मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
============
इथे कापसाचा प्रश्न सोडवायचा आहे कुणाला?
गेल्या आठवड्यात ऊसाचे आंदोलन पेटले आणि महाराष्ट्र सरकार हादरले. तातडीने दिल्लीकडे धावले. चर्चा झाल्या, बैठकी झाल्यात आणि तोडगा काढला गेला. आता कापसाच्या प्रश्नावर विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश पेटून उठला तरी सरकार मात्र थंडगार आहे. आता ना त्याला हादरायला होत, ना दिल्लीकडे धाव घेण्याची गरज वाटत. दिल्लीत पंतप्रधानांची वेळच मिळत नसल्याची फडतूस कारणे आता सांगितली जाताहेत. पीएमओ कार्यालयात वर्षानुवर्षे राज्यमंत्री राहिलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांना पंतप्रधानांची वेळ मिळत नाही, यावरून केंद्रातले आणि राज्यातलेही सरकार कापसाच्या प्रश्नावर किती गंभीर आहे, याचा अंदाज बांधायला हरकत नाही. दोघांनाही राजकारण तेवढे करायचे आहे. कापसाचे दर एकट्या महाराष्ट्रात वाढवून भागत नाही. कापूस पिकविणार्‍या प्रांतांमध्ये गुजरात आहे, कर्नाटक आहे. उत्तरप्रदेश आहे. तिथे काँग्रस सरकारने नाहीत. मग विरोधी पक्षाच्या सरकारला लाभ होईल, असा दरवाढीचा निर्णय केंद्रातले काँग्रेसचे सरकार घेईल कशाला? या राजकारणात महाराष्ट्रातला शेतकरी भरडला गेला तर कोणाचे घोडे मारले जाणार आहे?
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह काय किंवा त्यांचे सहकारी राहिलेले पृथ्वीराज चव्हाण काय, दोघेही खुल्या अर्थव्यवस्थेचे कडवे समर्थक आहेत. प्रसंगी भारताचे नुकसान करूनही जागतिक स्तरावरची आर्थिक गणितं मांडण्यात त्यांची हातोटी. पण भारताएवढाच कापूस पिकविणार्‍या चीन आणि अमेरिकेत शेतकर्‍यांच्या हितासाठी राबविल्या जाणार्‍या योजना आपल्या देशात राबविण्यााची कल्पनाही या दोघांना करवत नाही. गेल्यावर्षी जागतिक पातळीवर कापसाची किंमत ९ हजारांवर पोहोचली होती, तेव्हा भारतातले दर फारतर ७ हजार रुपयांच्या घरात होते. आज ते २८०० रुपयांवर घसरले आहेत. यंदा योग्यवेळी पाऊस पडला नाही. नंतर कडक उन्हाने दगा दिला आणि कापसाचे पिक घटले. काही ठिकाणी तर हेक्टरी दोनच क्विंटल कापूस शेतकर्‍यांच्या हाती लागला. तरीही हेक्टरी ५ क्विंंटलचे गणित मांडत, त्याला येणारा सुमारे तीस हजार रुपयांचा खर्च लक्षात घेत कापसाला क्विंंटलमागे ६ हजार रुपयांचा दर मिळावा अशी मागणी सर्वदूर केली जात आहे. म्हणजे जेवढी गुंतवणूक तेवढाच खर्च निघाला तरी कापूस पिकविणारा शेतकरी खूश होऊन जाईल हा यामागचा कयास. जगातला कोणता व्यापार नफ्याविना चालतो हो? पण कापूस पिकविणार्‍या शेतकर्‍याला नफा मिळाला नाही तरी चालेल, हे वर्षानुवर्षे गृहीतच धरले गेले आहे. मुख्यमंत्र्यांना तर शेतकर्‍यांपेक्षाही गिरणी मालकांचीच चिंता अधिक . कापसाचे दर वाढले तर सूतगिरण्या बंद पडतील अशी भीती चव्हाणांनी दरवाढीची मागणी होण्यापूर्वीच व्यक्त करून टाकली होती. म्हणजे, शेतकरी मेला तरी चालेल पण सूतगिरण्यांचे मालक जगले पाहिजे, असा विचार करणारे नेते सत्तेत असल्यावर शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून करायची तरी कशी?
पूर्वी शेतकरी त्याच्या पद्धतीने कापसाची उगवण करायचा. पण खाजगी कंपन्यांना जगवायला सरसावलेल्या सरकारने शेतकर्‍यांना बियाण्यांची, खतांची, कीटकनाशकांची सवय लावली. आणि लागवडीचे दर वाढत गेले. आज कापूस पिकवायला दरहेक्टरी किमान तीस हजार रुपयांचा खर्च येतो. हमी भाव निश्चित करताना, निदान झाला तेवढा खर्च निघाला तरी पुरे, अशी बळीराजाची कोंडी करणारी भाषा वापरली जात आहे. हे गणित मांडताना आपण गृहीत धरताहोत, तेवढा कापूस प्रत्यक्षात शेतकर्‍याच्या हाती लागला की नाही, याचाही विचार करण्याची गरज इथे कुणाला वाटत नाही. कापसाचे दर वाढले पाहिजे ही बाब राज्यातल्या सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना कळते, तर मग कृषी मूल्य समितीतल्या हुशार अधिकार्‍यांना मात्र, ते कळत नाही? राज्य सरकारही वेळ पाहून, प्रसंग पाहून धोरण बदलते. ऊसाच्या प्रश्नावर तातडीने दिल्लीला धावले की पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांची मेहेरनजर मिळवता येते. वेगवेगळ्या सबसिडी देऊन त्यांच्यावर करायचे तेवढे उपकार सरकारने केलेले आहेतच. त्यात ऊसाचे भाव आणखी वाढले तरी सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा परिणाम होणार नसतो. कारण तो पैसा कारखानदारांना ावा लागणार असतो. एकाधिकार योजनेमुळे कापसाच्या बाबतीत मात्र तशी स्थिती नाही. इथे खरेदीचा पैसा देण्याची तयारी सरकारने दाखविल्याशिवाय हमीभावात वाढ होऊ शकत नाही. कापसासाठी पैसा मोजण्याची सरकारची इच्छा नाही. कापूस केंद्रे सुरू करण्याची सरकारी भाषा लोकांना मूर्ख बनविणारी आहे. नाफेड असो वा सीसीआय या व्यापाराी संस्था आहेत. त्यांनी केंद्रे सुरू केली तरी आर्थिक नुकसान करून त्या कापूस खरेदी कशाला करतील? कापसाचे दर वाढविण्याचा निर्णय राज्य व केंद्र सरकारला घ्यावा लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना सरकारच्या तिजोरीवर भार नको आहे. म्हणूनच ते या बाबत चालढकल करीत आहेत. पंतप्रधानांची वेळ मिळत नसल्याचे फालतू कारण सांगत आहेत. दर वाढले तर गिरण्या बंद पडण्याची भाषा बोलत आहेत. सरकार स्वतः चांगले दर देत नाही. अन्य देशात चांगले दर मिळतात तर तिकडे कापूस पाठवू देत नाही. देशात कापसाला भाव नसतात तेव्हा निर्यातबंदी लादली जाते. शेतकर्‍यांनी पडलेल्या भावात कापूस विकून टाकला की अचानक एक दिवस ही निर्यातबंदी उठविली जाते. तोवरशेतकरी रिकामा झालेला आणि कापूस व्यापार्‍यांच्या हातात आलेला असतो. कुणाच्या हिताचे निर्णय राबवित आहे हे सरकार?
प्रसंगी, माल निर्यात करून लागलीच आयात करावा लागला तरी चालेल पण निर्यातीचे धोरण असे क्षणाक्षणाला बदलणे योग्य नाही, हे विधान खुद्द कृषीमंत्री शरद पवारांचे आहे. या वक्तव्यालाही आता कित्येक महिने लोटलेत. तरीही केंद्राचे धोरण मात्र, जैसे थे आहे. शेतकर्‍यांना त्यांचा कापूस हवा तिथे विकण्यावर बंदी घालणारे हेच नेते स्वतःला खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थक म्हणवून घेत पाठ थोपटून घेत आहेत. व्यापारी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहेत. ऊस आणि कापूस पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये भेद करीत आहेत. आणि तरीही कापूस उत्पादक शेतकरी मात्र डोळ्यात पाणी आणून योग्य हमीभावासाठी आशाळभूत नजरेने यांच्याकडे बघत आहे.
मुळात गेल्या काही वर्षात कापूस खरेदीची तर्‍हा, प्रणाली आणि यंत्रणाच बोगस झाली आहे. शेतकर्‍यांना व्यापर्‍यांच्या तोंडी देण्याचे धोरण अंमलात आणले जात आहे. यात शेतकरी मात्र नागवला जात आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर शेतकरी कायम कर्जात बुडालेला राहील याची व्यवस्था करण्याचे सरकारी धोरण सर्वप्रथम बदलले पाहिजे. रोजगार हमी योजनेतून प्रत्येक शेतकर्‍याच्या शेतात शेततळी निर्माण झाली पाहिजे. योजना अस्तित्वात असतानाही शेततळी निर्माण होणार नसतील तर संबंधित तहसीलदार, जिल्हाधिकार्‍यांना जबाबदार धरले पाहिजे. यापूर्वी राज्य सरकारने मागणी केली तेव्हा गव्हाच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा घेण्यात आला होता. मग आता कापसाच्या दराबाबतच कृषीमूल्य समितीच्या हेकेखोरीचे समर्थन का केले जात आहे? शेतकर्‍यांना पायदळी तुडवून सूतगिरणी मालकांना डोक्यावर बसविण्याचे धोरणही बदलले पाहिजे. कारण उा राजकीय दबावाखाली सरकारने वाढीव हमीभाव दिला तरी व्यापार्‍यांकडून शेतकरी लुबाडला जाणार नाही, याची हमी कोण देणार? ही हमी सरकारने दिली तरच बळीराजाला जगण्याची हमी मिळू शकणार आहे. असे घडत नाही, तोवर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कापसाच्या हमीभावाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, याबाबतच शंका उपस्थित होत राहणार आहे.

