चेहरा भोळा असला अन् प्रतिमा स्वच्छ असली तरी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे राज्याचे सक्षम नेतृत्व ठरू शकत नाही, ही बाब जनताच काय पण दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांच्याही एव्हाना लक्षात आली आहे. क्षमता आणि धडाडी असली तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसण्याची झालेली घाई त्यांनाच आडवी येत आहे. इंदापूरच्या सभेत त्यांनी केलेले वादग्रस्त विधान त्यांच्या कर्तृत्वात बर्‍यापैकी आड आले आहे. स्वबळावर सत्तेत येण्याच्या लालसेने या दोन्ही पक्षांना अक्षरश: पछाडले आहे. त्यासाठीच ते एकमेकांवर कुरघोड्या करत सुटले आहेत. दुसरीकडे सरकारची जनमानसातील प्रतिमा पार रसातळाला गेली आहे. जनतेच्या जीवावर, लोकांच्या पैशावर चाललेली नेत्यांची चैनही लोक उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. संधी मिळाली तर त्यांना धडा शिकवण्याचेही जनतेच्या मनात आहे. पण या सकारात्मक परिस्थितीचा लाभ घेण्यात विरोधकच कमी पडत आहेत...

चर्चा नवीन राजकीय समीकरणांची....

भारतीय जनता पक्षाचे नवनियुक्त युवा प्रदेशाध्यक्ष देवेन्द्र फडणवीस यांनी परवा मुंबईत झालेल्या पक्षाच्या राज्य परिषदेत दिलेला एमडीएचा मंत्र विरोधकांचा उत्साह दुणावणारा ठरला आहे. विरोधकांच्या मतांमध्ये होणार्‍या विभाजनाचा लाभ होत दरवेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या हाती येणार्‍या सत्तेचे गणित मांडत, विरोधकांची मोट बांधण्याचा आणि त्यातून सत्ताधार्‍यांना सत्तेतून खाली खेचण्याचा निर्धार फडणवीस यांनी या परिषदेत केलेल्या भाषणातून व्यक्त केला. नूतन प्रदेशाध्यक्षांच्या या निर्धाराने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात 2014च्या निवडणुकीची आणि त्यातल्या संभाव्य नवीन राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे.

कर्नाटकात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतील विजयाबद्दल सोनिया अन् राहुल गांधी कितीही विजयाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी काँग्रेसच्या तिथल्या विजयाचे श्रेय येडी युरप्पा यांच्या बंडखोरीचे आहे, हे सर्वांनाच ठावूक आहे. दिल्लीत दररोज उघडकीला येत असलेले एकापाठोपाठ एक घोटाळे, आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे होत असलेले मंत्री, कोर्टाच्या आदेशांमुळे अडचणीत आलेले पंतप्रधान हे सारे मुद्दे कर्नाटकात अगदीच प्रभावी ठरले नसतील का? ठरले असतीलच. पण त्याहीपेक्षा विरोधकांच्या मतांची झालेली विभागणी तेथे काँग्रेसच्या मदतीला धावून आली ही वस्तुस्थिती आहे.

महाराष्ट्रातही स्थिती फारशी वेगळी नाही. गेलेवेळी मनसेने बजावलेल्या भूमिकेने विरोधकांची झालेली वाताहात, पर्यायाने त्याचा सत्ताधार्‍यांना झालेला लाभ सर्वश्रृत आहे. मनसेने जिंकलेल्या तेरा जागांवर युतीचे उमेदवार पराभूत झाले हे तर खरे आहेच, पण त्याशिवाय राज्यातल्या तब्बल 43 जागांवर विरोधकांची मते मिळवत आघाडीच्या उमेदवाराचा विजय सुकर करण्याचे काम मनसेच्या उमेदवारांनी केले होते. मनसे मैदानात नसती अन् विरोधकांच्या मतांचे विभाजन इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाले नसते तर त्यावेळी निवडणुकीचे निकाल काहीसे वेगळे राहिले असते.  ही बाब लक्षात घेतली तर गेल्यावेळी काँग्रेस-राकाँला लाभलेल्या सत्तेच्या सुत्रांमागील गणित स्पष्ट होऊन जाते.

