत जागृत करणे हा माध्यमांचा अधिकार आहे. पण त्या अधिकाराचा वापर कुणी ठरवून काही ठरावीक लोकांविरुद्ध करीत असेल आणि काही लोकांविरुद्ध त्या अधिकारांचा वापर करताना त्याची बोबडी वळत असेल तर मग त्या व्यक्तीच्या मूळ उद्देशांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
एक ज्येष्ठ पत्रकार. सरकारच्या कामाचे अवलोकन करण्याची त्यांची एक स्वत:ची, अफलातून तर्हा. त्यात राज्यात सरकार भारतीय जनता पक्षाचे. म्हणजे त्यांच्या लेखी संघाचे. संघ हा नुसता शब्दच उच्चारात आला तरी रक्त खवळणारी माणसं आहेत इथे. त्यातील किती लोकांनी संघ प्रत्यक्षात अनुभवला, किती लोकांनी संघाचे काम जवळून पाहिले, हा प्रश्न त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नसतोच. मुद्दा असतो संघाला झोडपून काढण्याचा. तसे केले की मग हा कथित विचारवंतांचा समूह आत्मिक आनंदाची अनुभूती अनुभवतो. त्या अनुभवासाठी गाठल्या जाणार्या स्तराचेही भान अनेकदा राहात नाही कित्येकांना. आपल्या इथे प्रत्येकच बाबींचे काही ठोकताळे ठरलेले आहेत. त्यात हिंदुत्ववाद्यांना झोडपून काढले की पुरोगामित्वाची प्रमाणपत्रे फुकट वाटणारी मंडळी जागोजागी दुकानं थाटून बसली आहेत. ती प्रमाणपत्रे गावली की आयुष्याचं सोनं झाल्याचं समाधान चेहर्यावर लेऊन बसणारा गोतावळाही तेवढ्याच संख्येत आहे इथे. मग संबंध असो की नसो पानसरे- दाभोळकरांच्या खुनाचा संबंध त्यांच्या लेखी प्रतिगामी असलेल्या हिंदुत्ववाद्यांशी जोडला, दूरचित्रवाणीवरच्या एखाद्या चर्चेत तावातावाने विचारलेल्या चार प्रश्नांचा भडिमार त्यांच्यावर केला, की पुरोगामित्वाची प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी रांगेत उभे राहायला हे लोक मोकळे. सध्या देशात, राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. सर्वांच्या नाकावर टिच्चून ते सत्तेत आले आहे. लोकशाही मार्गाने, मतपेट्यांच्या माध्यमातून त्यांची सत्ता स्थापित झाली असल्याने पोटदुखी सुरू झालेल्या तमाम मंडळीला आता त्याच्याविरुद्ध बोटं मोडण्यापलीकडे काही करता येत नाहीय्. या हतबलतेची खंत केवळ राजकीयच नाही, तर भाजपाचे विरोधक म्हणून जे जे कोणी आहेत, त्यांच्या मनात चांगलीच घर करून बसली आहे. त्यामुळे मनातला संताप व्यक्त करायला आता त्यांना वेगवेगळ्या निमित्तांची गरज पडू लागली आहे.
सरकारचे निर्णय, त्याचे समाजातल्या ‘हुश्शार’ मंडळीकडून सखोल चिंतनाअंती होणारे विश्लेषण, हा सर्वसामान्य बापुड्यांसाठी नेहमीच कुतूहलाचा विषय असतो. त्यातून वस्तुस्थिती समोर यावी, लोकांना त्या निर्णयाचा अर्थ, अन्वयार्थ कळावा एवढाच त्या विश्लेषणाचा हेतू असावा खरं तर. पण, दुर्दैवाने प्रत्यक्षात तसे घडताना मात्र दिसत नाही. समाजातली कथित हुशार, विचारवंत मंडळी या विश्लेषणाच्या आडून आपली अक्कल पाजळताना, आपल्या मनातली गरळ ओकताना, आपल्या विचारांचे बिरूद त्याला चिकटवताना दिसले की त्यांच्या उद्देशांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. पण हाती असलेल्या माध्यमांमुळे आणि त्या माध्यमातून हाती आलेल्या ताकदीतून त्या प्रश्नचिन्हावर धुराळा साचत जातो. परिणामी मूळ प्रश्न तसाच राहतो आणि यांची अक्कल, त्यांच्या मनातली गरळ आणि विचारांची छाप त्या विश्लेषणातून विशेषत्वाने प्रतिबिंबित होते. आज भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायला, ठणकावून सवाल विचारायला सरसावलेली मंडळी कालपर्यंत कुठे दडी मारून बसली होती, असा सवाल खरंच विचारायला हवा.
