Wednesday, February 25, 2015

कर्नाड साहेब....

आम्ही बापुडे गोरगरीब लोक. आपण मोठे कलावंत. या क्षेत्रातली आपली जाण मोठीच. आपल्या अभिनयकौशल्याचेही भारी कौतुक आहे आमच्या मनात. त्यात आपली विचारसरणी डावी का उजवी, याचा विचारही कधी मनात येत नाही बघा आमच्या. पण परवा असल्या शिव्यांवरच्या बंदीला जेव्हा तुम्ही ‘उजव्या विचारांच्या प्रभावाचे फलित’ ठरवलंत, तेव्हा तुमच्यापुढे नतमस्तक होण्यावाचून पर्यायच उरला नाही आमच्यापुढे. तेव्हाच समाजातील शिव्याशापांचे आपल्या लेखी असलेले महत्त्वही कळले; आणि त्याचे साहित्यजगतातील स्थानही.....एरवी उगाच कुणाच्या तोंडून माय-बहिणीच्या शिव्या कानावर पडल्या की जीव गुदमरतो सभ्य लोकांचा. मूर्ख आहेत लेकाचे. या शिव्यांचे साहित्यवर्तुळातले महत्त्व ठावूक नसल्यामुळे होत असेल कदाचित तसे! पण आता तुमच्यासारख्या एवढ्या मोठ्या माणसाने समजावून सांगितल्यावर बदलतील बघा विचार त्यांचे. काळ बदलला याची खंत नाही कर्नाड साहेब, आपल्यासारखी जाणती माणसंही त्यांना मूर्ख ठरवायला निघाली आहेत, हे जास्त वेदनादायक आहे.

शिव्यांचे नैतिक समर्थन करीत, त्यास विरोध करणार्‍यांना पाऽऽर मूर्खांच्या बाजारात काढत, त्यांच्या थोबाडीत हाणत ज्येष्ठ कलावंत गिरीश कर्नाड यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे गोडवे नव्याने गायिले आहेत. साहित्याचा बाज राखणार्‍या (?) शिव्यांवर चित्रपट सेंसॉर बोर्डाने लादलेले बंधन आणि त्या माध्यमातून चालवलेल्या मॉरल पोलिसिंगलाही त्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. शेक्सपिअरपासून तर अन्य जवळपास सर्वच बड्या साहित्यिकांनी आपल्या साहित्यात समाजातील प्रचलित शिव्यांचा सर्रास वापर केला आहे. त्यामुळे अशी बंदी लादली गेली, तर ते सारे साहित्य निकाली काढावे लागेल, असा युक्तिवादही गिरीश कर्नाडांनी साहित्यातील शिव्यांचे कडवे समर्थन करताना केला आहे.
झाले काय की, चित्रपटातल्या संवादातून अलीकडे शिव्यांचा वापर काहीसा वाढला आहे, असा ठपका ठेवत आपल्या सेंसॉर बोर्डाने चित्रपटात वापरू नयेत अशा शिव्यांची म्हणे एक यादीच तयार केली आहे. अपवाद वगळला तर अलीकडचे सारेच चित्रपट बघताना, आपले सेंसॉर बोर्ड काही काम करते की नाही, असा प्रश्‍न पडतो. कारण बोर्डाने पास केल्यावरही कित्येक ‘बोल्ड सीन्स’ चित्रपटात तसेच ‘राहून गेल्याचे’ जाणवते कित्येकदा. त्यामुळे असल्या दृश्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणार्‍या किंवा ‘ए’ प्रमाणपत्र बहाल करून कुठलाही धिंगाणा सहजपणे घालू देणार्‍या सेंसॉर बोर्डाच्या सदस्यांच्या कार्यपद्धतीवर एरवीही प्रश्‍नचिन्ह आहेच. शिवाय असले बोल्ड सीन कायम ठेवून नुसत्या शिव्यांवर घातलेली बंदी तरी कुठल्या उपयोगाची, असा प्रश्‍नही उपस्थित होतोच. पण म्हणून काहीच करायचे नाही, असाही त्याचा अर्थ होत नाही. त्यामुळे चित्रपटातील कथानकातून अथवा संवादातून शिवीगाळ कमी करण्याच्या प्रयत्नांचे झाले तर समर्थन आणि कौतुकच व्हायला हवे.
पण जणू काय शिव्यांवर बंदी घालून मोठा कहरच केला असल्याच्या थाटात कर्नाड सेंसॉर बोर्डावर बरसलेत. परवा पुण्यात सेंसॉर बोर्डाच्या या निर्णयाला ‘मध्यमवर्गीय धर्मनिष्ठ’ ठरविताना गिरीश कर्नाडांची कथित ‘उच्चवर्गीय’ विचारसरणी काही लपून राहिली नाही. उजव्या विचारसरणीवर घसरण्याची संधी यानिमित्ताने कर्नाडांनी साधून घेतली, एवढाच खरं तर त्याचा अर्थ. मनात विचार आला, खरंच शिव्यांवरची बंदीही अशी ‘मध्यमवर्गीय’, ‘धर्मनिष्ठ’ वगैरे ठरू शकते? पण आता कर्नाडांनी ठरवलंय् म्हटल्यावर त्यावर आक्षेप कोण नोंदवणार? तेव्हा सेंसॉर बोर्डाच्या सदस्यांनो, खबरदार! यापुढं कुठल्याही वाईट गोष्टींवर बोट ठेवाल तर! चालू द्या जसं चाललंय् तसं. खजुराहोतल्या मूर्ती कायम ठेवता अन् साहित्यातल्या शिव्यांवर मात्र आक्षेप नोंदवता?

