जे सरकार हा प्रकल्प साकारायला निघाले आहे, त्याचा आपणही एक भाग असल्याचे विसरून, कुठे गेले अच्छे दिन म्हणत हेच आवाज करणार? मेट्रो हा सरकारचा विषय असेल, तर सरकारचा एक भाग म्हणून शिवसेनेचा तो विषय नाही? मग त्यातून स्वत: बाजूला निघून दुसर्या सहकार्याला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करण्याची आणि आपण तेवढे मुंबईकरांच्या बाजूने असल्याची नौटंकी करण्याची भूमिका शिवसेनेने का घ्यावी? नकोच असेल प्रकल्प तर योग्य प्लॅटफॉर्मवर नोंदवावा ना त्या पक्षाने आपला विरोध. जाहीरपणे सांगावे मुंबईत मेट्रो नको म्हणून. पण जागा वाचवायलाही हेच सरसावणार अन् प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर उद्घाटनालाही हेच मंचावर जाणार असतील, तर हे तर राजकारण झाले!
कालपर्यंत त्यांची सत्तेत येण्यासाठीची धडपड चालली होती. त्यासाठीही ते सरकारला शिव्याशापच देत होते. अन् आता सत्तेत आल्यावरही त्यांच्या वागणुकीत जराही बदल झालेला नाही. परवा-परवापर्यंत विरोधी पक्षात असताना होती तशीच त्यांची वागणूक आजही कायम आहे. सत्तेत असूनही ते अजून आंदोलनाची भाषा विसरलेले नाहीत, की सहकारी पक्षाला शिव्याशाप देत राहण्याची त्यांची सवय अजून गेलेली नाही. मुंबई म्हणजे आपल्या बापजाद्यांची मालमत्ता असल्याच्या थाटात या शहरावर हक्क सांगण्याची या पक्षाची तर्हाही अद्याप मोडलेली नाही. तसे करताना, असलाच हक्क सांगणार्या इतरांना कमी लेखण्याच्या स्पर्धेत स्वत:ला सिद्ध करण्याच्या धडपडीत आपण ज्या पक्षाच्या नेतृत्वात केंद्र आणि राज्यात सत्तेत आहोत, त्यांनाच जाब विचारण्याची अफलातून पद्धत शिवसेनेने अनुसरलेली दिसते.
मुंबईत मेट्रोचा एक नवा प्रकल्प येऊ घातला आहे. कुलाबा ते अंधेरी अशा या मेट्रो प्रकल्पाच्या तिसर्या टप्प्यासाठी जागा लागणार, मग काही लोकांना स्थानांतरित करावे लागणार, काही इमारती पाडाव्या लागणार... पण विकासाचा कुठला प्रकल्प जागेशिवाय पूर्ण होऊ शकतो? आणि प्रकल्पांशिवाय विकास तरी कसा होऊ शकेल? विकास पाहिजे, त्यासाठी प्रकल्प आले पाहिजेत. फक्त जागा मात्र द्यायची नाही. जागा मागायला कुणी आलं की आकांडतांडव करायचं. कसा विकास होईल अशानं? हे कळत नाही शिवसेनेला अन् त्या पक्षाच्या नेत्यांना? मग का म्हणून सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध पोस्टर्स झळकताहेत मुंबईत शिवसेनेचे? वाहतुकीच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या मुंबईत मेट्रोचा एखादा प्रकल्प साकारणे हे ‘अच्छे दिन’चे संकेत नाहीत का? आणि त्यासाठी जमीन गेली तर लागलीच कुठे गेलेत अच्छे दिन, म्हणून शिवसेनाच प्रश्न विचारणार?
जे सरकार हा प्रकल्प साकारायला निघाले आहे, त्याचा आपणही एक भाग असल्याचे विसरून, कुठे गेले अच्छे दिन म्हणत हेच आवाज करणार? मेट्रो हा सरकारचा विषय असेल, तर सरकारचा एक भाग म्हणून शिवसेनेचा तो विषय नाही? मग त्यातून स्वत: बाजूला निघून दुसर्या सहकार्याला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करण्याची आणि आपण तेवढे मुंबईकरांच्या बाजूने असल्याची नौटंकी करण्याची भूमिका शिवसेनेने का घ्यावी? नकोच असेल प्रकल्प तर योग्य प्लॅटफॉर्मवर नोंदवावा ना त्या पक्षाने आपला विरोध. जाहीरपणे सांगावे मुंबईत मेट्रो नको म्हणून. पण जागा वाचवायलाही हेच सरसावणार अन् प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर उद्घाटनालाही हेच मंचावर जाणार असतील, तर हे तर राजकारण झाले!
