दाभोळकरांच्या हत्येचे मुख्यमंत्र्यांनी चालवलेले राजकारण!

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात त्याप्रमाणे जादूटोणा कायद्याला विरोध करणार्‍यांनीच डॉ. दाभोळकरांवर गोळ्या झाडल्याचे मान्य केले तरी त्यांनी चालवलेल्या राजकारणाचे समर्थन कोणाला आणि कसे करता येईल? चव्हाणांना आणि त्यांच्या पक्षाच्या सहकारी नेत्यांना हा कायदा गेली आठ वर्षे पारित करून घेता आला नाही. या कायद्याला काही लोकांचा, काही राजकीय पक्षांचा विरोध असल्याचे सांगितले जाते. असे होते तर मग २००५ मध्ये विधानसभेत हे विधेयक मंजूर कसे झाले? आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार विरोधकांच्या मतांची एवढी कदर केव्हापासून करायला लागले? इथे तर सभागृहात विरोधकांनी नुसता गोंधळ घालायचाच अवकाश की, लागलीच आपल्याला हवी ती विधेयके त्या गदारोळात, चर्चेविना, घाईगर्दीने मंजूर करून घेण्याकरता सरकारी पक्ष अगदी तयारच असल्याच्या थाटात वागतो. असे करताना त्यांना कधीच काही वाटत नाही. नेते आणि गर्भश्रीमंतांच्या खाजगी विद्यापीठात गोरगरीब आणि मागासवर्गींयांसाठी आरक्षण नाकारणारे विधेयक यांना विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून, गोंधळात मंजूर करून घेता येते. सार्वजनिक पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम बदलत शेतकर्‍यांचा हक्क डावलणारा निर्णय मध्यरात्री उशिरा चार-दोन सदस्यांच्या उपस्थितीत कसा मुजोरीने मंजूर करण्यात आला हे सार्‍या महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. आणि जादूटोणा विरोधी विधेयक मंजूर करायला मात्र विरोधकांची सहमती आवश्यक असल्याच्या तद्दन फालतू बाता मारल्या जाताहेत. कुणाला मूर्ख बनवले जात आहे इथे? हे विधेयक मंजूर झालेले नेमके कुणाला नको आहे, हे सर्वसामान्य लोकांना कळत नाही, असे वाटते की काय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना ? हे विधेयक एकदा विधानसभेत मंजूर झाल्यावरही गेली आठ वर्षे का रखडले? कोण आडवे आले त्यात? या विधेयकाला किंवा त्यातल्या काही तरतुदींना विरोध करणारे लोक धर्मांध असतील तर कॉंग्रेसचे कोणकोणते नेते कोणकोणत्या बाबांकडे आशीवार्द घ्यायला जातात याची यादी एकदा काढून बघा जरा. राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर असताना कुट्टूपूर्तीतील सत्य साईबाबांच्या दरबारात कोण हजेरी लावत होते, मध्यप्रदेशातील एका कथित राजकीय महाराजांकडे कॉंग्रेसचे कोणकोणते नेते अजूनही रांगा लावतात हे ही कळू द्या जनतेला!

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या निर्घृण हत्येने सारा महाराष्ट्र शोकाकूल झाला असताना या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी चालवलेेले त्या हत्येचे राजकारण दुर्दैवी अन् तेवढेच संतापजनक ठरले आहे. दाभोळकरांच्या हत्येची थेट गांधी हत्येशी तुलना करून समाजमन, प्रस्तावीत जादूटोणा विरोधी कायद्याला विरोध करणार्‍यांविरुद्ध पेटविण्याचा डाव मुख्यमंत्र्यांनी यानिमित्ताने खेळला आहे. अद्याप डॉक्टरांच्या हत्येची सूत्रे पोलिसांच्या हाती लागलेली नाहीत. हत्येमागील कारणही अजून तपासातून पुढे आलेले नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांना या हत्येमागे ‘षडयंत्र’ असल्याचे स्पष्टपणे जाणवले आहे. त्यामागे धर्मांध शक्ती, नव्हे गांधीहत्येच्या विचारांचे लोक असल्याचे ते बोलत सुटले आहेत. ज्या षडयंत्राबाबत ते एवढ्या ठामपणे बोलताहेत, त्या षडयंत्रात सामील लोकांपर्यंत कायद्याचे हात अद्याप का नाही पोहोचलेत? तसे तर तीन वर्षांपूर्वीच्या जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील गुन्हेगारांपर्यंतही कायद्याचे हात अद्याप पोहोचलेले नाहीत. तिथे डॉक्टरांच्या मारेकर्‍यांपर्यंत अठ्ठेचाळीस तासात पोलिस पोहोचतील अशी अपेक्षा बाळगण्याचे कारण नाही. इथे प्रश्‍न फक्त एवढाच आहे की दाभोळकरांच्या हत्येबाबत इतकी ठाम वक्तव्ये करण्याइतकी ठोस माहिती उपलब्ध असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी मारेकर्‍यांची माहिती देणार्‍यांसाठी दहा लाखांचे बक्षीस का जाहीर केले? की पुराव्यांशिवायच बेताल बडबड करत सुटलेय् या राज्याचे सक्षम नेतृत्त्व?

