मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
============
इथे कापसाचा प्रश्न सोडवायचा आहे कुणाला?
गेल्या आठवड्यात ऊसाचे आंदोलन पेटले आणि महाराष्ट्र सरकार हादरले. तातडीने दिल्लीकडे धावले. चर्चा झाल्या, बैठकी झाल्यात आणि तोडगा काढला गेला. आता कापसाच्या प्रश्नावर विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश पेटून उठला तरी सरकार मात्र थंडगार आहे. आता ना त्याला हादरायला होत, ना दिल्लीकडे धाव घेण्याची गरज वाटत. दिल्लीत पंतप्रधानांची वेळच मिळत नसल्याची फडतूस कारणे आता सांगितली जाताहेत. पीएमओ कार्यालयात वर्षानुवर्षे राज्यमंत्री राहिलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांना पंतप्रधानांची वेळ मिळत नाही, यावरून केंद्रातले आणि राज्यातलेही सरकार कापसाच्या प्रश्नावर किती गंभीर आहे, याचा अंदाज बांधायला हरकत नाही. दोघांनाही राजकारण तेवढे करायचे आहे. कापसाचे दर एकट्या महाराष्ट्रात वाढवून भागत नाही. कापूस पिकविणार्‍या प्रांतांमध्ये गुजरात आहे, कर्नाटक आहे. उत्तरप्रदेश आहे. तिथे काँग्रस सरकारने नाहीत. मग विरोधी पक्षाच्या सरकारला लाभ होईल, असा दरवाढीचा निर्णय केंद्रातले काँग्रेसचे सरकार घेईल कशाला? या राजकारणात महाराष्ट्रातला शेतकरी भरडला गेला तर कोणाचे घोडे मारले जाणार आहे?
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह काय किंवा त्यांचे सहकारी राहिलेले पृथ्वीराज चव्हाण काय, दोघेही खुल्या अर्थव्यवस्थेचे कडवे समर्थक आहेत. प्रसंगी भारताचे नुकसान करूनही जागतिक स्तरावरची आर्थिक गणितं मांडण्यात त्यांची हातोटी. पण भारताएवढाच कापूस पिकविणार्‍या चीन आणि अमेरिकेत शेतकर्‍यांच्या हितासाठी राबविल्या जाणार्‍या योजना आपल्या देशात राबविण्यााची कल्पनाही या दोघांना करवत नाही. गेल्यावर्षी जागतिक पातळीवर कापसाची किंमत ९ हजारांवर पोहोचली होती, तेव्हा भारतातले दर फारतर ७ हजार रुपयांच्या घरात होते. आज ते २८०० रुपयांवर घसरले आहेत. यंदा योग्यवेळी पाऊस पडला नाही. नंतर कडक उन्हाने दगा दिला आणि कापसाचे पिक घटले. काही ठिकाणी तर हेक्टरी दोनच क्विंटल कापूस शेतकर्‍यांच्या हाती लागला. तरीही हेक्टरी ५ क्विंंटलचे गणित मांडत, त्याला येणारा सुमारे तीस हजार रुपयांचा खर्च लक्षात घेत कापसाला क्विंंटलमागे ६ हजार रुपयांचा दर मिळावा अशी मागणी सर्वदूर केली जात आहे. म्हणजे जेवढी गुंतवणूक तेवढाच खर्च निघाला तरी कापूस पिकविणारा शेतकरी खूश होऊन जाईल हा यामागचा कयास. जगातला कोणता व्यापार नफ्याविना चालतो हो? पण कापूस पिकविणार्‍या शेतकर्‍याला नफा मिळाला नाही तरी चालेल, हे वर्षानुवर्षे गृहीतच धरले गेले आहे. मुख्यमंत्र्यांना तर शेतकर्‍यांपेक्षाही गिरणी मालकांचीच चिंता अधिक . कापसाचे दर वाढले तर सूतगिरण्या बंद पडतील अशी भीती चव्हाणांनी दरवाढीची मागणी होण्यापूर्वीच व्यक्त करून टाकली होती. म्हणजे, शेतकरी मेला तरी चालेल पण सूतगिरण्यांचे मालक जगले पाहिजे, असा विचार करणारे नेते सत्तेत असल्यावर शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून करायची तरी कशी?
