दुष्काळ हे एक कारण तर आहेच, पण परंपरागत धान्याची शेती सोडून लोकांना बागायतीकडे वळविणारे धोरण योग्य की आयोग्य, याचाही पुनर्विचार व्हावा एकदा. सरकारी धोरणांसोबतच व्यापार्यांसंदर्भातील कायद्यांचेही पुनरावलोकन व्हायला हवे. किराणा मालाच्या दुकानात व्यवहार हजारो-लाखोंचे होतात. पण पक्के बील मात्र एका पैशाचेही तयार होत नाही. यांना कुठल्याच कायद्याचा अडथळा नको असतो. व्हॅटही नको अन् एलबीटीही नको. साठेबाजी हेच करणार अन् धाडी टाकल्या, तर कायद्यात डाळ अडकून पडते- त्यामुळे लोकांना डाळ मिळत नाही असा कांगावाही हेच करणार. यांना धडा काय फक्त सरकारनेच शिकवायचा? लोक केव्हा सरसावतील त्यासाठी? आमच्या ग्राहक नावाच्या घटकानेही जरासे सजग होण्याची आणि साठेबाजांना धडा शिकवण्याची गरज आहे. ज्यांच्या जिवावर व्यापारी लोक साठेबाजी करून नंतर नफाखोरी करतात, त्यांच्या त्या वृत्तीला दादच न देण्याचा निर्धार ग्राहकांनी केला तर? त्यांना करू द्या राजकारण. यांना करू द्या साठेबाजी. तूर डाळ खाल्ली नाही तर कुणी मरत नाही. ती दुप्पट दाम देऊन खरेदी करण्याची तर मुळीच गरज नाही. लोकांनी विकतच घेतली नाही, तर जमा करून करणार काय व्यापारी त्या डाळीचे?
एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे सत्तांतरानंतर बदललेल्या सरकारची फजिती झालेली बघायला उतावीळ झालेले प्रशासन, त्याचा दुरून तमाशा बघायला कुंपणावर बसलेले विरोधक आणि उद्भवलेल्या संकटाच्या परिस्थितीतही स्वत:चे गल्ले भरण्यास टपलेले व्यापारी यांच्या गराड्यात सरकारच्या वाट्याला बदनामी आणि लोकांच्या वाट्याला भरडणे तेवढे आले. मागील अल्पशा कालावधीत सार्या देशात महागाईचा दर अतिशय वेगाने ‘उणे’च्या दिशेने प्रवास करीत असताना कांदा आणि तूर डाळीचे भाव मात्र आकाशाला भिडतात आणि नेमका तेवढ्याच एका मुद्याचा विरोधक आणि माध्यमांद्वारे गवगवा होतो, तेव्हा त्यात राजकारणाचा गंध झळकतोच.
या देशात महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक ही तूर डाळ उत्पादक काही प्रमुख राज्ये. देशाची वर्षाकाठीची सुमारे साडेतीन ते चार लाख टन डाळीची गरज पूर्ण करायला अन्य काही राज्यांतील शेतकरी ही भूमिका बजावतात. यंदा पाऊस कमी झाला. दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. त्याचा परिणाम तूर डाळीच्या उत्पादनावरही झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा या डाळीचे उत्पादन तब्बल ११ टक्क्यांनी घटले याबाबत चिंता वाहायचे सोडून विरोधकांनी सुरू केले ते राजकारण आणि व्यापार्यांनी सुरू केली त्याची साठेबाजी. मागील कालावधीत सरकारने केवळ तूर डाळीची साठेबाजी करणार्यांनाच वठणीवर आणले असे नाही, तर डाळीच्या आयातीचा निर्णय घेतला. विशेषत: तूर डाळीच्या आयातीवरील कर पूर्णपणे माफ केला. दालमिल मालकांवर साठ्यांबाबत निर्बंध घातले. या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या, तर दुष्काळ आणि या कृषी मालाच्या उत्पादनातील घट या दोन्ही बाबींचा अभ्यास केंद्र सरकारने केलाच नाही किंवा सरकारला या परिस्थितीची कल्पनाच आली नाही, या आरोपात तितकेसे तथ्य नसल्याची बाब प्रकर्षाने स्पष्ट होते. एक मात्र खरे की, सरकारी यंत्रणेच्या तुलनेत इथले व्यापारी अधिक हुशार निघाले. त्यांची चलाखी यंदाही प्रभावी ठरली. यंदा डाळीचे उत्पादन कमी होणार ही बाब लक्षात येताच या घटकाने साठेबाजी आरंभली. सणासुदीच्या दिवसात लोक पदरमोड करून, महागाईचा विचार न करता वस्तू विकत घेतात. या ग्राहकांच्या मनोवृत्तीचा गैरफायदा घेण्याची त्यांची योजना फळाला येणारच होती की, सर्वदूर हलकल्लोळ झाला. महागाई म्हणजे सरकारवर तुटून पडण्याचे लोकांना भावणारे महत्त्वपूर्ण अस्त्र. विरोधकांना ते आयतेच गवसले. मग महागाईच्या दराचे गेल्या वर्षभरात सातत्याने घसरलेले दर दुर्लक्षित करून डाळीच्या वाढलेल्या दराची चर्चा प्रामुख्याने होऊ लागली. त्यामुळे लोकांचे जीणे हराम झाल्याच्या निष्कर्षाप्रत या देशातली तज्ज्ञ मंडळी आली. पण डाळीचे भाव केवळ महिनाभराच्या कालावधीत अचानक दुप्पट कसे झाले, हा प्रश्न कुणाच्याच मनात निर्माण झाला नाही. महागाई अशी एका रात्रीतून कशी वाढू शकते, हाही प्रश्न इथे कुणालाच पडला नाही! आहे ना आश्चर्य?
