आर्थिक मिळकतीसाठी म्हणून आपल्याच समाजातल्या काही मुलींनी अर्धनग्नावस्थेत संगीताच्या तालावर थिरकायचे आणि चार पैसे खिशात असलेल्यांनी त्याची उधळण त्यांच्यावर करायची. कलेच्या कौतुकापेक्षाही वासनेच्या नजरेतून त्यांच्याकडे बघायचे, हे गृहमंत्र्यांप्रमाणेच या राज्यातल्या कुण्याही सभ्य माणसाला अमान्यच व्हावे. पण मग या मुलींवर अशी वेळ येऊ नये यासाठीची पर्यायी व्यवस्था न उभारताच त्यांच्या उपजिविकेचे विद्यमान साधन हिसकावून घेण्यात कसले आले व्यवहार चातुर्य? बंदीचा निर्णय जाहीर केला, विधिमंडळात निर्णय झाला, कायदा आला तरी विरोधातले लोक उद्या कोर्टात जातील हे सरकारला समजले नसेल, समजूनही सरकारने त्याबाबतची उपाययोजना केली नसेल, तर आबांच्या नुसत्या घोषणांवर टाळ्या पिटून करायचे काय?
बरं गृहमंत्र्यांच्या निर्णयाची शंभर टक्के अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री त्यांना तरी देता येईल? फार दूरचे जाऊ द्या जिथून त्यांच्या मंत्रालयाचा कारभार चालतो, त्या मुंबईतले तरी डान्सबार पूर्णपणे बंद असल्याचा दावा त्यांना करता येईल? सरकार आणि पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून काही बड्यांचे डान्सबार अद्याप सुरू आहेत. एवढा कायदा केल्यावरही ‘काही लोकांचे’ डान्स बार सुरू कसे, या प्रश्नाचे उत्तर आहे गृहमंत्र्यांकडे? ज्यांना हात लावता येत नाही, अशा बड्या धेंडांचे वाट्टेल तसले धिंगाणे चालू द्यायचे अन् इतरांना मात्र कायद्याचा बडगा दाखवायचा, शहाणपणाचे डोज पाजायचे?
डान्स बारचा प्रश्न हा राज्यभरातल्या ७५ हजार बार बालांचा, त्यांच्या कुटुंबियांचा, शेकडो बार मालकांचा प्रश्न होता.‘सामाजिक’ रंग देत असली प्रकरणे हाताळण्यात इथल्या कित्येक एनजीओ तरबेज झाल्या आहेत. प्रकरण भावनिक पातळीवर नेत न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होणार याची शक्यता सरकारने गृहीत धरायला हवी होती. पण राज्याचे गृहमंत्री त्यावेळी लाभलेल्या तात्कालिक प्रसिद्धीच्या झगमगाटातच मश्गूल राहिले. तिकडे यांच्याही नकळत विधि व न्याय विभागाने घोळ करून ठेवला अन् आता न्यायालयात तोंडघशी पडण्याची वेळ सरकारवर आली.
न्यायालयातल्या बहुतांश प्रकरणात सरकारच का हरते, या प्रश्नाचे उत्तर विधी व न्याय विभागाच्या ‘कर्तबगारीतून’ मिळाले आहे. या विभागाने कायद्याच्या मसुद्यात ठेवलेल्या त्रुटी हेरून न्यायालयात बार मालकांची बाजू मांडली गेली. कथित मानवतेच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेत न्यायालयाने बार मालक आणि बार बालांना ‘न्याय’ दिला. नृत्य हा आर्थिक मिळकतीचा आपल्यासाठी उपलब्ध असलेला एकमेव मार्ग असल्याची बारबालांची भूमिका न्यायालयाने मानवीय दृष्टिकोनातून आज समजून घेतली असेल, तर सरकारला त्याचा विचार सात वर्षांपूर्वीच करायला हवा होता. डान्स बार बंद केल्यावर, उपजिविकेचे साधन म्हणून तिथे नृत्य करणार्या मुलींचे पुढे काय होईल याचा विचार सरकारच्या वतीने कुणी केला? हा केवळ बार मालकांचा विषय नव्हता. तरुणाईला बेभान करत संगीताच्या तालावर थिरकणार्या मुलींचा हा मर्यादीत प्रश्न नव्हता. बार मधले नृत्य बंद झाल्याने दारुड्यांचे तिथे नाचणार्या मुलींवर पैसे उधळणे तेवढे बंद झाले, पण पुढे काय? ७५ हजार मुलींच्या नृत्यावर बंदी आणल्यावर त्यांना उपजिविकेचे पर्यायी साधन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कुणाची होती? त्याबाबतचे दावे तर आबांनी तेव्हा खूप केले होते. आता ते सांगताहेत की बारबारलांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी गृहविभागाची नाही म्हणून? त्यांना स्वारस्य असलेल्या रोजगारासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्याची तयारी सरकारची होती, पण एकाही बारबालेचा अर्ज प्राप्त झाला नसल्याचे तद्दन फालतू कारण आर. आर. पाटील आज सात वर्षांनी सांगताहेत? त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत गेल्या कित्येक दिवसात साधी बैठक सुद्धा शासनस्तरावर झाल्याची बसल्याची बाब खुद्द पाटलांच्या बोलण्यातून परवा स्पष्ट झाली. मग कुठल्या जबाबदारीवर शासनाने डान्सबार बंद केलेत?