जिसके बम मे है दम, जो ददद है वो ददद ले, वरना ददद दुंगा.... अशाच काही वाक्यांबद्दल बोलताहात ना कर्नाड साहेब आपण? असल्या वाक्यांचा प्रचुर मात्रांत झालेला वापरच अपेक्षित आहे ना तुम्हाला? त्यातून साहित्याचा बाज अन् चित्रपटाचा दर्जा राखला जाईल, हा तुमच्या मनातला विश्‍वास खरंच कौतुकास्पदच आहे! शिवाय त्यातून आपले समाजमन ध्वनित होत असल्याचा तुमचा दावा कायम आहे तो आहेच. अधूनमधून असल्या शिव्या पेरल्या नाहीत तर चित्रपट लोकप्रिय ठरणार नसल्याचे आपले गणित सर्वसामान्यांना अनाकलनीय असले, तरी बहुधा तेच वास्तव असावे, असे वाटते. अलीकडच्या चित्रपटातील असल्या शिव्यांचा समावेश असलेल्या संवादाची फेक आणि गाण्यातील त्यांचा वापर बघितल्यानंतर आपल्या चिंतनाची खात्री पटते.
आम्ही बापुडे गोरगरीब लोक. आपण मोठे कलावंत. या क्षेत्रातली आपली जाण मोठीच. आपल्या अभिनयकौशल्याचेही भारी कौतुक आहे आमच्या मनात. त्यात आपली विचारसरणी डावी का उजवी, याचा विचारही कधी मनात येत नाही बघा आमच्या. पण परवा असल्या शिव्यांवरच्या बंदीला जेव्हा तुम्ही ‘उजव्या विचारांच्या प्रभावाचे फलित’ ठरवलंत, तेव्हा तुमच्यापुढे नतमस्तक होण्यावाचून पर्यायच उरला नाही आमच्यापुढे. तेव्हाच समाजातील शिव्याशापांचे आपल्या लेखी असलेले महत्त्वही कळले; आणि त्याचे साहित्यजगतातील स्थानही.....
एरवी उगाच कुणाच्या तोंडून माय-बहिणीच्या शिव्या कानावर पडल्या की जीव गुदमरतो सभ्य लोकांचा. मूर्ख आहेत लेकाचे. या शिव्यांचे साहित्यवर्तुळातले महत्त्व ठावूक नसल्यामुळे होत असेल कदाचित तसे! पण आता तुमच्यासारख्या एवढ्या मोठ्या माणसाने समजावून सांगितल्यावर बदलतील बघा विचार त्यांचे. काय कमाल आहे ना कर्नाड साहेब, बहुधा काळाचा महिमा असावा तो. गुलाबाची दोन फुलं वार्‍याची एक झुळूक आली की एकमेकांना भिडलेली दाखवत प्रेमी युगुलांच्या मिलनाचा संदेश देणारी ती जुनी माणसं मूर्ख ठरतील पडद्यावरील आताच्या लॉंग किसच्या जमान्यात. काळ बदलला याची खंत नाही कर्नाड साहेब, आपल्यासारखी जाणती माणसंही त्यांना मूर्ख ठरवायला निघाली आहेत, हे जास्त वेदनादायक आहे.
कुटुंबातील लोकांनी एकत्र बसून बघावेत असे चित्रपट निघत नाहीयेत् अलीकडे. संवाद आणि गीतांतील शब्द आणि त्याच्या दर्जाबद्दल काय बोलावे? आणि आता तर तुम्ही शिव्यांचेही समर्थन करायला निघालात. चित्रपटाचे विषय, कथानक, पटकथा, संवाद, अभिनय, गीते यापेक्षाही आपल्यालेखी शिव्यांचे महत्त्व अधिक असल्याची बाब खरंच आश्‍चर्यजनक आहे कर्नाड साहेब! आपले मोठेपण मान्य असूनही अन् आपल्या विचारांचे डावेपण कबूल असूनही आपले हे मत मात्र काही केल्या मान्य होत नाहीय् बघा!

Saturday, February 7, 2015

मिस्टर शरीफ, कापून टाका ती नस!

शरीफ साहेब, थोडी तरी लाज बाळगा असली भन्नाट विधाने करताना! जरा आपल्या देशातील अंतर्गत प्रश्‍नांकडे लक्ष दिलंत तर दडपशाही, अस्थिरता आणि अत्याचाराचे प्रमाण नेमके कुठे जास्त आहे, ते ध्यानात तरी येईल तुमच्या. तालिबानी स्वस्थ जगू देत नाहीत, राजकीय विरोधक शांतपणे सरकार चालवू देत नाही, धार्मिक नेत्यांनी मांडलेला उच्छाद तो वेगळाच, लष्कारातल्या अधिकार्‍यांचे वर्चस्व ते वेगळेच, महिलांचे सामाजिक स्वातंत्र्य बुरख्यात दडलेले अन् जनतेचे स्वातंत्र्य दहशतवाद्यांच्या मुठीत... कुठल्या स्वातंत्र्याची ग्वाही देत निघालात मिस्टर शरीफ तुम्ही काश्मिरातील जनतेला? जरा आपल्या देशातल्या राज्यकारभाराची घडी नीट बसवा अगोदर अन् मग शहाणपण शिकवा भारताला. दरवेळी आपले तेच काश्मीरचे तुणतुणे अन् स्वातंत्र्याची पिपाणी. स्वत:च्या देशातल्या समस्या सोडवता सोडवत नाहीत तुमच्यानं अन् निघालात भारतातल्या समस्या सोडवायला?