हे खरे आहे की सरकारचे नियोजन थोडेसे चुकलेच. यंदा डाळीचे उत्पादन घटणार म्हटल्यावर आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी तसे सुचविल्यानंतर सरकारी यंत्रणेने आवश्यक ती पावलं उचलणे अपेक्षित होते. परंतु उत्पादनात घट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर गरजेच्या तुलनेत यंदा केवळ सात हजार टन डाळीच्या आयातीचा झालेला निर्णय तसा अनाकलनीयच. त्याचा दोष संबंधित मंत्र्यांना द्यायचा की त्यांच्या अपयशावर टपलेल्या प्रशासनाला, हा प्रश्न आहेच.
पण, प्रश्न केवळ डाळीच्या आकाशाला भिडलेल्या दराचा आणि त्याच्या राजकारणाचा नाही. आता यावरून चर्चा व्हायचीच असेल, तर मग ती पाऽऽर नेहरूंच्या चुकलेल्या समाजवादी धोरणांपासून, तर शेतकर्यांना नियमित पिकांपेक्षाही ‘कॅश क्रॉप’च्या दिशेने वळण्यास प्रवृत्त करणार्या शरद पवारांच्या धोरणांपर्यंत सार्याचीच व्हावी. चर्चा व्हायचीच असेल, तर ती सर्वसामान्य ग्राहक आणि माध्यमांच्या दुटप्पी वागणुकीचीही व्हावी. जी गोष्ट कमी प्रमाणात उपलब्ध असते, त्याचे दर वाढतात, हा सरळ, साधा व्यवहार्य नियम आहे. तो इतर सार्या गोष्टींना लागू होईल आणि तूर डाळीला मात्र लागू होणार नाही, हे कसे शक्य आहे? दरवेळी तुटीचा अंदाज घेऊन इथल्या व्यापारी मनोवृत्तीचे लोक कधी साखरेची, तर कधी डाळीची साठेबाजी करतात. त्यांच्यावर धाडी टाकल्या नाही, तर सरकार व्यापार्यांचे म्हणून ओरड आणि आता धाडी टाकल्या जाताहेत, तर धाडीच्या कायद्यात अडकलेल्या धान्याची चिंता वाहायला सरसावलीत माध्यम जगतातली हुशार मंडळी! धाड टाकल्यामुळे डाळीच्या तुटवड्याची तीव्रता अधिक वाढल्याची ओरड आहे त्यांची. ते बाजू लोकांची घेत आहेत की व्यापार्यांची हेच कळत नाही. गेल्या काही दिवसांत घातल्या गेलेल्या धाडीत देशभरात तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची डाळ जप्त करण्यात आली आहे. मग प्रशासनाने कारवाई करायची की नाही या साठेबाजांवर?
जे विकण्याचा कुणालाच अधिकार नाही, ते पाणी रेल्वे गाडीत पाच रुपये जास्त दराने विकले गेले, तरी कुणी ओरडत नाही. शीतपेयांच्या निर्मिती आणि विक्री दरातील तफावतही कुणाच्या चिंतेचा विषय नसतो इथे. साध्या थिएटरमधील तिकीट दरांच्या तुलनेत मल्टिप्लेक्समधील तिकिटांची अव्वाच्या सव्वा किंमतही आमच्या चैनीच्या कधी आड येत नाही. सोन्या-चांदीचेच काय, रोजच्या जीवनात आम्ही वापरत असलेल्या वस्तूंचे दहा वर्षांपूर्वीच्या आणि आजच्या दराची तुलना केली तर आम्ही किती सहजपणे त्या दरवाढीचा स्वीकार केलाय् हे ध्यानात येईल आपल्या. पण कृषीमालाचे दर वाढले की इथे प्रत्येकालाच महागाई वाढल्याचा भास होतो. तूर डाळीच्या सध्याच्या कृत्रिम दरवाढीचे समर्थन करायचे नाही. या दरवाढीचा लाभ शेतकर्यांना होणार नाही, तो पैसा व्यापार्यांच्या खिशात जाणार, हे वास्तवही दुर्लक्षित करायचे नाही. पण दरवेळी अशी तूट निर्माण झाली की सरकार ती वस्तू दुसर्या देशातून आयात करते. त्यासाठी जास्त पैसा मोजते. यातून लोकांच्या गरजा भागतात, पण त्याचे विपरीत परिणाम आमच्या शेतकर्यांच्या मानसिकतेवर होतात, हे कुणाच्याच कसे लक्षात येत नाही. आपल्या देशातल्या शेतकर्यांना भाव द्यायचा म्हटलं की इथे सर्वांच्याच भुवया उंचावतात आणि विदेशातील शेतकर्यांकडून तोच माल डॉलरमध्ये किंमत चुकवून आयात करण्याबाबत मात्र कुणाचीच ना नसते...
