पण तरीही, कर न भरण्याचे न्यायालयाचे जाहीर आवाहन कुठल्याच परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही. राग व्यक्त करणे, न संपणार्या भ्रष्टाचाराबाबत नाराजी व्यक्त होणे, आपल्या अपेक्षेनुरूप बदल यंत्रणेत घडून येत नसल्याबद्दल तीव्र भावना व्यक्त होणे समजण्यासारखे आहे. पण, म्हणून लोकशाहीचा आधारस्तंभ मानल्या जाणार्या कार्यप्रणालीविरुद्ध लोकांना चिथावण्याच्या न्यायप्रणालीच्या भूमिकेची री कशी ओढायची? यातून सरकारविरुद्ध असंतोषाची ठिणगी पडेलही कदाचित. पण, त्यातून पेटणार्या वणव्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? का, कसा कुणास ठाऊक, पण भरकटत तर सारा समाजच चालला आहे. नैतिकतेच्या बाता खुळचटपणाच्या ठरताहेत सभ्य लोकांंच्या लेखी. इतरांसाठी जगणे मूर्खपणाचे अन् स्वत:च्या सुखाच्या शोधार्थ चाललेली भटकंती महत्त्वाची ठरू लागली आहे अनेकांच्या मते. लोकांची कामे करण्यासाठी चिरीमिरी मागण्याची मानसिकता नेमकी कशासाठी आहे? आणि कुठली व्यवस्था सुटली आहे या मानसिकतेतून? खुद्द न्यायालयातील प्रशासनिक व्यवस्था पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त असल्याचा तरी कुठे दावा करता येणार आहे इथे कुणाला? हव्या त्या तारखा मिळवण्यासाठी अन् नको त्या टाळण्यासाठी न्यायालयातले बाबू लोकांकडून पैसे मागतच नाहीत, अशी तरी परिस्थिती कुठे आहे? मग त्या भ्रष्ट व्यवस्थेचं काय करायचं? ती व्यवस्था कुणी सुधरवायची? समाजातला भ्रष्टाचार सरकार संपवेल, ही अपेक्षा तरी कितपत योग्य मानायची अन् तब्बल दोन दशकं सुरू असलेल्या एखाद्या संस्थेतल्या गैरव्यवहाराच्या निमित्ताने एक दिवस अचानक लोकांना सरकारविरुद्ध चिथवण्याची भाषा तरी कितपत योग्य मानायची?
समाजातला भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यासाठी कठोर पावलं उचलण्यास सरकारला भाग पाडण्याची आणि तसे होणार नसेल, तर मग सरकारी तिजोरीत कराचा भरणा न करत असहकार पुकारण्याची उच्च न्यायालयाची परवाची भाषा जर खरोखरीच बोलली गेली असेल, तर चिथावणीखोरच म्हटली पाहिजे. सर्वसामान्यांची डोकी भडकाविणारी ही भाषा उद्वेगातून आली असं समजायचं, की त्यातून केवळ सात्त्विक संताप व्यक्त झाला, असं मानायचं, हा खरं तर प्रश्नच आहे. लोकशाहीच्या एका स्तंभाने दुसर्या स्तंभाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवताना किंबहुना त्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी तेवढ्याच संतापाने व्यक्त करताना, त्याबाबत केवळ निषेध नोंदविण्याचेच नाही, तर बंड पुकारण्याचे केलेले आवाहन सामान्य माणसाच्या भावनांशी सुसंगत मानले, तरी लोकशाही व्यवस्थेला पूरक नाही. साजेसे तर नाहीच नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध पेटून उठण्याच्या त्यांच्या आवाहनाचे फारतर कौतुक करता येईल. पण, त्याचे समर्थन कसे करायचे?
