Sunday, January 31, 2016

एक चपराक बाबूगिरीला!

याच्या त्याच्या माध्यमातून, कुणाच्यातरी वशिल्याने एकदा का सरकारी नोकरी मिळाली की मग कोणीच आपले काहीच बिघडवू शकत नसल्याच्या तोर्‍यात मिरवणारी बाबूगिरीची ही प्रवृत्ती अनेकदा कित्येकांना त्रस्त करून सोडते, नव्हे अक्षरश: रडकुंडीला आणते. सरकारी कार्यालयातले सामान्यजनांचे हेलपाटे हा त्या घटकाच्या नाहक मगरुरीचा परिपाक असतो. पहिल्या प्रयत्नात, वेगात लोकांची कामे उरकली तर जणू काय फाशीची शिक्षाच होईल, अशा थाटात ही मंडळी वागते. एकाच कामासाठी लोकांना वारंवार सरकारी कार्यालयाच्या पायर्‍या चढाव्या लागतील, याची व्यवस्था यांनी प्रचलित व्यवस्थेतून व्यवस्थितपणे उभारली आहे. आपल्या वागणुकीतून सरकारच्या वाट्याला नाहक बदनामी येते, साहेबांवर अकारण अकार्यक्षमतेचा ठपका बसतो, याच्याशी काहीही घेणेदेणे नसते या घटकाला. तो आपला त्याच्याच पद्धतीने वागत असतो. जगाच्या भावभावनांशी काडीचा संबंध नसल्यासारखा. त्यांच्या गरजांशी काहीएक घेणेदेणे नसल्यासारखा.सामान्य माणसाला कायम छळणार्‍या बाबू नावाच्या या घटकाला वठणीवर आणणे ही खरं तर, व्यवस्थेचा बळी ठरलेल्या प्रत्येकाच्या मनातली भावना. दात-ओठ खात चरफडत राहण्यापलीकडे त्याला काही करता येत नाही म्हणून, नाही तर या देशातल्या प्रत्येक सामान्य माणसाने त्याला सतावणार्‍या शासकीय कार्यालयातील या माजोर्‍या व्यवस्थेला धडा शिकवण्याचा निर्धार आयुष्यात कधीतरी अमलात आणला असता.
सरकारी बाबू म्हणजे एकदम ताकदवान माणूस! लोकांची कामे करणे वा ती लालफीतशाहीत गुंडाळून बासनात ठेवण्याचे श्रेय, अपश्रेय ते त्याचेच. त्यांनी परवानगी दिली तरच साहेबांपर्यंत पोहोचण्याची सोय, अन्यथा तुमच्या कामाची वाट लागलीच समजा. कधी कधी असे जाणवते की, बाबू हा कर्मचारी असण्यापेक्षाही ती एकप्रकारची मानसिकता आहे. त्यामुळेच की काय पण, कार्यालय सरकारी असो की खाजगी तिथला ‘बाबू’ वागतो सारखाच. लोकांची कामं अडवून धरण्याची त्याची तर्‍हा तिकडे आहे, तशीच इकडेही आहे. त्यातही सरकारी कार्यालयात तर सबकुछ हा बाबूच असल्यामुळे त्याच्या वागण्याची तर्‍हाही काहीशी तोर्‍यातली असते; अन् तेवढीच अफलातूनही. त्याच्या वागण्याचा परिणाम तिथल्या कामांवर जाणवतो. त्याने मनावर घेतले तर काम पुढे सरकणार, त्याने ठरवले तर तेच काम रखडणार. साहेबांपुढेही त्याचीच चलती अन् लोकांना त्यांच्या कामासाठी ताटकळत ठेवणारा घटकही तोच. मंत्रालयात साचणारा फायलींचा ढीग आणि त्या पुढे नेण्याच्या-अडवून धरण्याच्या वेगाची मीमांसा केली, तरी इथे काही विशिष्ट लोकांचे काम कसे लागलीच फत्ते होते आणि इतर कित्येकांच्या कामांच्या फाईली कशा वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून राहतात, याचा अंदाज बांधता येईल आपल्याला. 
बाबूगिरी कोर्टातली असो की मग जिल्हाधिकार्‍यांच्या कचेरीतली, ती तालुक्याच्या ठिकाणची असो की मग थेट दिल्लीतली, कामांबाबतची ही ‘सरकारी तर्‍हा’ सर्वदूर सर्वसामान्यांना छळणारीच ठरली आहे. भरमसाट पगार, तरीही कामाच्या बाबतीत सर्वत्र बोंब, रेंगाळलेली कामे अन् फायलींच्या ढिगाखाली होणारी महत्त्वपूर्ण निर्णयांची ऐशीतैशी, सगळीकडे हाच तमाशा आहे. पगाराच्या तुलनेत कामं करत नसली तरी ही जमात आहे मात्र भारी. लय भारी. त्याच्याविरुद्ध ब्र काढण्याची हिंमत होत नाही इथे कुणाचीच. कारण आज विरोधात काही बोलाल, तर उद्या ही मंडळी तुम्हाला कुठे, कशी गोत्यात आणेल, सांगता येत नाही. कारण कामं अडवून धरायची झाली तर कायदे, नियमातल्या तरतुदींचा सुयोग्य वापर यांच्याइतका दुसर्‍या कुणालाही ठावूक नसेल कदाचित! साहेब म्हणवणार्‍या भल्याभल्यांनी, कित्येक मंत्र्यांनी चांगलाच अनुभव घेतला आहे, प्रशासनातील या बाबूगिरीचा. कायम दुसर्‍यांवर अन्याय करीत राहिलेला हा घटक, त्याच्यावर कारवाई होण्याची वेळ आली की मात्र पुरता चवताळून उठतो. तेव्हा मात्र, त्याला त्याच्यावरील अन्यायाची जाणीव अतिशय तीव्रतेने झालेली असते. त्याने स्वत: आजवर कित्येक फाईली आणि त्यायोगे कित्येक महत्त्वाचे निर्णय त्याच्या या कार्यशैलीतून अडवून धरले असले, तरी त्याच्या स्वत:च्या बाबतीतले निर्णय अडलेले मात्र त्याला जराही खपत नाही. 
