या देशातले नियम, कायदे, ते पाळणार्‍यांसाठी आहेत. समाजातल्या उच्चभ्रू वर्गाला त्याचे पालन करण्याची मुळीही गरज पडणार नाही अशी व्यवस्था सर्वच क्षेत्रातील उच्चपदस्थांनी इथे परंपरेने, नकळत निर्माण करून ठेवली आहे. ग्रामीण भागात चालणार्‍या बैलांच्या शर्यतींवर आक्षेप घेणार्‍या कथित समाजसेवकांना रेसकोर्सवरील घोड्यांच्या शर्यतींवर आक्षेप नोंदविण्याची कधी गरज वाटत नाही. अगदी मतदानाच्या प्रक्रियेत मतपत्रिकेवर छापण्यासाठी बोधचिन्ह म्हणून सुद्धा प्राण्यांची चित्रे छापण्यावर आक्षेप घेणार्‍या तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांना देशभरातील ४३ रेसकोर्सवर वर्षभर लागणार्‍या घोड्यांच्या शर्यती आणि त्यावर चालणारा कोट्यवधीचा जुगार कधीच आक्षेपार्ह वाटला नाही....

रेसकोर्सच्या ट्रॅकवर घोड्यांऐवजी राजकीय प्यादे...!

महालक्ष्मी रेसकोर्सशी सर्वसामान्य मुंबईकरांचा संबंध किती येतो? नावालाही नाही. पण तरीही हा रेसकोर्स हवा की नाही याबाबत त्यांचे मत जाणून घेण्याची इच्छा कॉंग्रेसने व्यक्त केली आहे. तसे घडण्याची शक्यता नेमकी किती हे कॉंग्रेसचे नेतेच जाणोत. पण स्वत:वरची जबाबदारी झटकण्यासाठी या पक्षाच्या नेत्यांनी ही भूमिका घेतली आहे, हे मात्र खरे. ज्याच्या एका बाजुला समुद्र, दुसर्‍या बाजुला निवृत्त शासकीय अधिकार्‍यांची निवासस्थाने, तिसर्‍या बाजुला मुख्य रस्ता आणि चौथ्या बाजुला झोपडपट्टी आहे, तिथे कुणाची मते ध्यानात घेण्याच्या बाता कॉंग्रेसचे नेते मारताहेत हे तरी कळले पाहिजे. पण या मैदानावरील ट्रॅकवरून सध्या घोडे कमी आणि आणि राजकीय नेत्यांचे प्यादे अधिक दामटले जाताहेत.

कधीकाळी इंग्रजांनी त्यांचे शौक पूर्ण करण्यासाठी घोड्यांच्या शर्यतीकरता या मैदानाची निर्मती केली. इंग्रज गेले. त्यानंतर भारतीय उच्चभ्रू समाजाने ती परंपरा चालवण्याची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली. १८८३ मध्ये तयार झालेले रेसकोर्स,  रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ लिमिटेड नावाच्या क्लबला कायद्याच्या कुठल्याही आडकाठीविना प्राप्त झाले. बघता बघता रेसकोर्स म्हणजे मुंबई शहराची ओळख झाली. एव्हाना हेरीटेजचा दर्जाही त्याला प्राप्त झाला. २४०० मीटर लांबीचा ट्रॅक, १४०० घोडे, सुमारे साडेसात हजार सदस्य, ६०० घोडेमालक, ४६ प्रशिक्षक, ८० घोडेस्वार असा संसार साभाळत या क्लबचा कारभार सुरू आहे. दिमतीला नावाजलेलं हॉटेल, मोठा लॉन, हेलिपॅड असा व्यापही हळूहळू वाढत चाललेला असताना या जागेची भाडेपट्टीची मुदत लवकरच संपणार असल्याची बातमी वार्‍यासारखी शहरभर पसरली. तसेही जमीनीचा विषय म्हटला की बिल्डर्स एवढीच मुंबईकर राजकीय नेत्यांचीही काने कशी लागलीच टवकारतात. इथे तर २२५ एकर जमिनीचा विषय आहे. दीड कोटी लोकसंख्येच्या मुंबई शहरातील केवळ साडेसात हजार सदस्यांची मक्तेदारी असलेले हे क्लब काही लोकांच्या, विशेषत: राजकीय नेत्यांच्या डोळ्यात भरू लागले. जागेची, त्यातही सार्वजनिक मोकळ्या जागांची वानवा असलेल्या या शहरात २२५ एकरची एक जागा सहज उपलब्ध होणार असल्याच्या कल्पनेनेच काहींनी उंच भरारी घेतली. रेसकोर्सला या जागेच्या भाडेपटटीची मुदत वाढवून देण्यात येऊ नये, एवढी साधी मागणी केली तरीही काय काय घडू शकते, याची ‘व्यवहारिक गणितं’ लक्षात घेऊन जो तो, या विषयावर बोलू लागला. कालपर्यंत ज्यांना इथल्या जुगाराबद्दल ब्र काढावासा वाटला नाही, ते कॉंग्रेसचे नेते आता अचानक जुगाराच्या कोणत्याही स्वरूपाला आपला विरोध असल्याचे छातीठोकपणे सांगू लागले. तर दुसरीकडे, जुगार तर काय पंचतारांकीत हॉटेल्समधूनही चालतो असे म्हणत राष्ट्रवादीचे नेते थोडेसे आडवळणाने, पण रेसकोर्स कायम ठेवण्याची भाषा बोलू लागले. शिवसेनेने तिथे थीमपार्क उभारण्याची कल्पना मांडली आहे. पण त्यायोगे तेथे बाळासाहेबांचे स्मारक उभारण्याचा त्यांचा छुपा अजेंडा असल्याचे लटके कारण शोधत कॉंग्रेसचे नेते शिवसेनेच्या प्रस्तावाला विरोध करू लागले आहेत.

