Saturday, December 26, 2015

ऑनलाईन शॉपिंग

हे खरे आहे की, आपल्या देशातली करप्रणाली आणि व्यापार्‍यांची लुटारू वृत्ती यामुळे एखाद्या वस्तूची बाजारातील किंमत त्याच्या निर्मितीच्या मूळ किमतीशी कधीच मेळ खात नाही. बहुदा म्हणूनच कवडीमोल किमतीत तयार होणारी शीतपेये येथील बाजारात निर्मितीच्या शंभरपट किमतीत सर्रास विकली जातात! बहुदा म्हणूनच सार्वजनिक स्त्रोतांमधून मिळवलेल्या पाण्याची बॉटलही अवाच्या सवा दराने ग्राहकांच्या माथी मारली जाते. या बाबी आहेतच. त्यामुळेच बाजारभावापेक्षा स्वस्त दरात वस्तू उपलब्ध करून देण्याचे ऑनलाईन शॉपिंगवाल्यांचे दावे ग्राहकांना भुरळ घालताहेत. पण, या व्यवस्थेने जो धक्का इथल्या किरकोळ बाजाराला, अगदी बड्या मॉल्सलादेखील देणे आरंभिले आहे, ते पुढील काळात निर्माण होऊ घातलेल्या संकटांचे संकेत आहेत. मोठ्या शहरांतील मॉल्समधल्या वर्दळीवर त्याचा परिणाम होतोय्. छोट्या दुकानांना त्याचा फटका अधिकच जाणवतोय्. कुटुंबासहित बाजाराला जाण्याची मौजही ऑनलाईन शॉपिंगची नवी व्यवस्था हिरावून घेणार की काय, असे वाटू लागले आहे. बाजारात येणार्‍यांची संख्या कमी झाली तर त्याचा फटका केवळ दुकानदारांनाच नाही, तर या ग्राहकांच्या भरवशावर जगणार्‍या पार्किंगपासून तर चहावाल्यापर्यंत आणि कुठल्याशा कोपर्‍यात बसणार्‍या एखाद्या चांभारापासून तर पाणीपुरीवाल्यापर्यंत, सर्वांनाच तो सहन करावा लागणार आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेतील सहजीवनाच्या, एकमेकांना साह्यभूत ठरत त्यांना आधार देण्याच्या संकल्पनेला बसणारा तो मोठा धक्का असणार आहे. 
बाजारात जायची गरजच नाही. तिथं गेल्यावर गाडीच्या पार्किंगची झंझट, मग गर्दीतून मार्ग काढत रांगेत उभं राहणं, वस्तूंची निवड करण्यात वेळ दवडणं, मग बिलिंग, पैशाची देवाण-घेवाण, जरासे खाणे-पिणे, मग घराच्या दिशेने परतीचा प्रवास... छे! छे! ते म्हणतात यातलं काहीच करायचं नाही. बस्स! इंटरनेटवर जायचं. वेगवेगळ्या साईट्‌स धुंडाळायच्या. आपल्याला हव्या त्या वस्तूच्या चित्रावर क्लिक करायचं, ऑर्डर नोंदवायची, जमलंच तर पैसेही ‘कार्ड पेमेंट’ पद्धतीनं जमा करायचे. सारे काही घरबसल्या! आपल्या ऑर्डरची क्षणभरात नोंद होते. वस्तू केव्हा रवाना होईल, केव्हा पोहोचेल, याची माहिती मिळते. लोक खूश. अशी ऑनलाईन सेवा उपलब्ध आहे, म्हटल्यावर घराबाहेर पडून शॉपिंगमध्ये कुणी कशाला वेळ घालवणार? तरुणाई तर जाम खूश आहे या व्यवस्थेमुळे. आधीच आयटीपुढे जगातल्या इतर सार्‍या गोष्टी थिट्या वाटणारी ही पिढी सार्‍या जगात जन्माला आली आहे सध्या. त्यात बोटांवर खेळता येईल असं इंटरनेटचं खुळखुळं प्रत्येकाच्या हाती लागलं आहे. त्याच्या वापराच्या वागवेगळ्या क्लृप्त्याही जगजाहीर होताहेत दरदिवसाला. इलेक्ट्रिकचं बिल, टेलिफोनचं बिल, विद्यापीठाचे अर्ज, रेल्वेचं तिकीट, हॉटेलचं रिझर्व्हेशन... सार्‍याच बाबी अशा घरातून बाहेर न पडताच फत्ते होऊ लागल्यात म्हटल्यावर, घराबाहेर पडण्याची तसदी घेणार कोण? त्यात आता भर पडतेय् ती ऑनलाईन मार्केटिंगची. कालपरवापर्यंत दूरचित्रवाणीवरच्या त्या टेलिशॉपिंगच्या जाहिरातींना कोण मूर्खजन प्रतिसाद देत असतील, असा भोळा प्रश्‍न चेहर्‍यावर घेऊन बसलेल्या भाबड्या समुदायासाठी ‘ऑनलाईन शॉपिंग’ नावाच्या व्यवस्थेने या देशातल्या बाजारपेठेवर मागील काळात घडवलेले परिणाम चकित करणारे ठरावेत.