म्हणे, काश्मीर ही पाकिस्तानच्या गळ्यातील नस बनली आहे अन् काश्मीरला पाठिंबा देण्याशिवाय आता पाकिस्तानसमोर दुसरा पर्याय उरलेला नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना म्हणे भारतातल्या काश्मिरात स्वातंत्र्याची पहाट उगवलेली बघायची आहे. ज्यांना गेल्या अडुसष्ट वर्षांत स्वत:च्या देशात अजून स्वातंत्र्याचे वातावरण निर्माण करता आलेले नाही आणि त्याची जराशीही लाज ज्या राज्यकर्त्यांना वाटत नाही, त्या तिथल्या तमाम दीडशहाण्यांना भारतातल्या एका प्रांतात स्वातंत्र्याची पहाट उगवणे अधिक महत्त्वाचे वाटते. मुजोरीची ही भाषा अन् वर पुन्हा ते निलाजरे वागणे, हे खरं तर भारतातील आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी घातलेल्या खतपाण्याचे दुष्परिणाम आहेत.
फाळणीनंतरच्या काळात शकले पडून निर्माण झालेल्या बांगलादेशच्या बरोबरीने आता कुठे ज्यांना आपल्या देशाचा मानव विकास निर्देशांक नेता आला आहे, जिथे गरिबीची समस्या अजून आ वासून उभी आहे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतून योजना आखूनही खाबुगिरी आणि भ्रष्टाचारामुळे जिथली गरिबीची समस्या संपता संपत नाहीय्, जिथली गरीब आणि श्रीमंतांमधली दरी एका मर्यादेच्या पलीकडे पोहोचलेल्या आर्थिक विषमतेची भीषण समस्या ज्या देशात गेल्या कित्येक वर्षांत जशीच्या तशी कायम आहे, जिथे धोक्यात असलेले महिलांचे स्वातंत्र्य हा जागतिक स्तरावर चिंतेचा विषय ठरावा इतक्या गंभीर अवस्थेत असताना स्वत:ची सत्ता सांभाळण्याच्या नादात रमलेल्या राजकीय नेत्यांना त्याची जराशीही चिंता वाहण्याची गरज वाटत नाही, जिथे महिलांचे मागासलेपण ही सामाजिक समस्या होऊन बसली आहे, आरोग्याच्या सुविधांच्या अभावातून जिथे बालमृत्यूचे प्रमाण सार्‍या दक्षिण आशियातील सरासरीपेक्षाही अधिक झाले आहे... खरं सांगा शरीफ साहेब, भारतातील काश्मीर नावाच्या प्रांतातील स्वातंत्र्याची पहाट उगवणे हा तुमच्यासाठी या सार्‍या समस्यांपेक्षाही अधिक महत्त्वाचा आणि प्राधान्याचा मुद्दा ठरला आहे?
ज्या काश्मीरला नेहरूंनी स्वतंत्र दर्जा बहाल केला, ज्याचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी सार्‍या भारतीय जनतेच्या लोकभावना पायदळी तुडवून घटनेत ३७० कलमाचा अंतर्भाव केला, लोकांचा विरोध असताना एकाच देशात दोन प्रधान, दोन निशाण मान्य केले गेले, धरतीवरचा स्वर्ग म्हणून त्याची ख्याती झाली, तब्बल ६८ वर्षे तिथे इतर भारतीयांना उपर्‍यांची वागणूक मिळाली, काही स्थानिकांच्या मदतीने बोकाळलेल्या दहशतवादाने जिथल्या लोकांना बेघर केले, कित्येक वर्षे आश्रितांसारखे राहूनही त्यांच्या मनातली काश्मीरच्या भूमीबाबतची आस्था तसूभरही कमी झाली नाही, ज्या काश्मिरात पुराचे संकट आले तर सारा भारत हळवा होतो, त्याच्या मदतीला धावतो, सारे प्रशासन, सेना, पंतप्रधानांचे कार्यालय देखील मदतीसाठी सरसावते. संकटाच्या त्या काळात काश्मिरातील एकाही नागरिकाला पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना हाक द्यावीशी वाटली नाही की शरीफांनाही त्यांच्या मदतीला धावून जावेसे वाटत नाही. काश्मीर हा पाकिस्तानच्या गळ्यातील नस असल्याची बाब तेव्हा आठवू नये शरीफांना? अन् आता मुझफ्फराबादमध्ये भाषण ठोकताना काश्मीरच्या आठवणींनी कंठ दाटून येतो त्यांचा?
लहानपणापासूनच काश्मिरातील जनतेशी आपली भावनिक बांधीलकी राहिली असल्याचे सांगत शरीफांनी काश्मीर परत मिळवण्याची भाषा वापरली आहे. हा प्रदेश पाकिस्तानचाच असल्याचा दावा केला आहे. पुन्हा एकदा तिथल्या जनतेच्या मतांची दखल घेण्याचा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेथील जनतेवर होत असलेल्या कथित अन्यायाचे रडगाणे गात भारताचा असलेल्या काश्मीरच्या जनतेच्या भावनांची तरफदारी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी या निमित्ताने नव्याने केली आहे.
