वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांमध्ये धक्के खाऊन थकलेल्या माणसाच्या मनता, विधानसभेत प्रश्‍न तडीस लागतात, असा समज अजूनही कायम आहे. पण या अपेक्षा पूर्ण करण्यास सरकार खरंच सक्षम आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. स्वत:च्या मतदारसंघापलीकडे न जाणारी सदस्यांच्या प्रश्‍नांची मर्यादा जशी दुर्दैवी आहे, तशीच चार-चार, पाच-पाच वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणांमध्येही अजूनही चौकशी सुरूच असल्याची, अहवाल आल्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल अशी मंत्र्यांकडून दिली जाणारी सरकारी भाषेतली साचेबद्ध  उत्तरेही तेवढीच लाजीरवाणी आहेत. इतकेच काय पण पक्षीय राजकारणात अडकलेले सरकार आणि सत्ताधारी बाकांवरील शीर्षस्थ नेते बधीर झाल्यागत वागू लागले आहेत. गरिबांना न्याय देण्याच्या नावाखाली ठाण्यातल्या अनधिकृत बांधकामाच्या संरक्षणार्थ जीवाचे रान करायला सरसावलेले लोकप्रतिनिधी,  निधीच्या समन्यायी वाटपाच्या मुद्दयावर अभ्यासासाठी दोन दिवस मागत न्यायाची हमी देणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना नंतर आपल्याच आश्‍वासनाचा सहज आणि सोयीने पडलेला विसर, आपल्या लाजीरवाण्या वक्तव्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी उपकार केल्याच्या थाटात जनतेची माफी मागण्याचा प्रकार...

 विधीमंडळाचा दर्जा घसरतोय्..?

मतदारसंघाच्या मर्यादेतच अडकलेले प्रश्‍न अन् दर्जाहीन चर्चा...!

जवळपास सव्वा महिना चाललेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन परवा संपले. अजित पवारांच्या ‘त्या’ वादग्रस्त विधानावरून माजलेला गदारोळ, एका पोलिस अधिकार्‍याला आमदारांनी झोडपण्याचे प्रकरण, त्यातल्या दोेषी सदस्यांवर झालेली निलंबनाची कारवाई, या प्रकरणात टीका करणार्‍या दोन पत्रकारांविरुद्ध हक्कभंग दाखल होणे, राज्याच्या तिजोरीतल्या निधीच्या समन्यायी वाटपाच्या मुद्दयावरून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी कामकाजावर घातलेला बहिष्कार, विदर्भ, मराठ्याच्या विकासाच्या अनुशेषाच्या मुद्दयावर मिळणार्‍या राज्यपालांच्या निर्देशांबाबत महाधिवक्त्यांनी न्यायालयालयात सादर केलेले आक्षेपार्ह शपथपत्र... असे अनेक विषय या अधिवेशनात गाजले. पण अधिवेशनाचा समारोप करताना विधानसभाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केलेल्या भावना सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणार्‍या आणि म्हणूनच इतर कामांच्या तुलनेत लक्षात राहणार्‍या ठरल्या. 

सर्वसामान्यांच्या आशा, आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटणे अपेक्षित असलेल्या विधिमंडळात प्रत्यक्षात तसे घडते का? इथे हजारो प्रश्‍न उपस्थित होतात. पण त्या प्रश्‍नांचा दर्जा कसा असतो? वेगवेगळ्या विषयांवर होणार्‍या चर्चेचा दर्जा कसा असतो? त्यादरम्यान सदस्यांची उपस्थिती किती असते? त्यांचा त्या चर्चेतला सहभाग कसा असतो? अशी कित्येक प्रश्‍नं यंदाच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उपस्थित झाली आहेत. सामान्य माणसाच्या मनात उद्भवणारे हे प्रश्‍न अध्यक्षांनी बोलून दाखवले इतकेच. 