वर्षानुवर्षे हे असंच चाललं आहे. सरकारे बदलली. राज्यकर्ते बदलले. प्रत्येकाने आपापल्या परीने बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला. पण ही ‘सरकारी सिस्टिम’ मात्र होती तशीच राहिली. ती, ना काल बदलली, ना उद्या ती बदलेल, याची काही चिन्हे आज दिसताहेत. पण जेव्हा एखादी यंत्रणा बदलण्याचा, परिवर्तन घडवण्याचा निर्धार झालेला असतो, तेव्हा संबंधितांचे चवताळणे गृहीत धरूनही काही निर्णय कठोरपणे घ्यावे लागतात. तेवढ्याच निर्धाराने ते निर्णय राबवावे लागतात. सरकारी यंत्रणेतील बाबूगिरीवर परवा पंतप्रधानांनी उगारलेले आसूड म्हणूनच महत्त्वपूर्ण आणि या व्यवस्थेला कंटाळलेल्या सामान्य माणसाला दिलासा देणारे ठरले आहेत. ज्यांच्याबाबत सतत तक्रारी येताहेत, जे लोक गलेलठ्ठ पगाराच्या सरकारी नोकरीने माजले आहेत, आपण जनतेचे सेवक असल्याचे ज्यांना विस्मरण झाले आहे, त्यामुळे कार्यालयात वरिष्ठांचे ऐकण्याची ज्यांना गरज वाटत नाही, इतकेच काय पण, ज्यांना महिन्याकाठी नियमितपणे वेतन घेऊनही त्याच्या बदल्यात कार्यालयातली कामे करण्याचीही गरज वाटत नाही, सरकारी कार्यालयातील अशा तमाम मंडळींना धडा शिकवण्याचा, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा सल्ला खुद्द पंतप्रधानांनी विविध विभागांच्या सचिवांना दिला आहे. 
एकदा यंत्रणेचा, त्याच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास झाला की माशी नेमकी कुठे शिंकते आहे, मेख नेमकी कुठे मारली जात आहे, लोकांची कामे नेमकी कुठे अडत आहेत, हे ूलक्षात यायला फारसा वेळ लागत नाही. इतक्या वर्षांच्या प्रशासनिक अनुभवातून पंतप्रधानांनाही नेमका धागा सापडलेला दिसतोय्. त्यामुळे सरकारी कार्यालयातील कामकाजाची शैली सुधारायची, तिथल्या कामात वेग आणायचा, तर त्याच्या आड येणार्‍यांवर सर्वप्रथम प्रहार केला पाहिजे, कामचुकार बाबूगिरीवरचा वार हा त्याचा पहिला टप्पा आहे, हे त्यांनी जाणले. आणि त्यानुरूप पावले उचलण्याचा सल्लाही आपल्या सहकार्‍यांना त्यांनी दिला. 
याच्या त्याच्या माध्यमातून, कुणाच्यातरी वशिल्याने एकदा का सरकारी नोकरी मिळाली की मग कोणीच आपले काहीच बिघडवू शकत नसल्याच्या तोर्‍यात मिरवणारी बाबूगिरीची ही प्रवृत्ती अनेकदा कित्येकांना त्रस्त करून सोडते, नव्हे अक्षरश: रडकुंडीला आणते. सरकारी कार्यालयातले सामान्यजनांचे हेलपाटे हा त्या घटकाच्या नाहक मगरुरीचा परिपाक असतो. पहिल्या प्रयत्नात, वेगात लोकांची कामे उरकली तर जणू काय फाशीची शिक्षाच होईल, अशा थाटात ही मंडळी वागते. एकाच कामासाठी लोकांना वारंवार सरकारी कार्यालयाच्या पायर्‍या चढाव्या लागतील, याची व्यवस्था यांनी प्रचलित व्यवस्थेतून व्यवस्थितपणे उभारली आहे. आपल्या वागणुकीतून सरकारच्या वाट्याला नाहक बदनामी येते, साहेबांवर अकारण अकार्यक्षमतेचा ठपका बसतो, याच्याशी काहीही घेणेदेणे नसते या घटकाला. तो आपला त्याच्याच पद्धतीने वागत असतो. जगाच्या भावभावनांशी काडीचा संबंध नसल्यासारखा. त्यांच्या गरजांशी काहीएक घेणेदेणे नसल्यासारखा.
सामान्य माणसाला कायम छळणार्‍या बाबू नावाच्या या घटकाला वठणीवर आणणे ही खरं तर, व्यवस्थेचा बळी ठरलेल्या प्रत्येकाच्या मनातली भावना. दात-ओठ खात चरफडत राहण्यापलीकडे त्याला काही करता येत नाही म्हणून, नाही तर या देशातल्या प्रत्येक सामान्य माणसाने त्याला सतावणार्‍या शासकीय कार्यालयातील या माजोर्‍या व्यवस्थेला धडा शिकवण्याचा निर्धार आयुष्यात कधीतरी अमलात आणला असता. पण जगण्याच्या स्वत:च्या विवंचनेतून बाहेर पडण्याची फुरसत होत नसल्याने, मनातल्या संतापाला वाट मोकळी करून देण्याची संधीच त्याला कधी गवसत नाही; आणि तशी संधी कधी गवसलीच, तरी दरवेळी मुठी आवळून अन्यायाविरुद्ध एल्गार पुकारण्याची हिंमत प्रत्येकात आहे कुठे? अन्याय सहन करण्यातच आयुष्य चाललेय् इथे कित्येकांचे. त्यामुळे आता या बाबूगिरीवर आळा घालण्याची, सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरची, पण तरीही त्याच्या मनात घर करून बसलेली भावना, कुणीतरी प्रत्यक्षात बोलतोय् म्हटल्यावर, त्याला मनापासून आनंद होणे स्वाभाविकच. त्यामुळे बाबूगिरीवर प्रहार करण्याची पंतप्रधानांची भावना त्याला भावली आहे. कधीतरी याच बाबूगिरीचा फटका बसल्याने निर्माण झालेल्या, मनातल्या संतापाच्या लाटेला, यानिमित्ताने व्यक्त होण्याची संधी त्याच्या लेखी आता गवसते आहे. कालपर्यंत त्याने मूग गिळून सहन केलेल्या बाबूगिरीच्या अन्यायाला त्यायोगे वाचा फुटणार आहे... 

