तर्‍हेवाईक माणसं

तशी तर शेंदूर फासलेल्या दगडालाही देव मानून त्याच्यासमोर नतमस्तक होणारी साधी, भाबडी माणसं ही. गावात नेता आला की गर्दी करणारी. वर्दीतला पोलिस दिसला की दूर पळणारी. कुणाविरुद्ध ब्र न काढता मुकाट्यानं अन्याय गिळणारी. पण कधीकधी त्यांच्याही नकळत हैवान जागा होतो त्यांच्यातला. मग त्यासाठीही कारणांचा शोध घेत फिरत राहतात माणसं इथली. पश्‍चिम बंगालातल्या एका गावातल्या जात पंचायतीनं आदेश दिला तर लागलीच गावातल्या तरुणांनी सामूहिक बलात्कार केला एका महिलेवर. परवा राजस्थानातल्या एका जात पंचायतीनं आदेश दिला, तर लागलीच निर्वस्त्र करून एका महिलेची धिंड काढली गावकर्‍यांनी. असे का करायचे? यातून एका महिलेवर नव्यानं अत्याचार का करायचा, असले निर्बुद्ध आदेश देण्याचे पंचायतीला कायद्याने अधिकार तरी आहेत का, यापैकी एकही सवाल एकाही ‘जागृत’ माणसानं विचारला नाही. जात पंचायतीला उलट प्रश्‍न करून आपण गोत्यात कशाला या, असा विचार करत सोयीचे राजकारण प्रत्येकाने केले. या क्लिष्ट प्रश्‍नापेक्षा महिलेची धिंड किंवा तिच्यावरचा बलात्कार सोपा वाटलेली माणसंही हीच आहेत बघा!

आपल्या देशातल्या लोकांची मानसिकता जराशी निराळीच आहे. एरवी शांत राहणार्‍या इथल्या जनतेला पेटून उठायला लागणारा उशीरही कमालीचा आहे अन् पेटलेल्या जनतेच्या मनातला राग शांत होण्यासाठी लागणारा कालावधीही तेवढाच आश्‍चर्यजनक आहे. इथे अन्यायाविरुद्ध संताप व्यक्त करण्यासाठीही लोकांना त्या अन्यायाची जाणीव करून द्यावी लागते अन् स्वत:च्या घरापुढचे आंगण स्वच्छ ठेवण्याची प्रेरणा देण्यासाठीही त्यांना एक ‘मोदी’ लागतो. स्वत:ला हवे तेव्हा रांग मोडून पुढे जाणारेही हेच असतात आणि स्वत: रांगेत उभे असताना ती मोडून कुणी पुढे गेलं तर त्याच्यावर ओरडणारेही हेच! एरवी यांच्या समस्यांकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याची तक्रार हेच करणार आणि त्यासाठी कुण्या राजकीय पक्षाने आंदोलन उभारले, तर रस्ते बंद केले, वाहतुकीचा खोळंबा केला म्हणून नाकं मुरडणारेही हेच असतात. मनातली देशभक्तीची भावना नव्याने जागृत व्हायलाही इथे स्वातंत्र्यदिन, गणराज्यदिनाचे निमित्त लागते. निदान कारगिलचे एखादे युद्ध तरी घडावे लागते. तसे झाले की मग ओसंडून वाहणार्‍या उत्साहाला पारावार राहत नाही. आकाशात दिमाखाने फडकणारे ध्वज मग नकळत खांद्यावर येतात. आसमंतात निनादणार्‍या घोषणांनाही मग कंठ फुटतो. देशभक्तीच्या भावनेलाही धुमारे फुटतात. आधीच बेभान असलेली, वेगवान बाईक्सवरून सुसाट पळणारी तरुणाईही त्या भावनेने अधिकच बेभान होते. देशभक्तीच्या भावनाही मग कानठळ्या बसविणार्‍या आवाजात, जल्लोषात व्यक्त होतात... त्याच बाईक्सच्या वेगात. सुसाट...

सध्या सर्वदूर मेणबत्त्या पेटविण्याचे फॅड आले आहे इथे. निर्भया असो की हेमंत करकरे, सर्वच प्रकरणांत भावना व्यक्त करण्याचे ते सोपे साधन झाले आहे. कुठल्याशा सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या तसबिरीपुढे एक दिवस मेणबत्ती पेटवून भावना व्यक्त केल्या की कर्तव्यपूर्तीच्या समाधानाचे तेज आयुष्यभर चेहर्‍यावर मिरवायला मोकळे, अशा मानसिकतेत जगणारी माणसंही हीच. स्टार हॉटेलमध्ये वेटरला दोन आकड्यातली सर्वाधिक रकमेची टीप देताना अभिमानाने कॉलर टाईट करणारी आणि बाहेरच्या भिकार्‍याला आठ आण्याची भीक देणेही खिशात चिल्लर नसल्याचा बहाणा करून टाळणारी. इथे एखाद्याचं मरणही क्रिकेटच्या मॅचच्या दिवशी नको असते कुणाला. रस्त्यावरचा अपघात डोळ्यांदेखत घडला तरी तिथनं शक्यतो बाजूने निघून जाणे अधिक पसंत करणारी आणि आपल्या वेळी मात्र आजूबाजूच्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली की संतापणारी मंडळी हीच. स्वत: स्वत:च्या सोयीने जगणारी, दुसर्‍यांकडून मात्र आपल्या सोयीने जगण्याची अपेक्षा बाळगणारी...

