दान लुटणारे चोर

मंदिरं उभारली कुणी, मंदिरांवर श्रद्धा कुणाची, त्याच श्रद्धेने दान टाकणारे लोक कोण अन् त्यावर मालकी सांगणारी जमात कोणाची? आयुष्यभराच्या समर्पणातून तयार झालेल्या आपल्या गाथा कुणाच्या तरी नुसत्या एका शब्दावर इंद्रायणीच्या स्वाधीन करणार्‍या तुकोबाच्या भक्तीची उंची विठ्ठलाच्या दरबारी हजर होणार्‍या वारकर्‍याला लाभली की नाही, याचा यत्किंचितही विचार न करता, ती त्याच उंचीची असल्याचा विश्‍वास बाळगत त्याच्या पायांना स्पर्श करतात लोक. ती भक्ती जेव्हा साक्षात् परमेश्‍वराच्या निर्गुण, निराकार स्वरूपासमोर व्यक्त होते, तेव्हा गाठल्या जाणार्‍या उंचीची तर केवळ कल्पनाच केली जाऊ शकते. उगाच का शिर्डीत साईबाबांच्या नुसत्या मूर्तीसमोर उभं राहिलं तरी डोळ्यातून घळाघळा अश्रू ढळू लागतात कित्येक लोकांच्या. उगाच का शेगावीच्या अन्नछत्राला लागणार्‍या वस्तू पुरविण्यासाठीही रांग लागते अनाम दात्यांची! कारण त्या दानाला श्रद्धेची किनार आहे. भावनांची झालर आहे. दान टाकत पेटीत असलो, तरी हे समर्पण त्या सर्वसाक्षी ईश्‍वराच्या चरणी केलेले असल्याच्या भावनेनेच तो निश्‍चिंत होत असतो. आपल्या माघारी मंदिरातल्या पेटीतल्या त्या दानाचे काय होत असेल, हा प्रश्‍नही त्याच्या मनाला कधी शिवत नाही. कारण त्याचा सदुपयोगच होणार याबाबतचा ठाम विश्‍वास त्याच्या मनात असतो. शिर्डी असो की शेगाव, तिरुपती असो की भूजमधले स्वामीनारायण मंदिर, इथल्या व्यवस्थापनांनी त्या सदुपयोगाचा आदर्श घालून दिला आहे. भक्तांच्या मनातील श्रद्धेला जराही ठेच लागणार नाही, याची शाश्‍वती तिथल्या विश्‍वस्तांच्या वर्तणुकीतून आपसूकच मिळते. पण काही निलाजर्‍या लोकांनी मात्र, नेमका भक्तांच्या या श्रद्धेवरच आघात केला आहे. भक्तांनी व्यक्त केलेल्या विश्‍वासाला आपण जराही पात्र नसल्याचे, भवानी मातेच्या सान्निध्यात राहूनही ही मंडळी कोडगेपणाच्या दृष्टीने अद्याप ‘सरकारी’च राहिली असल्याचे त्यांच्या वर्तणुकीतून सिद्ध झाले आहे. 

धर्म वाईट कधी नव्हताच. तो बदनाम केला, त्याचा बाजार मांडणार्‍यांनी. लोकांच्या मनातल्या श्रद्धेचा काही लोकांनी कायम व्यापार केला. बडव्यांनी गाभारे घेरले आणि व्यापार्‍यांनी दानपेट्या. ईश्‍वराच्या ज्या मूर्तीपुढे नतमस्तक होत लोक दानाच्या स्वरूपात मनातली श्रद्धा व्यक्त करतात, दानाच्या त्या वस्तूंनाच हात घालण्याची चलाखी काही नतद्रष्टांनी चालवायची अन् त्यातून पुन्हा एकदा श्रद्धेची खिल्ली उडविण्याची संधी हवस्या-नवस्यांच्या हाती लागायची, यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. मंदिर पुरीचे असो की मग तुळजापूरचे, देवाच्या नावाने दान देणार्‍यांच्या आस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे केलेय् संबंधितांनी. कुठे, खजिन्याचे दरवाजे उघडू द्यायलाच लोक तयार नाहीत, तर कुठे चौकशीत माहिती द्यायला! तुळजापुरात काय घडलं? जिथे खुद्द छत्रपती शिवराय श्रद्धेने आई भवानीच्या चरणी नतमस्तक झाले, त्या मंदिराचा कारभार आजही निझामाने तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालावा अन् इतकी वर्षे कुणालाही त्यावर साधा आक्षेपही नोंदवावासा वाटू नये, याला काय म्हणायचे? भक्तांचे ठीक, त्यांना तर आपण दानपेटीत टाकलेल्या रकमेचे पुढे काय होते, हेही ठावूक नसते अनेकदा. पण ज्यांनी इतकी वर्षे या मंदिराचा कारभार चालवला, त्या ‘विश्‍वस्त’ मंडळातल्या सदस्यांनाही चकार शब्द काढावासा वाटला नाही कधी याबाबत? की बर्‍याच जणांच्या फायद्याची असल्याने सुरू राहिली स्वतंत्र भारतातली ही ‘निझामशाही?’ कुणाला हवे होते या मंदिराच्या कार्यकारी मंडळाचे सरकारीकरण? या देशातल्या एकाही मशिदीच्या व्यवस्थापन मंडळावर जिल्हाधिकारी पदसिद्ध अध्यक्ष असल्याचे उदाहरण दाखवून द्या! इथल्या एखाद्या चर्चचा कारभार तहसीलदार बघत असल्याचे आढळून आले आहे कधी कुणाला? मग फक्त हिंदूंच्या देवस्थानांचाच कारभार बघण्याची परवानगी असते का सरकारी अधिकार्‍यांना? बरं, जिल्हाधिकार्‍यांना बहाल झालेल्या अधिकारांतून मंदिराच्या परिसरातील सुविधांचा दर्जा सुधारल्याची लक्षणे जराही दिसत नाहीत तुळजापुरात, तेव्हा आई जगदंबेच्या चरणी अर्पण झालेल्या ३९ किलो सोन्याचा अन् ६०० किलो चांदीचा अपहार झाल्याच्या बातमीवर अविश्‍वास व्यक्त करावा, असे दूरान्वयेही वाटत नाही. याला जबाबदार ही दानपेटी लुटणारे तमाम लोक आहेत. उपविभागीय अधिकार्‍यांपासून, तर मंदिरात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांपर्यंत आणि तहसीलदारापासून तर ठेकेदारांपर्यंत सर्वांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची तयारी सीआयडीने चालवली आहे. १९९१ ते २०१० या दोन दशकांच्या काळातील अपहाराचा हा मामला आहे. या काळात उस्मानाबादेत कार्यरत राहिलेल्या अकरा जिल्हाधिकार्‍यांविरुद्धही ठपका आहेच. थेट असो वा मग आडमार्गाने, पण स्थानिक लोकप्रतिनिधींवरही आळ आहेच. दुर्लक्ष केल्याचा. कुठल्याशा तक्रारीवरून सुरू झालेल्या चौकशीतून समोर आलेली ही माहिती जितकी धक्कादायक आहे, त्याहून संतापजनक अन् संशयास्पद बाब ही, या विश्‍वस्त मंडळातील सदस्यांनी सीआयडीला केलेल्या असहकार्याची आहे. झाली आहे तक्रार अन् केली जातेय् चौकशी, तर मंडळाचे पदाधिकारी असलेल्या शासकीय अधिकार्‍यांनी का स्वीकारावे असहकार्याचे धोरण? का नाही योग्य ती माहिती दिली या अधिकार्‍यांनी सीआयडीला? यांनी अधिकृत माहिती दिली नाही, मग त्यांनी अपहाराचे आकडे अंदाजाने काढले. आता, अंदाजाने काढलेल्या आकड्यांवर यांचा विश्‍वास नाही... काय तमाशा चाललाय् हा! एका सार्वजनिक संस्थेला लोकांनी दानात दिलेल्या पैशाचा हिशेब मांडायचा होता, का नाकारली अधिकार्‍यांनी ती संधी? त्यांचा स्वाभिमान आडवा आला की हेराफेरी? मंदिर परिसरातील ज्या कक्षात दानपेट्या उघडण्याची अट घातली गेली होती, तिथे एकदाही दानपेटी उघडली जात नसेल, पंचनामेही खोटेच तयार केले जात असतील, तर हा सरळ सरळ भक्तांच्या भावनांवरच केलेला आघात आहे. जिथे दानपेट्यांची संख्या तीनवरून सातावर गेली. मंदिराच्या दाराशी येणार्‍या भक्तांची रीघ आवरता येईना झाली, पेटीत पडणार्‍या दानाचे प्रमाण दिवसागणिक वाढतच चालले आहे, तरीही व्यवस्था आणि सुविधांचा दुष्काळच? पैसे कमी पडले म्हणून सुविधा उभारता येत नसतील, तर एकवेळ समजताही येईल, पण लोकांनी टाकलेले दान कुणाच्या तरी घशात चालले असेल, तर मात्र माफी नाहीच. मंदिरं उभारली कुणी, मंदिरांवर श्रद्धा कुणाची, त्याच श्रद्धेने दान टाकणारे लोक कोण अन् त्यावर मालकी सांगणारी जमात कोणाची? आयुष्यभराच्या समर्पणातून तयार झालेल्या आपल्या गाथा कुणाच्या तरी नुसत्या एका शब्दावर इंद्रायणीच्या स्वाधीन करणार्‍या तुकोबाच्या भक्तीची उंची विठ्ठलाच्या दरबारी हजर होणार्‍या वारकर्‍याला लाभली की नाही, याचा यत्किंचितही विचार न करता, ती त्याच उंचीची असल्याचा विश्‍वास बाळगत त्याच्या पायांना स्पर्श करतात लोक. ती भक्ती जेव्हा साक्षात् परमेश्‍वराच्या निर्गुण, निराकार स्वरूपासमोर व्यक्त होते, तेव्हा गाठल्या जाणार्‍या उंचीची तर केवळ कल्पनाच केली जाऊ शकते. उगाच का शिर्डीत साईबाबांच्या नुसत्या मूर्तीसमोर उभं राहिलं तरी डोळ्यातून घळाघळा अश्रू ढळू लागतात कित्येक लोकांच्या. उगाच का शेगावीच्या अन्नछत्राला लागणार्‍या वस्तू पुरविण्यासाठीही रांग लागते अनाम दात्यांची! कारण त्या दानाला श्रद्धेची किनार आहे. भावनांची झालर आहे. दान टाकत पेटीत असलो, तरी हे समर्पण त्या सर्वसाक्षी ईश्‍वराच्या चरणी केलेले असल्याच्या भावनेनेच तो निश्‍चिंत होत असतो. आपल्या माघारी मंदिरातल्या पेटीतल्या त्या दानाचे काय होत असेल, हा प्रश्‍नही त्याच्या मनाला कधी शिवत नाही. कारण त्याचा सदुपयोगच होणार याबाबतचा ठाम विश्‍वास त्याच्या मनात असतो. शिर्डी असो की शेगाव, तिरुपती असो की भूजमधले स्वामीनारायण मंदिर, इथल्या व्यवस्थापनांनी त्या सदुपयोगाचा आदर्श घालून दिला आहे. भक्तांच्या मनातील श्रद्धेला जराही ठेच लागणार नाही, याची शाश्‍वती तिथल्या विश्‍वस्तांच्या वर्तणुकीतून आपसूकच मिळते. पण काही निलाजर्‍या लोकांनी मात्र, नेमका भक्तांच्या या श्रद्धेवरच आघात केला आहे. भक्तांनी व्यक्त केलेल्या विश्‍वासाला आपण जराही पात्र नसल्याचे, भवानी मातेच्या सान्निध्यात राहूनही ही मंडळी कोडगेपणाच्या दृष्टीने अद्याप ‘सरकारी’च राहिली असल्याचे त्यांच्या वर्तणुकीतून सिद्ध झाले आहे. निदान तुळजापूरच्या उदाहरणावरून तरी हेच सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणाने अजूनही अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. मंदिरांचा कारभार भक्तांनीच बघितला पाहिजे. संबंध असो वा नसो, त्याला स्वारस्य असो वा नसो, कलेक्टरच एखाद्या विश्‍वस्त मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असायला हा देश काही अद्याप इंग्रजांच्या राजवटीखाली नाही. मशिदी आणि चर्चच्या कारभारात हस्तक्षेप करायला परवानगी नाकारणारे कायदे या अधिकार्‍यांना फक्त मंदिराच्या कारभारात धुमाकूळ घालण्याचा अधिकार बिनदिक्कत बहाल करतात, हे कोडेही उलगडले पाहिजे कधीतरी. अन्यथा पेकाटात लाथ मारून हद्दपार केले पाहिजे ते कायदे अन् हे खादाड अधिकारीही...!

भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे बदलते संदर्भ...

जेव्हा हे दोन देश, दोन ‘पॉवर सेंटर’म्हणून वावरत होते, तेव्हा त्यातील एकाची निवड करत त्याच्या बाजूने उभे ठाकणे वा मग दोघांपासूनही अलिप्त राहाणे ही जागतिक राजकारणातील निकड झाली होती. ताकद आणि राजकारणाच्या दृष्टीने रशिया पुरता ढासळल्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीत ती गरज आपसूकच निकाली निघाली. शिवाय काळ बदलत गेला, तसे भारत-अमेरिकेतील संबंधांचे संदर्भही बदलत गेले अन् त्याचे स्वरूपही. नेहरूंच्या काळातील परिस्थिती आज नरेंद्र मोदींच्या काळात पूर्णपणे बदलली आहे. बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर या दोन देशांमधील संबंधही आता एकट्या भारताची नव्हे, तर अमेरिकेचीही गरज झाली आहे. शिवाय तेव्हासारखी भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान ही अमेरिकेची पहिली पसंती राहिलेली नाही. बहुधा म्हणूनच पाकिस्तान आता चीनच्या पसंती यादीत पहिल्या क्रमांकावर गेला आहे. या काळात दहशतवादी, नक्षलवादी, जिहादींचा एक नवाच गट तयार झाल्याने त्यांच्याशी लढणे ही देखील जागतिक स्तरावरील एक गरज होऊन बसली आहे, कित्येक देशांसाठी. त्याही उपर, अशा कुठल्याशा अलिप्त गटाचे नेतृत्त्व करीत स्वत:ला सिद्ध करण्याची आणि पुढेमागे एखादा नोबेल पुरस्कार पदरी पाडून घेण्याची मनीषा बाळगणारे नेतृत्वही नाही आता इथे. त्यामुळे अलिप्त देशांची चळवळ अगदीच समुद्रात नेऊन बुडविण्याची गरज कुठे व्यक्त होत नसली तरी त्याच्या पुनर्विचाराची प्रक्रिया जर भारतात सुरू झाली असेल, सप्टेंबर महिन्यात होणार्‍या त्याच्या परिषदेच्या निमंत्रणाला प्रतिसाद कळविण्यासाठी लागत असलेला विलंब हा त्या प्रक्रियेचाच परिपाक असेल, तर मग हे संकेत बदलाचे मानले पाहिजेत. 

