मूठभर लोकांच्या हातात एकवटू पाहत असलेल्या श्रीमंतीच्या पार्श्वभूमीवर, जगभर पसरू पाहणार्या गरिबीचा मुद्दाही ऐरणीवर येतोय् सध्या. या भूतलाच्या कानाकोपर्यात मानवाधिकारासाठी झगडणार्यांच्या अजेंड्यावर जागतिक पातळीवरील गरिबीचा मुद्दा मोठ्या दिमाखानं वरच्या क्रमांकावर मिरवतोय् गेली काही दशकं. त्यामुळे मूठभर श्रीमंतांच्या कौतुकापेक्षाही, चिंता मोठ्या संख्येतील गरिबांची वाहावी लागणार आहे येत्या काळात. श्रीमंतीच्या झगमगाटात रंगणार्या लेटनाईट कॉकटेल पार्ट्यांसोबतच जगाच्या कानाकोपर्यात उपाशी, अर्धपोटी झोपणार्या बड्या प्रमाणातील लोकांचा विचारही करावा लागणार आहे आता सर्वांना. कारण बोटावर मोजण्याइतक्या श्रीमंतांच्या तुलनेत जगभर विखुरलेल्या असंख्य गरिबांच्या आकडेवारीचे वास्तवच तसे भीषण आहे. त्याच्या आकड्यांची गणितं हैराण करणारी आहेत. मनं सैरभैर करणारी आहेत. यूएन फूड ऍण्ड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या एका अहवालानुसार, आजघडीला तब्बल ७९५ दशलक्ष लोक कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. उपाशी वा अर्धपोटी राहण्याची वेळ आलेल्यांमध्ये गरीब देशांचा समावेश आहेच. पण, आश्चर्याची बाब अशी की, स्वत:ला विकसित म्हणवणार्या श्रीमंत देशांमध्येही गरिबांचे प्रमाण दखलपात्र ठरावे असेच आहे.
जगातली अर्धी संपत्ती अवघ्या ६२ जणांच्या हातात एकवटली असल्याची बाब, एक बातमी म्हणून उत्सुकतेनं वाचली गेली असेल सार्या जगतात परवा. अर्थात, त्यातून ध्वनित होणार्या अन्वयार्थाचे गांभीर्यही एकदा तपासून बघता येईल तमाम अर्थतज्ज्ञांना. अशा पद्धतीने एकूण संपत्तीचा दोनतृतीयांश वाटा काही मोजक्या लोकांच्या स्वाधीन राहण्याची बाब कौतुक करण्याजोगी मानायची, की त्यायोगे निर्माण होऊ घातलेल्या विषमतेच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करण्याजोगी, हेही ठरवावेच लागणार आहे समाजाची चिंता वाहणार्यांना. कारण ‘यांच्या’ श्रीमंत होण्यामागे कुणाचेतरी शोषणही कारणीभूत ठरले आहे. त्या शोषणातून निर्माण झालेल्या समस्यांचा विचार झाला नाही, त्यावरचे उपाय वेळीच शोधले गेले नाहीत, तर भविष्यात ‘अल्पसंख्यक’ ठरणार्या श्रीमंतांच्या कौतुकाची संधीही गवसणार नाही इथे कुणाला. कारण ‘बहुसंख्यक’ गरिबांसाठी ती बाब कौतुकाची नाही, तर संतापाची ठरलेली असेल तोपर्यंत.
गेल्या काही दिवसांत झालेले पैशाचे अवमूल्यन, लोकांची वाढलेली क्रयशक्ती, प्रत्येकाच्या हातात सहज खुळखुळणारा पैसा, दिवसागणिक प्रत्येक वस्तूच्या किमती वाढल्या, तरी आवाक्याबाहेरील त्या वस्तू विकत घेण्यासाठी चाललेली सर्वांचीच धडपड, बँका व खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून कर्जाच्या स्वरूपात सहज उपलब्ध होणार्या मदतीने त्यात घातलेली भर, त्यामुळे एकूणच, झगमगाटाच्या मागे धावणार्यांच्या गर्दीतील लोकांची दिवसाकाठी वाढणारी संख्या. यातून श्रीमंती सतत वाढत असल्याचा होणारा खोटाखोटा भास, या पार्श्वभूमीवर याच्या नेमक्या विरुद्ध टोकावरचे चित्रही या विश्वात अस्तित्वात येते आहे...