Friday, January 22, 2016

त्यांच्या श्रीमंतीचा अर्थ एवढाच की...

मूठभर लोकांच्या हातात एकवटू पाहत असलेल्या श्रीमंतीच्या पार्श्‍वभूमीवर, जगभर पसरू पाहणार्‍या गरिबीचा मुद्दाही ऐरणीवर येतोय् सध्या. या भूतलाच्या कानाकोपर्‍यात मानवाधिकारासाठी झगडणार्‍यांच्या अजेंड्यावर जागतिक पातळीवरील गरिबीचा मुद्दा मोठ्या दिमाखानं वरच्या क्रमांकावर मिरवतोय् गेली काही दशकं. त्यामुळे मूठभर श्रीमंतांच्या कौतुकापेक्षाही, चिंता मोठ्या संख्येतील गरिबांची वाहावी लागणार आहे येत्या काळात. श्रीमंतीच्या झगमगाटात रंगणार्‍या लेटनाईट कॉकटेल पार्ट्यांसोबतच जगाच्या कानाकोपर्‍यात उपाशी, अर्धपोटी झोपणार्‍या बड्या प्रमाणातील लोकांचा विचारही करावा लागणार आहे आता सर्वांना. कारण बोटावर मोजण्याइतक्या श्रीमंतांच्या तुलनेत जगभर विखुरलेल्या असंख्य गरिबांच्या आकडेवारीचे वास्तवच तसे भीषण आहे. त्याच्या आकड्यांची गणितं हैराण करणारी आहेत. मनं सैरभैर करणारी आहेत. यूएन फूड ऍण्ड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या एका अहवालानुसार, आजघडीला तब्बल ७९५ दशलक्ष लोक कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. उपाशी वा अर्धपोटी राहण्याची वेळ आलेल्यांमध्ये गरीब देशांचा समावेश आहेच. पण, आश्‍चर्याची बाब अशी की, स्वत:ला विकसित म्हणवणार्‍या श्रीमंत देशांमध्येही गरिबांचे प्रमाण दखलपात्र ठरावे असेच आहे. 
जगातली अर्धी संपत्ती अवघ्या ६२ जणांच्या हातात एकवटली असल्याची बाब, एक बातमी म्हणून उत्सुकतेनं वाचली गेली असेल सार्‍या जगतात परवा. अर्थात, त्यातून ध्वनित होणार्‍या अन्वयार्थाचे गांभीर्यही एकदा तपासून बघता येईल तमाम अर्थतज्ज्ञांना. अशा पद्धतीने एकूण संपत्तीचा दोनतृतीयांश वाटा काही मोजक्या लोकांच्या स्वाधीन राहण्याची बाब कौतुक करण्याजोगी मानायची, की त्यायोगे निर्माण होऊ घातलेल्या विषमतेच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करण्याजोगी, हेही ठरवावेच लागणार आहे समाजाची चिंता वाहणार्‍यांना. कारण ‘यांच्या’ श्रीमंत होण्यामागे कुणाचेतरी शोषणही कारणीभूत ठरले आहे. त्या शोषणातून निर्माण झालेल्या समस्यांचा विचार झाला नाही, त्यावरचे उपाय वेळीच शोधले गेले नाहीत, तर भविष्यात ‘अल्पसंख्यक’ ठरणार्‍या श्रीमंतांच्या कौतुकाची संधीही गवसणार नाही इथे कुणाला. कारण ‘बहुसंख्यक’ गरिबांसाठी ती बाब कौतुकाची नाही, तर संतापाची ठरलेली असेल तोपर्यंत.
गेल्या काही दिवसांत झालेले पैशाचे अवमूल्यन, लोकांची वाढलेली क्रयशक्ती, प्रत्येकाच्या हातात सहज खुळखुळणारा पैसा, दिवसागणिक प्रत्येक वस्तूच्या किमती वाढल्या, तरी आवाक्याबाहेरील त्या वस्तू विकत घेण्यासाठी चाललेली सर्वांचीच धडपड, बँका व खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून कर्जाच्या स्वरूपात सहज उपलब्ध होणार्‍या मदतीने त्यात घातलेली भर, त्यामुळे एकूणच, झगमगाटाच्या मागे धावणार्‍यांच्या गर्दीतील लोकांची दिवसाकाठी वाढणारी संख्या. यातून श्रीमंती सतत वाढत असल्याचा होणारा खोटाखोटा भास, या पार्श्‍वभूमीवर याच्या नेमक्या विरुद्ध टोकावरचे चित्रही या विश्‍वात अस्तित्वात येते आहे... 
मूठभर लोकांच्या हातात एकवटू पाहत असलेल्या श्रीमंतीच्या पार्श्‍वभूमीवर, जगभर पसरू पाहणार्‍या गरिबीचा मुद्दाही ऐरणीवर येतोय् सध्या. या भूतलाच्या कानाकोपर्‍यात मानवाधिकारासाठी झगडणार्‍यांच्या अजेंड्यावर जागतिक पातळीवरील गरिबीचा मुद्दा मोठ्या दिमाखानं वरच्या क्रमांकावर मिरवतोय् गेली काही दशकं. त्यामुळे मूठभर श्रीमंतांच्या कौतुकापेक्षाही, चिंता मोठ्या संख्येतील गरिबांची वाहावी लागणार आहे येत्या काळात. श्रीमंतीच्या झगमगाटात रंगणार्‍या लेटनाईट कॉकटेल पार्ट्यांसोबतच जगाच्या कानाकोपर्‍यात उपाशी, अर्धपोटी झोपणार्‍या बड्या प्रमाणातील लोकांचा विचारही करावा लागणार आहे आता सर्वांना. कारण बोटावर मोजण्याइतक्या श्रीमंतांच्या तुलनेत जगभर विखुरलेल्या असंख्य गरिबांच्या आकडेवारीचे वास्तवच तसे भीषण आहे. त्याच्या आकड्यांची गणितं हैराण करणारी आहेत. मनं सैरभैर करणारी आहेत. यूएन फूड ऍण्ड ऍग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या एका अहवालानुसार, आजघडीला तब्बल ७९५ दशलक्ष लोक कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. उपाशी वा अर्धपोटी राहण्याची वेळ आलेल्यांमध्ये गरीब देशांचा समावेश आहेच. पण, आश्‍चर्याची बाब अशी की, स्वत:ला विकसित म्हणवणार्‍या श्रीमंत देशांमध्येही गरिबांचे प्रमाण दखलपात्र ठरावे असेच आहे. 
१९९६ मध्ये झालेल्या एका जागतिक पातळीवरील परिषदेत निर्धार झाला होता, जगभरातील गरिबांची परिस्थिती सुधारण्याचा. पंचेवीस वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर त्यात यश येऊन ही संख्या २०० दशलक्षने कमी होऊ शकली आहे. निदान तसा दावा तरी आहे संबंधितांचा. आता नव्याने नवी उद्दिष्टे या संदर्भात निश्‍चित करण्यात आली आहेत- गरिबी आणखी कमी करण्याची. 
विशेष म्हणजे सर्वाधिक संपदा एकवटलेल्या लोकांची संख्या सातत्याने कमी होतेय्. त्यामुळे श्रीमंती खरोखरीच मूठभर लोकांच्या हातात एकवटत असल्याचाच निष्कर्ष त्यातून काढावा लागतो, तर दुसरीकडे गरिबीच्या प्रमाणात मात्र सातत्याने वाढ होते आहे. या परिस्थितीच्या परिणामस्वरूप अनेक समस्यांचा सामना जगातील विविध देश आज करताहेत. कुठे सरळ सरळ दोन वेळच्या खाण्याचेच वांधे आहेत, तर भारतासारख्या देशातील लूटमार, दहशतवादासारख्या कृत्यात सहभागी होणार्‍यांमध्ये अधिक प्रमाण गरिबांचेच आढळून आले आहे. अगदी सुरुवातीची ध्येयवादाची कारणे बाजूला टाकून नक्षल चळवळ आज ज्या दिशेने वाहवत चालली आहे, त्यातील एक भाग हा गरिबांनी श्रीमंतांना लूटण्याचा आणि त्यातून आपला हक्क स्वत:च ‘मिळवून घेण्याचा’देखील आहे. लूटमार, डकैतीच्या घटनाही गरिबांनी श्रीमंतांकडून ‘हिसकावून घेण्याच्या’ मानसिकतेचा परिणाम आहेत. ही श्रीमंती आपल्या शोषणातून बहरली असल्याची भावना त्या मानसिकतेला जन्म देते. एका मर्यादेपर्यंत सारे सहन केले जाते, पण ती मर्यादा पार झाली की, मग शोषितांनी शोषणकर्त्यांना धडा शिकविण्याचा तो सिलसिला सुरू होतो. बिहारसारख्या प्रांतात गरिबी, बेरोजगारीतून निर्माण झालेल्या समस्या सर्वश्रुत आहेत. गरीब आणि श्रीमंतांमधील वाढत्या दरीचे सिद्धांत तर इथे कायम चर्चेत राहिले आहेत. अगदी शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाचाही तो भाग राहिला आहे कधीकाळी. दिवस मागे पडत गेले, तरी परिस्थिती बदलल्याचे चित्र मात्र नाही. 
गरीब आणि श्रीमंतांमधली दरी हा केवळ भारतातच नाही, तर संपूर्ण जगात चिंतेचा विषय झाला आहे आता. कधीकाळी ‘गरिबी हटाव’चा नारा देण्याची गरज भारताला वाटली होती. ती गरज आता जागतिक पातळीवर निमार्र्ण झाली आहे. जगातल्या ३.५ अब्ज गरीब लोकांकडे असलेल्या संपत्तीच्या बरोबरीने संपत्ती मोजक्या लोकांच्या हातात एकवटलेली असणे, ही बाब आर्थिक असमतोल आणि त्यातून अनेक गंभीर प्रश्‍न निर्माण करणारी ठरणार आहे. अर्ध्या जगाच्या केवळ एक टक्का लोकसंख्येच्या हातात असलेली ११० ट्रिलियन डॉलरची संपत्ती ही उर्वरित जगातील लोकांकडे असलेल्या संपत्तीच्या तुलनेत ६५ पटींनी अधिक असल्याचे वास्तव म्हणूनच धक्कादायक आहे. या आर्थिक असमतोलाचे परिणाम प्रत्येक दहापैकी सात जणांना भोगावे लागत असल्याची बाब एका अहवालातून स्पष्ट होते. अमेरिकेत २००९ च्या आर्थिक संकटानंतर त्या देशाचा जो आर्थिक विकास झाला, त्याचा सर्वाधिक लाभ मूठभर श्रीमंतांनी घेतला. उर्वरित लोकांची आर्थिक स्थिती मात्र सतत ढासळतच गेली. त्यामुळे आर्थिक स्थिती नेमकी अमेरिकेची सुधारली की तिथल्या श्रीमंतांची, हा प्रश्‍न उरतोच. भारतात आजही ३३ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात. एकूण जगाच्या लोकसंख्येत चौदा टक्क्यांचा वाटा असलेल्या भारताचा जगातील गरिबांच्या संख्येतील वाटा त्याच्या दुपटीहून अधिक आहे. 
त्यामुळे एक बाब तर नक्की आहे की, जगातल्या शंभराहून कमी लोकांकडे अर्ध्या लोकसंख्येकडे असलेल्या एकूण संपत्तीच्या कितीतरी पटीने धन एकवटलेले असण्याची बाब आता बातमी म्हणून कौतुकाने वाचण्याची राहिली नसून भारतासारखे विकसनशील, आफ्रिकेसारखे गरीब आणि अमेरिकेसारखे श्रीमंत देश या सर्वांनाच येत्या काळात या परिस्थितीची चिंता वाहावी लागणार आहे. एक मानवाधिकार संघटना या संदर्भात अपुरी ठरणार असल्याने, प्रत्येक देशातील सरकारे आता या संदर्भात गंभीर व्हावी लागणार आहेत. त्यानुरूप धोरणे, निर्णय व नियोजनाची गरज त्यासाठी असणार आहे. ‘त्या वेळेसारखे’ केवळ राजकारणासाठी नाही, तर प्रत्यक्षात गरिबी हटविण्याची मोहीम ही आता जागतिक पातळीवरील गरज ठरणार आहे, एवढाच या श्रीमंतीचा अन्वयार्थ आहे...!

