आता तर मिसरूडही न फुटलेली पोरं दुचाकीवर किती जणांनी बसावं याचा नियम पाळत नाहीत अन् अडवलंच पोलिसांनी की लागलीच कुण्या दादा माणसाला फोन लावून, ‘घ्या बोलून घ्या’ म्हणत इन्स्पेक्टरचा दर्जा लाभलेल्या एखाद्या अधिकार्याची इभ्रत खुशाल खुंटीवर टांगतात. बिनदिक्कतपणे त्या पदाची खिल्ली उडविली जाते. कालचे असोत वा आजचे, या परिस्थितीला राज्यकर्ते जबाबदार आहेत. सामान्य माणसांपुढे कायम दादागिरी अन् सत्तेपुढे मात्र हुजरेगिरी करीत राहिलेली यंत्रणाही यासाठी तेवढीच जबाबदार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने हेल्मेटचे महत्त्व लोकांना कळत नाही, असे थोडीच आहे. तरीही लोक ती सक्ती झुगारण्यासाठीच्या पळवाटा शोधतात, कारण तसल्या पळवाटा या देशात सहज उपलब्ध आहेत, याबाबत त्याच्या मनात जराही शंका नसते. अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेले लोक स्वत: त्या कायद्याची कशी खिल्ली उडवतात, हेही त्यांनी उघड्या डोळ्यांनी बघितलेले असते. कठोर पालन वगैरे ते तिकडे विदेशात... आपल्याकडे फक्त पायदळी तुडवणे! हेही त्याला पुरते ठावूक झालेले असते. म्हणूनच तो सरकारने लाख सांगूनही, न्यायालयाने ठणकावले तरीही फारसे मनावर घेत नाही. आणि मग, नाईलाजाने का होईना पण हेल्मेटचा संदर्भ पेट्रोलशी जोडण्याचा हास्यास्पद निर्णय एखाद्या मंत्र्याला घ्यावा लागतो...
गप्पांची मैफल चांगलीच रंगली होती. विषय भारतीय नागरिकांच्या मानसिकतेवर येऊन पोहोचला. ती अजब असल्याबाबत सर्वांचेच एकमत होते. शिस्तीत लागलेली एखादी रांग मोडून पुढे जाण्यासाठीची धडपड असो की मग लॅण्ड झालेल्या विमानाची दारं उघडण्यापूर्वीच बाहेर पडण्यासाठी सुरू झालेली प्रवाशांची लगीनघाई. चौकातला सिग्नल हिरवा होण्यास अजून अवकाश असताना गाडी पुढे दामटण्याचा प्रकार असो की मग कायद्याची सर्रास ऐशीतैशी करून राजकीय नेत्यांसाठी उपलब्ध होणार्या सुविधा... सर्वांचे वागणे सारखेच आहे. इथे कायद्याचे झेंगट कुणालाच नको आहे. तरीही व्यवस्था सुरळीत चाललेली मात्र प्रत्येकाला हवी आहे. कायदे पायदळी तुडवून दररोज केराच्या टोपलीत टाकणार्यांनाही राज्य कायद्याचेच हवे असते. इतरांनी नियम तोडलेले त्यांना जराही खपत नाही. मी सोडून इतर सर्वांनी शिस्तीतच वागले पाहिजे, असा आग्रह असतो प्रत्येकाचा!
फार पूर्वी म्हणे चारचाकी वाहनांमध्ये आतासारखे सुरक्षा बेल्ट नसायचेत. मग गरज लक्षात घेऊन सरकारने गाडीत इन्बिल्ट बेल्ट असावेत अशी सक्ती घातली. निर्मात्यांनी ती व्यवस्था गाडीत उभारली. अर्थात, त्यांनी काही ग्राहकांवर उपकार केले नाहीत. कारण त्या अतिरिक्त व्यवस्थेची किंमत ग्राहकांकडूनच वसूल केली जाते. याचाच अर्थ त्यांनी आमच्या सुरक्षेसाठी म्हणून उभारलेली व्यवस्था आम्ही पदरचे पैसे मोजून विकत घेतो. फक्त तिचा वापर करायला मात्र आम्हाला कायद्याची सक्ती वेगळ्याने लागते. विकत घेतलेल्या सुविधेचा वापर आम्ही करावा म्हणून रस्त्यात पोलिस उभे राहातात. तरीही ऐकलं नाही तर आमच्याच खिशातून दंड वसूल करतात. अगदी काही लाखांच्या घरात जाईल इतका दंड एकेका शहरातून वसूल होऊ शकतो. याचा अर्थ एवढाच की, आपणच पैसे देऊन विकत घेतलेल्या सुविधेचा उपयोग करायला सुद्धा आम्हाला कुणाचा तरी धाक लागतो. कुणाला तरी कायद्याचा बडगा उगारावा लागतो. या मानसिकतेला काय म्हणायचे?