खिशातल्या रुमालापासून तर पायातल्या जोड्यांपर्यंत, अंगात घालावयाच्या कपड्यांपासून तर दिवाणखान्यात सजवावयाच्या सोफ्यापर्यंत, स्वयंपाकघरातल्या भांड्यांपासून तर बेडरूममधल्या चादरींपर्यंत सर्वच वस्तू लोकांना घरपोच उपलब्ध करून देणार्‍या वेगवेगळ्या, बड्या व्यावसायिक संस्थांनी अक्षरश: धुमाकूळ घातलाय् सध्या भारतीय बाजारपेठेत. अगदी इतका की, ‘हा’ मार्ग सोडून प्रत्यक्षात बाजारात जाऊन खरेदी करणारे लोक मूर्ख ठरू लागलेत काहींच्या लेखी! या यंत्रणांमुळे इथल्या प्रचलित बाजारपेठेत निर्माण केलेली परिस्थिती केवळ गंभीरच नाही, तर चिंताजनक ठरणार आहे भविष्यात.
असल्या ऑनलाईन बाजाराची गरज आहे की नाही, त्याचा खरोखरीच उपयोग आहे की नाही, सध्याच्या स्पर्धेच्या, धकाधकीच्या आणि धावपळीच्या युगात ऑनलाईन शॉपिंग करणार्‍यांची संख्या सतत वाढत असताना, त्याच्या उपयोगितेवर कुणी प्रश्‍नचिन्ह उभे करावे का, या बाबी आहेतच. शिवाय निर्माता ते ग्राहक या दरम्यानची फळी मोडीत काढून या वस्तू विकल्या जात असल्याने, त्या स्वस्तातही विकता येताहेत संबधितांना. आता ग्राहकांना माल स्वस्तात मिळत असेल, तर त्यावर कुणी आक्षेप नोंदविण्याचा प्रश्‍नच नाही. पण, भारतीय अर्थव्यवस्था अशी कुणाच्या तरी एकाच्या फायद्याचा विचार करणारी कधीच राहिलेली नाही. पूर्वीच्या बारा बलुतेदारांची रचना बघितली तरी एकमेकांच्या साह्याने अर्थार्जन होईल आणि प्रत्येकाला व्यवस्थितपणे जीवन जगता येईल, अशीच ती व्यवस्था होती. आता वस्तूंच्या बदल्यात वस्तू पुरविणारी पद्धती अस्तित्वात नसली, प्रत्येक बाबतीत चुकारा पैशानं होऊ लागला असला, तरी सहजीवनपद्धती अद्याप हद्दपार झालेली नाही आपल्या समाजातून. त्यामुळे एकमेकांना सांभाळून घेणारी, साह्यभूत ठरणारीच भूमिका असते सर्वांची. मंदिराच्या सभोवताल लागणारी हार-फुलं-प्रसादाची दुकानं असोत वा मग बड्या बड्या संस्थांना चहाचा पुरवठा करणारा छोटासा टपरीवाला असो, एकमेकांच्या गरजा पूर्ण करत, साह्यभूत ठरत जगण्याचे मार्ग धुंडाळणारी ही व्यवस्था आहे. मात्र, ऑनलाईन शॉपिंगमुळे निर्माता ते ग्राहक या दरम्यानच्या मधल्या फळीचे उच्चाटन होऊ लागले आहे. भारतासारख्या देशाची विशाल लोकसंख्या लक्षात घेता, या प्रभावित फळीतील लोकांची संख्याही अतिशय मोठी आहे. म्हणूनच ऑनलाईन शॉपिंगचा परिणाम या पुढील काळात तीव्रतेने ‘जाणवणारा’ ठरणार आहे. त्या मालिकेतील लोक बेरोजगार होण्याची भीती आता व्यक्त होऊ लागली आहे. आता कुठे इथले थोडेसेच लोक ऑनलाईन शॉपिंगच्या दिशेने वळले आहेत, अमेरिकेसारख्या देशाच्या तुलनेत तर हे प्रमाण अगदीच कमी आहे, तरीही त्याचा परिणाम धक्कादायक ठरतो आहे. पुढील काळात हे प्रमाण आणखी वाढले, तर त्याच्या किती घातक परिणामांना इथल्या व्यवस्थेला सामोरे जावे लागेल, याचा विचार होणे गरजेचे झाले आहे.