या धोरणांचाही एकदा विचार व्हायला हवा. दुष्काळ हे एक कारण तर आहेच, पण परंपरागत धान्याची शेती सोडून लोकांना बागायतीकडे वळविणारे धोरण योग्य की आयोग्य, याचाही पुनर्विचार व्हावा एकदा. सरकारी धोरणांसोबतच व्यापार्यांसंदर्भातील कायद्यांचेही पुनरावलोकन व्हायला हवे. किराणा मालाच्या दुकानात व्यवहार हजारो-लाखोंचे होतात. पण पक्के बील मात्र एका पैशाचेही तयार होत नाही. यांना कुठल्याच कायद्याचा अडथळा नको असतो. व्हॅटही नको अन् एलबीटीही नको. साठेबाजी हेच करणार अन् धाडी टाकल्या, तर कायद्यात डाळ अडकून पडते- त्यामुळे लोकांना डाळ मिळत नाही असा कांगावाही हेच करणार. यांना धडा काय फक्त सरकारनेच शिकवायचा? लोक केव्हा सरसावतील त्यासाठी?
आमच्या ग्राहक नावाच्या घटकानेही जरासे सजग होण्याची आणि साठेबाजांना धडा शिकवण्याची गरज आहे. ज्यांच्या जिवावर व्यापारी लोक साठेबाजी करून नंतर नफाखोरी करतात, त्यांच्या त्या वृत्तीला दादच न देण्याचा निर्धार ग्राहकांनी केला तर? त्यांना करू द्या राजकारण. यांना करू द्या साठेबाजी. तूर डाळ खाल्ली नाही तर कुणी मरत नाही. ती दुप्पट दाम देऊन खरेदी करण्याची तर मुळीच गरज नाही. लोकांनी विकतच घेतली नाही, तर जमा करून करणार काय व्यापारी त्या डाळीचे?
हे खरे आहे की सरकारचे नियोजन थोडेसे चुकलेच. यंदा डाळीचे उत्पादन घटणार म्हटल्यावर आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी तसे सुचविल्यानंतर सरकारी यंत्रणेने आवश्यक ती पावलं उचलणे अपेक्षित होते. परंतु उत्पादनात घट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर गरजेच्या तुलनेत यंदा केवळ सात हजार टन डाळीच्या आयातीचा झालेला निर्णय तसा अनाकलनीयच. त्याचा दोष संबंधित मंत्र्यांना द्यायचा की त्यांच्या अपयशावर टपलेल्या प्रशासनाला, हा प्रश्न आहेच.
पण, प्रश्न केवळ डाळीच्या आकाशाला भिडलेल्या दराचा आणि त्याच्या राजकारणाचा नाही. आता यावरून चर्चा व्हायचीच असेल, तर मग ती पाऽऽर नेहरूंच्या चुकलेल्या समाजवादी धोरणांपासून, तर शेतकर्यांना नियमित पिकांपेक्षाही ‘कॅश क्रॉप’च्या दिशेने वळण्यास प्रवृत्त करणार्या शरद पवारांच्या धोरणांपर्यंत सार्याचीच व्हावी. चर्चा व्हायचीच असेल, तर ती सर्वसामान्य ग्राहक आणि माध्यमांच्या दुटप्पी वागणुकीचीही व्हावी. जी गोष्ट कमी प्रमाणात उपलब्ध असते, त्याचे दर वाढतात, हा सरळ, साधा व्यवहार्य नियम आहे. तो इतर सार्या गोष्टींना लागू होईल आणि तूर डाळीला मात्र लागू होणार नाही, हे कसे शक्य आहे? दरवेळी तुटीचा अंदाज घेऊन इथल्या व्यापारी मनोवृत्तीचे लोक कधी साखरेची, तर कधी डाळीची साठेबाजी करतात. त्यांच्यावर धाडी टाकल्या नाही, तर सरकार व्यापार्यांचे म्हणून ओरड आणि आता धाडी टाकल्या जाताहेत, तर धाडीच्या कायद्यात अडकलेल्या धान्याची चिंता वाहायला सरसावलीत माध्यम जगतातली हुशार मंडळी! धाड टाकल्यामुळे डाळीच्या तुटवड्याची तीव्रता अधिक वाढल्याची ओरड आहे त्यांची. ते बाजू लोकांची घेत आहेत की व्यापार्यांची हेच कळत नाही. गेल्या काही दिवसांत घातल्या गेलेल्या धाडीत देशभरात तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची डाळ जप्त करण्यात आली आहे. मग प्रशासनाने कारवाई करायची की नाही या साठेबाजांवर?