मुंबई.
९८८१७१७८३३
sunilkuhikar@gmail.com

मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
================

कामचुकार सरकारी कर्मचार्‍यांना गलेलठ्ठ पगार कशासाठी?
राज्यातल्या सरकारी कर्मचार्‍यांचा दोन दिवसांचा संप लवकरच होऊ घातला आहे. कशासाठी? तर सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर करण्याची मागणी आणि त्याच्या थकबाकीची रम हवी म्हणून. सहाव्या वेतन आयोगाने सरकारचे कंबरडे मोडत पगाराचे भरपूर दान या कर्मचार्‍यांच्या झोळीत टाकल्यानंतरही आता थकबाकीच्या रकमेसाठी शासनाला आणि पर्यायाने जनतेला वेठीस धरण्याचा मार्ग आता अवलंबविला जाणार आहे. अधिकार्‍यांच्या लॉबीची आणि कर्मचार्‍यांच्या संघटनांची सरकारला तुकविण्याची ताकद ज्ञात असल्याने सरकार ही मागणी लवकरच पूर्ण करील याबाबत कुणाच्याच मनात शंका असण्याचे कारण नाही. शेवटी काय सत्तेत असलेले राजकीय पक्ष आणि प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी मिळून सरकारी तिजोरी लूटण्याचा कार्यक्रमच तयार केलाय्‌. तेव्हा यांनी केलेल्या मागण्या त्यांनी पूर्ण करण्यात कुणालाच अडचण असण्याचे काहीच कारण नाही. पण, पगाराचे हजारो आणि थकबाकीचे लाखो रुपये यांच्यावर उधळावेत असे कोणते दिवे सरकारी कर्मचारी वा अधिकारी रोज लावतात हे तरी सामान्य जनतेला कळले पाहिजे.
मंत्रालयापासून तर ग्राम पंचायतीच्या कार्यालयापर्यंत सर्वदूर सामान्य माणसाची नुसती थट्टा चालते. दिवाळीच्या दिवसात अपेक्षित असलेली मिठाईची आणि गिफ्ट्‌सची पॉकिटं स्वीकारण्यासाठी सायंकाळी उशिरापर्यंत अधिकारी मंत्रालयात थांबले असल्याचे दृश्य बघायला मिळत होते. लोकांची कामे करण्यासाठी हे लोक वेळ टळून गेल्यानंतरही कार्यालयात थांबल्याचे चित्र मात्र अभावानेच दिसते. नेमकी लोकांच्या कामांची कागदं यांच्या टेबलवरून हमखास हरवतात. कुणी काम घेऊन आलं तर चेहर्‍यावर आठ्या आणि कुठली आली ब्याद असे भाव चेहर्‍यावर कायम उमटलेले असतात त्यांच्या. कार्यालयात आलेल्या सर्वसामान्य, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातल्या लोकांना कस्पटासमान वागवणे हा तर यांचा छंद.
सरकारी कार्यालयातल्या संगणकांवर एकदा नजर टाका, अनेक संचांवर पत्त्यांचा गेम सुरू असतो. दिवसभर चहाचा रतीब, दुपारची जेवणाची सुटी झाली की समोर कुणी उभा आहे का बसला आहे याची जराही चिंता न करता हे लोक जेवायला पळणार किंवा जागेवरच टिफीन उघडून बसणार. कार्यालयातल्या ट्युब लाईट्‌स आणि फॅन्सची गरज नसतानाही ते सुरू असल्याची यांना जराही खंत नसते. गरज नसेल तर बटन बंद करण्याचे सौजन्य दाखवणारे विरळाच. कार्यालयात सकाळी दाखल होताच सुरू झालेला संगणक दुपारच्या मधल्या सुटीतही तसाच बेवारस अवस्थेत सुरू राहतो. पण त्याची काळजी इथे वाहतो कोण? कारण कुणाच्याच घरून, खिशातून काहीच जाणार नसते. हे लोक स्वतःच्या घरात असेच बेफिकीर वागतात? यांच्या घरी सुरू असतात असे दिवसाउजेडी चार चार ट्युबलाईट्‌स? मग सरकारी कार्यालयात ते सुरू असल्याची खंत यांना का वाटत नाही? ते या देशाचे नागरिक नाहीत? नागरिक म्हणून त्यांची काहीच कर्तव्ये नाहीत? कार्यालयातील महिला कर्मचार्‍यांचीही स्थिती फारशी वेगळी नसते. आपसातल्या गप्पा, कुणी वीणकाम सोबत आणलेलं, कुणी वाचायला पुस्तक सोबत आणलेलं, यात सरकारी कामाचा ङङ्गव्यत्यय' आला तर यांचा पारा चढणार? त्यातही साहेब गैरहजर असतील तर मग विचारायलाच नको. ऑफीसचे काम सारा दिवस वार्‍यावर. आठवड्याचे सरासरी दोन दिवस सुट्यांचे. सणवाराच्या भरमसाठ सुट्या. पुन्हा हाच्या सीएल, इएल आहेतच. इतक्या सुट्या एन्जॉय करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांचा सुटीचा मूड कार्यालयीन कामकाजांच्या दिवसातही कायम राहतो. बहुदा त्यामुळेच की काय पण, जनतेला उा, परवा, आठ दिवसाने येण्याचे फुकटचे सल्ले हे कर्मचारी देतात.
कर्मचार्‍यांच्या वर्तणुकीने हद्दपार झालेली नागरिकांची सनद दर्शनी भागात लावण्याची आणि कुणी लाच मागितली तर आमच्याकडे तक्रार करा अशी सूचना सर्व शासकीय कार्यालयात लावण्याची वेळ का यावी? एका टेबलवर एका विशिष्ट कालावधीनंतर फाईल पडून राहू नये यासाठी नियम करण्याची वेळ सरकारवर यावी यातूनच प्रशासनाच्या ङङ्गकर्तबगारी'चे चित्र स्पष्ट होऊन जाते. बरं इथल्या सर्वच फाईली धूळ साचेपर्यंत पडून असतात असे नाही. आदर्श सोसायटीची फाईल कुठे अडली? ती तर विक्रमी वेळात सोळा विभागांचा प्रवास करून मंजुरीसह सहीसलामत बाहेर आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागात किंवा सिंचन विभागात कंत्राटदारांची बिले अडल्याचे कधी कुणी ऐकले आहे? फक्त लोकहिताच्या, सार्वजनिक कामांच्या, गोरगरिबांच्या कामाशी संबंधित फाईलींच्या मागे मात्र कायाचा ससेमिरा लागतो. त्याबाबतीत सिस्टीम फॉलो झालीच पाहिजे ना! सरकारी कर्मचार्‍यांच्या या अशा वागण्याला लगामही कुणाचाच नाही. वेतन आयोगांनी केलेल्या शिफारसी सरकारी तिजोरीवर कितीही भार पडला तरी स्वीकारल्या जातात आणि गलेलठ्ठ पगार मोजला जातो. खरोखरीच तितक्या मोठ्या रकमांना साजेसे काम शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी करतात काय, हा खरा प्रश्न आहे. या चित्राला अपवाद असलेले काही लोक नीच आहेत. पण दुर्दैवाने त्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. तरीही संघटीत शक्तीच्या जोरावर नागरिकांना वेठीस धरणारी आंदोलने पुकारली जाताहेत.
सहाव्या वेतन आयोगाने निर्धारीत करून दिलेले वेतन हा या कर्मचार्‍यांचा अधिकार आहे. तो मिळत नसेल तर आंदोलन पुकारण्याचेही समर्थन एकवेळ होऊ शकेल. पण मग इतक्या मोठ्या रकमांचे वेतन प्राप्त होऊनही लाचखोरीचे प्रमाण कमी का होत नाही, याचेही उत्तर कुणीतरी दिले पाहिजे. अगदी जिथे स्वतः मुख्यमंत्री बसतात, त्या मंत्रालयातसुद्धा लाच स्वीकारताना एखाा अधिकार्‍याला अटक व्हावी यासारखे दुर्दैव कोणते? राज्यातल्या शाळांमध्ये विार्थ्यांची बोगस नावे दाखवून सरकारचे अनुदान लाटले जाते. वर्षानुवर्षे हा प्रकार सर्रास सुरू राहतो. तरीही कुणाच्याच लक्षात ही बाब येत नाही? मेळघाटच्या जंगलातल्या आदिवासींच्या आरोग्य सुविधेसाठीच्या संचाच्या खरेदीत तरी भ्रष्टाचार करू नये अशी माणुसकी दाखविण्याची गरजही महिन्याकाठी भरमसाठ पगार मोजणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना वाटू नये?
या सिस्टीमध्येही अपवाद ठरून ईमानदारीने कर्तव्य बजावणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांना सलाम करताना उर्वरीत मोठ्या संख्येतील लोकांबाबत सर्वसामान्य जनतेच्या मनात आस्था का निर्माण व्हावी हे तरी इथल्या सामान्यजनांना एखाा सरकारी अधिकार्‍याने समजावून सांगितले पाहिजे.