का वागत असतील माणसं अशी? तशी तर शेंदूर फासलेल्या दगडालाही देव मानून त्याच्यासमोर नतमस्तक होणारी साधी, भाबडी माणसं ही. गावात नेता आला की गर्दी करणारी. वर्दीतला पोलिस दिसला की दूर पळणारी. कुणाविरुद्ध ब्र न काढता मुकाट्यानं अन्याय गिळणारी. पण कधीकधी त्यांच्याही नकळत हैवान जागा होतो त्यांच्यातला. मग त्यासाठीही कारणांचा शोध घेत फिरत राहतात माणसं इथली. पश्‍चिम बंगालातल्या एका गावातल्या जात पंचायतीनं आदेश दिला तर लागलीच गावातल्या तरुणांनी सामूहिक बलात्कार केला एका महिलेवर. परवा राजस्थानातल्या एका जात पंचायतीनं आदेश दिला, तर लागलीच निर्वस्त्र करून एका महिलेची धिंड काढली गावकर्‍यांनी. असे का करायचे? यातून एका महिलेवर नव्यानं अत्याचार का करायचा, असले निर्बुद्ध आदेश देण्याचे पंचायतीला कायद्याने अधिकार तरी आहेत का, यापैकी एकही सवाल एकाही ‘जागृत’ माणसानं विचारला नाही. जात पंचायतीला उलट प्रश्‍न करून आपण गोत्यात कशाला या, असा विचार करत सोयीचे राजकारण प्रत्येकाने केले. या क्लिष्ट प्रश्‍नापेक्षा महिलेची धिंड किंवा तिच्यावरचा बलात्कार सोपा वाटलेली माणसंही हीच आहेत बघा!

राजकारण, क्रिकेट अथवा चित्रपटात झळकणार्‍या माणसांची झलक दुरूनही बघण्यात समाधान मानणारी, त्यांच्या यशापयशात सुखदु:ख मानणारी, टीव्हीवरच्या मालिकांमधील कथानकातही आपले आयुष्य धुंडाळणारी. आपल्या सार्‍या समस्यांचे ओझे सरकार आणि प्रशासन नावाच्या यंत्रणेवर सोपवून बिनधास्तपणे स्वत:त रमणारी ही माणसं कधी कुणाच्या राजकारणातला मोहरा झाली, कधी त्याच्या आडून दंगली घडल्या, कधी त्यालाच निशाण्यावर ठेवून कुणाच्या स्वप्नांचे इमले चढले, तर कधी त्यालाच पायदळी तुडवून कुणी सत्तेच्या पायर्‍या चढले. हीच संधी मानून त्याच्या समस्यांचीही तोरणे बांधून काहींनी उत्सव साजरे केलेत. हा मात्र तसाच राहिला. नागवा. समस्या पाचवीला पूजलेल्या अवस्थेत. गर्दीत चेहरा हरवलेला. माणसांच्या गर्दीत माणुसकीचा वेध घेत. आपल्या समस्यांचे ओझे आपल्याच पाठीवर वाहात आणि गार्‍हाण्यांचे गाठोडे आपल्याच उशाशी ठेवून. राहिला प्रश्‍न त्याच्या अपेक्षांचा. त्या तर नेहमी त्याच्याचपाशी राहिल्या. सर्वच स्तरांवर बेदखल. तरीही तो कुणाच्यातरी इशार्‍यावरून कधी भाषेसाठी, कधी आपल्या मुलखासाठी, कधी जाती-पातीसाठी, तर कधी एखाद्या राजकीय पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन आपल्या नेत्यासाठीही तो इमानेइतबारे झगडत राहतो. प्राणपणाने. स्वत:चे अस्तित्व विसरून नेत्याच्या उत्कर्षासाठी...

my articles: किस ऑफ लव्हचा तमाशा कशासाठी?

my articles: किस ऑफ लव्हचा तमाशा कशासाठी?: गेल्या काही वर्षात आधुनिकतेची परिभाषाच बदलली आहे. वेल्थ, वाईन, वुमेनच्या सभोवताल रेंगाळणारी ही व्याख्या उंबरठा ओलांडून जेव्हा स्वत:चे घर...

किस ऑफ लव्हचा तमाशा कशासाठी?

गेल्या काही वर्षात आधुनिकतेची परिभाषाच बदलली आहे. वेल्थ, वाईन, वुमेनच्या सभोवताल रेंगाळणारी ही व्याख्या उंबरठा ओलांडून जेव्हा स्वत:चे घर ध्वस्त करते, तेव्हा मग प्रत्येकाला त्यातले धोके कळू लागतात. कथित आधुनिक विचारांच्या आणि श्रीमंतीच्या झगमगाटाआड चालणार्‍या आक्षेपार्ह बाबी इथे घडतच नाहीत, असे नाही. पण त्या निदान चार भिंतींच्या आड तरी घडतात. त्या खुलेपणाने करण्याचे धाडस अजून इथे कुणाला झालेले नाही. आणि राहिला प्रश्‍न विचारांच्या आधुनिकतेचा, तर त्याचीही व्याख्या एकदा नव्याने ठरली पाहिजे. कपडे तोकडे घातल्याने आणि प्रेमालापाचे जाहीर प्रदर्शन मांडल्यानेच जर विचार ‘आधुनिक’ ठरणार असतील, तर मग नखशिखांत कपडे घालून वावरणार्‍या भूतान अन् म्यानमारमधील लोकांना काय बुरसटलेल्या विचारांचे ठरवायचे की सातव्या, आठव्या वर्गात शिकत असतानाच गर्भवती राहू लागलेल्या अमेरिकन विद्यार्थिनींना कर्तबगारीची प्रमाणपत्रे बहाल करायची? 

