दुर्दैव असे की, या परिस्थितीतही महाराष्ट्रातले प्रत्येकच सरकार आजवर केवळ शिखंडीची भूमिका बजावत राहिले आहे. कॉंग्रेस अन् नेहरूंच्या दुराग्रहापायी इथे भाषावार प्रांतरचना झाली. सार्या देशानं मुकाट्यानं तो निर्णय मान्य केला. ‘आम्हाला संयुक्त महाराष्ट्रात राहायचे आहे’, असे स्पष्टपणे सांगणारा बेळगाव महानगरपालिकेत १९४८ मध्ये मंजूर झालेला ठराव धुडकावून, जनभावना पायदळी तुडवून बेळगावचा तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समावेश करण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्राच्या मागणीवरून महाजन समिती स्थापन झाली खरी, पण त्यासाठीही नंतरची दोन दशकं जावी लागलीत. मराठी अस्मितेसाठी चाललेला सेनापती बापटांचा लढा कर्मदरिद्री नेत्यांच्या अवसानघातकी धोरणांमुळे अपयशाच्या गर्तेत खितपत पडला. राज्यनिर्मितीचे निकष फक्त बेळगावच्याच बाबतीत थिटे पडले, तरी फजल अली कमिशनच्या सदस्यांना मराठीजनांच्या तीव्र भावना लक्षात आल्या नाहीत की, महाजन समितीच्या बहिर्या सदस्यांनाही बेळगाव, निपाणी, कारवारमधल्या लोकांचा टाहो ऐकू गेला नाही. बेळगावसह ८०० गावांत मराठी भाषक माणसं राहतात. ते मराठी बोलतात. मराठी लिहितात. मराठी संस्कृती केवळ जपतच नाहीत, तर जगतात, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट अन् धगधगते वास्तव विसरून केंद्र सरकारच्या समित्यांतले लोक थंड हवेच्या अलिशान खोल्यांमध्ये बसून निर्णय घेऊ लागले. हजारो लोक जिवाच्या आकांताने, आम्हाला महाराष्ट्रात राहायचे म्हणून ओरडून सांगत असताना, यांचा अट्टहास मात्र त्यांना कर्नाटकात जखडून ठेवण्याचा होता. आज टीपेला पोहोचलेला विरोध कधीतरी मावळेल, अशा आविर्भावात जगणार्यांचा तेव्हाही झाला अन् आजही भ्रमनिरासच होतोय्. मराठी बाणा अजून तसाच कायम आहे. पाठीवर लाठ्या खाऊन, छातीवर बंदुकीच्या गोळ्या झेलून, हौतात्म्य पत्करूनही इथल्या मराठीजनांनी अस्मितेचा लढा कायम ठेवला आहे. आज तब्बल ६६ वर्षांनंतरही त्या लढ्याची धार जराशीही बोथट झालेली नाही. तीच जिद्द, तीच धार, तोच बाणा अन् तीच मागणी अजूनही कायम आहे.
खूप झालेत साहित्य सम्मेलनातले ठराव अन् सरकारी भाषेतले निर्वाणीचे इशारे. आता कृती हवी. मराठीजनांवर केवळ भाषेच्या आधारावर कायम अन्यायाचा वरवंटा फिरविणार्या कन्नडिगांना आता त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. जी कळते त्याच भाषेत त्यांना समजावण्याची वेळ आता आली आहे. कर्नाटक सरकारची ही कोणती तर्हा आहे? तिकडे केंद्रातले सरकार, भारतीय राज्यघटना, न्याय व्यवस्था अशा सार्याच यंत्रणांना भाषक अस्मिता जपण्याचा नागरिकांचा अधिकार मान्य असताना, इथे कर्नाटकात तर लोकांची मातृभाषाच नाकारण्याचा प्रयत्न होतोय्.