Friday, January 15, 2016

एक मुलगी लिलावात विकली जाते...!

मुळात आपल्या समाजात एखाद्या मुलीची लिलावात विक्री होते, कुणीतरी तिला विकण्यासाठी बाजारात उभी करतो, चार लोक तिला मिळवण्यासाठी बोली लावतात, त्यातील सर्वाधिक रकमेत ती कुणाच्यातरी स्वाधीन केली जाते, हाच आक्षेपार्ह प्रकार आहे. असले कित्येक प्रकार यापूर्वी घडून गेले असतील. ते पोलिसांपर्यंत पोहोचले नाहीत म्हणून ते कुणाला कळलेही नाहीत. कालचा प्रकार उघडकीस आला म्हणून त्यावर निदान चर्चा तरी सुरू झाली आहे. आता चार दिवस त्यावर चर्वितचर्वण होईल. कदाचित सरकार जागे होईल तिथले. मोजक्या, ठरलेल्या प्रसंगातच जागे होण्याचा विडा उचलून बसलेले मानवाधिकारवालेही कदाचित तोंड उघडतील आता. माणसांचा बाजार मांडून माणुसकी हरवल्याचा दाखला देणार्‍यांची वानवा नव्हतीच कधी इथे. त्यांची लायकी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे एवढंच. मुकाट्यानं बघत राहिलेल्या षंढांची गर्दी पुरे झाली, पेटून उठलेल्या माणसांनी या घटनेविरुद्ध रान पेटवावे, एवढीच अपेक्षा आहे...



खरंच प्रगत झालोय् आम्ही? कुठल्या निकषावर मोजायची आमची प्रगती? इथल्या सरकारी कार्यालयातील बाबूंच्या खाबुगिरीच्या, की मुलींवरील बलात्काराच्या अलीकडच्या वाढत्या संख्येच्या? सदैव गुर्मीत जगणार्‍या बेमुर्वतखोर सरकारी यंत्रणेच्या, की लालफीतशाहीत बासनात गुंडाळून ठेवल्या गेलेल्या गोरगरिबांच्या कामाच्या फायलींच्या ढीगाच्या? सांगा ना! कशाच्या आधारावर छातीठोकपणे करतो आम्ही विकासाचे दावे? कालपर्यंतचे खडबडीत रस्ते आता गुळगुळीत झाले, अंधारात चाचपडणारी माणसं विजेच्या झगमगाटात वावरू लागली, शेतांची जागा उद्योजकांनी बळकावली. गावातल्या गल्ल्या जराशा रुंदावल्या, कालचे अरुंद रस्ते आता चौपदरी झाले. दुचाकी जाऊन चारचाकी वाहनं आलीत, रेल्वे आली, विमानं आली... या वावटळीत फक्त माणुसकी तेवढी रसातळाला गेली. तरीही आम्ही विकसित झालो असल्याचा दावा आहे आमचा! 