हे खरे आहे की, आपल्या देशातली करप्रणाली आणि व्यापार्‍यांची लुटारू वृत्ती यामुळे एखाद्या वस्तूची बाजारातील किंमत त्याच्या निर्मितीच्या मूळ किमतीशी कधीच मेळ खात नाही. बहुदा म्हणूनच कवडीमोल किमतीत तयार होणारी शीतपेये येथील बाजारात निर्मितीच्या शंभरपट किमतीत सर्रास विकली जातात! बहुदा म्हणूनच सार्वजनिक स्त्रोतांमधून मिळवलेल्या पाण्याची बॉटलही अवाच्या सवा दराने ग्राहकांच्या माथी मारली जाते. या बाबी आहेतच. त्यामुळेच बाजारभावापेक्षा स्वस्त दरात वस्तू उपलब्ध करून देण्याचे ऑनलाईन शॉपिंगवाल्यांचे दावे ग्राहकांना भुरळ घालताहेत. पण, या व्यवस्थेने जो धक्का इथल्या किरकोळ बाजाराला, अगदी बड्या मॉल्सलादेखील देणे आरंभिले आहे, ते पुढील काळात निर्माण होऊ घातलेल्या संकटांचे संकेत आहेत. मोठ्या शहरांतील मॉल्समधल्या वर्दळीवर त्याचा परिणाम होतोय्. छोट्या दुकानांना त्याचा फटका अधिकच जाणवतोय्. कुटुंबासहित बाजाराला जाण्याची मौजही ऑनलाईन शॉपिंगची नवी व्यवस्था हिरावून घेणार की काय, असे वाटू लागले आहे. बाजारात येणार्‍यांची संख्या कमी झाली तर त्याचा फटका केवळ दुकानदारांनाच नाही, तर या ग्राहकांच्या भरवशावर जगणार्‍या पार्किंगपासून तर चहावाल्यापर्यंत आणि कुठल्याशा कोपर्‍यात बसणार्‍या एखाद्या चांभारापासून तर पाणीपुरीवाल्यापर्यंत, सर्वांनाच तो सहन करावा लागणार आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेतील सहजीवनाच्या, एकमेकांना साह्यभूत ठरत त्यांना आधार देण्याच्या संकल्पनेला बसणारा तो मोठा धक्का असणार आहे.
दिल्लीतील मोबाईल, टीव्ही विक्रेत्यांनी नुकतीच आपापल्या कंपन्यांकडे मांडलेली कैफियत बरीच बोलकी आहे. ऑनलाईन शॉपिंगवाल्यांना कशा वस्तू स्वस्तात उपलब्ध करून देता आणि आम्हाला का महाग विकायला लावता? हे असंच सुरू राहिलं तर ‘आम्ही कसं जगायचं?’ असा त्यांचा सवाल आहे. गेल्या काही दिवसांत भारतीय तरुणांनी कपडे विकत घेण्यासाठी स्वीकारलेला ऑनलाईन शॉपिंगचा मार्ग कापडाच्या छोट्या-छोट्या दुकानदारांना कसा फटका देऊन जातोय्, याचा गोहाटीतील अभ्यासाअंती जाहीर झालेला निष्कर्षही नेमका याच सवालाकडे अंगुलिनिर्देश करणारा आहे.
संख्या जराशी मोठी वाटत असली, तरी अजूनही एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत इंटरनेट वापरणार्‍यांचे प्रमाण या देशात कमी आहे. त्यापैकीही शंभर टक्के लोक सध्या ऑनलाईन शॉपिंगचा उपयोग करीत नाहीयेत्. असे असताना जर त्याचे परिणाम ‘जाणवू लागले’ असतील, तर मग ही संख्या आणखी वाढल्यावर परिस्थिती काय असेल, या धोक्याच्या संकेतांची नोंद आताच घ्यायला हवी. घरबसल्या या वस्तू उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत हे खरेच, पण ‘कमी किंमत’ हे ऑनलाईन शॉपिंगला मिळणार्‍या प्रतिसादाचे आणखी एक मुख्य कारण आहे. करप्रणाली तयार करणारी यंत्रणा आणि नफाखोर व्यापारी या दोघांसाठीही ही धोक्याची घंटा आहे...

Friday, December 18, 2015

कोडग्यांच्या दुनियेत...

