भटक्यांची जातपंचायतीची व्यवस्थाच उलथवून लावण्यापर्यंतच्या टोकाच्या सूचनाही आता समोर येताहेत. आपल्या बर्याच समाजधुरीणांना अशी एखादी घटना घडल्यावर असल्या सूचना करण्याची फुरसत होते. एरवी समाजचिंतनासाठी त्यांच्याकडे जरासाही वेळ नसतो. आता या घटनेच्या निमित्ताने अचानक जागृत झालेल्या धुरीणांचेही काहीसे तसेच आहे. ते आता एकदम जातपंचायतीच्या व्यवस्थेवर आघात करायला सरसावले आहेत. नाही म्हणायला, हा मागास समाजाने त्याच समाजातील घटकांवर केलेला अन्याय असल्याने राजकारण करण्यााची संधी अवचितच गमावल्याचे दु:ख काहींच्या चेहर्यावर उमटले आहे, तर दुसरीकडे राजधानीतल्या वातानुकुलीत केबिन्समध्ये बसून या राज्यातल्या मागास समाजाच्या प्रगतीचे दावे करणार्या राजकीय नेत्यांच्या थोबाडीत हाणण्याचे कामही या घटनेने केले आहे. पण त्याही पेक्षा, सामाजिक बहिष्काराच्या यातना वर्षानुवर्षे भोगलेल्यांनी आपल्या समाजबांधवांसाठी नेमक्या त्याच शिक्षेचा पर्याय शोधावा, ही बाब अधिक दुर्दैवी ठरली आहे.
विसरून निघाले
भेद जातीचे
नाते एकच आहे
फक्त मातीचे
असे वर्णन केले जाते,
त्या वारीत सहभागी होत सारा वारकरी समुदाय सारे भेद मागे
टाकून भक्तीरसात न्हाऊन निघत पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी पंढरीच्या दिशेने निघाला
असताना या वर्णनाला छेद देणारे या राज्यातल्या काही लोकांचे वर्तन चव्हाट्यावर
आणणार्या काही घटना क्लेशदायक म्हणाव्या अशाच आहेत. घटना वेगवेगळ्या असल्या तरी
या राज्यातल्या कानाकोपर्यात वावरणार्या, स्वत:ला शीर्षस्थ म्हणवून घेणार्यांच्या मनातली ‘जात’
यानिमित्ताने स्पष्ट झाली आहे. कुणाला दिल्लीतल्या
महाराष्ट्र सदनातल्या पुतळ्यातही टिळकांचे वावडे, कुणाला खुद्द बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या सिद्धार्थ कॉलेजच्या व्यवस्थापनात
दलितांचे वावडे. तर कुणाला,
आधीच भटके जीवन जगणार्या आपल्याच बांधवांना जातीबाहेर
घालवण्याची झालेली दुर्बुद्धी...
कालपर्यंत बिहार,
उत्तर प्रदेशातील गावपंचायतींवर चर्चा करत, त्यावर टिकेची झोड उठविणार्या महाराष्ट्राला त्याच्या
प्रांतातील जात पंचायतींच्या बेमुर्वतखोर वागणुकीवर लगाम लावण्याची वेळ आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातल्या एका घटनेने या महाराष्ट्रावर नेत्यांनी चढवलेला
पुरोगामित्वाचा साज नुसता उतरवून टाकलला नाही, तर पार ओरबाडून काढून फेकला आहे.
कुडमुडे जोशी ही भटक्या विमुक्त समाजातली एक पोटजात. पाठीवर बिर्हाड
घेऊन पालावरचे जीवन जगणार्या भटक्यांनी
कित्येक परंपरा जोपासल्या आहेत. जात पंचायत ही त्यापैकीच एक. या समाजातील लोक आपले
निवाडे घेऊन सरकारी न्यायालयापेक्षाही या पंचायतीतच जात असल्याची बाब नवीन नाही.
तिथं या निवाड्यांचा ‘निकाल’ लागत असला तरी
प्रत्येकाला ‘न्याय’ दिला जातोच
असे मात्र नाही. कारण पंचायतींच्या शीर्षस्थ स्थानी परंपरेने विराजमान झालेल्या
नेतृत्त्वाला काळानुरूप बदलता आलेलं नसल्याचे, बदल ही काळाची गरज असल्याचे भान त्यांना जपता आलेले नसल्याचे दुर्दैवी चित्र
नाशकातल्या घटनेने स्पष्ट केले आहे.
भटक्या समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या
आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिलेले बाळकृष्ण रेणगे यांनी व्यक्त केलेली एक
प्रतिक्रिया बरीच बोलकी आहे. काही दिवसांपूर्वी मसणगोगी या भटक्यांच्याच एका
जातीतील अशिक्षित पंचांनी एका बलात्कार पीडीत महिलेला समाजात सन्मानाने सामावून
घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याच्या नेमकी उलट वर्तणूक नाशकातल्या
पंचायतीतल्या सुशिक्षित पंचांनी केली आहे. एका मुलीने आंतरजातीय विवाह केला म्हणून
जात पंचायतीच्या खवळलेल्या सदस्यांनी या कुटुंबाला जातीबाहेर केल्याचे, वाळीत टाकल्याचे प्रकरण एकट्या कडमुडे जोशी जातीतील
लोकांनाच नाही तर स्वत:ला प्रगत म्हणवून घेणार्या संपूर्ण समाजालाच आव्हान देणारे
ठरले आहे. जे आत्मभान,
जी सामाजिक जाणिव मसणगोजी जातीच्या पंचायतीच्या सदस्यांनी
जपली,
ती कुडमुडे जोशी जातीतील पंचायतीच्या सदस्यांना का जपता आली
नाही?