पुढच्या महिन्यात व्हेनझुएला येथे होऊ घातलेल्या अलिप्त देशांच्या परिषदेत उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण प्राप्त होऊन काही आठवडे उलटले असतानाही भारताकडून त्याबाबत अद्याप होकार-नकार, काहीच कळवले गेले नसल्याने तमाम राजकीय निरीक्षकांच्या भुवया अचानक उंचावल्या आहेत. काहींनी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणातील बदलांचे संकेत त्यातून टिपले आहेत. स्वातंत्र्याच्या सात दशकांपैकी सुमारे सहा दशकं ज्यांनी या देशावर राज्य केलं त्या कॉंग्रेसच्या वतीने कारभार बघणार्‍या नेहरू-इंदिरापासून, तर डॉ. मनमोहनसिंह यांच्यापर्यंत झाडून सर्वांनी अगदी परवापरवापर्यंत राबविलेल्या धोरणात केंद्रातील सत्तांतरानंतर काही बदल दिसून येत असल्याची बाब तशी नवलाईची नाहीच. मुळात जागतिक स्तरावरील राजकारणात जे बदल मागील काही दशकांमध्ये घडून आले आहेत, त्यानुसार काही युगानुकूल बदल आम्ही आमच्याही धोरणात घडवून आणले, तर काळाची गरज एवढाच त्याचा अन्वयार्थ! पण यानिमित्ताने, कालपर्यंत जागतिक राजकारणातील दोन शक्तिकेंद्रं राहिलेल्या अमेरिका आणि रशिया या दोन ध्रुवांपासून फारकत घेत स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्याच्या मनीषेने एकत्र आलेल्या अलिप्ततावादी देशांच्या भूमिकेतील बदलाची गरजही एव्हाना अधोरेखित झाली आहे. कारण या दोघांपैकी एक ध्रुव, ‘शक्तिकेंद्राची’ आपली ओळख केव्हाच गमावून बसला आहे. त्यामुळे, एखाद्या देशाने अमेरिकेच्या बाजूने उभे राहायचे की रशियाच्या, याबाबतच्या निवडीची गरजच आता उरलेली नाही. त्यामुळे अलिप्त देशांची चळवळ आणि त्यातील भारताच्या सक्रिय सहभागाच्या गरजचेवरही आपसूकच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 
एक काळ होता, जेव्हा कृषी सभ्यतेचा कालखंड मागे टाकून औद्योगिक क्रांतीच्या दिशेने झेपावलेली राष्ट्रेही पुंजीवाद आणि साम्यवादाच्या रेषेने विभागली गेली होती. कारण लेनिनच्या रशियात ती क्रांती हुकूमशाहीतून उगम पावली होती, तर युरोप-अमेरिकेत त्याला लोकशाहीचे बळ मिळाले होते. स्टालीनने तर कहर करत रशियातल्या औद्योगिक क्रांतीला दमन आणि हिंसेचीही जोड दिली. त्यासाठी गरज पडली तर बेदरकारपणे माणसं चिरडली. त्याचा एकत्रित परिणाम एकच झाला, स्वत:साठीच्या मर्यादा रशियाने स्वत:च निश्‍चित करून टाकल्यात. याउलट या क्रांतीतील लोकसहभागातून युरोपातील देश मात्र श्रीमंत झाले. टोकाचा साम्यवाद अन् तेवढ्याच विरुद्ध टोकाचा पुंजीवाद स्वीकारणारे रशिया आणि अमेरिका ही दोन शक्तिकेंद्रं जागतिक राजकारणाच्या पार्श्‍वभूमीवर तयार झाली. यातील कुण्यातरी एकाचा स्वीकार करणे एवढाच एक पर्याय जगभरातील इतर देशांच्या समोर उरला होता. दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या काळात स्वतंत्र झालेले कित्येक देश आपापले पर्याय निवडून पुढे गेले. भारताच्या बाबतीत हा पर्याय निवडणेही तितकेसे सोपे नव्हते. आपण म्हणू त्याला नंदीबैलासारखी मान डोलावून होकार देणारे पाकिस्तानसारखे बुजगावणे ही अमेरिकेची पहिली पसंती असल्याने आणि नाही म्हणायला तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनाही साम्यवादातच अधिक स्वारस्य असल्याने भारताने रशियाच्या बाजूने उभे राहाणे याला तसाही पर्याय नव्हता. रशियाशी मैत्री, अमेरिकेशी संबंध आणि कॉमनवेल्थच्या माध्यमातून इंग्लंडशीही सलोखा राखायचा अशी कसरत गेली निदान साडेपाच दशकं भारत करतो आहे. त्या दोघांपासूनही अलिप्त राहण्याची भूमिका स्वीकारत चळवळ उभारली जाण्याचे गमकही त्यातच दडले आहे. 
जेव्हा हे दोन देश, दोन ‘पॉवर सेंटर’म्हणून वावरत होते, तेव्हा त्यातील एकाची निवड करत त्याच्या बाजूने उभे ठाकणे वा मग दोघांपासूनही अलिप्त राहाणे ही जागतिक राजकारणातील निकड झाली होती. ताकद आणि राजकारणाच्या दृष्टीने रशिया पुरता ढासळल्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीत ती गरज आपसूकच निकाली निघाली. शिवाय काळ बदलत गेला, तसे भारत-अमेरिकेतील संबंधांचे संदर्भही बदलत गेले अन् त्याचे स्वरूपही. नेहरूंच्या काळातील परिस्थिती आज नरेंद्र मोदींच्या काळात पूर्णपणे बदलली आहे. बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर या दोन देशांमधील संबंधही आता एकट्या भारताची नव्हे, तर अमेरिकेचीही गरज झाली आहे. शिवाय तेव्हासारखी भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान ही अमेरिकेची पहिली पसंती राहिलेली नाही. बहुधा म्हणूनच पाकिस्तान आता चीनच्या पसंती यादीत पहिल्या क्रमांकावर गेला आहे. या काळात दहशतवादी, नक्षलवादी, जिहादींचा एक नवाच गट तयार झाल्याने त्यांच्याशी लढणे ही देखील जागतिक स्तरावरील एक गरज होऊन बसली आहे, कित्येक देशांसाठी. त्याही उपर, अशा कुठल्याशा अलिप्त गटाचे नेतृत्त्व करीत स्वत:ला सिद्ध करण्याची आणि पुढेमागे एखादा नोबेल पुरस्कार पदरी पाडून घेण्याची मनीषा बाळगणारे नेतृत्वही नाही आता इथे. त्यामुळे अलिप्त देशांची चळवळ अगदीच समुद्रात नेऊन बुडविण्याची गरज कुठे व्यक्त होत नसली तरी त्याच्या पुनर्विचाराची प्रक्रिया जर भारतात सुरू झाली असेल, सप्टेंबर महिन्यात होणार्‍या त्याच्या परिषदेच्या निमंत्रणाला प्रतिसाद कळविण्यासाठी लागत असलेला विलंब हा त्या प्रक्रियेचाच परिपाक असेल, तर मग हे संकेत बदलाचे मानले पाहिजेत. 
रशियाशी आमची मैत्री एकेकाळी होती. पण खुद्द रशियाही काही आयुष्यभर त्या मैत्रीचे धागे कुरवाळत बसला नाही. आमच्या तुलनेत बरेच प्रॅक्टिकल वागत राहिले त्या देशाचे नेते. लालबहादूर शास्त्रींच्या ताश्कंदमध्ये झालेल्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात त्यांनी केलेली मुस्कटदाबी असो की, मग चीनने हल्ला करताच भारत मित्र असला तरी चीन आमचा भाऊ असल्याची त्यांनी स्वीकारलेली भूमिका, गरजेनुसार ते त्या मैत्रीचे संदर्भ बदलत राहिले. तेव्हा, आम्हीच त्या मैत्रीला जागले पाहिजे असा आग्रह ते धरू शकत नाहीत. अर्थात तेवढी त्यांची ताकदही राहिलेली नाही आता. पण मग, निवडीकरता दुसरा पर्यायच शिल्लक राहिला नसेल, तर अलिप्तवादी देशांच्या चळवळीचे सारे संदर्भही आपसुकच मोडीत निघतात. बदललेल्या राजकारणाचा हा अन्वयार्थ ज्यांना उमगला त्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल करणे ओघानेच आले. नेहरूंनी अमलात आणलेली, रशियन कार्यपद्धतीवर आधारित पंचवार्षिक योजना आणि त्याच्या पाठीमागून आलेल्या योजना आयोगाचे नावासह स्वरूप बदलणे हे खरं तर भारताच्या रशियासंदर्भात बदललेल्या भूमिकेचेच संकेत होते. 
राष्ट्रीय असो वा मग आंतरराष्ट्रीय, परिस्थिती कधीच सारखी राहात नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विचार केला तर, रशियाची परिस्थिती ढासळलेली जशी जगाने अनुभवली तसा चीन दिवसागणिक बलवान होत चालल्याचे उदाहरणही आहे. कालपर्यंत भारताला कस्पटासमान लेखणार्‍या अमेरिकेला भारताच्या वाढलेल्या ताकदीची दखल घ्यावी लागणे, सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या सहभागाला त्या देशाने मान्यता देणे हाही बदलच आहे. अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीचे बदललेले संदर्भ हेही त्याचेच प्रतीक आहे. ही चळवळ गेली पंचावन्न वर्षे सुरू आहे. भारताची त्यातील भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. यातून भारत आजतरी अगदीच बाहेर पडलेला नाही. सप्टेंबर महिन्याच्या परिषदेत उपराष्ट्रपती वा परराष्ट्रमंत्री भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची शक्यता व्यक्त होतेय्. मात्र, पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीचा निर्णय झाला, तर इतरांच्या उपस्थितीपेक्षाही भारताच्या पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वदूर घेतली जाणार आहे. त्याचे अर्थ, अन्वयार्थ काढले जातील. राजकारण म्हणा वा मग मुत्सद्देगिरी, तेही भारताचे यशच असेल. या देशाच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा त्यातून स्पष्ट होईल ती वेगळीच!

मुफ्तमे मिली आझादी...

‘‘मुफ्तमे मिली आझादीको बहोत सस्ता समझते है लोग!’’ कुठल्याशा चित्रपटात नानाच्या खर्ड्या आवाजात व्यक्त झालेली ती उद्विग्न भावना मन अस्वस्थ करून जाते अजूनही. खरंच आहे. आमच्या पिढ्यांनी कुठे अनुभवले पारतंत्र्य? परकीयांच्या राजवटीचा अन् त्यांच्या जुलमांचा अनुभव घेतला कुठे आम्ही? त्यामुळे ना अंगावर शहारे आणणार्‍या गगनभेदी घोषणांची किंमत आम्हाला ठावूक, ना हसत हसत फासावर जाणार्‍या शहीदांच्या बहादुरीचे आम्हाला कौतुक! सैन्यात दाखल होऊन सीमेवर शत्रूंविरुद्ध लढण्याचे झेंगट नको की सार्वजनिक जीवनात कायद्याच्या पालनाची जबाबदारी. आम्ही फक्त बेलगाम, बेफाम वागणार. या देशाबद्दलचे आमच्या मनातले प्रेम, आदर, देशभक्ती व्यक्त व्हायलाही मुहूर्त लागतो राव आम्हाला. कारगिलच्या युद्धाची वार्ता कानी पडली की मग आमची देशभक्ती कशी ओसंडून वाहाते. स्वातंत्र्य अन् प्रजासत्ताक दिनाला रस्त्यांवर उतरून बेभान नाचत सुटायचे. खांद्यावर तिरंगा फडकावत दुचाकीवरून निघालेल्या तरुणाईच्या झुंडीने रस्ता अडवून धरत, नियम पायदळी तुडवत, कर्कश्श आवाजात ओरडत सुटायचे. परवानगी न घेता रॅलीज काढून ‘स्वातंत्र्य’ साजरे करायचे. याला देशभक्ती म्हणायचे की मस्ती? काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, धूळ झटकून राष्ट्रभक्तिपर गीतांच्या ध्वनिमुद्रिका निदान बाहेर पडायच्या या राष्ट्रीय सणांच्या मुहूर्तावर. पण आता तर राष्ट्रीय सणांच्या दिवशी सार्वजनिक रस्त्यांवर वाहतुकीची जागा अडवून लावलेल्या डीजेच्या भन्नाट आवाजात बेताल नाचायला तरुणाईला ‘शांताबाई’ अन् ‘झिंगाट’चा तालही पुरेसा असतो. अशी असते देशभक्ती? हे दृश्य बघण्यासाठी गेले भगतसिंह फासावर? यासाठी भोगल्या सावरकरांनी अंदमानातल्या मरणयातना? लोकमान्य टिळक याचसाठी गेले मंडालेच्या तुरुंगात? भविष्यातले हे चित्र बघण्यासाठी श्रीमंती थाट सोडून कमरेला पंचा गुंडाळला माहात्म्यानं? स्वातंत्र्यदिनी रॅली काढायची अन् त्यातही तिरंगा खांद्यावर घेऊन घराबाहेर पडायचे म्हटल्यावर पोलिसांची परवानगी हवी कशाला? कोण अडवणार आपल्याला? याच दिवशी नाही का देश स्वतंत्र झाला होता! त्याचा आनंद साजरा करायला कोण कशाला कोणाची परवानगी घेणार? 

