मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
============

महाराष्ट्र खरच पुरोगामी आहे?
खरच महाराष्ट्र पुरोगामी आहे? या प्रश्नावर पुन्हा एकदा सार्‍या महाराष्ट्राने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पुरोगामित्वाची शाल पांघरून जगाला शहाणपणाचे धडे देण्याची संधी साधून घेणार्‍यांनी तर विशेषत्वाने या प्रश्नाचे उत्तर शोधले पाहिजे. कारण परिस्थितीच तशी आहे. आमच्या दाव्यांना आव्हान देणारी प्रतिगामित्वाची कित्येक उदाहरणे इथे राजकारण्यांच्या पदराआड खुशाल लपविली जाताहेत. आणि तरीही काही लोक बडव्यांप्रमाणे प्रगतीचे गीत गात ढोल पिटताहेत. त्या आवाजाने आमचे प्रतिगामित्व काही काळ दबून जाईलही कदाचित! पण वस्तुस्थिती कशी बदलेल?
२०११ च्या सेंससच्या अहवालातील आकड्यांनी समाजाची, त्यातही स्वतःला प्रगत म्हणवून घेणार्‍या समाजाची मती फिरली असल्याचे स्पष्ट केले होते. राज्यातल्याच नव्हे, तर देशातल्या लोकांचे आकर्षण असलेल्या मुंबई ङङ्गशहरात', त्या लगतच्या ठाणे ङङ्गशहरात'आणि शहरी टच असलेल्या शेजारच्या उपनगर जिल्ह्यांमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी असल्याच्या बातमीची शाई अजून वाळलेली नसताना, जन्माला आलेल्या मुलींचे लिंग बदलणारे ऑपरेशन करण्यासाठी शेजारच्या एका राज्यात सुरू असलेल्या ङङ्गसेवेचा लाभ' घेण्यासाठी धाव घेणार्‍या लोकांमध्ये गेल्या वर्षभरात सर्वाधिक लोक 'प्रगत शहर' मानल्या जाणार्‍या मुंबईतीलच असल्याची बातमी येउन धडकली आहे. ही ङङ्गमुले' भविष्यात नव्या पिढीला जन्माला घालायला पात्र ठरतीलच याची ग्वाही नसल्याची बाब डॉक्टरांनी ठामपणे सांगितल्यावरही आपल्या मुलींवर शस्त्रक्रिया करून तिचा ङङ्गमुलगा करण्यासाठी धडपडणार्‍या पालकांची संख्या तसूभरही कमी झाली नसल्याची बाब त्याहून दुर्दैवी मानली पाहिजे.
शिकलेले, शहरात राहात असल्याने आपसूकच प्रगत म्हणून संबोधले गेलेले लोक असे का वागताहेत? एकीकडे स्त्री-भ्रूणहत्या थांबविण्यासाठी सरकारची विविध स्तरांवरून धडपड चालली असताना त्या धडपडीची वाट लावणारी वर्तणूक ङङ्गशहाणे' लोक का करताहेत? गडचिरोली सारख्या आदिवासी म्हटल्या जाणार्‍या जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण मुंबई ङङ्गशहराला' लाजविणारे ठरते. आणि मुंबईले लोक, गर्भजल परिक्षणाच्या सुविधा आप उपलब्ध नसल्यानं मुलींचे प्रमाण ङङ्गतिकडे' जास्त असल्याची बतावणी करीत स्वतःच्या कृत्याचे समर्थन करण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न करतात, तेव्हा पुरोगामित्वाचे आपले दावे किती पोकळ आहेत, याचे आत्मचिंतन आपणच करण्याची गरज आहे, असेच म्हटले पाहिजे.