आता हेच बघा ना! कुणाला तरी वाटलं की चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताची धून सुरू असताना त्यांना उठून उभं राहण्याचा आग्रह कुणी धरू नये! ते तसे वागले. गीताची धून सुरू असताना बसून राहिले जागेवर. यावेळी उभ्या असलेल्यांपैकी काही मोजक्या लोकांना ते पटलं नाही. त्यांनी चित्रपटगृहाच्या मालकाकडे तीव्र मतं नोंदवली. राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ ‘त्यांना’ उभं राहावंच लागेल असा आग्रह धरला. शेवटी तसे घडले. त्या हेकेखोरांना लोकाग्रहापुढे नमतं घ्यावं लागलं. इतरांसमवेत उठून उभं राहावं लागलं. त्यांनी त्यांचं मत आपल्या सुरुवातीच्या वर्तणुकीतून व्यक्त केलं होतं. त्यांना गुमान उभं राहायला सांगणारी मंडळी मोजकीच निघाली, पण त्यांची भूमिका कशी योग्य होती हे सांगण्यासाठी सरसावलेल्या मंडळीची तर गणती करणेही दुरापास्त व्हावे, इतकी त्यांची संख्या जास्त आहे. नाना पाटेकर म्हणतात, त्याप्रमाणे हे कोडगेपण असेल, तर मग कोडग्यांची ही वाढलेली संख्या काय दर्शवते? राष्ट्रगीताच्या वेळी उभं राहावं की न राहावं, एखाद्याला वाटत नसेल उभं राहावंसं तर त्याला तसं करू द्यावं की कानाखाली सणसणीत चपराक हाणावी त्याच्या, हे काय विचारणं झालं? पाटेकरांच्या नानालाही बहुधा हे कोडगेपण अपेक्षित नाही. म्हणूनच परवा एका कार्यक्रमात यावरील निरर्थक चर्चेची गरज निकाली काढली त्यानं. आता चेंडू जनतेच्या कोर्टात आहे. असल्या कवडीमोल चर्चेत सहभागी होत कुणाच्यातरी विधानावर टाळ्या पिटायच्या की राष्ट्रगीताचा अवमान करणार्‍यांना जागीच ठेचून काढायचं, हे आपणच ठरवायचं आहे. कारण यापुढे ‘असे’ करणारी मंडळीच कोडग्यांच्या या गर्दीत विरळा ठरणार आहे...
खरंच नाना म्हणतो, तशी माणसं इतकी कोडगी झाली आहेत आपल्या या समाजातली? एखाद्या चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत सुरू असेल तर उभं राहावं की न राहावं यावरूनही चर्वितचर्वण चाललंय् यांचं. त्यावेळी उभं राहिलंच पाहिजे यासाठी आग्रह धरणारी मंडळी मूर्ख अन् त्यासाठी नकार देणारे मात्र शहाणे ठरताहेत इथे कुणाच्यातरी लेखी. त्या उपर्‍यांची ती कवडीमोल मतं मौल्यवान ठरवायला निघाले आहेत काही लोक. कायद्याचा कीस पाडून हा आग्रह कसा अनाठायी, अन्यायकारक आहे, हे सांगायला सरसावले आहेत काही दीड शहाणे. अर्थात असल्या दीड शहाण्यांची कमतरता मुळीच नाही या देशात. सीमेवर भारतीय जवानांच्या गोळीबारात पाकिस्तानच्या सैनिकांचे मुडदे पडले की चेहरे रडवेले करणारे अन् दहशतवाद्यांवरील कठोर कारवायांमध्येही मानवाधिकारांच्या हननाचे निमित्त शोधणारे लोक पुरोगामित्वाची बिरुदं लावून मोठ्या दिमाखानं मिरवतात इथे. खरं तर राष्ट्रगीताची धून सुरू असताना उभं राहण्याची सूचना कुण्या तिसर्‍यानं करण्याची गरजच काय आहे? ती धून कानावर पडताच रक्त सळसळायला हवे धमण्यातले. ‘जनगणमन’चे स्वर कानावर पडताच स्वाभिमानाने उठून ताठ उभे राहायला हवे माणसाने. हे ज्यांना जमत नसेल; किंवा ते करताना ज्यांना लाज वाटत असेल, त्यांच्या देशभक्तीवर शंका व्यक्त झाली तर दोष कुणाचा? पण दुर्दैव असे की अशी शंका घेणार्‍यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जात आहे आणि कोडगेपणाचा कळस गाठलेली, बावन्न सेकंदांच्या राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ उभं राहण्याच्या आग्रहावर आक्षेप नोंदविणारी मंडळी कॉलर ताठ करून त्याच्या मानवी हक्काचे गोडवे गात आहे. त्याहून दुर्दैव हे की, त्यांनी नोंदविलेला हा आक्षेप म्हणजे अतिशय मोलाचे मत असल्यागत माध्यम जगतातली हुशार मंडळी त्याची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेते. त्यावर चर्चा घडवून आणते. त्या चर्चेत सहभागी होणारी स्वयंघोषित तज्ज्ञ मंडळी कायद्यातील तरतुदींचे दाखले देत, ही ‘जबरदस्ती’ कशी अनावश्यक आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न करते. त्या विधानावर टाळ्या पिटल्या जातात...