राष्ट्रभाषेप्रमाणेच कुठल्याही राज्याच्या राजभाषेचा मान राखला गेला पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. पण ज्या कन्नडिगांना स्वभाषेपुढे राष्ट्रभाषेचा मान कधी राखता आला नाही, ते राजभाषेच्या गौरवार्थ दुसर्यांच्या मातृभाषेचा धडधडीत अपमान करायला सरसावले आहेत; आणि दुर्दैव असे की, या परिस्थितीतही महाराष्ट्रातले प्रत्येकच सरकार आजवर केवळ शिखंडीची भूमिका बजावत राहिले आहे. कॉंग्रेस अन् नेहरूंच्या दुराग्रहापायी इथे भाषावार प्रांतरचना झाली. सार्या देशानं मुकाट्यानं तो निर्णय मान्य केला. ‘आम्हाला संयुक्त महाराष्ट्रात राहायचे आहे’, असे स्पष्टपणे सांगणारा बेळगाव महानगरपालिकेत १९४८ मध्ये मंजूर झालेला ठराव धुडकावून, जनभावना पायदळी तुडवून बेळगावचा तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समावेश करण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्राच्या मागणीवरून महाजन समिती स्थापन झाली खरी, पण त्यासाठीही नंतरची दोन दशकं जावी लागलीत. मराठी अस्मितेसाठी चाललेला सेनापती बापटांचा लढा कर्मदरिद्री नेत्यांच्या अवसानघातकी धोरणांमुळे अपयशाच्या गर्तेत खितपत पडला. राज्यनिर्मितीचे निकष फक्त बेळगावच्याच बाबतीत थिटे पडले, तरी फजल अली कमिशनच्या सदस्यांना मराठीजनांच्या तीव्र भावना लक्षात आल्या नाहीत की, महाजन समितीच्या बहिर्या सदस्यांनाही बेळगाव, निपाणी, कारवारमधल्या लोकांचा टाहो ऐकू गेला नाही. बेळगावसह ८०० गावांत मराठी भाषक माणसं राहतात. ते मराठी बोलतात. मराठी लिहितात. मराठी संस्कृती केवळ जपतच नाहीत, तर जगतात, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट अन् धगधगते वास्तव विसरून केंद्र सरकारच्या समित्यांतले लोक थंड हवेच्या अलिशान खोल्यांमध्ये बसून निर्णय घेऊ लागले. हजारो लोक जिवाच्या आकांताने, आम्हाला महाराष्ट्रात राहायचे म्हणून ओरडून सांगत असताना, यांचा अट्टहास मात्र त्यांना कर्नाटकात जखडून ठेवण्याचा होता. आज टीपेला पोहोचलेला विरोध कधीतरी मावळेल, अशा आविर्भावात जगणार्यांचा तेव्हाही झाला अन् आजही भ्रमनिरासच होतोय्. मराठी बाणा अजून तसाच कायम आहे. पाठीवर लाठ्या खाऊन, छातीवर बंदुकीच्या गोळ्या झेलून, हौतात्म्य पत्करूनही इथल्या मराठीजनांनी अस्मितेचा लढा कायम ठेवला आहे. आज तब्बल ६६ वर्षांनंतरही त्या लढ्याची धार जराशीही बोथट झालेली नाही. तीच जिद्द, तीच धार, तोच बाणा अन् तीच मागणी अजूनही कायम आहे. पण मुकी, बहिरी सरकारेच का अशी बेलगाम वागताहेत तेच कळत नाही. का कुणास ठावूक, पण इतक्या वर्षांत केंद्रात इतकी सरकारे बदलली, तरी अद्याप कुणालाच हा प्रश्न सोडवता येत नाहीय्. कानडी विरोध झुगारून बेळगावात वर्षानुवर्षे मराठी महापौर बहुमताने निवडून येत असल्याचे, तिथल्या विधानसभेतही या भागातून मराठी माणसंच आमदार म्हणून निवडून जात असल्याचे वास्तव यांना कधी जाणवले नाही? इतकी वर्षे कर्नाटकात राहूनही, सतत अन्याय सहन करूनही, मराठीचे अस्तित्व कायम राखण्यासाठीची तिथल्या मराठीजनांची धडपड दिल्ली, बंगळुरू अन् मुंबईतील राज्यकर्त्यांना कधीच जाणवली नाही? मराठी अस्मिता बेचिराख करायला निघालेल्या कर्नाटक सरकारची बेमुर्वतखोरी चेपून काढण्याची गरज दिल्लीत बसलेल्यांना कधीच वाटली नाही? तिथल्या शाळा, तिथल्या संस्था, तिथले फलक, तिथली संस्कृती यातून येणारा मराठी मातीचा गंध लक्षात येऊनही तो दुर्लक्षित करणारी निलाजरी नाटकं कशासाठी? कानडी अस्मिता जपण्यासाठी चाललेला बंगळुरू सरकारचा बाणा मराठी अस्मितेवर घाला घालून जातो, तो कुणालाच कसा दिसत नाही? अन् मुंबईत बसलेल्या नेत्यांनाही आपल्या माणसांची लढाई कधीच कशी ध्यानात येत नाही? महाराष्ट्र दिनाच्या दूर पूर्वसंध्येला मुंबईच्या आझाद मैदानावर येऊन काळे झेंडे दाखविणारी माणसं अन् आम्हाला तुमच्या मुलखात सामावून घ्या म्हणत दिली जाणारी काळीज चिरणारी त्यांची आर्त हाक मराठी राज्यकर्त्यांच्याही लक्षात येत नाही? कुणासाठी लढला सेनापती बापटांनी तेव्हाचा लढा? कुणासाठी लढताहेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे लोक? कुणासाठी त्या १०५ वीरांनी हौतात्म्य स्वीकारलं?