तेव्हा ते हेल्मेट घातले नाही म्हणून शंभर रुपयांचा दंड आकारायचे, आता हेल्मेट नसेल तर गाडीत भरायला पेट्रोलच देणार नाही म्हणताहेत ते! का वेळ यावी शासनकर्त्यांवर अशी? आमच्याच सुरक्षेसाठी असलेल्या गोष्टी वापरण्यासाठी ‘आमच्यावर’ इतकी जबरदस्ती करण्याची वेळ ‘त्यांच्यावर’ का यावी? याचे एक कारण असे आहे, की तशी सक्ती केल्याशिवाय लोक सुतासारखे सरळ होत नाहीत. एरवी खाकी वर्दीतला माणूस चौकात उभा नसेल, तर सिग्नलचे संकेत पाळण्याची गरजही आम्हाला वाटत नाही. हेल्मेटचेही तेच. जेव्हा दंड वसूल करण्याची मोहीम सुरू झाली, तेव्हा हेल्मेट विकत घेण्याची जणू स्पर्धा सुरू होती. मिळेल त्या किमतीत ते विकत घेण्याचीही तयारी होती तेव्हा लोकांची. पण जशी सक्ती शिथिल झाली, तसे विकत घेतलेले हेल्मेटही बासनात गेले. सुरक्षेसाठी असला तरी हेल्मेटचा आग्रह कसा अनाठायी आहे, याची आवर्तने जाहीरपणे मांडली जाऊ लागली. हळूहळू लोक सरकार आणि व्यवस्थेतल्या उणिवा चव्हाट्यावर आणू लागले. हेल्मेटची सक्ती करता, पण रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांचे काय? हेल्मेट हाय-वे वर हवेत, शहरात कशाला? असले शहाणपणाचे उपदेश सामान्यजन देऊ लागले. काही हुशार सज्जनांनी हेल्मेट घातलेल्या किती लोकांचे आजवर अपघातात जीव गेले, याचीही आकडेवारी सादर केली. आता हेल्मेटशिवाय पेट्रोल न देण्याच्या निर्णयाविरुद्धही असेच रान उठेल. लोक रोष व्यक्त करतील. प्रशासनाच्या नावाने बोटे मोडतील. हेल्मेट कंपन्या आणि सरकारमधील साटेलोटे सिद्ध करायलाही काही लोक सरसावतील. एकूण, हेल्मेटची सक्ती नकोच! नकोच ती कायद्याची बंधने, असा सूर उच्चरवात आळवला जाईल...
बरं, असा टिपेचा स्वर आळवणारी मंडळी तीच असते, जिला विदेशात कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या सुव्यवस्थेचे भारी आकर्षण असते. गेलेच कधी विदेशात तर तिथल्या कायद्यांचे पालन करण्याबाबतही ते जराही कसूर करीत नाहीत. एरवीही जगभरातील प्रचलित पद्धती, रीतभात त्यांना मान्य असते. त्या त्या देशात, तिथले तिथले नियम पाळण्यासही त्यांची ना नसते. त्यांचा आक्षेप फक्त भारतीय कायद्याचे भारतात पालन करण्याबाबत असतो. इथे प्रत्येकालाच मुक्त जीवन जगायचे असते. कायद्याचे पालन करायचे म्हटले की मग सगळ्यांच्याच जिवावर येते. पळवाटांचा शोध घेतला जाऊ लागतो. पालन करवून घेणारी यंत्रणा जरा कुठे कठोर झाली की लागलीच निषेधाचा सूर उमटू लागतो. यंत्रणेविरुद्ध असंतोष उफाळून येतो.
