मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
================

कामचुकार सरकारी कर्मचार्‍यांना गलेलठ्ठ पगार कशासाठी?
राज्यातल्या सरकारी कर्मचार्‍यांचा दोन दिवसांचा संप लवकरच होऊ घातला आहे. कशासाठी? तर सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर करण्याची मागणी आणि त्याच्या थकबाकीची रम हवी म्हणून. सहाव्या वेतन आयोगाने सरकारचे कंबरडे मोडत पगाराचे भरपूर दान या कर्मचार्‍यांच्या झोळीत टाकल्यानंतरही आता थकबाकीच्या रकमेसाठी शासनाला आणि पर्यायाने जनतेला वेठीस धरण्याचा मार्ग आता अवलंबविला जाणार आहे. अधिकार्‍यांच्या लॉबीची आणि कर्मचार्‍यांच्या संघटनांची सरकारला तुकविण्याची ताकद ज्ञात असल्याने सरकार ही मागणी लवकरच पूर्ण करील याबाबत कुणाच्याच मनात शंका असण्याचे कारण नाही. शेवटी काय सत्तेत असलेले राजकीय पक्ष आणि प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी मिळून सरकारी तिजोरी लूटण्याचा कार्यक्रमच तयार केलाय्‌. तेव्हा यांनी केलेल्या मागण्या त्यांनी पूर्ण करण्यात कुणालाच अडचण असण्याचे काहीच कारण नाही. पण, पगाराचे हजारो आणि थकबाकीचे लाखो रुपये यांच्यावर उधळावेत असे कोणते दिवे सरकारी कर्मचारी वा अधिकारी रोज लावतात हे तरी सामान्य जनतेला कळले पाहिजे.
मंत्रालयापासून तर ग्राम पंचायतीच्या कार्यालयापर्यंत सर्वदूर सामान्य माणसाची नुसती थट्टा चालते. दिवाळीच्या दिवसात अपेक्षित असलेली मिठाईची आणि गिफ्ट्‌सची पॉकिटं स्वीकारण्यासाठी सायंकाळी उशिरापर्यंत अधिकारी मंत्रालयात थांबले असल्याचे दृश्य बघायला मिळत होते. लोकांची कामे करण्यासाठी हे लोक वेळ टळून गेल्यानंतरही कार्यालयात थांबल्याचे चित्र मात्र अभावानेच दिसते. नेमकी लोकांच्या कामांची कागदं यांच्या टेबलवरून हमखास हरवतात. कुणी काम घेऊन आलं तर चेहर्‍यावर आठ्या आणि कुठली आली ब्याद असे भाव चेहर्‍यावर कायम उमटलेले असतात त्यांच्या. कार्यालयात आलेल्या सर्वसामान्य, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातल्या लोकांना कस्पटासमान वागवणे हा तर यांचा छंद.
सरकारी कार्यालयातल्या संगणकांवर एकदा नजर टाका, अनेक संचांवर पत्त्यांचा गेम सुरू असतो. दिवसभर चहाचा रतीब, दुपारची जेवणाची सुटी झाली की समोर कुणी उभा आहे का बसला आहे याची जराही चिंता न करता हे लोक जेवायला पळणार किंवा जागेवरच टिफीन उघडून बसणार. कार्यालयातल्या ट्युब लाईट्‌स आणि फॅन्सची गरज नसतानाही ते सुरू असल्याची यांना जराही खंत नसते. गरज नसेल तर बटन बंद करण्याचे सौजन्य दाखवणारे विरळाच. कार्यालयात सकाळी दाखल होताच सुरू झालेला संगणक दुपारच्या मधल्या सुटीतही तसाच बेवारस अवस्थेत सुरू राहतो. पण त्याची काळजी इथे वाहतो कोण? कारण कुणाच्याच घरून, खिशातून काहीच जाणार नसते. हे लोक स्वतःच्या घरात असेच बेफिकीर वागतात? यांच्या घरी सुरू असतात असे दिवसाउजेडी चार चार ट्युबलाईट्‌स? मग सरकारी कार्यालयात ते सुरू असल्याची खंत यांना का वाटत नाही? ते या देशाचे नागरिक नाहीत? नागरिक म्हणून त्यांची काहीच कर्तव्ये नाहीत? कार्यालयातील महिला कर्मचार्‍यांचीही स्थिती फारशी वेगळी नसते. आपसातल्या गप्पा, कुणी वीणकाम सोबत आणलेलं, कुणी वाचायला पुस्तक सोबत आणलेलं, यात सरकारी कामाचा ङङ्गव्यत्यय' आला तर यांचा पारा चढणार? त्यातही साहेब गैरहजर असतील तर मग विचारायलाच नको. ऑफीसचे काम सारा दिवस वार्‍यावर. आठवड्याचे सरासरी दोन दिवस सुट्यांचे. सणवाराच्या भरमसाठ सुट्या. पुन्हा हाच्या सीएल, इएल आहेतच. इतक्या सुट्या एन्जॉय करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांचा सुटीचा मूड कार्यालयीन कामकाजांच्या दिवसातही कायम राहतो. बहुदा त्यामुळेच की काय पण, जनतेला उा, परवा, आठ दिवसाने येण्याचे फुकटचे सल्ले हे कर्मचारी देतात.