मुंबई
९८८१७१७८३३

प्रसंगिक
सुनील कुहीकर
=====================


सरकार आणि प्रशासन राबते कुणासाठी?
राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला होता. त्याचे विश्लेषण सुरू होते. तज्ज्ञ मंडळी आकड्यांची गणितं आणि त्यामागे दडलेले आकलनापलीकडले अर्थ उलगडून सांगत होते. कुणीतरी प्रश्न विचारला, या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसासाठी काय आहे? हा भाबडा प्रश्न एकून, चेहर्‍यावर कुत्सीत स्मित आणत तो तज्ज्ञ उत्तरला, अर्थसंकल्प सामान्य माणसासाठी तयार केला जातो, हे सांगितलं कुणी तुम्हाला? ङङ्गकॉमन मॅन'चं महत्त्व कार्टूनमध्ये. फारतर निवडणुकीच्या काळात मतदानाच्या दिवशी. अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत त्याला कुठले आले स्थानबिन? सामान्य माणसावर विचारला गेलेला प्रश्न इतक्या सहजतेने षटकारासारखा टोलावला गेला होता. उपस्थितांपैकी कुणालाही या उत्तराचे वैषम्य वाटले नव्हते. उलट, ङङ्गएवढी साधी गोष्टही कळत नाही', ङङ्गमुर्ख कुठला', असे मनातले प्रश्न चेहर्‍यावर आणून आजूबाजूचे लोक तुच्छतेने त्याच्याकडे बघत होते. बहुतांश लोक वैचारिक प्रगल्भतेचा आव आणत वस्तुस्थितीचे दर्शन घडविणारे ते उत्तर हसत हसत स्वीकारत बाहेर पडल्याने हॉल रिकामा झाला होता. काही लोकांच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते. खरंच या देशात, समाजात सामान्य माणसाचे स्थान काय आहे? ज्याला आपल्या किंमती मतांच्या भरवशावर निवडून दिले तोच माणूस आपल्या गावात आला की भिकार्‍यासारखा मदतीचा हात त्याच्यापुढे पसरायचा? जो आपला ह आहे त्याच विकासासाठी याचना करायची? अजूनही सरकारी जाहिरातीतल्या पिचलेल्या माणसाच्या चेहर्‍यावरच्या सुरकुत्या तशाच आहेत आणि ग्रामीण भागातले डोक्यावर भांडं घेऊन दूरवरून पाणी आणणार्‍या महिलांचेही भाग्यही फारसे बदललेले नाही. सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा ङङ्गयांच्या'साठी राबत नसेल, तर मग ती राबते तरी कुणासाठी?
गोरे इंग्रज गेले आणि भारतातले काळे, पण इंग्रजी मानसिकतेतले लोक मागे राहिलेत. राजेशाही संपली तरी आधुनिक युगातला राजेशाही थाट मात्र अजूनही तसाच कायम राहिला आहे. निसर्गदत्त साधनं असोत वा मग मानवनिर्मित संसाधने. ती नेमकी कुणासाठी आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर सत्ताधार्‍यांनी, प्रशासनातील बड्या अधिकार्‍यांनी स्वतःपुरती शोधून ठेवली आहेत. सारी यंत्रणा, सार्‍या व्यवस्था कुणासाठी राबवायच्या हे देखील जणू ठरून गेलेले आहे. यात सामान्य माणसाला कुठेही वाव नाही. तो इंग्रजांच्या पायदळीही तुडवला गेला. नंतरच्या भारतीय समाजरचनेतही त्याचे स्थान पायाशीच राहिले आणि बदलेलेल्या रचनेतही त्याला फार वर येता आलेले नाही. त्याच्या जीवावर उधपदस्थांची मात्र चैन चालली आहे. कुपोषण दूर करण्यासाठीच्या योजनांचे कंत्रांटही श्रीमंतांच्याच घशात आणि अंत्योदय योजनेतल्या भ्रष्टाचाराचा पैसाही त्यांच्याच खिशात. ङङ्गकाँग्रेसका हात गरिबोंके साथ' हा नारा गेली कित्येक वर्षे दिला जात आहे. भविष्यातही कित्येक वर्षे तो बदलण्याची बहुदा गरज पडणार नाही. कारण गरीब तसेच राहणार आहेत. आणि गरिबांच्या जीवावर चाललेले राजकारणही...!
सरकारी आदेशानुसार, मुंबईतल्या समुद्रावर उभारण्यात आलेल्या सी-लिंकवर दुचाकींना प्रवेश नाही. जवळ चारचाकी वाहन असल्याशिवाय तुम्हाला या पुलावरून प्रवेश करता येणार नाही. पुलाच्या उभारणीसाठीचे कोट्यवधी रुपये सरकारच्या तिजोरीतून खर्च झालेत. सरकार सर्वांचे आहे आणि तिजोरीतला पैसाही सर्वांचा आहे. मग त्यातून निर्माण झालेला पूल सामान्यजनांसाठी उपलब्ध का नाही? की सरकारी तिजोरीतला पैसा खर्च करून केवळ श्रीमंतांच्या सोयीसाठी या पुलाची निर्मती झाली आहे? एरवी स्वतःला सर्वसामान्य माणसाचे म्हणवून घेणार्‍या आणि त्यांच्या मतांच्या बळावरच निवडून येत सत्तेत येणार्‍या सरकारच्या कार्यालयात याच सामान्य माणसाची होणारी हेळसांड बघता बघवत नाही. सरकारी कार्यालयातल्या नुसत्या प्रवेशासाठीही त्याचे हाल हाल केले जातात. आणि त्याचवेळी श्रीमंतांची वाहने मात्र त्याला वाकुल्या दाखवत बिनदितपणे या कार्यालयात दिमाखाने प्रवेश मिळवतात. इथल्या कामांबाबतही हाच भेद असाच कायम राहतो. कुणाची कामे फटाफट होतात, कुणाच्या फाईली तातडीने हातावेगळ्या होतात आणि कुणाला तासन्‌तास ताटकळत उभे राहावे लागते, कुणाला सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, याची आकडेवारी एकदा बघितली की आपले राजकीय नेते, सरकार आणि प्रशासनिक यंत्रणा नेमकी कुणासाठी राबते, या प्रश्नाचे उत्तर अ्रापसूकच मिळून जाते.