‘‘मुफ्तमे मिली आझादीको बहोत सस्ता समझते है लोग!’’ कुठल्याशा चित्रपटात नानाच्या खर्ड्या आवाजात व्यक्त झालेली ती उद्विग्न भावना मन अस्वस्थ करून जाते अजूनही. खरंच आहे. आमच्या पिढ्यांनी कुठे अनुभवले पारतंत्र्य? परकीयांच्या राजवटीचा अन् त्यांच्या जुलमांचा अनुभव घेतला कुठे आम्ही? त्यामुळे ना अंगावर शहारे आणणार्‍या गगनभेदी घोषणांची किंमत आम्हाला ठावूक, ना हसत हसत फासावर जाणार्‍या शहीदांच्या बहादुरीचे आम्हाला कौतुक! सैन्यात दाखल होऊन सीमेवर शत्रूंविरुद्ध लढण्याचे झेंगट नको की सार्वजनिक जीवनात कायद्याच्या पालनाची जबाबदारी. आम्ही फक्त बेलगाम, बेफाम वागणार. या देशाबद्दलचे आमच्या मनातले प्रेम, आदर, देशभक्ती व्यक्त व्हायलाही मुहूर्त लागतो राव आम्हाला. कारगिलच्या युद्धाची वार्ता कानी पडली की मग आमची देशभक्ती कशी ओसंडून वाहाते. स्वातंत्र्य अन् प्रजासत्ताक दिनाला रस्त्यांवर उतरून बेभान नाचत सुटायचे. खांद्यावर तिरंगा फडकावत दुचाकीवरून निघालेल्या तरुणाईच्या झुंडीने रस्ता अडवून धरत, नियम पायदळी तुडवत, कर्कश्श आवाजात ओरडत सुटायचे. परवानगी न घेता रॅलीज काढून ‘स्वातंत्र्य’ साजरे करायचे. याला देशभक्ती म्हणायचे की मस्ती? काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, धूळ झटकून राष्ट्रभक्तिपर गीतांच्या ध्वनिमुद्रिका निदान बाहेर पडायच्या या राष्ट्रीय सणांच्या मुहूर्तावर. पण आता तर राष्ट्रीय सणांच्या दिवशी सार्वजनिक रस्त्यांवर वाहतुकीची जागा अडवून लावलेल्या डीजेच्या भन्नाट आवाजात बेताल नाचायला तरुणाईला ‘शांताबाई’ अन् ‘झिंगाट’चा तालही पुरेसा असतो. अशी असते देशभक्ती? हे दृश्य बघण्यासाठी गेले भगतसिंह फासावर? यासाठी भोगल्या सावरकरांनी अंदमानातल्या मरणयातना? लोकमान्य टिळक याचसाठी गेले मंडालेच्या तुरुंगात? भविष्यातले हे चित्र बघण्यासाठी श्रीमंती थाट सोडून कमरेला पंचा गुंडाळला माहात्म्यानं? स्वातंत्र्यदिनी रॅली काढायची अन् त्यातही तिरंगा खांद्यावर घेऊन घराबाहेर पडायचे म्हटल्यावर पोलिसांची परवानगी हवी कशाला? कोण अडवणार आपल्याला? याच दिवशी नाही का देश स्वतंत्र झाला होता! त्याचा आनंद साजरा करायला कोण कशाला कोणाची परवानगी घेणार? नागपुरात दोन ठिकाणी दोन वेगवेगळ्या रॅली निघाल्या. घोषणा देत, जोराने ओरडत, हातातला तिरंगा उंच फडकावत या रॅलीतील तरुणांच्या झुंडी एका चौकात एकमेकांसमोर येऊन उभ्या ठाकल्या, तर आपल्यासारखेच देशभक्त बघून एकमेकांना रस्ता तरी द्यायचा ना त्या सर्वांनी? तर नाही! एकमेकांचा रस्ता अडवून बसले बेटे! सर्वांनाच जोर चढला होता. प्रकरण हमरीतुमरीवर येण्याची चिन्हे दिसू लागली. साहजिकच आहे, देशभक्तीत अग्रेसर कोण याची कसोटी लागल्याशिवाय देशभक्तांमधून पुढे आधी नेमके कुणी जायचे हे ठरणार कसे? त्यातला एक शहाणा तर शेजारच्या सिटी बसच्या टपावर जाऊन नाचू लागला. दोन गटांच्या वादात मुख्य रस्त्यावरची वाहतूक पुरती खोळंबली असताना, ती दुर्लक्षून काहींनी रस्त्यावरच ताल धरून नाचायला सुरुवात केली. पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी या ‘सुजाण’ नागरिकांच्या राष्ट्रभक्तीला आवर घालत त्यांना एकमेकांपासून दूर नेत परिस्थिती सावरली. ज्यांच्या नेतृत्वात या रॅलींचे आयोजन झाले, त्यांना तर तोंड दाखवायला जागा राहिली नव्हती. त्यांच्यासह काही लोकांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले. आणखी एका ठिकाणी डीजेचा आवाज भलामोठा करून धिंगाणा घालणार्‍या काही लोकांविरुद्धही गुन्हे दाखल करण्याची वेळ आली पोलिसांवर. अन् मग झिंग उतरली त्यांच्या राष्ट्रभक्तीची. अशी असते देशभक्ती? इतकी उथळ अन् तितकीच टाकाऊ? असले ओंगळवाणे प्रदर्शन मांडून घडवायचे असते त्याचे दर्शन? कायदा मोडीत टाकून, दुसर्‍यांची गैरसोय करत, इतरांचा विचारही न करता घातलेल्या धुडगुसाला स्वातंत्र्यदिन ‘साजरा’ करणे तरी कसे म्हणायचे? आताशा तर फॅशन झाली आहे, तरुणाईने अशा तर्‍हेने उन्माद मांडण्याची. क्रिकेटच्या मॅचमधला भारताचा विजय असो की मग गणतंत्रदिनाचा मुहूर्त. कुठल्याशा गल्लीतून चार-दोन तरुणांची टोळी निघते. मुख्य रस्त्यांवर येते. मग डबलसीटच्या नियमाचेही भान जपले जात नाही, की त्यांच्या बेभान होत ओरडण्याला मर्यादाही राहात नाही. अशा रॅलीतून एकत्र निघाले की मग वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण राखण्याचीही गरज इथे कुणाला वाटत नाही. बरं टोळी राष्ट्रभक्तांची असल्याने आणि राष्ट्रभक्तीचे प्रदर्शन घडवून ते या देशावर जणू उपकारच करीत असल्याने त्यांना कुणी अडविण्याचाही प्रश्‍नच शिल्लक राहात नाही. त्यामुळे हे लोक रस्त्यावर उतरले की बाजूला होत यांना रस्ता मोकळा करून देणे एवढेच काय ते शिल्लक राहाते सर्वसामान्यजनांच्या. या सामान्यजनांची चूक एवढीच की मनात राष्ट्रभक्तीचा भाव असला तरी धिंगाणा घालत त्याचे असले ओंगळवाणे प्रदर्शन मांडणे त्यांना जमत नाही. मनातला हा भाव त्यांच्या कृतीतून सतत झळकत असतो. ते चौकावरच्या ट्राफिक सिग्नलचा नियम मोडून भुर्रकन् निघून जात नाहीत कधी अन् हातातल्या चॉकलेटचे रॅपर भर रस्त्यावर फेकत नाहीत ते कधी. उशिरा येऊन रांग मोडून पुढे जाण्यासाठी मुजोरीही करीत नाहीत ते, किंवा मग देशभक्ती अशी उफाळून यायला कुठलासा मुहूर्तही लागत नाही त्यांना. ध्वज अन् राज्यघटनेचा पूर्ण सन्मान राखत वागतात, जगतात ते! सिनेमा थेटर असो की मग क्रिकेटचे मैदान. राष्ट्रगीताची धून सुरू असताना टवाळक्या करीत नाहीत ते. जे कायम देशभक्तीचा भाव मनात जपतात त्यांना त्याचे असले प्रदर्शन मांडण्याची गरज नसते. समाजातला एक वर्ग हा मुहूर्त साधून धुडगूस घालण्यात रमलेला असताना रक्तदान शिबिराचे आयोजन करून आदर्श निर्माण करण्यात गुंतलेली असते काही मंडळी. पण दुर्दैव असे की माध्यम जगतातील बातम्यांमध्ये त्यांचे स्थान कुठल्याशा कोपर्‍यात अन् धिंगाणा घालणार्‍यांना मात्र जागा ‘टॉप’वर मिळालेली असते. हे दुर्दैव आमच्या समाजाचे अन् देशाचेही आहे. आमच्या आवडी-निवडीचा दर्जाच मुळात सुमार आहे. म्हणूनच मग खर्‍या देशभक्तांच्या तुलनेत हे उपरे भाव खाऊन जातात. खर्‍या भावभक्तीला इथे काडीचीही किंमत मिळत नाही अन् प्रदर्शनासाठी मांडलेला देशभक्तीचा देखावा मात्र भाव खाऊन जातो. या तरुणाईला तरी काय दोष द्यायचा? त्यांना स्वातंत्र्याचा अर्थ कुणी, कधी समजावून सांगितला? सार्‍या कॉन्व्हेंट संस्कृतीची तर्‍हा तपासून बघा! नेमकी झेंडावंदनाच्या दिवशीच सुटी असते लहान मुलांना. ज्यांच्यावर संस्कार घडावेत, ज्यांना हौस असते, त्या लहानग्यांना शाळेत येऊच द्यायचे नाही अन् ज्यांना यायचेच नाही त्या वरच्या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना मात्र झेंडावंदानाला उपस्थित राहाण्याची सक्ती. लहानपणापासून सवय लागल्याशिवाय ध्वजारोहणाचे महत्त्व कळावे तरी कसे या पिढीला? म्हणूनच मग हवेत दिमाखात फडकणार्‍या तिरंग्याला सलामी देण्यापेक्षाही तो खांद्यावर घेऊन मिरवण्यात फुशारकी अन् राष्ट्रभक्तिपर गीतांपेक्षाही ‘शांताबाई’च्या तालावर थिरकण्यात मजा वाटू लागली आहे तरुणाईला. मुहूर्त स्वातंत्र्यदिनाचा असला तरीही. कारण त्यांच्या लेखी स्वातंत्र्याचे मोल तेवढेच आहे! दुर्दैवी असले तरी वास्तव हेच आहे. खरंच आहे. ‘‘मुफ्तमे मिली आझादीको बहोत सस्ता समझते है लोग!’’

