शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. पण, तो तर आमच्या अधिकार्यांनी थट्टेचा विषय करून टाकला आहे. स्वत:चा जीव कुणी असंच संपवीत नाही. जिवाभावाची माणसं मागे टाकून आडावरचा फास गळ्याभोवती आवळताना मनात येणार्या भावना अन् डोळ्यांत तरळणारे पाणी अडवणं इतकं सोपं असतं, तर मग कुणी इतक्या सहजपणे मृत्यूला कवटाळलं नसतं. इतकं सोपं आहे, तर मग सरकारी अधिकारी का नाही आत्महत्या करत इथे कधी? त्यांच्या आत्महत्यांचे आकडे का नाही वाढताना दिसत शेतकर्यांप्रमाणे? त्यामुळे शेतकर्यांच्या मृत्यूची टर उडवणारे राजकीय नेते, त्या बळीराजाला आळशी ठरविणारे सरकारी अधिकारी, त्यांच्या नावाने योजना तयार करून त्यांच्या जिवावर नफा कमावणार्या विमा कंपन्या, मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करूनही सरकारी मदतीचा ओघ पंचनाम्यांच्या फेर्यात अडकविणारी बाबूगिरी या सर्वांनाच धारेवर धरले पाहिजे
देशात सरकार बदलले तरी प्रशासन अजून ‘तेच’ आहे. इथल्या सत्तेत बदल झाला असला, तरी प्रशासनाची मानसिकता अजून तशीच आहे अन् काम करण्याची तर्हाही...! नव्या सरकारने आखलेल्या जनहिताच्या चांगल्या योजनांच्या अंमलबजावणीत खोडा घालण्याचे ‘प्रशासनिक धोरण’ त्यातील अधिकारी अजूनही इमानेइतबारे अंमलात आणताहेत. सरकार कुठलेही, कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी या यंत्रणेच्या वर्तणुकीची आपली एक स्वतंत्र तर्हा असते. शेतकर्यांच्या, गोरगरिबांच्या बाबतीतल्या योजनांसदर्भात त्यांची ही तर्हा अधिक प्रकर्षाने जाणवत असते.
राज्यातल्या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये वारंवार उद्भवणार्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे त्रस्त झालेले शेतकरी पुन्हा एकदा आत्महत्येच्या मानसिकतेत आले असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर, राज्य सरकारने ‘आशा’ कार्यकर्त्यांना या संदर्भात अभ्यास करायला लावला. त्यांनी केलेल्या अभ्यासान्ती भीषण धक्कादायक माहिती समोर आली. पण, सरकारी यंत्रणेने त्यावर शोधलेला उपाय त्याहून गंभीर आहे. यंदाही परिस्थिती दुष्काळीच राहिली, तर जीवनयात्रा संपविण्याशिवाय पर्याय उरणार नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत आलेल्या शेतकर्यांचा शोध घ्यायचा, डॉक्टरांकरवी त्यांची तपासणी करायची अन् तसे जाणवलेच तर त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी पाचशे रुपयांची ‘भरघोस मदत’ देण्याची शक्कल शोधून काढणार्या हुशार अधिकार्यांना पहिले तर भर चौकात उभे करून लोकांच्या साक्षीने फटके हाणले पाहिजेत. अशा तर्हेने आत्महत्येचा प्रश्न सोडविण्याची आणि त्यातून सत्ताधार्यांना व्यवस्थितपणे बदनाम करण्याची त्यांची अक्कलहुशारी, नव्हे, षडयंत्र सत्तेतल्या जाणकारांनी ओळखले पाहिजे. राजधान्यांच्या अलिशान कार्यालयातल्या थंड हवेच्या खोलीत बसून दुर्गम भागातील शेतकर्यांच्या हितार्थ असल्या योजना तयार करणार्या अधिकार्यांच्या बेमुर्वतखोर वागणुकीला आवर घालण्याची गरजही या उदाहरणातून प्रकर्षाने अधोरेखित झाली आहे.