दाभोळकरांच्या हत्येचा जेवढा करावा तितका निषेध कमीच आहे. विचारांची लढाई अशी बंदुकींनी लढण्याचा अन् त्यामाध्यमातून कुणाचे विचार संपवण्याचा प्रयत्न कुणी करत असेल, तर ते लोक मूखार्ंंच्या नंदनवनात जगताहेत असेच म्हणावे लागेल. पण मारेकरी अद्याप हाती लागलेले नसल्याने हत्येमागील कारण अजून स्पष्टही झालेले नाही. ज्या जादूटोणा विरोधी कायद्याचा संदर्भ डॉ. दाभोळकरांच्या हत्येसाठी दिला जातोय्, तो तितकासा तर्कशुद्ध वाटत नाही. मुळात हा कायदा विधिमंडळाच्या एका सभागृहात आठ वर्षांपूर्वीच मंजूर झाला आहे. विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहाने म्हणजेच विधान परिषदेने मात्र, त्यात काही सुधारणा व्हाव्यात म्हणून अभ्यासाकरता ते विधेयक एका समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर तो पुन्हा मांडला जाणे, त्यावरील चर्चा आणि प्रत्यक्षात मंजुरी ही प्रक्रिया गेली तब्बल आठ वर्षे प्रलंबीत आहे. या काळात या कायद्याचे समर्थक आणि विरोधक या दोघांनीही आपापली बाजू सरकारदरबारी मांडण्याचे कायदेशीर मार्ग चोखाळले आहेत. त्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे पदाधिकारी अर्थातच कायदा संमत व्हावा या बाजूने ठामपणे उभे राहिले आहेत. श्याम मानव असोत वा डा.ॅ दाभोळकर यांनी सातत्याने या कायद्याची बाजू आणि त्यासाठीचे तर्क मांडलेत. विरोधकांनी कायद्याबाबतची त्यांच्या मनातली भीती व्यक्त केली. यात कायद्याचा मसुदा तयार करण्यापासून तर तो मंजूर करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत प्रमूख भूमिका एकट्या डॉ. दाभोळकरांची असल्याची वस्तुस्थिती नाही. उलट तो मंजूर करण्यात वा न करण्यात महत्त्वाची भूमिका तर राज्य सरकारची आहे. शिवाय या विधेयकाबद्दल ज्या पद्धतीने सरकार अलीकडच्या काळात वागत राहिले, ज्या शिताफीने सरकारने विधिमंडळाच्या यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचे टाळले, त्यावरून सरकारला हा कायदा इतक्यातच मंजूर व्हावा असे वाटत असल्याचे कुठेही जाणवत नव्हते. उलट करता येईल तेवढी चालढकलच नेते करीत होते. असे असताना या कायद्याला विरोध करणारे लोक एक दिवस अचानक, या कायद्याचे अनेकांपैकी एक असलेले समर्थक म्हणून दाभोळकरांवर गोळ्या झाडून त्यांचे कार्य संपविण्याचा प्रयत्न करतील, ही बाब तर्काच्या कसोटीवर अशक्य वाटते.

तरीही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात त्याप्रमाणे जादूटोणा कायद्याला विरोध करणार्‍यांनीच डॉ. दाभोळकरांवर गोळ्या झाडल्याचे मान्य केले तरी त्यांनी चालवलेल्या राजकारणाचे समर्थन कोणाला आणि कसे करता येईल? चव्हाणांना आणि त्यांच्या पक्षाच्या सहकारी नेत्यांना हा कायदा गेली आठ वर्षे पारित करून घेता आला नाही. या कायद्याला काही लोकांचा, काही राजकीय पक्षांचा विरोध असल्याचे सांगितले जाते. असे होते तर मग २००५ मध्ये विधानसभेत हे विधेयक मंजूर कसे झाले? आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार विरोधकांच्या मतांची एवढी कदर केव्हापासून करायला लागले? इथे तर सभागृहात विरोधकांनी नुसता गोंधळ घालायचाच अवकाश की, लागलीच आपल्याला हवी ती विधेयके त्या गदारोळात, चर्चेविना, घाईगर्दीने मंजूर करून घेण्याकरता सरकारी पक्ष अगदी तयारच असल्याच्या थाटात वागतो. असे करताना त्यांना कधीच काही वाटत नाही. नेते आणि गर्भश्रीमंतांच्या खाजगी विद्यापीठात गोरगरीब आणि मागासवर्गींयांसाठी आरक्षण नाकारणारे विधेयक यांना विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून, गोंधळात मंजूर करून घेता येते. सार्वजनिक पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम बदलत शेतकर्‍यांचा हक्क डावलणारा निर्णय मध्यरात्री उशिरा चार-दोन सदस्यांच्या उपस्थितीत कसा मुजोरीने मंजूर करण्यात आला हे सार्‍या महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. आणि जादूटोणा विरोधी विधेयक मंजूर करायला मात्र विरोधकांची सहमती आवश्यक असल्याच्या तद्दन फालतू बाता मारल्या जाताहेत. कुणाला मूर्ख बनवले जात आहे इथे? हे विधेयक मंजूर झालेले नेमके कुणाला नको आहे, हे सर्वसामान्य लोकांना कळत नाही, असे वाटते की काय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना ? हे विधेयक एकदा विधानसभेत मंजूर झाल्यावरही गेली आठ वर्षे का रखडले? कोण आडवे आले त्यात? या विधेयकाला किंवा त्यातल्या काही तरतुदींना विरोध करणारे लोक धर्मांध असतील तर कॉंग्रेसचे कोणकोणते नेते कोणकोणत्या बाबांकडे आशीवार्द घ्यायला जातात याची यादी एकदा काढून बघा जरा. राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर असताना कुट्टूपूर्तीतील सत्य साईबाबांच्या दरबारात कोण हजेरी लावत होते, मध्यप्रदेशातील एका कथित राजकीय महाराजांकडे कॉंग्रेसचे कोणकोणते नेते अजूनही रांगा लावतात हे ही कळू द्या जनतेला!

समाजातली अंधश्रद्धा संपली पाहिजे, नरबळी, अनिष्ट रुढी, परंपरा संपल्या पाहिजेत याबाबत कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. हा कायदा एवढा चांगला असताना लोक त्याला विरोध का करताहेत. लोकांच्या मनात शंका असतील तर त्या दूर करण्यासाठी सरकारने काय प्रयत्न केले? हत्येनंतर दाभोळकरांना पुरोगामी विचारांसाठीचे हौतात्म्य बहाल करायला निघालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी निधनापूर्वी दाभोळकरांची किंमत किती होती हे वेगळ्याने सांगायला नको. भेटीकरता मुख्यमंत्र्यांच्या दालनासमोर डॉ. दाभोळकर तासतासभर ताटकळत बसलेले लोकांनी कित्येकदा बघितले आहेत. याबाबतची खंत खुद्द श्रीमती दाभोळकरांनी अंत्यविधिच्यावेळी बोलून दाखवली आहे. त्यावेळी मूग गिळून मौन साधणार्‍या पृथ्वीराज चव्हाणांना तिथनं बाहेर पडताच कॉंग्रेसच्या सभेत अचानक स्फुरण चढले. या हत्येची तुलना थेट गांधीहत्येशी करावीशी वाटली त्यांना. या राज्यातल्या तमाम धर्मांध शक्ती संपवून टाकण्याचा निर्धार करून टाकला त्यांनी. बरं, धर्मांध शक्ती कोण, याचेही उत्तर यांच्या लेखी ठरलेले आहे. आरएसएसच्या नावाने बोटे मोडली, विश्‍वहिंदु परिषदेला चार शिव्या हासडल्या, सनातन, हिंदु जनजागरण समिती अशा मोजक्या काही संस्थांना धारेवर धरले की झाले. फावले सारे.

