सध्याची विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर विधानसभेच्या सभागृहात कुठल्या विषयावर बोलण्यासाठी क्षितिज ठाकूर यांनी पहिल्यांदाच तोंड उघडले होते आणि तोही विषय होता, तो एका पोलिस अधिकार्याने त्यांच्याशी केलेल्या गैरवर्तणुकीचा! एरवी या आमदारांनी आपल्या मतदारसंघाच्या प्रश्नांबाबत बोलण्यासाठी आवाज उठविल्याचे स्मरत नाही. एक पोलिस अधिकारी आपल्याशी चांगला वागला नाही, यावरून आवाज उठवण्यासाठी म्हणून तीन लक्ष लोकांनी त्यांना निवडून दिलं आहे का? मतदारसंघातल्या इतर प्रश्नांबाबत या सभागृहात बोलण्याची, आवाज उठवण्याची काहीच जबाबदारी नाही त्यांची? हे लोक जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी निवडून आलेत, की स्वत:च्या इभ्रतीचे? तहसीलदारानं निमंत्रणपत्रिकेत नाव छापलं नाही, इन्स्पेक्टरने फोन उचलला नाही, जिल्हाधिकार्यांनी बैठकीत बोलावलं नाही, असं सांगत चालणार्या आमदारांच्या तक्रारी हक्कभंग सूचनेच्या आयुधाची धार बोथट करत आहेत. विधानसभाध्यक्ष अनेकदा त्याबाबत खंत व्यक्त करतात. पण, हा प्रकार थांबायला काही तयार नाही...गेल्या कित्येक वर्षांपासून राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाचा उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार बंद झाला आहे. काय कारण असेल त्याचं? सभागृहात आता उत्कृष्ट म्हणावेत असे संसदपटूच उरले नाहीत, की आणखी काही? जिवाचा कान करून ऐकावी अशी भाषणं सहसा होत नाहीत अलीकडे इथे. राज्याच्या एखाद्या प्रश्नावर जिवाचे रान करून, पोटतिडकीनं कुणी भांडत आहे, असं दृश्यही अपवादानेच बघायला मिळते. बडे बडे म्हणवणारे नेतेही स्वत:च्या मतदारसंघापलीकडे जाताना दिसत नाहीत.
याराज्यातल्या विरोधकांना संसदीय आयुधांचं गांभीर्य कळत नसल्याची खंत काल विधानसभाध्यक्षांनी व्यक्त केली. स्थगनप्रस्ताव म्हणजे विरोधकांच्या हाती असलेलं एक प्रभावी अस्त्र! अगदी सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडला जावा इतकं त्याचं वजन आणि महत्त्व. तिकडे संसदेत स्थगनप्रस्ताव मांडला जाणार असल्याची नुसती वार्ता कानावर आली, तरी सरकार हादरते अन् इकडे विधानसभेत तर रोज किमान दहा स्थगनप्रस्ताव दाखल होतात! नियमांच्या निकषात बसत नसल्याचं कारण देऊन त्यातला प्रत्येक प्रस्ताव बेदरकारपणे फेटाळला जातो. तरीही दुसर्या दिवशी पुन्हा त्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती होते. आता सदस्यांना नियम कळत नाही म्हणायचं, की सरकारला या विषयांचं गांभीर्य कळत नाही, असं म्हणायचं, हा प्रश्नच आहे. पण, स्थगनप्रस्ताव नावाचं एक महत्त्वपूर्ण आणि सशक्त संसदीय आयुध या वावटळीत पार क्षीण होत चाललं आहे, ही मात्र वस्तुस्थिती आहे.
हक्कभंग सूचनांचंही तसंच. आमदार म्हणून
निवडून आलेल्या व्यक्तीला अमर्याद अधिकार असल्याचा गैरसमज त्या व्यक्तीने
स्वत: करून घेतलेला असतोच. पण, सर्वसामान्य माणसाच्या मनातही हाच समज घर
करून बसलेला असतो. अनेकदा नियम डावलून आपल्याला संधी आणि वागणूक मिळाली
पाहिजे, अशी अपेक्षा लोकप्रतिनिधी बाळगून असतात. तसे घडले नाही, तर लागलीच
त्यांचा गैरसमज होतो. इगो दुखावतो. तळतळाट होतो. गेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात
गाजलेले क्षितिज ठाकूर प्रकरण बघितले की, ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. आ.