जे विकण्याचा कुणालाच अधिकार नाही, ते पाणी रेल्वे गाडीत पाच रुपये जास्त दराने विकले गेले, तरी कुणी ओरडत नाही. शीतपेयांच्या निर्मिती आणि विक्री दरातील तफावतही कुणाच्या चिंतेचा विषय नसतो इथे. साध्या थिएटरमधील तिकीट दरांच्या तुलनेत मल्टिप्लेक्समधील तिकिटांची अव्वाच्या सव्वा किंमतही आमच्या चैनीच्या कधी आड येत नाही. सोन्या-चांदीचेच काय, रोजच्या जीवनात आम्ही वापरत असलेल्या वस्तूंचे दहा वर्षांपूर्वीच्या आणि आजच्या दराची तुलना केली तर आम्ही किती सहजपणे त्या दरवाढीचा स्वीकार केलाय् हे ध्यानात येईल आपल्या. पण कृषीमालाचे दर वाढले की इथे प्रत्येकालाच महागाई वाढल्याचा भास होतो. तूर डाळीच्या सध्याच्या कृत्रिम दरवाढीचे समर्थन करायचे नाही. या दरवाढीचा लाभ शेतकर्यांना होणार नाही, तो पैसा व्यापार्यांच्या खिशात जाणार, हे वास्तवही दुर्लक्षित करायचे नाही. पण दरवेळी अशी तूट निर्माण झाली की सरकार ती वस्तू दुसर्या देशातून आयात करते. त्यासाठी जास्त पैसा मोजते. यातून लोकांच्या गरजा भागतात, पण त्याचे विपरीत परिणाम आमच्या शेतकर्यांच्या मानसिकतेवर होतात, हे कुणाच्याच कसे लक्षात येत नाही. आपल्या देशातल्या शेतकर्यांना भाव द्यायचा म्हटलं की इथे सर्वांच्याच भुवया उंचावतात आणि विदेशातील शेतकर्यांकडून तोच माल डॉलरमध्ये किंमत चुकवून आयात करण्याबाबत मात्र कुणाचीच ना नसते...
या धोरणांचाही एकदा विचार व्हायला हवा. दुष्काळ हे एक कारण तर आहेच, पण परंपरागत धान्याची शेती सोडून लोकांना बागायतीकडे वळविणारे धोरण योग्य की आयोग्य, याचाही पुनर्विचार व्हावा एकदा. सरकारी धोरणांसोबतच व्यापार्यांसंदर्भातील कायद्यांचेही पुनरावलोकन व्हायला हवे. किराणा मालाच्या दुकानात व्यवहार हजारो-लाखोंचे होतात. पण पक्के बील मात्र एका पैशाचेही तयार होत नाही. यांना कुठल्याच कायद्याचा अडथळा नको असतो. व्हॅटही नको अन् एलबीटीही नको. साठेबाजी हेच करणार अन् धाडी टाकल्या, तर कायद्यात डाळ अडकून पडते- त्यामुळे लोकांना डाळ मिळत नाही असा कांगावाही हेच करणार. यांना धडा काय फक्त सरकारनेच शिकवायचा? लोक केव्हा सरसावतील त्यासाठी?
आमच्या ग्राहक नावाच्या घटकानेही जरासे सजग होण्याची आणि साठेबाजांना धडा शिकवण्याची गरज आहे. ज्यांच्या जिवावर व्यापारी लोक साठेबाजी करून नंतर नफाखोरी करतात, त्यांच्या त्या वृत्तीला दादच न देण्याचा निर्धार ग्राहकांनी केला तर? त्यांना करू द्या राजकारण. यांना करू द्या साठेबाजी. तूर डाळ खाल्ली नाही तर कुणी मरत नाही. ती दुप्पट दाम देऊन खरेदी करण्याची तर मुळीच गरज नाही. लोकांनी विकतच घेतली नाही, तर जमा करून करणार काय व्यापारी त्या डाळीचे?
Thoughtful article to be acted on . Regards www.englishwithmahure.blogspot.in
ReplyDelete