सारेच अनाकलनीय आहे. ज्या स्वरांमध्ये, आकाशाच्या दिशेने झेपावणार्‍या मुठी आवळण्यास भाग पाडण्याची ताकद आहे, ज्या शब्दांमध्ये स्वातंत्र्याची समरज्योत पेटविण्याची शक्ती आहे, त्या वंदे मातरम् वर आक्षेप नोंदविणार्‍यांनी असाच धिंगाणा घातला होता मध्यंतरी. आता चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताची धून वाजत असताना उठून उभे राहाण्याचा कंटाळा आलाय् काही लोकांना. त्यांच्या या ‘नाजूक परिस्थितीची’ गंभीर दखल घ्यायला या देशातली काही मंडळी आहेच कायम सरसावलेली!
हा काय आक्षेप नोंदविण्याचा मुद्दा आहे? तो आक्षेप काय चर्चेचा विषय होऊ शकतो? पेकाटात लाथ मारली पाहिजे असला आक्षेप नोंदविणार्‍यांच्या अन् त्या आक्षेपांची दखल घेणार्‍यांच्याही. मतदानाच्या दिवशी लाभलेल्या सुटीचा उपयोग मतदानाऐवजी पिकनिकसाठी करणारे लोक जेव्हा सरकारच्या कारभारावर अन् देशात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारावर बोलतात, तेव्हा जसा संताप अनावर होतो आणि त्या लोकांची कीव करावीशी वाटते ना, अगदी तसाच प्रकार सीमेवर लढणार्‍या सैनिकांच्या पुतळ्यांवर लत्ताप्रहार करणार्‍यांनी राष्ट्रगीताचा सन्मान नाकारल्यावर घडतो...
पण गेल्या काही वर्षांत असल्या निरर्थक बाबींवर चर्चा करण्यातच वेळ चालला आहे आमचा. एरवी स्वत:च्या टाचा उंचावून, समोरच्याच्या खांद्यावर हात ठेवून उंच होत, गरज पडली तर आपल्या हाताने त्याची मान बाजूला करून गारुड्याचा खेळ बघण्यासाठी ‘गर्दी’ बनणारे लोक आपण, पण खेळ संपल्यावर गारुडी पैसे मागायला फिरू लागताच नकळत विरळ होत जाणार्‍या गर्दीचाही भाग असतो आपणच. तमाशा बघायला सर्वात पुढे आणि जबाबदारी येऊ घातली म्हटलं की लागलीच मागे सरणारे ‘लोक’ असतात माणसं. एखादा अपघात घडला की स्वत:ची गाडी मिळेल त्या जागेतून बाजूला काढून, कोणी मेलं तर नसेल ना हे बघण्यासाठी गाडीतूनच डोकावतात ती. गाडी थोडी पुढे गेली की, हा ताजा अपघात केव्हाच मागे पडतो. मग जुन्या कुठल्याशा अपघातांच्या आठवणीत रमतात ही माणसं. टीव्हीवरच्या सिरीयल्समधील खोट्या नात्यांच्या खोट्याखोट्या ताटातुटीवरून हळवी होणारी, डोळ्यांतून अश्रू ढाळणारी अन् खर्‍याखुर्‍या नात्यांची वीण सैल झाली तरी बिनधास्तपणे जगणारी, त्याची जराही तमा न बाळगणारी माणसंही हीच असतात.
समाजात कोडगेपणासाठी ‘व्यवहारी’ असल्याची प्रमाणपत्रे बहाल होऊ लागली आहेत आताशा. आणि व्यवहारी माणसं फार हुश्शार असतात जगाच्या लेखी. अशा हुशार माणसांना, हळव्या, कामसू लोकांच्या तुलनेत अधिक महत्त्व प्राप्त होऊ लागले आहे अलीकडे. त्यातही ही हुशारी माणसं समाजातील प्रथांबद्दल, इथल्या व्यवस्थांबद्दल नकारात्मक बोलू लागली की त्यांनाही अपेक्षित नसेल एवढी अमाप प्रसिद्धी प्राप्त होते त्याला. मग खानांचा आमिर असो की शाहरुख, त्यांनी केलेली नकारात्मक विधानंच दखलपात्र ठरतात समाजाच्या दृष्टीने. त्यावर नको तेवढी चर्चा होते समाजातील बड्या, पांढरपेशा मंडळींची. ही मतं त्यांची त्यांची वैयक्तिक असली तरी त्याला सामाजिक आशय प्राप्त होतो. आता हेच बघा ना! कुणाला तरी वाटलं की चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताची धून सुरू असताना त्यांना उठून उभं राहण्याचा आग्रह कुणी धरू नये! ते तसे वागले. गीताची धून सुरू असताना बसून राहिले जागेवर. यावेळी