मूठभर लोकांच्या हातात एकवटू पाहत असलेल्या श्रीमंतीच्या पार्श्वभूमीवर, जगभर पसरू पाहणार्या गरिबीचा मुद्दाही ऐरणीवर येतोय् सध्या. या भूतलाच्या कानाकोपर्यात मानवाधिकारासाठी झगडणार्यांच्या अजेंड्यावर जागतिक पातळीवरील गरिबीचा मुद्दा मोठ्या दिमाखानं वरच्या क्रमांकावर मिरवतोय् गेली काही दशकं. त्यामुळे मूठभर श्रीमंतांच्या कौतुकापेक्षाही, चिंता मोठ्या संख्येतील गरिबांची वाहावी लागणार आहे येत्या काळात. श्रीमंतीच्या झगमगाटात रंगणार्या लेटनाईट कॉकटेल पार्ट्यांसोबतच जगाच्या कानाकोपर्यात उपाशी, अर्धपोटी झोपणार्या बड्या प्रमाणातील लोकांचा विचारही करावा लागणार आहे आता सर्वांना. कारण बोटावर मोजण्याइतक्या श्रीमंतांच्या तुलनेत जगभर विखुरलेल्या असंख्य गरिबांच्या आकडेवारीचे वास्तवच तसे भीषण आहे. त्याच्या आकड्यांची गणितं हैराण करणारी आहेत. मनं सैरभैर करणारी आहेत. यूएन फूड ऍण्ड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या एका अहवालानुसार, आजघडीला तब्बल ७९५ दशलक्ष लोक कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. उपाशी वा अर्धपोटी राहण्याची वेळ आलेल्यांमध्ये गरीब देशांचा समावेश आहेच. पण, आश्चर्याची बाब अशी की, स्वत:ला विकसित म्हणवणार्या श्रीमंत देशांमध्येही गरिबांचे प्रमाण दखलपात्र ठरावे असेच आहे.
१९९६ मध्ये झालेल्या एका जागतिक पातळीवरील परिषदेत निर्धार झाला होता, जगभरातील गरिबांची परिस्थिती सुधारण्याचा. पंचेवीस वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर त्यात यश येऊन ही संख्या २०० दशलक्षने कमी होऊ शकली आहे. निदान तसा दावा तरी आहे संबंधितांचा. आता नव्याने नवी उद्दिष्टे या संदर्भात निश्चित करण्यात आली आहेत- गरिबी आणखी कमी करण्याची.
विशेष म्हणजे सर्वाधिक संपदा एकवटलेल्या लोकांची संख्या सातत्याने कमी होतेय्. त्यामुळे श्रीमंती खरोखरीच मूठभर लोकांच्या हातात एकवटत असल्याचाच निष्कर्ष त्यातून काढावा लागतो, तर दुसरीकडे गरिबीच्या प्रमाणात मात्र सातत्याने वाढ होते आहे. या परिस्थितीच्या परिणामस्वरूप अनेक समस्यांचा सामना जगातील विविध देश आज करताहेत. कुठे सरळ सरळ दोन वेळच्या खाण्याचेच वांधे आहेत, तर भारतासारख्या देशातील लूटमार, दहशतवादासारख्या कृत्यात सहभागी होणार्यांमध्ये अधिक प्रमाण गरिबांचेच आढळून आले आहे. अगदी सुरुवातीची ध्येयवादाची कारणे बाजूला टाकून नक्षल चळवळ आज ज्या दिशेने वाहवत चालली आहे, त्यातील एक भाग हा गरिबांनी श्रीमंतांना लूटण्याचा आणि त्यातून आपला हक्क स्वत:च ‘मिळवून घेण्याचा’देखील आहे. लूटमार, डकैतीच्या घटनाही गरिबांनी श्रीमंतांकडून ‘हिसकावून घेण्याच्या’ मानसिकतेचा परिणाम आहेत. ही श्रीमंती आपल्या शोषणातून बहरली असल्याची भावना त्या मानसिकतेला जन्म देते. एका मर्यादेपर्यंत सारे सहन केले जाते, पण ती मर्यादा पार झाली की, मग शोषितांनी शोषणकर्त्यांना धडा शिकविण्याचा तो सिलसिला सुरू होतो. बिहारसारख्या प्रांतात गरिबी, बेरोजगारीतून निर्माण झालेल्या समस्या सर्वश्रुत आहेत. गरीब आणि श्रीमंतांमधील वाढत्या दरीचे सिद्धांत तर इथे कायम चर्चेत राहिले आहेत. अगदी शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाचाही तो भाग राहिला आहे कधीकाळी. दिवस मागे पडत गेले, तरी परिस्थिती बदलल्याचे चित्र मात्र नाही.