एक गाव : योद्ध्यांंचं!

अपशिंगे. सातार्‍याच्या दक्षिणेला १८ किलोमीटर अंतरावर वसलेले एक छोटेसे गाव. ८५० घरांचे. लोकवस्ती असेल फारतर आठ-दहा हजारांची. गावातली झाडून सारी माणसं एकाच ध्येयानं झपाटलेली. देशासाठी लढण्याकरिता सज्ज झालेली. या गावातल्या प्रत्येक घरातल्या निदान एकातरी सदस्याने भारतीय सैन्यात योगदान दिले आहे वा आज देत देत आहे. सैन्यात भरती होऊन युद्धात प्राणपणाने लढण्याच्या त्यांच्या जिद्दीमुळेच या गावाला इंग्रजांनी ‘अपशिंगे-मिल्ट्री’ असे नामाभिधान बहाल केले. इंग्रजांच्या वतीने पहिल्या महायुद्धात लढण्याचा अनुभव गाठीशी असलेल्या अपशिंगेतील तत्कालीन तरुणांवर चिनी सैनिकांकडून वेढले जाण्याचा आणि चीनच्या कारागृहात दोन वर्षे बंदी म्हणून वावरण्याचा प्रसंगही ओढवलेला. चीन आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात या गावातले तरुण केवळ सहभागीच झाले नाहीत, तर या युद्धात प्राणांची आहुतीही दिलीय् भारतीय सैन्यदलातील इथल्या युवकांनी. १९६२ च्या चीनविरुद्धच्या युद्धात चार, १९६५ च्या पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात दोन, तर १९७१ च्या युद्धात एक जवान देशासाठी समर्पित केल्याचा इतिहास सांगताना अपशिंगेकरांच्या डोळ्यांत पाणी नसतेच. सार्थ अभिमान व्यक्त करत या शहीदांच्या शौर्याची गाथा मांडतात इथले गावकरी. वेगवेगळ्या युद्धातील शहीदांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ इथे उभारलेली स्मारकं तर नव्या पिढीलाही सैन्यात भरती होण्याची प्रेरणा देतात. बहुधा म्हणूनच की काय, या गावातल्या तरुणांना दुसर्‍या कुठल्या नोकरीची गरज वाटत नाही. कारण आयुष्यात जगायचं ते सैन्यात भरती होण्यासाठीच, असा ध्यास मनाशी बाळगूनच इथली तरुणाई कामाला लागलेली असते. त्यामुळे मुलांची गर्दी कुठे कुस्त्यांच्या दंगलीत रमलेली, तर कुठे कसरतीत व्यग्र असल्याचे चित्र छोट्याशा अपशिंगे गावात बघायला मिळते.

सुमारे तीनशे वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. अनेक युद्धाच्या जखमा अंगावर लेऊन बाळोबांचा खडतर प्रवास चालला होता. उनाडक्या करणारी गावातली पोरं बघितली की, मनाचा संताप व्हायचा- ‘‘लेकहो, उनाडक्या करत काय फिरता, जा जरा दांडपट्‌टा शिका. तलवारी हातात घ्या. लढाईवर जा. शौर्य गाजवा. देशाला गरज आहे तुमच्यासारख्या शूर शिलेदारांची.’’ बाळोबांचे ते शब्द मनावर घेऊन शौर्य सिद्ध करायला काही पोरं सरसावली अन् मग सुरू झाली एक परंपरा- शौर्याची...! गावातली नंतरच्या पिढीतली पोरं ती परंपरा आजही जपताहेत अन् बाळोबांच्या स्मृतीही! नंतरच्या काळात गावकर्‍यांच्या सहभागातून उभ्या राहिलेल्या एका मंदिरात स्थापना झालीय् ती बाळोबांच्या पादुकांची. सातत्याने शत्रूंशी लढलेल्या बाळोबांना संतपदही बहाल केले ते गावकर्‍यांनीच. मंदिरात ठेवलेल्या श्रीविष्णूच्या मूर्तीला अभिषेक घातला की, या पादुकांनाही आपोआपच अभिषेक घडतो... पण, गावकर्‍यांचा संकल्प फक्त पादुकांना अभिषेक घालण्याचा नाही, तर त्यांनी सांगितलेला मंत्र अंगीकारून इथली तरुणाई अजूनही शौर्याचे प्रदर्शन करते आहे. उनाडक्या केव्हाच मागे पडल्या. आता ध्येय एकच- देशासाठी लढण्याचे. जगायचेही देशासाठीच अन् मरायचे तेही देशासाठीच! 
या परंपरेतूनच हे आता वीर योद्ध्यांंचं गाव झालं आहे. त्याचा इतिहासही तसाच आहे- रोमांचक, प्रेरणादायी अन् धमण्यांतले रक्त सळसळायला लावणारा. बेरोजगारीच्या नावाने शंख करणार्‍या इतर ठिकाणच्या तरुणाईसमोर, आयुष्याला अर्थ प्राप्त करून देण्याची- जगण्याची आगळी तर्‍हा सादर करणारा. देशात इतरत्र सर्वदूर क्रिकेटचा ज्वर पसरलेला असताना या गावातली पोरं मात्र कुस्त्यांच्या दंगलीत अन् दांडपट्‌टा फिरवून शरीर कमावण्यात रमलेली दिसतात. अंगावरच्या कपड्यांची त्यांची निवडही काहीशी जगावेगळीच आहे. त्यामुळे त्यालाही सैनिकांच्या गणवेशाचा रंग चढलेला दिसतो. तशीही सैनिकी गणवेशाच्या त्या कपड्यांची महिमाच न्यारी आहे. अंगावर नुसता चढवला, तरी स्फुल्लिंग फुलवण्याची ताकद लाभलेली. इथली तरुणाई तर आधीच निर्धार करून बसलेली. त्यात साध्या टी-शर्टवरही सैनिकी बाज चढला की, मग तर विचारायलाच नको! 
अपशिंगे. सातार्‍याच्या दक्षिणेला १८ किलोमीटर अंतरावर वसलेले एक छोटेसे गाव. ८५० घरांचे. लोकवस्ती असेल फारतर आठ-दहा हजारांची. गावातली झाडून सारी माणसं एकाच ध्येयानं झपाटलेली. देशासाठी लढण्याकरिता सज्ज झालेली. या गावातल्या प्रत्येक घरातल्या निदान एकातरी सदस्याने भारतीय सैन्यात योगदान दिले आहे वा आज देत देत आहे. सैन्यात भरती होऊन युद्धात प्राणपणाने लढण्याच्या त्यांच्या जिद्दीमुळेच या गावाला इंग्रजांनी ‘अपशिंगे-मिल्ट्री’ असे नामाभिधान बहाल केले. इंग्रजांच्या वतीने पहिल्या महायुद्धात लढण्याचा अनुभव गाठीशी असलेल्या अपशिंगेतील तत्कालीन तरुणांवर चिनी सैनिकांकडून वेढले जाण्याचा आणि चीनच्या कारागृहात दोन वर्षे बंदी म्हणून वावरण्याचा प्रसंगही ओढवलेला. चीन आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात या गावातले तरुण केवळ सहभागीच झाले नाहीत, तर या युद्धात प्राणांची आहुतीही दिलीय् भारतीय सैन्यदलातील इथल्या युवकांनी. १९६२ च्या चीनविरुद्धच्या युद्धात चार, १९६५ च्या पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात दोन, तर १९७१ च्या युद्धात एक जवान देशासाठी समर्पित केल्याचा इतिहास सांगताना अपशिंगेकरांच्या डोळ्यांत पाणी नसतेच. सार्थ अभिमान व्यक्त करत या शहीदांच्या शौर्याची गाथा मांडतात इथले गावकरी. वेगवेगळ्या युद्धातील शहीदांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ इथे उभारलेली स्मारकं तर नव्या पिढीलाही सैन्यात भरती होण्याची प्रेरणा देतात. बहुधा म्हणूनच की काय, या गावातल्या तरुणांना दुसर्‍या कुठल्या नोकरीची गरज वाटत नाही. कारण आयुष्यात जगायचं ते सैन्यात भरती होण्यासाठीच, असा ध्यास मनाशी बाळगूनच इथली तरुणाई कामाला लागलेली असते. त्यामुळे मुलांची गर्दी कुठे कुस्त्यांच्या दंगलीत रमलेली, तर कुठे कसरतीत व्यग्र असल्याचे चित्र छोट्याशा अपशिंगे गावात बघायला मिळते. त्यामुळे शेतातल्या पिकांपेक्षाही इथल्या मातीतून सैनिक अधिक संख्येत तयार होताहेत!
पहिलं महायुद्धच कशाला, अगदी सुभाषचंद्र बोस यांच्या ‘आझाद हिंद सेने’तही अपशिंगेचा सहभाग होता. इथले चार तरुण सुभाषबाबूंच्या सेनेत सहभागी झाले होते. असं म्हणतात की, छत्रपती शिवरायांच्या मावळ्यांच्या गोतावळ्यातही इथल्या युवकांचा सहभाग होता. लढाऊ राजपुतांचा वारसा चालविण्याचा दावा सांगणारे निकम आडनावाचे लोक या गावात मोठ्या संख्येत आहेत. देशाच्या सैन्यात योगदान देण्याची या गावची परंपरा लक्षात घेत, माऊंटबॅटनपासून तर जनरल करिअप्पापर्यंत बर्‍याच बड्या मंडळींनी अपशिंगेला भेट देऊन त्या अनमोल योगदानाची नोंद घेतली होती. 
निधड्या छातीनं सीमेवर लढायला निघालेली पोरं तर पोरं, पण त्यांना युद्धात धाडताना मनाची जराही चलबिचल होऊ न देणारी माउलीही मनानं तेवढीच खंबीर असते. पाच दशकांपूर्वीचा तो प्रसंग. अगदी परवा घडल्यासारखा. अद्याप कुणाच्या विस्मरणात न गेलेला... 
चीनविरुद्धच्या युद्धात नवरा शहीद झाला असल्याचा सांगावा घेऊन पोस्टमन आला तेव्हा मालन गरोदर होती. बातमी ऐकून सारे लोक क्षणभर स्तब्ध झालेले. तिच्या तर पायाखालची जमीनच खचली होती! पण, असं हतबल होऊन चालणार नव्हतं. लवकरच जगात येणार्‍या बाळासाठी बळ एकवटायला हवं होतं. तिनं तेच केलं. नवरा गेल्याच्या दु:खाचं मणभर ओझं उंबरठ्याबाहेर ठेवून वावरण्याला दुसरा पर्यायच नव्हता. काही दिवसांनी बाळंतपणाचे सोपस्कार पार पडले. एक गोंडस बाळ जन्माला आलं. नंतरच्या काळात तिच्या पालनपोषणात रमलेल्या त्या माउलीच्या मनातला, या देशाच्या रक्षणार्थ सीमेवर लढताना प्राण गमावलेल्या नवर्‍याबद्दलचा अभिमान आज ५० वर्षांनंतरही तसूभरही कमी झालेला नाही. आणि या गावाचं कौतुक अशासाठी की, गावकर्‍यांनी एका शहीदाच्या वीर विधवेचा सन्मान जराही कमी होऊ दिलेला नाही. सीमेवर लढलेल्या एका वीर सैनिकाची पत्नी म्हणून मदतीचा हात देत सारे गाव पाठीशी उभे राहिल्याचा अनुभव तीही तेवढ्याच अभिमानाने सांगते. कारण, सैन्यात जाणार्‍या इथल्या पोरांची मायही तेवढीच स्वाभिमानी अन् बायकोही तेवढ्याच खंबीरपणे त्याच्या पाठीशी उभी राहिलेली. उगाच थोडी या छोट्याशा गावातली निदान पाचशे पोरं आजघडीला सैन्यात दाखल आहेत. सैन्यातून परतलेल्या माजी सैनिकांची संख्या निदान दोन हजारांच्या घरातली. प्रत्येक घरातून निदान एकतरी पोरगं सैन्यात असलेलं हे आगळं गाव आहे. कुटुंबातली दोन्ही पोरं सैन्यात असलेली घरंही कमी नाहीत अन् पिढ्यान्‌पिढ्या सैन्यात दाखल होत असलेली घरंही वानगीदाखल आहेतच. इंग्रजांनी लावलेल्या ‘मिल्ट्री’च्या बिरुदाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी गावकरी घेताहेत. खरं तर या गावात कुठलंही सैनिकी प्रशिक्षण केंद्र नाही किंवा अपशिंगेकरांचा हा आगळा छंद जोपासण्याचा आग्रह धरायलाही कुणी नाही. पण, गावातल्याच आजी-माजी सैनिकांकडून धडे घेत नव्या पिढीची जडणघडण सुरू आहे. शिवाय लढण्याची प्रेरणा द्यायला गावातली शहीद स्मारकं आहेतच की...!