पूर्वी शेतकरी त्याच्या पद्धतीने कापसाची उगवण करायचा. पण खाजगी कंपन्यांना जगवायला सरसावलेल्या सरकारने शेतकर्‍यांना बियाण्यांची, खतांची, कीटकनाशकांची सवय लावली. आणि लागवडीचे दर वाढत गेले. आज कापूस पिकवायला दरहेक्टरी किमान तीस हजार रुपयांचा खर्च येतो. हमी भाव निश्चित करताना, निदान झाला तेवढा खर्च निघाला तरी पुरे, अशी बळीराजाची कोंडी करणारी भाषा वापरली जात आहे. हे गणित मांडताना आपण गृहीत धरताहोत, तेवढा कापूस प्रत्यक्षात शेतकर्‍याच्या हाती लागला की नाही, याचाही विचार करण्याची गरज इथे कुणाला वाटत नाही. कापसाचे दर वाढले पाहिजे ही बाब राज्यातल्या सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना कळते, तर मग कृषी मूल्य समितीतल्या हुशार अधिकार्‍यांना मात्र, ते कळत नाही? राज्य सरकारही वेळ पाहून, प्रसंग पाहून धोरण बदलते. ऊसाच्या प्रश्नावर तातडीने दिल्लीला धावले की पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांची मेहेरनजर मिळवता येते. वेगवेगळ्या सबसिडी देऊन त्यांच्यावर करायचे तेवढे उपकार सरकारने केलेले आहेतच. त्यात ऊसाचे भाव आणखी वाढले तरी सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा परिणाम होणार नसतो. कारण तो पैसा कारखानदारांना ावा लागणार असतो. एकाधिकार योजनेमुळे कापसाच्या बाबतीत मात्र तशी स्थिती नाही. इथे खरेदीचा पैसा देण्याची तयारी सरकारने दाखविल्याशिवाय हमीभावात वाढ होऊ शकत नाही. कापसासाठी पैसा मोजण्याची सरकारची इच्छा नाही. कापूस केंद्रे सुरू करण्याची सरकारी भाषा लोकांना मूर्ख बनविणारी आहे. नाफेड असो वा सीसीआय या व्यापाराी संस्था आहेत. त्यांनी केंद्रे सुरू केली तरी आर्थिक नुकसान करून त्या कापूस खरेदी कशाला करतील? कापसाचे दर वाढविण्याचा निर्णय राज्य व केंद्र सरकारला घ्यावा लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना सरकारच्या तिजोरीवर भार नको आहे. म्हणूनच ते या बाबत चालढकल करीत आहेत. पंतप्रधानांची वेळ मिळत नसल्याचे फालतू कारण सांगत आहेत. दर वाढले तर गिरण्या बंद पडण्याची भाषा बोलत आहेत. सरकार स्वतः चांगले दर देत नाही. अन्य देशात चांगले दर मिळतात तर तिकडे कापूस पाठवू देत नाही. देशात कापसाला भाव नसतात तेव्हा निर्यातबंदी लादली जाते. शेतकर्‍यांनी पडलेल्या भावात कापूस विकून टाकला की अचानक एक दिवस ही निर्यातबंदी उठविली जाते. तोवरशेतकरी रिकामा झालेला आणि कापूस व्यापार्‍यांच्या हातात आलेला असतो. कुणाच्या हिताचे निर्णय राबवित आहे हे सरकार?
प्रसंगी, माल निर्यात करून लागलीच आयात करावा लागला तरी चालेल पण निर्यातीचे धोरण असे क्षणाक्षणाला बदलणे योग्य नाही, हे विधान खुद्द कृषीमंत्री शरद पवारांचे आहे. या वक्तव्यालाही आता कित्येक महिने लोटलेत. तरीही केंद्राचे धोरण मात्र, जैसे थे आहे. शेतकर्‍यांना त्यांचा कापूस हवा तिथे विकण्यावर बंदी घालणारे हेच नेते स्वतःला खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थक म्हणवून घेत पाठ थोपटून घेत आहेत. व्यापारी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहेत. ऊस आणि कापूस पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये भेद करीत आहेत. आणि तरीही कापूस उत्पादक शेतकरी मात्र डोळ्यात पाणी आणून योग्य हमीभावासाठी आशाळभूत नजरेने यांच्याकडे बघत आहे.
मुळात गेल्या काही वर्षात कापूस खरेदीची तर्‍हा, प्रणाली आणि यंत्रणाच बोगस झाली आहे. शेतकर्‍यांना व्यापर्‍यांच्या तोंडी देण्याचे धोरण अंमलात आणले जात आहे. यात शेतकरी मात्र नागवला जात आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर शेतकरी कायम कर्जात बुडालेला राहील याची व्यवस्था करण्याचे सरकारी धोरण सर्वप्रथम बदलले पाहिजे. रोजगार हमी योजनेतून प्रत्येक शेतकर्‍याच्या शेतात शेततळी निर्माण झाली पाहिजे. योजना अस्तित्वात असतानाही शेततळी निर्माण होणार नसतील तर संबंधित तहसीलदार, जिल्हाधिकार्‍यांना जबाबदार धरले पाहिजे. यापूर्वी राज्य सरकारने मागणी केली तेव्हा गव्हाच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा घेण्यात आला होता. मग आता कापसाच्या दराबाबतच कृषीमूल्य समितीच्या हेकेखोरीचे समर्थन का केले जात आहे? शेतकर्‍यांना पायदळी तुडवून सूतगिरणी मालकांना डोक्यावर बसविण्याचे धोरणही बदलले पाहिजे. कारण उा राजकीय दबावाखाली सरकारने वाढीव हमीभाव दिला तरी व्यापार्‍यांकडून शेतकरी लुबाडला जाणार नाही, याची हमी कोण देणार? ही हमी सरकारने दिली तरच बळीराजाला जगण्याची हमी मिळू शकणार आहे. असे घडत नाही, तोवर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कापसाच्या हमीभावाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, याबाबतच शंका उपस्थित होत राहणार आहे.

मुंबई.
९८८१७१७८३३
sunilkuhikar@gmail.com