कासीमच्या अंत्यसंस्काराला जमलेल्या गर्दीच्या निमित्ताने...!

माणूस पाकिस्तानातला. आला भारतात. कुणाच्या तरी इशार्‍यावरून त्यानं भारताविरुद्ध कारवाया केल्या. तशा कारवाया करणार्‍या अन्य पाकिस्तानी लोकांना इथे रसद पुरविली. मदतीचा हात दिला. सीमेवर लढणार्‍या भारतीय सैनिकांच्या जिवावर तो नेहमीच टपलेला राहिला. तरीही त्या माणसाच्या मृत्यूनंतर हळहळणारी, अश्रू ढाळणारी, गर्दी करून अंत्यसंस्काराचा सोहळा ‘याचि देही...’ बघण्यासाठी भावनावेगात धडपडणारी माणसं भारतात गवसतात, हेच मुळात आश्‍चर्य आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया या प्रकरणी आता उमटत आहेत. काहींनी काश्मिरी जनतेच्या राष्ट्रभक्तीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. काहींनी त्यांच्या धर्मांधतेला दोष दिला आहे. काहींनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ठपका ठेवला आहे, तर काहींनी दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्काराचेही अशा पद्धतीने साजरे होणारे ‘सोहळे’ अनाठायी ठरविलेत. यातील प्रत्येक प्रतिक्रिया बोचरी असली, तरी दुर्दैवाने लोकांनी केलेला प्रत्येक आरोप खरा आहे.

कुणाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहायचे अन् कुणाच्या पाठीशी ताकद उभी करायची, हे जर समाजातल्या सज्जनशक्तीला कळत नसेल, तर त्या समाजाचे भले होणार कसे? एक कुख्यात अतिरेकी सैनिकांच्या गोळीबारात मारला जातो त्या पाकिस्तानी माणसाच्या अंत्ययात्रेला, पाय ठेवता येणार नाही इतकी गर्दी भारतातल्या काश्मिरात जमते, याचा अर्थ काय काढायचा? बरं, हा मारला गेलेला माणूस काही साधू-संत, प्रेषित नव्हता, की भरघोस सामाजिक कार्यासाठी त्याची ख्याती नव्हती. तसल्या कार्यासाठी त्याने स्वत:ला वाहून घेतल्याचीही वार्ता ऐकिवात नाही. मग त्या नराधमाच्या अंत्ययात्रेला जमलेल्या गर्दीमागील रहस्य आणि कारण काय असावे? इथे सारे जग दहशतवादी संघटनांनी चालविलेल्या नसत्या कारवायांमुळे त्रस्त झाले असताना, अमेरिकेपासून तर रशियापर्यंत आणि भारतापासून तर अफगाणिस्तानपर्यंत सार्‍यांनाच त्याविरुद्ध बळ एकवटून लढावे लागत असताना, लष्कर-ए- तोयबाचा कमांडर असलेला सीमेपलीकडचा एका तरुण, सीमेच्या अलीकडच्या भागात मृत्यूनंतरही हजारो लोकांची गर्दी जमविण्याइतका लोकप्रिय ठरत असेल, त्याचा खातमा हा या गर्दीसाठी छाती बडवण्याचा अन् मनातले दु:ख व्यक्त करण्याचा प्रसंग ठरत असेल, तर तीव्र चिंता या जनसामान्यांच्या भूमिकेची, एका अतिरेक्याप्रती त्यांच्या मनात असलेल्या प्रचंड आस्थेची आणि त्यांच्या वागणुकीचीही केली पाहिजे.
बीएसएफच्या दोन जवानांचा बळी घेणार्‍या उधमपुरातील एका योजनेला आकार देणारा आणि त्यापूर्वीही अनेक दहशतवाद्यांच्या काळ्या कटात, प्रत्यक्ष कृत्यात सहभागी असलेला लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर अबु कासीम भारतीय जवानांच्या एका कारवाईत मंगळवारी मध्यरात्री मारला गेला. मरण्यापूर्वीही त्याने या सैनिकांवर जमेल तेवढे हल्ले केले. अगदी ग्रेनाईडचा वापरसुद्धा केला. पण, भारतीय सैनिक हावी ठरले. त्यांनी या म्होरक्याला आणि त्याच्या टोळक्यालाही चांगलाच ठेचून काढला. त्याला यमसदनी धाडले. पाकिस्तानातल्या पंजाब प्रांतातल्या बहावलपूर परिसरातला हा गडी पाकिस्तानातून प्रशिक्षण घेऊन गेल्या पाच वर्षांपासून भारतातल्या काश्मिरात आपल्या कारवाया करतोय्. या काळात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या माध्यमातून इथे झालेल्या प्रत्येक कृत्यात त्याचा सहभाग राहिला आहे. अगदी परवाच्या- जवानांचा बळी घेणार्‍या त्या उधमपुरातील हल्ल्यातसुद्धा! मृत्यूनंतर त्याचा अंत्यसंस्कार करायला गेलेल्या प्रशासनाला काश्मिरातील कुलगाम येथे जमलेले लोक, त्यांची संख्या बघून आश्‍चर्याचा अक्षरश: धक्का बसावा, एवढी अलोट गर्दी बुधवारी या गावात झाली होती.
माणूस पाकिस्तानातला. आला भारतात. कुणाच्या तरी इशार्‍यावरून त्यानं भारताविरुद्ध कारवाया केल्या. तशा कारवाया करणार्‍या अन्य पाकिस्तानी लोकांना इथे रसद पुरविली. मदतीचा हात दिला. सीमेवर लढणार्‍या भारतीय सैनिकांच्या जिवावर तो नेहमीच टपलेला राहिला. तरीही त्या माणसाच्या मृत्यूनंतर हळहळणारी, अश्रू ढाळणारी, गर्दी करून अंत्यसंस्काराचा सोहळा ‘याचि देही...’ बघण्यासाठी भावनावेगात धडपडणारी माणसं भारतात गवसतात, हेच मुळात आश्‍चर्य आहे.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया या प्रकरणी आता उमटत आहेत. काहींनी काश्मिरी जनतेच्या राष्ट्रभक्तीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. काहींनी त्यांच्या धर्मांधतेला दोष दिला आहे. काहींनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ठपका ठेवला आहे, तर काहींनी दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्काराचेही अशा पद्धतीने साजरे होणारे ‘सोहळे’ अनाठायी ठरविलेत. यातील प्रत्येक प्रतिक्रिया बोचरी असली, तरी दुर्दैवाने लोकांनी केलेला प्रत्येक आरोप खरा आहे. कारणे भलेही इतिहासात दडली असतील किंवा मग धर्मांधतेचीही किनार त्याला असेल कदाचित, पण दहशतवाद्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत, भारतीय तिरंग्याचा अपमान ही इथली वानगीदाखल उदाहरणे राहिलेली नाहीत आता. तो नित्याचा परिपाठ झाला आहे. अतिरेक्यांच्या दफनविधीत अश्रू ढाळणारी अन् भारतीय सैनिकांवर दगडफेक करणारी गर्दीही इथलीच. पंडितांना काश्मिरातून हुसकावून लावणारी अन् सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांना मात्र आस्थेने थारा देणारी लोकंही इथलीच. नेमके कुठे, काय चुकले आहे हा प्रश्‍न आहेच. धोरणं चुकली, की तत्कालीन नेत्यांचे निर्णय, हा मुद्दाही आहेच. गेली कित्येक वर्षे हे असेच चालले आहे आणि वर्षे उलटली तरी चित्र बदलताना दिसत नाहीय्, हेही खरे आहे. पाकिस्तानी झेंड्याला सलाम ठोकणारी आणि भारतीय तिरंग्याचा कायम अपमान करणारी मंडळी या प्रांतात ठाण मांडून बसलीय्. तीच मंडळी अबु कासीमच्या अंत्यसंस्कारला गर्दी करत प्रशासनाला चक्रावून सोडते. याच कासीमच्या षडयंत्रात उधमपुरात मारल्या गेलेल्या बीएसएफच्या दोन जवानांच्या अंत्ययात्रेत या जनतेने इतक्या मोठ्या संख्येत गर्दी केल्याचे ऐकिवात नाही. मग स्थानिक व्यवस्थेबाबत मनात कुठलीही भीती न बाळगता एका विदेशी दहशतवाद्याच्या अंत्यसंस्काराला कसे जमतात एवढे लोक?
पाच वर्षांपूर्वी पाकिस्तानातून आलेला एक तरुण भारतातल्या काश्मिरात मायेची एवढी माणसं जमवतो, ही किमया त्याच्या लाघवी वागण्याची आहे, त्यानं ज्याचा नारा देत हाती बंदुकी धरल्या त्या जिहादच्या कल्पनेची आहे, ही जादू त्याच्या धर्माची आहे, की शेजारच्या देशाशी नाते सांगण्यासाठी काश्मिरी जनतेत सुरू असलेल्या अहमहमिकेचा तो परिणाम आहे... असे कित्येक प्रश्‍न या प्रकरणाने उपस्थित केले आहेत. यात भारताच्या धर्मनिरपेक्ष धोरणांच्या अतिरेकालाही जरासा दोष दिलाच पाहिजे. लादेनला ठेचून काढला, तेव्हा त्याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्याच्या भानगडीत कुणी पडलं नाही. मग आम्हीच का म्हणून आमच्या देशाविरुद्ध पेटून उठलेल्या, आमच्या अस्मितेवर घाला घालणार्‍या, आमच्या विरोधात कारवाया करणार्‍या, आमच्या सैनिकांच्या जिवाला हात घालणार्‍या दहशतवाद्यांच्या, पायदळी तुडविण्याच्या लायकीच्या मुडद्यांसाठी अंत्यसंस्कारांचे ‘सोहळे’ आयोजित करत बसतो? जे अमेरिका लादेनच्या बाबतीत करते, ते आम्हाला पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या टोळक्यातल्या नराधमांच्या बाबतीत का करता येत नाही?
यंदा ते प्रकर्षाने जाणवले असले, तरी ‘इथल्या’ जनतेने ‘तिथल्यांशी’ नाते सांगण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. इथल्या व्यवस्थेला विरोध आणि तिकडच्या दहशतवाद्यांप्रती कळवळा व्यक्त होण्याचाही हा काही पहिला प्रसंग नाही. त्यामुळे दहशतवादाशी लढण्याची अन् दहशतवाद्यांशी वागण्याची तर्‍हाच बदलण्याची गरज या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. याकूब असो की अफझल गुरू, कसाब असो की अबु कासीम, त्यांना ठेचण्याची पद्धत अमेरिकेने लादेनच्या बाबतीत अनुसरली तशीच असली पाहिजे अन् त्यांच्या अंत्यसंस्काराची तर्‍हाही... राहिला प्रश्‍न अबु कासीमच्या अंत्यसंस्काराला जमलेल्या गर्दीचा अन् त्यांच्या तिथल्या बिनदिक्कतपणे वागण्याचा, तर त्यांनाही जाब विचारणारी यंत्रणा अस्तित्वात असली पाहिजे कुठेतरी. अन्यथा ‘यांच्या’ साथीने ‘त्यांच्या’शी
लढायचे कसे? असल्या लोकांना सोबत
घेऊन दहशतवादाविरुद्धचा लढा लढायचा कसा...?