हे खरेच आहे की, प्रशासनातल्या भ्रष्टाचारात आज सारा समाज भरडला जातो आहे. हेही खरे आहे की, सामान्य माणसाला या व्यवस्थेत मानाचे स्थान नाही. कुणाच्याच खिजगणतीत तो नसतो. खिशात पैसे खुळखुळणार्यांचीच इथे चलती अन् त्यांच्यासाठीच इथे अंथरलेल्या पायघड्या आहेत. सत्तेत कुणीही असलं तरी काम करण्याची प्रशासनाची आपली एक स्वतंत्र तर्हा असते. आयएएस अधिकारी तर काय, चांदीचा चमचा तोंडात धरूनच जन्माला आले आहेत! मंत्र्यांच्या खालोखाल राजेशाही थाट त्यांच्याही वाट्याला आला आहेच. या सर्वांना पूर्ण अधिकार हवेत. गलेलठ्ठ पगार हवेत. सोयी हव्या. सुविधा झाडून सार्या हव्यात. फक्त जबाबदारी मात्र कुणालाच नको! एवढा आदर्श घोटाळा घडला तरी दोषी कुणीच नसल्याची जी परिस्थिती समोर आली आहे, ती त्याचाच परिपाक आहे. अधिकारी ऐकतच नसल्याची काही मंत्र्यांची तक्रार, अधिकारीवर्गाच्या असल्याच बेमुर्वतखोर वागणुकीतून येते आहे. ज्या कामासाठी खिसे भरभरून पगार महिन्याकाठी मिळतो, त्याच कामासाठी अधिकच्या रकमेची बाळगली जाणारी अपेक्षा, निदान चिरीमिरी तरी मिळावी म्हणून चाललेला सार्यांचाच आटापिटा, अनाकलनीय अन् तेवढाच दुर्दैवी आहे. जे काम विनासायास होणे हा लोकांचा अधिकार आहे आणि ते करणे हे त्या कर्मचार्याचे कर्तव्य, ते करायलाही जेव्हा तो अधिकार नसतानाही समोरच्याला अडवून धरतो, त्याच्याकडे पैशाची मागणी करतो, तेव्हा कुणाच्याही अंगाचा तिळपापड होणे स्वाभाविकच. अशा प्रसंगात समोरच्याच्या कानाखाली आवाज काढण्याची इच्छा होणेही तेवढेच नैसर्गिक. याविरोधात सारा समाज पेटून उठला तरच हा प्रकार मोडून काढता येईल, हेही तितकेच खरे! इतकेच काय, पुष्कळदा शासनकर्त्यांचा राजेशाही थाट बघितल्यानंतरही, याचसाठी आपण कर भरतो का, असा प्रश्न मनात उभा राहतो. खाजगी विमानांद्वारे होणारे प्रवास, विदेश दौरे अशी सरकारी तिजोरीतून चाललेली त्यांची चैन मन उद्विग्न करून जाते. पण तरीही...
समाजातल्या मागासलेल्या बांधवांसाठी सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा गैरवापर केल्याचा ठपका लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या भंडारा जिल्हा कार्यालयाच्या व्यवस्थापकांवर आहे. त्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना, व्यवस्थापकाने मागितलेला जामीन नाकारताना न्यायालयाने व्यक्त केलेला तीव्र संताप आणि त्यातूनच व्यक्त झालेला हा उद्रेक असावा कदाचित. भ्रष्टाचार निर्मूलनाची आश्वासनं पूर्ण करण्याची निवडणुकीच्या काळात देण्यात आलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यास, तसे न झाल्यास सरकारला जाब विचारण्यासही न्यायालयाने जनतेला बजावले आहे. राज्य सरकारद्वारे चालविण्यात येत असलेल्या या महामंडळात गेल्या दोन दशकांपासून गैरव्यवहार चालले आहेत अन् तो थांबवायला कुणीही समोर येत नाही, ही बाब मन व्यथित करणारी आहे. यावर कठोर ताशेरे ओढताना हायकोर्टाने भ्रष्टाचारात वाया जाणार्या अशा गोष्टींसाठी करदात्यांनी कर का भरायचा, असा सवाल उपस्थित केला आहे. सामान्य माणसाच्या मनातल्या भावनाच न्यायाधीशांच्या या सवालातून व्यक्त झाल्या आहेत. प्रचलित भ्रष्ट व्यवस्थेचे वाभाडे काढत जी सणसणीत चपराक न्यायव्यवस्थेने इथल्या प्रशासनिक व्यवस्थेला हाणली आहे, ती हाणण्याची इच्छा तर प्रत्येक माणसाची होते इथे! फरक फक्त एवढाच आहे की, कधी त्यासाठी हिंमत होत नाही, तर कधी सवड. त्यामुळे आपल्या मनातली भावना उच्च न्यायालयासारखी एक यंत्रणा व्यक्त करीत असल्याचा, आपल्या मनातला संताप न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसलेली सुज्ञ व्यक्ती व्यक्त करीत असल्याचा आनंदच असणार सामान्यजनांच्या मनात. पण तरीही...
