या वेतनवाढीतून कर्मचार्यांच्या खिशात जाणार्या वाढीव पैशामुळे महागाई काही प्रमाणात वाढणार असली, तरी यातला काही पैसा कर व बचतीच्या स्वरूपात पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होईल. मग त्याचा उपयोग देशाच्या विकासकार्यात करता येईल, असे गणित काही अर्थतज्ज्ञ सध्या मांडताहेत. ओढवलेल्या महागाईचे संकट मान्य करून, दहा रुपयांचा कर मिळविण्यासाठी शंभर रुपये मोजण्याची अजब तर्हा तज्ज्ञांच्या लेखी योग्य असेलही कदाचित, पण सामान्यजनांच्या आकलनापलीकडची ही मीमांसा आहे. ज्याच्या वाट्याला कुठल्याच आयोगाची कृपा अन् कुठलेच भत्ते येत नाहीत, त्याला जगायला दिवसाला अठ्ठावीस रुपये पुरे असल्याचा अहवाल सादर करणारी यंत्रणा याच अधिकार्यांची असते, यावर कसा विश्वास ठेवायचा? शासनाच्या निराधार योजनेचा निधी कधीच वेळेवर पोहोचत नाही संबंधितांपर्यंत. वैद्यकीय उपचारासाठी जीवनदायी योजनेतून द्यावयाच्या मदतीची रक्कम रुग्णालयाच्या खात्यात जमा होईपर्यंत वर्षश्राद्ध उरकलेले असते त्या पेशंटचे कित्येकदा. ज्याच्या जिवावर जगते, त्या जनतेलाच कस्पटासमान लेखणार्या या यंत्रणेचा थाट अन् त्याच थाटातली त्याची मुजोरी यावर काहीच परिणाम होणार नसतानाही केवळ कायद्यातील तरतूद म्हणून ही वेतनवाढ मान्य करणे ही सरकारची गरज असेलही कदाचित, पण मदतीसाठी दाराबाहेर ताटकळणार्यांच्या मनातल्या वेदनांची जाणही न जपणार्या अधिकारी-कर्मचार्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव सामान्य लोकांना का मान्य व्हावा?
केंद्र सरकारशी संबंधित एक कोटी कर्मचार्यांसाठी यंदा मुहूर्तापूर्वीच दिवाळसण येतोय्. जबाबदारीरहित आरामदायक नोकरी अन् वर गलेलठ्ठ पगार, असे सरकारी नोकरीचे वर्णन केले जाते. त्यात बर्याच अंशी तथ्यही आहे. कामाच्या बाबतीत बेजबाबदार असलेली ही जमात स्वत:च्या अधिकारांबाबत मात्र कमालीची जागरूक असते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीतून वेतनवाढ भरमसाठ होणार असली, तरी ती आजवरच्या काळातील सर्वात कमी वाढ असल्याबाबत तमाम सरकारी बाबूंचा म्हणे तीव्र आक्षेप आहे! ही वाढ अधिकची हवी म्हणून रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करण्याची तयारीही काही कामगार संघटनांनी चालवली आहे. काय विचित्र विरोधाभास आहे बघा. सध्या दहा हजार रुपये मिळविणार्या वाहन चालकाला यापुढे २६ हजार रुपयांचे वेतन मिळेल. बँकेतला पंधरा हजार रुपये कमावणारा कर्मचारी यापुढे चाळीस हजार रुपयांचा धनी असेल. सैन्यातल्या कर्नलच्या नावापुढील वेतनाची नोंद आता पन्नास हजारांवरून थेट १.३४ लक्ष रुपयांवर पोहोचलेली असेल. मंत्रालयात सचिव पदावर काम करणार्यांच्या पगाराचा आकडा तर नव्वद हजारांवरून सरळ अडीच लाखांवर पोहोचणार आहे. तरीही ही वेतनवाढ कमी असल्याचे त्यांचे रडगाणे कायम आहे. खरंच १.६० लक्ष रुपयांनी वेतन वाढावे इतके वाढणार आहे आमच्या देशातल्या सचिवांच्या खांद्यावरील जबाबदार्यांचे ओझे? इतकी वाढणार आहेत त्यांची कामे? की गाडी चालकावरील कामाचे ओझे पंधरा हजाराच्या वेतनाच्या तुलनेत वाढणार आहे आता? मुळातच आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेतला सर्वात सुरक्षित घटक हा सरकारी कार्यालयातला बाबू अन् तिथला अधिकारी आहे. एवढा आदर्श घोटाळा झाला. दोन फ्लॅट्स आपल्या नातेवाईकांना मिळवून दिल्याच्या आरोपावरून अशोक चव्हाणांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या अधिकार्यांनी काय गमावले? कुठल्या अधिकार्याची नोकरी गेली? एखाद-दुसर्या अधिकार्यावर निलंबनाची कारवाई झालीही असेल. पण, सहा महिन्यांसाठी घरी बसवून वर पुन्हा अर्ध्या पगाराच्या नावाखाली पन्नास हजार रुपयांची रक्कम त्याच्या घशात घालायची, याला काय कारवाई म्हणायचे? ‘आदर्श’चा घोटाळा तर सर्वांनी मिळून केला होता. फ्लॅट्स तर अधिकार्यांनीही लाटले होते. मग मोठी शिक्षा कोणाला झाली? चव्हाणांना की फाटकांना?