चव्हाण साहेब, देशाबाहेरील दंगलीच्या निषेधाचे निमित्त पुढे करून वर्षभरापूर्वी मुंबईत अक्षरश: धिंगाणा घालणार्‍या रजा अकादमीच्या कार्यकर्त्यांना अजून हात लावू शकलेले नाहीत हो तुमचे पोलिस. महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत नांदेडमध्ये ओवैसींच्या पिलावळीने जाती-धर्माच्या नावावर मनामनात आग पेटवली तरी त्यांचे काहीही वाकडे करू शकलेले नाही हो तुमचे निर्लज्ज प्रशासन. बंदीची भाषा तर कधीकाळी सीमीबाबतही वापरली गेली होती. काय झाले त्याचे? बहुधा विसर पडला असावा मुख्यमंत्र्यांना त्याचा. आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दाभोळकरांच्या दुदैवी हत्येचे अस्त्र आयतेच हाती लागल्याच्या असुरी आनंदात कॉंग्रेसचे नेते वावरताहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या बडबडीचा राजकीय अर्थ तरी यापलीकडे जाताना दिसत नाही...

पवारांच्या राजकारणाचा हिरवा रंग

दूर कुठेतरी म्यानमॅरमध्ये उसळलेल्या दंगलींच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात रजा अकादमीने मुंबईच्या आझाद मैदानावर काढलेल्या मोर्चाच्यावेळी  निष्पाप महिला पोलिसांवर झालेल्या अत्याचाराचे पवारांना अल्पकाळातच विस्मरण झालेले दिसते. लाठ्या, लत्थांचा प्रहार करून परिसरातले शहीदांच्या स्मृतिस्थान ध्वस्त करणारे गुन्हेगार अद्याप पोलिसांना गवसलेले नाहीत. जर मालेगावच्या प्रतिक्रियेदाखल मुस्लिम तरुणांचा भडका उडाल्यास त्यांचा दोष नसल्याचा दावा शरद पवार करणार असतील, तर मग रजा अकादमीच्या मोर्चातील दंगेखोरांनी माजवलेल्या धुमाकुळाच्या प्रतिक्रियेदाखल इतर समाजाचा भडका उडाला तर दोष कुणाला द्यायचा पवार साहेब? 19 निष्पाप मुस्लिम तरुणांना दोन वर्षे अकारण कारागृहात घालवावी लागणे हा जर त्यांच्या लेखी व्यवस्थेचा दोष असेल, तर मग साध्वी प्रज्ञासिंहांच्या बाबतीत त्याच व्यवस्थेने काय दिवे पाजळलेत याचा त्यांना का विसर पडावा? निर्दोष व्यक्तींना अकारण कारावास भोगावा लागणे हा व्यवस्थेचा दोष असेल, तर ऑगस्ट महिन्यात मुंबईत उसळलेल्या दंगलीतील गुन्हेगार अद्याप पोलिसांच्या हाती न लागण्यातही त्याच व्यवस्थेचा दोष आहे ना? पवारांना व्यवस्थेतले दोषही आता केवळ एकाच अँगलने दिसू लागले असतील, तर त्यामागची कारणे अबू आझमींना जाणवली, तीच घाणेरडी अन् ‘पॉलिटिकल’ असण्याची शक्यता अधिक आहे. 

