मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
================



ठाकरे बंधूंच्या धुळवडीचा एन्टरटेनमेंट इपिसोड

ठाकरे बंधूंच्या धुळवडीचा एन्टरटेनमेंट इपिसोड पुन्हा सुरू झाला आहे. मध्यतंरी कल्याण -डोंबिवली महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रंगलेली ठाकरे कुटुंबातील भाऊबंदकी आता मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने रंगणार आहे. एव्हाना त्याची सुरूवातही झाली आहे.
शिवसेनेचे कार्यध्यक्ष आणि मनसेचे अध्यक्ष रोज एकमेकांची कपडे फाडत आहेत. पातळी सोडून एकमेकांवर टिका करीत आहेत. कल्याण डोंबिवलीच्या त्या निवडणुकीपूर्वी चव्हाट्यावर आलेला वाद त्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आपसूकच कसा शांत झाला, हे कुणालाच कळले नाही. आता नव्याने निर्माण होऊ लागलेला वादही पालिकेच्या निवडणुकीपर्यंत चालणार आणि नंतर लोकांच्याही नकळत शांत होणार, हे पुरेसे स्पष्ट आहे. मोठ्या घरातली लोकं रस्त्यावर येऊन भांडू लागली की, त्या वादात डोकावण्यात सर्वसामान्य जीवांना भारी इंटरेस्ट असतो. नेमक्या याच मनोवृत्तीचे दर्शन शिवसेना आणि मनसेच्या शीर्षस्थ नेत्यांमध्ये रंगत असलेल्या वादाला मिळणार्‍या जनतेच्या प्रतिसादातूनही घडत आहे.
मीडियाच्या दृष्टिने ङङ्गचव्हाट्यावर आलेला' हा वाद खरा किती आणि खोटा किती, हा प्रश्न उरतोच. कारण तो खरोखरीच खरा असेल, तर तो चव्हाट्यावर यायला निवडणुकीचाच मुहूर्त का लागतो, हा प्रश्न उरतोच. वाहनांची गर्दी आणि अरुंद रस्त्यांमुळे मुंबईतली वाहतूक काही काल परवापासून तुंबत नाहीय्‌. किंवा पावसामुळे लोकल्स बंद पडण्याचा प्रकारही गेल्या चार-दोन वर्षातला नाही. या शहराचं फक्त नाव तेवढं मोठं आहे. जागेअभावी उंच इमारती उभ्या राहिल्यात म्हणून या शहराला मोठेपण लाभले आहे. बाकी पायाभूत सुविधांबाबत सगळी बोंबच आहे. अरुंद रस्ते, साचलेली घाण, सतत नाकाला झोंबणारी दुर्गंधी...पण, एरवी या समस्यांची जाणीवही न होणार्‍या विरोधी पक्षांच्या मनात त्याबाबतचे शल्य नेमके आताच निर्माण होण्याचे आणि ते त्यांनी नेमके आताच व्यक्त करण्याचे कारण काय? मनसेपासून तर राष्ट्रवादीपर्यंत सर्वांनाच आता अचानक मुंबईकरांच्या वेदना कळू लागल्या आहेत? महानगर पालिकेच्या प्रशासनाला शिव्या हासडताना, याच महापालिकेला शह देण्यासाठी ङङ्गएमएमआरडीए' निर्माण करणार्‍यांनी जरा ङङ्गएमएमआरडीए'च्या कामाचाही आढावा घेतला पाहिजे.
राजकारण्यांची तर्‍हा लोकांना कळत नाही असं थोडंच आहे? पण लोकांना गृहीत धरून, त्यांना असल्या मुद्दयांवर मूर्ख बनवून निवडणुकीचे राजकारण करण्याचा राजकीय नेत्यांचा डावही या सामान्य जीवांनी समजून घेण्याची गरज आहे. कारण नेत्यांच्या असल्या लुटूपुटूच्या लढाईत, त्यांच्या खोट्या खोट्या भांडणात रंगून जनता तात्पुरत्या निर्माण झालेल्या वैचारांच्या प्रवाहात वाहत जाते आणि त्यांच्या अपरिपक्वतेच्या निर्णयातून कल्याण -डोंबिवली सारखी त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होते. आणि मग शेवटी जनतेलाच दोष देत काल पर्यंत भांडणारे पक्ष सत्तेवर येण्यासाठी एकमेकांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करतात.
