एवढा दुष्काळ असताना कुठे गेलेत

उद्योगपती, बिल्डर्स, क्रिकेटपटू अन् सिनेस्टार्स?

परवा आरपीआयचे नेते रामदास आठवले यांनी राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी आपल्या निवृत्तीवेतनाचा एक भाग मुख्यमंत्री निधीत जमा करण्याची घोषणा केली. ही घोषणा करताना त्याची ‘बातमी’ होईल याची व्यवस्थीतपणे काळजी घेणार्‍या आठवलेंनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. या राज्यातल्या एकाही बड्या उद्योगपतींना या दुष्काळाची जाणिव का होत नाहीय्, अशा संकटाच्यावेळी सरकारच्या मदतीकरता हात पुढे करण्याची गरज अद्याप इथल्या एकाही उद्योजकाला का वाटली नाही, या त्यांच्या बोचर्‍या सवालांनी अनेक नवे प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणा की सरकारचे अपयश, पण टाटापासून रिलायन्सपर्यंत, महिन्द्रापासून स्कोडापर्यंत, एसीसीपासून अंबुजापर्यंत, मफतलाल पासून गिनीपर्यंत एकाही उद्योगाला या राज्यातल्या 7 हजार गावांतल्या दुष्काळाची भीषणता अजून जाणवलेली नाही. बिरलांपासून अंबानीपर्यंत, आझीम प्रेमजींपासून संजय किर्लोस्करांपर्यंत, किशोर बियाणींपासून तर योगेश छाबरियांपर्यंत एकाही बड्या उद्योगपतीच्या कानापर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाची बातमी अजून बहुधा पोहोचलेली दिसत नाही. दुष्काळग्रस्तांसाठी आपले दोन दिवसांचे वेतन देण्याची तयारी दर्शविणार्‍या सरकारी कार्यालयातल्या कर्मचार्‍यांच्या दानतीला आव्हान देण्याचीही कुवत या बड्या लोकांमध्ये राहिलेली नाही, की सामाजिक जाणिवाच बोथट झाल्यात या सर्वांच्या?
राज्यातली हजारावर गावं भीषण दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. कित्येक, विशेषत: मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील गावांमधील लोक पाणी आणि जनावरांच्या चार्‍यासाठी राहती गावं सोडून इतरत्र स्थलांतरीत होताहेत. राज्यातल्या दोन हजारांहून अधिक तलावांमधला पाण्याचा साठा तोंडावर असलेल्या यंदाच्या उन्हाळ्यात पुरेल की नाही अशी स्थिती आहे. यापूर्वीच्या 1972च्या दुष्काळाचे स्मरण करून देणारी ही परिस्थिती असल्याचे, तेव्हाचा अनुभव गाठीशी असणारे लोक सांगताहेत. अशा प्रसंगी सारे राज्य एकवटून उभे राहिले असल्याचे चित्र मात्र बघायला मिळत नाही. डोळे दीपविणार्‍या आलीशान व्यवस्थेसह सत्ताधार्‍यांचे दुष्काळी भागातले दौरे तसेच सुरू आहेत. शिव सेनेच्या नेत्यांना स्वतंत्र दौरे करायचे आहेत. मनसेला स्वत:च्या चारा छावण्या लावायच्या आहेत. राज्यमंत्री भास्कर जाधवांकडचा आलीशान विवाह बघितल्यानंतर रात्रभर झोप न लागलेल्या शरद पवारांना आयपीएलच्या सामन्यांची चिंता अधिक सतावते आहे. एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री निधीत जमा करणार्‍या आर. आर. पाटलांनाही वेतनदानाच्या प्रसिद्धीचा मोह आवरला नाही. अन् त्यांचा आदर्श घेऊन आपले वेतन दान करणारे मंत्री अजून हातावरच्या बोटांची संख्याही गाठू शकलेली नाही. राज्यातल्या अन्य काही लोकांनी मुख्यमंत्री निधीत पैसे जमा करण्याची तयारी दाखवली असली तरी तो पैसा पुरेसा नसल्याची खंत व्यक्त करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर यावी ही बाब पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्राला भूषणावह नाही.
यंदा पाऊस कमी पडला हे कारण आहेच, पण यंदाच्या दुष्काळाला सत्तेतली माणसंही तेवढीच जबाबदार आहेत. राज्याचा सर्वांगीण विकास त्यांना कधीच साधता आला नाही. मराठवाडा, खान्देश, कोकण अन् विदर्भ तर काय कायम दुर्लक्षित ठेवण्यासाठीच निर्माण झालेले प्रदेश. पण पश्‍चिम महाराष्ट्राचा तरी सर्वांगीण विकास या नेत्यांना करता आला? धरणं अन् सुबत्ता सारी एका भागात आणि दुष्काळ अन् दुर्भिक्ष्य तेवढे दुसर्‍याच्या वाट्याला आलेले. असा कसा हा विकास? संपूर्ण राज्याचा अधिकार असलेला पैसा खोर्‍यानं ओढून एका विशिष्ट भागाच्या विकासावर ओतला गेला. तिथंही नेत्यांची आवडनिवड आणि मर्जी प्रभावी ठरली.  परिणाम असा झाला की एकाच प्रदेशातल्या दोन शेजारी जिल्ह्यांच्या, इतकंच काय पण एकाच जिल्ह्यातल्या सर्व तालुक्यांच्या वाट्यालाही समान विकास आला नाही. करोडो रुपये खर्च झाले तरी वर्षानुवर्षे धरणं तयार होत नाहीत. झालीच तर त्यात पाण्याचा साठा राहात नाही. जलसाठ्याच्या वितरणातही शेतकरी शेवटच्या स्थानावर असतो अन् यांच्या राजकीय पक्षांसाठी डोनेशची रक्कम मोजणारा उद्योजक बिनदिक्कतपणे पहिल्या स्थानावर जाऊन बसतो. ही नेत्यांची दूरदृष्टि म्हणायची?