एखाद्या विषयावर सभागृहात उत्कृष्ट चर्चा झाल्याचे, एखाद्या विषयावर कुणाचे अभ्यासपूर्ण, दर्जेदार, जीवाचा कान करून ऐकावे असे भाषण झाल्याचे चित्र अभावानेच बघायला मिळते. विरोधी पक्षात एकनाथ खडसेंचे भाषण संपले की सभागृहातली अर्धीअधिक बाके लागलीच रिकामी होतात. देवेन्द्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, राम कदम, विवेक पंडीत अशी बोटावर मोजण्याइतकी मोजकी नावं सोडली तर मुद्देसूद, विषयाला नेमका हात घालणारी, तल्लीन होऊन ऐकावी अशी भाषणे सहसा कानावर पडत नाहीत. सत्ताधारी बाकांवर तर सारीच बोंबाबोंब आहे. शशिकांत शिंदे, जितेन्द्र आव्हाड, यशोमती ठाकूर, वीरेंद्र जगताप, गोपालदास अग्रवाल अशी काही मोजकी नावं त्या बाजूने घेता येतील. आव्हाडांचा अभ्यास असला तरी त्याच्ंया मांडणीत आक्रस्ताळेपणा अधिक असतो.  वक्तृत्व असले तरी मंत्री असल्यामुळे लक्षम्णराव ढोबळेंना सहसा संधी मिळत नाही, तर बच्चू कडूंचा ग्रामीण बाज काहीसा आडवा येतो. प्रशांत बंब, पंकजा मुंडे बर्‍यांचदा बोलतात.  प्रणीती शिंदे एखादवेळी एखाददुसरा प्रश्‍न तरी विचारतात,  पण तरुण पिढीचे प्रतिनिधीत्व करणारे अमित देशमुख, क्षितिज ठाकूर हे लोक तर पण केल्यागत तोंडातून शब्दसुद्धा बाहेर पडू देत नाहीत...

गेल्या काही वर्षात ‘कायदेमंडळ’ हे विधिमंडळाचे स्वरूप आता बदलत चालल्यासारखे वाटू लागले आहे. ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, नगर पालिका, मनपाच्या स्तरावर सोडवता येतील असे प्रश्‍न विधानसभेत चर्चिले जाऊ लागले आहेत. प्रश्‍न मांडण्यासाठी, ते मागे घेण्यासाठी, ते विचारण्यासाठी, ते न विचारण्यासाठी सदस्यांच्या वैयक्तिक पातळीवर होणार्‍या व्यवहाराची जाहीर वाच्यता दुर्दैवी म्हणावी अशीच आहे. सर्वांवरच असा आळ घेणे योग्य ठरणार नाही, पण त्यामुळेच की काय, एकेकाळी विधानसभेत प्रश्‍न विचारला जाणार म्हटल्यावर प्रशासनातल्या अधिकार्‍यांना फुटणारा घाम आता फुटेनासा झालाय्, हे ही तितकेच खरे आहे. भ्रष्टाचार, खाबुगिरी, गडबड, घोटाळे, बिल्डर्सनी जमिनी लाटणे, अधिकार्‍यांची वागणूक या ‘स्वारस्यपूर्ण विषयांपलीकडे’ सदस्यांच्या प्रश्‍नांची व्याप्ती वाढत नसल्याची खंत विधानसभाध्यक्षांनी अनेकदा व्यक्त केली आहे. परवा अधिवेशन संपताना केलेल्या समारोपाच्या भाषणात त्याचा त्यांनी पुन्हा एकदा वेगळ्या पद्धतीने उल्लेख केला.

वेगवेगळ्या हक्कभंग सूचना बघा. त्याच्या विषयाचा दर्जा कीव यावी इतपत खाली घसरल्याचे दिसून येते. नीतीमत्ता, नियम, कायद्यावर बोट ठेवून समोरच्या व्यक्तीला कोंडीत पकडत व्यापक जनहिताच्या मुद्दयावर हक्कभंग सूचना मांडली गेल्याचे चित्र विरळाच. यंदाच्या अधिवेशनात देवेन्द्र फडणवीस यांनी राज्याच्या महाधिवक्त्यांविरुद्ध मांडलेली, सुधीर मुनगंटीवार यांनी कन्नमवारांच्या स्मारकाबाबत मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध मांडलेली सूचना त्या दर्जाची होती. अन्यथा तहसीलदाराने मला कार्यक्रमात बोलावले नाही, पोलिस निरीक्षकाने माझा फोन घेतला नाही, कुठल्या निंमत्रण पत्रिकेत माझे नाव छापले नाही, पत्नीसोबत असताना कुण्या अधिकार्‍यांने योग्य वागणूक दिली नाही, असल्या फुसक्या, व्यक्तीगत कारणांसाठी सादर होणार्‍या हक्कभंग सूचनांची संख्या अलीकडे प्रमाणाबाहेर वाढू लागली आहे.