तूर डाळीचे राजकारण

दुष्काळ हे एक कारण तर आहेच, पण परंपरागत धान्याची शेती सोडून लोकांना बागायतीकडे वळविणारे धोरण योग्य की आयोग्य, याचाही पुनर्विचार व्हावा एकदा. सरकारी धोरणांसोबतच व्यापार्‍यांसंदर्भातील कायद्यांचेही पुनरावलोकन व्हायला हवे. किराणा मालाच्या दुकानात व्यवहार हजारो-लाखोंचे होतात. पण पक्के बील मात्र एका पैशाचेही तयार होत नाही. यांना कुठल्याच कायद्याचा अडथळा नको असतो. व्हॅटही नको अन् एलबीटीही नको. साठेबाजी हेच करणार अन् धाडी टाकल्या, तर कायद्यात डाळ अडकून पडते- त्यामुळे लोकांना डाळ मिळत नाही असा कांगावाही हेच करणार. यांना धडा काय फक्त सरकारनेच शिकवायचा? लोक केव्हा सरसावतील त्यासाठी? आमच्या ग्राहक नावाच्या घटकानेही जरासे सजग होण्याची आणि साठेबाजांना धडा शिकवण्याची गरज आहे. ज्यांच्या जिवावर व्यापारी लोक साठेबाजी करून नंतर नफाखोरी करतात, त्यांच्या त्या वृत्तीला दादच न देण्याचा निर्धार ग्राहकांनी केला तर? त्यांना करू द्या राजकारण. यांना करू द्या साठेबाजी. तूर डाळ खाल्ली नाही तर कुणी मरत नाही. ती दुप्पट दाम देऊन खरेदी करण्याची तर मुळीच गरज नाही. लोकांनी विकतच घेतली नाही, तर जमा करून करणार काय व्यापारी त्या डाळीचे?

एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे सत्तांतरानंतर बदललेल्या सरकारची फजिती झालेली बघायला उतावीळ झालेले प्रशासन, त्याचा दुरून तमाशा बघायला कुंपणावर बसलेले विरोधक आणि उद्भवलेल्या संकटाच्या परिस्थितीतही स्वत:चे गल्ले भरण्यास टपलेले व्यापारी यांच्या गराड्यात सरकारच्या वाट्याला बदनामी आणि लोकांच्या वाट्याला भरडणे तेवढे आले. मागील अल्पशा कालावधीत सार्‍या देशात महागाईचा दर अतिशय वेगाने ‘उणे’च्या दिशेने प्रवास करीत असताना कांदा आणि तूर डाळीचे भाव मात्र आकाशाला भिडतात आणि नेमका तेवढ्याच एका मुद्याचा विरोधक आणि माध्यमांद्वारे गवगवा होतो, तेव्हा त्यात राजकारणाचा गंध झळकतोच. 