 महाराष्ट्राच्या कथित ‘जाणत्या राजाला’ परवा अचानक झालेली उपरती, त्यांना आलेले मुस्लिम प्रेमाचे भरते, मुळीच अनाकलनीय नाही. पवार कधीच अकारण, असंबद्ध बोलत नाही. तोल सुटल्याने ते बोलल्याचा गैरसमज लोकांना अनेकदा होत असला तरी, त्यात तथ्य नसते. पवार ते जाणीवपूर्वक, समजून उमजूनच बोललेले असतात, हाच आजवरचा इतिहास आहे.
‘‘मालेगाव प्रकरणी 19 मुस्लिम तरुणांना 2 वर्षे तुरुंगात काढावी लागली. संशयित अतिरेक्यांबरोबर गेलेली निष्पाप इशरत एन्काऊंटरमध्ये मारली गेली. हा आपल्या व्यवस्थेने केलेला अन्याय आहे. याचा राग मुस्लिम तरुणांच्या डोक्यात शिरला आणि त्यांनी काही कृत्य केले तर त्यांचा दोष काय...? ’’
अशा शब्दातले राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचे परवाचे बरळणेही नेहमीप्रमाणे समजून उमजूनच केलेले असणार, याबाबत कुणाच्याही मनात संशय असायचे कारण नाही. अगदी मुस्लिम बांधवांच्या मनातही त्याबाबत गैरसमज नाही. पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकींचे वेध पवारांना लागले असल्याचे त्यांच्या विधानातून स्पष्ट होत असल्याचे वक्तव्य अबू आझमी यांनी लागलीच केले आहे. आझमींची त्यापुढची विधाने त्यांच्या नेहमीच्या शैलीला साजेशी, मुस्लिमधर्जीण्या विचारांच्या परिघाबाहेर पलीकडे न जाणारी असली तरी पवारांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या वायफळ बडबडीचे नेमके आकलन त्यांना झाले असल्याचे मात्र स्पष्ट होते.
ज्यात इशरत मारली गेली ते एन्काऊंटर न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार बनावट असेल, तर तिच्या मृत्युबद्दल कुणालाही वाईटच वाटायला हवे. तिच्या नाहक मृत्युसाठी जबाबदार असलेल्या सवार्ंंनाच कठोर शिक्षा व्हायला हवी. पण मालेगाव स्फोटाच्या ज्या प्रकरणात 19 निष्पाप मुस्लिम तरुणांना दोन वर्षे कारागृहात काढावी लागल्याबद्दल शरद पवारांनी नक्राश्रू ढाळले आहेत, नेमक्या त्याच प्रकरणात साध्वी प्रज्ञासिंहांनाही कारागृहात दिवस काढावे लागताहेत. पोलिसांना अद्याप साध्वींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करता आलेले नाही. पण पवारांनी अश्रू ढाळले ते 19 निष्पाप तरुणांसाठी. साध्वींबाबत त्यांच्या तोंडून चकार शब्द बाहेर पडला नाही. परवा तर नाहीच. पण त्यापूर्वीही कधीच नाही.  कसा पडणार? कुणाबाबत करुणा बाळगली तर उद्या मतांचा लाभ आपल्या पक्षाला होईल, याचे गणित नेहमीच चपखल मांडणार्‍या पवारांना साध्वींवर कारागृहात होत असलेल्या अत्याचाराच्या तुलनेत 19 निष्पाप मुस्लिम तरुणांबाबतचा पुळका अधिक महत्त्वाचा वाटला. त्यांनी तो जाहीर केला. पवार राजकारणात धूर्त अन् चाणाक्ष म्हणून ओळखले जात असले तरी, त्यांच्या विधानांचे अर्थ न कळण्याइतकी, जनताही आता खुळी राहिलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या या बरळण्याचे ज्यांना ज्यांना, जे जे म्हणून अर्थ कळायचे ते कळले. बहुधा अबू आझमींनाही त्याचा नेमका अर्थ कळला असावा...
दूर कुठेतरी म्यानमॅरमध्ये उसळलेल्या दंगलींच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात रजा अकादमीने मुंबईच्या आझाद मैदानावर काढलेल्या मोर्चाच्यावेळी  निष्पाप महिला पोलिसांवर झालेल्या अत्याचाराचे पवारांना अल्पकाळातच विस्मरण झालेले दिसते. लाठ्या, लत्थांचा प्रहार करून परिसरातले शहीदांच्या स्मृतिस्थान ध्वस्त करणारे गुन्हेगार अद्याप पोलिसांना गवसलेले नाहीत. जर मालेगावच्या प्रतिक्रियेदाखल मुस्लिम तरुणांचा भडका उडाल्यास त्यांचा दोष नसल्याचा दावा शरद पवार करणार असतील, तर मग रजा अकादमीच्या मोर्चातील दंगेखोरांनी माजवलेल्या धुमाकुळाच्या प्रतिक्रियेदाखल इतर समाजाचा भडका उडाला तर दोष कुणाला द्यायचा पवार साहेब? 19 निष्पाप मुस्लिम तरुणांना दोन वर्षे अकारण कारागृहात घालवावी लागणे हा जर त्यांच्या लेखी व्यवस्थेचा दोष असेल, तर मग साध्वी प्रज्ञासिंहांच्या बाबतीत त्याच व्यवस्थेने काय दिवे पाजळलेत याचा त्यांना का विसर पडावा? निर्दोष व्यक्तींना अकारण कारावास भोगावा लागणे हा व्यवस्थेचा दोष असेल, तर ऑगस्ट महिन्यात मुंबईत उसळलेल्या दंगलीतील गुन्हेगार अद्याप पोलिसांच्या हाती न लागण्यातही त्याच व्यवस्थेचा दोष आहे ना? पवारांना व्यवस्थेतले दोषही आता केवळ एकाच अँगलने दिसू लागले असतील, तर त्यामागची कारणे अबू आझमींना जाणवली, तीच घाणेरडी अन् ‘पॉलिटिकल’ असण्याची शक्यता अधिक आहे.
सांगली-मिरज असो वा मग धुळे. दंगली कुठल्याहंी असल्या तरी त्यातली मुस्लिमांची भूमिका अबू आझमींना नेहमीच निर्दोष वाटते. हे निर्दोषत्व न पटणारे असले तरी ते ठासून सांगण्याचा प्रयत्न ते सतत करत असतात. निर्दोषत्व अगदीच सिद्ध करता येण्यासारखे नसले, मुस्लिमांचा सहभाग उघडपणे दिसत असला तर मग ते, ही ‘स्वाभाविक प्रतिक्रिया’ असल्याचे सांगत पूर्वीच्या कुठल्यातरी घटनेवर, व्यवस्थेवर, कथित अन्यायावर त्याचे खापर फोडून मोकळे होण्याची भूमिका स्वीकारतात. इथल्या लोकशाही व्यवस्थेवर, धर्मनिरपेक्षतेवर ठाम विश्‍वास व्यक्त करत, या देशात मुस्लिमांवर होत असलेल्या कथित अन्यायाचा पाढा वाचण्यात ते जराही कसूर बाकी ठेवत नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर काळात सातत्याने मुस्लिम धर्जीणे धोरण स्वीकारत आलेल्या काँग्रेसद्वारेही मुस्लिमांवर अन्यायच होत असल्याचे रडगाणे ते नेहमीच गात असतात. आझाद मैदानावरील मोर्चानंतर उसळलेल्या दंगलीतही त्यांना दोष व्यवस्थेतच दिसला. मोर्चेकर्‍यांनी महिला पोलिसांच्या अब्रूवर हात घातल्याच्या घटनांचे मात्र, त्यांना नेमके विस्मरण झाले. असे काही घडलेच नसल्याचा दावा करायला त्यांनी कमी केले नाही. अन् घडले असलेच, तर पोलिसांनी दोषींना कठोर शिक्षा करावी अशी परवलीची भाषा वापरून ते मोकळे झाले. आरोपींना पकडायला गेलेल्या पोलिसांना मुस्लिम वस्त्यांमध्ये मिळालेली वागणूक, त्यांच्यावर झालेले हल्ले, याबाबत ते चकार शब्द बोलत नाहीत. खरं तर शरद पवारही परवा त्यांचीच बोली, त्यांचीच भाषा बोलले. पण तरीही आझमींना ते भावले नाही. मुस्मिलांच्या मतांचे राजकारण करण्याचा परवाना कॉग्रेसला अन् आझमींच्या समाजवादी पार्टीला लाभलेला असताना त्यात वाटेकरी होण्याचा पवारांनी चालवलेला प्रयत्न रुचला नवासा बहुतेक त्यांना!
राज्यातल्या मुस्लिमाच्या शिक्षणापासून तर आर्थिक अवस्थेच्या वास्तवाचे वाभाडे काढणार्‍या सच्चर समितीच्या अहवालावर कार्यवाही करायला इथे कुणीच तयार नाही. वक्फ बोर्डांच्या जमिनी सत्तेतले नेते मिळून वाटून खात सुटले आहेत. जमिनीच्या व्यवहारात पैसे खाणार्‍या अधिकार्‍याला अ‍ॅण्टीकरप्शन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी रंगेहात पकडले तरी सरकारमधील नेते त्यांना पाठीशी घालताहेत. अंबानींचा मुंबईतला इमला वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरच उभा राहिला आहे. तरी कुणी त्याबाबत बोलायला तयार नाही, जे बोलतात त्यांच्या भावना पाक नाही. इरादे नेक नाहीत, मुस्लिम बांधवांच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक दुरवस्थेबाबत खंत बाळगायचे सोडून, आमच्या पक्षाच्या कार्यकारिणीत मुस्लिम सदस्य किती आहेत याची आकडेवारी मांडून स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार्‍या राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीय नेते तर परवा फारच उदार झाले होते. या राज्यातली मुस्लिमांचे दु:ख आता त्यांना बघवेनासे झाले आहे. त्यांची अवस्था बघून पवारांना हुंदका दाटून यायचा तेवढा बाकी राहिला होता.  आणि मग ते नाही नाही ते बरळले. आपल्या बोलण्याचे अर्थ काय निघतात, मुस्लिम मतांचे राजकारण करण्याच्या नादापायी आपणे नमके कशाचे समर्थन करत सुटलोय्, याचेही भान त्यांना राहिले नाही.  मुस्लिमांवरील अन्यायासाठी ज्याला दोष द्यायला निघालो, त्या व्यवस्थेचा आपण स्वत: गेली किमान पाच दशके भाग आहोत. इतक्या प्रदीर्घ कालावधीत आपल्याला ती कुचकामी व्यवस्था काकणभरही बदलवता आलेली नसल्याचे धगधगते वास्तव वाणीपुरत्या मर्यादीत राहिलेल्या मुस्लिमप्रेमाच्या आडून लपवता येईल असा गअह पवारांनी करून घेतलेला दिसतो. त्यांच्या विधानाने मुस्लिमेत्तर समाजाचा संताप तर अनावर झाला आहेच, पण खुद्द मुस्लिम बांधवांनाही त्यांचा हा पुळका निवडणुकीच्या तोंडावर उफाळून आलेले नक्राश्रू असल्याचे जाणवू लागणे, ही बाब पवारांनी मांडलेला मुस्लिमप्रेमाचा डाव राजकीय सारीपाटावर पाऽऽर उधळला गेल्याचे स्पष्टपणे सांगते आहे....