या लढ्यात कर्नाटक सरकारची भूमिका जितकी वेदनादायक आहे, त्याहीपेक्षा महाराष्ट्र सरकारची षंढ भूमिका अधिक संतापजनक आहे. तिकडे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, मराठीजनांवर हल्ले करण्याच्या त्यांच्या पक्षविरहित भूमिकेत कधी तसूभरही फरक पडलेला नाही. याउलट महाराष्ट्रातले नेते मात्र कायम राजकीय पक्षांच्या चार भिंतींच्या आत राहूनच कर्नाटकी अत्याचाराचा तमाशा बघत राहिले. यांना फक्त निषेधाचे ठराव मंजूर करण्यातच पुरुषार्थ वाटत राहिला. तिकडे प्रत्यक्ष मैदानात मराठी माणसाचे रक्त सांडत राहिले, तरी यांच्या धमन्यांतले रक्त कधी सळसळलेच नाही. तिथला विरोध पत्करून, किंबहुना झुगारून मराठीपण शाबूत ठेवण्याच्या चालविलेल्या प्रयत्नांना मराठी म्हणविणार्या महाराष्ट्र सरकारकडून कधी ठोस असा पाठिंबा मिळालाच नाही. ते प्रत्यक्षात लढत राहिले अन् हे पाठिंब्याची, निर्वाणीची, लढ्याची भाषा तेवढी बोलत राहिले. आता परवा येळ्ळूर गावातले फलक हटविण्याचेच प्रकरण घ्या! महाराष्ट्राचा उल्लेख असलेले या गावातले मराठी फलक हटविण्यासाठी कन्नडिग पोलिसांनी मराठीजनांवर अक्षरश: हल्ला केला. जगातला सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न असल्याच्या आणि तो जणू आत्ता, या क्षणी तातडीने सोडविणे गरजेचे असल्याच्या थाटात छावणी तयार करून, पोलिस बळाचा वापर करून गावातले हे फलक हटविण्यात आले. त्याला विरोध करणार्यांना नेहमीप्रमाणे तुडविण्याची, लाठ्यांनी बडविण्याची भूमिका स्वीकारली गेली. घरात शिरून लोकांवर लाठीहल्ला करण्यात आला. लोक जुमानत नाहीत, सरकारी आदेश मानत नाहीत, प्रशासनाने हटविलेले फलक त्यांनी पुन्हा उभारल्याचे बघून पोलिसांनी दुसर्या दिवशी पुन्हा कारवाई केली. यावेळी त्या हरामखोरांनी महिलांवरही काठ्या उगारल्या. अर्थात संघर्षाची सवय जडलेली अन् मराठी अस्मितेसाठी जीवन पणाला लावलेली मातृशक्ती जराही डगमगली नाही. पण हातात बांगड्या भरलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या तोंडून मात्र या आया-बहिणींसाठी अजून चकार शब्द निघालेला नाही की, निषेधाचा साधा सूरही राज्यकर्त्यांकडून उमटल्याचे ऐकिवात नाही. कर्नाटक सरकारबद्दल काय बोलावे? त्यांनी तर लाज-लज्जा बासनात गुंडाळूनच ठेवली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न अजून न्यायालयात निकाली लागलेला नसल्याचे भानही त्यांना राहिलेले नाही. ज्या गावांवर, ज्या नागरिकांवर ‘आपले’ असण्याचा तिथल्या सरकारचा दावा आहे, त्या ‘आपल्या लोकांना’ वागविण्याची रीत ‘अशी’ असते? लाठ्या हाणणारी? बंदुकी ताणणारी?
दूरवरच्या बेळगावात विधानसभा भवन उभारण्याचा मुद्दा असो वा मग तिथल्या महापौरांना काळे फासण्याचा, कर्नाटक सरकारने कायम अन्यायाचा कानडी वरवंटा इथल्या मराठी जनांवर फिरवला आहे. आता गरज, त्याला त्याच तोडीचे उत्तर देणार्या मराठी बाण्याचा प्रत्यय देणार्या वरवंट्याची आहे...