या देशात महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक ही तूर डाळ उत्पादक काही प्रमुख राज्ये. देशाची वर्षाकाठीची सुमारे साडेतीन ते चार लाख टन डाळीची गरज पूर्ण करायला अन्य काही राज्यांतील शेतकरी ही भूमिका बजावतात. यंदा पाऊस कमी झाला. दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. त्याचा परिणाम तूर डाळीच्या उत्पादनावरही झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा या डाळीचे उत्पादन तब्बल ११ टक्क्यांनी घटले याबाबत चिंता वाहायचे सोडून विरोधकांनी सुरू केले ते राजकारण आणि व्यापार्‍यांनी सुरू केली त्याची साठेबाजी. मागील कालावधीत सरकारने केवळ तूर डाळीची साठेबाजी करणार्‍यांनाच वठणीवर आणले असे नाही, तर डाळीच्या आयातीचा निर्णय घेतला. विशेषत: तूर डाळीच्या आयातीवरील कर पूर्णपणे माफ केला. दालमिल मालकांवर साठ्यांबाबत निर्बंध घातले. या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या, तर दुष्काळ आणि या कृषी मालाच्या उत्पादनातील घट या दोन्ही बाबींचा अभ्यास केंद्र सरकारने केलाच नाही किंवा सरकारला या परिस्थितीची कल्पनाच आली नाही, या आरोपात तितकेसे तथ्य नसल्याची बाब प्रकर्षाने स्पष्ट होते. एक मात्र खरे की, सरकारी यंत्रणेच्या तुलनेत इथले व्यापारी अधिक हुशार निघाले. त्यांची चलाखी यंदाही प्रभावी ठरली. यंदा डाळीचे उत्पादन कमी होणार ही बाब लक्षात येताच या घटकाने साठेबाजी आरंभली. सणासुदीच्या दिवसात लोक पदरमोड करून, महागाईचा विचार न करता वस्तू विकत घेतात. या ग्राहकांच्या मनोवृत्तीचा गैरफायदा घेण्याची त्यांची योजना फळाला येणारच होती की, सर्वदूर हलकल्लोळ झाला. महागाई म्हणजे सरकारवर तुटून पडण्याचे लोकांना भावणारे महत्त्वपूर्ण अस्त्र. विरोधकांना ते आयतेच गवसले. मग महागाईच्या दराचे गेल्या वर्षभरात सातत्याने घसरलेले दर दुर्लक्षित करून डाळीच्या वाढलेल्या दराची चर्चा प्रामुख्याने होऊ लागली. त्यामुळे लोकांचे जीणे हराम झाल्याच्या निष्कर्षाप्रत या देशातली तज्ज्ञ मंडळी आली. पण डाळीचे भाव केवळ महिनाभराच्या कालावधीत अचानक दुप्पट कसे झाले, हा प्रश्‍न कुणाच्याच मनात निर्माण झाला नाही. महागाई अशी एका रात्रीतून कशी वाढू शकते, हाही प्रश्‍न इथे कुणालाच पडला नाही! आहे ना आश्‍चर्य?
हे खरे आहे की सरकारचे नियोजन थोडेसे चुकलेच. यंदा डाळीचे उत्पादन घटणार म्हटल्यावर आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी तसे सुचविल्यानंतर सरकारी यंत्रणेने आवश्यक ती पावलं उचलणे अपेक्षित होते. परंतु उत्पादनात घट झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गरजेच्या तुलनेत यंदा केवळ सात हजार टन डाळीच्या आयातीचा झालेला निर्णय तसा अनाकलनीयच. त्याचा दोष संबंधित मंत्र्यांना द्यायचा की त्यांच्या अपयशावर टपलेल्या प्रशासनाला, हा प्रश्‍न आहेच.
पण, प्रश्‍न केवळ डाळीच्या आकाशाला भिडलेल्या दराचा आणि त्याच्या राजकारणाचा नाही. आता यावरून चर्चा व्हायचीच असेल, तर मग ती पाऽऽर नेहरूंच्या चुकलेल्या समाजवादी धोरणांपासून, तर शेतकर्‍यांना नियमित पिकांपेक्षाही ‘कॅश क्रॉप’च्या दिशेने वळण्यास प्रवृत्त करणार्‍या शरद पवारांच्या धोरणांपर्यंत सार्‍याचीच व्हावी. चर्चा व्हायचीच असेल, तर ती सर्वसामान्य ग्राहक आणि माध्यमांच्या दुटप्पी वागणुकीचीही व्हावी. जी गोष्ट कमी प्रमाणात उपलब्ध असते, त्याचे दर वाढतात, हा सरळ, साधा व्यवहार्य नियम आहे. तो इतर सार्‍या गोष्टींना लागू होईल आणि तूर डाळीला मात्र लागू होणार नाही, हे कसे शक्य आहे? दरवेळी तुटीचा अंदाज घेऊन इथल्या व्यापारी मनोवृत्तीचे लोक कधी साखरेची, तर कधी डाळीची साठेबाजी करतात. त्यांच्यावर धाडी टाकल्या नाही, तर सरकार व्यापार्‍यांचे म्हणून ओरड आणि आता धाडी टाकल्या जाताहेत, तर धाडीच्या कायद्यात अडकलेल्या धान्याची चिंता वाहायला सरसावलीत माध्यम जगतातली हुशार मंडळी! धाड टाकल्यामुळे डाळीच्या तुटवड्याची तीव्रता अधिक वाढल्याची ओरड आहे त्यांची. ते बाजू लोकांची घेत आहेत की व्यापार्‍यांची हेच कळत नाही. गेल्या काही दिवसांत घातल्या गेलेल्या धाडीत देशभरात तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची डाळ जप्त करण्यात आली आहे. मग प्रशासनाने कारवाई करायची की नाही या साठेबाजांवर?
जे विकण्याचा कुणालाच अधिकार नाही, ते पाणी रेल्वे गाडीत पाच रुपये जास्त दराने विकले गेले, तरी कुणी ओरडत नाही. शीतपेयांच्या निर्मिती आणि विक्री दरातील तफावतही कुणाच्या चिंतेचा विषय नसतो इथे. साध्या थिएटरमधील तिकीट दरांच्या तुलनेत मल्टिप्लेक्समधील तिकिटांची अव्वाच्या सव्वा किंमतही आमच्या चैनीच्या कधी आड येत नाही. सोन्या-चांदीचेच काय, रोजच्या जीवनात आम्ही वापरत असलेल्या वस्तूंचे दहा वर्षांपूर्वीच्या आणि आजच्या दराची तुलना केली तर आम्ही किती सहजपणे त्या दरवाढीचा स्वीकार केलाय् हे ध्यानात येईल आपल्या. पण कृषीमालाचे दर वाढले की इथे प्रत्येकालाच महागाई वाढल्याचा भास होतो. तूर डाळीच्या सध्याच्या कृत्रिम दरवाढीचे समर्थन करायचे नाही. या दरवाढीचा लाभ शेतकर्‍यांना होणार नाही, तो पैसा व्यापार्‍यांच्या खिशात जाणार, हे वास्तवही दुर्लक्षित करायचे नाही. पण दरवेळी अशी तूट निर्माण झाली की सरकार ती वस्तू दुसर्‍या देशातून आयात करते. त्यासाठी जास्त पैसा मोजते. यातून लोकांच्या गरजा भागतात, पण त्याचे विपरीत परिणाम आमच्या शेतकर्‍यांच्या मानसिकतेवर होतात, हे कुणाच्याच कसे लक्षात येत नाही. आपल्या देशातल्या शेतकर्‍यांना भाव द्यायचा म्हटलं की इथे सर्वांच्याच भुवया उंचावतात आणि विदेशातील शेतकर्‍यांकडून तोच माल डॉलरमध्ये किंमत चुकवून आयात करण्याबाबत मात्र कुणाचीच ना नसते...
या धोरणांचाही एकदा विचार व्हायला हवा. दुष्काळ हे एक कारण तर आहेच, पण परंपरागत धान्याची शेती सोडून लोकांना बागायतीकडे वळविणारे धोरण योग्य की आयोग्य, याचाही पुनर्विचार व्हावा एकदा. सरकारी धोरणांसोबतच व्यापार्‍यांसंदर्भातील कायद्यांचेही पुनरावलोकन व्हायला हवे. किराणा मालाच्या दुकानात व्यवहार हजारो-लाखोंचे होतात. पण पक्के बील मात्र एका पैशाचेही तयार होत नाही. यांना कुठल्याच कायद्याचा अडथळा नको असतो. व्हॅटही नको अन् एलबीटीही नको. साठेबाजी हेच करणार अन् धाडी टाकल्या, तर कायद्यात डाळ अडकून पडते- त्यामुळे लोकांना डाळ मिळत नाही असा कांगावाही हेच करणार. यांना धडा काय फक्त सरकारनेच शिकवायचा? लोक केव्हा सरसावतील त्यासाठी?
आमच्या ग्राहक नावाच्या घटकानेही जरासे सजग होण्याची आणि साठेबाजांना धडा शिकवण्याची गरज आहे. ज्यांच्या जिवावर व्यापारी लोक साठेबाजी करून नंतर नफाखोरी करतात, त्यांच्या त्या वृत्तीला दादच न देण्याचा निर्धार ग्राहकांनी केला तर? त्यांना करू द्या राजकारण. यांना करू द्या साठेबाजी. तूर डाळ खाल्ली नाही तर कुणी मरत नाही. ती दुप्पट दाम देऊन खरेदी करण्याची तर मुळीच गरज नाही. लोकांनी विकतच घेतली नाही, तर जमा करून करणार काय व्यापारी त्या डाळीचे?

बंदि‘मुक्त’ डान्सबार!