कामकाज की गोंधळ यात गोंधळाचा पर्याय निवडण्यात विरोधी पक्षाची होणारी गल्लत मीडिया साठी ‘बातम्या’ निर्माण करणारी ठरू लागली आहे अलीकडे. नागपूरच्या एका अधिवेशनात शिक्षणावर खूप छान चर्चा झाली होती. शेवटी विधानसभाध्यक्षांनी प्रचलीत प्रथा बाजूला ठेवून अध्यक्षांच्या आसनावरून केलेले भाषण त्या पदाचा दर्जा आणि शान राखणारे होते.  नुसत्या आकडेवारी भोवती फिरून, वस्तुस्थितीवर पांघरूण घालत लोभस चित्र रंगविणार्‍या सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्याला दिवसागणिक घसरत चाललेल्या शैक्षणिक दर्जाबाबत कानपिचक्या देताना जराही तमा न बाळगणार्‍या त्या भाषणातले मुद्दे दोन आज वर्षांनंतरही लक्षात राहावेत असे होते. मध्यंतरी स्त्रीभ्रूण हत्येवरही अशीच एक दर्जेदार चर्चा विधानसभेत झाली. पण गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडण्याला जेवढे महत्त्व मीडियातल्या बातम्यांमधून मिळते, दुदैवाने तेवढे महत्त्वाचे स्थान या दर्जेदार चर्चेला मात्र मिळाले नाही. खरं तर विधिमंडळाची सभागृहे कामकाज करण्यासाठी, चर्चेसाठी आहेत. पण, चर्चेच्या तुलनेत कामकाज बंद पाडले की बातमी ‘मोठी’ होते, हे सूत्र ध्यानात घेऊन तर विरोधकांद्वारे रणनीती तयार होत नाही ना, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. सभागृह बंद पाडले नाही, तर विरोधक कमी पडले, मॅनेज झाले असा निष्कर्ष प्रसारमाध्यमातली कथित स्वयंघोषित तज्ज्ञ माणसं परस्पर काढू लागल्यानेही काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याचा अर्थ कामकाज कधीच बंद पाडले जाऊ नये असे नाही. विषयाचे गांभीर्य, त्या त्या वेळेची गरज लक्षात घेऊन तसे करणे हे विरोधकांचे कर्तव्यच आहे. पण, सभागृह बंद पाडून माध्यमांची बातम्यांची गरज भागवण्याची जबाबदारी आपली नाही, हे विरोधकांनी ध्यान्यात घेतले पाहिजे.

दुसरीकडे विरोधकांचा बहिष्कार, सभात्याग, वेलमध्ये येऊन दिली जाणारी धरणे याची आताशा सरकारीपक्षाकडून गांभिर्याने दखल घेतली जात नाही असे दिसू लागले आहे. किंबहुना सत्ताधारी पक्षाच्या दृष्टिने तो थट्टेचा विषय होऊ लागला आहे. ही बाब अधिक गंभीर आणि भविष्याच्या दृष्टिने धोक्याची घंटा आहे.