या देशातले नियम, कायदे, ते पाळणार्‍यांसाठी आहेत. समाजातल्या उच्चभ्रू वर्गाला त्याचे पालन करण्याची मुळीही गरज पडणार नाही अशी व्यवस्था सर्वच क्षेत्रातील उच्चपदस्थांनी इथे परंपरेने, नकळत निर्माण करून ठेवली आहे. ग्रामीण भागात चालणार्‍या बैलांच्या शर्यतींवर आक्षेप घेणार्‍या कथित समाजसेवकांना रेसकोर्सवरील घोड्यांच्या शर्यतींवर आक्षेप नोंदविण्याची कधी गरज वाटत नाही. अगदी मतदानाच्या प्रक्रियेत मतपत्रिकेवर छापण्यासाठी बोधचिन्ह म्हणून सुद्धा प्राण्यांची चित्रे छापण्यावर आक्षेप घेणार्‍या तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांना देशभरातील ४३ रेसकोर्सवर वर्षभर लागणार्‍या घोड्यांच्या शर्यती आणि त्यावर चालणारा कोट्यवधीचा जुगार कधीच आक्षेपार्ह वाटला नाही.

एकूण, रेसकोर्सवरील घोड्यांच्या शर्यती आणि त्यावर चालणारा जुगार या बाबी रेसकोर्सच्या जागेच्या भाडेपट्टीची मुदत संपायला आल्यावर अचानक आक्षेपार्ह ठरू लागल्या आहेत. आता त्या जागेवरून राजकीय पक्षांमध्ये कोण पुढे पळतो, यासाठीची घोडदौड सुरू झाली आहे.  ज्या थीमपार्कचे प्रेझेंटेशन परवा शिवसेनेने मुख्यमंत्री आणि उद्धव ठाकरेंसमोर सादर केले, त्याची तयारी गेले सुमारे वर्ष, दीड वर्ष चालली असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे, राजकारणापासून तर उद्योगजगतापर्यंतच्या विविध क्षेत्रातील गर्भश्रीमंतांची मक्तेदारी असलेल्या रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबची ही जागा शिवसेनेला कुठल्याही परिस्थितीत रेसकोर्ससाठी द्यायची नाही, हे स्पष्ट आहे. दुसरीकडे कुणी जुगाराच्या नावाखाली रेसकोर्सला विरोध करतोय्, तर कुणी हेरीटेजच्या नावाखाली त्याचे समर्थन.

तसे म्हटले तर मुंबई महानगर पालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. कॉंग्रेसच्या मतानुसार जनमताचा कौलच घ्यायचा असेल तर लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या संस्थेचे मत महत्त्वाचे आहे. ते स्पष्टही झाले आहे. पण कॉंग्रेसला बाळासाहेबांचे स्मारक उभारले जाण्याची भीती आहे. ज्या बाळासाहेबांनी मुंबईतला मराठी माणूस जगवला. त्याच्यातला स्वाभिमान जागा करत त्याला बळ दिले, त्या बाळासाहेबांचे, नव्या पिढीला स्फूरण देणारे स्मारक मुंबईत उभारलेच तर कॉंग्रेसचे कोणते घोडे मरणार आहे? पण एकवेळ रेसकोर्स कायम राहिले तरी चालेल पण बाळासाहेबांचे स्मारक नको, अशी काहीशी अडेलतट्टू भूमिका घेत कॉंग्रेसने राष्ट्रवादीच्या चालीने नसले तरी रेसकोर्सचे समर्थनच चालवले आहे.

या मुद्दयावर शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट असली तरी, या निर्णयाची अंतिम सुत्रे हाती असलेल्या राज्य सरकारमधील नेत्यांची भूमिका सेनेच्या थीमपार्कच्या बाजूने ठामपणे उभी राहील याची, गर्भश्रीमंतांना डावलून सर्वसामान्यांची बाजू घेतली जाईल याची, लागेबांधे, हितसंबंध, राजकारण, व्यापारी नजर... या शर्यतीत जनहिताची बूज राखली जाण्याची, शक्यता नाही म्हटलं तरी जराशी कमीच आहे... पण याचा अर्थ टर्फ क्लबला ही जागा सहजासहजी मिळेल असे मात्र नाही. त्यांनाही बरीच मेहनत करावी लागेल. येत्या काळात राजकीय नेत्यांच्या दरबारात हजेरी लावावी लागेल. जे जे म्हणून विरोधात ओरडताहेत, त्यांची ‘समजूत काढावी’ लागेल... (म्हणजे नेमके काय करावे लागेल, ते कळले ना?) तसे झाले तर सर्वांचे ‘मतपरिवर्तन’ होईल. येथे जुगार चालतो हा गैरसमजही आपोआप दूर होईल. १३० वर्षांचा इतिहास असलेले, मुंबईची ओळख असलेले, शहरातील एक हेरीटेज असलेले रेसकोर्स कायम ठेवल्याचा गवगवा मग हेच नेते करतील...