युनोने नोंद घेतली. अमेरिकेने दखल घेतली. भारताने री ओढली. काही मुस्लिम देशांनी विरोध केला, काही देशांनी आता विचार आणि धोरणांमध्ये बदल करण्याची तयारी दर्शविली, तरी या अत्याचाराची दशा काही बदलली नाही. मसुदा आणि तरतुदी बदलून कायदे कठोर करण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र, बलात्काराचे प्रमाण काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. हा संस्कारांच्या अभावाचा परिणाम आहे की आधुनिक तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांचा, ठावूक नाही, पण ‘पुरुष’ समुहाकडून होणारे अत्याचार भोगण्याची वेळ समाजातील विविध घटकांवर सातत्याने येते आहे. कधी दारूची झिंग, कधी उपभोगवादाची कैफ, कधी पुरूष असल्याचा अहम, कधी पैशाची नशा अशा कित्येक नवनवीन कारणांची भर दररोज पडते आहे. जगातला देश कोणताही असो बलात्कार झाला की बहुतांश प्रकरणात दोष स्त्रीलाच दिला जातो. कधी तिच्या वागण्यावर, दारू पिण्यावर तर कधी तोकड्या कपड्यांवर आक्षेेप नोंदविला जातो. मुली असो की एखादा बालक, एखादी महिला असो की मग ‘गे’, अत्याचार होऊनही समाजातले लोक त्यांच्यावरच दोषारोपण करतात. बलात्कार करणारा दोषी असूनही दिमाखानं मिरवत राहतो. विशेषत: समाजातल्या कुठल्याशा क्षेत्रात प्रभाव असलेली ती व्यक्ती असेल, तर मग त्याच्याविरुद्ध कारवाई होण्याची शक्यता आणखीच धूसर होत जाते. कारण अशा बड्या व्यक्तींना ‘तसे’ करण्याचा जणू परवानाच प्राप्त असल्याचा, किंवा तसे काही केले तरी त्याला शिक्षा होणे योग्य नसल्याचा समज समाजाने स्वत:हून करून घेतलेला असतो.
आता ती जागतिक पातळीवर दखल घेण्याइतकी गंभीर समस्या बनली आहे. सुदान सारख्या एखाद्या देशात चक्क मुलींचे हक्कच नाकारले जातात, भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या देशात तो मानवाधिकाराचा मुद्दा बनतो, तर अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही दर चार महिलांमागे एक आणि दर सात बालकांपैकी एक जण आयुष्यात केव्हातरी कुणाच्यातरी वासनेला बळी पडलेला असतो, असे वास्तव समोर येत आहे. त्यामुळे एकीकडे समाजाच्या दृष्टीने, दुसरीकडे सरकारच्या लेखी, प्रशासनाच्या नजरेत या समस्येची तीव्रता अधिकच अधोरेखित झाली आहे. हा प्रकार रोखणारे कायदे अस्तित्वात नाहीत असं नाही. ते आहेत. पण ते पायदळी तुडविणारी यंत्रणा त्याहून शक्तिशाली ठरते आहे. कधी राजकीय ताकद, कधी प्रशासनातले स्थान तर कधी समाजातील प्रतिष्ठा आडवी येते अन् मग पीडितांपेक्षाही त्यांना छळणारा गुन्हेगार अधिक प्रभावी ठरतो. पीडितांच्या वेदना तशाच, दुर्लक्षित राहतात अन् सामाजिक प्रभावळीत वावरणारे लोक उगाच दिमाखाने मिरवतात. ना त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा उगारला जात, ना अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळत. भारतात लोक क्रिकेट आणि चित्रपटातील कलावंतांसाठी वेडे झालेले, तर अमेरिकन लोक फूटबॉल, बेसबॉलपटूंच्या मागे त्याच वेडेपणाने धावत सुटलेले. इकडे ‘यांनी’ केलेले कारनामे सहज खपून जातात तर तिथे ‘त्यांनी’ केलेले कारनामे.
अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अक्षरश: ऐरणीवर आला आहे अलीकडे. अल्पवयीन मुलींपासून तर साठ वर्षांच्या महिलेपर्यंत कोण एखाद्याच्या वासनेला बळी पडेल सांगता येत नाही. महाविद्यालयाच्या परिसरात विद्यार्थिनींवर होणारे बलात्कार तर अलीकडच्या काळातील एक भीषण सामाजिक समस्या ठरत चालली आहे. शहरातले हे लोण खेड्यांपर्यंत पसरले आहे. अविकसित म्हणवणार्या तिथल्या आदिवासी पाड्यांवरच्या कोर्टात चालणार्या प्रकरणांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या तक्रारींचा समावेश मोठ्या प्रमाणात असल्याचे चित्र बोलके ठरले आहे. बहुतांशी कुणी तरी नात्यातलाच माणूस संधी पाहून लचका तोडतो इभ्रतीचा. यात कधी मुलगी, सून, नात, शेजारी, पुतण्या, मुलाचा मित्र अशा कुणाचाही समावेश असू शकतो. क्षणभराच्या आनंदासाठी दुसर्याच्या भावना पायदळी तुडविण्याची तर्हा अंगवळणी पडतेय् समाजाच्या. ‘पुरूष’ म्हणून मिळालेला जन्म जणू इतरांवर हुकुमत गाजविण्यासाठीच मिळाला असल्याच्या थाटातली वागणूक असते इथल्या माणसांची. इथल्याच काय, सार्या जगातच ‘पुरुष’ याच वळणावर गेला आहे. जातो आहे. पण इथे तर अत्याचार झाल्यावर त्याच्याविरुद्ध ब्र काढायलाही ताकद एकवटावी लागते. कारण अत्याचाराविरुद्ध तक्रार केली तर त्याची शिक्षा संबंधिताला होईलच याची खात्री नसते अन् तक्रार करून फार मोठा गुन्हा केल्याच्या थाटातला कौटुंबिक छळवाद नंतर वाट्याला येतो तो वेगळाच. यात अनेकदा तक्रारीची शिक्षा म्हणून आर्थिक कोंडी सुरू होते. राहते घर सोडावे लागते. सरकारने किंवा विविध सामाजिक संस्थांनी उभारलेल्या ‘शेल्टर्स’मध्ये आश्रयाला जाण्याची वेळ येते अनेकदा. ही नामुष्की टाळण्यासाठी तक्रारीच न नोंदविण्याचा किंवा मग केलेल्या तक्रारी विनाअट मागे घेण्याचा प्रकार घडतो.
खरं तर अमेरिकेत महिलांविरुद्ध अत्याचाराची दखल फार पूर्वीपासून घेतली जातेय्. अगदी सत्तरच्या दशकापासून. पण गेल्या काही वर्षात वाढलेली पीडितांच्या आश्रयासाठी उभारण्यात आलेल्या शेल्टर्सची संख्या लक्षात घेतली तर या समस्येची तीव्रता अधिकच ध्यानात येते. हे खरेच आहे की पूर्वी अन्याय, अत्याचार झाले तरी ते गुपचूप सहन केले जायचे. त्याची फारशी जाहीर वाच्यता होत नव्हती. पण काळ बदलला तसे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याचे प्रमाण वाढले. पोलिसांकडे दाखल होणार्या तक्रारींची संख्या वाढली. पण गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अजूनही असमाधानकारकच राहिले आहे.