यंदाच्या अधिवेशनात शेवटच्या आठवड्यात एक दिवस अर्थसंकल्पीय मागण्यांची चर्चा झाली. शेवटच्या काही क्षणात विरोधकांनी सभात्याग केला. दरम्यान, तब्बल अकरा विभागाच्या मंत्र्यांनी पंधरा मिनिटात या चर्चेला उत्तर दिले. उत्तर कसले, लोकशाही व्यवस्थेची खिल्ली उडवली जात होती. घड्याळ्याच्या काट्यावर नजर ठेवून कारभार चालला होता. मंत्री बोलायला उभे राहताच धन्यवाद म्हणत त्यांना खाली बसायला सांगितले जात होते. आणि उत्तराची औपचारिकता तेवढी पार पाडली जात होती. नंतरच्या काही क्षणात तीन महत्त्वाची विधेयकंही याच पद्धतीने मंजूर करण्यात आली. एरवी ज्याच्यावर तासन्तास चर्चा झाली असती, अशी तीन बिले अवघ्या चौदा मिनिटांत मंजूर करून बाजूला फेकली गेली होती. विरोधक सभागृहात नसल्याच्या ‘संधीचे सोने’ करायला सरकार जणू आसूसलेले होते. विरोधक सभागृहात नसले म्हणून काय झाले, सत्ताधार्‍यांना त्यावर चर्चा करता आली नसती? सत्ताधारी बाकावरच्या एकाही सदस्याला, आपल्याला या बिलावर बोलायचे असल्याचे सांगण्याची हिंमत झाली नाही? पण त्या बाकांवरचे दृष्य तर बघण्यासारखे होते. एका कंपूकडून नुसती हुल्लडबाजी चाललेली होती. केव्हा एकदाचे कामकाज संपते अन् केव्हा सभागृहातून बाहेर पडतो, असे झाल्यागत त्यांचा आरडाओरडा चालला होता. तुमच्या पेक्षा शाळेतली पोरं तरी बरी वागतात, हे विधानसभाध्यक्षांनी नंतरच्या काळात एका क्षणी बोलून दाखवलेली खंत त्या दृष्यालाही छान शोभून दिसली असती...

चर्चेत सहभागी होणे, अभ्यास करून सभागृहात येणे, वेगवेगळे विषय मांडणे ही काय फक्त विरोधकांची जबाबदारी आहे? सत्ताधार्‍यांनी असे करू नये असे कुठल्यात नियमात म्हटले आहे? पण सदस्यांना चर्चेत सहभागी होण्यात रसच नसतो. एका विशेष सत्रात ऐन सकाळी विदर्भावर झालेल्या चर्चेत मोजून बारा सदस्य उपस्थित होते. तसेही सभागृहात बसूनही आपसात गप्पांची मैफल जमवणार्‍या सदस्यांची संख्या हळूहळू वाढत चालली आहे. यात आपण कुठेही कमी पडता कामा नये असा वीडा उचलल्यागत मंत्रीही वागू लागले आहेत. अनिल देशमुखांना अशा वागण्यावरून माफी मागावी लागणे आणि गप्पात रंगल्याने सदस्यांनी मांडलेला मुद्दा ऐकूच न गेलेल्या बबनराव पाचपचुतेंना दिलगिरी व्यक्त करावी लागल्याची उदाहरणे याच अधिवेशनात घडली आहेत.

विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हटले की राज्यातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या आशा नकळत पल्लवीत होतात. वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांमध्ये धक्के खाऊन थकलेल्या माणसाच्या मनता, विधानसभेत प्रश्‍न तडीस लागतात, असा समज अजूनही कायम आहे. पण या अपेक्षा पूर्ण करण्यास सरकार खरंच सक्षम आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. स्वत:च्या मतदारसंघापलीकडे न जाणारी सदस्यांच्या प्रश्‍नांची मर्यादा जशी दुर्दैवी आहे, तशीच चार-चार, पाच-पाच वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणांमध्येही अजूनही चौकशी सुरूच असल्याची, अहवाल आल्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल अशी मंत्र्यांकडून दिली जाणारी सरकारी भाषेतली साचेबद्ध  उत्तरेही तेवढीच लाजीरवाणी आहेत. इतकेच काय पण पक्षीय राजकारणात अडकलेले सरकार आणि सत्ताधारी बाकांवरील शीर्षस्थ नेते बधीर झाल्यागत वागू लागले आहेत. गरिबांना न्याय देण्याच्या नावाखाली ठाण्यातल्या अनधिकृत बांधकामाच्या संरक्षणार्थ जीवाचे रान करायला सरसावलेले लोकप्रतिनिधी,  निधीच्या समन्यायी वाटपाच्या मुद्दयावर अभ्यासासाठी दोन दिवस मागत न्यायाची हमी देणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना नंतर आपल्याच आश्‍वासनाचा सहज आणि सोयीने पडलेला विसर, आपल्या लाजीरवाण्या वक्तव्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी उपकार केल्याच्या थाटात जनतेची माफी मागण्याचा प्रकार...यातून दुसरा कुठला अर्थ काढायचा...?

सुनील कुहीकर

मुंबई.

९८८१७१७८३३