क्षितिज ठाकूर यांना बघताच एक साधा पोलिस अधिकारी थेट शिवीगाळ करू
लागण्याची शक्यता जराशी कमीच वाटते. त्यामुळे सुरुवात नेमकी कशी, कशावरून
झाली, हा पोलिस अधिकारी एका आमदारावर बरसण्याइतका का चिडला, याच्याही खोलात
शिरावे लागणार आहे. पण, प्रकरण टोकाला जाताच ठाकूर यांना लगेच त्यांच्या
विशेषाधिकाराचे स्मरण व्हावे, सर्व आमदारांनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहावे,
प्रकरणाचा शेवट त्या पोलिस अधिकार्याला झालेल्या मारहाणीने व्हावा, हा
इतिहास आहेच आपल्या नजरेसमोर.
सध्याची विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर
विधानसभेच्या सभागृहात कुठल्या विषयावर बोलण्यासाठी क्षितिज ठाकूर यांनी
पहिल्यांदाच तोंड उघडले होते आणि तोही विषय होता, तो एका पोलिस
अधिकार्याने त्यांच्याशी केलेल्या गैरवर्तणुकीचा! एरवी या आमदारांनी
आपल्या मतदारसंघाच्या प्रश्नांबाबत बोलण्यासाठी आवाज उठविल्याचे स्मरत
नाही. एक पोलिस अधिकारी आपल्याशी चांगला वागला नाही, यावरून आवाज
उठवण्यासाठी म्हणून तीन लक्ष लोकांनी त्यांना निवडून दिलं आहे का?
मतदारसंघातल्या इतर प्रश्नांबाबत या सभागृहात बोलण्याची, आवाज उठवण्याची
काहीच जबाबदारी नाही त्यांची? हे लोक जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी निवडून
आलेत, की स्वत:च्या इभ्रतीचे? तहसीलदारानं निमंत्रणपत्रिकेत नाव छापलं
नाही, इन्स्पेक्टरने फोन उचलला नाही, जिल्हाधिकार्यांनी बैठकीत बोलावलं
नाही, असं सांगत चालणार्या आमदारांच्या तक्रारी हक्कभंग सूचनेच्या आयुधाची
धार बोथट करत आहेत. विधानसभाध्यक्ष अनेकदा त्याबाबत खंत व्यक्त करतात. पण,
हा प्रकार थांबायला काही तयार नाही...
गेल्या कित्येक वर्षांपासून राष्ट्रकुल
संसदीय मंडळाचा उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार बंद झाला आहे. काय कारण असेल
त्याचं? सभागृहात आता उत्कृष्ट म्हणावेत असे संसदपटूच उरले नाहीत, की आणखी
काही? जिवाचा कान करून ऐकावी अशी भाषणं सहसा होत नाहीत अलीकडे इथे.
राज्याच्या एखाद्या प्रश्नावर जिवाचे रान करून, पोटतिडकीनं कुणी भांडत
आहे, असं दृश्यही अपवादानेच बघायला मिळते. बडे बडे म्हणवणारे नेतेही
स्वत:च्या मतदारसंघापलीकडे जाताना दिसत नाहीत.
विधानमंडळ हे कायदेमंडळ आहे, पण कायदे
तयार करताना इथे सखोल चर्चा होताना दिसत नाही. विरोधकांना जुमानायला सरकार
तयार नाही अन् चर्चा करण्यात सत्ताधार्यांना रस नाही. जरासा गोंधळ झाला
की, त्या गदारोळात महत्त्वाची विधेयकं भराभर मंजूर करवून घेण्यासाठी
सरकारची चाललेली धडपड दुर्दैवी म्हणावी अशीच असते. एरवी लोकसभेचे उदाहरण
देऊन तिकडची पद्धत, तिथल्या कार्यपद्धतीचे दाखले वारंवार दिले जातात. इथेही
तसंच घडावं, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. पण, लोकसभेच्या कार्यपद्धतीचे
अनुकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर होताना मात्र दिसत नाही. लोकसभेत
चर्चेविना कायदा कधीच मंजूर होत नाही. सदस्यांच्या गदारोळात तर तो कधीच
मंजूर होत नाही. मग विधानसभेत गोंधळाचे निमित्त साधण्याच्या प्रयत्नात
सरकार का असते? अगदी परवा सभागृहानं मंजूर केलेला प्रवीण दरेकरांच्या
निलंबनाचा प्रस्ताव ज्या पद्धतीनं मंजूर झाला, तीच पद्धत लोकशाहीला
अपेक्षित आहे का? दरेकरांनी सभागृहात अपशब्दाचा वापर केला की नाही, केला
तरी नेमका तो मुख्यमंत्र्यांच्या संदर्भात केला का, या प्रश्नाचे उत्तर
अद्याप संदिग्ध आहे. ते तसे बोललेच असतील, तर त्याचे समर्थन कुणीच करणार
नाही. पण, एका आमदारावर असा उद्वेग व्यक्त करण्याची वेळ का यावी, याही
प्रश्नाचे उत्तर मिळायला हवे. दिवाकर रावते आणि प्रवीण दरेकरांच्या
निलंबनानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रिया अतिशय बोलक्या आहेत. विधिमंडळाचे
अध्यक्ष आणि सभापती यांच्याबाबत काहीही बोलता येत नाही. कारण तो त्यांचा
आणि पर्यायाने विधिमंडळाचा अवमान मानला जातो. पण कुण्याही सामान्य माणसाला
बोल लावण्याची गरजच पडणार नाही, अशी वर्तणूक असते या पदांवरील व्यक्तींची?