एका जिल्हाधिकार्यावर कारवाई करावी तर झाडून सारी आयएएस लॉबी एकत्र आलेली असते. मंत्रालयातले अधिकारी तर जावई झाले आहेत सरकारचे. काय अनुभव असतो हो सामान्य माणसाचा सरकारी कार्यालयातला? इथल्या कोणाच्या खिजगणतीतही नसतो तो. कार्यालयातल्या प्रवेशापासूनच अडथळे निर्माण केले जातात त्याच्या समोर. साहेबांच्या केबिनपर्यंत पोहोचण्याची तर गोष्टच सोडा. त्याच्याच जिवावर जगणारी यंत्रणा त्याच्यावरच उपकार केल्यागत वागते त्याच्यासोबत. आज या, उद्या या, अशा शब्दात बोळवण करण्याचा प्रघात तर केव्हाच रुजवलाय् या व्यवस्थेने. सामान्य माणसाचे जाऊ द्या, पण अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी तक्रार दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांना करावी लागते इथे! कशामुळे उद्भवली आहे ही परिस्थिती? आपले कोणीच काही बिघडवू शकत नाही, या समजातून निर्माण झालेल्या मुजोरीचा तो परिपाक आहे.
अनुभव, कामाची वर्षे आणि वाढत्या महागाईचे संदर्भ या वेतनवाढीला जोडले गेले असतील, तर मग या देशातल्या शेतकरी अन् झोपडीत राहाणार्या मजुरालाही तोच नियम लागू व्हावा. एकट्या सरकारी कर्मचार्यालाच बसते का महागाईची झळ? स्वत:ची जेवणाची वेळ झाली की समोरच्याच्या गरजा केराच्या टोपलीत अन् हातातले काम बाजूला टाकून खुशाल जागेवरून निघून जायचे, वाट्टेल तेवढ्या रजा उपभोगायच्या, कामाच्या नावाने शंख. जबाबदारीच्या बाबतीत ओरड आहे ती वेगळीच आणि तरीही घरी न्यायला खिसे भरून पैसे हवेत यांना? मग याच्या नेमकी उलट परिस्थिती असलेल्या घटकांचे काय? त्यांना तर गाळलेल्या घामाचा दामही योग्य दराने मिळत नाही. त्यांनी कुठे दाद मागायची? ना त्यांची कुठे लॉबी, ना त्यांच्या आवाजाला कुठले ठिकाण. ज्या सूत्राने एका सचिवाचा पगार नव्वद हजारांवरून वाढून अडीच लाख रुपये होतो, तेच सूत्र रोजगार हमी योजनेवर काम करणार्या मजुरांसाठीही लावून बघा एकदा! स्वत:च्या पगाराच्या आकड्यांपुढे शून्य वाढवून घेण्यासाठी कायम झगडणारी यंत्रणा इतरांच्या हक्कांसाठीही लढताना दिसेल कधीतरी? वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसीतून वाढणार्या पगारवाढीचे डोळे गरगरायला लावणारे आकडे बघून सामान्य लोक का चिडतात दरवेळी? का म्हणून टीका होते, सरकारी बाबूंच्या वेतनाच्या मोठ्या आकडेवारीवर? कारण, या पगाराच्या तुलनेत लोकांना सरकारी कार्यालयांमधून कामे झालेली दिसत नाहीत. तिथल्या लालफीतशाहीत गुंडाळली गेलेली दफ्तरं बघणारी, त्यात अडकून पडलेली, स्वत:च्या पेंशनची आठ-दहा वर्षांपूर्वीची फाईल शोधून काढायलाही, गलेलठ्ठ पगार मोजणारी यंत्रणा बेमुर्वतखोरपणे टाळाटाळ करते, ही बाब वर्षानुवर्षे अनुभवणारी माणसं कसे समर्थन करतील सचिवाच्या अडीच लाखांच्या वेतनाचे? त्यांच्यावर होणारी पैशाची ही बरसात बघून का नाही जळफळाट होणार लोकांचा?