मोर्चेकर्‍यांवर पोलिसांनी चालविलेल्या लाठ्या नेत्यांवर कधीच कशा बरसत नाहीत? रेल्वेच्या रिझर्व्हेशनपासून तर सरकारी गेस्टहाऊसमधील खोल्यांपर्यंत सर्वच बाबी काही विशिष्ट लोकांनाच कशा सहज उपलब्ध होतात, या सार्‍या प्रश्नांची उत्तरे आताशा सर्वसामान्य माणसाच्या मनात केवळ संभ्रमच नाही, तर प्रचंड संताप निर्माण करणार्‍याही ठरू लागल्या आहेत. यातून उद्‌भवणारे संघर्ष भविष्यात कोणते भीषण स्वरूप धारण करतील याची कल्पना आणि त्यातले धोके कुणाला तरी आजच ओळखता आले पाहिजे.
आकड्यातल्या शून्यांची संख्या नेमकी किती लिहावी याबाबत भंबेरी उडावी इतक्या मोठमोठ्या रकमांचे राजकीय नेत्यांचे घोटाळे एकीकडे आणि पैशाअभावी वर्षानुवर्षे रखडलेल्या रस्त्यांच्या, पिण्याच्या पाण्याच्या, वीज प्रकल्पांच्या योजना एकीकडे. एक क्षणात, कोणत्याही चर्चेविना, एकमताने पारित होणारे आमदार-खासदारांच्या वेतनवाढीचे प्रस्ताव एकीकडे आणि गेली पन्नास वर्षे रखडूनही हवा तसा न्याय न मिळालेला कोतवालांना सरकारी कर्मचार्‍याचा दर्जा देण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव एकीकडे. ही तफावत काय सांगते? एरवी धूळ साचेपर्यंत फाईलींना हात न लावणारे सरकारी अधिकारी मुंबईतल्या आदर्श सोसायटीची फाईल मात्र, लोकांनी आश्चर्याने तोंडात बोटे घालावीत इतक्या कमी वेळात निकाली काढतात, हे चित्र बघितले की, आपले सरकार आणि इथली प्रशासकीय यंत्रणा नेमकी कुणासाठी राबते, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाही. आपल्या योजनांसाठी पैसा नसल्याचे कारण सांगणारे नेते स्वतः मात्र मोठमोठ्या रकमांचे भ्रष्टाचार करून मोकळे होतात. आता तर सरकारी अधिकार्‍यांकडून स्वीकारल्या जाणार्‍या लाचेचे आकडे देखील लाखांच्या खाली येईनासे झाले आहेत. डांबर नसलेल्या रस्त्यांवरून आमच्याच गावात आणि आमच्याच अंगावर धुराळा उडवीत यांच्या किंमती गाड्या भुर्रकन निघून जातात. आणि आम्ही मात्र, एवढा मोठा साहेब आणि त्याची एवढी मोठी गाडी आपल्या गावाकडे फिरकली हेच आपल्या नशिबाचे मोठेपण असल्याच्या भावनेने त्या गाडीने उडविलेली धूळ हाताने झटकत घराकडे वळतो...
पेट्रोल, डिझलच्या दरांमधली तफावत जरा बघा. पेट्रोलच्या दरवाढीला सरकारचा नेहमीच ङङ्गआशीर्वाद' प्राप्त होतो. डिझलच्या किंमती मात्र कमी शक्य तितक्या कमी राहतील याची काळजी घेतली जाते. गाड्यांना लागणार्‍या पेट्रोलच्या किंमतीत वाढ करताना विमानाला लागणार्‍या इंधनाच्या दरवाढीबाबत मात्र ङङ्गसॉफ्ट कॉर्नर' आश्चर्यजनकच. बीएमडब्ल्यू पासून तर मर्सिडीज पर्यंत बहुतांश मोठ्या गाड्या डिझलवर चालतात. आता कुठे चारचाकी वाहनांचे स्वप्न जरासे पूर्ण होऊ लागलेल्या बहुतांश मध्यमवर्गीय किंवा उध मध्यमवर्गीयांच्या वाहनांना लागते ते पेट्रोल. मग बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या गाड्या कोण वापरतात? मंत्री, उध पदस्थ अधिकारी, मोठे उोगपती, मोठे व्यापारी. त्यांना डिझल स्वस्त दरात मिळावे यासाठी आवर्जून प्रयत्न करणारे सरकार पेट्रोल दरवाढीबाबत मात्र बेदरकारपणे वागते. समजा सरकारने पेट्रोलऐवजी डिझलच्या दरात थोडी अधिक वाढ केली आणि पेट्रोलचे दर नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कुणाचे घोडे मारले जाणार आहे? पण तसे होत नाही. सर्वसामान्य माणसाचा कुठेही संबंध नसल्याने इथे अति श्रीमंतांच्या तुलनेत कमी श्रीमंत असलेल्या किंवा उध पदस्थांच्या तुलनेत खालच्या पदांवर असलेल्या लोकांवर सूड उगविण्याचा प्रयत्न केला जातो, एवढाच काय तो फरक. बाकी धोरण तेच. वरच्याने खालच्याच्या डोक्यावर पाय ठेवण्याचे.
सरकारी कार्यालयातली कामे पटापट होण्याचा विषय असो, सरकारी कंत्रांटे मिळण्याचा मुद्दा असो की मग लाल गालिचे टाकून स्वागत होण्याचा प्रसंग असो, हे ङङ्गभाग्य' सामान्य जीवांचे हित भिंतीवरच्या खुंट्यावर टांगून श्रीमंतांच्या किंवा मग राजकीय प्रभाव असलेल्यांच्या वाट्याला येत असते. बाकी सर्व सामान्य माणसाचे स्थान त्या ङङ्गतज्ज्ञ विश्लेषकाच्या' म्हणण्यानुसार कार्टूनमध्ये किंवा निवडणुकीपुरते मर्यादीत. बाकी सरकारची कंत्रांटे श्रमंतांच्या घशात जात असली तरी, सरकारी योजना मात्र गोगरिबांसाठीच आहेत, याबाबत सर्वांनी खात्री बाळगावी..!

मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
============

महाराष्ट्र खरच पुरोगामी आहे?
खरच महाराष्ट्र पुरोगामी आहे? या प्रश्नावर पुन्हा एकदा सार्‍या महाराष्ट्राने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पुरोगामित्वाची शाल पांघरून जगाला शहाणपणाचे धडे देण्याची संधी साधून घेणार्‍यांनी तर विशेषत्वाने या प्रश्नाचे उत्तर शोधले पाहिजे. कारण परिस्थितीच तशी आहे. आमच्या दाव्यांना आव्हान देणारी प्रतिगामित्वाची कित्येक उदाहरणे इथे राजकारण्यांच्या पदराआड खुशाल लपविली जाताहेत. आणि तरीही काही लोक बडव्यांप्रमाणे प्रगतीचे गीत गात ढोल पिटताहेत. त्या आवाजाने आमचे प्रतिगामित्व काही काळ दबून जाईलही कदाचित! पण वस्तुस्थिती कशी बदलेल?
२०११ च्या सेंससच्या अहवालातील आकड्यांनी समाजाची, त्यातही स्वतःला प्रगत म्हणवून घेणार्‍या समाजाची मती फिरली असल्याचे स्पष्ट केले होते. राज्यातल्याच नव्हे, तर देशातल्या लोकांचे आकर्षण असलेल्या मुंबई ङङ्गशहरात', त्या लगतच्या ठाणे ङङ्गशहरात'आणि शहरी टच असलेल्या शेजारच्या उपनगर जिल्ह्यांमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी असल्याच्या बातमीची शाई अजून वाळलेली नसताना, जन्माला आलेल्या मुलींचे लिंग बदलणारे ऑपरेशन करण्यासाठी शेजारच्या एका राज्यात सुरू असलेल्या ङङ्गसेवेचा लाभ' घेण्यासाठी धाव घेणार्‍या लोकांमध्ये गेल्या वर्षभरात सर्वाधिक लोक 'प्रगत शहर' मानल्या जाणार्‍या मुंबईतीलच असल्याची बातमी येउन धडकली आहे. ही ङङ्गमुले' भविष्यात नव्या पिढीला जन्माला घालायला पात्र ठरतीलच याची ग्वाही नसल्याची बाब डॉक्टरांनी ठामपणे सांगितल्यावरही आपल्या मुलींवर शस्त्रक्रिया करून तिचा ङङ्गमुलगा करण्यासाठी धडपडणार्‍या पालकांची संख्या तसूभरही कमी झाली नसल्याची बाब त्याहून दुर्दैवी मानली पाहिजे.
शिकलेले, शहरात राहात असल्याने आपसूकच प्रगत म्हणून संबोधले गेलेले लोक असे का वागताहेत? एकीकडे स्त्री-भ्रूणहत्या थांबविण्यासाठी सरकारची विविध स्तरांवरून धडपड चालली असताना त्या धडपडीची वाट लावणारी वर्तणूक ङङ्गशहाणे' लोक का करताहेत? गडचिरोली सारख्या आदिवासी म्हटल्या जाणार्‍या जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण मुंबई ङङ्गशहराला' लाजविणारे ठरते. आणि मुंबईले लोक, गर्भजल परिक्षणाच्या सुविधा आप उपलब्ध नसल्यानं मुलींचे प्रमाण ङङ्गतिकडे' जास्त असल्याची बतावणी करीत स्वतःच्या कृत्याचे समर्थन करण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न करतात, तेव्हा पुरोगामित्वाचे आपले दावे किती पोकळ आहेत, याचे आत्मचिंतन आपणच करण्याची गरज आहे, असेच म्हटले पाहिजे.
शिकलेले लोक असे अनाकलनीय वागत असताना न शिकलेल्या लोकांच्या हाती राजकारणाची सूत्रे कायम ठेवण्याकरिता दस्तुरखुद्द सरकारच धडपड करीत असल्याचे दुर्दैवी उदाहरण समोर आले आहे. परवा लोकप्रतिनिधींच्या शिक्षणाचा मुद्दा समोर आला, तेव्हा पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरविणार्‍या आघाडी सरकारमधील नेते पुन्हा एकदा प्रतिगामी बनले. खरे तर ते पुरोगामी कधी नव्हतेच. पक्षाच्या कार्यकारिणीपासून, तर निवडणुकीतली तिकीटं वाटण्यापर्यंत प्रत्येकवेळी जाती-धर्माचा विचार करणारे लोक कसले आले पुरोगामी? यंदाही त्यांचा खरा चेहरा उघडा पडला. मुद्दा लोकप्रतिनिधींसाठी शिक्षणाची अट घालण्याचा होता. पण त्यावर कथित पुरोगामी महाराष्ट्राचे कथित पुरोगामी नेतृत्व खंबीरपणे निर्णय घेऊ शकले नाही. जिथे आमदार-खासदारांनाच शिक्षणाची अट नाही, तिथ ग्राम पंचायतीच्या सदस्यांवर तरी शिक्षणाची अट का आणि कशाला लादायची, असा ङङ्गलॉजिकल प्रश्न' राज्यातल्या काही हुशार मंत्र्यांनी उपस्थित केला म्हणतात! या प्रश्नाचे उत्तर कुणाचजवळ नसल्याने हा मुद्दा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अजेंड्यावरून हद्दपार झाला.
एकीकडे राज्याच्या कानाकोपर्‍यात, दुर्गम भागात शिक्षण पोहोचले असल्याचा दावा करणार्‍या राज्य सरकारला, सरकारमधील मंत्र्यांना, प्रगत महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना लोकप्रतिनिधींसाठी शिक्षणाची अट टाकणारा निर्णय घेण्यास कोणती मजबुरी आडवी आली होती? अजूनही अशिक्षित लोकांची टोळकीच राजकारणात असल्याची आणि या निर्णयामुळे त्यांची संधी हुकण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय टाळण्यात आल्याची ही कबुली आहे? की शिक्षण कानाकोपर्‍यात पोहोचले असल्याचे दावेच खोटे असल्याची बाब सरकारने अप्रत्यक्षपणे मान्य करून टाकली आहे? ग्राम पंचायतीचा सदस्य सातवी पास असावा आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समितीचा सदस्य किमान दहावी पास असावा अशी अट तयार करण्याचा मानस सरकारने केला होता. मग ही अट लादली तर अनंत अडचणी निर्माण होतील, अशी भीती पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरविणार्‍या महाराष्ट्राच्या सरकारला का वाटावी? ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातल्या चपराश्याची नेमणूक करतानाही सरकार त्याला शिक्षणाची अट घालते. आणि त्या कार्यालयाचा कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर येणार आहे, तो सरपंच निदान सातवा वर्ग तरी उत्तीर्ण असला पाहिजे, असे राज्यकर्त्यांना न वाटण्याचे कारणच काय? जगातल्या इतर सर्व घटकांवर असायच्या त्या असोत, पण राजकारण्यांवर मात्र, कुठल्याच अटी नकोत. ना शिक्षणाची, ना मुलांच्या संख्येची, ना घरात शौचालय बांधण्याची. साधे रस्त्याने जाताना टोल टॅक्सही भरायला नको आणि सत्तेच्या खुर्चीवर बसताना शिक्षणाची अटही नको. अटी लादायला ङङ्गकॉमन मॅन' आहे की आपल्या राज्यात! त्याच्यावर लादा किती लादायच्या तेवढ्या अटी. राजकारणी लोक ङङ्गकॉमन मॅन' थोडीच असतात? अगदी सातवी पास नसले तरीही ते व्हीआयपीच असतात. आणि व्हीआयना आपल्या देशात, अगदी पुरोगामी महाराष्ट्रात सुद्धा सर्व अटींमधून सूट असते, ही बाब समजून घ्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येत्या निवडणुकीत अशिक्षित, घरात शौचालय नसूनही आपल्याला त्याबाबत शहाणपण शिकविणारे लोकप्रतिनिधी निवडण्यास सज्ज व्हा बापुडेहो!

मुंबई.