वादळाची दे गती, पण...

तिकडे सैन्यात जागा रिकाम्या आहेत अन् इथल्या तरुणांना आयटीच्या पलीकडे शिक्षणाचे दुसरे क्षेत्रच ठावूक नसल्यागत स्थिती आहे. चकाट्या पिटत, तंबाखू चोळत पानटपर्‍यांवर आयुष्याचा महत्त्वपूर्ण वेळ वाया घालवणे मान्य असणारे लोक फक्त समाजासाठी वेळ देण्यास असमर्थ ठरताहेत. इकडे एमबीबीएसच्या ऍडमिशनला लागणार्‍या रांगेची लांबी मोजता येत नाही अन् तिकडे सुदूर गावाकडल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सेवा द्यायला मात्र डॉक्टर्स उपलब्ध नाहीत, असा काहीसा विचित्र विरोधाभास आहे. वेल्थ, वाईन, वूमनच्या चौकटीबाहेरची स्वप्नही तरुणाई बघताना दिसत नाही. सर्वांनाच भरमसाठ पैसा कमवायचाय् अन् जमलंच तर हा देश सोडून विदेशात स्थिरस्थावर व्हायचं आहे. स्वातंत्र्याचा लढा लढायचा त्यांनी लढला, त्यासाठीचे बलिदान करायचे त्यांनी केले, आता आपल्याला कशाशीच काहीही घेणेदेणे नसल्याच्या आविर्भावात वागताहेत सारे. आजही समाजातल्या वेगवेगळ्या समस्यांविरुद्धचा लढा लढण्याची जबाबदारी आपली मुळीच नसल्याच्याच थाटात जगताहेत इथले तरुण. हाच युवक कुणी भडकवले तर पेटून उठणार. कुणीतरी पेटवलेल्या ठिणगीचा वणवा करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करणार. कुणाच्यातरी आदेशावरून दंगली करणार? निदान काश्मिरात तरी हेच चित्र आहे. आपल्याच देशाचे सरकार त्यांना ‘आपले’ वाटत नाही. ‘आपल्याच’ सरकारविरुद्ध लढा पुकारताना जराशी खंत वाटत नाही. शस्त्र हाती धरून कुठल्याशा स्वातंत्र्याची स्वत:च्या आकलनापलीकडची भाषा ते बोलतात, तेव्हा त्यांचा बोलविता धनी कुणी वेगळाच असल्याचे स्पष्ट झाल्यावाचून राहात नाही. गरज आपल्या हातातल्या दगडांची नाही, आवश्यकता आपल्या हाती सोपवण्यात आलेल्या शस्त्राची नाही, या समाजासाठीच्या आपल्या समर्पणाची आहे, ही बाब या तरुणाईच्या लक्षात आणून देण्याची गरज म्हणूनच महत्त्वाची आहे. देशासाठी हसत हसत फासावर जाणार्‍या वीरांच्या धमण्यांत वाहणारे रक्त वेगळेच होते. आम्हाला फासावर जाण्यास तर कुणीच सांगत नाहीय्. तशी गरज नाही अन् कुणाची अपेक्षाही नाही. पण निदान त्या स्वातंत्र्यवीरांचा वारसा चालवण्याचा निर्धार तरी करूया! 

उसळत्या रक्तात मा, ज्वालामुखीचा दाह दे
वादळाची दे गती, पण भान ध्येयाचे असू दे

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या अभ्यासवर्गात उमटणार्‍या गीतांच्या स्वरांमध्ये वातावरण भारावून टाकण्याची ताकद होती. धमण्यांतले रक्त सळसळायला लावण्याची, प्रचंड शक्ती लाभलेल्या आणि तरीही भरकटलेल्या तरुणाईला जगण्याची दिशा देण्याची ताकद त्या शब्दांमधून आपसूकच गवसते. परवा काश्मिरातल्या तरुणाईला पंतप्रधानांनी तरी दुसरं काय सांगितलं? ज्या वयात हातात पुस्तकं धरायची, लॅपटॉप, क्रिकेटची बॅट धरायची त्या वयात आपल्याच सरकारविरुद्ध पेटून उठलेली पोरं रस्त्यावर उतरून दगडफेक करून प्रशासनाविरुद्ध क्षोभ व्यक्त करताना बघितली की मन विषण्ण होणे स्वाभाविकच! कोण कुठला बुरहान वाणी संथ राहून याच देशाच्या विरुद्ध तरुणाईला भडकवतो अन् मागचा-पुढचा विचार न करता लोक त्याच्या पाठीशी उभे राहातात? अर्थही ठावूक नसलेल्या जिहादची भाषा बोलतात? कशासाठी हवाय जिहाद अन् कोणाविरुद्ध? उत्तर कुणालाच ठावूक नाही. तरीही प्रशासनाविरुद्धचे भारी संख्येतले मोर्चे तसेच कायम आहेत अन् बुरहानच्या अंत्ययात्रेला जमणारी गर्दीही तशीच आहे. प्रचंड आणि भरकटलेली... कोणाच्या तोंडी शोभावी मानवतेची भाषा अन् कोणी गवसणी घालायची मानवाधिकाराला? निष्पाप लोकांचे अकारण मुडदे पाडणार्‍या दहशतवाद्यांनी? त्यांनी उभारलेल्या कथित आंदोलनाची पूर्वपीठिका माहीत नसताना त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या तरुणांनी सांगायचे लोकशाहीचे तंत्र? भावनेच्या बळावर कोणातरी विरुद्ध आधीच पेटून उठलेल्या कुठल्याही जमावाला आणखी भडकवणे फारच सोपे असते. त्यातही धर्माचा आधार घेतला की मग तर विचारायलाच नको. वणवा पेटवणे अगदीच सुकर होऊन जाते. काश्मिरात नेमके तेच चालले आहे. कुणाविरुद्ध उभे ठाकलोय् आणि कशासाठी लढतोय् हेही माहीत नसलेल्या युवकांना भडकवण्याचे, भरकटत ठेवण्याचे काम काही शहाणे लोक धर्माच्या नावाखाली बेमालूमपणे करताहेत. या तरुणाईला सावरलं पाहिजे. पुढच्या चार दिवसांनी सत्तरावा स्वातंत्र्यदिन साजरा होईल सार्‍या देशात. या स्वातंत्र्याचा अर्थ उमगला पाहिजे या समूहाला. स्वातंत्र्यसमरात प्राणांची आहुती समर्पित करणार्‍या, घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणपणाने लढलेल्या, प्रसंगी फासावर गेलेल्या, परकीयांच्या गोळीबारात शहीद झालेल्या वीरांच्या त्यागाची परतफेड अशी आपल्याच देशाविरुद्ध उभे राहून ही तरुणाई करणार असेल, तर मग आशेने बघायचे कुणाकडे? यांना असे आपल्याच देशाविरुद्ध दंड थोपटून मैदानात उतरलेले बघण्यासाठी म्हणून लढलेत का ‘ते’ इंग्रजांविरुद्ध? हे असे धर्माच्या नावाने लढायला निघालेल्यांची गर्दी बघून, ‘मातृभूमी के काम न आए वह जवानी बेकार है’, असे म्हणत देशासाठी सरसावलेले लोक मूर्ख ठरवायचे का मग आता? 
अपने हसते शैशवसे, अपने खिलते यौवनसे
प्रौढतापूर्ण जीवनसे, हम करे राष्ट्रका अर्चन