उभ्या असलेल्यांपैकी काही मोजक्या लोकांना ते पटलं नाही. त्यांनी चित्रपटगृहाच्या मालकाकडे तीव्र मतं नोंदवली. राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ ‘त्यांना’ उभं राहावंच लागेल असा आग्रह धरला. शेवटी तसे घडले. त्या हेकेखोरांना लोकाग्रहापुढे नमतं घ्यावं लागलं. इतरांसमवेत उठून उभं राहावं लागलं. त्यांनी त्यांचं मत आपल्या सुरुवातीच्या वर्तणुकीतून व्यक्त केलं होतं. त्यांना गुमान उभं राहायला सांगणारी मंडळी मोजकीच निघाली, पण त्यांची भूमिका कशी योग्य होती हे सांगण्यासाठी सरसावलेल्या मंडळीची तर गणती करणेही दुरापास्त व्हावे, इतकी त्यांची संख्या जास्त आहे. नाना पाटेकर म्हणतात, त्याप्रमाणे हे कोडगेपण असेल, तर मग कोडग्यांची ही वाढलेली संख्या काय दर्शवते? राष्ट्रगीताच्या वेळी उभं राहावं की न राहावं, एखाद्याला वाटत नसेल उभं राहावंसं तर त्याला तसं करू द्यावं की कानाखाली सणसणीत चपराक हाणावी त्याच्या, हे काय विचारणं झालं? पाटेकरांच्या नानालाही बहुधा हे कोडगेपण अपेक्षित नाही. म्हणूनच परवा एका कार्यक्रमात यावरील निरर्थक चर्चेची गरज निकाली काढली त्यानं. आता चेंडू जनतेच्या कोर्टात आहे. असल्या कवडीमोल चर्चेत सहभागी होत कुणाच्यातरी विधानावर टाळ्या पिटायच्या की राष्ट्रगीताचा अवमान करणार्‍यांना जागीच ठेचून काढायचं, हे आपणच ठरवायचं आहे. कारण यापुढे ‘असे’ करणारी मंडळीच कोडग्यांच्या या गर्दीत विरळा ठरणार आहे...

Saturday, December 12, 2015

सलमानला ‘न्याय’ मिळाला, नरुल्लाचं काय?

तब्बल तेरा वर्षे प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर न्यायालयाने दिलेला ‘न्याय’ लोकांच्या नजरेत अविश्‍वसनीय ठरावा, हे कुणाचे अपयश आहे? न्यायालयाने जाहीर करूनही सलमान निर्दोष असल्याचे काही केल्या मनाला पटत नाही. हा कशाचा परिणाम आहे? हा निकाल अशा पद्धतीने आला, याचेही इथे कुणाला आश्‍चर्य वाटत नाही. उलट सलमानला शिक्षा झाली असती, तरच नवल ठरले असते, असे लोकांना का वाटावे? अपघात प्रकरणात अडकलेल्या सलमानला बखुटं धरून आणण्यापेक्षा त्याला जवळून बघायला मिळाल्याच्या आनंदात मग्न राहिलेली पोलिस यंत्रणा सबळ पुरावे गोळा करून त्याला गजाआड धाडतील, याबाबत लोकांच्या मनात सुरुवातीपासूनच शंका होती. परवाच्या निकालानंतर ती अधिक दृढ झाली. या सार्‍या त्रुटी फक्त सलमानच्याच प्रकरणात कशा ‘राहून जातात’ अन् सुट्यांच्या सवलतींचा पाऊस केवळ संजय दत्तवरच कसा बरसतो, हे कोडे काही सुटत नाही, आमच्यासारख्या पामरांना पडलेले! सलमान ‘पुराव्यांअभावी निर्दोष’ ठरविण्यात आला आहे. आरोपीच्या पिंजर्‍यात अशी बडी व्यक्ती उभी राहिली की पुरावे हमखास कमी कसे पडतात, हे कुतूहलही अजून तसेच राहिले आहे बघा आम्हा बापुड्यांच्या मनातले! 
भरधाव वेगातली एक गाडी रस्ता सोडून फुटपाथवरून सुसाट आली. तिथे झोपलेल्यांना चिरडून निघून गेली. त्यात एका मजुराचा मृत्यू झाला. काही लोक जखमी झाले. गाडी सलमान खान नावाचा, तमाम भारतीयांनी डोक्यावर घेतलेला, चित्रपटातला एक हिरो चालवत होता म्हणे! तब्बल तेरा वर्षे या प्रकरणी सुनावणी चालली. तेरा वर्षांनंतर ज्याला दोषी ठरवून सेशन कोर्टाने पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली होती, त्या सलमान खानला उच्च न्यायालयाने परवा ‘बाईज्जत’ बरी केले...