  गुजरातेतील काही गावे तर विदेशी नागरिकांची मुले जन्माला घालण्याच्या ‘उद्योगा’साठीच ओळखली जाऊ लागली आहेत. भरपूर पैश्यांच्या मोबदल्यात विदेशी नागरिकांना आपली मुले दत्तक देण्याच्या ‘धंद्यात’ आता त्यांच्यासाठी मुले जन्माला घालून देण्याच्या प्रकाराची भर पडत आहे. गरीबीने लाचार झालेले लोक पैश्यासाठी किडनी विकत असल्याची, रक्त देत असल्याची उदाहरणे नवी नाहीत. त्यात आता आणखी एका नवीन ‘मार्गा’ची भर पडल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. 

दुसर्‍याच कुणाचे तरी मूल एखाद्या महिलेने आपल्या उदरात नऊ महिने सांभाळण्याचे ‘मोल’ अपत्यविहीन दाम्पत्यांसाठी फार मोठे आहे. त्यामुळे हा प्रकार पूर्णपणे बंद व्हावा असे कदाचित कुणी म्हणणार नाही. पण एखाद्याच्या पदरात अपत्याचे दान टाकण्याच्या सामाजिक भावनेपुरती सरोगसी मर्यादीत राहिलेली नाही. या प्रकाराला नकळत धंद्याचे स्वरूप प्राप्त होत चालले आहे. ज्यांच्याकडे पैसा आहे, अशांनी ‘आपले’ मूल सांभाळण्यासाठी आईचे उदरही पैसा फेकून किरायाने घ्यावे आणि हा प्रकार सर्रास प्रचलीत व्हावा, कालपर्यंत फिगर बिघडू नये म्हणून बाळाला दूध पाजण्याचे टाळणारी सुखवस्तू घरातली महिला आता मुलं जन्माला घालण्याच्या भानगडीत न पडता सरोगसीचा पर्याय शोधू लागली असेल, तर ही बाब समाजस्वास्थ्यासाठी योग्य की अयोग्य याचा विचार धुरीणांनी आत्ता, या क्षणापासून केला पाहिजे. 

‘धंद्याच्या’ वाटेनं चाललेली सरोगसी!

शाहरूख खान स्वत:च्या अभिनयाने, कर्तबगारीने प्रसिद्ध पावलाच, पण त्याहीपेक्षा छोट्या वा मोठ्या पडद्याबहेरही तो आपल्या वागणुकीमुळे चर्चेत राहिला आहे. कधी अमेरिकेच्या विमानतळावर झालेल्या झाडाझडतीच्या बातमीने त्याच्या बाबतीत भारतीय जनमानसात दया निर्माण केली. तर कधी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर सुरक्षा कर्मचार्‍याला त्याने केलेल्या मारहाणीने लोकांना संतप्त केले. सध्या शाहरूख सरोगसीमुळे चर्चेत आला आहे. शाहरूखच्या घरात आलेल्या नव्या पाहुण्याने आल्या आल्याच वादळ निर्माण केले आहे. या बाळाच्या जन्मापूर्वी शाहरूखने सरोगेट आईच्या उदरातील बाळाची गर्भलिंग तपासणी केल्याच्या आरोपावरून सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षाताई देशपांडे यांनी त्याच्याविरुद्ध दंडाधिकारी न्यायालयात एक तक्रार दाखल केली आहे. न्यायालयानेही या प्रकरणाची दखल घेत शाहरुख आणि त्याची पत्नी गौरी यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाचा निकाल काय लागायचा तो लागेल. त्यावेळी त्याची चर्चाही होईल. पण आजघडीला या सरोगसी प्रकरणाने अनेकानेक प्रश्‍न उपस्थित केलेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

सरोगेट म्हणून निवडलेल्या स्त्रीच्या गर्भाशयामध्ये कृत्रिम पद्धतीने,  बाबा होऊ इच्छिणार्‍या पुरुषाचे वीर्य सोडले जाते. सरोगेट स्त्रीचे स्त्रीबीज आणि बाबा होऊ इच्छिणार्‍या पुरुषांच्या शुक्रजंतूचा संयोग होऊन भ्रूण तयार होते. वैद्यकीय देखरेखीखाली सरोगेट स्त्रीची काळजी घेतली जाऊन, नऊ महिने पूर्ण झाल्यानंतर ती सरोगेट स्त्री बाळाला जन्म देते आणि जन्मलेलं बाळ संबंधित दाम्पत्याकडे सोपविले जाणे, ही सरोगसीची पद्धती शाहरूखने का वापरली हे कळायला मार्ग नाही. पण आपल्या देशातच नव्हे, तर राज्यात सुद्धा अलीकडच्या काळात व्यापक स्वरूप प्राप्त करीत असलेल्या एका व्यवसायाचे गांभीर्य या निमित्ताने नव्यानेे चर्चेत आले आहे. खरं तर आमीर खानची दुसरी बायको-किरण रावसाठीही याच पद्धतीने मूल मिळवले गेले. पण तेव्हा त्याची एवढी चर्चा झाली नाही. सरोगसी मार्गाचा  शाहरूखने केलेला वापर मात्र बराच फेमस झाला. अन्यथा आपल्या समाजातल्या कित्येक तरुणींनी सरोगेट मदर  होण्याचा व्यवसाय निवडला असल्याची बाब आपल्या ध्यानीही आली नसती.