ज्यांना स्वत:चा असलेला प्रदेश इतकी वर्षे धड सांभाळता आला नाही, त्यांची शेजारच्या राष्ट्रातील एका भूप्रदेशासाठी चाललेली मखलाशी सार्‍या जगाने नोंद घ्यावी अशीच आहे. ज्यांना आपल्या जमिनीवरील दहशतवादाशी लढता आले नाही कधी, ते शहाणे काश्मिरातील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करतात, तेव्हा तो हास्यास्पदच विषय असतो. पण, दुर्दैवाने महाशक्ती म्हणवणार्‍या जगातील प्रत्येकच बड्या देशांनी आजवर या असल्या फालतू, हास्यास्पद विषयांनाच नको तितके महत्त्व देत पाकिस्तानच्या शिरजोरीला भीक घातली आहे. बहुधा म्हणूनच हा देश अन् तिथले नेते नको तितके शेफारले आहेत. कारण नसताना भारताविरुद्ध खोडी काढण्याची सवय त्यांना त्या मुजोरीतूनच जडली आहे. त्यांच्या स्वत:च्या देशातल्या सार्‍या समस्या जणू काय संपल्या असल्यागत ते वारंवार काश्मीरच्या जनतेचे प्रश्‍न उचलून धरत असतात. वर पुन्हा काश्मीरशी जुळलेल्या भावनिक संबंधांचे गोडवे गातात. पण एक गोष्ट त्यांच्या लक्षात येत नाही की, एकेकाळी संपूर्ण भारताचेही सार्‍या पाकिस्तानशीच भावनिक संबंध होते. त्याचा संदर्भ देत इथले लोकही सार्‍या पाकिस्तानावर उद्या दावा सांगू लागले तर? चालेल शरीफांना?
म्हणे, काश्मिरातील दडपशाही, अस्थिरता आणि अत्याचाराचे ढग लवकरच दूर होतील... शरीफ साहेब, थोडी तरी लाज बाळगा असली भन्नाट विधाने करताना! जरा आपल्या देशातील अंतर्गत प्रश्‍नांकडे लक्ष दिलंत तर दडपशाही, अस्थिरता आणि अत्याचाराचे प्रमाण नेमके कुठे जास्त आहे, ते ध्यानात तरी येईल तुमच्या. तालिबानी स्वस्थ जगू देत नाहीत, राजकीय विरोधक शांतपणे सरकार चालवू देत नाही, धार्मिक नेत्यांनी मांडलेला उच्छाद तो वेगळाच, लष्कारातल्या अधिकार्‍यांचे वर्चस्व ते वेगळेच, महिलांचे सामाजिक स्वातंत्र्य बुरख्यात दडलेले अन् जनतेचे स्वातंत्र्य दहशतवाद्यांच्या मुठीत... कुठल्या स्वातंत्र्याची ग्वाही देत निघालात मिस्टर शरीफ तुम्ही काश्मिरातील जनतेला? जरा आपल्या देशातल्या राज्यकारभाराची घडी नीट बसवा अगोदर अन् मग शहाणपण शिकवा भारताला. दरवेळी आपले तेच काश्मीरचे तुणतुणे अन् स्वातंत्र्याची पिपाणी. स्वत:च्या देशातल्या समस्या सोडवता सोडवत नाहीत तुमच्यानं अन् निघालात भारतातल्या समस्या सोडवायला? पाकिस्तानात अस्तित्वात असलेल्या गरिबीपासून तर पर्यावरणापर्यंतच्या सार्‍या समस्यांसाठी सरकारची हतबलता, नैराश्य अन् कार्यपद्धतीला दोषी ठरविणारे जागतिक स्तरावरील संस्थांचे, डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे अहवाल जरा एकदा नजरेखालून घाला नवाझ शरीफ! भविष्यात महत्त्व काश्मीरला द्यायचे की पेशावरला हे तरी ध्यानात येईल तुमच्या. मग कळेल स्वातंत्र्याची पहाट उगवण्याची गरज नेमकी कुठे आहे ते. कधी दहशतवादी घुसवायचे, कधी सीमेवर धुडगूस घालायचा, कधी गोळीबारातून नंगा नाच करायचा, तर कधी समुद्री मार्गाने आतंकवाद पसरवायचा. सतत भारताविरुद्ध कुरघोड्या करण्याशिवाय येते काय या नेत्यांना? म्हणे काश्मीरशी भावनिक नाते जुळले आहे यांचे. भारताशी नाळ तुटल्यावर नंतरच्या काळात वेगळ्या झालेल्या बांगलादेशासाठी कधी प्रेम उफाळून येत नाही यांचे? अन् भारतात धुडगूस घालण्याचे बरे बहाणे गवसतात यांना. बरं तिथले लोकही बरे भुलतात या नेत्यांच्या राजकारणाला. स्थानिक राजकारणातले अपयश झाकण्यासाठी काश्मीरच्या मुद्याचा वापर नव्हे, गैरवापर होतोय् इतकी वर्षे तरी काश्मीरचा मुद्दा आला नेत्यांच्या भाषणात की ते आपले बिचारे टाळ्याच पिटताहेत इतके दिवस! जराशी भारताविरुद्ध आग ओकली की लोक पेटून उठतात अन् राजकारणाची पोळी चांगली शेकली जाते, हे चांगलेच ध्यानात आले आहे पाकिस्तानी नेत्यांच्या. शरीफांच्या बरळण्यातून दुसरा काय अन्वयार्थ काढायचा?