तसेही येत्या काळात राज्यभरात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता सारेच राजकीय पक्ष जागृत झाले आहे. स्वतःची ताकद आजमावण्याच्या इरााने या निवडणुकी स्वबळावर लढविण्याची घोषणा करीत राष्ट्रवादीने दंड थोपटले आहे. गरज असेल, तर सोबतीला येण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसने पाठवावा, मग राष्ट्रवादी त्याबाबत विचार करेल, असे अजित पवारांनी आडमार्गाने सांगून टाकले आहे. जयललिता, ममता, मायावती स्वबळावर आपल्या पक्षाची सरकारे स्थापन करू शकतात, तर उा महाराष्ट्रात स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याचे स्वप्न राष्ट्रवादीने बघितले तर त्यात गैर काय, या त्यांच्या मनात उद्‌भवलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात महाराष्ट्राच्या उाच्या राजकारणाची ङङ्गदिशा' दडलेली आहे. या पार्श्वभूमिवर काँग्रेस फरफटत मागे जाणार की राष्ट्रवादीशी ङङ्गमैत्रीपूर्ण लढतीचा' मार्ग स्वीकारणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
तिकडे भाजपानेही लढाईचे रणशिंग फुंकले आहे. शिवसेनेसोबतच्या युतीची मजबुरी झिडकारण्याची इच्छा काही ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली असली, तरी स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेत त्याबाबतचा निर्णय स्थानिक नेत्यांवर सोपविताना राज्य पातळीवर मात्र, भाजपा-सेना-रिपाई या महायुतीनेच निवडणूक लढविण्याचा निर्धार या पक्षांच्या प्रदेश स्तरावरील शीर्षस्थ नेत्यांनी घेतला आहे. आपसात राजकारण करून विरोधकांपेक्षाही युतीच्याच उमेदवारांना पराभूत करण्यासाठी ताकद पणाला लावण्याचे राजकारण करण्याऐवजी, फुटीपेक्षाही युतीत ताकद अधिक असल्याचे सिद्ध करण्याची ङङ्गसंधी' युतीतील सर्वच घटकपक्षांसाठी या निवडणुकीच्या निमित्ताने उपलब्ध होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आणि विधानसभा-लोकसभेची निवडणूक, याची कुठल्याच अर्थाने तुलना होऊ शकत नाही. तरीही २०११-२०१२ची येती निवडणूक ही २०१४ची रंगीत तालीम ठरणार आहे. आपली ताकद जोखण्याची आणि त्यातून भविष्याची रणनीती तयार करण्याची संधी या निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वांना मिळणार आहे. या तालमीतले यशापयश यंदा मैदानात उतरणार्‍या सर्वच राजकीय पक्षांना २०१४साठी बळ आणि धडा देणारे ठरणार आहे.
शौचालयाचे राजकारण...
कोणताही निर्णय घेताना नेते राजकीय सोय कशी बघतात, याचे उत्तम उदाहरण शौचालयाबाबतच्या निर्णयातून समोर आले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या सत्तारूढ सरकारचे प्रतिगामीत्वही त्यातून सिद्ध झाले आहे. कालपर्यंत गावात शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी, गावे स्वच्छ राखण्यासाठी, निर्मल ग्रामांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्याच्या घोषणा सरकारनं केल्यात. घरात शौचालय बांधण्याचा आग्रह धरला गेला. त्यासाठी अनुदानही दिले जात आहे. पण तरीही लोकांचा हवा तसा प्रतिसाद नाही. आता, जे लोकांचं नेतृत्त्व करतात, तेच प्रतिसाद देत नाहीत म्हटल्यावर इतरांच्या बाबतीत काय बोलावं? ज्याच्यावर योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे, तो ग्रामसेवकच घरात शौचालय बांधत नाही अशी स्थिती समोर आल्यामुळे लोकांचे ग्रामसेवकपद रद्द होऊ लागले होते. पद जाण्याच्या भीतीने का होईना पण शौचालयांची निर्मिती होऊ लागली होती. पण निवडणुकी तोंडावर अ्राहेत आणि शौचालयाच्या फडतूस कारणावरून आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे राजकारण धोक्यात येत असल्याचे बघून सरकार उदार मनाने त्यांच्या मदतीला धावून गेले. आता शौचालये बांधण्यासाठी वर्षभराची मुदत जाहीर झाली आहे. आधी ज्यांची पदे रद्द झालीत, त्यांना ती पूर्ववत बहाल केलीत. काय संदेश दिला सरकारने या निर्णयातून? राजकीय सोयीसाठी निर्णय असे बदलत गेलेत, तर कशी निर्माण होतील निर्मल ग्रामे? गावे स्वच्छ झाली नाहीत, तरी चालेल, शौचालये निर्माण नाही झाली तरी चालेल, पण आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे राजकारण मुख्यमंत्र्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटले असेच ना?

मुंबई.