अशोक चव्हाणांच्या काळात एवढा आदर्श घोटाळा घडला, पृथ्वीराज चव्हाणांच्या काळात तर या महाराष्ट्रात सरकार अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती होती, पण असे एखादे पत्र लिहून त्यांना त्याबाबत जाहीरपणे जाब विचारण्याची हिंमत एकाही पुरोगामी विचारवंताला कधी झाली नाही. त्या तमाम विचारवंतांना जाग आली ती मटणावर आलेल्या बंदीच्या मुद्यावर. बरोबर आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या आदर्श घोटाळ्याने थोडीच कुणाचे काही बिघडले इथे? त्या तुलनेत मटणावरील बंदीचा विषय अधिक महत्त्वाचा! सामीष भोजनावर बंदी आली तर भावना दुखावतात लोकांच्या. त्या भावना महत्त्वाच्या. यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले, आधीच्या सरकारच्या काळातही ही बंदी अमलात होती, याची जाणीव करून दिली, तर त्यावेळी बंदीचा कायदा इतक्या कठोरपणे कुठे अमलात येत होता, असा सवाल विचारायला हीच मंडळी सज्ज होते. बरोबर आहे, या सरकारने अतिशय फालतू विषयासाठी अध्यादेश काढला हा आपण केलेला कालचा आरोप खोटा निघाल्याचे सर्वांसमोर जाहीर झाल्याने शरमेने मान थोडीच खाली घालायची असते पुरोगाम्यांनी. त्यावर लागलीच दुसरा माजोरा सवाल उपस्थित करून आधीची आपली चूक झाकायची असते. तसे करून आपणच कसे हुशार आहोत हेही दाखवून द्यायचे असते त्यांनी. सरदेसाईंनी नेमके तेच केले. अरेच्चा! मांसविक्रीवर कॉंग्रेसच्याही काळात बंदी होती का? मग आता भाजपावर टीका कशी करायची? तर मग आता या कायद्याची भाजपाशासित मनपांकडून कशी जबरदस्तीने अंमलबजावणी होतेय्, याचा जावईशोध लावत नवीन आरोपपत्र त्यांनी तयार केले. असे केले तर आपण आधी खोटा आरोप केला होता हे लोकांच्या गावीही राहात नाही, हे चांगले ठावूक झाले आहे एव्हाना या हुशार मंडळींना.
पाण्यासाठी वणवण भटकणार्या आणि आकाशाकडे नजर लावून बसलेल्या शेतकर्यांना आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारण्यास भाग पाडणार्या परिस्थितीला सिंचनाचे सरकारी घोटाळेही तेवढेच कारणीभूत आहेत. त्याबाबत लोकांना उत्तर देण्याऐवजी किंवा तलावांच्या न झालेल्या कामांवर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचा खुलासा देण्याऐवजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ‘आता आम्ही तलावात....’ असा निलाजरा सवाल जाहीरपणे विचारीत राहिले, तेव्हा राजदीप सरदेसाईंनी पत्र लिहून अजित पवारांना खडा सवाल विचारत त्यांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केल्याचे दाखले इतिहासात सापडत नाहीत. त्यांना सरकारला जाब विचारण्याची हिंमत झाली ती कॉंग्रेस सत्तेतून हद्दपार झाल्यानंतर. शेतकर्यांसाठी त्यांच्या धमण्यातले रक्त खवळले ते राज्यात भाजपाची सत्ता स्थापित झाल्यानंतर. कारण इथे त्यांच्या पत्राची दखल घेत त्याला उत्तर देणारे मुख्यमंत्री आहेत. त्यावेळी कोणी घेतली असती सरदेसाईंच्या पत्राची दखल?
