मीठ-भाकर खाऊन सुखी राहण्याची भाषा बोलायला ठीक, पण व्यवहाराचे गणित त्या भावनेवर तग धरून राहत नाही. त्यामुळे स्वप्न गांधींचे असो वा मग दीनदयालजींचे, ते प्रत्यक्षात साकारायचे तर पैसा हवा. तो आपल्याकडे नाही म्हटल्यावर इतकरांकडून आणणे ओघाने आलेच. अत्यल्प व्याजदराच्या, दीर्घ मुदतीसाठी उपलब्ध असलेल्या जागतिक स्तरावरील कर्जाचा उपयोग करणे तर केव्हाही शहाणपणाचे. सारे जग तेच करतेय्. कित्येक देशांची श्रीमंती याच मार्गाने सिद्ध झालीय्. इटालीत तयार झालेल्या बोफोर्सच्या तोफा आयत्या खरेदी केल्या, तर लाभाची मर्यादा चार-दोन लोकांना मिळणार्या कमिशनच्या पुढे सरकत नाही, पण हीच वस्तू त्यांनी आमच्या देशात येऊन, उद्योग उभारून निर्मित करावी, असा आग्रह धरला गेला की मग मात्र परिस्थिती बदलते. विदेशी गुंतवणुकीतून एक उद्योग आमच्या देशात उभा राहतो. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती होते. त्या निमित्ताने नवे तंत्रज्ञान आपल्या देशात उपलब्ध होते. एफडीआयच्या संकल्पनेचे समर्थन मुळात त्यासाठी आहे. पंतप्रधानांच्या विदेश दौर्याचे मर्मही त्यातच दडले आहे. माणसं जोडण्याच्या एकनाथजी रानडे यांच्या शैलीतून, वंचितांना न्याय देण्याची दत्तोपंत ठेंगडींची दिशा अनुसरत, दीनदयालजींच्या स्वप्नपूर्तीतून अंत्योदय साधण्याची धडपडही म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. संपूर्ण जगाने नोंद घ्यावी असा जीडीपीच्या वाढीचा दर हे आमच्या विकासाचे प्रतीक असते. इंदिरा गांधी आणि अटलजींच्या काळात झालेल्या अणुचाचण्यांची नोंद जगाला घ्यावी लागली, हे वास्तव कुणाला नाकारता येणार आहे? जगाच्या लेखी हा देश म्हणजे सव्वाशे कोटी ग्राहकांची एक बाजारपेठ आहे. जग त्याच दृष्टीने आमच्याकडे बघते. त्याचा पुरेपूर वापर करत, एका अण्वस्त्रसज्ज, लोकशाही व्यवस्थेचा समृद्ध आणि बलशाली भारताच्या निर्मितीच्या दिशेने निघालेला वारू रोखायचा कशाला?
शेजारच्या चीनला अवघ्या चार दशकांत विकासाचे जे शिखर गाठता आले, त्याची वेगवेगळी कारणं सांगितली जातात. एक, जगभरात विखुरलेल्या चिनी माणसाला मायदेशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करण्याचे भावनिक आवाहन चीनच्या सरकारने सातत्याने केले. दुसरा त्यांनी अनुसरलेला मार्ग हा, गुंतवणुकीच्या स्वरूपात विदेशी पैसा आपल्या देशात आणण्याचा होता. आज शांघाय शहरात उभ्या असलेल्या वेगवेगळ्या इमारती या कुठल्या ना कुठल्या देशाच्या व्यापाराचे केंद्र ठरल्या आहेत. चीनची आजची ही श्रीमंती, चिनी आणि जगभरातील लोकांनी केलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीतून सिद्ध झाली आहे. चीनच्या तुलनेत, विकासाच्या या प्रक्रियेत भारत पूर्ण ताकदीने तब्बल दहा वर्षे उशिरा उतरला. त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याची किंवा त्यांना मागे टाकून पुढे निघून जाण्याची मनीषा नंतरच्या काळात अपवादानेच कधी कुणी बाळगली. नेमके तेच सूत्र धरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरसावलेले दिसत असताना, तो आपल्याच देशातल्या काही लोकांच्या लेखी टवाळीचा विषय ठरत असल्याची शोकांतिका सध्या सारा समाज अनुभवतो आहे.
