प्रसंगिक
सुनील कुहीकर
=====================


सरकार आणि प्रशासन राबते कुणासाठी?
राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला होता. त्याचे विश्लेषण सुरू होते. तज्ज्ञ मंडळी आकड्यांची गणितं आणि त्यामागे दडलेले आकलनापलीकडले अर्थ उलगडून सांगत होते. कुणीतरी प्रश्न विचारला, या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसासाठी काय आहे? हा भाबडा प्रश्न एकून, चेहर्‍यावर कुत्सीत स्मित आणत तो तज्ज्ञ उत्तरला, अर्थसंकल्प सामान्य माणसासाठी तयार केला जातो, हे सांगितलं कुणी तुम्हाला? ङङ्गकॉमन मॅन'चं महत्त्व कार्टूनमध्ये. फारतर निवडणुकीच्या काळात मतदानाच्या दिवशी. अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत त्याला कुठले आले स्थानबिन? सामान्य माणसावर विचारला गेलेला प्रश्न इतक्या सहजतेने षटकारासारखा टोलावला गेला होता. उपस्थितांपैकी कुणालाही या उत्तराचे वैषम्य वाटले नव्हते. उलट, ङङ्गएवढी साधी गोष्टही कळत नाही', ङङ्गमुर्ख कुठला', असे मनातले प्रश्न चेहर्‍यावर आणून आजूबाजूचे लोक तुच्छतेने त्याच्याकडे बघत होते. बहुतांश लोक वैचारिक प्रगल्भतेचा आव आणत वस्तुस्थितीचे दर्शन घडविणारे ते उत्तर हसत हसत स्वीकारत बाहेर पडल्याने हॉल रिकामा झाला होता. काही लोकांच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते. खरंच या देशात, समाजात सामान्य माणसाचे स्थान काय आहे? ज्याला आपल्या किंमती मतांच्या भरवशावर निवडून दिले तोच माणूस आपल्या गावात आला की भिकार्‍यासारखा मदतीचा हात त्याच्यापुढे पसरायचा? जो आपला ह आहे त्याच विकासासाठी याचना करायची? अजूनही सरकारी जाहिरातीतल्या पिचलेल्या माणसाच्या चेहर्‍यावरच्या सुरकुत्या तशाच आहेत आणि ग्रामीण भागातले डोक्यावर भांडं घेऊन दूरवरून पाणी आणणार्‍या महिलांचेही भाग्यही फारसे बदललेले नाही. सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा ङङ्गयांच्या'साठी राबत नसेल, तर मग ती राबते तरी कुणासाठी?
गोरे इंग्रज गेले आणि भारतातले काळे, पण इंग्रजी मानसिकतेतले लोक मागे राहिलेत. राजेशाही संपली तरी आधुनिक युगातला राजेशाही थाट मात्र अजूनही तसाच कायम राहिला आहे. निसर्गदत्त साधनं असोत वा मग मानवनिर्मित संसाधने. ती नेमकी कुणासाठी आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर सत्ताधार्‍यांनी, प्रशासनातील बड्या अधिकार्‍यांनी स्वतःपुरती शोधून ठेवली आहेत. सारी यंत्रणा, सार्‍या व्यवस्था कुणासाठी राबवायच्या हे देखील जणू ठरून गेलेले आहे. यात सामान्य माणसाला कुठेही वाव नाही. तो इंग्रजांच्या पायदळीही तुडवला गेला. नंतरच्या भारतीय समाजरचनेतही त्याचे स्थान पायाशीच राहिले आणि बदलेलेल्या रचनेतही त्याला फार वर येता आलेले नाही. त्याच्या जीवावर उधपदस्थांची मात्र चैन चालली आहे. कुपोषण दूर करण्यासाठीच्या योजनांचे कंत्रांटही श्रीमंतांच्याच घशात आणि अंत्योदय योजनेतल्या भ्रष्टाचाराचा पैसाही त्यांच्याच खिशात. ङङ्गकाँग्रेसका हात गरिबोंके साथ' हा नारा गेली कित्येक वर्षे दिला जात आहे. भविष्यातही कित्येक वर्षे तो बदलण्याची बहुदा गरज पडणार नाही. कारण गरीब तसेच राहणार आहेत. आणि गरिबांच्या जीवावर चाललेले राजकारणही...!