सुमारे वर्षभरापूर्वी एक अशासकीय विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्याची तयारी विरोधी पक्षाने केली होती. विषय होता सरोगेट मदर चा. विषय जरासा क्लिष्ट होता. शिवाय सनसनाटी नव्हता. त्यामुळे, हे काय नवीन, अशा प्रश्‍नाचे भाव चेहर्‍यावर उमटलेल्या अनेकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण गेल्या काही वर्षात सरोगसी मदर हा सरकारने दखल घ्यावी इतका व्यापक मुद्दा झाला असल्याची बाब या अशासकीय विधेयकाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाली. बेरोजगारी आणि गरीबीने भारतीय मानवी समुहासमोर उभ्या केलेल्या दीनवाण्या मजबुरीतून ज्या ज्या बाबी करण्याची वेळ आणली, त्यात सरोगसीचाही समावेश व्हावा. पण इतक्या गंभीर विषयासंबंधी कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही. केंद्रात कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया गेली किमान पाच वर्षे सुरू आहे. या व्यवसायातून उद्भवणार्‍या मानवी, वैद्यकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि भावनिक गुंतागुंतीच्या समस्यांवरचा तोडगा शोधण्याची गरज सत्तेत बसलेल्यांच्या गावीही नाही. प्रसिद्धीच्या हव्यासापायी शाहरूख विरुद्ध दाखल झालेली तक्रार त्याने केलेल्या गर्भलिंग परीक्षणाविरुद्ध आहे. सरोगसी प्रकरण योग्य की आयोग्य, याबाबतीत तिथेही मौनच पाळण्यात आले आहे. शिवाय दोन मुले घरात असताना, म्हणजेच बायको मुलांना जन्माला घालण्यास सक्षम असताना शाहरूखला तिसरे मूल, तेही सरोगसी पद्धतीने का हवे होते, या प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर शोधण्याच्या गरजही अद्याप कुणालाच वाटत नाहीय्. स्वत: शाहरूखही अडचणीचा हा प्रश्‍न सतत टाळतच आला आहे. त्याने केलेल्या गर्भलिंगचाचणीचे समर्थन करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. पण, ज्या डॉक्टरने हे परीक्षण केले, त्याच्याविरुद्ध कारवाईची साधी मागणीही कुणी करीत नाही. केवळ प्रसिद्धीयोग साधण्यासाठीच शाहरुखविरुद्ध तक्रारी गुदरल्या जात असल्याचा अर्थ यातनं कुणी काढला तर गैर काय?

शाहरूखचे पोर या पद्धतीने जन्माला आले म्हणून प्रसिद्धीचे भाग्य सरोगसी शब्दाला लाभले. अन्यथा आपल्या समाजात आताशा या पद्धतीने शेकडो बालके जन्माला येत असल्याची बाब कुणाच्या खिजगणतीतही नव्हती. कालपर्यंत चित्रपट आणि वाहिन्यांवरच्या मालिकांमधून कधीतरी हाताळला जाणारा, म्हणूनच मध्यमवर्गीय समाजासाठी  अप्रूप ठरलेला हा प्रकार एव्हाना गंभीर स्वरूप धारण करून उभा ठाकला असल्याची बाब दूरदूरपर्यंत कुणाला माहित नव्हती. चार पैसे पदरी पडावेत म्हणून लग्नानंतरच काय पण लग्नापूर्वीही तरुणी आपल्या गर्भाशयाचा नऊ महिने, नऊ दिवसांसाठी वापर करू देण्यात तयार होताहेत. गुजरातेतील काही गावे तर विदेशी नागरिकांची मुले जन्माला घालण्याच्या ‘उद्योगा’साठीच ओळखली जाऊ लागली आहेत. भरपूर पैश्यांच्या मोबदल्यात विदेशी नागरिकांना आपली मुले दत्तक देण्याच्या ‘धंद्यात’ आता त्यांच्यासाठी मुले जन्माला घालून देण्याच्या प्रकाराची भर पडत आहे. गरीबीने लाचार झालेले लोक पैश्यासाठी किडनी विकत असल्याची, रक्त देत असल्याची उदाहरणे नवी नाहीत. त्यात आता आणखी एका नवीन ‘मार्गा’ची भर पडल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. 

दुसर्‍याच कुणाचे तरी मूल एखाद्या महिलेने आपल्या उदरात नऊ महिने सांभाळण्याचे ‘मोल’ अपत्यविहीन दाम्पत्यांसाठी फार मोठे आहे. त्यामुळे हा प्रकार पूर्णपणे बंद व्हावा असे कदाचित कुणी म्हणणार नाही. पण एखाद्याच्या पदरात अपत्याचे दान टाकण्याच्या सामाजिक भावनेपुरती सरोगसी मर्यादीत राहिलेली नाही. या प्रकाराला नकळत धंद्याचे स्वरूप प्राप्त होत चालले आहे. ज्यांच्याकडे पैसा आहे, अशांनी ‘आपले’ मूल सांभाळण्यासाठी आईचे उदरही पैसा फेकून किरायाने घ्यावे आणि हा प्रकार सर्रास प्रचलीत व्हावा, कालपर्यंत फिगर बिघडू नये म्हणून बाळाला दूध पाजण्याचे टाळणारी सुखवस्तू घरातली महिला आता मुलं जन्माला घालण्याच्या भानगडीत न पडता सरोगसीचा पर्याय शोधू लागली असेल, तर ही बाब समाजस्वास्थ्यासाठी योग्य की अयोग्य याचा विचार धुरीणांनी आत्ता, या क्षणापासून केला पाहिजे.