पण तरीही, कर न भरण्याचे न्यायालयाचे जाहीर आवाहन कुठल्याच परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही. राग व्यक्त करणे, न संपणार्या भ्रष्टाचाराबाबत नाराजी व्यक्त होणे, आपल्या अपेक्षेनुरूप बदल यंत्रणेत घडून येत नसल्याबद्दल तीव्र भावना व्यक्त होणे समजण्यासारखे आहे. पण, म्हणून लोकशाहीचा आधारस्तंभ मानल्या जाणार्या कार्यप्रणालीविरुद्ध लोकांना चिथावण्याच्या न्यायप्रणालीच्या भूमिकेची री कशी ओढायची? यातून सरकारविरुद्ध असंतोषाची ठिणगी पडेलही कदाचित. पण, त्यातून पेटणार्या वणव्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? का, कसा कुणास ठाऊक, पण भरकटत तर सारा समाजच चालला आहे. नैतिकतेच्या बाता खुळचटपणाच्या ठरताहेत सभ्य लोकांंच्या लेखी. इतरांसाठी जगणे मूर्खपणाचे अन् स्वत:च्या सुखाच्या शोधार्थ चाललेली भटकंती महत्त्वाची ठरू लागली आहे अनेकांच्या मते. लोकांची कामे करण्यासाठी चिरीमिरी मागण्याची मानसिकता नेमकी कशासाठी आहे? आणि कुठली व्यवस्था सुटली आहे या मानसिकतेतून? खुद्द न्यायालयातील प्रशासनिक व्यवस्था पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त असल्याचा तरी कुठे दावा करता येणार आहे इथे कुणाला? हव्या त्या तारखा मिळवण्यासाठी अन् नको त्या टाळण्यासाठी न्यायालयातले बाबू लोकांकडून पैसे मागतच नाहीत, अशी तरी परिस्थिती कुठे आहे? मग त्या भ्रष्ट व्यवस्थेचं काय करायचं? ती व्यवस्था कुणी सुधरवायची? समाजातला भ्रष्टाचार सरकार संपवेल, ही अपेक्षा तरी कितपत योग्य मानायची अन् तब्बल दोन दशकं सुरू असलेल्या एखाद्या संस्थेतल्या गैरव्यवहाराच्या निमित्ताने एक दिवस अचानक लोकांना सरकारविरुद्ध चिथवण्याची भाषा तरी कितपत योग्य मानायची?
हे खरेच की, व्यवस्था सुधारली पाहिजे. भ्रष्टाचार संपलाच पाहिजे. कारण तुम्ही-आम्ही, प्रत्येक जण त्याचे मुक्तभोगी ठरतो आहोत दररोज. पण, म्हणून सरकार नावाची यंत्रणाच अडचणीत आणण्याचा टोकाचा उपाय कसा योजता येईल त्यासाठी? कर भरू नका हे म्हणायला ठीक आहे. उद्या खरंच तसे घडले, तर काय परिस्थिती उद्भवेल, याचा अंदाज बांधला आहे कुणी? शिवाय, कराचा भरणा न करता लोकांनी सरकारविरुद्ध असहकार पुकारायला इथे परकीयांचे राज्य नाही. त्यामुळे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचाराविरुद्ध माणसं पेटून उठली पाहिजे हे खरंच, पण त्या असंतोषातून भ्रष्टाचार उलथवायचा आहे, व्यवस्था नाही... निदान न्यायव्यवस्थेने तरी हे ध्यानात घेतले पाहिजे. कर न भरण्याच्या विधानाला अमाप प्रसिद्धी मिळेलही कदाचित! कदाचित लोकप्रियही ठरेल ते आवाहन. पण, त्यातून भ्रष्टाचार संपण्याची ग्वाही कोण देणार? हां, व्यवस्था बिघडेल हे मात्र नक्की...!
समाजातल्या मागासलेल्या बांधवांसाठी सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा गैरवापर केल्याचा ठपका लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या भंडारा जिल्हा कार्यालयाच्या व्यवस्थापकांवर आहे. त्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना, व्यवस्थापकाने मागितलेला जामीन नाकारताना न्यायालयाने व्यक्त केलेला तीव्र संताप आणि त्यातूनच व्यक्त झालेला हा उद्रेक असावा कदाचित. भ्रष्टाचार निर्मूलनाची आश्वासनं पूर्ण करण्याची निवडणुकीच्या काळात देण्यात आलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यास, तसे न झाल्यास सरकारला जाब विचारण्यासही न्यायालयाने जनतेला बजावले आहे. राज्य सरकारद्वारे चालविण्यात येत असलेल्या या महामंडळात गेल्या दोन दशकांपासून गैरव्यवहार चालले आहेत अन् तो थांबवायला कुणीही समोर येत नाही, ही बाब मन व्यथित करणारी आहे. यावर कठोर ताशेरे ओढताना हायकोर्टाने भ्रष्टाचारात वाया जाणार्या अशा गोष्टींसाठी करदात्यांनी कर का भरायचा, असा सवाल उपस्थित केला आहे. सामान्य माणसाच्या मनातल्या भावनाच न्यायाधीशांच्या या सवालातून व्यक्त झाल्या आहेत. प्रचलित भ्रष्ट व्यवस्थेचे वाभाडे काढत जी सणसणीत चपराक न्यायव्यवस्थेने इथल्या प्रशासनिक व्यवस्थेला हाणली आहे, ती हाणण्याची इच्छा तर प्रत्येक माणसाची होते इथे! फरक फक्त एवढाच आहे की, कधी त्यासाठी हिंमत होत नाही, तर कधी सवड. त्यामुळे आपल्या मनातली भावना उच्च न्यायालयासारखी एक यंत्रणा व्यक्त करीत असल्याचा, आपल्या मनातला संताप न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसलेली सुज्ञ व्यक्ती व्यक्त करीत असल्याचा आनंदच असणार सामान्यजनांच्या मनात. पण तरीही...
