पोलिस कर्मचार्यांचे वेतन कमी आहेत म्हणून ते लाच घेतात, या त्यांच्या विधानाचा नेमका अर्थ काय काढायचा अन् त्याचे समर्थन कसे करायचे? कमी वेतन हे जर लाच खाण्याचे कारण असेल आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांचीही त्याला मान्यता असेल, तर प्रश्नच सुटला. लाचखोरांचे असे समर्थन खुद्द मंत्रीच करताहेत म्हटल्यावर राहिलंच काय? एकीकडे पोलिसांना सर्वाधिक पगार मिळणारे एकमेव राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नाव सांगत स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची अन् दुसरीकडे पगार कमी असल्याने बिचारे लाच खातात, असे सांगून त्यांच्या लाचखोरीला निर्लज्ज सम्मती द्यायची. ही पोलिस विभागाची दयनीय वस्तुस्थिती मान्य करणारी हतबलता आहे की या विभागाला लोकांकडून खुलेआम पैसे खाण्याचा कळत नकळत दिलेला परवाना आहे? तसे असेल, तर आता गृहमंत्र्यांनी एक काम करावे, ऍण्टिकरप्शन विभागाने आजवर लाच स्वीकारताना पकडलेल्या सर्व पोलिस अधिकारी- कर्मचार्यांविरुद्धच्या केसेस काढून घ्याव्यात आणि भविष्यात लाच स्वीकारणार्या कुठल्याही पोलिस कर्मचारी-अधिकार्याला न पकडण्याचे आदेश ऍण्टिकरप्शन विभागाला देऊन टाकावेत. लाच देणे वा घेणे हा अपराध असल्याचा संदेश देणारे फलक काढून, आपली कामे करवून घेण्याकरता पोलिसांना द्यावयाच्या लाचेचे कामानुरूप आकडे असलेले बोर्ड प्रत्येक पोलिस ठाण्यासमोर लावून टाकावेत. लोकांनाही कोणत्या कामाला किती लाच द्यायची हे कळून जाईल. काम सोप्पे होईल.
परवा विधानसभेत केलेल्या भाषणात गृहमंत्री
आर. आर. पाटील यांनी विरोधकांना धो धो धुतले. एक दिवसापूर्वी विरोधकांनी
केलेल्या आरोपांचा पार चेंदामेंदा करत, त्यांचे आपसातले उणेदुणे काढत,
केलेले त्यांचे भाषण म्हणजे मजेदार मेजवानी होती. विरोधकांचा एकूण एक आरोप
खोटा ठरवत, सारेकाही आलबेल असल्याचा दावा करत आबांनी विरोधकांना चीत
केल्याचे चित्र क्षणभर निर्माण केले खरे, पण त्यांनी उडवलेल्या हास्याच्या
कारंज्यात राज्याच्या कायदा व सुरक्षा व्यवस्थेचे धिंडवडे भिजून वाहून
गेल्याचा विरोधकांनी त्यांच्या भाषणानंतर केलेला आरोप अगदीच निरर्थक कसा
म्हणता येईल?
गृहमंत्र्यांचे हे भाषण म्हणजे वक्तृत्व,
मुद्यांची समयोचित आणि तर्कशुद्ध मांडणी निकषांवर उत्कृष्ट म्हणता येईल असे
असले, विरोधकांवर राजकीय वार करण्यासाठी त्यांनी प्राप्त संधीचा पुरेपूर
वापर केला हे सारं खरं असलं, तरी त्यामुळे राज्यातले सारे प्रश्न सुटले
असल्याचा त्यांचा दावा जराही खरा ठरत नाही. पाच लाख द्या मी येरवड्याचा
तुरुंग फोडून दाखवतो, या अनिल गोटेंच्या दाव्याला, पाच काय पंचेवीस लाख
देतो, दाखवाच जेल फोडून, असा प्रतिदावा गृहमंत्र्यांनी केला. वाऽऽऽ काय
ठोकलं पाटलांनी गोटेंना, असेच वाटावे ऐकणार्याला. पण जर राज्यातली
कारागृहे इतकी सुरक्षित असल्याचा त्यांचा दावा आहे, तर मग ऑर्थर रोड
जेलमध्ये काही दिवसांपूर्वी अबू सालेमवर बंदुकीने हल्ला कसा झाला, जेलमधली
सुरक्षा व्यवस्था इतकी इमानदार असेल, तर मग आरोपींना मिळणार्या व्हीआयची
वागणुकीचे विश्लेषण आबा कसे करतील, एखाद्या कैद्याच्या वाढदिवसाची पार्टी
कारागृहात मद्यव्यवस्थेसह कशी साजरी होऊ शकते, या प्रश्नांची उत्तरे आहेत
गृहमंत्र्यांकडे?