लोकशाही व्यवस्थेत आकड्यांच्या गणितातल्या बहुमताला आणि बहुमताकरता आवश्यक असलेल्या एक्कावन्न टक्क्यांच्या आकड्याला असलेले महत्त्व फार मोठे आहे. निवडून कोण आले, कसे आले यापेक्षाही शंभर पैकी एक्कावन्न डोकी आपल्या बाजुने असणे सत्ता मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे असते. 2009च्या निवडणुकीचा विचार केला तर, राज्य विधानसभेच्या 288 जागांसाठी तब्बल 3559 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. एका बाजुला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या विरोधात भाजपा-सेनेसोबत रिडालोस, मनसे, शेकाप, समाजवादी पक्ष, बहुजन विकास आघाडी, बसपा, सीपीआय, सीपीएम एवढे राजकीय पक्ष मैदानात उतरले होते. याशिवाय अपक्ष उमेदवारांचीही मोठी फौज या निवडणुकीच्या मैदानात उतरली होती. त्यावेळी मुंबई, नाशकाच्या पलीकडे ताकद नसलेल्या मनसेने तब्बल 145 जागी उमेदवार उभे केले होते. एकही जागा जिंकता न आलेल्या बसपाने 281 जागा लढवल्या होत्या. तर दोनशे जागा लढवून रिडालोस च्या यादीत चौदा विजयी उमेदवारांची नोंद झाली होती. आधीच मतदानाची टक्केवारी सरासरी 60ची. त्यातही मतांच्या विभाजनासाठी कारणीभूत ठरणारी उमेदवारांची मोठी संख्या, याचा कुणाला तरी लाभ होणे आणि कुणाला तरी त्याचा फटका बसणे अपरिहार्य आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही व्यवस्थेत बहुमताला जसे महत्त्व असते, तसेच निवडणुकीतील विजयही तेवढाच महत्त्वाचा असतो. फरक एका मताचा आहे की लाखभर मतांचा याला महत्त्व असते ते केवळ माध्यमांमधल्या आणि चावडीवरच्या चर्चेत. बाकी लोकशाही व्यवस्थेत केवळ आणि केवळ  महत्त्व असते ते विजयाला. आम्ही हरलो तरी गेल्यावेळेच्या तुलनेत आमच्या मतांची टक्केवारी यंदा वाढली असल्याचं, हरणार्‍यांनी आपल्या पराभवाचं केलेलं विश्‍लेषण ऐकायला बरं वाटत असलं तरी त्यांचा पराभव झाला ही वस्तुस्थिती स्वीकारण्यावाचून दुसरा पर्याय उरत नाही, हेच खरं.

सध्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्ष जणू एकमेकांचे शत्रू असल्यागत एकमेकांशी वागताहेत. संधी  मिळेल तेव्हा ते एकमेकांवर कुरघोडी करताहेत. एकमेकांना खाली पाडण्यात आपण जरासेही कमी पडणार नाही, याची काळजी या दोन्ही पक्षाचे नेते व्यवस्थीतपणे घेत आहेत. फक्त केंद्रातलेच नाही, तर राज्यातही वेगवेगळे घोटाळे एकामागून एक याप्रमाणे उजेडात येत आहेत. आदर्श घोटाळा अजून जुना झालेला नसताना भुजबळ, तटकरे सारख्या मंत्र्यांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे इमले दररोज वर वर चढत आहेत. गुलाबराव देवकर जेलमध्ये जाऊन आले आहेत. राजेन्द्र दर्डा कोळसा खाणीच्या घोटाळ्यात अडकले आहेत. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका सामान्य अधिकार्‍याच्या घरात कोट्यवधीची संपत्ती अन् पंधरा किलो सोने सापडते, ही बाब कितीही दडपण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचे धागेदोरे कुणापर्यंत पोहोचले असतील याचे अंदाज बांधण्यापासून जनतेला कुणीही रोखू शकत नाही. महागाई, भ्रष्टाचारामुळे त्रस्त आणि संतप्त झालेल्या जनतेच्या मनातला सत्ताधार्‍यांविरुद्धचा रोष व्यक्त व्हायला हे सारे मुद्दे पुरेसे आहेत. पण आता परीक्षा विरोधकांची आहे. सरकारविरुद्ध जाणार्‍या या मुद्यांचा वापर कुशलतेने करून घेता आला तरच त्यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादीला पराभूत करण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येणार आहे. विरोधकांच्या मतांचे विभाजन टाळणे हा त्या स्वप्नपूर्तीच्या प्रक्रियेतला पहिला टप्पा ठरणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली विरोधकांची एकजूट म्हणूनच महत्त्वाची आहे.