गरीब आणि श्रीमंतांमधली दरी हा केवळ भारतातच नाही, तर संपूर्ण जगात चिंतेचा विषय झाला आहे आता. कधीकाळी ‘गरिबी हटाव’चा नारा देण्याची गरज भारताला वाटली होती. ती गरज आता जागतिक पातळीवर निमार्र्ण झाली आहे. जगातल्या ३.५ अब्ज गरीब लोकांकडे असलेल्या संपत्तीच्या बरोबरीने संपत्ती मोजक्या लोकांच्या हातात एकवटलेली असणे, ही बाब आर्थिक असमतोल आणि त्यातून अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी ठरणार आहे. अर्ध्या जगाच्या केवळ एक टक्का लोकसंख्येच्या हातात असलेली ११० ट्रिलियन डॉलरची संपत्ती ही उर्वरित जगातील लोकांकडे असलेल्या संपत्तीच्या तुलनेत ६५ पटींनी अधिक असल्याचे वास्तव म्हणूनच धक्कादायक आहे. या आर्थिक असमतोलाचे परिणाम प्रत्येक दहापैकी सात जणांना भोगावे लागत असल्याची बाब एका अहवालातून स्पष्ट होते. अमेरिकेत २००९ च्या आर्थिक संकटानंतर त्या देशाचा जो आर्थिक विकास झाला, त्याचा सर्वाधिक लाभ मूठभर श्रीमंतांनी घेतला. उर्वरित लोकांची आर्थिक स्थिती मात्र सतत ढासळतच गेली. त्यामुळे आर्थिक स्थिती नेमकी अमेरिकेची सुधारली की तिथल्या श्रीमंतांची, हा प्रश्न उरतोच. भारतात आजही ३३ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात. एकूण जगाच्या लोकसंख्येत चौदा टक्क्यांचा वाटा असलेल्या भारताचा जगातील गरिबांच्या संख्येतील वाटा त्याच्या दुपटीहून अधिक आहे.
त्यामुळे एक बाब तर नक्की आहे की, जगातल्या शंभराहून कमी लोकांकडे अर्ध्या लोकसंख्येकडे असलेल्या एकूण संपत्तीच्या कितीतरी पटीने धन एकवटलेले असण्याची बाब आता बातमी म्हणून कौतुकाने वाचण्याची राहिली नसून भारतासारखे विकसनशील, आफ्रिकेसारखे गरीब आणि अमेरिकेसारखे श्रीमंत देश या सर्वांनाच येत्या काळात या परिस्थितीची चिंता वाहावी लागणार आहे. एक मानवाधिकार संघटना या संदर्भात अपुरी ठरणार असल्याने, प्रत्येक देशातील सरकारे आता या संदर्भात गंभीर व्हावी लागणार आहेत. त्यानुरूप धोरणे, निर्णय व नियोजनाची गरज त्यासाठी असणार आहे. ‘त्या वेळेसारखे’ केवळ राजकारणासाठी नाही, तर प्रत्यक्षात गरिबी हटविण्याची मोहीम ही आता जागतिक पातळीवरील गरज ठरणार आहे, एवढाच या श्रीमंतीचा अन्वयार्थ आहे...!