या घटनेने अनेकानेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भटक्यांची जातपंचायतीची
व्यवस्थाच उलथवून लावण्यापर्यंतच्या टोकाच्या सूचनाही आता समोर येताहेत. आपल्या
बर्याच समाजधुरीणांना अशी एखादी घटना घडल्यावर असल्या सूचना करण्याची फुरसत होते.
एरवी समाजचिंतनासाठी त्यांच्याकडे जरासाही वेळ नसतो. आता या घटनेच्या निमित्ताने
अचानक जागृत झालेल्या धुरीणांचेही काहीसे तसेच आहे. ते आता एकदम जातपंचायतीच्या
व्यवस्थेवर आघात करायला सरसावले आहेत. नाही म्हणायला, हा मागास समाजाने त्याच समाजातील घटकांवर केलेला अन्याय
असल्याने राजकारण करण्यााची संधी अवचितच गमावल्याचे दु:ख काहींच्या चेहर्यावर
उमटले आहे,
तर दुसरीकडे राजधानीतल्या वातानुकुलीत केबिन्समध्ये बसून या
राज्यातल्या मागास समाजाच्या प्रगतीचे दावे करणार्या राजकीय नेत्यांच्या थोबाडीत
हाणण्याचे कामही या घटनेने केले आहे. पण त्याही पेक्षा, सामाजिक
बहिष्काराच्या यातना वर्षानुवर्षे भोगलेल्यांनी आपल्या समाजबांधवांसाठी नेमक्या
त्याच शिक्षेचा पर्याय शोधावा, ही बाब अधिक
दुर्दैवी ठरली आहे.
या सामाजातील बहिष्कारीत कुटुंबांच्या वाट्याला येणारे अनुभव दाहक असतात. या
कुटुंबातील जिवंत व्यक्तींना गावातील समाजबांधवांच्या घरांचे उंबरठेच नाकारले जातात
असे नाही,
तर त्या घरातील मृत व्यक्तीवरील अंत्यसंस्काराकरता
स्मशाणातली जागाही नाकारली जाते. अशी शिक्षा भोगण्याची वेळ आलेल्या कुटुंबाने थेट
पोलिस ठाणे गाठले आणि कथित पुरोगामीत्वाच्या धुंदीत हवेत तरंगणार्या सार्या
महाराष्ट्रासमोर प्रतिगामित्वाची साक्ष ठरलेली एक अनोखी व्यवस्था उभी राहिली. याता
या प्रकरणात दोषींना शिक्षा होईल. न्यायासनावर बसून या कुटुंबाला दंड थोठावणारे
कदाचित गजाआडही जातील. कदाचित बहिष्कारीत कुटुंबाला न्यायही मिळेल. पण त्याचे
श्रेय देशाच्या न्याय व्यवस्थेचे असेल. ती किमया या बहिष्कृत कुटुंबाने दाखवलेल्या
हिंमतीची असेल. सरकारचा,
सरकारी व्यवस्थेचा, कथित समाजधुरीणांचा त्यात जरासाही वाटा नसेल.
महाराष्ट्र सदन
राज्य सरकारने दिल्लीत साकारलेले आलीशान महाराष्ट्र सदन निर्मितीपासूनच
वादाच्या भोवर्यात सापडले आहे. निर्मितीचे कंत्रांट, त्यात झालेली खाबुगिरी यावर बरेच चर्वितचर्वण झालेले असताना
आता या भव्य भवनात उभारण्यात आलेल्या पुतळ्यांवरनं वाद निर्माण झाला आहे. परवा या
भवनाला भेट दिलेल्या लोकलेखा समितीच्या सदस्यांनी इथं राजमाता जिजाऊ, अण्णाभाऊ साठे, लोकमान्य टिळकांचे पुतळे का नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला आहे. मराठी मुलुखाच्या, महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत ज्यांचे योगदान वर्णनातीत आहे, अशा सर्वांचे पुतळे उभारण्यात आले असताना नेमक्या ‘काही नावांचाच’ विसर प्रशासनाला कसा पडला? राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाला नेमके त्यांचेच विस्मरण कसे झाले? हे विस्मरण अनावधानाने घडले की राजकारण त्यात आडवे आले? हे नुसत्या राजकीय नेत्यांचेच कारस्थान आहे की अधिकार्यांच्या
मनातली जात इथेही आडवी आलीय, हे सार्या महाराष्ट्राला कळायला हवे. पुतळ्यांबाबतचा
निर्णय घेणार्यांच्या बौद्धिक दारिद्रयाचे दर्शन यानिमित्ताने घडले असल्याचा आरोप
करणार्यांना यात इतिहास बदलण्याच्या षडयंत्राचाही गंध येऊ लागला आहे....
एका कवीने केलेल्या पंढरीच्या वारीच्या वर्णनातील
न भंगणारे
अभंग कीर्तनात
न दुभंगणारे
उमंग वर्तनात
या ओळी खोट्या ठरवण्याची धडपड इथे नेमके कोण करतयं हे एकदाचे स्पष्ट व्हायलाच
हवे.
No comments:
Post a Comment