युनोने नोंद घेतली. अमेरिकेने दखल घेतली. भारताने री ओढली. काही मुस्लिम देशांनी विरोध केला, काही देशांनी आता विचार आणि धोरणांमध्ये बदल करण्याची तयारी दर्शविली, तरी या अत्याचाराची दशा काही बदलली नाही. मसुदा आणि तरतुदी बदलून कायदे कठोर करण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र, बलात्काराचे प्रमाण काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. हा संस्कारांच्या अभावाचा परिणाम आहे की आधुनिक तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांचा, ठावूक नाही, पण ‘पुरुष’ समुहाकडून होणारे अत्याचार भोगण्याची वेळ समाजातील विविध घटकांवर सातत्याने येते आहे. कधी दारूची झिंग, कधी उपभोगवादाची कैफ, कधी पुरूष असल्याचा अहम, कधी पैशाची नशा अशा कित्येक नवनवीन कारणांची भर दररोज पडते आहे. जगातला देश कोणताही असो बलात्कार झाला की बहुतांश प्रकरणात दोष स्त्रीलाच दिला जातो. कधी तिच्या वागण्यावर, दारू पिण्यावर तर कधी तोकड्या कपड्यांवर आक्षेेप नोंदविला जातो. मुली असो की एखादा बालक, एखादी महिला असो की मग ‘गे’, अत्याचार होऊनही समाजातले लोक त्यांच्यावरच दोषारोपण करतात. बलात्कार करणारा दोषी असूनही दिमाखानं मिरवत राहतो. विशेषत: समाजातल्या कुठल्याशा क्षेत्रात प्रभाव असलेली ती व्यक्ती असेल, तर मग त्याच्याविरुद्ध कारवाई होण्याची शक्यता आणखीच धूसर होत जाते. कारण अशा बड्या व्यक्तींना ‘तसे’ करण्याचा जणू परवानाच प्राप्त असल्याचा, किंवा तसे काही केले तरी त्याला शिक्षा होणे योग्य नसल्याचा समज समाजाने स्वत:हून करून घेतलेला असतो. समाजाच्या याच धारणेचा गैरफायदा घेत विविध क्षेत्रातल्या बड्या व्यक्ती बेजबाबदारपणे वागत असल्याची उदाहरणे आता वानगीदाखल सांगण्याइतकी मर्यादित राहिलेली नाहीत.
अमेरिकेचे उदाहरण घेतले, तर अल्पवयीन मुला-मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना, टीन एज प्रेग्नंन्सीची चिंताजनक संख्या, खुद्द सैन्यदलातील महिलांवर होणारे अत्याचार, तिथे महिलांसोबत पुरुषांवरही होणारे लैंगिक अत्याचार, केवळ सेक्सच्या एका कारणासाठी माणसं कितीतरी किलोमीटरचे अंतर कापून देशाची, वेगवेगळ्या राज्यांची सीमारेषा पार करून जाण्याचे प्रमाण सार्या जगाने नोंद घ्यावी असे आहे. कायद्यात अपेक्षित असलेले काळानुरूप बदल अजून अस्तित्वात येण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सामाजिक रचनाच अशीकाही झाली आहे की, मुलांनी कोवळ्या वयात घराबाहेर पडणे इथल्या व्यवस्थेत स्वाभाविक मानले जाऊ लागले आहे. पोलिसांच्या दृष्टीने ती फारशी दखल घेण्याजोगी बाब नसते. आणि महिलांवरील अत्याचाराविरुद्धच्या लढाईला प्रारंभ बर्याच पूर्वी झाला असला, तरी त्यात पुरुषांचाही सहभाग आवश्यक असल्याची कालपर्यंत दुर्लक्षित राहिलेली बाब आता लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू लागली आहे. समस्या बहुतांशी वाट्याला महिलांच्या येत असली ती सोडविण्याची जबाबदारी संपूर्ण समाजाची आहे. त्यामुळे महिलांसाठीच्या या चळवळीत पुरुषांनाही सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न अलीकडे वाढतोय्. वॉशिंग्टनमधली ‘मेन एन्गेज’ ही संस्था हे त्याचेच एक उदाहरण आहे.
शिक्षण, जनजागृतीचा विचार केला, तर महिलांसाठीच्या या लढ्याची गरज दिवसागणिक कमी होणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात ती गरज दररोज नव्याने अधोरेखित होते आहे. लिंगाधारित अत्याचाराचे वाढते प्रमाण हा अमेरिकेसारख्या देशासाठी चिंतेचा विषय आहेच, पण आता तो युनोच्या सदस्य राष्ट्रांसाठीही जागतिक पातळीवर दखल घेण्याजोगा विषय ठरतोय्. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीने असलेले भेद टाळत समानता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजाचे प्रबोधन करण्याचा, लहान वयात होणारी लग्नं टाळण्याचा, वेगवेगळ्या देशांमध्ये या संदर्भात तयार होणार्या कायदा निर्मितीच्या प्रकियेत महिलांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय, हा त्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे. युनोने स्वत:साठी काही ‘मिलेनियम गोल्स’ ठरविले आहेत. बालमृत्यू रोखण्यापासून तर लिंगभेद संपविण्यापर्यंतच्या उद्दिष्टांचा त्यात समावेश आहे.