आपल्या देशात आंदोलनाचे फॅड काही कथित समाजसुधारकांच्या डोक्यात कायम घर करून बसलेले असते. ते कधी दिल्लीतील निर्भयाच्या प्रकरणात मेणबत्त्या पेटवायला सरसावतात, तर कधी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात गर्दी करून असतात. नंतरच्या काळात ओसरलेल्या गर्दीत ते कुठे हरवतात कुणालाच कळत नाही. सध्या या आंदोलकांनी ‘किस ऑफ लव्ह’ नावाचे आंदोलन या देशातल्या दिल्ली, कोलकाता, जम्मू सारख्या शहरांमध्ये उभारले आहे. या आंदोलनात उतरलेली तरुणाई भर रस्त्यांवर, पोलिसांसमोर, लोकांदेखत एकमेकांचे मुके घेत आहेत...घ्या आता काय करून घ्यायचे असेल ते, असे त्यांचे स्पष्ट आव्हान आहे. पोलिस, प्रशासन आणि त्यांच्या दृष्टीने ‘कथित’ ठरलेल्या संस्कृती रक्षकांनाही...

केरळातील कोझीकोडे नामक शहरातील एका हॉटेलपासून हा किस्सा काही दिवसांपूर्वी सुरू झाला. ते हॉटेल म्हणजे अधिकृत, अनधिकृत जोडप्यांसाठी ख्यात असलेले या शहरातले एक ठिकाण. मुला-मुलींनी किंवा इतरही जोडप्यांनी इथे एकत्र यायचं. चहा, स्नॅक्सच्या निमित्ताने तासन्‌तास बसायचं. आधुनिकतेच्या नावाखाली तरुणसुलभ बाबी इथे अधिक ‘खुल्या’दिलाने विचार आणि कृतीतून व्यक्त करायच्या, हा इथला शिरस्ता. हा प्रकार माहीत झाल्यावर, तो मान्य नसणार्‍यांनी एक दिवस या हॉटेलवर धाड घातली. अशा सार्वजनिक ठिकाणी त्यावेळी रासक्रीडेत मग्न असलेल्या काहींना चोप दिला. काहींची बखुटं धरून बाहेर काढलं गेलं. पुन्हा असलं काही कराल, तर याद राखा अशी तंबी देऊन काहींना सोडलं गेलं...

झालं, इथून पुढे वातावरण पेटत गेले. आधुनिक विचारांची कास धरलेली सारी तरुणाई रस्त्यावर उतरली. सार्वजनिक ठिकाणी जाहीररीत्या एकमेकांचे मुके घेण्याचे, त्यांच्या दृीष्टने ‘अनोखे’ असे आंदोलन सुरू झाले. सुरुवातीला केरळपर्यंत मर्यादित राहिलेले हे आंदोलन नंतरच्या काळात दूरवरच्या कोलकात्यात, मग राजधानी दिल्लीत आणि परवा जम्मूतही पोहोचले. प्रत्येक ठिकाणी त्या शहरातील तरुण-तरुणींनी सार्वजनिक ठिकाणी एकमेकांचे मुके घेत हे आंदोलन ‘यशस्वी’ केले. देशाच्या सीमेवर युद्ध लढायला निघाल्याच्या आवेशात या आंदोलनकर्त्यांनी भर रस्त्यांवर एकमेकांचे मुके घेत आपल्या प्रेमाचे सार्वजनिक प्रदर्शन मांडले. आणि तसे करून आपण फार मोठा पराक्रम गाजविला असल्याच्या आविर्भावात स्वत:ला अटक वगैरे करवून घेतली. या समाजात असलं काहीतरी विलक्षण केलं की त्याला पाठिंबा देत स्वत:च स्वत:ला पुरोगामित्वाचे प्रमाणपत्र बहाल करीत आपली पाठ थोपटून घेणार्‍यांची इथे तशीही वानवा नाही. याही आंदोलनाच्या निमित्तानं त्याचा प्रत्यय येतोय्.

काळाचा महिमा म्हणावा की काय पण, इथे एका पिढीला आपल्या नंतरच्या पिढीचे वागणे कधी रुचलेच नाही. आपल्या काळात आपण जे काही केले, करीत राहिलो, तेच योग्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्याचे स्वत:च ठरवून टाकत प्रत्येक पिढीतले लोक वावरतात. नंतरच्या पिढीतील प्रतिनिधींशी वागतात. दोन पिढ्यांमधील वैचारिक दरी हा इथे नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. पण, या प्रकरणात ही दरी दोन पिढ्यांमधली नाहीच. इथे तर एकमेकांचे मुके घेणारेही तरुण आणि त्यांना तसे करण्यापासून रोखणारेही तरुणच आहेच. त्यामुळे विचारांच्या मतभेदातून उद्भवलेला संघर्षही दोन पिढ्यांमधला नाहीच. तो भेद आहे विचारांच्या दिशांचा. तरुण सुलभ भावना व्यक्त करण्यावर आक्षेप नाहीच. फरक फक्त एवढाच आहे, की त्यातील एका गटाला त्या भावनांचे जाहीरपणे मांडले गेलेले प्रदर्शन मान्य आहे. केवळ मान्यच नाही, तर आधुनिकतेच्या नावाखाली त्याचे उदात्तीकरण करायला तो सरसावला आहे. आणि दुसर्‍या गटाला नेमके हेच नको आहे. दोन व्यक्तींच्या मनात एकमेकांबाबत प्रेमाची भावना निर्माण झाली असेल, तर त्यावर तिसर्‍या कुणाचा आक्षेप असण्याचे तसे काहीच कारण नाही. फक्त त्यानंतरचा प्रकार कुठल्याशा रेस्टॉरंटमध्ये, एखाद्या बगिच्यात, समुद्रकिनारी, भर रस्त्यांवर, सभोवतालच्या कुणाचीही तमा न बाळगता, आजुबाजूला कुणी वयाने मोठी व्यक्ती उपस्थित आहे याची काडीचीही पर्वा न करता, घडावा यावर त्यांचा आक्षेप आहे. तर स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणारी मंडळी लागलीच त्या आक्षेप नोंदविणार्‍यांना पुराणमतवादी, प्रतिगामी वगैरे ठरवायला निघाली. आंदोलनाचे निमित्त करून रस्त्यावर उतरून जाहीर उच्छाद मांडू लागली.