पोलिस कर्मचार्यांचे वेतन कमी आहेत
म्हणून ते लाच घेतात, या त्यांच्या विधानाचा नेमका अर्थ काय काढायचा अन्
त्याचे समर्थन कसे करायचे? कमी वेतन हे जर लाच खाण्याचे कारण असेल आणि
राज्याच्या गृहमंत्र्यांचीही त्याला मान्यता असेल, तर प्रश्नच सुटला.
लाचखोरांचे असे समर्थन खुद्द मंत्रीच करताहेत म्हटल्यावर राहिलंच काय?
एकीकडे पोलिसांना सर्वाधिक पगार मिळणारे एकमेव राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे
नाव सांगत स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची अन् दुसरीकडे पगार कमी असल्याने
बिचारे लाच खातात, असे सांगून त्यांच्या लाचखोरीला निर्लज्ज सम्मती
द्यायची. ही पोलिस विभागाची दयनीय वस्तुस्थिती मान्य करणारी हतबलता आहे की
या विभागाला लोकांकडून खुलेआम पैसे खाण्याचा कळत नकळत दिलेला परवाना आहे?
तसे असेल, तर आता गृहमंत्र्यांनी एक काम करावे, ऍण्टिकरप्शन विभागाने आजवर
लाच स्वीकारताना पकडलेल्या सर्व पोलिस अधिकारी- कर्मचार्यांविरुद्धच्या
केसेस काढून घ्याव्यात आणि भविष्यात लाच स्वीकारणार्या कुठल्याही पोलिस
कर्मचारी-अधिकार्याला न पकडण्याचे आदेश ऍण्टिकरप्शन विभागाला देऊन
टाकावेत. लाच देणे वा घेणे हा अपराध असल्याचा संदेश देणारे फलक काढून, आपली
कामे करवून घेण्याकरता पोलिसांना द्यावयाच्या लाचेचे कामानुरूप आकडे
असलेले बोर्ड प्रत्येक पोलिस ठाण्यासमोर लावून टाकावेत. लोकांनाही कोणत्या
कामाला किती लाच द्यायची हे कळून जाईल. काम सोप्पे होईल.
राज्यातल्या पोलिस दलातल्या ज्या
एकसंधतेचे त्यांनी या भाषणातून गोडवे गायले, तशी परिस्थिती खरोखरीच आहे का,
राज्यातल्या वरिष्ठ पोलिस अधिकार्यांमध्ये मुळीच मतभेद, राजकारण नाही
याची ग्वाही गृहमंत्र्यांना शपथेवर स्वत:ला तरी देता येईल का, हे त्यांनीच
एकदा स्वत:ला विचारून बघावे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला रे
झाला की माझे पोलिस, माझे पोलिस म्हणत गृहमंत्री ज्या पद्धतीने पोलिस
दलाचे कडवे समर्थन करत आरोपकर्त्या विरोधकांना वेड्यात काढतात, ते
बघितल्यावर या राज्यातल्या पोलिसांकरता गृहमंत्र्यांच्या रूपाने एकच
आश्रयस्थान उरले असल्याचे जाणवून जाते. देशभरातल्या वेगवेगळ्या
राज्यांमधल्या गुन्हेगारीच्या आकड्यांची मोड करायची आणि आपल्या
महाराष्ट्रातले गुन्हेगारीचे प्रमाण कसे कमी आहे, याचे गुणगान करायचे, हा
प्रकार आणखी किती दिवस चालणार आहे, ते तेच जाणोत.