ज्या आधारे सेशन कोर्टाने दोषी ठरवले ते सलमानविरुद्धचे सारे मुद्दे सहा महिन्यांतच उच्च न्यायालयाने केराच्या टोपलीत टाकले. ‘पोलिसांनी योग्य पद्धतीने चौकशी केली नाही. योग्य पुरावे सादर केले नाहीत. दोषी ठरवण्याइतपत पुरावे सलमानविरुद्ध आढळले नाहीत,’ अशी कारणे न्यायालयाने या प्रकरणी पुढे केली आहेत. जनमानस आणि माध्यमांच्या दबावात न्यायालयाचे निर्णय ठरत नसतात, हेही न्यायाधीश महोदयांनी ठामपणे सांगितले आहे. चांगलं आहे. न्यायव्यवस्था अशीच असली पाहिजे. कुणालाही न जुमानणारी. कुणाच्याही दबावात काम न करणारी. पण मग या प्रकरणात सलमान नसेल, तर दोषी कोण आहे, हे तरी स्पष्ट व्हायला हवे ना!
एक अपघात घडून जातो, त्यात एक गरीब माणूस जीव गमावून बसतो. काही लोकांच्या वाट्याला कायमचे अपंगत्व येते. कुणीही त्यांच्या वार्‍याला उभे राहात नाही. कारण या अपघाताला कारणीभूत ठरलेली व्यक्ती श्रीमंत, प्रसिद्ध अशी सेलेब्रेटी असते.
या देशातली न्यायव्यवस्था सर्वसामान्यांच्या व्यक्तिगत जीवनात हस्तक्षेप करू लागली आहे की काय, अशी भीती मधल्या काळात वाटू लागली होती. कारण, त्याच्या आयुष्यातल्या छोट्या छोट्या गोष्टींबाबत न्यायालयच दिशादर्शन करू लागले होते. कोळसा घोटाळा, टू-जी घोटाळ्यातली न्यायव्यवस्थेची भूमिका किंवा मग ही व्यवस्था झुगारणार्‍या सहारा कंपनीच्या मालकाला फटकारण्याचा प्रकार बघितल्यानंतर न्यायव्यवस्थेबद्दल निर्माण होऊ लागलेली आदराची भावना संजय दत्त, सलमानच्या प्रकरणात लयाला जाते की काय, असे वाटू लागले आहे. अशी कशी संजय दत्तला कारागृहातून घरी जाण्याची परवानगी मिळते वारंवार अन् असा कसा सलमान निर्दोष सुटतो एवढ्या गंभीर प्रकरणात?
सलमानला निर्दोष मुक्त करण्याच्या न्यायालयाच्या निकालानंतर संपूर्ण भारतीय समाजात उमटलेल्या प्रतिक्रिया अतिशय तीव्र स्वरूपाच्या आहेत. इथली न्यायव्यवस्था पैशानं विकली-विकत घेतली जाऊ शकते, असे सामान्य माणसाला वाटणे किंवा संजय दत्त-सलमान प्रकरणातला घटनाक्रम बघितल्यानंतर त्याची तशी भावना होणे, योग्य नाही. ‘बरं झालं आज सलमान निर्दोष सुटला, नाही तर पैशाच्या ताकदीवरचा माझा विश्‍वासच उडाला असता’, ही सोशल मीडियावरून फिरणारी टॅगलाईन बरीच बोलकी आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणतात त्याप्रमाणे त्याचा प्रभाव निकालाच्या प्रक्रियेवर पडू नयेच, पण या प्रकरणात एकदा दोषी ठरवला गेलेला सलमान सहा महिन्यांतच निर्दोष कसा ठरतो, हे कोडे आहेच की! गाडी सलमान चालवत होता की आणखी कोणी हा प्रश्‍न नाहीच. मुद्दा हा आहे की, या घटनेत नरुल्ला नावाचा मजूर ठार झाला, तरी तेरा वर्षांनंतरही कारवाई कुणावरच झालेली नाही. आता ती होण्याची शक्यताही नाही. अशी कशी पोलिस यंत्रणा अन् अशी कशी इथली न्यायव्यवस्था?