या कथित पुरोगामी मंडळींचा आक्षेप या प्रकाराला विरोध करणार्‍या मंडळीला आहे, विरोध करण्याच्या त्यांच्या पद्धतीला आहे, की काही हिंदू संघटनांनी यात पुढाकार घेतला म्हणून हा सारा जळफळाट आहे? तोच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयांना टारगेट करून व्यक्त केला जातोय्? तिकडे अमेरिकेत आधुनिकतेच्या नावाखाली अनिर्बंध वागू लागलेल्या पोरांना शाळांसमोर कॅम्प उभारून कंडोम्स आणि मुलींना गर्भनिरोधक गोळ्या देण्याची वेळ आलेले पालक चिंताग्रस्त झाले असताना, इकडे स्वत:च्या संस्कृतीची सार्‍या जगात आगळी ओळख असलेल्या भारतात इंटरनेटच्या माध्यमातून तरुणाईसमोर उपलब्ध झालेल्या बाबी पालकांच्या आकलन आणि नियंत्रणाबाहेर चालल्या आहेत. त्यातून एक मोठीच सामाजिक समस्या उभी राहात आहे. समाजात वाढलेले बलात्काराचे प्रमाण हा कशाचा परिणाम आहे? आपले प्रेम मान्य न करणार्‍या तरुणीच्या चेहर्‍यावर ऍसिड फेकून तिचा चेहरा विद्रूप करण्याची विकृत मानसिकता कशातून उद्भवली आहे? या आंदोलाच्या निमित्ताने मैदानात उतरून सार्वजनिक ठिकाणच्या चाळ्यांचे खुले समर्थन करणार्‍यांपैकी किती जणांच्या आई-वडिलांना आपल्या पोरांनी असे काही केलेले मान्य होईल? इतकेच कशाला, यातील किती मुलांना त्यांच्या बहिणीने एखाद्या मुलासोबत असले चाळे भर चौकात केलेले खपतील? मुद्दा स्वत:च्या घरापाशी येऊन थांबला की नकारघंटा वाजवायची, तिथे ‘सातच्या आत घरात’चा नियम लावायचा आणि स्वत: मात्र दुसर्‍याच्या बहिणीशी निर्लज्ज प्रकार करायचा? परंपरा आणि संस्कृतीला लाथ मारून ती झिडकारण्याचा आव आणत बंडाचा झेंडा फडकावण्याची मर्दुमकी दाखवायची! दक्षिण भारतातल्या एक महिला संत लोकांची गळाभेट घेतात, मुके घेऊन लोकांना आशीर्वाद देतात, मग हिंदूंना काय अधिकार, या प्रकारावर आक्षेप नोंदविण्याचा, इतरांना तसे करण्यापासून रोखण्याचा, असा अनाठायी सवाल केरळातील एका सुशिक्षित व्यक्तीने उपस्थित करत स्वत:ची अक्कल पाजळली आहे. यांना खरंच त्या संताच्या वर्तनातील आणि कोझिकोडेच्या हॉटेलमध्ये चाललेल्या चाळ्यांमधील अंतर कळत नाही? गेल्या काही वर्षात आधुनिकतेची परिभाषाच बदलली आहे. वेल्थ, वाईन, वुमेनच्या सभोवताल रेंगाळणारी ही व्याख्या उंबरठा ओलांडून जेव्हा स्वत:चे घर ध्वस्त करते, तेव्हा मग प्रत्येकाला त्यातले धोके कळू लागतात. कथित आधुनिक विचारांच्या आणि श्रीमंतीच्या झगमगाटाआड चालणार्‍या आक्षेपार्ह बाबी इथे घडतच नाहीत, असे नाही. पण त्या निदान चार भिंतींच्या आड तरी घडतात. त्या खुलेपणाने करण्याचे धाडस अजून इथे कुणाला झालेले नाही. आणि राहिला प्रश्‍न विचारांच्या आधुनिकतेचा, तर त्याचीही व्याख्या एकदा नव्याने ठरली पाहिजे. कपडे तोकडे घातल्याने आणि प्रेमालापाचे जाहीर प्रदर्शन मांडल्यानेच जर विचार ‘आधुनिक’ ठरणार असतील, तर मग नखशिखांत कपडे घालून वावरणार्‍या भूतान अन् म्यानमारमधील लोकांना काय बुरसटलेल्या विचारांचे ठरवायचे की सातव्या, आठव्या वर्गात शिकत असतानाच गर्भवती राहू लागलेल्या अमेरिकन विद्यार्थिनींना कर्तबगारीची प्रमाणपत्रे बहाल करायची? मुळात, दोन व्यक्तींनी एकमेकांच्या सहमतीने, आपसात करावयाच्या गोष्टी सार्वजनिक रीत्या करू देण्याचा दुराग्रह कशासाठी चालला आहे? सामाजिक परिणाम विसरून त्याचे समर्थन तरी कशासाठी चालले आहे?