भारतविरोधी भूमिका घेत आणि काश्मीर ताब्यात मिळवण्याची भाषा बोलत गेली सात दशकं पाकिस्तानात राजकारण सुरू आहे. अजून किती दिवस भारत आणि काश्मीरच्या त्याच एका मुद्यावर राजकारण करीत राहणार आहेत पाकिस्तानातील नेते? आणि असेलच काश्मीर पाकिस्तानच्या गळ्याची नस, तर कापून टाका म्हणावं ती नस एकदाची. आमचं आम्ही बघून घेऊन काय करायचं काश्मीरचं ते. तुम्हाला नको उगाच चिंता आमच्या भूप्रदेशाची!

Thursday, February 5, 2015

ठिणग्यांमधून फुले कशी उमलणार?

ज्या दिवशी इसीसच्या धर्तीवर या संघटनाही ‘खुनी’ ठरवल्या जातील ना ओवेसी साहेब, त्या दिवशी दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याचा खरा निर्धार व्यक्त होईल. इसीस खुनी अन् तालिबानी जिहादी, इसीसचा लढा धर्माविरुद्ध अन् लष्कर-ए-तोयबाचा लढा धर्मासाठी. दहशतवाद्यांमध्ये असा भेद कसा करता येईल कुणाला? अन् तसा भेद कुणी करत असेल? दूर देशातल्या कुठल्याशा एखाद्या दहशतवादी संघटनेविरुद्ध टीका करून आपण एकूणच मुस्लिम दहशतवादाविरुद्ध असल्याचा देखावा निर्माण करून आपली कालपर्यंतची जनमानसातली प्रतिमा धुऊन पुसून लख्ख करण्याचा प्रयत्न कुणी करत असेल, तर ते न समजण्याइतकी इथली जनता मूर्ख नाही, हे ध्यानात घ्यावे खासदार ओवेसींनी. दहशतवादाविरुद्ध असल्या पोकळ अन् संधी पाहून व्यक्त होणार्‍या संतापाची नाही, त्याविरुद्ध लढण्याच्या वज्रनिर्धाराची गरज आहे.
वेगवेगळ्या देशांमध्ये निष्पाप लोकांचे बळी घेणारी आयएसआयएस ही संघटना जिहादी नसून, एक खुनी संघटना असल्याचे अनमोल वचन ऑल इंडिया मजलिस -ए-इत्तेहादूल मुसलमिन या संघटनेचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी परवा उद्धृत केले आहे. आपण दहशतवादाच्या विरोधात असल्याचे जाहीर प्रदर्शन मांडताना त्यांनी केलेल्या या विधानातून नेमका अर्थ काढायचा झालाच, तर जिहादच्या नावावर धार्मिक उच्छाद मांडणार्‍या जगभरातील तमाम दहशतवादी संघटनांच्या कार्यपद्धतीचे नव्याने अवलोकन करावे लागणार आहे. ओवेसी म्हणतात त्याप्रमाणे इराकमधील आयएसआयएस ही संघटना जर जिहादचा मार्ग सोडून हिंसेच्या मार्गाने प्रवास करीत निघाली असेल, त्यातून निष्पाप लोकांचे मुडदे पाडले जात असतील, रक्ताचा सडा पडत असेल, प्रेतांचा खच रचून त्याच्या बळावर लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचे वा हवे ते प्रशासनाकडून घडवून आणण्याचे मनसुबे रचले जात असतील आणि मुख्य म्हणजे खासदार ओवेसी साहेबांना हे जराही मान्य नसेल, तर मग इसीसच कशाला, धर्माच्या नावाखाली भारतात आणि एकूणच सार्‍या जगात अक्षरश: धिंगाणा घालणार्‍या तमाम दहशतवादी संघटना तरी कुठे जिहादी लढाई लढताहेत? त्या संघटना खुनी नाहीत? मग त्याविरुद्ध आजवर कधीच कुणी मुस्लिम नेते आवाज का उठवीत नाहीत? मुळात जिहाद हवाच कशाला, हाच खरा प्रश्‍न आहे. भारतासारख्या देशात कथित अल्पसंख्यक म्हणून जिहादचा पुकारा केला तर जगाला सांगायला कारण तरी आहे. पण, ‘मुस्लिम धर्म न मानणार्‍यांविरुद्धचा संघर्ष’ ही जर जिहादची व्याख्या असेल, तर मग मुस्लिम देशात कसली जिहादी लढाई चालली आहे; अन् कशासाठी?
इण्टरनेटवर साधा ‘मुस्लिम टेररिझम’ असा शब्द टाईप केला तरी हातभर लांब अशी दहशतवादी संघटनांची आणि त्यांनी घडविलेल्या आजवरच्या काळ्या घटनांची यादी समोर येते. या सार्‍या संघटना काही टाळ कुटत बसलेल्या नाहीत. त्यांचाही तर धुडगूसच चालला आहे. तेही तर रक्तरंजित लढाईच करताहेत. लोकांचे मुडदे पाडण्यात ते जराही मागे नाहीत, की सरकारी संपत्तीची नासधूस करताना त्यांचे हात थरथरत नाहीत. पण, इजिप्तपासून तर अल्जेरियापर्यंत आणि थायलंडपासून तर भारतापर्यंत सर्वदूर सुरू असलेला मुस्लिम दहशतवादाचा जाहीर तमाशा अव्हेरून जेव्हा खासदार ओवेसी दूरवरच्या सीरिया आणि इराकमधील इसीसच्या कारवायांवर तुटून पडतात, त्यांच्या लढाईमागील जिहादी संकल्पनेवर तीव्र आक्षेप नोंदवितात, त्यांना खुनी संबोधून त्यांच्या कृत्यावर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करतात, तेव्हा त्यांच्या विधानातून वेगवेगळे अर्थ ध्वनित होतात. जणू काय इतर सर्व दहशतवादी संघटना इसीसपेक्षा वेगळे वागून सामाजिक कार्य करीत असल्याच्या थाटातच ओवेसींनी इसीसवर आसूड ओढले आहेत. इंडियन मुजाहिदीनपासून तर लष्कर -ए-तोयबा पर्यंतच्या संघटना भारतात शांततेचा संदेश देत पांढरी कबुतरं आकाशात उडवीत असल्याचा गैरसमज तर झालेला नाही ना त्यांचा?