पण तरीही, कर न भरण्याचे न्यायालयाचे जाहीर आवाहन कुठल्याच परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही. राग व्यक्त करणे, न संपणार्या भ्रष्टाचाराबाबत नाराजी व्यक्त होणे, आपल्या अपेक्षेनुरूप बदल यंत्रणेत घडून येत नसल्याबद्दल तीव्र भावना व्यक्त होणे समजण्यासारखे आहे. पण, म्हणून लोकशाहीचा आधारस्तंभ मानल्या जाणार्या कार्यप्रणालीविरुद्ध लोकांना चिथावण्याच्या न्यायप्रणालीच्या भूमिकेची री कशी ओढायची? यातून सरकारविरुद्ध असंतोषाची ठिणगी पडेलही कदाचित. पण, त्यातून पेटणार्या वणव्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? का, कसा कुणास ठाऊक, पण भरकटत तर सारा समाजच चालला आहे. नैतिकतेच्या बाता खुळचटपणाच्या ठरताहेत सभ्य लोकांंच्या लेखी. इतरांसाठी जगणे मूर्खपणाचे अन् स्वत:च्या सुखाच्या शोधार्थ चाललेली भटकंती महत्त्वाची ठरू लागली आहे अनेकांच्या मते. लोकांची कामे करण्यासाठी चिरीमिरी मागण्याची मानसिकता नेमकी कशासाठी आहे? आणि कुठली व्यवस्था सुटली आहे या मानसिकतेतून? खुद्द न्यायालयातील प्रशासनिक व्यवस्था पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त असल्याचा तरी कुठे दावा करता येणार आहे इथे कुणाला? हव्या त्या तारखा मिळवण्यासाठी अन् नको त्या टाळण्यासाठी न्यायालयातले बाबू लोकांकडून पैसे मागतच नाहीत, अशी तरी परिस्थिती कुठे आहे? मग त्या भ्रष्ट व्यवस्थेचं काय करायचं? ती व्यवस्था कुणी सुधरवायची? समाजातला भ्रष्टाचार सरकार संपवेल, ही अपेक्षा तरी कितपत योग्य मानायची अन् तब्बल दोन दशकं सुरू असलेल्या एखाद्या संस्थेतल्या गैरव्यवहाराच्या निमित्ताने एक दिवस अचानक लोकांना सरकारविरुद्ध चिथवण्याची भाषा तरी कितपत योग्य मानायची?
हे खरेच की, व्यवस्था सुधारली पाहिजे. भ्रष्टाचार संपलाच पाहिजे. कारण तुम्ही-आम्ही, प्रत्येक जण त्याचे मुक्तभोगी ठरतो आहोत दररोज. पण, म्हणून सरकार नावाची यंत्रणाच अडचणीत आणण्याचा टोकाचा उपाय कसा योजता येईल त्यासाठी? कर भरू नका हे म्हणायला ठीक आहे. उद्या खरंच तसे घडले, तर काय परिस्थिती उद्भवेल, याचा अंदाज बांधला आहे कुणी? शिवाय, कराचा भरणा न करता लोकांनी सरकारविरुद्ध असहकार पुकारायला इथे परकीयांचे राज्य नाही. त्यामुळे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचाराविरुद्ध माणसं पेटून उठली पाहिजे हे खरंच, पण त्या असंतोषातून भ्रष्टाचार उलथवायचा आहे, व्यवस्था नाही... निदान न्यायव्यवस्थेने तरी हे ध्यानात घेतले पाहिजे. कर न भरण्याच्या विधानाला अमाप प्रसिद्धी मिळेलही कदाचित! कदाचित लोकप्रियही ठरेल ते आवाहन. पण, त्यातून भ्रष्टाचार संपण्याची ग्वाही कोण देणार? हां, व्यवस्था बिघडेल हे मात्र नक्की...!
No comments:
Post a Comment