यापूर्वीच्या हंगामात दुष्काळ अन् नापिकीचा सामना करून चुकलेला शेतकरी आधीच खंगला आहे. थकला आहे. थोड्याथोडक्या नव्हे, तर महाराष्ट्रातल्या तब्बल ९० लाख शेतकर्यांना त्या दुष्काळाच्या संकटातून जावे लागले आहे. यंदा पाऊस बरसणे जेमतेम सुरू झाले आहे. पेरण्या तोंडावर आहेत. गेल्या काही वर्षांत कधी नव्हे तो पाऊस समाधानकारक प्रमाणात बरसणार असल्याचे भाकीत वर्तविले जात आहे. अशा परिस्थितीत झाडून सार्या शासकीय यंत्रणा बळीराजाच्या पाठीशी उभ्या राहण्याची गरज असताना, कर्ज देणार्या बँकांच्या अधिकार्यांची तोंडं एकीकडे, तर खत-बियाणे पुरविणार्या यंत्रणांची तोंडं आणखी भलतीकडे असल्याचे चित्र योग्य नाही. ते कुणालाच परवडणारेही नाही.
आकाशातून धारा बरसताहेत, परवा परवापर्यंतची कोरडी शेतं आता ओलीचिंब भिजली आहेत, जलाशयातल्या पाणी साठ्यांचे आकडे नोंद घ्यावी इतपत पातळी गाठताहेत, घराघरातून बळीराजा उद्याच्या स्वप्नांची बीजं रोवण्यासाठी सज्ज होतोय्... अशा वेळी शासकीय यंत्रणा ठामपणे पाठीशी उभ्या राहिल्यात, तर त्याचे चांगले परिणाम भविष्यात दिसून येतील आणि तसे घडले नाही, तर दुष्परिणामही आमच्याच वाट्याला येतील. त्या चांगल्या परिणामांच्या अपेक्षेत आमची आजची वर्तणूक अपेक्षित असताना शासकीय यंत्रणा जर निलाजरेपणाने लालफीतशाहीतच धन्यता मानीत असेल, तर मग त्यांना ताळ्यावर आणण्याचे काम रस्त्यावर येऊन जनतेला करावे लागेल.
राज्यात असो वा केंद्रात, नव्यानं स्थापित सरकारे काही स्वप्नं उराशी बाळगून सत्तेत आली आहेत. निवडणुकीत जनतेला दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्याचा त्यांचा निर्धार ठाम आहे. पण, त्यांच्या साथीला उभं राहायचं सोडून या यंत्रणांचे प्रतिनिधी आपापल्या वेगवेगळ्या चुली मांडण्यातच मग्न असल्याचे दिसत आहे. कुठे बँकांचे अधिकारी जाणीवपूर्वक पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाच्या फेर्यात शेतकर्यांना अडकवीत आहेत, तर कुठे तालुका कृषी कार्यालयात कर्मचार्यांची वानवा आहे. कुठे जुन्या कर्जाच्या वसुलीचा तगादा आहे, तर कुठे शेतकर्यांना शेतीसाठी करावयाच्या मार्गदर्शनाची गरज पूर्ण होताना दिसत नाहीय्. नियम अस्तित्वात आहेत. सरकारी निर्णय झाले आहेत. नव्या सरकारने काही पथदर्शी कार्यक्रमही जाहीर केले आहेत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. पावसाचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारनेही काही उपाय योजले आहेत. आता यंत्रणा प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची, त्यातील वरपासून खालपर्यंतच्या टप्प्यातील प्रत्येकाची आहे.
शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. पण, तो तर आमच्या अधिकार्यांनी थट्टेचा विषय करून टाकला आहे. स्वत:चा जीव कुणी असंच संपवीत नाही. जिवाभावाची माणसं मागे टाकून आडावरचा फास गळ्याभोवती आवळताना मनात येणार्या भावना अन् डोळ्यांत तरळणारे पाणी अडवणं इतकं सोपं असतं, तर मग कुणी इतक्या सहजपणे मृत्यूला कवटाळलं नसतं. इतकं सोपं आहे, तर मग सरकारी अधिकारी का नाही आत्महत्या करत इथे कधी? त्यांच्या आत्महत्यांचे आकडे का नाही वाढताना दिसत शेतकर्यांप्रमाणे? त्यामुळे शेतकर्यांच्या मृत्यूची टर उडवणारे राजकीय नेते, त्या बळीराजाला आळशी ठरविणारे सरकारी अधिकारी, त्यांच्या नावाने योजना तयार करून त्यांच्या जिवावर नफा कमावणार्या विमा कंपन्या, मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करूनही सरकारी मदतीचा ओघ पंचनाम्यांच्या फेर्यात अडकविणारी बाबूगिरी या सर्वांनाच धारेवर धरले पाहिजे.
स्वत:ला पाचव्या, सहाव्या वेतन आयोगाने जाहीर केलेले भक्कम पगारही कमी पडतात म्हणून आता पुढच्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा असणारे सरकारी बाबू, जेव्हा शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी पाचशे रुपयांच्या मदतीची योजना तयार करतात, तेव्हा मुद्दा केवळ प्रवृत्तीचाच नाही, तर त्यांच्या दानतीचाही असतोच. त्यामुळे ती प्रवृत्ती बदलली पाहिजे. नाहीतर माणसं बदलण्याची वेळ येईल, हे ‘सरकारी’ मानसिकतेत वावरणार्या प्रत्येक अधिकारी, बाबूने ध्यानात घेतलं पाहिजे.
राहिला प्रश्न राजकारण्यांचा, तर त्यांना शेतकर्यांच्या आत्महत्या हा नेहमीच मतांच्या राजकारणाचा विषय वाटत राहिला आहे. ज्यांनी वैदर्भीय शेतकर्यांना आळशी ठरवले, एकूणच बळीराजाच्या घामाची खिल्ली उडवली, त्या विलासराव देशमुखांच्या कॉंग्रेस पक्षाचे नेते आता शेतकर्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी सरसावले आहेत. या नेत्यांनी कालपर्यंत सत्तेत असताना कर्ज का माफ केले नाही? ज्या पिंपरीबुट्टी नामक गावातील शेतकर्याच्या विधवेच्या आत्महत्येचे राजकारण करायला आता माजी सत्ताधार्यांनी पुढाकार घेतलाय्, ज्या मुद्यावरून ते आता विरोधी पक्षात आल्यावर मोर्चे काढायला निघालेत, त्या तमाम नेत्यांनी सत्तेवर असताना या शेतकर्यांसाठी काय दिवे लावलेत, ते कळू तरी द्या एकदा जनतेला! कालपर्यंत स्वत: सत्तेत असताना तत्कालीन विरोधकांच्या मागण्या ज्यांना कधी पूर्ण करता आल्या नाहीत, ते तमाम कॉंग्रेसजन आता पुन्हा एकदा त्याच मोफत बियाणे, खतं, कर्जमाफीच्या मागणीचा राग आळवताहेत. शेतकर्यांच्या मोर्चांना सामोरे जाण्यासही ज्यांना कधी फुरसत झाली नाही, त्यांना आता विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ येताच बळीराजाचे हित ध्यानात येऊ लागले आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकर्यांच्या मदतीसाठी जाहीर झालेल्या पंतप्रधान पॅकेजचेही ज्या भ्रष्ट नेत्यांनी त्या वेळी केवळ लचके तोडले, त्यांना आता शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याची निकड जाणवू लागली आहे...
खरंच थांबवा हा तमाशा आता! अरे, तुम्हीच निर्माण केलेल्या परिस्थितीतून वैधव्य वाट्याला आलेल्या महिलेच्या आत्महत्येचे राजकारण काय करता? या राजकारण्यांना थोपवून धरण्याची, सरकारी योजनांचे तीनतेरा वाजविणार्या अधिकार्यांना वठणीवर आणण्याची तारेवरची कसरत नव्या सरकारला करावी लागणार आहे. ते करता आले तरच, अन्यथा लोक नव्या सरकारलाही माफ करणार नाहीत!
No comments:
Post a Comment