दारू विक्रीचा धंदा करणारी मंडळी स्वत:चा धंदा वाचविण्याचा छुपा अजेंडा घेऊन कुठल्याशा सामाजिक मुद्याचा आधार घेत एखादा लढा लढते, उदारतेचा आव आणते, तेव्हा त्या मुद्याचे महत्त्व लक्षात घेऊनही त्या मंडळीच्या पाठीशी उभे राहायचे की नाही, हे ठरवता आलं पाहिजे ना समाजातल्या सुजाण मंडळीला! या मुलींच्या बेरोजगारीचा मुद्दा लक्षात घेताना बारमालकांचा छुपा अजेंडा लक्षात येऊ नये इथे कुणाच्याच? त्याच्या सामाजिक परिणाम-दुष्परिणामांची कल्पना कुणालाच येऊ नये इथे? एरवी ज्याला-त्याला फटकारणार्या न्यायालयाच्याही ध्यानात येऊ नये ही बाब? बारमधील नृत्यात अश्लीलता असू नये, याची काळजी घेण्याचीही सूचना न्यायालयाने केली आहे. कोण घेणार ही काळजी? परवाना देताना मलिदा लाटून खिसे भरणारे अधिकारी? ते ठेवतील अश्लीलतेवर नियंत्रण? ते पूर्ण करतील न्यायालयाची अपेक्षा? एकूण, चूक कुणाची, कायद्यातल्या त्रुटी कुणी राखल्या, बेरोजगारीचा प्रश्न कुणी दुर्लक्षिला, तेव्हा बारबाला म्हणून काम करणार्या मुलींना आता दहा वर्षांनंतर खरोखरीच रोजगार अन् न्याय मिळेल का, याहीपेक्षा सध्यातरी, बारमालकांचे तेवढे फावले, एवढेच या निर्णयाचे फलित दिसते आहे.
कधी नव्हे तो कुणीतरी, जरासा समंजस वाटावा असा निर्णय घेतला होता. घरातल्या पोरींना दारूच्या गुत्त्यावर नाचविण्याच्या ‘उद्योगा’वर त्यामुळे नाही म्हणायला आळा बसला होता. गेल्या दहा वर्षांत या बंदीमुळे बारमालक वगळता अन्य कुणाचे काही फारसे बिघडल्याचे वृत्त नाही. ज्यांच्या डान्सवर गदा आली त्या मुलीही या काळात उपाशी राहिल्याचीही माहिती नाही. त्यामुळे डान्सबार बंद झाले, तर तिथे नृत्य करणार्या सत्तर हजार मुलींचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित करून, डान्सबारचे आडमार्गाने पण ठाम समर्थन करणार्यांची तोंडे तशीच बंद झाली होती. पण, न्यायालय त्यांच्या मदतीला धावून आले. दहा वर्षांपूर्वी निर्णय घेताना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती सरकारला या काळात करता आली नसल्याचा मुद्दा न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की ज्याचा, भावनिक दृष्टीने महत्त्व वाढवत बारमालकांनी कालपर्यंत बाजार मांडला होता, नेमके त्याच मुद्याचे महत्त्व न्यायालयाला आज पटले आहे. बारमधील डान्सवरील बंदी समानतेच्या तत्त्वाला धरून नसल्याची आणि सरकारला अशी कुणाच्या उपजीविकेच्या साधनावर गदा आणता येणार नसल्याची भूमिका न्यायालयाने या बंदीवर आक्षेप नोंदविताना मांडली आहे. या देशात मुलींसाठीची उपजीविकेची साधनं फक्त बारमधील डान्सपुरतीच मर्यादित राहिली आहे का, असा प्रश्न, या मुलींच्या जिवावर आपल्या बारचा धंदा मांडून बसलेल्या बारमालकांना पडणे अपेक्षित नव्हतेच, पण तो प्रश्न न्यायालयालाही पडू नये, ही खरी शोकान्तिका आहे.