my articles: लोकांना वेगळे का व्हायचेय्?

my articles: लोकांना वेगळे का व्हायचेय्?: मराठी भाषेचा मराठी भाषकांना पूर्ण अभिमान आहे. त्यासाठी नारायण राणेंच्या प्रमाणपत्राची कुणालाही गरज नाही. आपण या महाराष्ट्राचा एक भाग आहोत,...

लोकांना वेगळे का व्हायचेय्?

मराठी भाषेचा मराठी भाषकांना पूर्ण अभिमान आहे. त्यासाठी नारायण राणेंच्या प्रमाणपत्राची कुणालाही गरज नाही. आपण या महाराष्ट्राचा एक भाग आहोत, याचा अभिमान तर त्याहून अधिक आहे. मुळात प्रश्‍न, इतकी वर्षे इथे राहूनही, मराठी भाषेचा अभिमान बाळगूनही लोकांना या राज्यातून बाहेर पडावेसे का वाटते, हा आहे. याचे उत्तर राज्यकर्त्यांना शोधता येत नसेल, आजवर आले नसेल, तर दोष जनतेचा कसा? सत्तेमध्ये राहूनही नारायण राणेंना जैतापूरचा वीज प्रकल्प मार्गी लावता आला नाही. सवयीप्रमाणे शिवसेनेवर आरोपांचे खापर फोडून मोकळे होण्याचे राजकारण भलेही त्यांना करता आले असेल, पण प्रकल्प मार्गी लागला नाही तो नाहीच, हे वास्तव कसे नाकारायचे? खान्देशातल्या केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना माल दुसरीकडे पाठवायला हव्या असलेल्या रेल्वे वॅगन्सचा प्रश्‍न वर्षानुवर्षे सुटत नाही इथे? सुशीलकुमारांपासून तर विलासरावांपर्यंत आणि त्या चव्हाणांपासून तर या चव्हाणांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची अशी रांग लागली, तरी मराठवाड्यातल्या पाण्याचा प्रश्‍न वर्षानुवर्षे सुटत नाही. तिथल्या रस्त्यांवरचे खड्डे बुजत नाहीत की उजाड माळरानावर शेती फुलत नाही. विदर्भाबद्दल तर कायम दु:स्वास मनात ठेवून वागलेत आजवरचे नेते. 

परवा नागपुरात मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यात वेगळ्या विदर्भाचा संदर्भ काय आला, सारा महाराष्ट्र हादरला. नव्हे, चवताळून उठला. कॉंग्रेसला चघळायला एक मुद्दा मिळाला. शिवसेना कधी नव्हे ते खवळून उठली. महाराष्ट्र तोडू नका म्हणून विनवण्या नव्हे, ठणकावून सांगू लागली. विदर्भ महाराष्ट्रापासून तोडणे म्हणजे मुलाला आईपासून तोडण्यासारखे होईल, अशी इमोशनल डायलॉगबाजीही या नेत्यांनी एव्हाना करून झाली आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरची साडेपाच दशकं मागे पडल्यावरही विदर्भ, मराठवाडा, कोकण अन् खान्देशातल्या लोकांच्या मनात कायम अन्यायाची भावना का निर्माण होत राहिली, याचे उत्तर ज्यांना देता येत नसेल ना, त्यांनी उगाच असल्या भावनिक गुंतागुंतीत स्वत:ही वाहावत जाऊ नये आणि लोकांनाही त्यासाठी भरीस पाडू नये. आठशे गावांचा मराठी मुलूख डोळ्यांदेखत शेजारच्या कर्नाटकात गेला, तरी ज्यांना काहीही करता आले नाही. बेळगावात कर्नाटक विधानसभेची इमारत सर्वांच्या नाकावर टिच्चून उभी राहिली, आता बेळगावचे नामांतर बेळगावी असे करण्याचा प्रस्तावही सर्वांना वाकुल्या दाखवत मंजूर केला जातोय्. हा सारा प्रकार ज्यांना आपल्या हयातीत रोखता आला नाही, त्यांनी मराठी राज्याच्या अखंडतेची ग्वाही देत दिमाखाने मिरवावे, यासारखा मोठा विनोद नाही.

कालपर्यंत जे विदर्भावरील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवीत राहिले, सरकारला धारेवर धरत राहिले, ते आता सत्तेत आलेत म्हटल्यावर त्यांना यासंदर्भातले प्रश्‍न विचारले जाणे स्वाभाविक होते. त्याबाबत उत्तर देताना नूतन मुख्यमंत्र्यांनी कुठेही मर्यादा ओलांडलेली नव्हती. तरीही नारायण राणेंना विदर्भाच्या मुद्यावरून त्यांना फुकटचा सल्ला द्यावासा वाटला आहे. तरीही शिवसेनेला वेगळ्या विदर्भाची भाषा कुणी बोलू नये म्हणून नक्राश्रू ढाळावेसे वाटले आहेत. अचानक या दोघांनाही अखंड महाराष्ट्राचे महत्त्व ध्यानात आले आहे. आई आणि मुलांमधील प्रेमाची परिभाषा कळाली आहे. खरंच लय भारी अन् तेवढेच नौटंकीबाज नेते लाभले आहेत बघा या दोन्ही राजकीय पक्षांना!