अर्थात हा परिणाम इथल्या राज्यकर्त्यांच्या कालपर्यंतच्या बेमुर्वतखोर वागणुकीचा आहे. सत्ता आणि प्रशासन चालविणार्यांना दरवेळी सूट मिळावी, त्यांच्यावर कायद्याच्या पालनाचे कठोरच काय, कसलेच बंधन नसावे, असा जो प्रघात कालपर्यंत रूढ झाला, त्यामुळे सामान्य लोकही सवलतींची अपेक्षा करू लागले आहेत आता. सूट मोठ्यांनाच का, असा सवाल तेही विचारू लागले आहेत. तीन जण बसलेले बघून अडवून धरलेली दुचाकी कुण्या ‘साहेबाचा’ फोन आल्यावर सहज सोडली जाते म्हटल्यावर सामान्य माणसंही त्यांच्या त्यांच्या परीने ‘साहेब’ शोधून असल्या प्रकरणातून स्वत:ची सुटका करवून घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे, आर्थिकदृष्ट्या असो वा राजकीय, मोठया घरातल्या कुणाला हात लावताना पोलिसच चार वेळा विचार करतात. जो घोटाळा केला म्हणून अशोक चव्हाणांना या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद सोडायला लावले गेले, त्या आदर्श प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात केस चालविण्याची परवानगी तत्कालीन राज्यपाल नाकारतात, कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करूनही सुरेश कलमाडींचे काहीएक बिघडत नाही, हे वास्तव बघितले की कठोरातल्या कठोर कायद्याची धारही आपसूकच बोथट होत जाते, लोकांच्या नजरेत. अशा, धार बोथट झालेल्या कायद्याचा धाकही मग कुणाच्या मनात उरत नाही. हातात साधासा दंडाच असला तरी खाकी वर्दीतला माणूस नुसता दिसला तरी दरदरून घाम फुटण्याचे दिवस आता केव्हाच मागे पडलेत. आता तर मिसरूडही न फुटलेली पोरं दुचाकीवर किती जणांनी बसावं याचा नियम पाळत नाहीत अन् अडवलंच पोलिसांनी की लागलीच कुण्या दादा माणसाला फोन लावून, ‘घ्या बोलून घ्या’ म्हणत इन्स्पेक्टरचा दर्जा लाभलेल्या एखाद्या अधिकार्याची इभ्रत खुशाल खुंटीवर टांगतात. बिनदिक्कतपणे त्या पदाची खिल्ली उडविली जाते. कालचे असोत वा आजचे, या परिस्थितीला राज्यकर्ते जबाबदार आहेत. सामान्य माणसांपुढे कायम दादागिरी अन् सत्तेपुढे मात्र हुजरेगिरी करीत राहिलेली यंत्रणाही यासाठी तेवढीच जबाबदार आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने हेल्मेटचे महत्त्व लोकांना कळत नाही, असे थोडीच आहे. तरीही लोक ती सक्ती झुगारण्यासाठीच्या पळवाटा शोधतात, कारण तसल्या पळवाटा या देशात सहज उपलब्ध आहेत, याबाबत त्याच्या मनात जराही शंका नसते. अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेले लोक स्वत: त्या कायद्याची कशी खिल्ली उडवतात, हेही त्यांनी उघड्या डोळ्यांनी बघितलेले असते. कठोर पालन वगैरे ते तिकडे विदेशात... आपल्याकडे फक्त पायदळी तुडवणे! हेही त्याला पुरते ठावूक झालेले असते. म्हणूनच तो सरकारने लाख सांगूनही, न्यायालयाने ठणकावले तरीही फारसे मनावर घेत नाही. आणि मग, नाईलाजाने का होईना पण हेल्मेटचा संदर्भ पेट्रोलशी जोडण्याचा हास्यास्पद निर्णय एखाद्या मंत्र्याला घ्यावा लागतो...