दारू विक्रीचा धंदा करणारी मंडळी स्वत:चा धंदा वाचविण्याचा छुपा अजेंडा घेऊन कुठल्याशा सामाजिक मुद्याचा आधार घेत एखादा लढा लढते, उदारतेचा आव आणते, तेव्हा त्या मुद्याचे महत्त्व लक्षात घेऊनही त्या मंडळीच्या पाठीशी उभे राहायचे की नाही, हे ठरवता आलं पाहिजे ना समाजातल्या सुजाण मंडळीला! या मुलींच्या बेरोजगारीचा मुद्दा लक्षात घेताना बारमालकांचा छुपा अजेंडा लक्षात येऊ नये इथे कुणाच्याच? त्याच्या सामाजिक परिणाम-दुष्परिणामांची कल्पना कुणालाच येऊ नये इथे? एरवी ज्याला-त्याला फटकारणार्‍या न्यायालयाच्याही ध्यानात येऊ नये ही बाब? बारमधील नृत्यात अश्‍लीलता असू नये, याची काळजी घेण्याचीही सूचना न्यायालयाने केली आहे. कोण घेणार ही काळजी? परवाना देताना मलिदा लाटून खिसे भरणारे अधिकारी? ते ठेवतील अश्‍लीलतेवर नियंत्रण? ते पूर्ण करतील न्यायालयाची अपेक्षा? एकूण, चूक कुणाची, कायद्यातल्या त्रुटी कुणी राखल्या, बेरोजगारीचा प्रश्‍न कुणी दुर्लक्षिला, तेव्हा बारबाला म्हणून काम करणार्‍या मुलींना आता दहा वर्षांनंतर खरोखरीच रोजगार अन् न्याय मिळेल का, याहीपेक्षा सध्यातरी, बारमालकांचे तेवढे फावले, एवढेच या निर्णयाचे फलित दिसते आहे.

कधी नव्हे तो कुणीतरी, जरासा समंजस वाटावा असा निर्णय घेतला होता. घरातल्या पोरींना दारूच्या गुत्त्यावर नाचविण्याच्या ‘उद्योगा’वर त्यामुळे नाही म्हणायला आळा बसला होता. गेल्या दहा वर्षांत या बंदीमुळे बारमालक वगळता अन्य कुणाचे काही फारसे बिघडल्याचे वृत्त नाही. ज्यांच्या डान्सवर गदा आली त्या मुलीही या काळात उपाशी राहिल्याचीही माहिती नाही. त्यामुळे डान्सबार बंद झाले, तर तिथे नृत्य करणार्‍या सत्तर हजार मुलींचे काय होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित करून, डान्सबारचे आडमार्गाने पण ठाम समर्थन करणार्‍यांची तोंडे तशीच बंद झाली होती. पण, न्यायालय त्यांच्या मदतीला धावून आले. दहा वर्षांपूर्वी निर्णय घेताना दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्ती सरकारला या काळात करता आली नसल्याचा मुद्दा न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की ज्याचा, भावनिक दृष्टीने महत्त्व वाढवत बारमालकांनी कालपर्यंत बाजार मांडला होता, नेमके त्याच मुद्याचे महत्त्व न्यायालयाला आज पटले आहे. बारमधील डान्सवरील बंदी समानतेच्या तत्त्वाला धरून नसल्याची आणि सरकारला अशी कुणाच्या उपजीविकेच्या साधनावर गदा आणता येणार नसल्याची भूमिका न्यायालयाने या बंदीवर आक्षेप नोंदविताना मांडली आहे. या देशात मुलींसाठीची उपजीविकेची साधनं फक्त बारमधील डान्सपुरतीच मर्यादित राहिली आहे का, असा प्रश्‍न, या मुलींच्या जिवावर आपल्या बारचा धंदा मांडून बसलेल्या बारमालकांना पडणे अपेक्षित नव्हतेच, पण तो प्रश्‍न न्यायालयालाही पडू नये, ही खरी शोकान्तिका आहे.

कधीकाळी डान्सबार ही मुंबईची ओळख ठरली होती. गाव-खेड्यातून तेवढ्यासाठी मुंबईकडे धाव घेणारी मंडळीही मोठ्या संख्येत होती. अशा ‘लोकप्रिय’ विषयाला हात घालणे आणि त्याला विरोध करणे, हे खरं तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला राजकारणाच्या दृष्टीनं परवडणारं नव्हतंच कधी. पण, आर. आर. पाटील नावाच्या एका सहृद माणसानं राजकारणापलीकडे जाऊन त्या विषयाला स्पर्श करण्याची हिंमत दाखवली. शेकडो लोक विरोधात उभे ठाकणार, पक्षातूनही विरोध होणार, याची पूर्ण खात्री असतानाही ते डान्सबारबंदीच्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. यापूर्वीही एकदा न्यायालयाने या संदर्भात नकारघंटा वाजवली, तेव्हा तेवढ्याच निर्धाराने कायद्यातील त्रुटी निकाली काढून नव्याने आदेश जारी करून, डान्सबंदीबाबतचा आपला इरादा त्यांनी निकरानं अंमलात आणला होता. पण... सरकारचा निर्धार कितीही चांगला असला, नेते कर्तृत्ववान असले, तरी सरकारच्या एखाद्या निर्णयाची वाट लावण्याची गाठ प्रशासनाने मनाशी बांधली असेल, तर त्या निर्णयाची अवस्था कशी होते, याचे ‘उत्तम उदाहरण’ म्हणजे डान्सबारवरील बंदी आहे! शिवाय, ज्यात समाजातील धनाढ्यांचे हित गुंतले आहे, अशा एखाद्या प्रकरणात हात घालताना सरकार आणि प्रशासनिक पातळीवर योग्य ती दखल, काळजी घेतली गेली नाही, तर त्या निर्णयाचे कसे तीनतेरा वाजतात, याचेही आदर्श उदाहरण हेच होय!!

कुणी कितीही पुरोगामित्वाच्या अन् प्रगतीच्या गप्पा हाणल्या, तरीपण आपल्या घरातली मुलगी एखाद्या बारमध्ये नृत्य करून पोट भरते, हे कुणाला मनापासून पटेल हे एखाद्याने जाहीरपणे सांगावे. त्यामुळे बारमध्ये संगीताच्या तालावर थिरकणारी पावलं कुठकुठल्या वाटेने मुंबईच्या दिशेने वळली होती, याचा धांडोळा घेतला, तर पाऽऽर कोलकात्यापासून तर चेन्नईपर्यंतच्या मुली बारमधील डान्सच्या निमित्ताने मुंबईत पोहोचल्याचे आणि त्याआडून अन्य ‘व्यवसायही’ त्यांच्या वाट्याला आल्याचे वास्तव ध्यानात येईल. अशा बारला मायानगरीत मिळणारा प्रतिसाद, गावाबाहेर पडलं की ‘मोकळेपणाने’ वागण्याची मिळणारी मुभा आणि शोषण असलं तरी या व्यवसायात कमी मेहनतीत होणारी पैशाची उधळण यामुळे नाही म्हणायला देशाच्या कानाकोपर्‍यातून मुंबईत येऊन धडकणार्‍या मुलींनाही या व्यवसायाचं आकर्षण होतंच. पण, या व्यवसायावर बंदी घालताना उभ्या राहिलेल्या या मुलींच्या रोजगाराचा प्रश्‍न सोडविण्याचे जे आश्‍वासन दिले गेले होते, ते सरकारी यंत्रणेला पाळता आले नाही. तब्बल दहा वर्षांचा काळ लोटला तरी त्या उपायांवर सरकारी यंत्रणेला काम करता आले नाही, ही बाब खरोखरीच दुर्दैवी आहे. बारमधील डान्सवर बंदी तेवढी आली, पण या मुलींच्या रोजगाराचा प्रश्‍न तत्कालीन सरकारच्या अजेंड्यावर असल्याचे कधी जाणवलेच नाही. सुसंस्कृतपणा आणि संस्कृतिरक्षणाचा कायम तिटकारा असलेल्या इथल्या एका वर्गाला नेमके हेच एक कारण गवसले. बारमालक तर त्याच एका कारणाचा पदर धरून आपले म्हणणे रेटत राहिले होते. आता न्यायालयानेही नेमक्या त्याच कारणाचा आधार घेत, बारमालकांचे म्हणणे उचलून धरले आणि योग्य नियोजनाशिवाय घेण्यात आलेल्या एका चांगल्या निर्णयाचे प्रशासनिक कारभाराच्या अपयशातून वाटोळे होण्याची वेळ उद्भवली आहे.