अगदी परवा पाकिस्तानातल्या एका शाळेतील कोवळ्या जिवांचा निर्दयी बळी घेणार्‍या तालिबान्यांच्या हल्ल्याविरुद्ध ओवेसी ब्र काढत नाही आणि जिहादच्या इसीसच्या पद्धतीवर मात्र त्यांचा आक्षेप असतो. हा सारा प्रकारच अनाकलनीय आहे. खरे तर ओवेसींची स्वत:ची भाषणं काय कमी आग ओकतात, त्यातूनही काही शांंततेचा संदेश ते देत नाहीत सार्‍या जगाला. त्यांच्या चिथावणीखोर भाषणातून समाजमन पेटविण्याचा जो प्रयत्न जाणीवपूर्वक चाललेला असतो, त्यातून दहशतवादाची बिजे पेरली जात नाहीत, एक समाज दुसर्‍याविरुद्ध पेटून उठत नाही, असे कुठे आहे? का म्हणून दरवेळी त्यांच्या सभांवर आक्षेप नोंदविला जातो. काय म्हणून दरवेळी त्यांच्या भाषणाला परवानगी नाकारण्याची वेळ पोलिसांवर येते? ‘पोलिसांना बाजूला करा अन् मग बघा इथला मुस्लिम समाज ऐंशी कोटी हिंदूंचा कसा सफाया करतो’, ही भाषा तरी कुठे दहशतवादी फूत्कारापेक्षा कमी आहे? त्यातून पेटून उठलेले लोक ज्या विचारांनी आणि मनाने घराकडे परत निघत असतात, ते अमन आणि शांती कुठनं अन् कशी निर्माण करणार? पखरणच ठिणग्यांची केल्यावर त्यातून फुलं थोडीच बहरणार आहेत. त्यातनं शेवटी अंगारच पेटणार. म्हणूनच, सर्वदूर कायम ठिणग्यांची पखरण करणारे खासदार ओवेसी आज चक्क जागतिक स्तरावरील एका दहशतवादी संघटनेच्या कार्यपद्धतीवर आसूड ओढताना दिसले, तेव्हा नकळत आश्‍चर्य वाटून गेले. त्यांची ही प्रतिक्रिया नेमकी इसीसवर टीका करणारी आहे. त्यातून त्यांना एकूणच दहशतवादाविरुद्ध संताप व्यक्त करायचा असल्याचे मात्र कुठेच जाणवत नाही. कारण तसे असते, तर खुनी एकटी इसीस ठरत नाही. लष्कर, जैश, मुजाहिदीन, तालिबानी अशी हातभर लांब यादी त्या अगदी गटात तंतोतंत बसते. पण ओवेसींचे लक्ष्य त्यातील एकही संघटना ठरत नाही, हे तितकेच आश्‍चर्यजनक आहे.
ओवेसी साहेब, गेली काही दशके सारे जग मुस्लिम दहशतवादामुळे अक्षरश: त्रस्त झाले आहे. ९/११, २६/११ ही तर मुस्लिम दहशतवादी कृत्याची जागतिक स्तरावरची वानगीदाखल समोर आलेली काही मोजकी उदाहरणे आहेत. जगभरातील अन्य छोट्या-मोठ्या घटनांचा पाढा वाचला, तर खरंच वेळ पुरणार नाही. अमेरिका आणि भारताला एकवेळ बाजूला ठेवा, पण पाकिस्तान आणि इराक सारख्या मुस्लिम देशांमध्ये चाललेल्या धर्मासाठीच्या कथित लढाईत भरडल्या जाणार्‍या सर्वसामान्य माणसाचे तरी या जिहादाला खरोखरीच समर्थन आहे का, त्याला तरी हवाय् का धर्माच्या नावाखाली चाललेला हा धुडगूस, हे वास्तव एकदा जगजाहीर व्हावेच. या कथित लढाईला लाभलेल्या धर्माच्या वलयाने क्रूरतेची मर्यादा केव्हाच मागे टाकली आहे. तसे नसते, तर एका देशातल्या सैनिकांनी केलेल्या कुठल्या तरी हल्ल्याचा बदला म्हणून शेकडो निष्पाप बालकांचा बळी घेत एखाद्या शाळेवर हल्ला केला नसता, कुण्या जिहादींनी. अन् वर पुन्हा निलाजरे समर्थन केले नसते त्या कृत्याचे. सांगा ओवेसी साहेब, हा हल्ला करणारे तालिबानी खुनी नाहीत? मग तेव्हा का नाही कधी संताप व्यक्त केलात तुम्ही? तो हल्ला पाकिस्तानातला होता, पाकिस्तान भारताचा शेजारी देश आहे, तिथल्या मुस्लिमांबाबत इथल्या मुस्लिमांच्या मनातली नाही म्हटली तरी आपुलकीची भावना आहे, तिथल्या तालिबान्यांविरुद्ध बोलले तर मग इथेही त्याचे पडसाद उमटतील, त्याचे राजकीय परिणाम चांगले होणार नाहीत... एवढा सारा विचार करूनच टाळले ना ओवेसी साहेब तुम्ही तालिबान्यांविरुद्ध बोलणे?