मुळात वेगळ्या विदर्भाची मागणी ही कुठल्या अस्मितेतून जन्माला आलेली नाही. वर्षानुवर्षे झालेल्या अन्यायातून ती समोर आलेली आहे. आणि, विदर्भच कशाला, मराठवाडा, कोकण, खान्देश आणि अलीकडे तर उत्तर महाराष्ट्रातले लोक सुद्धा या राज्यातून वेगळे होण्याची भाषा बोलू लागले आहेत. यामागील कारणांचा मागोवा कधीतरी घेता येईल नारायण राणे अन् उद्धव ठाकरेंना? राहिला प्रश्‍न विदर्भाचा, तर त्या राज्याची मागणी सातत्याने होत राहिली असली, तरी महाराष्ट्रातून वेगळे होण्यासाठी इथल्या लोकांनी तेलंगणासारखे रान पेटविले नाही कधी की रक्तरंजित इतिहासाचा साक्षीदार ठरलेली आंदोलनेही केली नाहीत. पंधरा वर्षांपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते, फक्त दोन वर्षे द्या! वेगळा विदर्भ मागण्याची गरजच पडणार नाही इतका विकास करून दाखवीन! लोकांनी मान्य केला बाळासाहेबांचा शब्द. काय झालं पुढे? आधीच्या सरकारनं घालून ठेवलेला अन्यायाचा घोळ दांडेकर समितीच्या अहवालातून उघडा पडला. पण नंतरच्या काळात तरी विकासाची कवाडे खुली व्हायला हवी होती. तीही झाली नाहीत. १९९५ चा अनुशेष संपला की शिल्लक राहिला यावरच कथ्याकूट सुरू आहे अजून. अनुशेष आर्थिक गृहीत धरायचा की भौतिक यावरचा वाद संपता संपत नाहीय् अद्याप. यांच्या लेखी अनुशेष संपला. तसे असेल तर मग झालेला विकास गेला कुठे? आणि १९९५ पर्यंतचा अनुशेष संपला असे मान्य केले, तरी त्यानंतरच्या काळातल्या अनुशेषाचे काय, याचे उत्तर कोण देणार?

मराठी भाषेचा मराठी भाषकांना पूर्ण अभिमान आहे. त्यासाठी नारायण राणेंच्या प्रमाणपत्राची कुणालाही गरज नाही. आपण या महाराष्ट्राचा एक भाग आहोत, याचा अभिमान तर त्याहून अधिक आहे. मुळात प्रश्‍न, इतकी वर्षे इथे राहूनही, मराठी भाषेचा अभिमान बाळगूनही लोकांना या राज्यातून बाहेर पडावेसे का वाटते, हा आहे. याचे उत्तर राज्यकर्त्यांना शोधता येत नसेल, आजवर आले नसेल, तर दोष जनतेचा कसा? सत्तेमध्ये राहूनही नारायण राणेंना जैतापूरचा वीज प्रकल्प मार्गी लावता आला नाही. सवयीप्रमाणे शिवसेनेवर आरोपांचे खापर फोडून मोकळे होण्याचे राजकारण भलेही त्यांना करता आले असेल, पण प्रकल्प मार्गी लागला नाही तो नाहीच, हे वास्तव कसे नाकारायचे? खान्देशातल्या केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना माल दुसरीकडे पाठवायला हव्या असलेल्या रेल्वे वॅगन्सचा प्रश्‍न वर्षानुवर्षे सुटत नाही इथे? सुशीलकुमारांपासून तर विलासरावांपर्यंत आणि त्या चव्हाणांपासून तर या चव्हाणांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची अशी रांग लागली, तरी मराठवाड्यातल्या पाण्याचा प्रश्‍न वर्षानुवर्षे सुटत नाही. तिथल्या रस्त्यांवरचे खड्डे बुजत नाहीत की उजाड माळरानावर शेती फुलत नाही. विदर्भाबद्दल तर कायम दु:स्वास मनात ठेवून वागलेत आजवरचे नेते. या प्रांताला अनुशेषाचा निधी देण्याबाबत घटनेने दिलेले अधिकार वापरायला गेले, तरी राज्यपालांच्या आदेशांना कशी केराची टोपली दाखवली गेली, तोंडदेखली निर्मिती करून वेगवेगळ्या विकास मंडळांचे कसे जाणीवपूर्वक तीनतेरा वाजवले गेले, याचा साक्षीदार राहिला आहे सारा महाराष्ट्र. कुठल्या तोंडाने निधीच्या समन्यायी वाटपाच्या अन् विकासाच्या समतोलाच्या बाता हाकताहेत हे लोक?

मराठी भाषकांचा मुलूख एक असावा याबाबत वाद नाहीच. या महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ नयेत ही इच्छा केवळ राणे, ठाकरेंची नाही. सर्वांची आहे. अगदी मनापासून आहे. आधी लोक वेगळे का होऊ पाहात आहेत, याचा अभ्यास करा. त्यामागील कारणांचा शोध घ्या. ती कारणे दूर करा. सत्तेवर असताना कालपर्यंत यांनी सर्वांना समान न्याय दिला असता, तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती, हे वास्तव ध्यानात घ्या. उगाच सत्ता हातून गेल्यावर सुचलेले शहाणपण म्हणून नव्हे, तर हे राज्य एकसंध राहावे यासाठी मनापासून प्रयत्न करा....

