जेव्हा हे दोन देश, दोन ‘पॉवर सेंटर’म्हणून वावरत होते, तेव्हा त्यातील एकाची निवड करत त्याच्या बाजूने उभे ठाकणे वा मग दोघांपासूनही अलिप्त राहाणे ही जागतिक राजकारणातील निकड झाली होती. ताकद आणि राजकारणाच्या दृष्टीने रशिया पुरता ढासळल्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीत ती गरज आपसूकच निकाली निघाली. शिवाय काळ बदलत गेला, तसे भारत-अमेरिकेतील संबंधांचे संदर्भही बदलत गेले अन् त्याचे स्वरूपही. नेहरूंच्या काळातील परिस्थिती आज नरेंद्र मोदींच्या काळात पूर्णपणे बदलली आहे. बदलाच्या पार्श्वभूमीवर या दोन देशांमधील संबंधही आता एकट्या भारताची नव्हे, तर अमेरिकेचीही गरज झाली आहे. शिवाय तेव्हासारखी भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान ही अमेरिकेची पहिली पसंती राहिलेली नाही. बहुधा म्हणूनच पाकिस्तान आता चीनच्या पसंती यादीत पहिल्या क्रमांकावर गेला आहे. या काळात दहशतवादी, नक्षलवादी, जिहादींचा एक नवाच गट तयार झाल्याने त्यांच्याशी लढणे ही देखील जागतिक स्तरावरील एक गरज होऊन बसली आहे, कित्येक देशांसाठी. त्याही उपर, अशा कुठल्याशा अलिप्त गटाचे नेतृत्त्व करीत स्वत:ला सिद्ध करण्याची आणि पुढेमागे एखादा नोबेल पुरस्कार पदरी पाडून घेण्याची मनीषा बाळगणारे नेतृत्वही नाही आता इथे. त्यामुळे अलिप्त देशांची चळवळ अगदीच समुद्रात नेऊन बुडविण्याची गरज कुठे व्यक्त होत नसली तरी त्याच्या पुनर्विचाराची प्रक्रिया जर भारतात सुरू झाली असेल, सप्टेंबर महिन्यात होणार्या त्याच्या परिषदेच्या निमंत्रणाला प्रतिसाद कळविण्यासाठी लागत असलेला विलंब हा त्या प्रक्रियेचाच परिपाक असेल, तर मग हे संकेत बदलाचे मानले पाहिजेत.
पुढच्या महिन्यात व्हेनझुएला येथे होऊ घातलेल्या अलिप्त देशांच्या परिषदेत उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण प्राप्त होऊन काही आठवडे उलटले असतानाही भारताकडून त्याबाबत अद्याप होकार-नकार, काहीच कळवले गेले नसल्याने तमाम राजकीय निरीक्षकांच्या भुवया अचानक उंचावल्या आहेत. काहींनी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणातील बदलांचे संकेत त्यातून टिपले आहेत. स्वातंत्र्याच्या सात दशकांपैकी सुमारे सहा दशकं ज्यांनी या देशावर राज्य केलं त्या कॉंग्रेसच्या वतीने कारभार बघणार्या नेहरू-इंदिरापासून, तर डॉ. मनमोहनसिंह यांच्यापर्यंत झाडून सर्वांनी अगदी परवापरवापर्यंत राबविलेल्या धोरणात केंद्रातील सत्तांतरानंतर काही बदल दिसून येत असल्याची बाब तशी नवलाईची नाहीच. मुळात जागतिक स्तरावरील राजकारणात जे बदल मागील काही दशकांमध्ये घडून आले आहेत, त्यानुसार