सरकारी आदेशानुसार, मुंबईतल्या समुद्रावर उभारण्यात आलेल्या सी-लिंकवर दुचाकींना प्रवेश नाही. जवळ चारचाकी वाहन असल्याशिवाय तुम्हाला या पुलावरून प्रवेश करता येणार नाही. पुलाच्या उभारणीसाठीचे कोट्यवधी रुपये सरकारच्या तिजोरीतून खर्च झालेत. सरकार सर्वांचे आहे आणि तिजोरीतला पैसाही सर्वांचा आहे. मग त्यातून निर्माण झालेला पूल सामान्यजनांसाठी उपलब्ध का नाही? की सरकारी तिजोरीतला पैसा खर्च करून केवळ श्रीमंतांच्या सोयीसाठी या पुलाची निर्मती झाली आहे? एरवी स्वतःला सर्वसामान्य माणसाचे म्हणवून घेणार्‍या आणि त्यांच्या मतांच्या बळावरच निवडून येत सत्तेत येणार्‍या सरकारच्या कार्यालयात याच सामान्य माणसाची होणारी हेळसांड बघता बघवत नाही. सरकारी कार्यालयातल्या नुसत्या प्रवेशासाठीही त्याचे हाल हाल केले जातात. आणि त्याचवेळी श्रीमंतांची वाहने मात्र त्याला वाकुल्या दाखवत बिनदितपणे या कार्यालयात दिमाखाने प्रवेश मिळवतात. इथल्या कामांबाबतही हाच भेद असाच कायम राहतो. कुणाची कामे फटाफट होतात, कुणाच्या फाईली तातडीने हातावेगळ्या होतात आणि कुणाला तासन्‌तास ताटकळत उभे राहावे लागते, कुणाला सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, याची आकडेवारी एकदा बघितली की आपले राजकीय नेते, सरकार आणि प्रशासनिक यंत्रणा नेमकी कुणासाठी राबते, या प्रश्नाचे उत्तर अ्रापसूकच मिळून जाते.
मोर्चेकर्‍यांवर पोलिसांनी चालविलेल्या लाठ्या नेत्यांवर कधीच कशा बरसत नाहीत? रेल्वेच्या रिझर्व्हेशनपासून तर सरकारी गेस्टहाऊसमधील खोल्यांपर्यंत सर्वच बाबी काही विशिष्ट लोकांनाच कशा सहज उपलब्ध होतात, या सार्‍या प्रश्नांची उत्तरे आताशा सर्वसामान्य माणसाच्या मनात केवळ संभ्रमच नाही, तर प्रचंड संताप निर्माण करणार्‍याही ठरू लागल्या आहेत. यातून उद्‌भवणारे संघर्ष भविष्यात कोणते भीषण स्वरूप धारण करतील याची कल्पना आणि त्यातले धोके कुणाला तरी आजच ओळखता आले पाहिजे.
आकड्यातल्या शून्यांची संख्या नेमकी किती लिहावी याबाबत भंबेरी उडावी इतक्या मोठमोठ्या रकमांचे राजकीय नेत्यांचे घोटाळे एकीकडे आणि पैशाअभावी वर्षानुवर्षे रखडलेल्या रस्त्यांच्या, पिण्याच्या पाण्याच्या, वीज प्रकल्पांच्या योजना एकीकडे. एक क्षणात, कोणत्याही चर्चेविना, एकमताने पारित होणारे आमदार-खासदारांच्या वेतनवाढीचे प्रस्ताव एकीकडे आणि गेली पन्नास वर्षे रखडूनही हवा तसा न्याय न मिळालेला कोतवालांना सरकारी कर्मचार्‍याचा दर्जा देण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव एकीकडे. ही तफावत काय सांगते? एरवी धूळ साचेपर्यंत फाईलींना हात न लावणारे सरकारी अधिकारी मुंबईतल्या आदर्श सोसायटीची फाईल मात्र, लोकांनी आश्चर्याने तोंडात बोटे घालावीत इतक्या कमी वेळात निकाली काढतात, हे चित्र बघितले की, आपले सरकार आणि इथली प्रशासकीय यंत्रणा नेमकी कुणासाठी राबते, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाही. आपल्या योजनांसाठी पैसा नसल्याचे कारण सांगणारे नेते स्वतः मात्र मोठमोठ्या रकमांचे भ्रष्टाचार करून मोकळे होतात. आता तर सरकारी अधिकार्‍यांकडून स्वीकारल्या जाणार्‍या लाचेचे आकडे देखील लाखांच्या खाली येईनासे झाले आहेत. डांबर नसलेल्या रस्त्यांवरून आमच्याच गावात आणि आमच्याच अंगावर धुराळा उडवीत यांच्या किंमती गाड्या भुर्रकन निघून जातात. आणि आम्ही मात्र, एवढा मोठा साहेब आणि त्याची एवढी मोठी गाडी आपल्या गावाकडे फिरकली हेच आपल्या नशिबाचे मोठेपण असल्याच्या भावनेने त्या गाडीने उडविलेली धूळ हाताने झटकत घराकडे वळतो...