अकरावीत शिकणार्‍या एका पोरीचा जाहीर लिलाव झाला परवा उत्तरप्रदेशातल्या एका गावातल्या बाजारात. तिचा बॉयफ्रेण्ड म्हणवणार्‍या एका हरामखोरानं ७० हजार रुपयांत तीन नराधमांच्या स्वाधीन केलं तिला. ती तर प्रेमात पडली त्याच्या. प्रेमात वेडं होत, मोठ्या विश्‍वासानं सर्वस्व स्वाधीन करून बसली मित्राच्या अन् त्यानं विश्‍वासघात करून तिला भर बाजारात बोली लावून विकलं! मानवी प्रवृत्तीच्या विविध तर्‍हांची मांडणी करण्याचा हा यत्न नाही. त्या सदरात तर बापानं पोटच्या गोळ्याची केलेली हेळसांडही मांडता येईल अन् पाझर न फुटलेल्या आईच्या मायेवरही प्रश्‍नचिन्ह उभे करता येतील. भावानं तोडलेल्या बहिणीच्या इभ्रतीच्या लचक्यांची कथाही कदाचित या सदरात बसविता येईल. पण, ज्यांच्या डोळ्यांदेखत संभल जिल्ह्यातील रामपुरात परवाचा प्रसंग घडला, त्या गर्दीचा एक भाग बनलेल्या षंढांचे काय? बाजारात भाजी विकावी तशी एक मुलगी विकली जाते, त्यासाठी जाहीरपणे लिलाव होतो, बोली बोलली जाते... हा सारा तमाशा आपल्या समोर घडताना बघूनही, त्यातील एकालाही विरोधात चकार शब्द काढावासा वाटला नाही, त्याचं काय? 
रस्त्यानं जाताना अपघात घडलेला बघून हळहळ व्यक्त करत गुमान बाजूनं निघून जाणार्‍यांची जमात आमची. फुकटात काही मिळत असलं की हात पसरणारी अन् दानत दाखवण्याची वेळ आली, की कुठलासा बहाणा करून जबाबदारी टाळणारी. खिशात जरासा पैसा खुळखुळला की, गुर्मीत येणारी अणि समोरून खाकी वर्दीतला माणूस येताना दिसला की, दरदरून घाम फुटणारी. भिकार्‍याला भीक देताना नाक मुरडणारी आणि बड्या हॉटेलमधल्या वेटरला टीप देताना कॉलर अभिमानानं टाईट करणारी. टीव्हीवरच्या मालिकांमधील नात्यांची वीण सैल झाली की, बेचैन होणारी अन् वास्तवातील नात्यांबाबत तटस्थपणे वागणारी... क्वचितप्रसंगी पेटून उठणारी. सरकारवर चिडणारी. अधिकार्‍यांवर संतापणारी. व्यवस्थेविरुद्ध भडकणारी. आता कुणालातरी मदतीला धावताना बघितल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवरून कळवळून उठणारी... एरवी मेलेल्या भावनांच्या बाजारात वावरणारी मंडळी आम्ही. एरवी बघ्यांच्या गर्दीतला एक घटक आम्ही. नेत्याच्या जयजयकारासाठी त्याच्या प्रतीक्षेत ताटकळणारी अन् डोळ्यांसमोरून निघून जाणार्‍या त्याच नेत्याच्या ताफ्याच्या धुराळ्यात आपले भवितव्य धुंडाळणारी...
बर्‍याच वर्षांपूर्वीचा एक किस्सा सांगितला जातो. राजस्थानात गुरांचा लागावा तसा मुलींचा बाजार लागायचा. एका सामाजिक कार्यकर्त्यानं त्याची बातमी करण्यासाठी पुरावा म्हणून त्या बाजारात जाऊन मुद्दाम दोन मुली विकत घेतल्या. राज्याच्या राजधानीत येऊन पत्रकारांसमोर व्यथा मांडली. त्या बाजाराचा पर्दाफाश केला. त्याला वाटलं बस्स! आता त्या बाजारावर पोलिसांची धाड पडेल आणि सरेआम होणारी महिलांची विक्री लागलीच थांबेल. पण घडलं उलटंच. बाजार मांडणार्‍यांवर कारवाई झालीच नाही. उलट, दोन महिलांची खरेदी करून त्यांच्या मानवाधिकाराचे हनन केले म्हणून त्या कार्यकर्त्याच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लागला! नंतरची कित्येक वर्षे त्याला स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्यात घालवावे लागले. पण, तिथे महिलांचा खरंच बाजार भरतो, गुरांसारखी त्यांची खरेदी-विक्री होते, हे सांगणारा एकही ‘साक्षीदार’ न गवसल्यानं त्या प्रकरणात कुणावरच कारवाई होऊ शकत नसल्याची खंत व्यक्त करून पोलिस आपल्या जबाबदारीतून मोकळे झाले. 
आज इतक्या वर्षांनंतर बदललेल्या स्वरूपात तसल्याच प्रसंगाची पुनरावृत्ती बघायला मिळाली. इथे पोलिसांनी चांगली भूमिका वठवली, त्या मुलीला घरी परतण्यासाठी मदत केली, हा फरक सोडला, तर या प्रगत म्हणवणार्‍या समाजात आजही एखाद्या मुलीचा लिलाव होऊ शकतो, कुणीतरी तिची खरेदी-विक्री करू शकतो, ही लाजिरवाणी वस्तुस्थिती कुठे बदलली आहे? त्या भयाण वास्तवाची खंत ना काल कुणाला होती, ना आज कुणाला ती असल्याचे जाणवते! तरीही पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवण्यात आघाडीवर असतात इथले लोक. एवढ्यातेवढ्यावरून पुरस्कार परत करायला सरसावलेल्या पांढरपेश्यांच्या गर्दीतूनही या प्रकरणी अगदी दबक्या आवाजातही कुणी निषेध नोंदविल्याचे ऐकिवात नाही. एरवी तरी काय, नावामागे लावायला हवी असलेली बिरुदावली मिळवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेच्या मागेपुढे धडपडणार्‍या बहुतांश लाचारांची गर्दी ती. सामाजिक भावभावनांना तिथं कुठे स्थान? पण, सामान्यांच्या गर्दीतून तरी कुठे संताप व्यक्त होतोय्? त्यांच्या भावनांचा स्वर तरी कुठे कानावर पडतोय् या घटनेसंदर्भात? 
एका पेपरात बातमी छापून आली, एका मुलीची ‘फक्त’ ७० हजार रुपयांत विक्री! तर यातील ‘फक्त’ शब्दावर आक्षेप नोंदवणारे, संताप व्यक्त करणारे चार-दोन लोकं दिसले कुठेतरी. त्यांचा आक्षेप मथळ्यातल्या शब्दांच्या वापरावर तेवढा होता. फक्त ७० हजारात, म्हणजे अधिक रकमेत ती विक्री व्हायला हवी होती का, या सवालातून मनातल्या भावना व्यक्त करणारी त्यांची भूमिका होती. संभलच्या रामपूरच्या बाजारात घडलेल्या त्या घटनेवर आक्षेप नोंदवणारी, त्या प्रकारानं अंगाची लाहीलाही झालेली, तो लिलाव बघून पेटून उठलेली, चवताळून उठलेली माणसं दिसलीच नाहीत कुठे! 
मुळात आपल्या समाजात एखाद्या मुलीची लिलावात विक्री होते, कुणीतरी तिला विकण्यासाठी बाजारात उभी करतो, चार लोक तिला मिळवण्यासाठी बोली लावतात, त्यातील सर्वाधिक रकमेत ती कुणाच्यातरी स्वाधीन केली जाते, हाच आक्षेपार्ह प्रकार आहे. असले कित्येक प्रकार यापूर्वी घडून गेले असतील. ते पोलिसांपर्यंत पोहोचले नाहीत म्हणून ते कुणाला कळलेही नाहीत. कालचा प्रकार उघडकीस आला म्हणून त्यावर निदान चर्चा तरी सुरू झाली आहे. आता चार दिवस त्यावर चर्वितचर्वण होईल. कदाचित सरकार जागे होईल तिथले. मोजक्या, ठरलेल्या प्रसंगातच जागे होण्याचा विडा उचलून बसलेले मानवाधिकारवालेही कदाचित तोंड उघडतील आता. माणसांचा बाजार मांडून माणुसकी हरवल्याचा दाखला देणार्‍यांची वानवा नव्हतीच कधी इथे. त्यांची लायकी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे एवढंच. मुकाट्यानं बघत राहिलेल्या षंढांची गर्दी पुरे झाली, पेटून उठलेल्या माणसांनी या घटनेविरुद्ध रान पेटवावे, एवढीच अपेक्षा आहे...

Wednesday, January 13, 2016

छे, हा तर तमाशा!

इथे कार्यकर्ते पक्षाचे राहिलेच कुठे आहेत. ते तर कुठल्यातरी नेत्याशी बांधील आहेत. असा चरणाशी लीन होणारा गोतावळा निर्माण करण्यातच मग्न राहिलेत या पक्षाचे नेते आजवर. अगदी इंदिरा गांधींपासून तीच परंपरा जपली, जोपासली जात आहे. जेव्हा त्यांना गरज भासली तेव्हा त्यांनी ‘अंतरात्म्याचा आवाज ऐकण्याची साद’ घातली. जेव्हा स्वत:ला वाटले तेव्हा त्यांनी कॉंग्रेसची शकले केली. जयप्रकाश नारायण यांना बाजूला करण्याची खेळीही त्यांचीच अन् अर्स कॉंग्रेसला वाट मोकळी करून देणारा डावही त्यांचाच. आणिबाणी लादणारेही तेच अन् मग त्यासाठीची माफीची नौटंकी करत निवडणुकी जिंकणारेही तेच. मूर्ख बनणारी जनता अन् हुजरेगिरी करण्यात रमलेली कार्यकर्त्यांची फौज दिमतीला कायम हजर राहात गेल्याने नेहमीच फावत गेले या नेत्यांचे. आता त्यांची परंपरा चालवणारे नेते हुजरेगिरीचा तोच कित्ता गिरवीत आहेत. राहुल गांधी येणार म्हटल्यावर पक्षाचा कार्यक्रम ‘मुंबईत’ आयोजित करण्यापेक्षा, तो आपल्या मतदारसंघात आयोजित करण्यातच स्वारस्य यांना. नाही तर मग राहुल गांधींच्या पुढे मिरवता कसे येईल? आणि पुढेपुढे करून शक्तिप्रदर्शन केले नाही तर मग भविष्यातील उमेदवारीची, पक्षाध्यक्षपदावरील निवडीची तजवीज कशी करून ठेवता येईल? सामान्य जनता, त्यांचे प्रश्‍न, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठीचे यत्न, याचे भान इथे आहे कुणाला? मी, माझे नेतृत्व, माझा मतदारसंघ यातच रमले आहेत सारे. 