अशा शब्दांमधून अंगार फुलवत राष्ट्रभक्तीचा शंखनाद करणार्‍यांच्या समर्पणातून हा समाज उभा राहिला आहे. स्वातंत्र्याचा समर त्यातून जिंकता आला आहे या देशाला. तब्बल साडेबाराशे वर्षांच्या पारतंत्र्यातून आता कुठे हा देश मुक्त झाला आहे. हे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची जबाबदारी इथल्या सार्‍या समाजाची आहे. जगातील सर्वाधिक तरुणांच्या या देशातील युवकांची भूमिकाही त्याला साजेशीच हवीय्. आज क्रीडा क्षेत्रापासून तर संशोधनापर्यंत अन् कलाजगतापासून तर सीमेवर लढण्यापर्यंत सर्वदूर तरुणांची निकड आहे. ती गरज हवेत भिरकावून आपल्याच समाज आणि देशाविरुद्ध लढायला निघालेल्या युवकांना त्यांचे ध्येयाचे भान जपायला सांगणार कोण? गोडवे भगतसिंह, राजगुरू, आझादांनी लढलेल्या लढाईचे गायचे आणि मूठमाती मात्र त्यांच्याच आशा-आकांक्षांना द्यायची, ही कुठली तर्‍हा झाली? कालपर्यंतच्या चुकलेल्या धोरणांचा परिपाक म्हणा वा मग आखणी काही, पण आधीच या देशातल्या तरुणांच्या वाट्याला आलेली बेरोजगारीची परिस्थिती अतिशय वेदनादायी आहे. त्यात भरकटलेपणाची भर पडली आहे ती वेगळीच. तिकडे सैन्यात जागा रिकाम्या आहेत अन् इथल्या तरुणांना आयटीच्या पलीकडे शिक्षणाचे दुसरे क्षेत्रच ठावूक नसल्यागत स्थिती आहे. चकाट्या पिटत, तंबाखू चोळत पानटपर्‍यांवर आयुष्याचा महत्त्वपूर्ण वेळ वाया घालवणे मान्य असणारे लोक फक्त समाजासाठी वेळ देण्यास असमर्थ ठरताहेत. इकडे एमबीबीएसच्या ऍडमिशनला लागणार्‍या रांगेची लांबी मोजता येत नाही अन् तिकडे सुदूर गावाकडल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सेवा द्यायला मात्र डॉक्टर्स उपलब्ध नाहीत, असा काहीसा विचित्र विरोधाभास आहे. वेल्थ, वाईन, वूमनच्या चौकटीबाहेरची स्वप्नही तरुणाई बघताना दिसत नाही. सर्वांनाच भरमसाठ पैसा कमवायचाय् अन् जमलंच तर हा देश सोडून विदेशात स्थिरस्थावर व्हायचं आहे. स्वातंत्र्याचा लढा लढायचा त्यांनी लढला, त्यासाठीचे बलिदान करायचे त्यांनी केले, आता आपल्याला कशाशीच काहीही घेणेदेणे नसल्याच्या आविर्भावात वागताहेत सारे. आजही समाजातल्या वेगवेगळ्या समस्यांविरुद्धचा लढा लढण्याची जबाबदारी आपली मुळीच नसल्याच्याच थाटात जगताहेत इथले तरुण. हाच युवक कुणी भडकवले तर पेटून उठणार. कुणीतरी पेटवलेल्या ठिणगीचा वणवा करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करणार. कुणाच्यातरी आदेशावरून दंगली करणार? निदान काश्मिरात तरी हेच चित्र आहे. आपल्याच देशाचे सरकार त्यांना ‘आपले’ वाटत नाही. ‘आपल्याच’ सरकारविरुद्ध लढा पुकारताना जराशी खंत वाटत नाही. शस्त्र हाती धरून कुठल्याशा स्वातंत्र्याची स्वत:च्या आकलनापलीकडची भाषा ते बोलतात, तेव्हा त्यांचा बोलविता धनी कुणी वेगळाच असल्याचे स्पष्ट झाल्यावाचून राहात नाही. गरज आपल्या हातातल्या दगडांची नाही, आवश्यकता आपल्या हाती सोपवण्यात आलेल्या शस्त्राची नाही, या समाजासाठीच्या आपल्या समर्पणाची आहे, ही बाब या तरुणाईच्या लक्षात आणून देण्याची गरज म्हणूनच महत्त्वाची आहे. देशासाठी हसत हसत फासावर जाणार्‍या वीरांच्या धमण्यांत वाहणारे रक्त वेगळेच होते. आम्हाला फासावर जाण्यास तर कुणीच सांगत नाहीय्. तशी गरज नाही अन् कुणाची अपेक्षाही नाही. पण निदान त्या स्वातंत्र्यवीरांचा वारसा चालवण्याचा निर्धार तरी करूया! 
विसरू दे माझ्यातला मी, तेथ भक्ती उसळू दे
रंग तू, मी रंगणारा, दंग त्यातच होऊ दे 
असं म्हणत, काहीशी बेभान होत ही तरुणाई सरसावेल त्या दिवशी त्यांना हा देशही आपला वाटेल अन् इथले सरकारही. दिशा गवसली, जगण्याला अर्थ गवसला की मग हातातल्या दगडांचीही शस्त्रे होतील अन् त्यांचा वर्षाव होईल... शत्रूंवर! देशवासीयांसाठी मात्र, हातातल्या त्या दगडांची जागा पुस्तकांनी, लॅपटॉपनेच घ्यावी. सध्यातरी गरज त्याचीच आहे. तसे झाले तर, तरुणाईला लाभलेल्या वादळाच्या गतीला ध्येयाचे भान जपण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होईल, ते वेगळेच...!

पंतप्रधानांच्या विदेश दौर्‍यांचे मर्म

मीठ-भाकर खाऊन सुखी राहण्याची भाषा बोलायला ठीक, पण व्यवहाराचे गणित त्या भावनेवर तग धरून राहत नाही. त्यामुळे स्वप्न गांधींचे असो वा मग दीनदयालजींचे, ते प्रत्यक्षात साकारायचे तर पैसा हवा. तो आपल्याकडे नाही म्हटल्यावर इतकरांकडून आणणे ओघाने आलेच. अत्यल्प व्याजदराच्या, दीर्घ मुदतीसाठी उपलब्ध असलेल्या जागतिक स्तरावरील कर्जाचा उपयोग करणे तर केव्हाही शहाणपणाचे. सारे जग तेच करतेय्. कित्येक देशांची श्रीमंती याच मार्गाने सिद्ध झालीय्. इटालीत तयार झालेल्या बोफोर्सच्या तोफा आयत्या खरेदी केल्या, तर लाभाची मर्यादा चार-दोन लोकांना मिळणार्‍या कमिशनच्या पुढे सरकत नाही, पण हीच वस्तू त्यांनी आमच्या देशात येऊन, उद्योग उभारून निर्मित करावी, असा आग्रह धरला गेला की मग मात्र परिस्थिती बदलते. विदेशी गुंतवणुकीतून एक उद्योग आमच्या देशात उभा राहतो. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती होते. त्या निमित्ताने नवे तंत्रज्ञान आपल्या देशात उपलब्ध होते. एफडीआयच्या संकल्पनेचे समर्थन मुळात त्यासाठी आहे. पंतप्रधानांच्या विदेश दौर्‍याचे मर्मही त्यातच दडले आहे. माणसं जोडण्याच्या एकनाथजी रानडे यांच्या शैलीतून, वंचितांना न्याय देण्याची दत्तोपंत ठेंगडींची दिशा अनुसरत, दीनदयालजींच्या स्वप्नपूर्तीतून अंत्योदय साधण्याची धडपडही म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. संपूर्ण जगाने नोंद घ्यावी असा जीडीपीच्या वाढीचा दर हे आमच्या विकासाचे प्रतीक असते. इंदिरा गांधी आणि अटलजींच्या काळात झालेल्या अणुचाचण्यांची नोंद जगाला घ्यावी लागली, हे वास्तव कुणाला नाकारता येणार आहे? जगाच्या लेखी हा देश म्हणजे सव्वाशे कोटी ग्राहकांची एक बाजारपेठ आहे. जग त्याच दृष्टीने आमच्याकडे बघते. त्याचा पुरेपूर वापर करत, एका अण्वस्त्रसज्ज, लोकशाही व्यवस्थेचा समृद्ध आणि बलशाली भारताच्या निर्मितीच्या दिशेने निघालेला वारू रोखायचा कशाला?

