खरं तर त्यांच्या भाषणात पांडित्यपूर्ण विधाने नव्हती. लोकांचा बुद्धिभेद करणार्‍या वक्तव्यांना स्पर्शही करण्यात आला नव्हता. क्लीष्ट शब्दांचा वापर नव्हता. अनाकलनीय तर्क नव्हते, की उपस्थितांच्या वैचारिक प्रगल्भतेला आव्हान देणारी शैली नव्हती. सारे काही सरळ, साधे, सोपे होते. दैनंदिन जीवनातली छोटी छोटी उदाहरणे होती. पण त्यातनंही राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचे पितळ उघडे पाडले जात होते. जनता जनार्दनाच्या बदललेल्या मानसिकतेचे दर्शन घडवले जात होते. भाषणातले तर्क श्रोत्यांना विचार करायला भाग पाडत होते. ओळखीची वाटणारी उदाहरणे नकळत मनाला वळसा घालत होती. धारदार आवाजातली मनाला भीडणारी सत्ताधार्‍यांवरची आरोपांची सरबत्ती धमण्यातले रक्त सळसळवत होती. महागाई, भ्रष्टाचाराविरुद्ध मुठी आवळायला भाग पाडत होती....

सुराज्याचा ‘मोदी मंत्र’

मुंबईतील स्टॉक एक्स्चेंजच्या भव्य इमारतीतील भव्य सभागृह. मुंबईकरांनी गच्च भरलेले. सभागृहाबाहेरची तेवढीच गर्दी. जीवाचा कान करून भाषण ऐकायला आलेली. मोदींनीही या गर्दीला निराश केले नाही. कधी धारदार वाक्यांची फेक करत तर कधी हळूवारपणे चिमटे काढत, कधी राज्यकर्त्यांवर आसूड ओढत, तर प्रसंगी जनताजनार्दनालाही खडे बोल सुनावत त्यांचे वार चालले होते. कधी टाळ्यांचा कडकडाट, तर कधी हास्याचे कारंजे...

डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे लिखित एका पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने एका नव्या विषयाच्या चर्चेला सुरूवात झाली होती. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील व्यवस्थेचे धिंडवडे, वेशीवर टांगली गेलेली त्याची लक्तरे. मतदानाच्या दिवशी मतपेटीत पडणार्‍या एका मतपत्रिकेतून व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्याचे स्वप्न बघाणारा मतदार आणि त्याच्या आशा, आकांक्षांना खुंटीवर टांगत त्याच्या स्वप्नांच्या पार ठिकर्‍या उडवणारे राज्यकर्ते. प्रश्‍न सुटण्याची अपेक्षा मागे टाकून निराश मनाने जगणारी इथली सामान्य माणसं. या पार्श्‍वभूमीवर त्याला दिलासा देत आशेची किरणं दाखवणारे मोदींचे भाषण...

खरं तर त्यांच्या भाषणात पांडित्यपूर्ण विधाने नव्हती. लोकांचा बुद्धिभेद करणार्‍या वक्तव्यांना स्पर्शही करण्यात आला नव्हता. क्लीष्ट शब्दांचा वापर नव्हता. अनाकलनीय तर्क नव्हते, की उपस्थितांच्या वैचारिक प्रगल्भतेला आव्हान देणारी शैली नव्हती. सारे काही सरळ, साधे, सोपे होते. दैनंदिन जीवनातली छोटी छोटी उदाहरणे होती. पण त्यातनंही राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचे पितळ उघडे पाडले जात होते. जनता जनार्दनाच्या बदललेल्या मानसिकतेचे दर्शन घडवले जात होते. भाषणातले तर्क श्रोत्यांना विचार करायला भाग पाडत होते. ओळखीची वाटणारी उदाहरणे नकळत मनाला वळसा घालत होती. धारदार आवाजातली मनाला भीडणारी सत्ताधार्‍यांवरची आरोपांची सरबत्ती धमण्यातले रक्त सळसळवत होती. महागाई, भ्रष्टाचाराविरुद्ध मुठी आवळायला भाग पाडत होती.