दुर्दैवाने उत्तर नाही, असेच आहे. खरं तर ही दोन्ही संवैधानिक पदं आहेत.
न्यायाधीशाची भूमिका त्यांच्याकडनं अपेक्षित आहे. एका राजकीय पक्षाच्या
चिन्हावर निवडून आले असले तरी सभागृहात त्यांची भूमिका पक्षातीत असणे
अपेक्षित आहे. पण सभागृहात गोंधळाची, सरकार अडचणीत येण्याची स्थिती निर्माण
झाल्यावर या पदावरील व्यक्ती न्यायाधीशाची भूमिका वठवण्याऐवजी
सत्ताधार्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याची जबाबदारी पार पाडताना
बघितले की या पदाची संवैधानिक बूज ढासळत असल्याचे नकळत जाणवून जाते. विधान
परिषदेत सिंचनावरची चर्चा टाळण्यासाठी आणि विधानसभेत मुंबईच्या प्रश्नांवर
मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने किल्ला लढवण्यासाठी या पदावरच्या व्यक्तींनी
केलेली धडपड जाणवण्याइतकी पक्षपाती आणि म्हणूनच चीड आणणारी, क्लेशदायक ठरली
आहे... आजघडीला महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने मंजूर केलेली किमान अठरा
विधेयके राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी दिल्लीत धूळ खात पडली आहेत.
शेतकर्यांच्या जिव्हाळ्याचा असलेला सावकारी विरोधी कायदा सात वर्षांपासून,
गोवंश रक्षणासाठीचा प्राणी-रक्षण कायदा अठरा वर्षांपासून स्वाक्षरीसाठी
राष्ट्रपतींच्या कार्यालयात पडून आहे. एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाने
मंजूर केलेले विधेयक कायद्यात परिवर्तित करण्यासाठी आवश्यक असलेली
स्वाक्षरी करायला राष्ट्रपतींना सात-सात, अठरा-अठरा वर्षं लागू शकतात? हा
वेग आहे आपल्या प्रशासनाच्या निर्णयप्रकियेचा?
विधानसभेच्या अधिवेशनाचा काळ म्हणजे काही
सदस्यांच्या दृष्टीने अक्षरश: पिकनिक स्पॅन असतो. गावाकडून मुंबईत येऊनही
ते सभागृहात कमी दिसतात. सभागृहात आले तरी ते बोलत नाहीत. दुसर्यांची
भाषणं ऐकून घ्यायला आपल्या जागेवर बसत नाहीत. खडसे, मुनगंटीवार, फडणवीस,
देसाई, नांदगावकर, गणपतराव, वायकर, दरेकर, पटोले यापलीकडे विरोधकांची बाजू
लढवायला कुणी सरसावत नाही. सरकारी बाजूनेही तेच मलिक, तेच आव्हाड, तेच
जगताप, तेच वडेट्टीवार... ज्यांच्याकडे तरुण पिढी मोठ्या आशेने बघते ती
सभागृहातली तरुणाई तर जांभईपलीकडे तोंड उघडायला तयार नसल्याचे चित्र
दुर्दैवी नाही तर काय म्हणायचे? प्रणीती शिंदे, क्षितिज ठाकूर, अमित देशमुख
यांच्यासारख्या, घरातून राजकीय वारसा लाभलेल्या सदस्यांच्या कामगिरीतूनही
त्यांच्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटल्याचे दिसत नाही.
त्यामुळे विधानसभा म्हणजे गोंधळ, विधानसभा
म्हणजे गदारोळ, वेलमध्ये येऊन चाललेल्या सदस्यांच्या घोषणा, एखाद्या
सदस्याने केलेल्या उत्कृष्ट भाषणापेक्षाही त्याने मंचावर चढून
अध्यक्षांसमोरचा राजदंड उचलला की बातमी ‘मोठी’ होते, हे ‘विलक्षण सत्य’ आता
सर्वांच्या सवयीचा भाग झालेले. बहुधा विधानसभेच्या कामकाजाची अन् प्रश्न
सोडवण्याची तर्हा ‘हीच’ असल्याचा समज उद्या नवीन पिढीचा झाला, तर त्याला
जबाबदार कोण, या प्रश्नाचे उत्तर आहे कुणाकडे?