मुद्दा आर्थिक असमानतेचाही आहे. इथल्या कित्येक सामाजिक समस्यांचे, अगदी बळावलेल्या नक्षलवादाचे मूळही त्या असमानतेत दडले आहे. सरकारदरबारी काम करणार्यांच्या वाट्याला भाग्याने चालून आलेले संरक्षण इतरांच्या पदरात पडत नाही. यातून निर्माण होणारी विषमतेची बीजंही मग कित्येक समस्या जन्माला घालतात.
या वेतनवाढीतून कर्मचार्यांच्या खिशात जाणार्या वाढीव पैशामुळे महागाई काही प्रमाणात वाढणार असली, तरी यातला काही पैसा कर व बचतीच्या स्वरूपात पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होईल. मग त्याचा उपयोग देशाच्या विकासकार्यात करता येईल, असे गणित काही अर्थतज्ज्ञ सध्या मांडताहेत. ओढवलेल्या महागाईचे संकट मान्य करून, दहा रुपयांचा कर मिळविण्यासाठी शंभर रुपये मोजण्याची अजब तर्हा तज्ज्ञांच्या लेखी योग्य असेलही कदाचित, पण सामान्यजनांच्या आकलनापलीकडची ही मीमांसा आहे. ज्याच्या वाट्याला कुठल्याच आयोगाची कृपा अन् कुठलेच भत्ते येत नाहीत, त्याला जगायला दिवसाला अठ्ठावीस रुपये पुरे असल्याचा अहवाल सादर करणारी यंत्रणा याच अधिकार्यांची असते, यावर कसा विश्वास ठेवायचा? शासनाच्या निराधार योजनेचा निधी कधीच वेळेवर पोहोचत नाही संबंधितांपर्यंत. वैद्यकीय उपचारासाठी जीवनदायी योजनेतून द्यावयाच्या मदतीची रक्कम रुग्णालयाच्या खात्यात जमा होईपर्यंत वर्षश्राद्ध उरकलेले असते त्या पेशंटचे कित्येकदा. ज्याच्या जिवावर जगते, त्या जनतेलाच कस्पटासमान लेखणार्या या यंत्रणेचा थाट अन् त्याच थाटातली त्याची मुजोरी यावर काहीच परिणाम होणार नसतानाही केवळ कायद्यातील तरतूद म्हणून ही वेतनवाढ मान्य करणे ही सरकारची गरज असेलही कदाचित, पण मदतीसाठी दाराबाहेर ताटकळणार्यांच्या मनातल्या वेदनांची जाणही न जपणार्या अधिकारी-कर्मचार्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव सामान्य लोकांना का मान्य व्हावा?
एका जिल्हाधिकार्यावर कारवाई करावी तर झाडून सारी आयएएस लॉबी एकत्र आलेली असते. मंत्रालयातले अधिकारी तर जावई झाले आहेत सरकारचे. काय अनुभव असतो हो सामान्य माणसाचा सरकारी कार्यालयातला? इथल्या कोणाच्या खिजगणतीतही नसतो तो. कार्यालयातल्या प्रवेशापासूनच अडथळे निर्माण केले जातात त्याच्या समोर. साहेबांच्या केबिनपर्यंत पोहोचण्याची तर गोष्टच सोडा. त्याच्याच जिवावर जगणारी यंत्रणा त्याच्यावरच उपकार केल्यागत वागते त्याच्यासोबत. आज या, उद्या या, अशा शब्दात बोळवण करण्याचा प्रघात तर केव्हाच रुजवलाय् या व्यवस्थेने. सामान्य माणसाचे जाऊ द्या, पण अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी तक्रार दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांना करावी लागते इथे! कशामुळे उद्भवली आहे ही परिस्थिती? आपले कोणीच काही बिघडवू शकत नाही, या समजातून निर्माण झालेल्या मुजोरीचा तो परिपाक आहे.