मुळात हा केवळ महिलांचा प्रश्न नाही. त्यामुळे तो सोडविण्याची जबाबदारी ही सर्वांचीच आहे. ते लोकांच्या लक्षात येत नसल्याने खरं तर समस्येचे स्वरूप आणखी आणखी भीषण होत चालले आहे.
तर अमेरिकेसारख्या किंवा एकूणच पाश्चिमात्य देशांमधील महिला अत्याचाराचे वाढते प्रमाण हा तसा आश्चर्याचा विषय आहे. तिकडे सेक्स हा टाळण्याचा नसून बोलण्याचा विषय आहे. या विषयावरून पालक आपल्या मुलांशी सहज संवाद साधतात. त्या विषयी पौगंडावस्थेतील मुलांच्या मनात असलेल्या त्यांच्या जिज्ञासेलाही तिकडे पालकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो. पण मग टीनएज प्रेग्नंन्सीचे तेही एक कारण तर नसावे, असा प्रश्न सहज मनात येऊन जातो. अर्थात, आताच्या ‘हवे ते उपलब्ध करून देणार्या’ इंटरनेटच्या जाळ्याने ती शक्यता काहीशी धूसर ठरविली आहे. पण समस्येचे गांभीर्य मात्र शतपटीने वाढविले आहे. सारे काही ठावूक असलेल्या या समाजात आता मुलींना नकार द्यायला शिकवावे लागणार आहे.
न्यूयॉर्कमध्ये काम करणारी ‘ह्युमन राईट वॉच’ नामक संस्था जगभरातील विविध देशांच्या नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करीत त्यांच्या हितासाठी झगडणारी, काम करणारी एक संस्था आहे. समस्यांचा शोध घेणे, त्या उघडकीस आणणे आणि त्यावर उत्तर शोधत समाजात बदल घडवून आणण्याच्या त्री-सूत्रीवर काम करणारी. शरणार्थ्यांपासून तर लहान मुलांपर्यंत आणि महिलांपासून तर समलैंगिकांपर्यंतच्या समाजघटकांच्या समस्यांचा अभ्यास, त्यासाठीचे संशोधन, विविध देशांची सरकारे, इतकेच नव्हे, तर युनोसारख्या सर्वोच्च संस्थेकडे त्याची मांडणी करण्याचे काम ही संस्था करते. अनेक देशांचे कार्यकर्ते या संस्थेत सहभागी आहेत. आफ्रिकेत गे, लेस्बियन संबंधांवर सरळ सरळ मृत्यूदंडाची तरतूद असलेले कायदे, अमेरिकेतील सैन्यदलातील महिलांवर होणारे बलात्कार, पोलिस दलात सहभागी होण्यासाठी इंडोनेशियात महिलांना द्यावी लागणारी ‘व्हर्जिनिटी टेस्ट’, कुवैत, सौदी अरेबियात उद्धभवलेल्या महिला कामगारांच्या समस्या, लेबनॉनमध्ये घरगुती कामगारांच्या मृत्यूचे अद्याप न उकललेले गूढ, युद्धामुळे निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या परिस्थितीवर उपाय म्हणून आपल्या लहान मुलींना कुणाच्याही गळ्यात बांधायला तयार होणार्या मायबापांनी निर्माण केलेली नव्या युगातील बालविवाह पद्धती... अशा कितीतरी समस्या ‘ह्युमन राईट वॉच’च्या अजेंड्यावर आहेत.
बालविवाहातून निर्माण झालेल्या समस्या आणखीच वेगळ्या आहेत. वयाच्या बाराव्या, तेराव्या वर्षी लग्न झाले की शिक्षण आपसूकच सुटते. कमी दर्जाच्या नोकर्या स्वीकाराव्या लागतात. नवरा बायकोमधील वयाच्या दरीतूनही अनेक कौटुंबिक, सामाजिक समस्यांनी जन्म घेतलेला असतो. इतक्या कमी वयात गर्भवती राहिल्यास उद्भवणार्या प्रश्नांची भर वेगळीच. आफ्रिका, टांझानिया, दक्षिण आशियामधील कित्येक देशांना आज बालविवाहाची समस्या भेडसावते आहे. अगदी भारतही त्याला अपवाद नाही... पण अशा समस्यांची दखल जागतिक स्तरावर घेतली जाणे, वाटते तितके सोपे नाही. कारण प्रत्येक देशाची स्वतंत्र तर्हा आहे. समस्या सोडविणे तर दूर, श्रीलंकेसारख्या देशाला कुणी आपल्या देशात येऊन स्थानिक समस्यांचा अभ्यास केलेलाही खपत नाही, अशी स्थिती आहे.