मंत्र्याच्या न्याहारीत टाचणी!
नगरचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीदरम्यान पुरविण्यात आलेल्या न्याहारीत निघालेली टाचणी सध्या चर्चेचा विषय ठरते आहे. सारे प्रशासन या प्रकरणाने हादरले आहे. या देशात शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणार्या अन्नातून अळ्या निघणे तशी सामान्य बाब. पण मंत्र्यांबाबतही तोच हलगर्जीपणा हे प्रशासन आणि त्यातले निर्ढावलेले अधिकारी करतात, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. एकूण, कुणाच्याच बाबतीत काळजी घेण्याची गरज अधिकार्यांना वाटत नाही, हे त्यातले खरे गमक आहे. प्रत्येकच बाबतीत ‘सरकारी’ दर्जा राखण्याची जी धडपड आहे, ती काही केल्या कमी होताना दिसत नाही.
खाबुगिरी अन् दुसर्यासाठी करावयाच्या व्यवस्थेबाबत दर्जा राखण्यात होणारी कुचराई यामुळे हा चमत्कार घडून येतो. त्यातही वस्तूंचे वितरण या देशातल्या सर्वसामान्य लोकांना, आदिवासी बांधवांना करायचे असेल, तर मग त्यात दर्जाबाबत तडजोड करण्यास टोकाचा वाव असल्याचा गैरसमज इथल्या अधिकार्यांचा झाला आहे. त्यामुळे अन्न असो वा वापरावयाच्या अन्य वस्तू, त्यांचा दर्जा राखण्याची तमा इथे कुणीच बाळगत नाही. दर्जाच्या तुलनेत त्याच्या किमती मात्र कमालीच्या असतात. म्हणूनच मग आश्रमशाळेत वितरित होणार्या अन्नात अळ्या निघतात अन् आदिवासींना वितरित होणार्या मेडिकल कीटमधून बरेचसे सामान गायब झालेले असते. गरीब लोक वार्यावर अन् खिसे गरम झालेले अधिकारी हवेत, असेच सारे चित्र असते.
नगरमधल्या बैठकीत आलेल्या नाश्त्यातील मिठाईत टाचणी निघाली यात कुठल्या अधिकार्याचा दोष नाही, हे मान्यच. इथे मुद्दा हा आहे की, मिठाईतून टाचणी निघण्याच्या प्रकरणात तत्परतेने कामाला लागलेली, मिठाईवाल्याच्या दुकानात धाडी टाकायला सरसावलेली यंत्रणा एरवी कधी अशी तत्पर झालेली दिसत नाही. पालकमंत्र्यांनी आदेश देताच, किंबहुना मंत्र्यांच्या ताटातील मिठाईत टाचणी निघाल्यामुळे उद्या आपल्यावर प्रकरण शेकू नये म्हणून अधिकार्यांनी पदार्थांचे नमुने घेण्यापासून तर अन्य कारवाईही या प्रकरणात आरंभली आहे. अधिकार्यांची फौजच एव्हाना त्या मिठाईवाल्याच्या भोवती जमा झाल्याचे चित्र आहे. हे चांगलेच आहे. पण पोषण आहारातील गैरप्रकाराबाबतही ही फौज अशीच तत्परतेने घटनास्थळी दाखल व्हावी, एवढीच अपेक्षा आहे. कारण, इथे टाचणी पालकमंत्र्यांच्या प्लेटमध्ये आली नसती, तर अधिकार्यांची ही धावपळ बघायला मिळाली असती का, हा खरा प्रश्न आहे. आदिवासी विद्यार्थी असो, कुपोषित माता असो वा मग मंत्री, प्रत्येकाच्याच व्यवस्थेबाबतीत प्रशासनातील अधिकार्यांनी दक्ष राहिले पाहिजे. कारण, सर्वांना समान न्याय देणे ही त्यांची जबाबदारी, नव्हे कर्तव्य आहे.
No comments:
Post a Comment