लोकांनी स्वत:हून चीनसाठी पैसा ओतला नाही. त्यासाठी त्या देशातले नेते आवाहन करत जगभर फिरले. तेव्हाकुठे त्याला प्रतिसाद मिळाला आणि मग बदललेल्या स्वरूपातील चीन आज जगासमोर उभा राहिलाय्. आम्हाला देश तर बदललेला हवाय्, पण त्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेले विदेश दौरे मात्र मान्य नाहीत. नरेंद्र मोदी वेगवेगळ्या देशात जातात, तेव्हा ते काही तिथे भाजपाच्या बैठकी घेत नाहीत. त्या देशातल्या भारतीय समूहाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केवळ भाषणातून टाळ्यांचा कडकडाट व्हावा म्हणून झालेला नसतो. त्यानिमित्ताने भारताचे ब्रॅण्डिंग करण्याचा प्रयत्न होतो. देशहितार्थ उभे ठाकण्याचे, चीनने त्या वेळी जगभरातील चिनी माणसाला केले तसे आवाहन जगभरातील भारतीयांना भारतासाठी उभे ठाकण्याकरिता करता येते, हे खरं तर या दौर्यांचे फलित असते. विदेशीच कशाला, भारतीयांचाही भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन या निमित्ताने बदलता येतो. शौचालयांपासून तर स्वच्छतेपर्यंतच्या छोट्या छोट्या गोष्टींबाबत भारतीय लोक एव्हाना किती जागरूक झालेत, हे या देशाचे नाव घेताच नाकं मुरडणार्या समूहाला सांगण्याची संधी या निमित्ताने गवसलेली असते. पण...
राजकीय वर्तुळातील विरोधकांना, विशेषत: कॉंग्रेसला या दौर्यांचे महत्त्व आणि भविष्यात त्यातून साधल्या जाणार्या क्रांतिकारी परिणामांची पुरेपूर कल्पना आहे. पण, त्यांना राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विचारच करायचा नाहीय्. बहुधा त्यामुळेच, देशाचे हित बासनात गुंडाळून राहुलबाबा पंतप्रधानांच्या विदेशवारीवर प्रश्नचिन्ह उभे करताना दिसताहेत.
एकाच वेळी अनेक घटकांचा विचार करण्याची ताकद आणि शैली नरेंद्र मोदींना रा. स्व. संघाच्या कार्यातून गवसली आहे. दीनदयाल उपाध्याय यांनी त्यांच्या हयातीत केलेले देदीप्यमान कार्य ही त्यांची प्रेरणा आहे. दत्तोपंत ठेंगडी, एकनाथजी रानडे यांचे सान्निध्य प्रत्यक्षात लाभले असल्याने त्यांचे विचार, कार्य आणि व्यक्तित्वाचा प्रभावही मोदींच्या कार्यशैलीतून प्रकर्षाने जाणवतो. बहुधा म्हणूनच समाजातल्या शेवटच्या माणसाला बळ देण्याचे दीनदयालजींचे स्वप्न साकारण्याची भाषा ते पहिल्या दिवसापासून बोलताहेत. ते स्वप्न साकारताना विचार श्रमिकांच्या हिताचा करायचा आहे, तसा तो उद्योजकांच्या हिताचाही करावाच लागणार आहे. विद्यार्थ्यांपासून तर शेतकर्यांपर्यंत सर्वांनाच सोबत घ्यावे लागणार आहे. कुठे कठोर तर कुठे लवचीकता दाखवावी लागणार आहे. रघुराम राजन यांना बाजूला करताना घेतलेली कठोर आणि अर्थमंत्रालयातील जयंत सिन्हा यांना बाजूला करताना घेतली गेलेली लवचीक भूमिका हे त्याचेच प्रतीक मानले पाहिजे. एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपाला वेगवेगळ्या निवडणुकीत जिंकण्याची मनीषा असण्यात गैर काहीच नाही. त्यासाठी आवश्यक ते कार्य पक्षाध्यक्ष करतील, पण मोदी केवळ भाजपाचे नाही, या देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी केवळ निवडणुकीच्या फेर्यात अडकून पडणे योग्य नाही. याच प्रगल्भतेचा परिचय त्यांच्या वागण्यातून झाला, तर तेही त्यांच्या राजकीय विरोधकांना आवडत नाही. बिहार निवडणुकीच्या काळात नाही का बातम्या आल्यात, इकडे निवडणूक असताना ते तिकडे विदेशात रमले असल्याच्या! भारतीय नागरिकांना आपल्या पंतप्रधानांकडून असलेल्या अपेक्षा नेमक्या कोणत्या, हेच कळत नाही! २००८ ते २०१२ या चार वर्षांच्या काळात अमेरिकन सचिवालयाच्या हिलेरी क्लिटंन यांनी तब्बल ११२ देशांना भेटी दिल्या. चीनच्या राजकीय नेत्यांनी झपाटलेपणाने केलेली जगभरातील भ्रमंतीही सर्वश्रुत आहे. त्यांचे तोंडभरून कौतुक करणारे लोक, हेतू ज्ञात असतानाही मोदींच्याच विदेश प्रवासावर आक्षेप का नोंदवतात, हे मात्र न उलगडलेले कोडे आहे.