फार पूर्वी म्हणे चारचाकी वाहनांमध्ये आतासारखे सुरक्षा बेल्ट नसायचेत. मग गरज लक्षात घेऊन सरकारने गाडीत इन्बिल्ट बेल्ट असावेत अशी सक्ती घातली. निर्मात्यांनी ती व्यवस्था गाडीत उभारली. अर्थात, त्यांनी काही ग्राहकांवर उपकार केले नाहीत. कारण त्या अतिरिक्त व्यवस्थेची किंमत ग्राहकांकडूनच वसूल केली जाते. याचाच अर्थ त्यांनी आमच्या सुरक्षेसाठी म्हणून उभारलेली व्यवस्था आम्ही पदरचे पैसे मोजून विकत घेतो. फक्त तिचा वापर करायला मात्र आम्हाला कायद्याची सक्ती वेगळ्याने लागते. विकत घेतलेल्या सुविधेचा वापर आम्ही करावा म्हणून रस्त्यात पोलिस उभे राहातात. तरीही ऐकलं नाही तर आमच्याच खिशातून दंड वसूल करतात. अगदी काही लाखांच्या घरात जाईल इतका दंड एकेका शहरातून वसूल होऊ शकतो. याचा अर्थ एवढाच की, आपणच पैसे देऊन विकत घेतलेल्या सुविधेचा उपयोग करायला सुद्धा आम्हाला कुणाचा तरी धाक लागतो. कुणाला तरी कायद्याचा बडगा उगारावा लागतो. या मानसिकतेला काय म्हणायचे?
तेव्हा ते हेल्मेट घातले नाही म्हणून शंभर रुपयांचा दंड आकारायचे, आता हेल्मेट नसेल तर गाडीत भरायला पेट्रोलच देणार नाही म्हणताहेत ते! का वेळ यावी शासनकर्त्यांवर अशी? आमच्याच सुरक्षेसाठी असलेल्या गोष्टी वापरण्यासाठी ‘आमच्यावर’ इतकी जबरदस्ती करण्याची वेळ ‘त्यांच्यावर’ का यावी? याचे एक कारण असे आहे, की तशी सक्ती केल्याशिवाय लोक सुतासारखे सरळ होत नाहीत. एरवी खाकी वर्दीतला माणूस चौकात उभा नसेल, तर सिग्नलचे संकेत पाळण्याची गरजही आम्हाला वाटत नाही. हेल्मेटचेही तेच. जेव्हा दंड वसूल करण्याची मोहीम सुरू झाली, तेव्हा हेल्मेट विकत घेण्याची जणू स्पर्धा सुरू होती. मिळेल त्या किमतीत ते विकत घेण्याचीही तयारी होती तेव्हा लोकांची. पण जशी सक्ती शिथिल झाली, तसे विकत घेतलेले हेल्मेटही बासनात गेले. सुरक्षेसाठी असला तरी हेल्मेटचा आग्रह कसा अनाठायी आहे, याची आवर्तने जाहीरपणे मांडली जाऊ लागली. हळूहळू लोक सरकार आणि व्यवस्थेतल्या उणिवा चव्हाट्यावर आणू लागले. हेल्मेटची सक्ती करता, पण रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांचे काय? हेल्मेट हाय-वे वर हवेत, शहरात कशाला? असले शहाणपणाचे उपदेश सामान्यजन देऊ लागले. काही हुशार सज्जनांनी हेल्मेट घातलेल्या किती लोकांचे आजवर अपघातात जीव गेले, याचीही आकडेवारी सादर केली. आता हेल्मेटशिवाय पेट्रोल न देण्याच्या निर्णयाविरुद्धही असेच रान उठेल. लोक रोष व्यक्त करतील. प्रशासनाच्या नावाने बोटे मोडतील. हेल्मेट कंपन्या आणि सरकारमधील साटेलोटे सिद्ध करायलाही काही लोक सरसावतील. एकूण, हेल्मेटची सक्ती नकोच! नकोच ती कायद्याची बंधने, असा सूर उच्चरवात आळवला जाईल...
बरं, असा टिपेचा स्वर आळवणारी मंडळी तीच असते, जिला विदेशात कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या सुव्यवस्थेचे भारी आकर्षण असते. गेलेच कधी विदेशात तर तिथल्या कायद्यांचे पालन करण्याबाबतही ते जराही कसूर करीत नाहीत. एरवीही जगभरातील प्रचलित पद्धती, रीतभात त्यांना मान्य असते. त्या त्या देशात, तिथले तिथले नियम पाळण्यासही त्यांची ना नसते. त्यांचा आक्षेप फक्त भारतीय कायद्याचे भारतात पालन करण्याबाबत असतो. इथे प्रत्येकालाच मुक्त जीवन जगायचे असते. कायद्याचे पालन करायचे म्हटले की मग सगळ्यांच्याच जिवावर येते. पळवाटांचा शोध घेतला जाऊ लागतो. पालन करवून घेणारी यंत्रणा जरा कुठे कठोर झाली की लागलीच निषेधाचा सूर उमटू लागतो. यंत्रणेविरुद्ध असंतोष उफाळून येतो.