काही युगानुकूल बदल आम्ही आमच्याही धोरणात घडवून आणले, तर काळाची गरज एवढाच त्याचा अन्वयार्थ! पण यानिमित्ताने, कालपर्यंत जागतिक राजकारणातील दोन शक्तिकेंद्रं राहिलेल्या अमेरिका आणि रशिया या दोन ध्रुवांपासून फारकत घेत स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्याच्या मनीषेने एकत्र आलेल्या अलिप्ततावादी देशांच्या भूमिकेतील बदलाची गरजही एव्हाना अधोरेखित झाली आहे. कारण या दोघांपैकी एक ध्रुव, ‘शक्तिकेंद्राची’ आपली ओळख केव्हाच गमावून बसला आहे. त्यामुळे, एखाद्या देशाने अमेरिकेच्या बाजूने उभे राहायचे की रशियाच्या, याबाबतच्या निवडीची गरजच आता उरलेली नाही. त्यामुळे अलिप्त देशांची चळवळ आणि त्यातील भारताच्या सक्रिय सहभागाच्या गरजचेवरही आपसूकच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एक काळ होता, जेव्हा कृषी सभ्यतेचा कालखंड मागे टाकून औद्योगिक क्रांतीच्या दिशेने झेपावलेली राष्ट्रेही पुंजीवाद आणि साम्यवादाच्या रेषेने विभागली गेली होती. कारण लेनिनच्या रशियात ती क्रांती हुकूमशाहीतून उगम पावली होती, तर युरोप-अमेरिकेत त्याला लोकशाहीचे बळ मिळाले होते. स्टालीनने तर कहर करत रशियातल्या औद्योगिक क्रांतीला दमन आणि हिंसेचीही जोड दिली. त्यासाठी गरज पडली तर बेदरकारपणे माणसं चिरडली. त्याचा एकत्रित परिणाम एकच झाला, स्वत:साठीच्या मर्यादा रशियाने स्वत:च निश्चित करून टाकल्यात. याउलट या क्रांतीतील लोकसहभागातून युरोपातील देश मात्र श्रीमंत झाले. टोकाचा साम्यवाद अन् तेवढ्याच विरुद्ध टोकाचा पुंजीवाद स्वीकारणारे रशिया आणि अमेरिका ही दोन शक्तिकेंद्रं जागतिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर तयार झाली. यातील कुण्यातरी एकाचा स्वीकार करणे एवढाच एक पर्याय जगभरातील इतर देशांच्या समोर उरला होता. दुसर्या महायुद्धानंतरच्या काळात स्वतंत्र झालेले कित्येक देश आपापले पर्याय निवडून पुढे गेले. भारताच्या बाबतीत हा पर्याय निवडणेही तितकेसे सोपे नव्हते. आपण म्हणू त्याला नंदीबैलासारखी मान डोलावून होकार देणारे पाकिस्तानसारखे बुजगावणे ही अमेरिकेची पहिली पसंती असल्याने आणि नाही म्हणायला तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनाही साम्यवादातच अधिक स्वारस्य असल्याने भारताने रशियाच्या बाजूने उभे राहाणे याला तसाही पर्याय नव्हता. रशियाशी मैत्री, अमेरिकेशी संबंध आणि कॉमनवेल्थच्या माध्यमातून इंग्लंडशीही सलोखा राखायचा अशी कसरत गेली निदान साडेपाच दशकं भारत करतो आहे. त्या दोघांपासूनही अलिप्त राहण्याची भूमिका स्वीकारत चळवळ उभारली जाण्याचे गमकही त्यातच दडले आहे.