तिकडे आंध्रप्रदेशात रंगारेड्डींसमोर रंगलेल्या कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांमधील हाणामारीचा किस्सा अद्याप मागे पडलेला नसताना, पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या पुरोगामित्वाचे दावे छातीठोकपणे करणार्‍या कॉंग्रेस पक्षातली मंडळी हमरीतुमरी करत एकमेकांसमोर उभी ठाकल्याची बातमी येऊन धडकली आहे. झालं काय की, राहुल गांधी येताहेत आपल्या मुंबईत. त्यांच्या दौर्‍याचे नियोजन करायचे म्हणून मुंबई कॉंग्रेसचे पदाधिकारी चर्चेसाठी एकत्र बसले. पण पक्षाच्या उपाध्यक्षांना सार्‍या मुंबईत फिरवावे की संजय निरुपम यांच्या उत्तर मुंबईतच त्यांच्या कार्यक्रमांची आखणी करावी, याबाबत गुरुदास कामत आणि निरुपम यांच्या समर्थकांमध्ये एकमत काही होईना! मग हळूच बाचाबाची सुरू झाली. थोड्या वेळाने मद्याची लढाई गुद्यांवर आली. कार्यकर्ते म्हणविणारे, नेत्यांचे चमचे एकमेकांना भिडले. हातापायी झाली. ‘कॉंग्रेस दर्शन’ प्रदर्शनीतून नेहरूंच्या कारभाराचे वाभाडे काढणार्‍यांनी या वागणुकीतून कॉंग्रेस संस्कृतीचे दर्शन घडविणारा तमाशा नव्याने मांडला. अर्थात चव्हाट्यावरची असली भांडणं, जाहीरपणे होणारा तमाशा, या काही कॉंग्रेस पक्षासाठी नव्या, नवलाईच्या गोष्टी नाहीत. जरासे मागे जाऊन इतिहासाची पाने चाळली तरी त्याची साक्ष पटेल. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील पक्षाचा अधिकृत उमेदवार पाडून व्ही. व्ही. गिरींना निवडून आणण्याकरता पक्षाविरुद्ध जाऊन, ‘अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून मतदान करण्याची’ इंदिरा गांधींनी कार्यकर्त्यांना घातलेली साद असो वा मग सोनिया गांधींना नको म्हणून नरसिंहरावांचे पार्थिव कॉंग्रेस पक्षाच्या मुख्यालयाबाहेर फुटपाथवर ठेवण्याची आलेली दुर्दैवी वेळ असो, हा पक्ष असल्या तमाशांचा साक्षीदार राहिला आहे कित्येकदा. पक्षाची युवा आघाडी असलेल्या एनएसयुआयच्या एका राष्ट्रीय परिषदेत राजीव गांधींसमोर कार्यकर्त्यांनी नागपुरात मांडलेला तो उच्छाद आठवला की अजूनही अंगावर काटा उभा राहतो. कार्यकर्तेच कशाला, नेतेही एकमेकांना जुमानत नहीत इथे. नाईक मुख्यमंत्री असताना कॉंग्रेसच्या विधिमंडळ बैठकीतला तो एकमेकांच्या अंगावर उशा फेकण्याचा ‘कार्यक्रम’ पार पडल्यावर शरद पवारांनी पक्षातून बाहेर पडण्याचा मुहूर्त साधला होता. तिकडे दिल्लीत सीताराम केसरींची पक्षाध्यक्ष आणि पक्षकार्यालयातून सामानासकट झालेली हकालपट्टीही विस्मरणात गेलेली नाही अजून कुणाच्याच. त्यामुळे, हा अन् असाच इतिहास लाभलेल्या या पक्षाच्या विद्यमान कार्यकर्त्यांनी त्याची री ओढणे तसे नवलाईचे नाहीच! तिकडे इंदिरा-सोनियानिष्ठ कार्यकर्त्यांचा उत्पात, तर इकडे स्थानिक नेत्यांच्या पिलावळीचा. पक्षाशी कोणालाच काही घेणेदेणे नाही. यात ध्येयनिष्ठ कार्यकर्त्यांचा पाऽऽर कचरा होतो. पण त्यांना मोजतो कोण इथे? नेत्यांपुढे हुजरेगिरी करण्यातच धन्यता मानणार्‍यांची गर्दी सारी; अन् त्यांचाच बोलबाला आहे सर्वदूर. गुरुदास कामत असोत की संजय निरुपम, यांना काय पक्ष थोडीच वाढवायचा आहे? स्वत:ची मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी धडपड चाललीय् सारी. त्यासाठी पक्षाचे कार्यकर्ते दावणीला बांधलेत यांनी पैशाच्या जोरावर. त्याच जोरावर दिल्लीत फुशारकी मारते ही मंडळी. त्याच्याच भरवशार निवडणुकीतली उमेदवारीही मिळवायची, त्याच आधारे लोकप्रतिनिधित्व मिळवायचे अन् त्या समर्थकांनाच एकमेकांशी भिडवून आपली नेतेगिरीही टिकवायची... इथे कार्यकर्ते पक्षाचे राहिलेच कुठे आहेत. ते तर कुठल्यातरी नेत्याशी बांधील आहेत. असा चरणाशी लीन होणारा गोतावळा निर्माण करण्यातच मग्न राहिलेत या पक्षाचे नेते आजवर. अगदी इंदिरा गांधींपासून तीच परंपरा जपली, जोपासली जात आहे. जेव्हा त्यांना गरज भासली तेव्हा त्यांनी ‘अंतरात्म्याचा आवाज ऐकण्याची साद’ घातली. जेव्हा स्वत:ला वाटले तेव्हा त्यांनी कॉंग्रेसची शकले केली. जयप्रकाश नारायण यांना बाजूला करण्याची खेळीही त्यांचीच अन् अर्स कॉंग्रेसला वाट मोकळी करून देणारा डावही त्यांचाच. आणिबाणी लादणारेही तेच अन् मग त्यासाठीची माफीची नौटंकी करत निवडणुकी जिंकणारेही तेच. मूर्ख बनणारी जनता अन् हुजरेगिरी करण्यात रमलेली कार्यकर्त्यांची फौज दिमतीला कायम हजर राहात गेल्याने नेहमीच फावत गेले या नेत्यांचे. आता त्यांची परंपरा चालवणारे नेते हुजरेगिरीचा तोच कित्ता गिरवीत आहेत. राहुल गांधी येणार म्हटल्यावर पक्षाचा कार्यक्रम ‘मुंबईत’ आयोजित करण्यापेक्षा, तो आपल्या मतदारसंघात आयोजित करण्यातच स्वारस्य यांना. नाही तर मग राहुल गांधींच्या पुढे मिरवता कसे येईल? आणि पुढेपुढे करून शक्तिप्रदर्शन केले नाही तर मग भविष्यातील उमेदवारीची, पक्षाध्यक्षपदावरील निवडीची तजवीज कशी करून ठेवता येईल? सामान्य जनता, त्यांचे प्रश्‍न, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठीचे यत्न, याचे भान इथे आहे कुणाला? मी, माझे नेतृत्व, माझा मतदारसंघ यातच रमले आहेत सारे. यात आडवा येईल त्याला लोळवण्याच्या ईर्ष्येतूनच परवाची कामत-निरुपम समर्थकांची लढाई घडली आहे. नावं तेवढी बदलली. बाकी नेते आणि त्यांची वृत्ती तीच कायम आहे अजून. कालपर्यंत ‘ते’ यांना दरबारात हजर करीत होते. आता ‘यांच्या’ दरबारात यांना कुर्निसात करणार्‍यांची गर्दी जमली आहे. कालपर्यंत कार्यकर्त्यांच्या जोरावर ‘त्यांनी’ हुकमत गाजवली, आता त्याच कार्यकर्त्यांच्या जिवावर ‘हे’ अरेरावी करायला निघाले आहेत. कार्यकर्त्यांच्या नशिबी मात्र कायम दुर्दैवच आहे. ते कालही नेत्यांचा जयघोष करीत होते आणि आजही त्यांच्या वाट्याला नेत्यांच्या जयजयकारापलीकडे काही आलेले नाही. थंड हवेच्या खोलीत किंवा वाहनात बसून ऐश करणार्‍या नेत्यांसाठी उन्हातानात उभे राहाणे हेच त्या कार्यकर्त्यांचे प्राक्तन आहे. आपल्या नेत्याच्या इशार्‍यावर दुसर्‍याच्या अंगावर धावून जायला तो सहज तयार होतो. स्वत:ची ताकद सिद्ध करण्यासाठी कुणीतरी आपला, आपल्या बळाचा, आपल्या संख्येचा ‘वापर’ करून घेत असल्याचे त्याच्या ध्यानीही येत नाही. बहुधा म्हणूनच नेतेही बेमालूमपणे कार्यकर्त्यांच्या या भावनांचा बाजार मांडत त्याचा दुरुपयोग करतात. मुंबईच्या टिळक भवनात रंगलेली परवाची कार्यकर्त्यांची लढाई हा त्याचाच परिपाक आहे. ती हमरीतुमरी कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमधली नाहीच. ती लढाई एकमेकांविरुद्ध दंड थोपटून उभ्या राहिलेल्या दोन नेत्यांच्या समर्थकांमधली आहे. ती लढाई पक्षाच्या ध्येय, धोरणं, निष्ठेसाठी नव्हतीच कधी. ती तर व्यक्तिपूजेला समर्पित शक्तिप्रदर्शनाची केविलवाणी धडपड आहे. दौर्‍यावर येणार्‍या राहुल गांधींसमोर हुजरेगिरी करण्यात पुढे कुणी राहायचे यासाठीच्या शर्यतीत आपल्या वजिराचा जय व्हावा म्हणून प्याद्यांनी आपसात चालवलेली ती लढाई आहे. त्याला लढाई म्हणायचे की हमरीतुमरी, त्याला चकमक म्हणायचे की चव्हाट्यावरची भांडणं, ठावूक नाही. पण, पक्षाच्या परंपरेला साजेसा असा तो परंपरागत तमाशा आहे, हे मात्र नक्की!