अनुभव, कामाची वर्षे आणि वाढत्या महागाईचे संदर्भ या वेतनवाढीला जोडले गेले असतील, तर मग या देशातल्या शेतकरी अन् झोपडीत राहाणार्या मजुरालाही तोच नियम लागू व्हावा. एकट्या सरकारी कर्मचार्यालाच बसते का महागाईची झळ? स्वत:ची जेवणाची वेळ झाली की समोरच्याच्या गरजा केराच्या टोपलीत अन् हातातले काम बाजूला टाकून खुशाल जागेवरून निघून जायचे, वाट्टेल तेवढ्या रजा उपभोगायच्या, कामाच्या नावाने शंख. जबाबदारीच्या बाबतीत ओरड आहे ती वेगळीच आणि तरीही घरी न्यायला खिसे भरून पैसे हवेत यांना? मग याच्या नेमकी उलट परिस्थिती असलेल्या घटकांचे काय? त्यांना तर गाळलेल्या घामाचा दामही योग्य दराने मिळत नाही. त्यांनी कुठे दाद मागायची? ना त्यांची कुठे लॉबी, ना त्यांच्या आवाजाला कुठले ठिकाण. ज्या सूत्राने एका सचिवाचा पगार नव्वद हजारांवरून वाढून अडीच लाख रुपये होतो, तेच सूत्र रोजगार हमी योजनेवर काम करणार्या मजुरांसाठीही लावून बघा एकदा! स्वत:च्या पगाराच्या आकड्यांपुढे शून्य वाढवून घेण्यासाठी कायम झगडणारी यंत्रणा इतरांच्या हक्कांसाठीही लढताना दिसेल कधीतरी? वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसीतून वाढणार्या पगारवाढीचे डोळे गरगरायला लावणारे आकडे बघून सामान्य लोक का चिडतात दरवेळी? का म्हणून टीका होते, सरकारी बाबूंच्या वेतनाच्या मोठ्या आकडेवारीवर? कारण, या पगाराच्या तुलनेत लोकांना सरकारी कार्यालयांमधून कामे झालेली दिसत नाहीत. तिथल्या लालफीतशाहीत गुंडाळली गेलेली दफ्तरं बघणारी, त्यात अडकून पडलेली, स्वत:च्या पेंशनची आठ-दहा वर्षांपूर्वीची फाईल शोधून काढायलाही, गलेलठ्ठ पगार मोजणारी यंत्रणा बेमुर्वतखोरपणे टाळाटाळ करते, ही बाब वर्षानुवर्षे अनुभवणारी माणसं कसे समर्थन करतील सचिवाच्या अडीच लाखांच्या वेतनाचे? त्यांच्यावर होणारी पैशाची ही बरसात बघून का नाही जळफळाट होणार लोकांचा?
मुद्दा आर्थिक असमानतेचाही आहे. इथल्या कित्येक सामाजिक समस्यांचे, अगदी बळावलेल्या नक्षलवादाचे मूळही त्या असमानतेत दडले आहे. सरकारदरबारी काम करणार्यांच्या वाट्याला भाग्याने चालून आलेले संरक्षण इतरांच्या पदरात पडत नाही. यातून निर्माण होणारी विषमतेची बीजंही मग कित्येक समस्या जन्माला घालतात.
या वेतनवाढीतून कर्मचार्यांच्या खिशात जाणार्या वाढीव पैशामुळे महागाई काही प्रमाणात वाढणार असली, तरी यातला काही पैसा कर व बचतीच्या स्वरूपात पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होईल. मग त्याचा उपयोग देशाच्या विकासकार्यात करता येईल, असे गणित काही अर्थतज्ज्ञ सध्या मांडताहेत. ओढवलेल्या महागाईचे संकट मान्य करून, दहा रुपयांचा कर मिळविण्यासाठी शंभर रुपये मोजण्याची अजब तर्हा तज्ज्ञांच्या लेखी योग्य असेलही कदाचित, पण सामान्यजनांच्या आकलनापलीकडची ही मीमांसा आहे. ज्याच्या वाट्याला कुठल्याच आयोगाची कृपा अन् कुठलेच भत्ते येत नाहीत, त्याला जगायला दिवसाला अठ्ठावीस रुपये पुरे असल्याचा अहवाल सादर करणारी यंत्रणा याच अधिकार्यांची असते, यावर कसा विश्वास ठेवायचा? शासनाच्या निराधार योजनेचा निधी कधीच वेळेवर पोहोचत नाही संबंधितांपर्यंत. वैद्यकीय उपचारासाठी जीवनदायी योजनेतून द्यावयाच्या मदतीची रक्कम रुग्णालयाच्या खात्यात जमा होईपर्यंत वर्षश्राद्ध उरकलेले असते त्या पेशंटचे कित्येकदा. ज्याच्या जिवावर जगते, त्या जनतेलाच कस्पटासमान लेखणार्या या यंत्रणेचा थाट अन् त्याच थाटातली त्याची मुजोरी यावर काहीच परिणाम होणार नसतानाही केवळ कायद्यातील तरतूद म्हणून ही वेतनवाढ मान्य करणे ही सरकारची गरज असेलही कदाचित, पण मदतीसाठी दाराबाहेर ताटकळणार्यांच्या मनातल्या वेदनांची जाणही न जपणार्या अधिकारी-कर्मचार्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव सामान्य लोकांना का मान्य व्हावा?
No comments:
Post a Comment