जेव्हा हे दोन देश, दोन ‘पॉवर सेंटर’म्हणून वावरत होते, तेव्हा त्यातील एकाची निवड करत त्याच्या बाजूने उभे ठाकणे वा मग दोघांपासूनही अलिप्त राहाणे ही जागतिक राजकारणातील निकड झाली होती. ताकद आणि राजकारणाच्या दृष्टीने रशिया पुरता ढासळल्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीत ती गरज आपसूकच निकाली निघाली. शिवाय काळ बदलत गेला, तसे भारत-अमेरिकेतील संबंधांचे संदर्भही बदलत गेले अन् त्याचे स्वरूपही. नेहरूंच्या काळातील परिस्थिती आज नरेंद्र मोदींच्या काळात पूर्णपणे बदलली आहे. बदलाच्या पार्श्वभूमीवर या दोन देशांमधील संबंधही आता एकट्या भारताची नव्हे, तर अमेरिकेचीही गरज झाली आहे. शिवाय तेव्हासारखी भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान ही अमेरिकेची पहिली पसंती राहिलेली नाही. बहुधा म्हणूनच पाकिस्तान आता चीनच्या पसंती यादीत पहिल्या क्रमांकावर गेला आहे. या काळात दहशतवादी, नक्षलवादी, जिहादींचा एक नवाच गट तयार झाल्याने त्यांच्याशी लढणे ही देखील जागतिक स्तरावरील एक गरज होऊन बसली आहे, कित्येक देशांसाठी. त्याही उपर, अशा कुठल्याशा अलिप्त गटाचे नेतृत्त्व करीत स्वत:ला सिद्ध करण्याची आणि पुढेमागे एखादा नोबेल पुरस्कार पदरी पाडून घेण्याची मनीषा बाळगणारे नेतृत्वही नाही आता इथे. त्यामुळे अलिप्त देशांची चळवळ अगदीच समुद्रात नेऊन बुडविण्याची गरज कुठे व्यक्त होत नसली तरी त्याच्या पुनर्विचाराची प्रक्रिया जर भारतात सुरू झाली असेल, सप्टेंबर महिन्यात होणार्या त्याच्या परिषदेच्या निमंत्रणाला प्रतिसाद कळविण्यासाठी लागत असलेला विलंब हा त्या प्रक्रियेचाच परिपाक असेल, तर मग हे संकेत बदलाचे मानले पाहिजेत.
रशियाशी आमची मैत्री एकेकाळी होती. पण खुद्द रशियाही काही आयुष्यभर त्या मैत्रीचे धागे कुरवाळत बसला नाही. आमच्या तुलनेत बरेच प्रॅक्टिकल वागत राहिले त्या देशाचे नेते. लालबहादूर शास्त्रींच्या ताश्कंदमध्ये झालेल्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात त्यांनी केलेली मुस्कटदाबी असो की, मग चीनने हल्ला करताच भारत मित्र असला तरी चीन आमचा भाऊ असल्याची त्यांनी स्वीकारलेली भूमिका, गरजेनुसार ते त्या मैत्रीचे संदर्भ बदलत राहिले. तेव्हा, आम्हीच त्या मैत्रीला जागले पाहिजे असा आग्रह ते धरू शकत नाहीत. अर्थात तेवढी त्यांची ताकदही राहिलेली नाही आता. पण मग, निवडीकरता दुसरा पर्यायच शिल्लक राहिला नसेल, तर अलिप्तवादी देशांच्या चळवळीचे सारे संदर्भही आपसुकच मोडीत निघतात. बदललेल्या राजकारणाचा हा अन्वयार्थ ज्यांना उमगला त्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल करणे ओघानेच आले. नेहरूंनी अमलात आणलेली, रशियन कार्यपद्धतीवर आधारित पंचवार्षिक योजना आणि त्याच्या पाठीमागून आलेल्या योजना आयोगाचे नावासह स्वरूप बदलणे हे खरं तर भारताच्या रशियासंदर्भात बदललेल्या भूमिकेचेच संकेत होते.
राष्ट्रीय असो वा मग आंतरराष्ट्रीय, परिस्थिती कधीच सारखी राहात नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विचार केला तर, रशियाची परिस्थिती ढासळलेली जशी जगाने अनुभवली तसा चीन दिवसागणिक बलवान होत चालल्याचे उदाहरणही आहे. कालपर्यंत भारताला कस्पटासमान लेखणार्या अमेरिकेला भारताच्या वाढलेल्या ताकदीची दखल घ्यावी लागणे, सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या सहभागाला त्या देशाने मान्यता देणे हाही बदलच आहे. अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीचे बदललेले संदर्भ हेही त्याचेच प्रतीक आहे. ही चळवळ गेली पंचावन्न वर्षे सुरू आहे. भारताची त्यातील भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. यातून भारत आजतरी अगदीच बाहेर पडलेला नाही. सप्टेंबर महिन्याच्या परिषदेत उपराष्ट्रपती वा परराष्ट्रमंत्री भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची शक्यता व्यक्त होतेय्. मात्र, पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीचा निर्णय झाला, तर इतरांच्या उपस्थितीपेक्षाही भारताच्या पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वदूर घेतली जाणार आहे. त्याचे अर्थ, अन्वयार्थ काढले जातील. राजकारण म्हणा वा मग मुत्सद्देगिरी, तेही भारताचे यशच असेल. या देशाच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा त्यातून स्पष्ट होईल ती वेगळीच!