शिकलेले लोक असे अनाकलनीय वागत असताना न शिकलेल्या लोकांच्या हाती राजकारणाची सूत्रे कायम ठेवण्याकरिता दस्तुरखुद्द सरकारच धडपड करीत असल्याचे दुर्दैवी उदाहरण समोर आले आहे. परवा लोकप्रतिनिधींच्या शिक्षणाचा मुद्दा समोर आला, तेव्हा पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरविणार्‍या आघाडी सरकारमधील नेते पुन्हा एकदा प्रतिगामी बनले. खरे तर ते पुरोगामी कधी नव्हतेच. पक्षाच्या कार्यकारिणीपासून, तर निवडणुकीतली तिकीटं वाटण्यापर्यंत प्रत्येकवेळी जाती-धर्माचा विचार करणारे लोक कसले आले पुरोगामी? यंदाही त्यांचा खरा चेहरा उघडा पडला. मुद्दा लोकप्रतिनिधींसाठी शिक्षणाची अट घालण्याचा होता. पण त्यावर कथित पुरोगामी महाराष्ट्राचे कथित पुरोगामी नेतृत्व खंबीरपणे निर्णय घेऊ शकले नाही. जिथे आमदार-खासदारांनाच शिक्षणाची अट नाही, तिथ ग्राम पंचायतीच्या सदस्यांवर तरी शिक्षणाची अट का आणि कशाला लादायची, असा ङङ्गलॉजिकल प्रश्न' राज्यातल्या काही हुशार मंत्र्यांनी उपस्थित केला म्हणतात! या प्रश्नाचे उत्तर कुणाचजवळ नसल्याने हा मुद्दा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अजेंड्यावरून हद्दपार झाला.
एकीकडे राज्याच्या कानाकोपर्‍यात, दुर्गम भागात शिक्षण पोहोचले असल्याचा दावा करणार्‍या राज्य सरकारला, सरकारमधील मंत्र्यांना, प्रगत महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना लोकप्रतिनिधींसाठी शिक्षणाची अट टाकणारा निर्णय घेण्यास कोणती मजबुरी आडवी आली होती? अजूनही अशिक्षित लोकांची टोळकीच राजकारणात असल्याची आणि या निर्णयामुळे त्यांची संधी हुकण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय टाळण्यात आल्याची ही कबुली आहे? की शिक्षण कानाकोपर्‍यात पोहोचले असल्याचे दावेच खोटे असल्याची बाब सरकारने अप्रत्यक्षपणे मान्य करून टाकली आहे? ग्राम पंचायतीचा सदस्य सातवी पास असावा आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समितीचा सदस्य किमान दहावी पास असावा अशी अट तयार करण्याचा मानस सरकारने केला होता. मग ही अट लादली तर अनंत अडचणी निर्माण होतील, अशी भीती पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरविणार्‍या महाराष्ट्राच्या सरकारला का वाटावी? ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातल्या चपराश्याची नेमणूक करतानाही सरकार त्याला शिक्षणाची अट घालते. आणि त्या कार्यालयाचा कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर येणार आहे, तो सरपंच निदान सातवा वर्ग तरी उत्तीर्ण असला पाहिजे, असे राज्यकर्त्यांना न वाटण्याचे कारणच काय? जगातल्या इतर सर्व घटकांवर असायच्या त्या असोत, पण राजकारण्यांवर मात्र, कुठल्याच अटी नकोत. ना शिक्षणाची, ना मुलांच्या संख्येची, ना घरात शौचालय बांधण्याची. साधे रस्त्याने जाताना टोल टॅक्सही भरायला नको आणि सत्तेच्या खुर्चीवर बसताना शिक्षणाची अटही नको. अटी लादायला ङङ्गकॉमन मॅन' आहे की आपल्या राज्यात! त्याच्यावर लादा किती लादायच्या तेवढ्या अटी. राजकारणी लोक ङङ्गकॉमन मॅन' थोडीच असतात? अगदी सातवी पास नसले तरीही ते व्हीआयपीच असतात. आणि व्हीआयना आपल्या देशात, अगदी पुरोगामी महाराष्ट्रात सुद्धा सर्व अटींमधून सूट असते, ही बाब समजून घ्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येत्या निवडणुकीत अशिक्षित, घरात शौचालय नसूनही आपल्याला त्याबाबत शहाणपण शिकविणारे लोकप्रतिनिधी निवडण्यास सज्ज व्हा बापुडेहो!

मुंबई.