चाळीस वर्षांपूर्वी तुम्ही कधी ‘शुद्ध’ तुपाचे दुकान अशी पाटी बघितली होती? पण सध्याच्या काळात मात्र असली पाटी ठिकठिकाणी बघायला मिळते. अशुद्ध तूप विकण्यास कायद्याने परवानगी नसली तरी ते विकले जाते. त्यातून ग्राहकांची जाणीवपूर्वक फसवणूक केली जाते. म्हणूनच ‘शुद्ध’ तुपाची पाटी लावण्याची वेळ काही लोकांवर येते. कुरीअरच्या सेवेचा स्वीकार बिनदिक्कतपणे केला जाणे यामागे कार्यतत्परतेचे कारण असेलही कदाचित. पण तो एकप्रकारे डाक सेवेवरचा अविश्‍वास असतो, हे सत्य अधिक बोचणारे आहे. सरकारी शाळा मोठ्या संख्येत निर्माण झाल्या असल्या तरी लोकांचा सरकारी व्यवस्थेवर विश्‍वासच राहिलेला नसल्याने तिथं आपली पोरं शिकायला पाठवायला तयारी खुद्द सरकारी अधिकार्‍यांचीही नसते. जनसामान्यांच्या मनात निर्माण झालेली ही भावना सरकारी व्यवस्थेबाबतची अनास्था स्पष्ट करणारी असते. बरं लोकांचं तरी काय सांगावं? यांना सरकारी यंत्रणा वापरावीशी वाटली तरी ‘आपली’ कधीच वाटत नाही. स्वत:ची पंचेवीस वर्षे जुनी स्कुटर घासून, पुसून स्वच्छ करून जपून वापरणारे लोक सरकारच्या नव्या कोर्‍या बसच्या सीटवर ब्लेड चालवताना जराही चिंता करत नाहीत. कारण मुळातच सरकारी बस त्यांना ‘आपली’ वाटत नाही. ‘सरकारी’ वाटते.

मोदी म्हणाले. ही परिस्थिती बदलण्याचे काम गुजरातेत झालं आहे. शासन आणि जनता या दोघांनीही आपापली भूमिका तापसण्याची, ती बदलण्याची गरज आहे. जनतेला सरकार ‘आपलं’ वाटलं पाहिजे आणि सरकारलाही जनता ‘आपली’ वाटली पाहिजे. उद्या अंबानी आजारी पडले तर? तिथे सरकारचे काय काम? त्यांच्या सेवासाठी तर कित्येक मोठमोठे डॉक्टर्स तात्काळ हजर होतील. त्यामुळे सरकारी मदतीची गरज अंबानींना नाही. पण एखाद्या झोपडपट्टीतला एखादा गरीब माणूस आजारी पडला तर? त्याला मात्र सरकारच्या मदतीची गरज आहे. कारण सरकारी दवाखाना हाच त्याच्यासाठीचे एकमेव आधारस्थान आहे. त्यामुळे आपले अस्तित्व नेमके कुणासाठी आहे हे सरकारी यंत्रणेला कळलं पाहिजे.

लोकशाही व्यवस्थेने जनतेला दिलेल्या मताधिकाराची ताकद फार मोठी आहे. ही ताकद लाभलेली  जनता आणि तिने मतपेटीतून दिलेल्या कौलाच्या जोरावर सत्तारूढ होणारे सरकार यांचा परस्परांवरचा विश्‍वास कायम राहिला, वृद्धिंगत झाला तरच लोकशाही व्यवस्था बळकट होऊ शकते. गुजरातेत याच विश्‍वासाच्या बळावर लोकांच्या सहभागातून भूकंपग्रस्त भूज परिसरात सरकारी शाळा उभ्या राहिल्यात. सरकारी या शब्दाला न शोभण्याइतक्या दर्जेदार. सरकारच्या आराखड्यापेक्षाही कमी पैशात तयार झाल्या. शाळा बांधून झाल्यावर उरलेले पैसे जनतेने इमानदारीने सरकारला परत केले. इथे महिलांच्या सहभागातून पाणीवाटप संस्था तयार झाल्यात. राज्याच्या कानाकोपर्‍यात दौर्‍यावर निघालेल्या मुख्यमंत्र्यांना भेटायला येणारे लोक मागण्यांची निवेदनं नाही, तर सरकारी कामात मदत करायला स्वत:च्या मिळकतीतून निधीचा धनादेश घेऊन येतात...

राजेशाही संपली तरी एकाच घराण्याच्या सद्दीत अडकलेली भारतीय लोकशाही. स्वत:च्या स्वत्वाचे विस्मरण झालेला आणि गांधी कुटुंबातील सदस्याशिवाय स्वत:ला असहाय समजणारा एकशे वीस कोटींचा जनसमुदाय. त्याच्यासाठी सांगितला गेलेला सुराज्याचा ‘मोदीमंत्र’  स्टॉक एक्सचेंज सभागृहातून परतणार्‍या प्रत्येकाच्या कानात कितीतरी वेळ घुमत राहिला होता...