इतर अनेक समस्यांच्या विळख्यात मानवी जीवन गुरफटले असल्याने दारूचे गुत्ते, त्यातही डान्सबार ही काही भारतीय समाजाची प्राथमिक गरज नाही. उलट, डान्सबार बंद झाल्याचा परिणाम मुंबईतील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होण्यात झाला असल्याचा निष्कर्ष खुद्द पोलिस विभागाच्या अहवालातून समोर आला आहे. पण, या निर्णयाने प्रचंड नुकसान झाले ते बारमालकांचे. पण, बारमधली थेरं कायम राहू देण्याची मागणी सरळसरळ करता येत नाही, म्हणून मग या मालकांनी आधार घेतला बारबालांच्या बेरोजगारीच्या मुद्याचा. मुद्दा पटण्यासारखा आणि भावनिक असल्याने त्याचे व्यवस्थितपणे मार्केटिंग करण्यात दारू व्यावसायिकांच्या लॉबीला त्यांच्याही अपेक्षेपलीकडे यश मिळाले. या मुलींचे होणारे शोषण, डान्सच्या आडून चालणारा त्यांचा वेश्याव्यवसाय हे मुद्दे गौण ठरून, बेरोजगारीच्या मुद्याला, अगदी न्यायालयाने दखल घ्यावी इतके महत्त्व प्राप्त झाले. तेवढ्या एका मुद्यावर लक्ष केंद्रित करून सरकारचा निर्णय फिरविणारा आदेश न्यायालयाने जाहीर केला, जो कुणाला पटो वा न पटो, पण बारमालकांच्या मात्र हिताचा ठरला.

खरे तर डान्सबारवरील बंदीचा निर्णय घेतानाच या विषयी करावयाच्या उपाययोजनेची गांभीर्याने दखल घेतली गेली असती, त्याची योग्य ती अंमलबजावणी झाली असती, या निर्णयामागील आर. आर. पाटलांच्या भूमिकेचे मर्म प्रशासनातील अधिकार्‍यांना जरा तरी कळले असते, तर दारूच्या माध्यमातून समाजजीवन उद्ध्वस्त करायला निघालेल्या मंडळीला, कुणाच्या तरी बेरोजगारीचा सामाजिक प्रश्‍न उचलून धरण्याची आणि त्या आडून आपल्या धंद्याला बळ मिळवून देण्याची संधी उपलब्ध झाली नसती. ही एक बाब झाली, पण दारू विक्रीचा धंदा करणारी मंडळी स्वत:चा धंदा वाचविण्याचा छुपा अजेंडा घेऊन कुठल्याशा सामाजिक मुद्याचा आधार घेत एखादा लढा लढते, उदारतेचा आव आणते, तेव्हा त्या मुद्याचे महत्त्व लक्षात घेऊनही त्या मंडळीच्या पाठीशी उभे राहायचे की नाही, हे ठरवता आलं पाहिजे ना समाजातल्या सुजाण मंडळीला! या मुलींच्या बेरोजगारीचा मुद्दा लक्षात घेताना बारमालकांचा छुपा अजेंडा लक्षात येऊ नये इथे कुणाच्याच? त्याच्या सामाजिक परिणाम-दुष्परिणामांची कल्पना कुणालाच येऊ नये इथे? एरवी ज्याला-त्याला फटकारणार्‍या न्यायालयाच्याही ध्यानात येऊ नये ही बाब? बारमधील नृत्यात अश्‍लीलता असू नये, याची काळजी घेण्याचीही सूचना न्यायालयाने केली आहे. कोण घेणार ही काळजी? परवाना देताना मलिदा लाटून खिसे भरणारे अधिकारी? ते ठेवतील अश्‍लीलतेवर नियंत्रण? ते पूर्ण करतील न्यायालयाची अपेक्षा?

एकूण, चूक कुणाची, कायद्यातल्या त्रुटी कुणी राखल्या, बेरोजगारीचा प्रश्‍न कुणी दुर्लक्षिला, तेव्हा बारबाला म्हणून काम करणार्‍या मुलींना आता दहा वर्षांनंतर खरोखरीच रोजगार अन् न्याय मिळेल का, याहीपेक्षा सध्यातरी, बारमालकांचे तेवढे फावले, एवढेच या निर्णयाचे फलित दिसते आहे.

चला! आपणही आयपीएलशी संबंध तोडू या!

यात आश्‍चर्य असं की, ‘पेप्सी’ला आता नैतिकतेचे स्मरण झाले आहे. खरे-खोटे देव जाणो, पण त्या कंपनीने जाहीर रीत्या ‘सांगण्यासाठी’ तरी त्याच कारणाचा आधार घेतला आहे. स्पॉट फिक्सिंगमुळे जी बदनामी वाट्याला आलीय्, त्याचा त्रागा करून, त्याबाबत जाहीरपणे तीव्र नाराजी व्यक्त करत, ‘पेप्सी’ या स्पर्धेचे आपले प्रायोजकत्व मागे घेणार असल्याची बातमी आहे. बाबा रामदेव ज्याची ‘टॉयलेट क्लीनर’ म्हणून अवहेलना करतात, ज्याच्या निर्मिती आणि विक्री मूल्यात किमान शंभर पटींची तफावत आहे, जे पिल्याने मानवी शरीराला फायदे तर होत नाहीतच उलट झालेच तर फक्त नुकसान तेवढे होते, असे शीतपेय निर्माण करून, त्याच्या विक्रीतून लोकांची फक्त लूट करणार्‍या, त्या लुटीतूनच आयपीएलचे प्रयोजकत्व मिळवण्याकरिता ३९६ कोटी रुपये खर्च करण्याची ताकद कमावणार्‍या ‘पेप्सी’ नामक कंपनीने आता नैतिकतेच्या आधारावर ते प्रायोजकत्व स्वीकारण्यास नकार द्यावा, हे कोडेही जरासे अनाकलनीयच आहे.

पोरांच्या परीक्षेचे दिवस असोत की सणवाराचे. दिवाळी असो की स्वातंत्र्यदिन. यांना काहीच फरक पडत नाही. त्यांनी ठरविलेल्या वेळापत्रकातही कधीच अडथळा निर्माण होत नाही. त्यांचे आपले धंद्याचे गणित सुरू ते सुरूच! घोटाळे झाले, फिक्सिंगचे आरोप झाले, चार-दोन लोकांना अटक झाली, प्रीती झिंटाच्या चाळ्यांनाही या निमित्ताने नको तितकी प्रसिद्धी मिळाली, तरीही प्रसिद्धीच्या झोतात राहिलेल्या आणि भारतीय क्रिकेटरसिकांनी अक्षरश: डोक्यावर घेतलेल्या आयपीएलची साथ सोडण्याचा निर्णय, ‘पेप्सी’ या त्याच्या मुख्य प्रायोजक असलेल्या कंपनीने घेतला आहे. खरं तर वेगवेगळ्या घटना आणि वादांमुळे आयपीएलची नकारात्मक प्रसिद्धी ही काही काल-परवा सुरू झालेली नाही; किंवा त्यातल्या घोटाळ्यांचे बारकावे काही अलीकडेच बाहेर येऊ लागलेले नाहीत. तरीही या स्पर्धेशी संबंध तोडायला ‘पेप्सी’सारख्या कंपनीला इतके दिवस लागावेत, यावरून ‘पेप्सी’च्या माघारीमागील कारण, ते सांगताहेत तेच असेल, याबाबत शंका व्यक्त करायला बराच वाव आहे. पण एक मात्र आहे, आयपीएलशी ‘नाते तोडण्याचा’ जो निर्णय ‘पेप्सी’ने घेतला आहे, तो निर्णय भारतीय क्रिकेटरसिकांनीही घेण्याची आणि त्या निर्णयानुसार ठामपणे वागण्याची आता खरोखरीच गरज निर्माण झाली आहे. झाली तेवढी पुरे झाली लोकांंची लूट. अजून किती काळ मूर्ख बनायचं लोकांनी? आम्हाला लुटून आमच्याच जिवावर यांनी चैन करायची आणि आम्ही मुकाट्यानं तमाशा बघत राहायचं? क्रिकेट नावाचा खेळ आम्हाला जिवापाड आवडतो हे खरं आहे. पण, आमच्या त्या आवडीचा, आमच्याच खिशातून पैसै उकळून अजून किती काळ बाजार मांडायचा यांनी? आणि आम्ही तरी किती दिवस सहन करायचा हा सारा प्रकार?