पेट्रोल, डिझलच्या दरांमधली तफावत जरा बघा. पेट्रोलच्या दरवाढीला सरकारचा नेहमीच ङङ्गआशीर्वाद' प्राप्त होतो. डिझलच्या किंमती मात्र कमी शक्य तितक्या कमी राहतील याची काळजी घेतली जाते. गाड्यांना लागणार्‍या पेट्रोलच्या किंमतीत वाढ करताना विमानाला लागणार्‍या इंधनाच्या दरवाढीबाबत मात्र ङङ्गसॉफ्ट कॉर्नर' आश्चर्यजनकच. बीएमडब्ल्यू पासून तर मर्सिडीज पर्यंत बहुतांश मोठ्या गाड्या डिझलवर चालतात. आता कुठे चारचाकी वाहनांचे स्वप्न जरासे पूर्ण होऊ लागलेल्या बहुतांश मध्यमवर्गीय किंवा उध मध्यमवर्गीयांच्या वाहनांना लागते ते पेट्रोल. मग बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या गाड्या कोण वापरतात? मंत्री, उध पदस्थ अधिकारी, मोठे उोगपती, मोठे व्यापारी. त्यांना डिझल स्वस्त दरात मिळावे यासाठी आवर्जून प्रयत्न करणारे सरकार पेट्रोल दरवाढीबाबत मात्र बेदरकारपणे वागते. समजा सरकारने पेट्रोलऐवजी डिझलच्या दरात थोडी अधिक वाढ केली आणि पेट्रोलचे दर नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कुणाचे घोडे मारले जाणार आहे? पण तसे होत नाही. सर्वसामान्य माणसाचा कुठेही संबंध नसल्याने इथे अति श्रीमंतांच्या तुलनेत कमी श्रीमंत असलेल्या किंवा उध पदस्थांच्या तुलनेत खालच्या पदांवर असलेल्या लोकांवर सूड उगविण्याचा प्रयत्न केला जातो, एवढाच काय तो फरक. बाकी धोरण तेच. वरच्याने खालच्याच्या डोक्यावर पाय ठेवण्याचे.
सरकारी कार्यालयातली कामे पटापट होण्याचा विषय असो, सरकारी कंत्रांटे मिळण्याचा मुद्दा असो की मग लाल गालिचे टाकून स्वागत होण्याचा प्रसंग असो, हे ङङ्गभाग्य' सामान्य जीवांचे हित भिंतीवरच्या खुंट्यावर टांगून श्रीमंतांच्या किंवा मग राजकीय प्रभाव असलेल्यांच्या वाट्याला येत असते. बाकी सर्व सामान्य माणसाचे स्थान त्या ङङ्गतज्ज्ञ विश्लेषकाच्या' म्हणण्यानुसार कार्टूनमध्ये किंवा निवडणुकीपुरते मर्यादीत. बाकी सरकारची कंत्रांटे श्रमंतांच्या घशात जात असली तरी, सरकारी योजना मात्र गोगरिबांसाठीच आहेत, याबाबत सर्वांनी खात्री बाळगावी..!