या समाजातल्या शेवटच्या माणसाचा विकास करायचा आहे. गावं रस्त्यांनी जोडायची आहेत. देशाचा कणा असलेल्या ग्रामीण अर्थशास्त्राची घडी नीट मांडण्यासाठी विकासाची गंगा तिथवर पोहोचवायची आहे. दुसर्या शब्दांत सांगायचं झालं, तर गावाकडचा रस्ता धरण्याची महात्मा गांधींची कल्पना प्रत्यक्षात साकारायची आहे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी बघितलेली अंत्योदयाची स्वप्नं पूर्ण करायची आहेत. आधुनिक तर्हा आणि तंत्रज्ञानाची कास धरत, मागे राहून गेलेली माणसं आणि अविकसित परिसर विकासाच्या मार्गावर आणून सोडायचा आहे. पण, हे सारं प्रत्यक्षात घडेल कसं? ‘त्यांची’ स्वप्नं साकारतील कशी? पैसा कुठून येईल, या सार्या कामांसाठी? मीठ-भाकर खाऊन सुखी राहण्याची भाषा बोलायला ठीक, पण व्यवहाराचे गणित त्या भावनेवर तग धरून राहत नाही. त्यामुळे स्वप्न गांधींचे असो वा मग दीनदयालजींचे, ते प्रत्यक्षात साकारायचे तर पैसा हवा. तो आपल्याकडे नाही म्हटल्यावर इतकरांकडून आणणे ओघाने आलेच. अत्यल्प व्याजदराच्या, दीर्घ मुदतीसाठी उपलब्ध असलेल्या जागतिक स्तरावरील कर्जाचा उपयोग करणे तर केव्हाही शहाणपणाचे. सारे जग तेच करतेय्. कित्येक देशांची श्रीमंती याच मार्गाने सिद्ध झालीय्. इटालीत तयार झालेल्या बोफोर्सच्या तोफा आयत्या खरेदी केल्या, तर लाभाची मर्यादा चार-दोन लोकांना मिळणार्या कमिशनच्या पुढे सरकत नाही, पण हीच वस्तू त्यांनी आमच्या देशात येऊन, उद्योग उभारून निर्मित करावी, असा आग्रह धरला गेला की मग मात्र परिस्थिती बदलते. विदेशी गुंतवणुकीतून एक उद्योग आमच्या देशात उभा राहतो. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती होते. त्या निमित्ताने नवे तंत्रज्ञान आपल्या देशात उपलब्ध होते. एफडीआयच्या संकल्पनेचे समर्थन मुळात त्यासाठी आहे. पंतप्रधानांच्या विदेश दौर्याचे मर्मही त्यातच दडले आहे. माणसं जोडण्याच्या एकनाथजी रानडे यांच्या शैलीतून, वंचितांना न्याय देण्याची दत्तोपंत ठेंगडींची दिशा अनुसरत, दीनदयालजींच्या स्वप्नपूर्तीतून अंत्योदय साधण्याची धडपडही म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. संपूर्ण जगाने नोंद घ्यावी असा जीडीपीच्या वाढीचा दर हे आमच्या विकासाचे प्रतीक असते. इंदिरा गांधी आणि अटलजींच्या काळात झालेल्या अणुचाचण्यांची नोंद जगाला घ्यावी लागली, हे वास्तव कुणाला नाकारता येणार आहे? जगाच्या लेखी हा देश म्हणजे सव्वाशे कोटी ग्राहकांची एक बाजारपेठ आहे. जग त्याच दृष्टीने आमच्याकडे बघते. त्याचा पुरेपूर वापर करत, एका अण्वस्त्रसज्ज, लोकशाही व्यवस्थेचा समृद्ध आणि बलशाली भारताच्या निर्मितीच्या दिशेने निघालेला वारू रोखायचा कशाला?