Saturday, January 9, 2016

प्रश्‍न मनातल्या घाणीचा!

त्यांना जेलमध्ये जाण्यापेक्षा रस्ते झाडणं सोपं वाटलं. प्रत्यक्षात हे काम करण्याची वेळ येईल तेव्हा ते काम प्रत्यक्षात किती सोपं आहे, याचा अंदाज येईलच त्यांना. तंग जीन्स पॅण्ट अन् त्यावर बापकमाईतून विकत घेतलेला शर्ट घालून रस्त्यांवरून शान मारत मिरवणं आणि चार लोकांसमोर त्याच रस्त्यांवर झाडू मारणं, यातील अंतरही कळेलच त्यांना लवकरच. झाडू हातात घेतल्यानं रस्ते स्वच्छ होतील, पण त्यांच्या मनात साचलेल्या घाणीचं काय, हा न्यायालयानं उपस्थित केलेला सवाल म्हणूनच मोलाचा आहे. मुळात समस्या त्या मनातल्या घाणीचीच आहे. ती साफ न झाल्यानेच ठिकठिकाणी ही दुष्कृत्यं घडताहेत. घाण साफ करण्याची ताकद असलेल्या संस्कारांच्या अभावाची भर त्या समस्येचे स्वरूप दिवसागणिक गंभीर बनवत चालली आहे. ज्या दिवशी घराबाहेर पडणार्‍या आपल्या बहिणीच्या सुखरूप परत येण्याची चिंता प्रत्येक भावाच्या मनाला सतावेल, त्यानुसार समाजातले त्याचे वागणे सुधारेल, दुसर्‍याच्या बहिणीकडे बघण्याची त्याची वृत्ती बदलेल, त्या दिवशी मुलींसाठी ‘सातच्या आत घरात’च्या नियमाची गरज उरणार नाही. मुलींसाठी नियमांची चौकट अन् मुलांना त्या चौकटीबाहेर वावरण्याची मुभा, या भेदाने काही समस्या निर्माण केल्यात. अलीकडच्या काळातील ‘मुक्त जीवनाच्या’ पाश्‍चात्त्य कल्पनांची त्यात भर पडली आहे. त्यामुळे उपभोगवादाच्या मर्यादेपलीकडे मानवी जीवनाची कल्पना खुळचट ठरू लागली आहे, तर उपभोगवादाचे समर्थन हे पुरोगामित्वाचे प्रतीक. बहुधा त्यामुळेच सामाजिक जबाबदार्‍यांचे भान मागे पडून सुख ओरबाडून मिळवण्याची वृत्ती वाढीस लागते आहे. उपरोक्त प्रकरणात ठाण्यातल्या त्या चार तरुणांचे मद्यधुंदीतले वाहवत जाणे, हा त्याचाच परिपाक आहे. 