एक काळ होता, जेव्हा कृषी सभ्यतेचा कालखंड मागे टाकून औद्योगिक क्रांतीच्या दिशेने झेपावलेली राष्ट्रेही पुंजीवाद आणि साम्यवादाच्या रेषेने विभागली गेली होती. कारण लेनिनच्या रशियात ती क्रांती हुकूमशाहीतून उगम पावली होती, तर युरोप-अमेरिकेत त्याला लोकशाहीचे बळ मिळाले होते. स्टालीनने तर कहर करत रशियातल्या औद्योगिक क्रांतीला दमन आणि हिंसेचीही जोड दिली. त्यासाठी गरज पडली तर बेदरकारपणे माणसं चिरडली. त्याचा एकत्रित परिणाम एकच झाला, स्वत:साठीच्या मर्यादा रशियाने स्वत:च निश्चित करून टाकल्यात. याउलट या क्रांतीतील लोकसहभागातून युरोपातील देश मात्र श्रीमंत झाले. टोकाचा साम्यवाद अन् तेवढ्याच विरुद्ध टोकाचा पुंजीवाद स्वीकारणारे रशिया आणि अमेरिका ही दोन शक्तिकेंद्रं जागतिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर तयार झाली. यातील कुण्यातरी एकाचा स्वीकार करणे एवढाच एक पर्याय जगभरातील इतर देशांच्या समोर उरला होता. दुसर्या महायुद्धानंतरच्या काळात स्वतंत्र झालेले कित्येक देश आपापले पर्याय निवडून पुढे गेले. भारताच्या बाबतीत हा पर्याय निवडणेही तितकेसे सोपे नव्हते. आपण म्हणू त्याला नंदीबैलासारखी मान डोलावून होकार देणारे पाकिस्तानसारखे बुजगावणे ही अमेरिकेची पहिली पसंती असल्याने आणि नाही म्हणायला तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनाही साम्यवादातच अधिक स्वारस्य असल्याने भारताने रशियाच्या बाजूने उभे राहाणे याला तसाही पर्याय नव्हता. रशियाशी मैत्री, अमेरिकेशी संबंध आणि कॉमनवेल्थच्या माध्यमातून इंग्लंडशीही सलोखा राखायचा अशी कसरत गेली निदान साडेपाच दशकं भारत करतो आहे. त्या दोघांपासूनही अलिप्त राहण्याची भूमिका स्वीकारत चळवळ उभारली जाण्याचे गमकही त्यातच दडले आहे.
जेव्हा हे दोन देश, दोन ‘पॉवर सेंटर’म्हणून वावरत होते, तेव्हा त्यातील एकाची निवड करत त्याच्या बाजूने उभे ठाकणे वा मग दोघांपासूनही अलिप्त राहाणे ही जागतिक राजकारणातील निकड झाली होती. ताकद आणि राजकारणाच्या दृष्टीने रशिया पुरता ढासळल्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीत ती गरज आपसूकच निकाली निघाली. शिवाय काळ बदलत गेला, तसे भारत-अमेरिकेतील संबंधांचे संदर्भही बदलत गेले अन् त्याचे स्वरूपही. नेहरूंच्या काळातील परिस्थिती आज नरेंद्र मोदींच्या काळात पूर्णपणे बदलली आहे. बदलाच्या पार्श्वभूमीवर या दोन देशांमधील संबंधही आता एकट्या भारताची नव्हे, तर अमेरिकेचीही गरज झाली आहे. शिवाय तेव्हासारखी भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान ही अमेरिकेची पहिली पसंती राहिलेली नाही. बहुधा म्हणूनच पाकिस्तान आता चीनच्या पसंती यादीत पहिल्या क्रमांकावर गेला आहे. या काळात दहशतवादी, नक्षलवादी, जिहादींचा एक नवाच गट तयार झाल्याने त्यांच्याशी लढणे ही देखील जागतिक स्तरावरील एक गरज होऊन बसली आहे, कित्येक देशांसाठी. त्याही उपर, अशा कुठल्याशा अलिप्त गटाचे नेतृत्त्व करीत स्वत:ला सिद्ध करण्याची आणि पुढेमागे एखादा नोबेल पुरस्कार पदरी पाडून घेण्याची मनीषा बाळगणारे नेतृत्वही नाही आता इथे. त्यामुळे अलिप्त देशांची चळवळ अगदीच समुद्रात नेऊन बुडविण्याची गरज कुठे व्यक्त होत नसली तरी त्याच्या पुनर्विचाराची प्रक्रिया जर भारतात सुरू झाली असेल, सप्टेंबर महिन्यात होणार्या त्याच्या परिषदेच्या निमंत्रणाला प्रतिसाद कळविण्यासाठी लागत असलेला विलंब हा त्या प्रक्रियेचाच परिपाक असेल, तर मग हे संकेत बदलाचे मानले पाहिजेत.