भारतात कुठे यापेक्षा वेगळी परिस्थिती आहे? दर चार-दोन महिन्यांनी या देशात कुठे ना कुठे एखादा बॉम्बस्फोट होतो. त्यात शेकडो लोकांचे बळी जातात. नंतर कुठलीशी एखादी दहशतवादी संघटना छातीठोकपणे त्या कृत्याची जबाबदारी स्वीकारते. त्यांना अभिमान असतो ते कृत्य घडवून आणल्याचा. वर पुन्हा मुलामा धर्मासाठीच्या जिहादाचा असतोच. ज्या दिवशी इसीसच्या धर्तीवर या संघटनाही ‘खुनी’ ठरवल्या जातील ना ओवेसी साहेब, त्या दिवशी दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याचा खरा निर्धार व्यक्त होईल. इसीस खुनी अन् तालिबानी जिहादी, इसीसचा लढा धर्माविरुद्ध अन् लष्कर-ए-तोयबाचा लढा धर्मासाठी. दहशतवाद्यांमध्ये असा भेद कसा करता येईल कुणाला? अन् तसा भेद कुणी करत असेल? दूर देशातल्या कुठल्याशा एखाद्या दहशतवादी संघटनेविरुद्ध टीका करून आपण एकूणच मुस्लिम दहशतवादाविरुद्ध असल्याचा देखावा निर्माण करून आपली कालपर्यंतची जनमानसातली प्रतिमा धुऊन पुसून लख्ख करण्याचा प्रयत्न कुणी करत असेल, तर ते न समजण्याइतकी इथली जनता मूर्ख नाही, हे ध्यानात घ्यावे खासदार ओवेसींनी. दहशतवादाविरुद्ध असल्या पोकळ अन् संधी पाहून व्यक्त होणार्‍या संतापाची नाही, त्याविरुद्ध लढण्याच्या वज्रनिर्धाराची गरज आहे.

Wednesday, February 4, 2015

सेना सत्तेत की विरोधात?

जे सरकार हा प्रकल्प साकारायला निघाले आहे, त्याचा आपणही एक भाग असल्याचे विसरून, कुठे गेले अच्छे दिन म्हणत हेच आवाज करणार? मेट्रो हा सरकारचा विषय असेल, तर सरकारचा एक भाग म्हणून शिवसेनेचा तो विषय नाही? मग त्यातून स्वत: बाजूला निघून दुसर्‍या सहकार्‍याला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची आणि आपण तेवढे मुंबईकरांच्या बाजूने असल्याची नौटंकी करण्याची भूमिका शिवसेनेने का घ्यावी? नकोच असेल प्रकल्प तर योग्य प्लॅटफॉर्मवर नोंदवावा ना त्या पक्षाने आपला विरोध. जाहीरपणे सांगावे मुंबईत मेट्रो नको म्हणून. पण जागा वाचवायलाही हेच सरसावणार अन् प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर उद्घाटनालाही हेच मंचावर जाणार असतील, तर हे तर राजकारण झाले!
कालपर्यंत त्यांची सत्तेत येण्यासाठीची धडपड चालली होती. त्यासाठीही ते सरकारला शिव्याशापच देत होते. अन् आता सत्तेत आल्यावरही त्यांच्या वागणुकीत जराही बदल झालेला नाही. परवा-परवापर्यंत विरोधी पक्षात असताना होती तशीच त्यांची वागणूक आजही कायम आहे. सत्तेत असूनही ते अजून आंदोलनाची भाषा विसरलेले नाहीत, की सहकारी पक्षाला शिव्याशाप देत राहण्याची त्यांची सवय अजून गेलेली नाही. मुंबई म्हणजे आपल्या बापजाद्यांची मालमत्ता असल्याच्या थाटात या शहरावर हक्क सांगण्याची या पक्षाची तर्‍हाही अद्याप मोडलेली नाही. तसे करताना, असलाच हक्क सांगणार्‍या इतरांना कमी लेखण्याच्या स्पर्धेत स्वत:ला सिद्ध करण्याच्या धडपडीत आपण ज्या पक्षाच्या नेतृत्वात केंद्र आणि राज्यात सत्तेत आहोत, त्यांनाच जाब विचारण्याची अफलातून पद्धत शिवसेनेने अनुसरलेली दिसते.
मुंबईत मेट्रोचा एक नवा प्रकल्प येऊ घातला आहे. कुलाबा ते अंधेरी अशा या मेट्रो प्रकल्पाच्या तिसर्‍या टप्प्यासाठी जागा लागणार, मग काही लोकांना स्थानांतरित करावे लागणार, काही इमारती पाडाव्या लागणार... पण विकासाचा कुठला प्रकल्प जागेशिवाय पूर्ण होऊ शकतो? आणि प्रकल्पांशिवाय विकास तरी कसा होऊ शकेल? विकास पाहिजे, त्यासाठी प्रकल्प आले पाहिजेत. फक्त जागा मात्र द्यायची नाही. जागा मागायला कुणी आलं की आकांडतांडव करायचं. कसा विकास होईल अशानं? हे कळत नाही शिवसेनेला अन् त्या पक्षाच्या नेत्यांना? मग का म्हणून सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध पोस्टर्स झळकताहेत मुंबईत शिवसेनेचे? वाहतुकीच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या मुंबईत मेट्रोचा एखादा प्रकल्प साकारणे हे ‘अच्छे दिन’चे संकेत नाहीत का? आणि त्यासाठी जमीन गेली तर लागलीच कुठे गेलेत अच्छे दिन, म्हणून शिवसेनाच प्रश्‍न विचारणार?