इंडियन युथ वुईथ अ ग्लोबल व्हीजन...!
या देशातले, स्वतःला पुरोगामी म्हणवत पाठ थोपटून घेणारे एक राज्य स्वातंत्र्याच्या तब्बल साठ वर्षांनंतर, स्वतःच्या अस्तित्वाच्या पन्नाशीनंतर युवा मनाची गरज ओळखण्याच्या मानसिकतेत आले आहे. महाराष्ट्राचे पहिले युवा धोरण आकार घेत आहे. भारतीय संस्कृतीत रुजलेला, इथल्या जीवनपद्धतीत घडलेला आणि तरीही जागतिक पातळीचा वेध घेणारा ङङ्गयुवा' साकारण्याची कल्पना या नव्या युवा धोरणातून मांडली जात आहे. ङङ्गइंडियन युथ वुईथ अ ग्लोबल व्हीजन' ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी चाललेल्या सरकारच्या धडपडीत, युवकांना नेमके काय हवे याचाही कानोसा नजीकच्या काळात घेतला जाणार आहे.
खरं तर लोकसंख्येत ६० टे वाटा असलेल्या युवा पिढीवर आजवर केवळ भरकटण्याचा आरोप करणार्‍यांनी त्यांना दिशा देण्याचे काम केले कधी, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. विशेषतः राजकीय नेत्यांवर समाजाचे भवितव्य सोपवून, आपल्या भल्याच्या अपेक्षेत सरकारकडे आस लावून स्वतः मोकळे होण्याच्या मानसिकतेतल्या आमच्या समाजाला युवकांच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक गरजांचा, भावनांचा वेगळ्याने विचार करण्याची गरज कधी वाटलीच नाही. राजीव गांधींनी १८ वर्षाच्या तरुणाला मतदानाचा ह बहाल करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर युवकांचे महत्त्व आता लोकांना कळू लागल्याचा समज होऊ लागला होता. १९८६मध्ये युवा वर्ष साजरे झाले, तेव्हा तर युवा पिढीच्या उत्साहाला जणू उधाण आले होते. पण नंतरच्या काळात वर्ष सरले, तसा हा उत्साह देखील ओसरला. भरमसाठ लोकसंख्या, त्यात नियोजनाचा अभाव, यातून उद्भवलेल्या बेरोजगारीच्या समस्येशी सामना करण्यातच युवा शक्ती खर्ची पडू लागली. क्रांती घडविण्याची ताकद असलेली युवा शक्ती शहरातल्या चौकात, पानठेल्यांवर, गावाच्या पारांवर गप्पांमध्ये आणि टवाळखोरीत वेळ आणि आयुष्य वाया घालवित असल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यात युवाशक्तीचा काही राजकीय नेत्यांच्या दरबारात हुजरेगिरीसाठी वापर होऊ लागला. अपवाद म्हणून काही सामाजिक संस्थांनी हे चित्र बदलवीत युवा शक्तीचा सामाजिक कारणांसाठी उपयोग करण्यात यश मिळविले. तर काही लोक रोजगाराअभावी गुन्हेगारी जगतात शिरकाव करू लागले. आमच्या इतकीच, किंबहुना आमच्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या चीनमध्ये आहे. पण तिथे सरकारचे नियोजन उत्कृष्ट असल्याने युवा शक्तीचा सुनियोजित वापर होऊ शकला आहे. भारत सरकारनेही कधीतरी युवा धोरण तयार केले होते. महाराष्ट्र मात्र, त्यासंदर्भात बराच मागे राहिला होता.
गेल्या काही वर्षात खा. सुप्रिया सुळे यांनी पुढाकार घेत महाराष्ट्राला युवा धोरण असावे असा आग्रह सरकारकडे धरला आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून त्यांनी या धोरणाचा एक कधा आराखडा तयार करून सरकारला सादरही केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा तसेच युवा कल्याण विभागाच्या बहुतांश योजना या फक्त क्रीडा क्षेत्रापुरत्याच मर्यादीत आहेत. युवकांच्या कल्याणासाठी मात्र इथे योजनांची वानवा आहे. एका अहवालानुसार राज्यातील केवळ १२ टे युवकच उध शिक्षण व्यवस्थेचा लाभ घेऊ शकतात. ८८ टे विार्थी वेगवेगळ्या कारणांमुळे प्राथमिक किंवा माध्यमिक शिक्षणानंतर या क्षेत्रातून बाद होतात. त्यामुळे राज्याचे युवा धोरण तयार होताना ते केवळ १२ टे युवकांसाठी मर्यादीत राहू नये. उर्वरीत ८८ टक्क्यांचीही दखल त्यात घेतली जावी अशी स्वाभाविक अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राज्याचे युवा धोरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विविध समित्यांच्या बैठकी सुरू झाल्या आहेत. युवकांसाठीचे शिक्षण, त्यांचे प्रशिक्षण, युवकांसाठी रोजगार आणि रोजगाराभिमुख युवा, विज्ञान, तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि सांस्कृतिक अशा क्षेत्रातील त्याच्या कर्तबगारीला चालना देणारे हे धोरण असावे या दृष्टीने ही समिती या धोरणाचा आराखडा तयार करीत आहे. राज्यातल्या मोठ्या संख्येतील युवकांना योग्य दिशा मिळावी. देशाच्या विविध उपक्रमांमध्ये त्याचा सहभाग असावा, इथे राष्ट्राभिमानी तरुण तयार व्हावेत अशा विविध उद्देशांच्या पूर्तीच्या दिशेने या प्रस्तावित युवा धोरणाचा प्रवास सुरू आहे.
आज अस्तित्वात असलेली शिक्षण पद्धती, त्यातले विषय, त्याचा दर्जा, त्याची व्याप्ती या सर्वच बाबतीत नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केंद्र आणि राज्याच्या बोर्डांच्या अभ्यासक्रमांचा दर्जा आज कुठेच मेळ खात नाही. शिक्षण पद्धती सुटसुटीत असावी पण ती उद्दीष्टविरहीत मुळीच नको. आजसारखी दिवसभरातील एखाा तासात मुलांना नीतीमूल्ये ङङ्गशिकवावी' लागू नयेत. आमचे अभ्यासक्रमच असे असावेत की त्यातून ती नीतीमूल्ये आपसूकच त्यांच्या अंगी बाणावीत.
राज्याच्या या प्रस्तावीत युवा धोरणात युवकांच्या प्रशिक्षणावर बराच भर देण्यात येत आहे. युवक प्रशिक्षित असावा अशी संकल्पना त्या मागे आहे. आज चीन मध्ये सुमारे पाच हजार ङङ्गकौशल्य विकसन केन्द्र' कार्यरत आहेत. भारतापेक्षा कमी शेती, कमी सिंचन सुविधा असूनही भारताच्या दुप्पट पिक घेण्याची किमया चीन करू शकला आहे, ते या प्रशिक्षणाच्याच भरवशावर. इथल्या शेतकर्‍यांना कमी जागेत, केव्हा काय पेरायचे, खतांचा वापर कसा करायचा, पाण्याचा वापर किती, कसा आणि केव्हा करायचा याचे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणातून एखाा क्षेत्रात आम्ही उत्तम कामगिरी करू शकतो, हे केरळ ने सिद्ध करून दाखविले आहे. आज नर्सिगच्या क्षेत्रात या राज्याचा हात कुणी धरू शकत नाही. जगातल्या कानाकोपर्‍यात या राज्यातील नर्सेस आपल्याला गवसतील. असे कल्चर तयार करण्यावर भर देणे गरजेचे असल्याने त्यादृष्टीने कार्य करण्याची कल्पना या धोरणातून समोर येत आहे.
जगातल्या तरुणांच्या तुलनेत आम्ही कुठेही कमी नाही, असा विश्वास इथल्या तरुणाईच्या मनात जागविणारे हे धोरण असावे अशी अपेक्षा सरकारने नेमलेल्या पाचही उपसमित्यांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. या युवा धोरणाला आकार देण्यासाठी धडपडत असलेले मंत्री सुरेश शेट्टी यांनाही या धोरणातून बर्‍याच आशा आहेत.
एकूण, ङङ्गइंडियन युथ वुईथ अ ग्लोबल व्हीजन' च्या कल्पनेभोवती फिरणार्‍या राज्याच्या पहिल्या युवा धोरणाबाबत राज्यातील युवकांच्याही आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत युवकांचा सहभाग हवा
राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या विविध समित्यांपैकी शिक्षणाचे धोरण ठरविण्याची जबाबदारी असलेल्या एका उपसमितीचे एक समस्य व भाजपाचे युवा आमदार देवेंद्र फडणवीस यासंदर्भात बोलताना म्हणतात, भारतात युवकांची संख्या मोठी आहे, म्हणून इथे बेरोजगारी आहे, असे म्हणणे चूक होईल. कारण आमच्या देशात युवकांची संख्या मोठी आहे, तशीच त्यांची मागणीही मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु, उोगांना योग्य युवक मिळत नाहीत, आणि युवकांना त्यांना योग्य असे काम मिळत नाही, असे चित्र योग्य नियोजनाअभावी निर्माण झाले आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. खरे तर या राज्यात आयटीआय मध्ये जितके युवक प्रशिक्षण घेताहेत, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने उोगांना युवक हवे आहेत. देशातल्या इतक्या मोठ्या संख्येतील युवकांचा उपयोग देशाच्या अर्थव्यवस्थेत व्हायला हवा. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करण्याचा प्रस्ताव या धोरणातून सादर करण्यात आला आहे. युवकांमधले कौशल्य विकसित करण्याला प्राधान्य ावे. त्यांच्यातल्या कलाकुसरीला तंत्रज्ञानाची जोड ावी अशी कल्पना या धोरणातून मांडली जाणार असल्याचेही आ. फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
युवा पिढी ही मोठी शक्ती
कुठल्याही देशाची युवा शक्ती ही त्या देशाची मोठी ताकद असते. या युवा शक्तीचा केवळ राजकारणासाठी वापर होऊ नये, तसेच ही शक्ती वाया देखील जाऊ नये, म्हणून सरकारकडे युवा धोरण तयार करण्याचा केवळ आग्रह धरून न थांबता स्वतः त्याचा ड्राफ्ट तयार करून सादर करण्यात खा. सुप्रिया सुळे यांचा वाटा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण आहे. नव्हे, त्यांच्या कल्पनेतूनच सरकारने युवा धोरणासाठी पुढाकार घेतला, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. आताही सरकारद्वारे जे युवा धोरण तयार होत आहे, त्याचा मूळ गाभा खा. सुप्रिया सुळे यांचा हा आराखडाच असणार आहे. मध्यंतरी या धोरणाचा आग्रह धरीत त्यांनी राबविलेले ङङ्गनवमहाराष्ट्र निर्माण अभियान' या धोरणाच्या निर्मितीच्या टप्प्यातील माईल स्टोन ठरले आहे.

मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
================



ठाकरे बंधूंच्या धुळवडीचा एन्टरटेनमेंट इपिसोड

ठाकरे बंधूंच्या धुळवडीचा एन्टरटेनमेंट इपिसोड पुन्हा सुरू झाला आहे. मध्यतंरी कल्याण -डोंबिवली महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रंगलेली ठाकरे कुटुंबातील भाऊबंदकी आता मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने रंगणार आहे. एव्हाना त्याची सुरूवातही झाली आहे.
शिवसेनेचे कार्यध्यक्ष आणि मनसेचे अध्यक्ष रोज एकमेकांची कपडे फाडत आहेत. पातळी सोडून एकमेकांवर टिका करीत आहेत. कल्याण डोंबिवलीच्या त्या निवडणुकीपूर्वी चव्हाट्यावर आलेला वाद त्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आपसूकच कसा शांत झाला, हे कुणालाच कळले नाही. आता नव्याने निर्माण होऊ लागलेला वादही पालिकेच्या निवडणुकीपर्यंत चालणार आणि नंतर लोकांच्याही नकळत शांत होणार, हे पुरेसे स्पष्ट आहे. मोठ्या घरातली लोकं रस्त्यावर येऊन भांडू लागली की, त्या वादात डोकावण्यात सर्वसामान्य जीवांना भारी इंटरेस्ट असतो. नेमक्या याच मनोवृत्तीचे दर्शन शिवसेना आणि मनसेच्या शीर्षस्थ नेत्यांमध्ये रंगत असलेल्या वादाला मिळणार्‍या जनतेच्या प्रतिसादातूनही घडत आहे.
मीडियाच्या दृष्टिने ङङ्गचव्हाट्यावर आलेला' हा वाद खरा किती आणि खोटा किती, हा प्रश्न उरतोच. कारण तो खरोखरीच खरा असेल, तर तो चव्हाट्यावर यायला निवडणुकीचाच मुहूर्त का लागतो, हा प्रश्न उरतोच. वाहनांची गर्दी आणि अरुंद रस्त्यांमुळे मुंबईतली वाहतूक काही काल परवापासून तुंबत नाहीय्‌. किंवा पावसामुळे लोकल्स बंद पडण्याचा प्रकारही गेल्या चार-दोन वर्षातला नाही. या शहराचं फक्त नाव तेवढं मोठं आहे. जागेअभावी उंच इमारती उभ्या राहिल्यात म्हणून या शहराला मोठेपण लाभले आहे. बाकी पायाभूत सुविधांबाबत सगळी बोंबच आहे. अरुंद रस्ते, साचलेली घाण, सतत नाकाला झोंबणारी दुर्गंधी...पण, एरवी या समस्यांची जाणीवही न होणार्‍या विरोधी पक्षांच्या मनात त्याबाबतचे शल्य नेमके आताच निर्माण होण्याचे आणि ते त्यांनी नेमके आताच व्यक्त करण्याचे कारण काय? मनसेपासून तर राष्ट्रवादीपर्यंत सर्वांनाच आता अचानक मुंबईकरांच्या वेदना कळू लागल्या आहेत? महानगर पालिकेच्या प्रशासनाला शिव्या हासडताना, याच महापालिकेला शह देण्यासाठी ङङ्गएमएमआरडीए' निर्माण करणार्‍यांनी जरा ङङ्गएमएमआरडीए'च्या कामाचाही आढावा घेतला पाहिजे.
राजकारण्यांची तर्‍हा लोकांना कळत नाही असं थोडंच आहे? पण लोकांना गृहीत धरून, त्यांना असल्या मुद्दयांवर मूर्ख बनवून निवडणुकीचे राजकारण करण्याचा राजकीय नेत्यांचा डावही या सामान्य जीवांनी समजून घेण्याची गरज आहे. कारण नेत्यांच्या असल्या लुटूपुटूच्या लढाईत, त्यांच्या खोट्या खोट्या भांडणात रंगून जनता तात्पुरत्या निर्माण झालेल्या वैचारांच्या प्रवाहात वाहत जाते आणि त्यांच्या अपरिपक्वतेच्या निर्णयातून कल्याण -डोंबिवली सारखी त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होते. आणि मग शेवटी जनतेलाच दोष देत काल पर्यंत भांडणारे पक्ष सत्तेवर येण्यासाठी एकमेकांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करतात.
तसेही येत्या काळात राज्यभरात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता सारेच राजकीय पक्ष जागृत झाले आहे. स्वतःची ताकद आजमावण्याच्या इरााने या निवडणुकी स्वबळावर लढविण्याची घोषणा करीत राष्ट्रवादीने दंड थोपटले आहे. गरज असेल, तर सोबतीला येण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसने पाठवावा, मग राष्ट्रवादी त्याबाबत विचार करेल, असे अजित पवारांनी आडमार्गाने सांगून टाकले आहे. जयललिता, ममता, मायावती स्वबळावर आपल्या पक्षाची सरकारे स्थापन करू शकतात, तर उा महाराष्ट्रात स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याचे स्वप्न राष्ट्रवादीने बघितले तर त्यात गैर काय, या त्यांच्या मनात उद्‌भवलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात महाराष्ट्राच्या उाच्या राजकारणाची ङङ्गदिशा' दडलेली आहे. या पार्श्वभूमिवर काँग्रेस फरफटत मागे जाणार की राष्ट्रवादीशी ङङ्गमैत्रीपूर्ण लढतीचा' मार्ग स्वीकारणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
तिकडे भाजपानेही लढाईचे रणशिंग फुंकले आहे. शिवसेनेसोबतच्या युतीची मजबुरी झिडकारण्याची इच्छा काही ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली असली, तरी स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेत त्याबाबतचा निर्णय स्थानिक नेत्यांवर सोपविताना राज्य पातळीवर मात्र, भाजपा-सेना-रिपाई या महायुतीनेच निवडणूक लढविण्याचा निर्धार या पक्षांच्या प्रदेश स्तरावरील शीर्षस्थ नेत्यांनी घेतला आहे. आपसात राजकारण करून विरोधकांपेक्षाही युतीच्याच उमेदवारांना पराभूत करण्यासाठी ताकद पणाला लावण्याचे राजकारण करण्याऐवजी, फुटीपेक्षाही युतीत ताकद अधिक असल्याचे सिद्ध करण्याची ङङ्गसंधी' युतीतील सर्वच घटकपक्षांसाठी या निवडणुकीच्या निमित्ताने उपलब्ध होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आणि विधानसभा-लोकसभेची निवडणूक, याची कुठल्याच अर्थाने तुलना होऊ शकत नाही. तरीही २०११-२०१२ची येती निवडणूक ही २०१४ची रंगीत तालीम ठरणार आहे. आपली ताकद जोखण्याची आणि त्यातून भविष्याची रणनीती तयार करण्याची संधी या निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वांना मिळणार आहे. या तालमीतले यशापयश यंदा मैदानात उतरणार्‍या सर्वच राजकीय पक्षांना २०१४साठी बळ आणि धडा देणारे ठरणार आहे.
शौचालयाचे राजकारण...
कोणताही निर्णय घेताना नेते राजकीय सोय कशी बघतात, याचे उत्तम उदाहरण शौचालयाबाबतच्या निर्णयातून समोर आले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या सत्तारूढ सरकारचे प्रतिगामीत्वही त्यातून सिद्ध झाले आहे. कालपर्यंत गावात शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी, गावे स्वच्छ राखण्यासाठी, निर्मल ग्रामांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्याच्या घोषणा सरकारनं केल्यात. घरात शौचालय बांधण्याचा आग्रह धरला गेला. त्यासाठी अनुदानही दिले जात आहे. पण तरीही लोकांचा हवा तसा प्रतिसाद नाही. आता, जे लोकांचं नेतृत्त्व करतात, तेच प्रतिसाद देत नाहीत म्हटल्यावर इतरांच्या बाबतीत काय बोलावं? ज्याच्यावर योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे, तो ग्रामसेवकच घरात शौचालय बांधत नाही अशी स्थिती समोर आल्यामुळे लोकांचे ग्रामसेवकपद रद्द होऊ लागले होते. पद जाण्याच्या भीतीने का होईना पण शौचालयांची निर्मिती होऊ लागली होती. पण निवडणुकी तोंडावर अ्राहेत आणि शौचालयाच्या फडतूस कारणावरून आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे राजकारण धोक्यात येत असल्याचे बघून सरकार उदार मनाने त्यांच्या मदतीला धावून गेले. आता शौचालये बांधण्यासाठी वर्षभराची मुदत जाहीर झाली आहे. आधी ज्यांची पदे रद्द झालीत, त्यांना ती पूर्ववत बहाल केलीत. काय संदेश दिला सरकारने या निर्णयातून? राजकीय सोयीसाठी निर्णय असे बदलत गेलेत, तर कशी निर्माण होतील निर्मल ग्रामे? गावे स्वच्छ झाली नाहीत, तरी चालेल, शौचालये निर्माण नाही झाली तरी चालेल, पण आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे राजकारण मुख्यमंत्र्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटले असेच ना?

मुंबई.

मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
==============
खाजगी विापीठातून आरक्षण हद्दपार करणारेच मांडताहेत मागासवर्गियांची सनद