कर्मचार्‍यांच्या वर्तणुकीने हद्दपार झालेली नागरिकांची सनद दर्शनी भागात लावण्याची आणि कुणी लाच मागितली तर आमच्याकडे तक्रार करा अशी सूचना सर्व शासकीय कार्यालयात लावण्याची वेळ का यावी? एका टेबलवर एका विशिष्ट कालावधीनंतर फाईल पडून राहू नये यासाठी नियम करण्याची वेळ सरकारवर यावी यातूनच प्रशासनाच्या ङङ्गकर्तबगारी'चे चित्र स्पष्ट होऊन जाते. बरं इथल्या सर्वच फाईली धूळ साचेपर्यंत पडून असतात असे नाही. आदर्श सोसायटीची फाईल कुठे अडली? ती तर विक्रमी वेळात सोळा विभागांचा प्रवास करून मंजुरीसह सहीसलामत बाहेर आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागात किंवा सिंचन विभागात कंत्राटदारांची बिले अडल्याचे कधी कुणी ऐकले आहे? फक्त लोकहिताच्या, सार्वजनिक कामांच्या, गोरगरिबांच्या कामाशी संबंधित फाईलींच्या मागे मात्र कायाचा ससेमिरा लागतो. त्याबाबतीत सिस्टीम फॉलो झालीच पाहिजे ना! सरकारी कर्मचार्‍यांच्या या अशा वागण्याला लगामही कुणाचाच नाही. वेतन आयोगांनी केलेल्या शिफारसी सरकारी तिजोरीवर कितीही भार पडला तरी स्वीकारल्या जातात आणि गलेलठ्ठ पगार मोजला जातो. खरोखरीच तितक्या मोठ्या रकमांना साजेसे काम शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी करतात काय, हा खरा प्रश्न आहे. या चित्राला अपवाद असलेले काही लोक नीच आहेत. पण दुर्दैवाने त्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. तरीही संघटीत शक्तीच्या जोरावर नागरिकांना वेठीस धरणारी आंदोलने पुकारली जाताहेत.
सहाव्या वेतन आयोगाने निर्धारीत करून दिलेले वेतन हा या कर्मचार्‍यांचा अधिकार आहे. तो मिळत नसेल तर आंदोलन पुकारण्याचेही समर्थन एकवेळ होऊ शकेल. पण मग इतक्या मोठ्या रकमांचे वेतन प्राप्त होऊनही लाचखोरीचे प्रमाण कमी का होत नाही, याचेही उत्तर कुणीतरी दिले पाहिजे. अगदी जिथे स्वतः मुख्यमंत्री बसतात, त्या मंत्रालयातसुद्धा लाच स्वीकारताना एखाा अधिकार्‍याला अटक व्हावी यासारखे दुर्दैव कोणते? राज्यातल्या शाळांमध्ये विार्थ्यांची बोगस नावे दाखवून सरकारचे अनुदान लाटले जाते. वर्षानुवर्षे हा प्रकार सर्रास सुरू राहतो. तरीही कुणाच्याच लक्षात ही बाब येत नाही? मेळघाटच्या जंगलातल्या आदिवासींच्या आरोग्य सुविधेसाठीच्या संचाच्या खरेदीत तरी भ्रष्टाचार करू नये अशी माणुसकी दाखविण्याची गरजही महिन्याकाठी भरमसाठ पगार मोजणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना वाटू नये?
या सिस्टीमध्येही अपवाद ठरून ईमानदारीने कर्तव्य बजावणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांना सलाम करताना उर्वरीत मोठ्या संख्येतील लोकांबाबत सर्वसामान्य जनतेच्या मनात आस्था का निर्माण व्हावी हे तरी इथल्या सामान्यजनांना एखाा सरकारी अधिकार्‍याने समजावून सांगितले पाहिजे.

मुंबई
९८८१७१७८३३