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरातून सरदेसाईंच्या पत्रातील तकलादू मुद्यांतील हवा तशीच काढून घेतली गेली आहे. जैन बांधवांच्या पर्यूषण पर्व काळात मांसविक्रीवरील बंदी सध्याच्या सरकारने आणलेली नाही, ती पूर्वीपासून अस्तित्वात होती, ही वस्तुस्थिती. पण ती जाणून घेतली तर मग सध्याच्या सरकारवर टीका कशी करता येईल? मग मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून स्वत:ची पाठ कशी थोपटून घेता येईल? मग त्यावर टीका न करता पुरोगामित्वाचा टेंभा कसा मिरवता येईल? त्यामुळे वस्तुस्थिती जाणून घेण्याच्या भानगडीत न पडता, येईल तेवढे भाजपाला झोडपून काढण्याची संधी साधणे महत्त्वाचे. ती सरदेसाईंनी साधली एवढेच. तेच मारियांच्या बदलीचे. तेच सरकारविरुद्ध केलेल्या लिखाणाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे. सरदेसाईंच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरातून मुख्यमंत्र्यांनी सडकून उत्तर दिले आहे. त्यावर सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांचे तोंडभरून कौतुक करणार्याच आहेत. तरीही यातून आपल्याला बळ मिळाल्याचा सरदेसाईंचा दावा आहे. म्हणजे दुसर्या भाषेत, मी तुमच्या विरोधाला भीक घालत नाही, हे दाखवण्याचा हा ‘सोबर’ मार्ग.
इथे मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी सडेतोड उत्तर देत राजदीप यांचे तोंड बंद केले किंवा त्याला नव्याने उत्तर देत लेफ्टिस्ट ठरवले जाण्यावर राजदीप यांनी आक्षेप नोंदवला, हा नाहीच. मुद्दा आहे तो स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेत वावरणार्या तमाम मंडळीच्या वागण्याचा. त्यांच्याद्वारे तोंडातली वाफ दवडली जाण्याचा. कालपर्यंत दडी मारून बसलेल्या मंडळीला आज अचानक चढलेल्या स्फुरणाचा. त्यांच्यात संचारलेल्या अनाकलनीय उत्साहाचा. त्यांना आता अचानक गवसलेल्या अवसानाचा...
लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला जाब विचारणे, चुकले असेल तर सत्ताधार्यांना धारेवर धरणे, त्यांना त्यांची चूक लक्षात आणून देणे, जनतेला त्याबाबत जागृत करणे हा माध्यमांचा अधिकार आहे. पण त्या अधिकाराचा वापर कुणी ठरवून काही ठरावीक लोकांविरुद्ध करीत असेल आणि काही लोकांविरुद्ध त्या अधिकारांचा वापर करताना त्याची बोबडी वळत असेल तर मग त्या व्यक्तीच्या मूळ उद्देशांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. सरदेसाईंच्या प्रकरणात नेमके हेच घडले आहे. मागील कालावधीत सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून, त्या तुलनेत तद्दन फालतू विषयांभोवती लोकांचे लक्ष केंद्रित करून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले अनाहूत पत्र त्याच सदरात मोडणारे आहे. खरं तर मराठवाड्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि त्याआडून चाललेला टँकर माफियांचा धिंगाणा हा काही काल परवाचा प्रकार नाही. उलट या माफियांना कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा वरदहस्त लाभला असल्याची ओरड गेल्या कितीतरी दिवसांपासून सुरू राहिली आहे. पण बहुधा राज्यात त्यावेळी सरकार कॉंग्रेसचे असल्याने सरदेसाईंचे त्याकडे लक्ष गेले नसावे. आणि आता सत्ता बदलल्यानंतर त्यांना त्या समस्येचे अवचित स्मरण झाले असावे. अन्यथा सरकारचा नाकर्तेपणा, प्रशासनातली खाबुगिरी यामुळे निर्माण झालेल्या राज्यातील शेतकर्यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येबाबत खंत व्यक्त करायला त्यांना इतका उशीर झाला नसता...
No comments:
Post a Comment