गाडी सलमानच चालवीत असल्याची सुरुवातीला पोलिसांची खात्री पटते. मग ‘मी गाडी चालवत नव्हतो’, असे तो म्हणतो तर त्याच्यावरही न्यायालयाचा विश्‍वास बसतो! कारण गाडी सलमान चालवत होता, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी असलेली पोलिस यंत्रणा त्यात अपयशी ठरते. घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार मानल्या गेलेल्या पोलिस कॉन्स्टेबल रवींद्र पाटीलच्या एकमेव साक्षीवर अवलंबून राहात सलमानला शिक्षा देणे न्यायालयाला मान्य नाही अन् सलमानच्या गाडीत उपस्थित असलेला गायक कमाल खान याची साक्ष पोलिसांनी नोंदविली नाही, याबाबतही कुणाला आक्षेप घ्यावासा वाटत नाही. या घटनेतला महत्त्वपूर्ण साक्षीदार असलेल्या रवींद्र पाटील याचे मृत्यू प्रकरणही इथे कुणालाच संशयास्पद वाटत नाही. गाडी सलमान चालवत नव्हता, तर मग कोण चालवत होता? की आपोआपच पळत होती त्याची गाडी? तो ड्रायव्हर कुठाय्? त्याचं नाव का नाही वदवून घेतलं पोलिसांनी इतक्या दिवसांत सलमानकडून. त्याला तरी शिक्षा झाली असती ना आतापर्यंत! पण तेही घडलेले नाही या प्रकरणात. हा सारा प्रकार बघितल्यानंतर सलमानची निर्दोष सुटका होईल याची तजवीज इथल्या यंत्रणेनेच तर केलेली नव्हती ना, असा प्रश्‍नही स्वाभविकच निर्माण होतो. हा प्रश्‍न अधिक घातक आहे. इथली यंत्रणा पैशापुढे लोळण घेते, आरोपी बडी आसामी असेल तर मग सारेच त्याच्यापुढे माना तुकवतात, इथे सेलेब्रेटींना कधीच शिक्षा होत नाही, झाली तरी ती नावापुरती असते, हा सर्वसामान्यांच्या मनातला समज अधिक पक्का करणारा तो सवाल आहे.
तब्बल तेरा वर्षे प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर न्यायालयाने दिलेला ‘न्याय’ लोकांच्या नजरेत अविश्‍वसनीय ठरावा, हे कुणाचे अपयश आहे? न्यायालयाने जाहीर करूनही सलमान निर्दोष असल्याचे काही केल्या मनाला पटत नाही. हा कशाचा परिणाम आहे? हा निकाल अशा पद्धतीने आला, याचेही इथे कुणाला आश्‍चर्य वाटत नाही. उलट सलमानला शिक्षा झाली असती, तरच नवल ठरले असते, असे लोकांना का वाटावे? अपघात प्रकरणात अडकलेल्या सलमानला बखुटं धरून आणण्यापेक्षा त्याला जवळून बघायला मिळाल्याच्या आनंदात मग्न राहिलेली पोलिस यंत्रणा सबळ पुरावे गोळा करून त्याला गजाआड धाडतील, याबाबत लोकांच्या मनात सुरुवातीपासूनच शंका होती. परवाच्या निकालानंतर ती अधिक दृढ झाली. या सार्‍या त्रुटी फक्त सलमानच्याच प्रकरणात कशा ‘राहून जातात’ अन् सुट्यांच्या सवलतींचा पाऊस केवळ संजय दत्तवरच कसा बरसतो, हे कोडे काही सुटत नाही, आमच्यासारख्या पामरांना पडलेले! सलमान ‘पुराव्यांअभावी निर्दोष’ ठरविण्यात आला आहे. आरोपीच्या पिंजर्‍यात अशी बडी व्यक्ती उभी राहिली की पुरावे हमखास कमी कसे पडतात, हे कुतूहलही अजून तसेच राहिले आहे बघा आम्हा बापुड्यांच्या मनातले!
अपघात घडला. त्यात एक जण दगावला, इतर चार कायमचे अपंग झाले, तरी या प्रकरणात दोषी कोणीच नसल्याचा निष्कर्ष निघतो, निदान दोषी व्यक्तीपयर्ंंत पोहोचण्यात यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे तरी स्पष्ट होते. सलमान नाही, मग दोषी कोण, हा प्रश्‍न आता तेरा वर्षांनंतर नव्याने उभा राहिला आहे. त्याचे उत्तर मिळण्याची शक्यता सुतराम नाही, याची जाणीव असतानाही, त्यांच्या बाजूने कुणीच उभे राहाणार नाही, याची पूर्ण खात्री असतानाही या प्रकरणात न्याय सलमानला मिळाला, असे ज्याला वाटायचे ते वाटू द्या, पण या अपघातात मृत पावलेल्या नरुल्लावर मात्र तेरा वर्षांच्या न्यायालयीन प्रकियेनंतरही अन्यायच झाला आहे, हे कोण नाकारू शकेल? कायद्याचा कीस पाडत सलमानवरील कारवाई टाळण्यात त्याच्या हुशार वकिलांना यश लाभले असले, तरी या अपघातामुळे कायम अपंगत्व वाट्याला आलेल्यांवर मात्र दुर्दैवाने अन्यायच झाला आहे. खंत फक्त एवढीच आहे की, कायद्यातील तरतुदींचा अगदीच व्यवस्थितपणे दुरुपयोग करून घेत सलमानला न्याय मिळवून देण्यासाठी धडपडणार्‍यांना या उपेक्षितांवरील अन्यायाची जराही दखल घ्यावीशी वाटत नाहीय्...