हे खरे आहे की, एक ‘पेप्सी’ नावाची कंपनी बाहेर पडल्याने आयपीएलचे काहीच बिघडणार नाही. ‘पेप्सी’ऐवजी अजून दुसरा कुणीतरी प्रायोजकही त्यांना लागलीच सापडेल. नव्हे, ते प्रायोजकत्व मिळवण्यासाठी बीसीसीआयच्या दाराबाहेर प्रयोजकांची रांगही लागली असेल एव्हाना! तेजीत असलेला धंदा आयता चालूून दाराशी येतोय् म्हटल्यावर तो नाकारणार कोण? पण, गेली काही वर्षे क्रिकेटचा हा धंदा ज्या रसिकांच्या खिशात हात घालून, त्यांची लूट करून चालला आहे ना, त्याला आळा बसला पाहिजे आता जरासा तरी. आणि वास्तविकता अशी आहे की, भारतीय क्रिकेटरसिकच त्यावर नियंत्रण घालू शकतात. एक, खेळणार्‍या खेळाडूंचे मोठेपण सोडले, तर गल्लीबोळातल्या क्रिकेटचा दर्जा प्राप्त झालाय् या स्पर्धेला अलीकडे. ज्यांचा प्रत्यक्षात क्रिकेटशी काडीचा संबंध नाही, अशा राजकारणापासून तर चित्रपटापर्यंतच्या आणि उद्योगजगतापासून तर सटोडियांपर्यंतच्या लोकांनी एकत्र येऊन मांडलेला बाजार झालाय् आयपीएलच्या मॅचेस म्हणजे आताशा. ज्याचा कुणीच, कुठेच रेकॉर्ड ठेवत नाही, ज्याला प्रथम श्रेणी क्रिकेटचाही दर्जाही कधी प्राप्त करता आलेला नाही, अशा स्पर्धांचा ‘दर्जा’ थेट जमिनीवरून उचलून मात्र पाऽऽर आकाशाला भिडवून ठेवला त्याच्या आयोजकांनी- कुणाच्याही प्रमाणपत्राविना! आणि भारतीय क्रिकेटरसिक? ते आपले क्रिकेटच्या प्रेमाखातर पैशाची उधळण करीत राहिले अन् क्रिकेटचा ‘धंदा’ करणारे लोक त्यांच्या जिवावर स्वत:चा गल्ला भरत राहिले.

सुरुवातीला आयपीएलचा ‘हा’ अँगल कुणाच्याच लक्षात आला नाही. एका सामन्याला शिवसेनेने विरोध केला, तो होऊ देणार नसल्याची नुसती धमकीच शिवसेनेने दिली, तर शरद पवारांसारखे सत्तेत असलेले ‘दमदार’ नेते थेट बाळासाहेबांच्या दाराशी जाऊन उभे राहतात, हे लोकांना पवारांचे क्रिकेटवरील प्रेमच वाटले त्या वेळी. त्यामागील त्यांचे बेरके राजकारण तेव्हा कुणाच्याच ध्यानात आले नाही. जेव्हा क्रिकेटशी कवडीचा संबंध नसलेले लोकही खेळांच्या टीमचे मालक म्हणून समोर येत असल्याचे दिसू-जाणवू लागले, तेव्हा या बड्या मंडळींनी मांडलेल्या व्यापाराचे कंगोरे हळूहळू उलगडू लागले.

भारतीय लोकांच्या मानसिकतेचा, क्रिकेटवरील त्यांच्या प्रेमाचा, या खेळावरील त्यांच्या अपार श्रद्धेचा इतका ‘चांगला दुरुपयोग’ क्वचितच कुणाला करून घेता आला असता एरवी. पण, ते पडले शरद पवार! बेरके, चतुर राजकारणी. असल्या दुरुपयोगाचे नेमके गणित त्यांच्याएवढे चांगल्या पद्धतीने दुसरे कोण मांडू शकणार? त्यांनी ते गणित मांडले. त्याची चांगली प्रसिद्धी केली. गरज पडली तर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या दारात जाऊन त्यांचीही मनधरणी केली. पण, स्पर्धा घडवून आणायचीच, हा बेत पक्का केला. त्यासाठी सत्ता आणि प्रतिष्ठा पणाला लावली. सर्वसामान्य क्रीडाप्रेमींचे (सॉरी! फक्त क्रिकेटप्रेमींचे) काय, ते तर जीव ओवाळून बसले होते स्पर्धेवर. स्पर्धा कुठे होत आहे, त्याचा दर्जा काय यापेक्षा स्पर्धेत धोनी खेळतोय्, तो षट्‌कारांवर षट्‌कार हाणत आपल्याच भारतीय क्रिकेट संघातल्या एखाद्या बॉलरला नुसता तुडवतोय् म्हटल्यावर लोक सारा सामना डोक्यावर घेतात. यातील प्रत्येक षट्‌कारामागे मांडले गेलेले लाखो रुपयांचे गणित कधी ध्यानातही येत नाही त्यांच्या. ते आपले बॅटस्‌मनने ठोकलेल्या षट्‌कारांवर, बॉलरने घेतलेल्या विकेटवर, कुणीतरी पकडलेल्या कॅचचा मुक्तपणे आनंद लुटत फिदा होतात...

हळूहळू या सामन्यांमागील राजकीय आराखडे आणि पैशाचे लागेबांधे उघड होऊ लागले. लोकांच्या लेखी स्पर्धा म्हणून आयोजित होणार्‍या प्रत्येक सामन्यातील प्रत्येक चेंडूच्या खेळामागे दडलेले सट्‌ट्याचे खेळही जगजाहीर होऊ लागले. इतके की, अगदी या स्पर्धेची विश्‍वासार्हता संपुष्टात आली. त्याच्या आयोजनामागील व्यापारी वृत्तीही जगजाहीर होऊ लागली. लोकांच्या मनात असलेल्या क्रिकेटच्या प्रेमाचे यांनी काढलेले धिंडवडे लोकांना जाणवू लागले. बॉलरने बॉल टाकला, बॅटस्‌मनने तो हवेत उडवला, बॉल सीमेच्या बाहेर... किंवा मैदानावरील एखाद्या खेळाडूच्या हातात झेल... धावफलकावरील बदलते आकडे... काहीही घडलं तरी टाळ्यांचा कडकडाट आणि जल्लोष... लोकांना वाटतं क्रिकेटचा खेळ फक्त एवढाच असतो. आयोजकांच्या दृष्टीनं मात्र प्रत्यक्षातला खेळ वेगळाच! त्यांनी तर क्रिकेट या खेळाचा संबंध थेट सट्ट्यातल्या आकड्यांशी जोडून टाकला आणि मग स्पर्धेमागची षडयंत्रं, भामटेगिरी उघड होऊ लागली. कालपर्यंत बिनभरवशाचा मानला जाणारा क्रिकेटचा खेळ यांनी तर नियोजनबद्ध करून टाकला. इथे बाद होण्यापासून तर शतक काढण्यापर्यंत आणि षट्‌कार खेचण्यापासून तर स्पर्धा हरण्या-जिंकण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्ट आधीच ठरलेली असते म्हणतात आणि दुर्दैवाने हे सारे, मैदानावर प्रत्यक्ष खेळणारे खेळाडू ठरवत नाही, तर मैदानाबाहेर जुगार खेळणारे लोक ठरवतात म्हणे! यात खेळ राहिलाच कुठे, असा प्रश्‍न भारतीय क्रिकेटरसिकांना अजूनही पडत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.