...तर परिस्थिती अशी आहे. समस्या खूप आहेत. त्या सोडवायच्या आहेत. वेगवेगळ्या देशांची सरकारे त्यासाठी प्रयत्न करताहेत. काहींचा पुढाकार आहे, तर काहींची आडकाठी. काही लोक आधुनिकतेची कास धरताहेत, तर काही अजूनही बुरसटलेल्या विचारांभोवतीच घुटमळताहेत. जनप्रबोधनाची गरज अद्याप कायम आहे. नाही म्हणायला कायद्यातले बदलही घडून येत आहेत. पण त्याला म्हणावा तसा वेग नाही. कायदे अस्तित्वात आले तरी त्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रकियेत येणारे अडथळे तेवढेच आहेत. मानवी जीवनात इतर विषयांच्या तुलनेत सेक्सला प्राप्त झालेले महत्त्व, कुठे त्याचा अतिरेक झाल्याने, तर कुठे त्याचे दमन झाल्याने वाढलेल्या बलात्काराच्या घटना असुरक्षिततेची भावना निर्माण करताहेत. गरिबीसारख्या कारणांमुळे होणारे मानवी समुहांचे एका देशातून दुसर्या देशातील मार्गक्रमण, नंतर होणारे त्यांचे लैंगिक शोषण, फसवणूक अनेक समस्यांना जन्म देते. नेपाळसारख्या छोट्याशा देशातून झालेल्या शेकडो कामगारांची न्यूयॉर्कमधील वस्ती या असल्याच समस्यांमधून अस्तित्वात आली आहे. आणि ‘अधिकार’ नावाची संस्था, त्या समस्या सोडविण्याच्या उद्देशातून...
सरकार आणि प्रशासनासोबतच कित्येक संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. काही स्थानिक तर काही जागतिक पातळीवर काम करताहेत. गेल्या काही दिवसांपासून ज्याला या समस्येचे गांभीर्य सातत्याने जाणवतेय्, त्या अमेरिकेनेही विविध स्तरांवर उपाय योजले आहेत. केंद्र आणि राज्यांच्या कायद्यांमध्ये असलेल्या भेदातून ‘सर्वोत्कृष्ट’ साधण्याचा आणि त्यातून पीडितांना न्याय देण्याचा प्रयत्न होतोय्. पीडितांसाठी सरकारी खर्चातून शेल्टर्स उभारले गेलेत. सामाजिक संस्थांनाही पैसे उपलब्ध करून दिले जाताहेत. कायदे अस्तित्वात असले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून पोलिसांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू आहे. सध्याच्या पिढीचे तर ठीक, पण आता पुढची पिढी सावरण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. म्हणून काही संस्थांनी नव्या पिढीच्या मनात समानतेची बीजं पेरण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. सातच्या आत घरातला नियम केवळ बहिणींसाठी असल्याची भावांच्या मनातली भावना कायमची काढून टाकण्याचा प्रयत्न गरजेचा आहे. त्या दिशेनेही काही संस्थांनी सुरुवात केली आहे.
प्रश्न केवळ महिलांचा नाही, तो बालकांवरील अत्याचाराचाही आहे. समलैंगिकांच्या समस्या त्याहून वेगळ्या आहेत. ट्रान्सजेंडर्स समुदाय तर जन्मालाच समस्यांचे गाठोडे सोबतीला घेऊन आलेला. अशा या समुदायाच्या हक्काची, त्यांच्यावरील अन्यायाविरुद्धची लढाई लढायला कुणीतरी पुढाकार घेतला आहे. इतर बाबतीत जगाचे नेतृत्त्व करायला निघालेला अमेरिकेसारखा देश आता याही क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणायला निघाला आहे. गेल्या काही दिवसात जागतिक पातळीवर जाणवू लागलेले बदल हा त्याचाच परिणाम आहे
No comments:
Post a Comment