मूठभर लोकांच्या हातात एकवटू पाहत असलेल्या श्रीमंतीच्या पार्श्वभूमीवर, जगभर पसरू पाहणार्या गरिबीचा मुद्दाही ऐरणीवर येतोय् सध्या. या भूतलाच्या कानाकोपर्यात मानवाधिकारासाठी झगडणार्यांच्या अजेंड्यावर जागतिक पातळीवरील गरिबीचा मुद्दा मोठ्या दिमाखानं वरच्या क्रमांकावर मिरवतोय् गेली काही दशकं. त्यामुळे मूठभर श्रीमंतांच्या कौतुकापेक्षाही, चिंता मोठ्या संख्येतील गरिबांची वाहावी लागणार आहे येत्या काळात. श्रीमंतीच्या झगमगाटात रंगणार्या लेटनाईट कॉकटेल पार्ट्यांसोबतच जगाच्या कानाकोपर्यात उपाशी, अर्धपोटी झोपणार्या बड्या प्रमाणातील लोकांचा विचारही करावा लागणार आहे आता सर्वांना. कारण बोटावर मोजण्याइतक्या श्रीमंतांच्या तुलनेत जगभर विखुरलेल्या असंख्य गरिबांच्या आकडेवारीचे वास्तवच तसे भीषण आहे. त्याच्या आकड्यांची गणितं हैराण करणारी आहेत. मनं सैरभैर करणारी आहेत. यूएन फूड ऍण्ड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या एका अहवालानुसार, आजघडीला तब्बल ७९५ दशलक्ष लोक कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. उपाशी वा अर्धपोटी राहण्याची वेळ आलेल्यांमध्ये गरीब देशांचा समावेश आहेच. पण, आश्चर्याची बाब अशी की, स्वत:ला विकसित म्हणवणार्या श्रीमंत देशांमध्येही गरिबांचे प्रमाण दखलपात्र ठरावे असेच आहे.
१९९६ मध्ये झालेल्या एका जागतिक पातळीवरील परिषदेत निर्धार झाला होता, जगभरातील गरिबांची परिस्थिती सुधारण्याचा. पंचेवीस वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर त्यात यश येऊन ही संख्या २०० दशलक्षने कमी होऊ शकली आहे. निदान तसा दावा तरी आहे संबंधितांचा. आता नव्याने नवी उद्दिष्टे या संदर्भात निश्चित करण्यात आली आहेत- गरिबी आणखी कमी करण्याची.
विशेष म्हणजे सर्वाधिक संपदा एकवटलेल्या लोकांची संख्या सातत्याने कमी होतेय्. त्यामुळे श्रीमंती खरोखरीच मूठभर लोकांच्या हातात एकवटत असल्याचाच निष्कर्ष त्यातून काढावा लागतो, तर दुसरीकडे गरिबीच्या प्रमाणात मात्र सातत्याने वाढ होते आहे. या परिस्थितीच्या परिणामस्वरूप अनेक समस्यांचा सामना जगातील विविध देश आज करताहेत. कुठे सरळ सरळ दोन वेळच्या खाण्याचेच वांधे आहेत, तर भारतासारख्या देशातील लूटमार, दहशतवादासारख्या कृत्यात सहभागी होणार्यांमध्ये अधिक प्रमाण गरिबांचेच आढळून आले आहे. अगदी सुरुवातीची ध्येयवादाची कारणे बाजूला टाकून नक्षल चळवळ आज ज्या दिशेने वाहवत चालली आहे, त्यातील एक भाग हा गरिबांनी श्रीमंतांना लूटण्याचा आणि त्यातून आपला हक्क स्वत:च ‘मिळवून घेण्याचा’देखील आहे. लूटमार, डकैतीच्या घटनाही गरिबांनी श्रीमंतांकडून ‘हिसकावून घेण्याच्या’ मानसिकतेचा परिणाम आहेत. ही श्रीमंती आपल्या शोषणातून बहरली असल्याची भावना त्या मानसिकतेला जन्म देते. एका मर्यादेपर्यंत सारे सहन केले जाते, पण ती मर्यादा पार झाली की, मग शोषितांनी शोषणकर्त्यांना धडा शिकविण्याचा तो सिलसिला सुरू होतो. बिहारसारख्या प्रांतात गरिबी, बेरोजगारीतून निर्माण झालेल्या समस्या सर्वश्रुत आहेत. गरीब आणि श्रीमंतांमधील वाढत्या दरीचे सिद्धांत तर इथे कायम चर्चेत राहिले आहेत. अगदी शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाचाही तो भाग राहिला आहे कधीकाळी. दिवस मागे पडत गेले, तरी परिस्थिती बदलल्याचे चित्र मात्र नाही.