लोकांनी स्वत:हून चीनसाठी पैसा ओतला नाही. त्यासाठी त्या देशातले नेते आवाहन करत जगभर फिरले. तेव्हाकुठे त्याला प्रतिसाद मिळाला आणि मग बदललेल्या स्वरूपातील चीन आज जगासमोर उभा राहिलाय्. आम्हाला देश तर बदललेला हवाय्, पण त्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेले विदेश दौरे मात्र मान्य नाहीत. नरेंद्र मोदी वेगवेगळ्या देशात जातात, तेव्हा ते काही तिथे भाजपाच्या बैठकी घेत नाहीत. त्या देशातल्या भारतीय समूहाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केवळ भाषणातून टाळ्यांचा कडकडाट व्हावा म्हणून झालेला नसतो. त्यानिमित्ताने भारताचे ब्रॅण्डिंग करण्याचा प्रयत्न होतो. देशहितार्थ उभे ठाकण्याचे, चीनने त्या वेळी जगभरातील चिनी माणसाला केले तसे आवाहन जगभरातील भारतीयांना भारतासाठी उभे ठाकण्याकरिता करता येते, हे खरं तर या दौर्यांचे फलित असते. विदेशीच कशाला, भारतीयांचाही भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन या निमित्ताने बदलता येतो. शौचालयांपासून तर स्वच्छतेपर्यंतच्या छोट्या छोट्या गोष्टींबाबत भारतीय लोक एव्हाना किती जागरूक झालेत, हे या देशाचे नाव घेताच नाकं मुरडणार्या समूहाला सांगण्याची संधी या निमित्ताने गवसलेली असते. पण...
राजकीय वर्तुळातील विरोधकांना, विशेषत: कॉंग्रेसला या दौर्यांचे महत्त्व आणि भविष्यात त्यातून साधल्या जाणार्या क्रांतिकारी परिणामांची पुरेपूर कल्पना आहे. पण, त्यांना राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विचारच करायचा नाहीय्. बहुधा त्यामुळेच, देशाचे हित बासनात गुंडाळून राहुलबाबा पंतप्रधानांच्या विदेशवारीवर प्रश्नचिन्ह उभे करताना दिसताहेत.
एकाच वेळी अनेक घटकांचा विचार करण्याची ताकद आणि शैली नरेंद्र मोदींना रा. स्व. संघाच्या कार्यातून गवसली आहे. दीनदयाल उपाध्याय यांनी त्यांच्या हयातीत केलेले देदीप्यमान कार्य ही त्यांची प्रेरणा आहे. दत्तोपंत ठेंगडी, एकनाथजी रानडे यांचे सान्निध्य प्रत्यक्षात लाभले असल्याने त्यांचे विचार, कार्य आणि व्यक्तित्वाचा प्रभावही मोदींच्या कार्यशैलीतून प्रकर्षाने जाणवतो. बहुधा म्हणूनच समाजातल्या शेवटच्या माणसाला बळ देण्याचे दीनदयालजींचे स्वप्न साकारण्याची भाषा ते पहिल्या दिवसापासून बोलताहेत. ते स्वप्न साकारताना विचार श्रमिकांच्या हिताचा करायचा आहे, तसा तो उद्योजकांच्या हिताचाही करावाच लागणार आहे. विद्यार्थ्यांपासून तर शेतकर्यांपर्यंत सर्वांनाच सोबत घ्यावे लागणार आहे. कुठे कठोर तर कुठे लवचीकता दाखवावी लागणार आहे. रघुराम राजन यांना बाजूला करताना घेतलेली कठोर आणि अर्थमंत्रालयातील जयंत सिन्हा यांना बाजूला करताना घेतली गेलेली लवचीक भूमिका हे त्याचेच प्रतीक मानले पाहिजे. एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपाला वेगवेगळ्या निवडणुकीत जिंकण्याची मनीषा असण्यात गैर काहीच नाही. त्यासाठी आवश्यक ते कार्य पक्षाध्यक्ष करतील, पण मोदी केवळ भाजपाचे नाही, या देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी केवळ निवडणुकीच्या फेर्यात अडकून पडणे योग्य नाही. याच प्रगल्भतेचा परिचय त्यांच्या वागण्यातून झाला, तर तेही त्यांच्या राजकीय विरोधकांना आवडत नाही. बिहार निवडणुकीच्या काळात नाही का बातम्या आल्यात, इकडे निवडणूक असताना ते तिकडे विदेशात रमले असल्याच्या! भारतीय नागरिकांना आपल्या पंतप्रधानांकडून असलेल्या अपेक्षा नेमक्या कोणत्या, हेच कळत नाही! २००८ ते २०१२ या चार वर्षांच्या काळात अमेरिकन सचिवालयाच्या हिलेरी क्लिटंन यांनी तब्बल ११२ देशांना भेटी दिल्या. चीनच्या राजकीय नेत्यांनी झपाटलेपणाने केलेली जगभरातील भ्रमंतीही सर्वश्रुत आहे. त्यांचे तोंडभरून कौतुक करणारे लोक, हेतू ज्ञात असतानाही मोदींच्याच विदेश प्रवासावर आक्षेप का नोंदवतात, हे मात्र न उलगडलेले कोडे आहे.