यात आश्‍चर्य असं की, ‘पेप्सी’ला आता नैतिकतेचे स्मरण झाले आहे. खरे-खोटे देव जाणो, पण त्या कंपनीने जाहीर रीत्या ‘सांगण्यासाठी’ तरी त्याच कारणाचा आधार घेतला आहे. स्पॉट फिक्सिंगमुळे जी बदनामी वाट्याला आलीय्, त्याचा त्रागा करून, त्याबाबत जाहीरपणे तीव्र नाराजी व्यक्त करत, ‘पेप्सी’ या स्पर्धेचे आपले प्रायोजकत्व मागे घेणार असल्याची बातमी आहे. बाबा रामदेव ज्याची ‘टॉयलेट क्लीनर’ म्हणून अवहेलना करतात, ज्याच्या निर्मिती आणि विक्री मूल्यात किमान शंभर पटींची तफावत आहे, जे पिल्याने मानवी शरीराला फायदे तर होत नाहीतच उलट झालेच तर फक्त नुकसान तेवढे होते, असे शीतपेय निर्माण करून, त्याच्या विक्रीतून लोकांची फक्त लूट करणार्‍या, त्या लुटीतूनच आयपीएलचे प्रयोजकत्व मिळवण्याकरिता ३९६ कोटी रुपये खर्च करण्याची ताकद कमावणार्‍या ‘पेप्सी’ नामक कंपनीने आता नैतिकतेच्या आधारावर ते प्रायोजकत्व स्वीकारण्यास नकार द्यावा, हे कोडेही जरासे अनाकलनीयच आहे. ज्यांची भारतातील बस्तान बसण्यामागील कारणेच मुळात अनैतिक व्यवहारात दडली आहेत, ज्यांना भारतीय ग्राहकांच्या लुटीची, आपण चालवलेल्या त्यांच्या फसवणुकीची कधी तमा बाळगावीशी वाटली नाही, त्या ‘पेप्सी’सारख्या कंपनीलाही ‘बदनाम’ झालेल्या आयपीएलशी संबंध ठेवावेसे वाटत नाही, यातून भारतीय क्रिकेटरसिकांनी काहीतरी बोध घेतला पाहिजे. आजवर झाली तेवढी पुरे झाली या रसिकांची लूट. पुरे झाला त्यांच्या भावनांचा बाजार. पुरे झाला क्रिकेट नावाच्या खेळाचा ‘धंदा.’ चला! आपणही आयपीएलशी संबंध तोडू या!

सोमनाथ भारती प्रकरणाचा अन्वयार्थ

आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे कायदामंत्री राहिलेले सोमनाथ भारती यांना, पत्नीचा छळ केल्याबद्दल झालेली अटक, त्यासाठी न्यायालयाला घ्यावी लागलेली कठोर भूमिका आणि तत्पूर्वीचा नाट्यमय घटनाक्रम अनेक प्रश्‍न उपस्थित करणारा आहे. स्वत:ची अटक टाळण्यासाठी भारतींनी केलेला आटापिटा, ती अगदीच टळत नाहीय् हे बघून नाइलाजाने पत्करलेली शरणागती, मग न्यायालयात आपला वकील येईपर्यंत त्यांनी लढवलेला किल्ला, गर्भवती असलेल्या पत्नीवर कुत्रा सोडून त्याकरवी तिला त्रास देण्याच्या आरोपाचा त्यांनी केलेला इन्कार...सारेच अजब आहे. समाजातील अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध पेटून उठणारी, समाजमन चेतवणारी, निदान तसे करण्याचा दावा करणारी, स्वत:ला सामाजिक चळवळीचे अध्वर्यू मानणारी, समाज-राजकारणातली अग्रेसर मंडळी स्वत:च्या घरात मात्र ‘अशी’ विपरीत वागत असेल, तर मग त्यांच्या कल्पनेतल्या सामाजिक परिवर्तनासाठी आशेने बघायचे कुणाकडे? शिवाय, घरात असे वागणार्‍यांना अधिकार तरी काय उरतो समाजातल्या अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध बोलण्याचा? त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा?भा

आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे कायदामंत्री राहिलेले सोमनाथ भारती यांना, पत्नीचा छळ केल्याबद्दल झालेली अटक, त्यासाठी न्यायालयाला घ्यावी लागलेली कठोर भूमिका आणि तत्पूर्वीचा नाट्यमय घटनाक्रम अनेक प्रश्‍न उपस्थित करणारा आहे. स्वत:ची अटक टाळण्यासाठी भारतींनी केलेला आटापिटा, ती अगदीच टळत नाहीय् हे बघून नाइलाजाने पत्करलेली शरणागती, मग न्यायालयात आपला वकील येईपर्यंत त्यांनी लढवलेला किल्ला, गर्भवती असलेल्या पत्नीवर कुत्रा सोडून त्याकरवी तिला त्रास देण्याच्या आरोपाचा त्यांनी केलेला इन्कार...सारेच अजब आहे. समाजातील अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध पेटून उठणारी, समाजमन चेतवणारी, निदान तसे करण्याचा दावा करणारी, स्वत:ला सामाजिक चळवळीचे अध्वर्यू मानणारी, समाज-राजकारणातली अग्रेसर मंडळी स्वत:च्या घरात मात्र ‘अशी’ विपरीत वागत असेल, तर मग त्यांच्या कल्पनेतल्या सामाजिक परिवर्तनासाठी आशेने बघायचे कुणाकडे? शिवाय, घरात असे वागणार्‍यांना अधिकार तरी काय उरतो समाजातल्या अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध बोलण्याचा? त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा?

भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत महिलांवरचा अत्याचार तसा नवा नाहीच. महिला म्हणून या घटकावर पदोपदी होणारा अन्याय सर्वपरिचित आहे. विशेषत: स्वत:ला समाजातील विविध क्षेत्रातील स्वनामधन्य नेते म्हणवून घेत, समाजात मिरवणार्‍या मंडळींनी स्वत:च्या घरातील महिलावर्गाची चालवलेली हेटाळणीही नवखी नाही इथे. नवरा पामेला ऍण्डरसनचा असो की मग सुनंदा पुष्करचा, तो पाश्‍चिमात्य डेनिस रॉडमॅन असो, की मग हिंदी चित्रपटातला शक्ती कपूर, या लोकांनी महिलांशी करावयाच्या वर्तणुकीची लज्जास्पद उदाहरणे घालून दिली आहेत. या देशातील सामान्य माणसांनी तर काय, परंपरेच्या नावाखाली तिचे स्थान ‘ताडन के अधिकारी’ म्हणून निश्‍चित करून टाकले होतेच, पण मग इथल्या कथित बड्या, सुशिक्षित मंडळींचे काय? त्यांनी त्यांच्या वागणुकीतून आदर्श निर्माण करायचे सोडून ‘असे’ का वागावे? झोपडीत राहणार्‍या महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या कहाणीची नवलाई नाहीच इथे, पण जे लोक उच्चभ्रू म्हणून वावरतात, स्वत:ला कुठल्याशा सामाजिक चळवळीतला कार्यकर्ता मानतात, स्वत:ची तशी प्रतिमा निर्माण करण्यात यशही मिळवतात, स्त्री-पुरुष समानतेचा डांगोरा पिटतात, व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्याचे दावे करतात, त्यांनी का वागावे असे?

या समाजात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोज घडतात. कधी हुंड्यासाठी छळ, तर कधी दिल्लीत भर रस्त्यावर सामूहिक बलात्कार. कधी पुरुषार्थाच्या नावाखाली नवर्‍याने केलेली मारहाण, तर कधी सार्वजनिक ठिकाणी बसणारे धक्के. कधी मुलगा जन्माला घातला नाही म्हणून टोमणे, तर कधी सासरहून पैसे आणण्याचा तगादा. एकीकडे लेकीला लक्ष्मीचा अवतार मानत तिला थेट गाभार्‍यातले स्थान बहाल करणारे लोक आम्हीच आणि तिला ‘ताडन के अधिकारी’ ठरविणारे लोकही आम्हीच. ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते’चा मंत्र जपणारे लोकही आम्हीच आणि तिला अपमानित करणारे लोकही आम्हीच.