कधीकाळी डान्सबार ही मुंबईची ओळख ठरली होती. गाव-खेड्यातून तेवढ्यासाठी मुंबईकडे धाव घेणारी मंडळीही मोठ्या संख्येत होती. अशा ‘लोकप्रिय’ विषयाला हात घालणे आणि त्याला विरोध करणे, हे खरं तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला राजकारणाच्या दृष्टीनं परवडणारं नव्हतंच कधी. पण, आर. आर. पाटील नावाच्या एका सहृद माणसानं राजकारणापलीकडे जाऊन त्या विषयाला स्पर्श करण्याची हिंमत दाखवली. शेकडो लोक विरोधात उभे ठाकणार, पक्षातूनही विरोध होणार, याची पूर्ण खात्री असतानाही ते डान्सबारबंदीच्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. यापूर्वीही एकदा न्यायालयाने या संदर्भात नकारघंटा वाजवली, तेव्हा तेवढ्याच निर्धाराने कायद्यातील त्रुटी निकाली काढून नव्याने आदेश जारी करून, डान्सबंदीबाबतचा आपला इरादा त्यांनी निकरानं अंमलात आणला होता. पण... सरकारचा निर्धार कितीही चांगला असला, नेते कर्तृत्ववान असले, तरी सरकारच्या एखाद्या निर्णयाची वाट लावण्याची गाठ प्रशासनाने मनाशी बांधली असेल, तर त्या निर्णयाची अवस्था कशी होते, याचे ‘उत्तम उदाहरण’ म्हणजे डान्सबारवरील बंदी आहे! शिवाय, ज्यात समाजातील धनाढ्यांचे हित गुंतले आहे, अशा एखाद्या प्रकरणात हात घालताना सरकार आणि प्रशासनिक पातळीवर योग्य ती दखल, काळजी घेतली गेली नाही, तर त्या निर्णयाचे कसे तीनतेरा वाजतात, याचेही आदर्श उदाहरण हेच होय!!
कुणी कितीही पुरोगामित्वाच्या अन् प्रगतीच्या गप्पा हाणल्या, तरीपण आपल्या घरातली मुलगी एखाद्या बारमध्ये नृत्य करून पोट भरते, हे कुणाला मनापासून पटेल हे एखाद्याने जाहीरपणे सांगावे. त्यामुळे बारमध्ये संगीताच्या तालावर थिरकणारी पावलं कुठकुठल्या वाटेने मुंबईच्या दिशेने वळली होती, याचा धांडोळा घेतला, तर पाऽऽर कोलकात्यापासून तर चेन्नईपर्यंतच्या मुली बारमधील डान्सच्या निमित्ताने मुंबईत पोहोचल्याचे आणि त्याआडून अन्य ‘व्यवसायही’ त्यांच्या वाट्याला आल्याचे वास्तव ध्यानात येईल. अशा बारला मायानगरीत मिळणारा प्रतिसाद, गावाबाहेर पडलं की ‘मोकळेपणाने’ वागण्याची मिळणारी मुभा आणि शोषण असलं तरी या व्यवसायात कमी मेहनतीत होणारी पैशाची उधळण यामुळे नाही म्हणायला देशाच्या कानाकोपर्यातून मुंबईत येऊन धडकणार्या मुलींनाही या व्यवसायाचं आकर्षण होतंच. पण, या व्यवसायावर बंदी घालताना उभ्या राहिलेल्या या मुलींच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडविण्याचे जे आश्वासन दिले गेले होते, ते सरकारी यंत्रणेला पाळता आले नाही. तब्बल दहा वर्षांचा काळ लोटला तरी त्या उपायांवर सरकारी यंत्रणेला काम करता आले नाही, ही बाब खरोखरीच दुर्दैवी आहे. बारमधील डान्सवर बंदी तेवढी आली, पण या मुलींच्या रोजगाराचा प्रश्न तत्कालीन सरकारच्या अजेंड्यावर असल्याचे कधी जाणवलेच नाही. सुसंस्कृतपणा आणि संस्कृतिरक्षणाचा कायम तिटकारा असलेल्या इथल्या एका वर्गाला नेमके हेच एक कारण गवसले. बारमालक तर त्याच एका कारणाचा पदर धरून आपले म्हणणे रेटत राहिले होते. आता न्यायालयानेही नेमक्या त्याच कारणाचा आधार घेत, बारमालकांचे म्हणणे उचलून धरले आणि योग्य नियोजनाशिवाय घेण्यात आलेल्या एका चांगल्या निर्णयाचे प्रशासनिक कारभाराच्या अपयशातून वाटोळे होण्याची वेळ उद्भवली आहे.