पुण्यातल्या बॉम्बस्फोटातले आरोपी चार
वर्षे झाली तरी अजून आबांच्या ‘नजरेच्या टप्प्यातच’ आहेत. एका मुलीच्या
तोंडावर ऍसीड फेकून पळून गेलेला पोरगा अद्याप पोलिसांच्या हाती लागला नाही.
मुंबईतल्या बलात्काराच्या प्रकरणातील शेकडो आरोपींना शिक्षा झालेली नाही.
इतरही गुन्ह्यांच्या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे.
डान्सबारच्या प्रकरणात कायदा तयार करणार्या विधि व न्याय विभागाने घालून
ठेवलेल्या घोळामुळे तोंडघशी पडण्याची वेळ सरकारवर आली, तरी आबांच्या
घोषणाबाजीचा वेग अजूनही तसाच सुसाट आहे. कुठल्याही स्थितीत डान्सबार सुरू
होऊ देणार नाही, मुंबईतली धनदांडग्यांच्या मुलांची भर रस्त्यांवरची धूम रेस
बंद करून टाकू, नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवणार्यांना सोडणार नाही, या
राज्यातल्या युवतींना भर रात्री सुद्धा निर्भयपणे रस्त्यांवरून फिरता
येईल... अशी त्यांच्या घोषणांची लांबलचक यादी आहे. कोपरापासून ढोपरापर्यंत
सोलून काढण्याच्या त्यांच्या पोकळ घोषणेनंतरही राज्यात सावकारीविरोधी कायदा
गेल्या सात वर्षांत अस्तित्वात येऊ शकलेला नाही; आणि शेतकर्यांना
सावकारांच्या दारात उभे करणारी व्यवस्थाही अजून तशीच कायम आहे. आमचे पोलिस
मार खाण्यासाठी नसल्याचे ते छातीठोकपणे बोलले. तसे असेल तर चांगलेच आहे. पण
मग आझाद मैदानावर आलेल्या रझा अकादमीच्या मोर्चाच्या वेळी महिला पोलिसांची
अब्रू पार वेशीवर टांगली गेली, तेव्हा का नाही आठवला कुणालाच हा दावा?
बलात्काराचं एक वेळ जाऊ द्या, तो मानवी
विकृतीचा भाग- परिणाम आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेशी त्याची सांगड घालणे
तितकेसे योग्य ठरणार नाही. पण बलात्काराचा गुन्हा घडल्यावर आरोपीचा शोध
घेणे, त्याच्या विरोधातील ठोस पुरावे संकलित करणे, त्याला कठोरातली कठोर
शिक्षा होईल याची तजवीज करणे आणि भविष्यात पुन्हा कधी कुणाला कुण्या मुलीवर
बळजबरी करण्याची हिंमत होणार नाही एवढा कायद्याचा धाक निर्माण करणे, हे
तरी पोलिस दलाचेच काम आहे ना? इथे तर घटना घडली तरी आरोपी पकडले जात नाही.
पकडले गेले तर ते पुराव्याअभावी सुटून जातात. अशाने कसा बसेल कायद्याचा धाक
लोकांवर?
पण गृहमंत्र्यांना तरी दोष का आणि कसा
द्यावा? त्यांचे अपयश ज्यांनी उघडे पाडावे, ते विरोधी पक्षाचे एकजात सारे
नेते सतत त्यांच्या आरत्या ओवाळण्यात मग्न असतात. मीडियानेही यात कुठेही
कसूर बाकी ठेवलेला नाही. एक व्यक्ती म्हणून आर. आर. पाटील सज्जन, हळव्या
मनाचे वगैरे असतीलही. पण म्हणून ते काही त्यांच्या कर्तबगारीतील अपयश झाकून
ठेवण्याचे मापदंड ठरू शकत नाही... पण हे ना विरोधक समजून घेत, ना मीडिया.
आबांना तर काय हेच हवे आहे. विरोधकांचा स्तुतिपाठ सत्ताधार्यांच्याही
थट्टेचा विषय ठरत असला तरीही...
No comments:
Post a Comment