केंद्रात असो वा राज्यात, काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेहमीच हमखास विजयी होते यात त्या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी शेखी मिरवावी असेही काहीही नाही. ते त्यांच्या कर्तृत्वाने विजयही होतात असेही नाही  आणि जनतेलाही त्यासाठी दोष देण्यात अर्थ नाही. मुद्दयांवर निवडणुकी व्हाव्यात अशी परिस्थिती अद्याप इथे निर्माण व्हायची आहे. आणि देश, राज्याच्या हिताचा विचार करून मतदान करण्याइतपत आपला मतदार अजून समंजस आणि प्रगल्भ झालेला नाही. अशा परिस्थितीत मोठ्या संख्येत विखुरलेले विरोधी पक्ष एकसंध बांधणे आणि सरकारविरोधी मतांचे विभाजन टाळणे महत्त्वाचे आणि गरजेचेही आहे. नेत्यांचे इगो, त्यांची स्वत: आणि स्वत:च्या पक्षापुरतीची राजकीय गणितं, धोरणं, विचार या पार्श्‍वभूमीवर दोन पावलं मागे सरण्याची तयारी प्रत्येकाने दाखवली तरच हे एकत्रीकरण शक्य आहे. पण विरोधकांनी एकत्र येऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीला शह द्यावा असे काही लोकांना वाटत असले, तरी त्यांनी एकत्र येऊ नये, त्यांची शक्ती आहे तशीच विखुरलेली राहावी असे वाटणारेही काही लोक इथे आहेतच. त्यासाठी विरोधकांना वेगवेगळी प्रलोभने दिली जाण्याची, प्रसंगी साम, दाम, दंड, भेदाच्या नीतीचा वापर होण्याची उदाहरणेही कमी नाहीत. म्हणूनच विरोधकांचे हे संभाव्य एकत्रीकरण काहीसे जिकरीचेही ठरणार आहे.

288 सदस्यांच्या विधानसभेत गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला 82, तर राष्ट्रवादीला 62 जागा मिळाल्या होत्या. या दोघांनी मिळून 144 जागा मिळवल्या. त्यात अपक्षांची भर पडून आघाडीने बहुमताचे गणित अगदी सहजतेने सोडवले होते. याउलट भाजपाला 46, तर सेनेला 45 जागी विजय मिळाला. नंतरच्या काळात भिवंडीच्या पोटनिवडणुकीत सेनेला, तर खडकवासल्यात भाजपाला यश मिळून दोघांचीही संख्या आणखी एकाने वाढली. पण धोरणं व विचार सत्ताधारी आघाडीच्या विरोधात असूनही मनसे, समाजवादी पक्ष, बहुजन विकास आघाडी, रिडालोस, सीपीआय, सीपीएम हे सर्व पक्ष एकत्र येऊन सरकारशी भांडल्याचे चित्र अभावानेच दिसते. यातील काही लोक म्हणायला सरकारविरुद्ध असले तरी जातीयवाद्यांना विरोध करण्याच्या नावाखाली त्यांनी आपली ताकद नेहमीच काँग्रेसच्या दावणीला बांधली. सत्तेतल्या दोन प्रमुख पक्षांच्या विरोधात विखुरलेले, भरमसाठ संख्येतले हे पक्ष. शेकापची ताकद कोकणाच्या पलीकडे नाही. समाजवादी पक्ष मुंबईतल्या काही भागापुरता मर्यादीत. एका जागी विजय मिळवण्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला यश मिळालं असलं तरी त्या पक्षाची दखलपात्र राजकीय ताकद या राज्यात नाही. तीच बाब सीपीआय लाही लागू होते. पण तरीही या दोन्ही पक्षांनी मिळून गेल्या विधानसभा निवडणुकीत 40 जागा लढवल्या. मुंबई, नाशकापलीकडे संघटन नसलेल्या, अजूनही कार्यकर्त्यांच्या शोधात असलेल्या मनसेने त्या निवडणुकीत 145 जागी उमेदवार कसे आणि कशासाठी उभे केले होते, या प्रश्‍नाचे तर्कशुद्ध उत्तर सहजतेने सापडत नाही. कदाचित भविष्यात पक्षाची ताकद वाढण्यासाठी म्हणून असेल, कदाचित सत्तेतल्याच कुणीतरी सुपारी दिली म्हणून असेल, क्वचितप्रसंगी स्थानिक राजकीय गणितं जुळवण्यासाठी असेल, पण स्वत:ची ताकद नसताना आपल्या पक्षाचे उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडणुकीच्या मैदानात उतरवून या पक्षांनी विरोधकांची शक्ती क्षीण करत अप्रत्यक्षपणे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मदत केल्याचाच निष्कर्ष काढावा लागतो.  