अर्थात हा परिणाम इथल्या राज्यकर्त्यांच्या कालपर्यंतच्या बेमुर्वतखोर वागणुकीचा आहे. सत्ता आणि प्रशासन चालविणार्यांना दरवेळी सूट मिळावी, त्यांच्यावर कायद्याच्या पालनाचे कठोरच काय, कसलेच बंधन नसावे, असा जो प्रघात कालपर्यंत रूढ झाला, त्यामुळे सामान्य लोकही सवलतींची अपेक्षा करू लागले आहेत आता. सूट मोठ्यांनाच का, असा सवाल तेही विचारू लागले आहेत. तीन जण बसलेले बघून अडवून धरलेली दुचाकी कुण्या ‘साहेबाचा’ फोन आल्यावर सहज सोडली जाते म्हटल्यावर सामान्य माणसंही त्यांच्या त्यांच्या परीने ‘साहेब’ शोधून असल्या प्रकरणातून स्वत:ची सुटका करवून घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे, आर्थिकदृष्ट्या असो वा राजकीय, मोठया घरातल्या कुणाला हात लावताना पोलिसच चार वेळा विचार करतात. जो घोटाळा केला म्हणून अशोक चव्हाणांना या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद सोडायला लावले गेले, त्या आदर्श प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात केस चालविण्याची परवानगी तत्कालीन राज्यपाल नाकारतात, कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करूनही सुरेश कलमाडींचे काहीएक बिघडत नाही, हे वास्तव बघितले की कठोरातल्या कठोर कायद्याची धारही आपसूकच बोथट होत जाते, लोकांच्या नजरेत. अशा, धार बोथट झालेल्या कायद्याचा धाकही मग कुणाच्या मनात उरत नाही. हातात साधासा दंडाच असला तरी खाकी वर्दीतला माणूस नुसता दिसला तरी दरदरून घाम फुटण्याचे दिवस आता केव्हाच मागे पडलेत. आता तर मिसरूडही न फुटलेली पोरं दुचाकीवर किती जणांनी बसावं याचा नियम पाळत नाहीत अन् अडवलंच पोलिसांनी की लागलीच कुण्या दादा माणसाला फोन लावून, ‘घ्या बोलून घ्या’ म्हणत इन्स्पेक्टरचा दर्जा लाभलेल्या एखाद्या अधिकार्याची इभ्रत खुशाल खुंटीवर टांगतात. बिनदिक्कतपणे त्या पदाची खिल्ली उडविली जाते. कालचे असोत वा आजचे, या परिस्थितीला राज्यकर्ते जबाबदार आहेत. सामान्य माणसांपुढे कायम दादागिरी अन् सत्तेपुढे मात्र हुजरेगिरी करीत राहिलेली यंत्रणाही यासाठी तेवढीच जबाबदार आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने हेल्मेटचे महत्त्व लोकांना कळत नाही, असे थोडीच आहे. तरीही लोक ती सक्ती झुगारण्यासाठीच्या पळवाटा शोधतात, कारण तसल्या पळवाटा या देशात सहज उपलब्ध आहेत, याबाबत त्याच्या मनात जराही शंका नसते. अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेले लोक स्वत: त्या कायद्याची कशी खिल्ली उडवतात, हेही त्यांनी उघड्या डोळ्यांनी बघितलेले असते. कठोर पालन वगैरे ते तिकडे विदेशात... आपल्याकडे फक्त पायदळी तुडवणे! हेही त्याला पुरते ठावूक झालेले असते. म्हणूनच तो सरकारने लाख सांगूनही, न्यायालयाने ठणकावले तरीही फारसे मनावर घेत नाही. आणि मग, नाईलाजाने का होईना पण हेल्मेटचा संदर्भ पेट्रोलशी जोडण्याचा हास्यास्पद निर्णय एखाद्या मंत्र्याला घ्यावा लागतो...
खास
ReplyDeleteखास
ReplyDelete