परवा दिल्लत जदयुचे नेते शरद यादवांची भेट झाली. वेगवेगळ्या विषयांवरची चर्चा आरक्षणाच्या मुद्दयावर येऊन ठेपली, तेव्हा शरद यादवांनी प्रत्यक्ष उत्तर देण्याऐवजी आपल्या स्वीय सहायकाला आवाज दिला. त्यांच्या फाईलीतल्या एका अहवालाच्या काही प्रती बोलावल्या आणि कोणकोणत्या शासकीय विभागात मागासवर्गीयांच्या किती किती जागा रिक्त आहेत, याची आकडेवारी देऊन त्यांनीच पत्रकारांना उलट प्रश्न विचारला, आता बोला आरक्षणाची गरज आहे की नाही? शरद यादव म्हणाले, काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्याचवेळी ईमानदारीने आरक्षण दिले असते, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार खरोखरीच पहिल्या दहा वर्षांच्या काळात आरक्षणाची गरज संपली असती. पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. त्याच काँग्रेसचे नेते आजही दलित, मागासवर्गीय आणि ओबीसींच्या मतांचे राजकारण करण्यासाठी आजही दंड थोपटून मैदानात उतरतात.
जे दिल्लीत तेच गल्लीत. काम काहीच केले नाही, तरी मतांच्या राजकारणासाठी दलितोद्धाराच्या वल्गना करण्यात सत्ताधारी नेत्यांचा हात कोण धरू शकेल? काही वर्षांचा अपवाद वगळला तर गेली ६५ वर्षे राज्यात आणि केंद्रात हाच पक्ष सत्तेत आहे. अलीकडे दोन शकले झाल्यानंतरही काँग्रेसचे नवे-जुने मिळून तेच चेहरे सत्तेत आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी मागितलेल्या आरक्षणामुळे आपसूकच घडून आलेल्या सामाजिक परिवर्तनाचे श्रेय आपलेच असल्याच्या थाटात ते वावरू लागले. हातात असलेल्या सत्तेचा उपयोग त्यांना मागासलेल्यांच्या विकासासाठी करता आला असता. ते त्यांनी केले नाही. तरीही राज्यातल्या मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मागण्यांची सनद तयार करण्याच्या एकमेकांच्या स्पर्धेत दोन्ही पक्षाचे नेते हिरीरीने उतरले आहेत. राष्ट्रवादीने १०५ मागण्यांची एक सनद तयार केली, मागासवर्गीयांचा एक मेळावा घेतला, शरद पवारांना सनद सादर केली. यातून मधुकरराव पिचड पुढे निघून जातात की काय, या भीतीने इकडे माणिकराव ठाकरे खडबडून जागे झाले. राष्ट्रवादीने ङङ्गसनद' तयार केलीय्‌ म्हटल्यावर काँग्रेस कशी मागे राहील? त्यांनीही एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड्‌स तयार करून टाकली. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या शर्यतीतला राहून गेलेला मेळावा आयोजित करून येत्या २५ सप्टेंबरला ते राष्ट्रवादीशी याबाबतीत बरोबरी साधणार आहेत. राष्ट्रवादीचा मेळावा झाला, त्याच सोमय्या मैदानावर काँग्रेसचाही मेळवा होऊ घातला आहे. शेवटी राष्ट्रवादीच्या तुलनेत आपण कुठेही कमी नाही, हे तर दाखवायलाच हवे ना?
येत्या नोव्हेंबर महिन्यापासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींची धूम सुरू होतेय्‌. त्यामुळे राजकीय नेत्यांना आता दलितोद्धाराचे प्रकर्षाने स्मरण होऊ लागले आहे. इतकी वर्षे आपल्याच पक्षाचे सरकार सत्तेवर असताना या मागण्या पूर्ण करायचे सोडून आपणच त्याची उधरवाने चर्चा करीत सुटलो यांची या नेत्यांना जराही खंत नाही. २१ व्या शतकात खुद्द आपल्यालाच मागासवर्गियांसाठी शंभरावर मागण्या कराव्या लागत आहेत, याचा अर्थ आपण गेल्या सहा दशकात त्यांच्यासाठी खरोखरीच काहीच केलेले नाही, याची जराशी लाजही त्यांना वाटत नाही. उलट मोठ्या फुशारकीने हे नेते आपल्या पक्षातर्फे होणार्‍या मागण्यांची संख्या जास्त असावी यासाठी धडपडताहेत. परवा तर कहर झाला. मागासवर्गियांच्या कल्याणासाठी काम करणार्‍या राज्यातल्या तीन महामंडळांना तीनशे कोटी रुपये देण्याची जरा कुठे चर्चाच झाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते या चर्चेचेही श्रेय लाटण्यासाठी सरसावलेत. काँग्रेसने मागासवर्गीयांच्या मेळाव्याचा मुहूर्त जाहीर केला म्हटल्यावर त्यांनाही त्यांच्या तीन महिन्यांपूर्वीच्या ङङ्गजुन्या' सनदेची आठवण झाली. उा काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यातल्या काही मागण्या परस्पर पूर्ण करून टाकल्या तर आपली सनद कचर्‍याच्या टोपलीत टाकण्याच्या लायकीची राहील, या भीतीने अस्वस्थ झालेले राष्ट्रवादीचे चार मंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात जाऊन बसले, राज्याचे वित्त मंत्री तर काय तिजोरीच्या चाव्याच घेऊन बसलेले. त्यांनी लागलीच मागासवर्गीयांच्या महामंडळांचा निधी पन्नास कोटींवरून तीनशे कोटी करून टाकण्याची तयारी दर्शविली. हा निधी प्रत्यक्षात मिळायचा तेव्हा मिळेल, पण त्याचा गाजावाजा तातडीने होणे गरजेचे असल्याचे कळण्याइतपत या पक्षाचे नेते चाणाक्ष आहेत.
दर आठवड्यात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्याची औपचारिकता पूर्ण करण्याची ङङ्गमहत्त्वपूर्ण' जबाबदारी खाांवर असलेले प्रवक्ते मदन बाफना यांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या खाजगी बैठकीत चर्चेला आलेला तीनशे कोटींचा मुद्दा पक्षाच्या कार्यालयातून अधिकृतरित्या जाहीर केला. हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाचा असेल, तर त्याची अधिकृत घोषणा एका राजकीय पक्षाच्या कार्यालयातून कशी होऊ शकते, हा सामान्य बापुड्यांच्या मनात डोकावणारा प्रश्न. पण या मुद्दयाचा राजकीय लाभ घेण्याच्या नादात, बाफनांना त्याचा विसर पडला.
तीनशे कोटींचे श्रेय लाटायला राष्ट्रवादी अशी सरसावली म्हटल्यावर इकडे काँग्रेसचे नेते अस्वस्थ झाले. मंत्रिमंडळात सामाजिक न्याय विभाग काँग्रेसच्या वाट्याला आला असल्याने मागासवर्गीयांना न्याय देण्याची मक्तेदारी आपली असताना, आपल्याला डावलून तिजोरीच्या चाव्या हाती असलेल्या पक्षाचे नेते ती मक्तेदारच संपवायला निघाल्याची जाणीव सामाजिक न्याय मंत्र्यांना झाली. एरवी त्यांच्यावर निष्क्रियतेचा आरोप होत असला, तरी या मुद्दयावर त्यांनी सजगतेचे ङङ्गप्रदर्शन' घडवित राष्ट्रवादीवर हल्ला केला. ङङ्गत्यांच्या' बैठकीत फक्त चर्चा तेवढी झाली, पैश्याबिश्याचा निर्णय काही झाला नसल्याचे मोघेंनी आवेशात सांगून टाकले.
मागासवर्गीयांच्या कल्याणाच्या नुसत्या कल्पनेनेही झपाटल्याचा आव आणणार्‍या या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनीच परवा विधिमंडळात खाजगी विापीठाचा ठराव विरोधकांच्या गदारोळात, चर्चेविना पारित करवून घेतला होता. राज्यातली शिक्षण व्यवस्था श्रीमंतांना विकण्यासाठी सरसावलेल्या राष्ट्रवादीच्या उध शिक्षण मंत्र्यांना हा ठराव पारित करून घेण्याची इतकी घाई झाली होती की, या विापीठांमध्ये मागासवर्गींयांना कुठलेही आरक्षण असणार नसल्याच्या मुाचाही त्यांना विसर पडला. आणि हेच नेते आता सनद हातात घेऊन मोठ्या दिमाखाने मागासवर्गियांच्या कल्याणाच्या गप्पा हाकताहेत.
वर्षानुवर्षे सत्तेत असलेल्या दोन्ही पक्षांचे स्वारस्य मागासवर्गियांच्या कल्याणात किती आणि त्यांच्या मतांचे राजकारण करण्यात किती, हे या धडपडीतून स्पष्ट व्हावे. गेली कित्येक वर्षे ही तीन महामंडळे केवळ पन्नास कोटींच्या निधीत खितपत पडली होती याचे इथे कुणालाच वैषम्य नाही. पण त्यात अडीचशे कोटीच्या वाढीचा निर्णय तर नाहीच, पण नुसती चर्चा झाली, तरी त्याची ङङ्गबातमी' करण्यासाठी नेते कसे बेफाम पळत सुटले होते. कारण निमित्त मागासवर्गियांच्या कल्याणाचे असले, तरी त्यांच्या डोक्यात मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीची गणितं आहेत. ही बाब या राज्यातल्या दलित, मागासवर्गीय, ओबीसींच्या ध्यानात ज्या दिवशी येईल, त्या दिवशी त्यांच्या कल्याणाचा खरा मार्ग खुला होऊ शकणार आहे.

मुंबई.

सरकारचा छुपा अजेंडा

राजभवनाचे हसन अली कनेक्शन

प्रगत मुंबई मुलींमध्ये माघारली

फसवी लोकशाही

भले भले हादरले

लोकशाहीच्या गाभारयात महिलांचा प्रवेश