कमजोर सरकार

राणे म्हणाले, फडणवीस तसे हुशार आहेत. अभ्यासू आहेत. पण प्रशासन चालवायला जे ‘चातुर्य’ लागते, ते त्यांच्याकडे नाही. फडणवीसच काय, त्यांच्या सहकार्‍यांकडेही ते चातुर्य नाही. त्यामुळे हे सरकार कमजोर आहे. खरा आहे राणे साहेबांचा दावा! आदर्श प्रकरणात जे ‘चातुर्य’ अशोक चव्हाणांनी सिद्ध केले, सिंचन घोटाळ्यात जे अजित पवारांनी सिद्ध केले, घरकुल घोटाळ्यात जे चातुर्य गुलाबराव देवकरांना स्पष्ट करता आले...‘त्या’ चातुर्याची वानवा भाजपा नेत्यांमध्ये असेल, खुद्द राणेसाहेब ते मान्य करत असतील, तर राणे साहेब एक लक्षात ठेवा, इथल्या लोकांना आता तसेच सरकार हवे आहे. तुमच्या दृष्टीनं कमजोर असले तरीही....

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतल्या नेत्यांना केवळ सरकारी बंगले हातून जात असल्याचेच दु:ख नाही, तर सत्तेच्या माध्यमातून गमावलेल्या अन्य सर्वच बाबतीतही वेदना होताना दिसताहेत. त्या वेदना वेगवेगळ्या मार्गाने व्यक्त होतानाही दिसताहेत. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी पदाची शपथ घेऊन अद्याप आठवडाही पूर्ण झालेला नाही. अशात नारायण राणेंना सरकारमधील कमजोरीही दृष्टिपथास पडू लागली आहे. एवढे दिवस तर राणेंना पराभवाच्या दु:खातून सावरण्यासही पुरले नसतील. पण विरोधकांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा त्यांनी पोती भरून तयार ठेवल्या आहेत.

फार थोड्या काळाचा अपवाद वगळता राज्य शकट आजवर कॉंग्रेसने एकहाती हाकले. अलीकडच्या काळात राष्ट्रवादी सोबतीला होती. वेगवेगळ्या मुद्यांवरून आपसात भांड भांड भांडले तरी सत्तेच्या दोर्‍या हातून निसटू नयेत याची काळजी यातील प्रत्येकच पक्षाच्या नेत्याने सतत घेतली. एव्हाना निवडणूक जिंकण्याची गणितंही यांना ठावूक झालेली. त्यामुळे लाख भ्रष्टाचार केला, घोटाळे केले, सरकारी तिजोरीची लूट केली, तरी सत्ता यांच्याच हातात राहिली. यंदा मात्र गणित चुकले. लोकांनी केलेल्या निर्धारापुढे निवडणूक जिंकण्याच्या त्यांच्या क्लृप्त्या कुचकामी ठरल्या. लोकांनी खरोखरीच सत्ता यांच्या हातून हिसकावून घेतली. नारायण राणेंसारख्या दिग्गजांना अक्षरश: घरी बसवले. कालपर्यंत कायम मंचावर दिसणारे नेते परवाच्या वानखेडे स्टेडियमवरील कार्यक्रमात मंचासमोरील खुर्च्यांवर दुसर्‍या, तिसर्‍या रांगेत बसलेले दिसत होते. त्यामुळे वास्तवाचे भान आल्यानंतर यांची तगमग त्यांच्या वागण्या, बोलण्यातून अधिकच तीव्रतेने व्यक्त होऊ लागली आहे. सत्ता गमावल्याच्या वेदना त्यांच्या चेहर्‍यावरून झळकत आहेत. अन्यथा पदाची शपथ घेतल्यावर चौथ्या, पाचव्याच दिवशी सरकारमधील उणिवा काढण्याचा भलामोठा विनोद राणेंनी केला नसता.

राणे म्हणाले, फडणवीस तसे हुशार आहेत. अभ्यासू आहेत. पण प्रशासन चालवायला जे ‘चातुर्य’ लागते, ते त्यांच्याकडे नाही. फडणवीसच काय, त्यांच्या सहकार्‍यांकडेही ते चातुर्य नाही. त्यामुळे हे सरकार कमजोर आहे. खरा आहे राणे साहेबांचा दावा! आदर्श प्रकरणात जे ‘चातुर्य’ अशोक चव्हाणांनी सिद्ध केले, सिंचन घोटाळ्यात जे अजित पवारांनी सिद्ध केले, घरकुल घोटाळ्यात जे चातुर्य गुलाबराव देवकरांना स्पष्ट करता आले...‘त्या’ चातुर्याची वानवा भाजपा नेत्यांमध्ये असेल, खुद्द राणेसाहेब ते मान्य करत असतील, तर राणे साहेब एक लक्षात ठेवा, इथल्या लोकांना आता तसेच सरकार हवे आहे. तुमच्या दृष्टीनं कमजोर असले तरीही....