गरीब आणि श्रीमंतांमधली दरी हा केवळ भारतातच नाही, तर संपूर्ण जगात चिंतेचा विषय झाला आहे आता. कधीकाळी ‘गरिबी हटाव’चा नारा देण्याची गरज भारताला वाटली होती. ती गरज आता जागतिक पातळीवर निमार्र्ण झाली आहे. जगातल्या ३.५ अब्ज गरीब लोकांकडे असलेल्या संपत्तीच्या बरोबरीने संपत्ती मोजक्या लोकांच्या हातात एकवटलेली असणे, ही बाब आर्थिक असमतोल आणि त्यातून अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी ठरणार आहे. अर्ध्या जगाच्या केवळ एक टक्का लोकसंख्येच्या हातात असलेली ११० ट्रिलियन डॉलरची संपत्ती ही उर्वरित जगातील लोकांकडे असलेल्या संपत्तीच्या तुलनेत ६५ पटींनी अधिक असल्याचे वास्तव म्हणूनच धक्कादायक आहे. या आर्थिक असमतोलाचे परिणाम प्रत्येक दहापैकी सात जणांना भोगावे लागत असल्याची बाब एका अहवालातून स्पष्ट होते. अमेरिकेत २००९ च्या आर्थिक संकटानंतर त्या देशाचा जो आर्थिक विकास झाला, त्याचा सर्वाधिक लाभ मूठभर श्रीमंतांनी घेतला. उर्वरित लोकांची आर्थिक स्थिती मात्र सतत ढासळतच गेली. त्यामुळे आर्थिक स्थिती नेमकी अमेरिकेची सुधारली की तिथल्या श्रीमंतांची, हा प्रश्न उरतोच. भारतात आजही ३३ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात. एकूण जगाच्या लोकसंख्येत चौदा टक्क्यांचा वाटा असलेल्या भारताचा जगातील गरिबांच्या संख्येतील वाटा त्याच्या दुपटीहून अधिक आहे.
त्यामुळे एक बाब तर नक्की आहे की, जगातल्या शंभराहून कमी लोकांकडे अर्ध्या लोकसंख्येकडे असलेल्या एकूण संपत्तीच्या कितीतरी पटीने धन एकवटलेले असण्याची बाब आता बातमी म्हणून कौतुकाने वाचण्याची राहिली नसून भारतासारखे विकसनशील, आफ्रिकेसारखे गरीब आणि अमेरिकेसारखे श्रीमंत देश या सर्वांनाच येत्या काळात या परिस्थितीची चिंता वाहावी लागणार आहे. एक मानवाधिकार संघटना या संदर्भात अपुरी ठरणार असल्याने, प्रत्येक देशातील सरकारे आता या संदर्भात गंभीर व्हावी लागणार आहेत. त्यानुरूप धोरणे, निर्णय व नियोजनाची गरज त्यासाठी असणार आहे. ‘त्या वेळेसारखे’ केवळ राजकारणासाठी नाही, तर प्रत्यक्षात गरिबी हटविण्याची मोहीम ही आता जागतिक पातळीवरील गरज ठरणार आहे, एवढाच या श्रीमंतीचा अन्वयार्थ आहे...!
No comments:
Post a Comment