आता हेच बघा ना! परवा तो राजदचा उमेदवार, आपण बिहारची निवडणूक लढविणार असल्याच्या वास्तवाचे भान विसरून एका मुलीसोबत चारचौघात बेभान होत नाचला. भविष्यात आपण कोणती जबाबदारी स्वीकारायला निघालो आहोत आणि आता चारचौघात आपण नेमके कसे वागताहोत, याचे जराही स्मरण त्याला राहिले नाही. असल्या बेजबाबदार नेत्याने आपले नेतृत्व आणि प्रतिनिधित्व करावे का, असा प्रश्‍न गयातील टेकारी मतदारसंघातल्या लोकांना आता पडला पाहिजे. या उमेदवाराच्या पराभवातून लोकांच्या मनातील संतप्त भावनाही व्यक्त झाल्या पाहिजेत. तसे घडले तरच असल्या धेंडांना सार्वजनिक ठिकाणी महिलांशी करावयाच्या वर्तणुकीचे योग्य धडे मिळतील.

राजदच्या या उमेदवाराचे कारनामे कमी होते की काय म्हणून उत्तर प्रदेशातील वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांनी बारबालांसोबत लगावलेले ठुमके आणि त्यांच्यावर केलेल्या पैशाच्या उधळणीचे रेकॉर्डिंग नुकतेच व्हायरल झाले आहे. आता दोष राजदच्या उमेदवाराला द्यायचा, की बारबालांवर नोटा उडविणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यांना? की अलीकडे एकूणच अनियंत्रित होत चाललेल्या सामाजिक परिस्थितीला? ज्यांनी या मुलींना त्या नरकातून बाहेर काढायचे, तेच जर आपले कर्तव्य विसरून त्यांच्यासोबत संगीताच्या तालावर थिरकायला लागले, तर बारबालांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याची स्वप्नं लोकांनी बघायची तरी कुणाच्या भरवशावर?

सोमनाथ भारती कोण आहेत? ते दिल्लीचे माजी कायदा मंत्री आहेत. विद्यमान आमदार आहेत. त्यांना कायदा कळतो. स्वत:ला चळवळीतला कार्यकर्ता म्हणवून घेत असले, तरी ते बर्‍यापैकी ‘राजकारणी’ आहेत. समाजातील अन्यायाविरुद्ध त्यांनीही आवाज ‘बुलंद’ केला होताच कधीकाळी. त्यांनी त्यांच्या घरात चालविलेल्या अन्यायाविरुद्ध कुणी आवाज बुलंद करायचा आता? राहिला प्रश्‍न केजरीवालांचा, तर त्यांनी तर लागलीच रंग बदलले आहेत. कालपर्यंत भारती ज्यांच्या गळ्यातले ताईत होते, त्या केजरीवालांना आता सोमनाथांमुळे पक्षावर गदा आलेली अजीबात नको आहे. बहुधा सौ. भारतींनी केलेल्या आरोपाचे गांभीर्य अरविंदबाबूंच्याही ध्यानात आले असावे. बहुतेक त्यामुळेच त्यांनी सोमनाथांबाबत विरोधाची ही भूमिका जाहीरपणे घेतली असावी. पण, त्यांच्या या भूमिकेमागील कारण सौ. भारतींना न्याय देण्याचे नसून, स्वत:च्या पक्षावर आलेले संकट टाळण्याची त्यांची ही क्लृप्ती होती, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या वागण्यामागील, सोमनाथ भारतींना माध्यमांसमोर फटकारण्यामागील भूमिकेलाही राजकारणाची किनार आहे. त्यांना चिंता आपल्या पक्षाच्या प्रतिमेची आहे. कुठल्याही एखाद्या नेत्यामुळे पक्षावर कुठलेही बालंट आलेले त्यांना नको आहे. त्यांनी भारतींना दिलेली चिथावणी केवळ तेवढ्यासाठी आहे. त्यामुळे सोमनाथांनी अन्याय करताच केजरीवाल सौ. भारतींच्या साथीने उभे राहिल्याचा अर्थ त्यांच्या भूमिकेतून दुर्दैैवाने काढता येत नाही.

या देशातील महिलांचा एक मोठा वर्ग असा आहे की, ज्यांना सौंदर्याची निदान परिभाषा तरी कळते, पण महिलांचा एक वर्ग इथे असाही आहे, ज्यांना लक्स, रेक्सोना साबण अजूनही ठाऊक नाही. लिप्स्टिक, परफ्यूम माहीत नाही. इतकेच काय, नवर्‍याने बेदम मारहाण केली तर तक्रार नोंदवायला पोलिस ठाणे गाठायचे असते, या आपल्या अधिकाराचीही कल्पना तिला नसते. बहुधा त्या अधिकारांबाबतच्या अधिक जागरूकतेमुळेच पाश्‍चिमात्य देशातील महिलांवरील अत्याचाराच्या पोलिसांकडे दाखल प्रकरणांची संख्या अलीकडे सतत वाढतेय्. त्या तुलनेत आपल्याकडे तक्रारींची संख्या कमी आहे. आपण लोकही त्यातच समाधान मानत राहिलो. पण, अन्याय होऊनही पोलिसांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, अशी प्रकरणे कितीतरी मोठ्या संख्येत असल्याचे भीषण वास्तव आपल्याला जराही अस्वस्थ करीत नाही, हे खरे दुर्दैव आहे. गरीब-श्रीमंत, ग्रामीण-शहरी, शिक्षित-अशिक्षित असे सारे भेद मोडून स्त्रियांवरील अत्याचार आपले अस्तित्व राखून आहे इथे.

सोमनाथ भारतींच्या संदर्भातील प्रकरण हे केवळ एक उदाहरण आहे. बड्या धेंडांच्या घरातील महिलांच्या वास्तविक अवस्थेचे, अत्याचार करणार्‍यांद्वारे काढल्या जाणार्‍या पळवाटांचे, त्यांनी त्यांच्या सोयीने लावलेल्या कायद्याच्या अर्थ-अन्वयार्थाचे. या देशातली प्रत्येक बडी व्यक्ती, मग ती राजकारणातली असो की उद्योग जगतातली, इथला कायदा त्यांच्यासाठी नाहीच, त्यांनी त्याचे पालन करण्याची मुळीच गरज नाही, असा समज झालेला असतो त्यांचा. त्यांच्या दृष्टीने कायदा सर्वसामान्यांनी पाळायचा, बड्यांनी थोडीच तो पाळायचा असतो? भारतींचाही समज तसाच होता. स्वत: कधीकाळी कायदामंत्री राहूनही... बहुधा त्यामुळेच त्यांनी सर्वांत पहिले प्रयत्न केला, तो कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीतून सूट मिळविण्याचा. शक्यतो बायकोच्या तक्रारीची वाट कशी लागेल आणि आपल्यावरील कारवाई कशी टळेल याचा.

केलेल्या अन्यायाच्या सबळ पुराव्यांचे दाखले देत न्यायालयाने सोमनाथ भारतींना या प्रकरणी अटकपूर्व जामीन नाकारला. न्यायालयात शरण येण्यास टाळाटाळ करण्याच्या त्यांच्या भूमिकेलाही लगाम बसला तो न्यायालयाच्या ठाम भूमिकेमुळेच. त्यामुळे राजकारणाच्या वलयात त्यांच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न आता कुणालाही करता येणार नाही. शेवटी काय, मोर्चाचे नेतृत्त्व करताना सरकार आणि व्यवस्थेविरुद्ध ओरडणे सोपे असते. त्याबरहुकूम स्वत: वागणे मात्र कठीण... सोमनाथ भारती प्रकरणाचा अन्वयार्थ तरी तोच आहे...