बघा!सरकारी बंगल्यांचा हव्यास

बंगल्याच्या आवारातल्या हिरवळीवर सायंकाळी खुर्ची टाकून निवांत बसावे. अथांग समुद्रावरच्या लाटांवरून वाहत येणारा वारा गॅलरीतनं मनसोक्तपणे कवेत घ्यावा. ती सेवेला असलेली नोकरशाही अन् दिमतीला असलेला अधिकारीवर्ग. दाराशी उभी राहणारी शासकीय वाहने अन् बोटांच्या तालावर नाचणारे प्रशासन. बंगल्याला रंगरंगोटीही सरकारी पैशानेच आणि त्यातल्या पाण्याचे बिलही सरकारी तिजोरीतूनच. मग कोणाला नको असणार असला सरकारी बंगला? गेली पंधरा वर्षेत सत्तेत, त्यातही मंत्रिमंडळात राहिलेल्या आणि त्या माध्यमातून या बंगल्यात प्रवेश केलेल्या नेत्यांना आता सत्ता हातून गेल्याचे वास्तव त्यांच्या कल्पनेपलीकडचे ठरत आहे. किंबहुना ते सहन करणेही त्यांना जड जात असावे, असे दिसते. छगन भुजबळ असो की अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील असोत की मग सुनील तटकरे, तशी तर ही सारी वर्षानुवर्षे राजकारणात राहून गब्बर झालेली माणसं. असले कित्येक बंगले स्वत:च्या पैशानं सहज विकत घेता येतील एवढी मत्ता एव्हाना त्यांच्या खाती जमा असेल. पण तरीही या सर्वांना सरकारी बंगल्यांचा मोह कसा आवरता आवरत नाहीय् 

बंगले, त्यातही सरकारी, त्यातही मुंबईच्या समुद्र किनार्‍यावरचे. आहाहा! काय वर्णावी कीर्ती तयाची, काय वर्णावा महिमा तयाचा. बंगल्याच्या आवारातल्या हिरवळीवर सायंकाळी खुर्ची टाकून निवांत बसावे. अथांग समुद्रावरच्या लाटांवरून वाहत येणारा वारा गॅलरीतनं मनसोक्तपणे कवेत घ्यावा. ती सेवेला असलेली नोकरशाही अन् दिमतीला असलेला अधिकारीवर्ग. दाराशी उभी राहणारी शासकीय वाहने अन् बोटांच्या तालावर नाचणारे प्रशासन. बंगल्याला रंगरंगोटीही सरकारी पैशानेच आणि त्यातल्या पाण्याचे बिलही सरकारी तिजोरीतूनच. मग कोणाला नको असणार असला सरकारी बंगला? गेली पंधरा वर्षेत सत्तेत, त्यातही मंत्रिमंडळात राहिलेल्या आणि त्या माध्यमातून या बंगल्यात प्रवेश केलेल्या नेत्यांना आता सत्ता हातून गेल्याचे वास्तव त्यांच्या कल्पनेपलीकडचे ठरत आहे. किंबहुना ते सहन करणेही त्यांना जड जात असावे, असे दिसते. छगन भुजबळ असो की अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील असोत की मग सुनील तटकरे, तशी तर ही सारी वर्षानुवर्षे राजकारणात राहून गब्बर झालेली माणसं. असले कित्येक बंगले स्वत:च्या पैशानं सहज विकत घेता येतील एवढी मत्ता एव्हाना त्यांच्या खाती जमा असेल. पण तरीही या सर्वांना सरकारी बंगल्यांचा मोह कसा आवरता आवरत नाहीय् बघा!

दोन महिन्यांपूर्वीपासून निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. आचारसंहिता सुरू होताच आमदार निवासातल्या खोल्या रिकाम्या करवून घेण्यासाठी प्रशासन कसे सरसावले होते. पण मंत्र्यांना हात लावणार कोण? त्यामुळे आधीच ढिम्म असलेले प्रशासन मंत्र्यांच्या बंगल्यांबाबत कसे चिडीचूप झाले. प्रत्यक्षात निवडणूक आटोपली. कित्येकांचे ‘निकाल’ लागले. लोकांनी जनादेश दिला. सत्ता यांच्या हातून गेली. आता सरकार स्थापण्याची संधी दुसर्‍यांना मिळालीय्. मग तरीही सरकारी बंगला सोडवत का नाहीय् यांना? बरं एकजात सार्‍यांना एकाच वेळी अडचण उद्भवली? पवारांपासून तर भुजबळांपर्यंत आणि जयंत पाटलांपासून तर राजेश टोपेंपर्यंत सर्वांनी बंगला सोडण्यासाठी मुदतवाढीचे अर्ज सरकारदरबारी सादर केलेत. कशासाठी? पंधरा वर्षे उपभोगलेली सत्ता अशी अचानक हातून गेल्याचे वास्तव पचवता येत नाहीय् यांना की सरकारी बंगल्याचा अन् जनतेच्या पैशातनं चालणार्‍या तिथल्या बडदास्तीचा मोह आवरत नाहीय् यापैकी कुणालाच?

जे इकडे मुंबईत तेच तिकडे दिल्लीत. विस्तीर्ण जागेवर उभे राहिलेले, सर्व सोयींनी युक्त, सरकारी यंत्रणेच्या सेवेने अन् सरकारी पैशानेच सजलेले बंगले सोडताना कोण दु:ख होते या राजकीय नेत्यांना. सरकारी पैशानं इतके दिवस चाललेल्या चैनीची जणू सवय झाली आहे आघाडीच्या नेत्यांना. बहुधा त्यामुळेच की काय, पण या बंगल्यांचे उंबरठे ओलांडताना पाणी तरळलेय् डोळ्यात सर्वांच्या. लळ्यामुळे नव्हे, चैनीची सवय तुटणार म्हणून...