वर्षा देशपांडे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल अपेक्षेप्रमाणे न्यायालयाने घेतली आहे. पण प्रसिद्धीमूल्यांकच्या पलीकडे जाऊन, या प्रकरणाची दखल सर्वच पातळींवर घेतली जाण्याची गरज आहे. सरोगसीच्या बाबतीत आजतारखेला महाराष्ट्रातच काय, पण देशातही कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही. प्रकार अलीकडच्या काळातला असल्याने कालपर्यंत तशा कुठल्या कायद्याची कुणाला गरज वाटली नसेल, तर ते समजण्यासारखे आहे. पण आता त्याचा वापर अर्थार्जनासाठी होऊ लागलाय् म्हटल्यावर शासकीय आणि सामाजिक पातळीवर हा चिंतेचा विषय होण्याची गरज आहे. शाहरूख प्रकरणामुळे याविषयाबाबत अचानक जागृत झालेल्या सर्वांनीच याबाबतीत पावलं उचलणे ही काळाची गरज आहे...

आबा, कॉमेडीचं ठीक, पण गांभीर्याचं काय?

पोलिस कर्मचार्‍यांचे वेतन कमी आहेत म्हणून ते लाच घेतात, या त्यांच्या विधानाचा नेमका अर्थ काय काढायचा अन् त्याचे समर्थन कसे करायचे? कमी वेतन हे जर लाच खाण्याचे कारण असेल आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांचीही त्याला मान्यता असेल, तर प्रश्‍नच सुटला. लाचखोरांचे असे समर्थन खुद्द मंत्रीच करताहेत म्हटल्यावर राहिलंच काय? एकीकडे पोलिसांना सर्वाधिक पगार मिळणारे एकमेव राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नाव सांगत स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची अन् दुसरीकडे पगार कमी असल्याने बिचारे लाच खातात, असे सांगून त्यांच्या लाचखोरीला निर्लज्ज सम्मती द्यायची. ही पोलिस विभागाची दयनीय वस्तुस्थिती मान्य करणारी हतबलता आहे की या विभागाला लोकांकडून खुलेआम पैसे खाण्याचा कळत नकळत दिलेला परवाना आहे? तसे असेल, तर आता गृहमंत्र्यांनी एक काम करावे, ऍण्टिकरप्शन विभागाने आजवर लाच स्वीकारताना पकडलेल्या सर्व पोलिस अधिकारी- कर्मचार्‍यांविरुद्धच्या केसेस काढून घ्याव्यात आणि भविष्यात लाच स्वीकारणार्‍या कुठल्याही पोलिस कर्मचारी-अधिकार्‍याला न पकडण्याचे आदेश ऍण्टिकरप्शन विभागाला देऊन टाकावेत. लाच देणे वा घेणे हा अपराध असल्याचा संदेश देणारे फलक काढून, आपली कामे करवून घेण्याकरता पोलिसांना द्यावयाच्या लाचेचे कामानुरूप आकडे असलेले बोर्ड प्रत्येक पोलिस ठाण्यासमोर लावून टाकावेत. लोकांनाही कोणत्या कामाला किती लाच द्यायची हे कळून जाईल. काम सोप्पे होईल.

परवा विधानसभेत केलेल्या भाषणात गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विरोधकांना धो धो धुतले. एक दिवसापूर्वी विरोधकांनी केलेल्या आरोपांचा पार चेंदामेंदा करत, त्यांचे आपसातले उणेदुणे काढत, केलेले त्यांचे भाषण म्हणजे मजेदार मेजवानी होती. विरोधकांचा एकूण एक आरोप खोटा ठरवत, सारेकाही आलबेल असल्याचा दावा करत आबांनी विरोधकांना चीत केल्याचे चित्र क्षणभर निर्माण केले खरे, पण त्यांनी उडवलेल्या हास्याच्या कारंज्यात राज्याच्या कायदा व सुरक्षा व्यवस्थेचे धिंडवडे भिजून वाहून गेल्याचा विरोधकांनी त्यांच्या भाषणानंतर केलेला आरोप अगदीच निरर्थक कसा म्हणता येईल?

गृहमंत्र्यांचे हे भाषण म्हणजे वक्तृत्व, मुद्यांची समयोचित आणि तर्कशुद्ध मांडणी निकषांवर उत्कृष्ट म्हणता येईल असे असले, विरोधकांवर राजकीय वार करण्यासाठी त्यांनी प्राप्त संधीचा पुरेपूर वापर केला हे सारं खरं असलं, तरी त्यामुळे राज्यातले सारे प्रश्‍न सुटले असल्याचा त्यांचा दावा जराही खरा ठरत नाही. पाच लाख द्या मी येरवड्याचा तुरुंग फोडून दाखवतो, या अनिल गोटेंच्या दाव्याला, पाच काय पंचेवीस लाख देतो, दाखवाच जेल फोडून, असा प्रतिदावा गृहमंत्र्यांनी केला. वाऽऽऽ काय ठोकलं पाटलांनी गोटेंना, असेच वाटावे ऐकणार्‍याला. पण जर राज्यातली कारागृहे इतकी सुरक्षित असल्याचा त्यांचा दावा आहे, तर मग ऑर्थर रोड जेलमध्ये काही दिवसांपूर्वी अबू सालेमवर बंदुकीने हल्ला कसा झाला, जेलमधली सुरक्षा व्यवस्था इतकी इमानदार असेल, तर मग आरोपींना मिळणार्‍या व्हीआयची वागणुकीचे विश्‍लेषण आबा कसे करतील, एखाद्या कैद्याच्या वाढदिवसाची पार्टी कारागृहात मद्यव्यवस्थेसह कशी साजरी होऊ शकते, या प्रश्‍नांची उत्तरे आहेत गृहमंत्र्यांकडे?