आर्थिक मिळकतीसाठी म्हणून आपल्याच समाजातल्या काही मुलींनी अर्धनग्नावस्थेत संगीताच्या तालावर थिरकायचे आणि चार पैसे खिशात असलेल्यांनी त्याची उधळण त्यांच्यावर करायची. कलेच्या कौतुकापेक्षाही वासनेच्या नजरेतून त्यांच्याकडे बघायचे, हे गृहमंत्र्यांप्रमाणेच या राज्यातल्या कुण्याही सभ्य माणसाला अमान्यच व्हावे. पण मग या मुलींवर अशी वेळ येऊ नये यासाठीची पर्यायी व्यवस्था न उभारताच त्यांच्या उपजिविकेचे विद्यमान साधन हिसकावून घेण्यात कसले आले व्यवहार चातुर्य? बंदीचा निर्णय जाहीर केला, विधिमंडळात निर्णय झाला, कायदा आला तरी विरोधातले लोक उद्या कोर्टात जातील हे सरकारला समजले नसेल, समजूनही सरकारने त्याबाबतची उपाययोजना केली नसेल, तर आबांच्या नुसत्या घोषणांवर टाळ्या पिटून करायचे काय?
बरं गृहमंत्र्यांच्या निर्णयाची शंभर टक्के अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री त्यांना तरी देता येईल? फार दूरचे जाऊ द्या जिथून त्यांच्या मंत्रालयाचा कारभार चालतो, त्या मुंबईतले तरी डान्सबार पूर्णपणे बंद असल्याचा दावा त्यांना करता येईल? सरकार आणि पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून काही बड्यांचे डान्सबार अद्याप सुरू आहेत. बारमध्ये सुरू असलेल्या डान्सची सीडी काढून काही आमदारांनी स्वत: गृहमंत्र्यांना काही दिवसांपूर्वी दिली होती. काय झाले त्याचे? कोणती कारवाई झाली त्यांच्यावर? एवढा कायदा केल्यावरही ‘काही लोकांचे’ डान्स बार सुरू कसे, या प्रश्नाचे उत्तर आहे गृहमंत्र्यांकडे? ज्यांना हात लावता येत नाही, अशा बड्या धेंडांचे वाट्टेल तसले धिंगाणे चालू द्यायचे अन् इतरांना मात्र कायद्याचा बडगा दाखवायचा, शहाणपणाचे डोज पाजायचे?
बार बंद करण्याचा निर्णय झाला तेव्हा बारबालांच्या पुनर्वसनाचा दावा गृहमंत्र्यांनी केला होता. आता त्याची जबाबदारी ते का झटकत आहेत? त्यावेळी बारमध्ये नृत्य करून पोट भरणार्या मुलींचे वय आता सात-आठ वर्षांनी वाढले आहे. या काळात त्यांच्यासमोर उभ्या ठाकलेल्या समस्यांचा विचार कोणत्या ‘सोशल अँगल’ ने केला जाणार आहे? राहिला प्रश्न विधि आणि न्याय विभागाने तयार केलेल्या कायद्याच्या मसुद्यातल्या त्रुटींचा तर, याही कारणावरून सरकारला माफी देण्याची परिस्थिती आता राहिलेली नाही. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने निकाल दिलेला नाही. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेला निर्णय कायम ठेवण्याचा फक्त या न्यायालयाचा निर्णय आहे. याचा अर्थ डान्सबार सरकारने घातलेली बंदी तर उच्च न्यायालयानेच यापूर्वी नाकारली आहे. मग उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जातानाच्या काळात सरकारला आपल्या चुका दुरूस्त करता आल्या नाहीत. आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने थोबाडीत हाणण्यासाठी हात उगारला असताना गाल कुणाचा पुढे करायचा यावरून एकमेकांना खुणावणे सुरू आहे.
मुळात ही केवळ कायद्याने सुटणारी समस्या नाही हे सरकारने समजून घ्यायला हवे होते. नुसत्या प्रसिद्धीच्या मागे न लागता त्याचे सामाजिक आशाय लक्षात घेतले जायला हवे होते. हा मुलींसोबत त्यांच्या कुटुंबियांशीही जोडला गेलेला विषय आहे. त्यामुळे त्यांच्याही मानसिकतेचा विचार व्हायला हवा होता. डान्स बार, तिथं श्रीमंतीच्या तालावर नाचणारी गरिबी, वेश्या व्यवसायाला मिळणारी चालना, पोलिसांची हफ्तेखोरी आणि त्याहीपेक्षा बिघडणारे सामाजिक स्वास्थ्य, या पार्श्वभूमीवर बंदीच्या निर्णयाचे त्यावेळी सर्वदूर स्वागत झाले. सरकार मात्र, या स्वागताच्या मोहातच अडकून पडले. वास्तवतेचे भान मागे पडले. अन् बार मालकांनी, बालांच्या पोटाच्या भुकेचे इमोशनल मार्केटिक करून कायदा पायदळी तुडवत ‘न्याय’ मिळवला. सरकार नुसते आशाळभूत नजरेनं पाहात राहिले. न्यायालयाच्या निकालाबद्दल काय बोलावे. सामान्यजनांना त्यावर भाष्य करता येत नाही म्हणतात. सामाजिक स्वास्थ्यापेक्षाही न्यायालयाला बारमालकांची बाजू महत्त्वाची वाटली, यातच सारे आले... यातही आता संतापजनक बाब अशी की, या राज्यात बारबालांची छमछम कुठल्याही परिस्थितीत सुरू होऊ देणार नाही, अशी लोकप्रिय पण तेवढीच पोकळ घोषणाबाजी नव्याने सुरू झाली आहे...
No comments:
Post a Comment