या समाजातल्या शेवटच्या माणसाचा विकास करायचा आहे. गावं रस्त्यांनी जोडायची आहेत. देशाचा कणा असलेल्या ग्रामीण अर्थशास्त्राची घडी नीट मांडण्यासाठी विकासाची गंगा तिथवर पोहोचवायची आहे. दुसर्या शब्दांत सांगायचं झालं, तर गावाकडचा रस्ता धरण्याची महात्मा गांधींची कल्पना प्रत्यक्षात साकारायची आहे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी बघितलेली अंत्योदयाची स्वप्नं पूर्ण करायची आहेत. आधुनिक तर्हा आणि तंत्रज्ञानाची कास धरत, मागे राहून गेलेली माणसं आणि अविकसित परिसर विकासाच्या मार्गावर आणून सोडायचा आहे. पण, हे सारं प्रत्यक्षात घडेल कसं? ‘त्यांची’ स्वप्नं साकारतील कशी? पैसा कुठून येईल, या सार्या कामांसाठी? मीठ-भाकर खाऊन सुखी राहण्याची भाषा बोलायला ठीक, पण व्यवहाराचे गणित त्या भावनेवर तग धरून राहत नाही. त्यामुळे स्वप्न गांधींचे असो वा मग दीनदयालजींचे, ते प्रत्यक्षात साकारायचे तर पैसा हवा. तो आपल्याकडे नाही म्हटल्यावर इतकरांकडून आणणे ओघाने आलेच. अत्यल्प व्याजदराच्या, दीर्घ मुदतीसाठी उपलब्ध असलेल्या जागतिक स्तरावरील कर्जाचा उपयोग करणे तर केव्हाही शहाणपणाचे. सारे जग तेच करतेय्. कित्येक देशांची श्रीमंती याच मार्गाने सिद्ध झालीय्. इटालीत तयार झालेल्या बोफोर्सच्या तोफा आयत्या खरेदी केल्या, तर लाभाची मर्यादा चार-दोन लोकांना मिळणार्या कमिशनच्या पुढे सरकत नाही, पण हीच वस्तू त्यांनी आमच्या देशात येऊन, उद्योग उभारून निर्मित करावी, असा आग्रह धरला गेला की मग मात्र परिस्थिती बदलते. विदेशी गुंतवणुकीतून एक उद्योग आमच्या देशात उभा राहतो. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती होते. त्या निमित्ताने नवे तंत्रज्ञान आपल्या देशात उपलब्ध होते. एफडीआयच्या संकल्पनेचे समर्थन मुळात त्यासाठी आहे. पंतप्रधानांच्या विदेश दौर्याचे मर्मही त्यातच दडले आहे. माणसं जोडण्याच्या एकनाथजी रानडे यांच्या शैलीतून, वंचितांना न्याय देण्याची दत्तोपंत ठेंगडींची दिशा अनुसरत, दीनदयालजींच्या स्वप्नपूर्तीतून अंत्योदय साधण्याची धडपडही म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. संपूर्ण जगाने नोंद घ्यावी असा जीडीपीच्या वाढीचा दर हे आमच्या विकासाचे प्रतीक असते. इंदिरा गांधी आणि अटलजींच्या काळात झालेल्या अणुचाचण्यांची नोंद जगाला घ्यावी लागली, हे वास्तव कुणाला नाकारता येणार आहे? जगाच्या लेखी हा देश म्हणजे सव्वाशे कोटी ग्राहकांची एक बाजारपेठ आहे. जग त्याच दृष्टीने आमच्याकडे बघते. त्याचा पुरेपूर वापर करत, एका अण्वस्त्रसज्ज, लोकशाही व्यवस्थेचा समृद्ध आणि बलशाली भारताच्या निर्मितीच्या दिशेने निघालेला वारू रोखायचा कशाला?
No comments:
Post a Comment