पोलिस कर्मचार्‍यांचे वेतन कमी आहेत म्हणून ते लाच घेतात, या त्यांच्या विधानाचा नेमका अर्थ काय काढायचा अन् त्याचे समर्थन कसे करायचे? कमी वेतन हे जर लाच खाण्याचे कारण असेल आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांचीही त्याला मान्यता असेल, तर प्रश्‍नच सुटला. लाचखोरांचे असे समर्थन खुद्द मंत्रीच करताहेत म्हटल्यावर राहिलंच काय? एकीकडे पोलिसांना सर्वाधिक पगार मिळणारे एकमेव राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नाव सांगत स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची अन् दुसरीकडे पगार कमी असल्याने बिचारे लाच खातात, असे सांगून त्यांच्या लाचखोरीला निर्लज्ज सम्मती द्यायची. ही पोलिस विभागाची दयनीय वस्तुस्थिती मान्य करणारी हतबलता आहे की या विभागाला लोकांकडून खुलेआम पैसे खाण्याचा कळत नकळत दिलेला परवाना आहे? तसे असेल, तर आता गृहमंत्र्यांनी एक काम करावे, ऍण्टिकरप्शन विभागाने आजवर लाच स्वीकारताना पकडलेल्या सर्व पोलिस अधिकारी- कर्मचार्‍यांविरुद्धच्या केसेस काढून घ्याव्यात आणि भविष्यात लाच स्वीकारणार्‍या कुठल्याही पोलिस कर्मचारी-अधिकार्‍याला न पकडण्याचे आदेश ऍण्टिकरप्शन विभागाला देऊन टाकावेत. लाच देणे वा घेणे हा अपराध असल्याचा संदेश देणारे फलक काढून, आपली कामे करवून घेण्याकरता पोलिसांना द्यावयाच्या लाचेचे कामानुरूप आकडे असलेले बोर्ड प्रत्येक पोलिस ठाण्यासमोर लावून टाकावेत. लोकांनाही कोणत्या कामाला किती लाच द्यायची हे कळून जाईल. काम सोप्पे होईल.

राज्यातल्या पोलिस दलातल्या ज्या एकसंधतेचे त्यांनी या भाषणातून गोडवे गायले, तशी परिस्थिती खरोखरीच आहे का, राज्यातल्या वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांमध्ये मुळीच मतभेद, राजकारण नाही याची ग्वाही गृहमंत्र्यांना शपथेवर स्वत:ला तरी देता येईल का, हे त्यांनीच एकदा स्वत:ला विचारून बघावे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला रे झाला की माझे पोलिस, माझे पोलिस म्हणत गृहमंत्री ज्या पद्धतीने पोलिस दलाचे कडवे समर्थन करत आरोपकर्त्या विरोधकांना वेड्यात काढतात, ते बघितल्यावर या राज्यातल्या पोलिसांकरता गृहमंत्र्यांच्या रूपाने एकच आश्रयस्थान उरले असल्याचे जाणवून जाते. देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या गुन्हेगारीच्या आकड्यांची मोड करायची आणि आपल्या महाराष्ट्रातले गुन्हेगारीचे प्रमाण कसे कमी आहे, याचे गुणगान करायचे, हा प्रकार आणखी किती दिवस चालणार आहे, ते तेच जाणोत.

पुण्यातल्या बॉम्बस्फोटातले आरोपी चार वर्षे झाली तरी अजून आबांच्या ‘नजरेच्या टप्प्यातच’ आहेत. एका मुलीच्या तोंडावर ऍसीड फेकून पळून गेलेला पोरगा अद्याप पोलिसांच्या हाती लागला नाही. मुंबईतल्या बलात्काराच्या प्रकरणातील शेकडो आरोपींना शिक्षा झालेली नाही. इतरही गुन्ह्यांच्या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. डान्सबारच्या प्रकरणात कायदा तयार करणार्‍या विधि व न्याय विभागाने घालून ठेवलेल्या घोळामुळे तोंडघशी पडण्याची वेळ सरकारवर आली, तरी आबांच्या घोषणाबाजीचा वेग अजूनही तसाच सुसाट आहे. कुठल्याही स्थितीत डान्सबार सुरू होऊ देणार नाही, मुंबईतली धनदांडग्यांच्या मुलांची भर रस्त्यांवरची धूम रेस बंद करून टाकू, नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवणार्‍यांना सोडणार नाही, या राज्यातल्या युवतींना भर रात्री सुद्धा निर्भयपणे रस्त्यांवरून फिरता येईल... अशी त्यांच्या घोषणांची लांबलचक यादी आहे. कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याच्या त्यांच्या पोकळ घोषणेनंतरही राज्यात सावकारीविरोधी कायदा गेल्या सात वर्षांत अस्तित्वात येऊ शकलेला नाही; आणि शेतकर्‍यांना सावकारांच्या दारात उभे करणारी व्यवस्थाही अजून तशीच कायम आहे. आमचे पोलिस मार खाण्यासाठी नसल्याचे ते छातीठोकपणे बोलले. तसे असेल तर चांगलेच आहे. पण मग आझाद मैदानावर आलेल्या रझा अकादमीच्या मोर्चाच्या वेळी महिला पोलिसांची अब्रू पार वेशीवर टांगली गेली, तेव्हा का नाही आठवला कुणालाच हा दावा?

बलात्काराचं एक वेळ जाऊ द्या, तो मानवी विकृतीचा भाग- परिणाम आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेशी त्याची सांगड घालणे तितकेसे योग्य ठरणार नाही. पण बलात्काराचा गुन्हा घडल्यावर आरोपीचा शोध घेणे, त्याच्या विरोधातील ठोस पुरावे संकलित करणे, त्याला कठोरातली कठोर शिक्षा होईल याची तजवीज करणे आणि भविष्यात पुन्हा कधी कुणाला कुण्या मुलीवर बळजबरी करण्याची हिंमत होणार नाही एवढा कायद्याचा धाक निर्माण करणे, हे तरी पोलिस दलाचेच काम आहे ना? इथे तर घटना घडली तरी आरोपी पकडले जात नाही. पकडले गेले तर ते पुराव्याअभावी सुटून जातात. अशाने कसा बसेल कायद्याचा धाक लोकांवर?

पण गृहमंत्र्यांना तरी दोष का आणि कसा द्यावा? त्यांचे अपयश ज्यांनी उघडे पाडावे, ते विरोधी पक्षाचे एकजात सारे नेते सतत त्यांच्या आरत्या ओवाळण्यात मग्न असतात. मीडियानेही यात कुठेही कसूर बाकी ठेवलेला नाही. एक व्यक्ती म्हणून आर. आर. पाटील सज्जन, हळव्या मनाचे वगैरे असतीलही. पण म्हणून ते काही त्यांच्या कर्तबगारीतील अपयश झाकून ठेवण्याचे मापदंड ठरू शकत नाही... पण हे ना विरोधक समजून घेत, ना मीडिया. आबांना तर काय हेच हवे आहे. विरोधकांचा स्तुतिपाठ सत्ताधार्‍यांच्याही थट्टेचा विषय ठरत असला तरीही...