शेजारच्या चीनला अवघ्या चार दशकांत विकासाचे जे शिखर गाठता आले, त्याची वेगवेगळी कारणं सांगितली जातात. एक, जगभरात विखुरलेल्या चिनी माणसाला मायदेशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करण्याचे भावनिक आवाहन चीनच्या सरकारने सातत्याने केले. दुसरा त्यांनी अनुसरलेला मार्ग हा, गुंतवणुकीच्या स्वरूपात विदेशी पैसा आपल्या देशात आणण्याचा होता. आज शांघाय शहरात उभ्या असलेल्या वेगवेगळ्या इमारती या कुठल्या ना कुठल्या देशाच्या व्यापाराचे केंद्र ठरल्या आहेत. चीनची आजची ही श्रीमंती, चिनी आणि जगभरातील लोकांनी केलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीतून सिद्ध झाली आहे. चीनच्या तुलनेत, विकासाच्या या प्रक्रियेत भारत पूर्ण ताकदीने तब्बल दहा वर्षे उशिरा उतरला. त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याची किंवा त्यांना मागे टाकून पुढे निघून जाण्याची मनीषा नंतरच्या काळात अपवादानेच कधी कुणी बाळगली. नेमके तेच सूत्र धरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरसावलेले दिसत असताना, तो आपल्याच देशातल्या काही लोकांच्या लेखी टवाळीचा विषय ठरत असल्याची शोकांतिका सध्या सारा समाज अनुभवतो आहे. 
लोकांनी स्वत:हून चीनसाठी पैसा ओतला नाही. त्यासाठी त्या देशातले नेते आवाहन करत जगभर फिरले. तेव्हाकुठे त्याला प्रतिसाद मिळाला आणि मग बदललेल्या स्वरूपातील चीन आज जगासमोर उभा राहिलाय्. आम्हाला देश तर बदललेला हवाय्, पण त्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेले विदेश दौरे मात्र मान्य नाहीत. नरेंद्र मोदी वेगवेगळ्या देशात जातात, तेव्हा ते काही तिथे भाजपाच्या बैठकी घेत नाहीत. त्या देशातल्या भारतीय समूहाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केवळ भाषणातून टाळ्यांचा कडकडाट व्हावा म्हणून झालेला नसतो. त्यानिमित्ताने भारताचे ब्रॅण्डिंग करण्याचा प्रयत्न होतो. देशहितार्थ उभे ठाकण्याचे, चीनने त्या वेळी जगभरातील चिनी माणसाला केले तसे आवाहन जगभरातील भारतीयांना भारतासाठी उभे ठाकण्याकरिता करता येते, हे खरं तर या दौर्‍यांचे फलित असते. विदेशीच कशाला, भारतीयांचाही भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन या निमित्ताने बदलता येतो. शौचालयांपासून तर स्वच्छतेपर्यंतच्या छोट्या छोट्या गोष्टींबाबत भारतीय लोक एव्हाना किती जागरूक झालेत, हे या देशाचे नाव घेताच नाकं मुरडणार्‍या समूहाला सांगण्याची संधी या निमित्ताने गवसलेली असते. पण...
राजकीय वर्तुळातील विरोधकांना, विशेषत: कॉंग्रेसला या दौर्‍यांचे महत्त्व आणि भविष्यात त्यातून साधल्या जाणार्‍या क्रांतिकारी परिणामांची पुरेपूर कल्पना आहे. पण, त्यांना राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विचारच करायचा नाहीय्. बहुधा त्यामुळेच, देशाचे हित बासनात गुंडाळून राहुलबाबा पंतप्रधानांच्या विदेशवारीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करताना दिसताहेत. 
एकाच वेळी अनेक घटकांचा विचार करण्याची ताकद आणि शैली नरेंद्र मोदींना रा. स्व. संघाच्या कार्यातून गवसली आहे. दीनदयाल उपाध्याय यांनी त्यांच्या हयातीत केलेले देदीप्यमान कार्य ही त्यांची प्रेरणा आहे. दत्तोपंत ठेंगडी, एकनाथजी रानडे यांचे सान्निध्य प्रत्यक्षात लाभले असल्याने त्यांचे विचार, कार्य आणि व्यक्तित्वाचा प्रभावही मोदींच्या कार्यशैलीतून प्रकर्षाने जाणवतो. बहुधा म्हणूनच समाजातल्या शेवटच्या माणसाला बळ देण्याचे दीनदयालजींचे स्वप्न साकारण्याची भाषा ते पहिल्या दिवसापासून बोलताहेत. ते स्वप्न साकारताना विचार श्रमिकांच्या हिताचा करायचा आहे, तसा तो उद्योजकांच्या हिताचाही करावाच लागणार आहे. विद्यार्थ्यांपासून तर शेतकर्‍यांपर्यंत सर्वांनाच सोबत घ्यावे लागणार आहे. कुठे कठोर तर कुठे लवचीकता दाखवावी लागणार आहे. रघुराम राजन यांना बाजूला करताना घेतलेली कठोर आणि अर्थमंत्रालयातील जयंत सिन्हा यांना बाजूला करताना घेतली गेलेली लवचीक भूमिका हे त्याचेच प्रतीक मानले पाहिजे. एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपाला वेगवेगळ्या निवडणुकीत जिंकण्याची मनीषा असण्यात गैर काहीच नाही. त्यासाठी आवश्यक ते कार्य पक्षाध्यक्ष करतील, पण मोदी केवळ भाजपाचे नाही, या देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी केवळ निवडणुकीच्या फेर्‍यात अडकून पडणे योग्य नाही. याच प्रगल्भतेचा परिचय त्यांच्या वागण्यातून झाला, तर तेही त्यांच्या राजकीय विरोधकांना आवडत नाही. बिहार निवडणुकीच्या काळात नाही का बातम्या आल्यात, इकडे निवडणूक असताना ते तिकडे विदेशात रमले असल्याच्या! भारतीय नागरिकांना आपल्या पंतप्रधानांकडून असलेल्या अपेक्षा नेमक्या कोणत्या, हेच कळत नाही! २००८ ते २०१२ या चार वर्षांच्या काळात अमेरिकन सचिवालयाच्या हिलेरी क्लिटंन यांनी तब्बल ११२ देशांना भेटी दिल्या. चीनच्या राजकीय नेत्यांनी झपाटलेपणाने केलेली जगभरातील भ्रमंतीही सर्वश्रुत आहे. त्यांचे तोंडभरून कौतुक करणारे लोक, हेतू ज्ञात असतानाही मोदींच्याच विदेश प्रवासावर आक्षेप का नोंदवतात, हे मात्र न उलगडलेले कोडे आहे. 
या समाजातल्या शेवटच्या माणसाचा विकास करायचा आहे. गावं रस्त्यांनी जोडायची आहेत. देशाचा कणा असलेल्या ग्रामीण अर्थशास्त्राची घडी नीट मांडण्यासाठी विकासाची गंगा तिथवर पोहोचवायची आहे. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचं झालं, तर गावाकडचा रस्ता धरण्याची महात्मा गांधींची कल्पना प्रत्यक्षात साकारायची आहे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी बघितलेली अंत्योदयाची स्वप्नं पूर्ण करायची आहेत. आधुनिक तर्‍हा आणि तंत्रज्ञानाची कास धरत, मागे राहून गेलेली माणसं आणि अविकसित परिसर विकासाच्या मार्गावर आणून सोडायचा आहे. पण, हे सारं प्रत्यक्षात घडेल कसं? ‘त्यांची’ स्वप्नं साकारतील कशी? पैसा कुठून येईल, या सार्‍या कामांसाठी? मीठ-भाकर खाऊन सुखी राहण्याची भाषा बोलायला ठीक, पण व्यवहाराचे गणित त्या भावनेवर तग धरून राहत नाही. त्यामुळे स्वप्न गांधींचे असो वा मग दीनदयालजींचे, ते प्रत्यक्षात साकारायचे तर पैसा हवा. तो आपल्याकडे नाही म्हटल्यावर इतकरांकडून आणणे ओघाने आलेच. अत्यल्प व्याजदराच्या, दीर्घ मुदतीसाठी उपलब्ध असलेल्या जागतिक स्तरावरील कर्जाचा उपयोग करणे तर केव्हाही शहाणपणाचे. सारे जग तेच करतेय्. कित्येक देशांची श्रीमंती याच मार्गाने सिद्ध झालीय्. इटालीत तयार झालेल्या बोफोर्सच्या तोफा आयत्या खरेदी केल्या, तर लाभाची मर्यादा चार-दोन लोकांना मिळणार्‍या कमिशनच्या पुढे सरकत नाही, पण हीच वस्तू त्यांनी आमच्या देशात येऊन, उद्योग उभारून निर्मित करावी, असा आग्रह धरला गेला की मग मात्र परिस्थिती बदलते. विदेशी गुंतवणुकीतून एक उद्योग आमच्या देशात उभा राहतो. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती होते. त्या निमित्ताने नवे तंत्रज्ञान आपल्या देशात उपलब्ध होते. एफडीआयच्या संकल्पनेचे समर्थन मुळात त्यासाठी आहे. पंतप्रधानांच्या विदेश दौर्‍याचे मर्मही त्यातच दडले आहे. माणसं जोडण्याच्या एकनाथजी रानडे यांच्या शैलीतून, वंचितांना न्याय देण्याची दत्तोपंत ठेंगडींची दिशा अनुसरत, दीनदयालजींच्या स्वप्नपूर्तीतून अंत्योदय साधण्याची धडपडही म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. संपूर्ण जगाने नोंद घ्यावी असा जीडीपीच्या वाढीचा दर हे आमच्या विकासाचे प्रतीक असते. इंदिरा गांधी आणि अटलजींच्या काळात झालेल्या अणुचाचण्यांची नोंद जगाला घ्यावी लागली, हे वास्तव कुणाला नाकारता येणार आहे? जगाच्या लेखी हा देश म्हणजे सव्वाशे कोटी ग्राहकांची एक बाजारपेठ आहे. जग त्याच दृष्टीने आमच्याकडे बघते. त्याचा पुरेपूर वापर करत, एका अण्वस्त्रसज्ज, लोकशाही व्यवस्थेचा समृद्ध आणि बलशाली भारताच्या निर्मितीच्या दिशेने निघालेला वारू रोखायचा कशाला?