इतर अनेक समस्यांच्या विळख्यात मानवी जीवन गुरफटले असल्याने दारूचे गुत्ते, त्यातही डान्सबार ही काही भारतीय समाजाची प्राथमिक गरज नाही. उलट, डान्सबार बंद झाल्याचा परिणाम मुंबईतील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होण्यात झाला असल्याचा निष्कर्ष खुद्द पोलिस विभागाच्या अहवालातून समोर आला आहे. पण, या निर्णयाने प्रचंड नुकसान झाले ते बारमालकांचे. पण, बारमधली थेरं कायम राहू देण्याची मागणी सरळसरळ करता येत नाही, म्हणून मग या मालकांनी आधार घेतला बारबालांच्या बेरोजगारीच्या मुद्याचा. मुद्दा पटण्यासारखा आणि भावनिक असल्याने त्याचे व्यवस्थितपणे मार्केटिंग करण्यात दारू व्यावसायिकांच्या लॉबीला त्यांच्याही अपेक्षेपलीकडे यश मिळाले. या मुलींचे होणारे शोषण, डान्सच्या आडून चालणारा त्यांचा वेश्याव्यवसाय हे मुद्दे गौण ठरून, बेरोजगारीच्या मुद्याला, अगदी न्यायालयाने दखल घ्यावी इतके महत्त्व प्राप्त झाले. तेवढ्या एका मुद्यावर लक्ष केंद्रित करून सरकारचा निर्णय फिरविणारा आदेश न्यायालयाने जाहीर केला, जो कुणाला पटो वा न पटो, पण बारमालकांच्या मात्र हिताचा ठरला.
खरे तर डान्सबारवरील बंदीचा निर्णय घेतानाच या विषयी करावयाच्या उपाययोजनेची गांभीर्याने दखल घेतली गेली असती, त्याची योग्य ती अंमलबजावणी झाली असती, या निर्णयामागील आर. आर. पाटलांच्या भूमिकेचे मर्म प्रशासनातील अधिकार्यांना जरा तरी कळले असते, तर दारूच्या माध्यमातून समाजजीवन उद्ध्वस्त करायला निघालेल्या मंडळीला, कुणाच्या तरी बेरोजगारीचा सामाजिक प्रश्न उचलून धरण्याची आणि त्या आडून आपल्या धंद्याला बळ मिळवून देण्याची संधी उपलब्ध झाली नसती. ही एक बाब झाली, पण दारू विक्रीचा धंदा करणारी मंडळी स्वत:चा धंदा वाचविण्याचा छुपा अजेंडा घेऊन कुठल्याशा सामाजिक मुद्याचा आधार घेत एखादा लढा लढते, उदारतेचा आव आणते, तेव्हा त्या मुद्याचे महत्त्व लक्षात घेऊनही त्या मंडळीच्या पाठीशी उभे राहायचे की नाही, हे ठरवता आलं पाहिजे ना समाजातल्या सुजाण मंडळीला! या मुलींच्या बेरोजगारीचा मुद्दा लक्षात घेताना बारमालकांचा छुपा अजेंडा लक्षात येऊ नये इथे कुणाच्याच? त्याच्या सामाजिक परिणाम-दुष्परिणामांची कल्पना कुणालाच येऊ नये इथे? एरवी ज्याला-त्याला फटकारणार्या न्यायालयाच्याही ध्यानात येऊ नये ही बाब? बारमधील नृत्यात अश्लीलता असू नये, याची काळजी घेण्याचीही सूचना न्यायालयाने केली आहे. कोण घेणार ही काळजी? परवाना देताना मलिदा लाटून खिसे भरणारे अधिकारी? ते ठेवतील अश्लीलतेवर नियंत्रण? ते पूर्ण करतील न्यायालयाची अपेक्षा?
एकूण, चूक कुणाची, कायद्यातल्या त्रुटी कुणी राखल्या, बेरोजगारीचा प्रश्न कुणी दुर्लक्षिला, तेव्हा बारबाला म्हणून काम करणार्या मुलींना आता दहा वर्षांनंतर खरोखरीच रोजगार अन् न्याय मिळेल का, याहीपेक्षा सध्यातरी, बारमालकांचे तेवढे फावले, एवढेच या निर्णयाचे फलित दिसते आहे.
No comments:
Post a Comment