चेहरा भोळा असला अन् प्रतिमा स्वच्छ असली तरी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे राज्याचे सक्षम नेतृत्व ठरू शकत नाही, ही बाब जनताच काय पण दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांच्याही एव्हाना लक्षात आली आहे.  क्षमता आणि धडाडी असली तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसण्याची झालेली घाई त्यांनाच आडवी येत आहे. इंदापूरच्या सभेत त्यांनी केलेले वादग्रस्त विधान त्यांच्या कर्तृत्वात बर्‍यापैकी आड आले आहे. स्वबळावर सत्तेत येण्याच्या लालसेने या दोन्ही पक्षांना अक्षरश: पछाडले आहे. त्यासाठीच ते एकमेकांवर कुरघोड्या करत सुटले आहेत. दुसरीकडे सरकारची जनमानसातील प्रतिमा पार रसातळाला गेली आहे. जनतेच्या जीवावर, लोकांच्या पैशावर चाललेली नेत्यांची चैनही लोक उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. संधी मिळाली तर त्यांना धडा शिकवण्याचेही जनतेच्या मनात आहे. पण या सकारात्मक परिस्थितीचा लाभ घेण्यात विरोधकच कमी पडत असल्याची प्रतिक्रिया खुद्द सत्ताधारी गोटातूनच व्यक्त होते आहे. आपसातील वादातून, गटबाजीतून वेळ काढून त्यांना या परिस्थितीचा फायदा उठवण्यासाठी सरसावावे लागणार आहे.

अशात विरोधकांना एकत्र आणण्याची मनीषा भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी व्यक्त केली आहे. भाजपावर सतत जातीयवादाचा आरोप करणारे आणि स्वत:ला सेक्युलॅरीझमच्या पाळण्यातच जन्माला आलेली पोरं म्हणवून घेणारे समाजवादी पक्ष, बसपा, कम्युनिस्ट पक्ष या प्रयत्नांना कितपत प्रतिसाद देतील हा प्रश्‍नच आहे. पण शेकाप, मनसे यांची मात्र साथ महायुतीतील तीन घटकपक्षांना मिळू शकते. त्यातही राज ठाकरे ज्या पद्धतीने मागील कालावधीत राज्यभर सभा घेत आहेत, त्यावरून त्यांनी स्वत:पुरता कुठलातरी एक ठाम निर्णय आधीच घेतलेला असल्याचे स्पष्ट होते. शेकापही अगदीच महायुतीत सहभागी होऊन जागावाटप करून एकत्र निवडणूक लढवेल अशी शक्यता जराशी कमीच आहे. त्यामुळे एकत्र येण्याच्या मुद्यावर या पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी  सहमत होणे आणि निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर प्रत्यक्षात सर्वांनी एकत्र येण्याचे सूत्र सर्वांना सोयीचे ठरण्यासारखे आहे. यासोबतच स्वत: लढवीत असलेल्या अधिकाधिक जागांवर विजय मिळवण्याचा प्रयत्नही युतीतील घटक पक्षांना करावा लागणार आहे. 2004 च्या तुलनेत 2009 मध्ये युतीच्या 17 जागा कमी झाल्या होत्या. यावेळी स्वत:च्या जागा वाढवण्यासोबतच विजयी अपक्ष उमेदवार आपल्या बाजुने वळविण्याचेही कसब महायुतीतील सर्वत मोठा घटक पक्ष म्हणून भाजपाला आणि त्याच्या नेत्यांना यंदा सिद्ध करावे लागणार आहे...