रशियाशी आमची मैत्री एकेकाळी होती. पण खुद्द रशियाही काही आयुष्यभर त्या मैत्रीचे धागे कुरवाळत बसला नाही. आमच्या तुलनेत बरेच प्रॅक्टिकल वागत राहिले त्या देशाचे नेते. लालबहादूर शास्त्रींच्या ताश्कंदमध्ये झालेल्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात त्यांनी केलेली मुस्कटदाबी असो की, मग चीनने हल्ला करताच भारत मित्र असला तरी चीन आमचा भाऊ असल्याची त्यांनी स्वीकारलेली भूमिका, गरजेनुसार ते त्या मैत्रीचे संदर्भ बदलत राहिले. तेव्हा, आम्हीच त्या मैत्रीला जागले पाहिजे असा आग्रह ते धरू शकत नाहीत. अर्थात तेवढी त्यांची ताकदही राहिलेली नाही आता. पण मग, निवडीकरता दुसरा पर्यायच शिल्लक राहिला नसेल, तर अलिप्तवादी देशांच्या चळवळीचे सारे संदर्भही आपसुकच मोडीत निघतात. बदललेल्या राजकारणाचा हा अन्वयार्थ ज्यांना उमगला त्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल करणे ओघानेच आले. नेहरूंनी अमलात आणलेली, रशियन कार्यपद्धतीवर आधारित पंचवार्षिक योजना आणि त्याच्या पाठीमागून आलेल्या योजना आयोगाचे नावासह स्वरूप बदलणे हे खरं तर भारताच्या रशियासंदर्भात बदललेल्या भूमिकेचेच संकेत होते.
राष्ट्रीय असो वा मग आंतरराष्ट्रीय, परिस्थिती कधीच सारखी राहात नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विचार केला तर, रशियाची परिस्थिती ढासळलेली जशी जगाने अनुभवली तसा चीन दिवसागणिक बलवान होत चालल्याचे उदाहरणही आहे. कालपर्यंत भारताला कस्पटासमान लेखणार्या अमेरिकेला भारताच्या वाढलेल्या ताकदीची दखल घ्यावी लागणे, सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या सहभागाला त्या देशाने मान्यता देणे हाही बदलच आहे. अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीचे बदललेले संदर्भ हेही त्याचेच प्रतीक आहे. ही चळवळ गेली पंचावन्न वर्षे सुरू आहे. भारताची त्यातील भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. यातून भारत आजतरी अगदीच बाहेर पडलेला नाही. सप्टेंबर महिन्याच्या परिषदेत उपराष्ट्रपती वा परराष्ट्रमंत्री भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची शक्यता व्यक्त होतेय्. मात्र, पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीचा निर्णय झाला, तर इतरांच्या उपस्थितीपेक्षाही भारताच्या पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वदूर घेतली जाणार आहे. त्याचे अर्थ, अन्वयार्थ काढले जातील. राजकारण म्हणा वा मग मुत्सद्देगिरी, तेही भारताचे यशच असेल. या देशाच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा त्यातून स्पष्ट होईल ती वेगळीच!
No comments:
Post a Comment