मद्यधुंद अवस्थेत महिलांची छेड काढणार्‍या चार तरुणांना, सार्वजनिक रस्ते स्वच्छ करण्याची, परवा न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा जराशी निराळी, शिक्षेच्या पारंपरिक चौकटीबाहेरची आणि म्हणूनच चर्चेचीही ठरली आहे. अशा प्रकारची शिक्षा कायद्यातील नेमक्या कुठल्या तरतुदींनुसार देण्यात आली आहे, असा सवाल काही तज्ज्ञांद्वारे उपस्थित केला जात आहे; तर दुसरीकडे, एक नवा पायंडा या प्रकरणाने निर्माण केला असल्याची भावनाही आता उमटते आहे. काहींना सहज पटणारा, तर काहींना अजीबात न पटलेला हा काहीसा अनोखा वाटणारा पायंडा असला, तरी शिक्षेची एक नवी रीत, निराळी तर्‍हा म्हणून त्याचा स्वीकार व्हायला काय हरकत आहे? एखाद्याला कारागृहात धाडले म्हणजेच ती कठोर शिक्षा असते, हा प्रचलित समज समाजमनात पक्का घर करून बसला असल्याने आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन शिक्षेच्या तर्‍हा शोधण्याची गरजच या समाजाला आजवर कधी न जाणवल्याने असेल कदाचित, पण परंपरा मोडीत काढणारी ही तर्‍हा न मानवलेली मंडळी आता या प्रकरणी विरोधात उच्चरवात बोलू लागली आहे. वर्षभरापूर्वी दसर्‍याच्या देवी विसर्जनाच्या मिरवणुकीदरम्यान दारू पिऊन धिंगाणा घालणार्‍या ठाण्यातल्या चार तरुणांबाबतचे हे प्रकरण आहे. घटनेनंतर तक्रार दाखल झाली. न्यायालयात केस दाखल झाली. या काळात या दिवट्यांच्या पालकांवर पीडितांचे पाय धरण्याची वेळ आली. त्यांनीही समंजसपणा दाखवला आणि तक्रारी मागे घेण्याची तयारी दाखवली. पोलिसांच्या दंडुक्यांमुळे की जेलमध्ये जाण्याच्या भीतिपोटी, ठाऊक नाही, पण त्या वेळी मर्दुमकी दाखवणारी ही उनाड पोरंही अचानक सुधारली आणि कारागृहात जाण्यापेक्षा त्यांनी सार्वजनिक रस्त्यांवर झाडू मारण्याची शिक्षा भोगण्याची तयारी दाखवली. आता कायदेशीर रीत्या कुणाची तक्रारच राहिली नसल्याने या युवकांना शिक्षा होण्याचा प्रश्‍न उरला नव्हता. तरीही या युवकांना त्यांनी केलेल्या कृत्याची जाणीव व्हायला हवी, या भावनेतून असेल कदाचित, पण न्यायालयाने ती विनंती मान्य केली. एका हॉस्पिटलला पाच-पाच हजार रुपयांची देणगी देण्यासही त्यांना भाग पाडण्यात आले आहे. आता हे चारही युवक पुढील सहा महिन्यांपर्यंत दर रविवारी चार तास सार्वजनिक रस्ते स्वच्छ करणार आहेत. ‘सातच्या आत घरात’चा नियम फक्त मुलींसाठीच का असावा? त्यांच्यासाठी तसा नियम तयार करण्याची वेळ आणणार्‍या ‘मोकाट जनावरांवर’ कुणी नियंत्रण ठेवायचे? ज्यांना दुसर्‍यांच्या घरातल्या मुली म्हणजे केव्हाही हात टाकावा अशी वस्तू वाटते, त्यांच्या थोबाडीत हाणायची कुणी? दिल्लीत निर्भयावर निर्दयी अत्याचार करणार्‍या अन् नंतर वयाचा दाखला देत, लहान म्हणवून घेत, स्वत:ची सुटका करून घेण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींवर निर्लज्जपणे बोट ठेवणार्‍या किंवा मग मद्यधुंद अवस्थेत मिरवणुकीतील महिलांची छेड काढणार्‍यांना त्यांच्या निलाजरेपणाची शिक्षा काय द्यायची? इथे कौतुक तर मनाचं मोठेपण दाखवणार्‍या पीडितांच्या पालकांचं करायला हवं. दाखल केलेली तक्रार मागे घेत त्यांनी या नराधमांच्या भविष्याचा विचार केला. असा विचार एखाद्याच्या अब्रूवर हात घालताना त्या युवकांनी नको करायला हवा होता? त्यांना कुठे जराशीही लाज वाटली होती, ते कुकृत्य करताना? म्हणूनच या युवकांना कारागृहात धाडून तोंड लपविण्याची संधी देण्यापेक्षा, सर्वांसमोर रस्ते साफ करण्याची शिक्षा अधिक मोठी आणि महत्त्वाची वाटली न्यायालयाला. आमच्या मुलींच्या इभ्रतीवर हात घालणारी हीच ती उनाड पोरं असल्याचं सार्‍या जगाला कळलं पाहिजे अन् दुसर्‍यांच्या घरातल्या पोरींच्या अब्रूची किंमत काय असते, हे त्या मुलांनाही समजलं पाहिजे. खरं तर शिक्षेचा हा पर्याय या युवकांनीच न्यायालयाला सुचवला आहे. त्यांना जेलमध्ये जाण्यापेक्षा रस्ते झाडणं सोपं वाटलं. प्रत्यक्षात हे काम करण्याची वेळ येईल तेव्हा ते काम प्रत्यक्षात किती सोपं आहे, याचा अंदाज येईलच त्यांना. तंग जीन्स पॅण्ट अन् त्यावर बापकमाईतून विकत घेतलेला शर्ट घालून रस्त्यांवरून शान मारत मिरवणं आणि चार लोकांसमोर त्याच रस्त्यांवर झाडू मारणं, यातील अंतरही कळेलच त्यांना लवकरच. झाडू हातात घेतल्यानं रस्ते स्वच्छ होतील, पण त्यांच्या मनात साचलेल्या घाणीचं काय, हा न्यायालयानं उपस्थित केलेला सवाल म्हणूनच मोलाचा आहे. मुळात समस्या त्या मनातल्या घाणीचीच आहे. ती साफ न झाल्यानेच ठिकठिकाणी ही दुष्कृत्यं घडताहेत. घाण साफ करण्याची ताकद असलेल्या संस्कारांच्या अभावाची भर त्या समस्येचे स्वरूप दिवसागणिक गंभीर बनवत चालली आहे. ज्या दिवशी घराबाहेर पडणार्‍या आपल्या बहिणीच्या सुखरूप परत येण्याची चिंता प्रत्येक भावाच्या मनाला सतावेल, त्यानुसार समाजातले त्याचे वागणे सुधारेल, दुसर्‍याच्या बहिणीकडे बघण्याची त्याची वृत्ती बदलेल, त्या दिवशी मुलींसाठी ‘सातच्या आत घरात’च्या नियमाची गरज उरणार नाही. मुलींसाठी नियमांची चौकट अन् मुलांना त्या चौकटीबाहेर वावरण्याची मुभा, या भेदाने काही समस्या निर्माण केल्यात. अलीकडच्या काळातील ‘मुक्त जीवनाच्या’ पाश्‍चात्त्य कल्पनांची त्यात भर पडली आहे. त्यामुळे उपभोगवादाच्या मर्यादेपलीकडे मानवी जीवनाची कल्पना खुळचट ठरू लागली आहे, तर उपभोगवादाचे समर्थन हे पुरोगामित्वाचे प्रतीक. बहुधा त्यामुळेच सामाजिक जबाबदार्‍यांचे भान मागे पडून सुख ओरबाडून मिळवण्याची वृत्ती वाढीस लागते आहे. उपरोक्त प्रकरणात ठाण्यातल्या त्या चार तरुणांचे मद्यधुंदीतले वाहवत जाणे, हा त्याचाच परिपाक आहे. या प्रकरणात पीडितांच्या पालकांची समंजसपणाची भूमिका म्हणूनच कौतुकास्पद आहे. जे सामाजिक भान त्या युवकांनी जपणे अपेक्षित होते, ते पीडितांच्या पालकांनी जपले आहे. आपल्या वागण्याने कुणाच्या भविष्यावर काय परिणाम होईल, याची जी जाणिव त्या युवकांनी जपायला पाहिजे होती, ती पीडितांच्या पालकांनी जपली आहे. मोठ्या मनाने माफ करण्याच्या त्यांच्या निर्णयातून या युवकांमध्ये हृदयपरिवर्तन घडेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी. केलेल्या कृत्याचे प्रायश्‍चित्त म्हणून ही मुलं उद्या जेव्हा रस्ते झाडतील, तेव्हा त्यांच्या वागण्यामागील कारणांची चारचौघात चर्चा होईल, त्यातून यांच्या विचारांत, वागण्यात बदल घडून यावा. समाजातील अन्य सर्वांनीच त्यातून बोध घ्यावा. सामाजिक उपक्रम म्हणून ठीक, पण शिक्षा म्हणून रस्ते झाडण्याची वेळ आपल्यावर येणार नाही, असे आचरण प्रत्येकाचे असावे. आपल्या कायद्यात अशा शिक्षांची तरतूद नाही. पण, कायद्याच्या चौकटीपलीकडे असल्या सामाजिक आशय स्पष्ट करणार्‍या शिक्षांना कुणी विरोध करण्याचे तसे काही कारण दिसत नाही. पण, लोकशाहीचा अतिरेक झालेल्या या देशात तसला विरोध करणार्‍यांना आवर घालणारी व्यवस्था अस्तित्वात नसल्याने, काही कायदेपंडित उद्या काही प्रश्‍न उपस्थित करतील, याची कल्पना जराशी बाजूला सारून शिक्षेच्या या थोड्याशा आगळ्या तर्‍हेचे स्वागत करायला काय हरकत आहे? कदाचित मनातली घाण स्वच्छ व्हायला मदत होईल त्याने...!