जे सरकार हा प्रकल्प साकारायला निघाले आहे, त्याचा आपणही एक भाग असल्याचे विसरून, कुठे गेले अच्छे दिन म्हणत हेच आवाज करणार? मेट्रो हा सरकारचा विषय असेल, तर सरकारचा एक भाग म्हणून शिवसेनेचा तो विषय नाही? मग त्यातून स्वत: बाजूला निघून दुसर्‍या सहकार्‍याला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची आणि आपण तेवढे मुंबईकरांच्या बाजूने असल्याची नौटंकी करण्याची भूमिका शिवसेनेने का घ्यावी? नकोच असेल प्रकल्प तर योग्य प्लॅटफॉर्मवर नोंदवावा ना त्या पक्षाने आपला विरोध. जाहीरपणे सांगावे मुंबईत मेट्रो नको म्हणून. पण जागा वाचवायलाही हेच सरसावणार अन् प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर उद्घाटनालाही हेच मंचावर जाणार असतील, तर हे तर राजकारण झाले!
मंत्र्याच्या न्याहारीत टाचणी!
नगरचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीदरम्यान पुरविण्यात आलेल्या न्याहारीत निघालेली टाचणी सध्या चर्चेचा विषय ठरते आहे. सारे प्रशासन या प्रकरणाने हादरले आहे. या देशात शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणार्‍या अन्नातून अळ्या निघणे तशी सामान्य बाब. पण मंत्र्यांबाबतही तोच हलगर्जीपणा हे प्रशासन आणि त्यातले निर्ढावलेले अधिकारी करतात, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. एकूण, कुणाच्याच बाबतीत काळजी घेण्याची गरज अधिकार्‍यांना वाटत नाही, हे त्यातले खरे गमक आहे. प्रत्येकच बाबतीत ‘सरकारी’ दर्जा राखण्याची जी धडपड आहे, ती काही केल्या कमी होताना दिसत नाही.
खाबुगिरी अन् दुसर्‍यासाठी करावयाच्या व्यवस्थेबाबत दर्जा राखण्यात होणारी कुचराई यामुळे हा चमत्कार घडून येतो. त्यातही वस्तूंचे वितरण या देशातल्या सर्वसामान्य लोकांना, आदिवासी बांधवांना करायचे असेल, तर मग त्यात दर्जाबाबत तडजोड करण्यास टोकाचा वाव असल्याचा गैरसमज इथल्या अधिकार्‍यांचा झाला आहे. त्यामुळे अन्न असो वा वापरावयाच्या अन्य वस्तू, त्यांचा दर्जा राखण्याची तमा इथे कुणीच बाळगत नाही. दर्जाच्या तुलनेत त्याच्या किमती मात्र कमालीच्या असतात. म्हणूनच मग आश्रमशाळेत वितरित होणार्‍या अन्नात अळ्या निघतात अन् आदिवासींना वितरित होणार्‍या मेडिकल कीटमधून बरेचसे सामान गायब झालेले असते. गरीब लोक वार्‍यावर अन् खिसे गरम झालेले अधिकारी हवेत, असेच सारे चित्र असते.
नगरमधल्या बैठकीत आलेल्या नाश्त्यातील मिठाईत टाचणी निघाली यात कुठल्या अधिकार्‍याचा दोष नाही, हे मान्यच. इथे मुद्दा हा आहे की, मिठाईतून टाचणी निघण्याच्या प्रकरणात तत्परतेने कामाला लागलेली, मिठाईवाल्याच्या दुकानात धाडी टाकायला सरसावलेली यंत्रणा एरवी कधी अशी तत्पर झालेली दिसत नाही. पालकमंत्र्यांनी आदेश देताच, किंबहुना मंत्र्यांच्या ताटातील मिठाईत टाचणी निघाल्यामुळे उद्या आपल्यावर प्रकरण शेकू नये म्हणून अधिकार्‍यांनी पदार्थांचे नमुने घेण्यापासून तर अन्य कारवाईही या प्रकरणात आरंभली आहे. अधिकार्‍यांची फौजच एव्हाना त्या मिठाईवाल्याच्या भोवती जमा झाल्याचे चित्र आहे. हे चांगलेच आहे. पण पोषण आहारातील गैरप्रकाराबाबतही ही फौज अशीच तत्परतेने घटनास्थळी दाखल व्हावी, एवढीच अपेक्षा आहे. कारण, इथे टाचणी पालकमंत्र्यांच्या प्लेटमध्ये आली नसती, तर अधिकार्‍यांची ही धावपळ बघायला मिळाली असती का, हा खरा प्रश्‍न आहे. आदिवासी विद्यार्थी असो, कुपोषित माता असो वा मग मंत्री, प्रत्येकाच्याच व्यवस्थेबाबतीत प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी दक्ष राहिले पाहिजे. कारण, सर्वांना समान न्याय देणे ही त्यांची जबाबदारी, नव्हे कर्तव्य आहे.