तशीही आपल्या राज्यकर्त्यांची दूरदृष्टी, व्यवस्थापनकौशल्य कीव करण्याजोगे आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातली काही गावं कायम दुष्काळी आहेत. पश्‍चिम विदर्भातल्या काही भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न कायमचा आहे. मराठवाड्यातली दुर्गम  गावं अजूनही विकासाच्या वाटेवर आडवळणावरही नाहीत. याबाबतीतल्या उपाययोजना गेली कित्येक वर्षे कागदावरच आहेत. विधिमंडळाचे अधिवेशन आले की विरोधक प्रश्‍न उपस्थित करतात आणि सरकार फक्त आश्‍वासन देते. इतक्या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था करू न शकलेले सरकार या भागात दरवर्षी टँकरची व्यवस्था केल्याचे सांगत स्वत:ची पाठ थोपटून घेते.  गरज पडल्यास जनावरांसाठीचा चारा शेजारच्या राज्यातून आणू असे आश्‍वासन छातीठोकपणे देताना धरणं बांधण्यात आलेले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न नकळत केला जातो. अशा नाकर्त्यांना कोण कशासाठी मदत करेल हा प्रश्‍नही आहेच.
दुष्काळग्रस्तांसाठी म्हणून मुख्यमंत्री निधीत सढळ हाताने मदत करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन बड्या उद्योगपतींना, बिल्डर्स, क्रिकेट, चित्रपट स्टार्सना अजून ऐकू गेलेले नाही. चाळीस वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळाची आठवण व्हावी इतका यंदाचा दुष्काळ भीषण असल्याची जाणीव यांच्यापैकी कुणालाच अद्याप झालेली नाही. भास्कर जाधवांच्या घरच्या लग्नात वर्‍हाड्यांच्या जेवणाचा संपूर्ण खर्च उचलणार्‍या ‘त्या’ शासकीय कंत्राटदाराने या निधीत शे-पाचशे रुपये जमा केल्याचे ऐकिवात नाही. पैसे मंत्र्याला मोजले तर निदान कंत्राट तरी मिळतील. मुख्यमंत्री निधीत पैसे जमा करून इथे कुणाचे भले होणार आहे? राहिला प्रश्‍न उद्योगपती, बिल्डर्स, क्रिकेट,चित्रपट स्टार्सचा, तर कराच्या रुपाने सरकारला आणि डोनेशनच्या रुपाने राजकीय पक्षांना एकदा पैसा मोजल्यावर दुष्काळाकरता पुन्हा पैसे मोजण्याची त्यांची जबाबदारी उरतेच कुठे? केंद्राच्या बजेटनंतर 10 टक्के सरचार्ज भरावा लागणार म्हटल्यावर खार्रकन् चेहरे उतरलेल्या उद्योजकांनीच दुष्काळाचीही चिंता वाहावी, ही सामान्यजनांची अपेक्षा असेल तर ती कशी पूर्ण व्हावी? सिने, क्रिकेट स्टार्सही असल्या सामान्य जीवांची चिंता वाहायला थोडीच जन्माला आले आहेत. यांनी भलेही त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचावे....
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मदतीच्या आवाहनाला तितकासा प्रतिसाद न मिळण्यास लोकांचा सरकारचा अविश्‍वास हे ही तेवढेच मोठे, महत्त्वपूर्ण कारण आहे. आपण दिलेला पैसा सांगितलेल्या कारणासाठीच वापरला जाईल असा विश्‍वास लोकांच्या मनात नाही. महिनाभराचे ‘वेतन’ नाही ‘उत्पन्न’ द्या, ही गृहमंत्र्यांच्या ‘दानानंतर’ उमटलेली प्रतिक्रिया खूप बोलकी आहे.  आर. आर. पाटील आणि रामदास आठवले यांना त्यांनी मुख्यमंत्री निधीत दिलेल्या रकमेची प्रसिद्धी होणे अधिक गरजेचे वाटले. त्यांच्यासारखी महिन्याचे वेतन दान देण्याची कल्पना इतर मंत्र्यांच्या तर मनात अजून डोकावलेलीही नाही. गेली पाच वर्षे आयपीएलच्या नावावर  क्रिकेटचा बाजार मांडणार्‍या शरद पवारांसाठी  सध्या या सामन्यांचे आयोजन दुष्काळापेक्षाही महत्त्वाचे ठरले आहे. क्रिकेटच्या धंद्यात सरकारचा कोट्यवधींचा कर बुडवल्याचाही त्यांना एव्हाना विसर पडला आहे. चार महिन्यांचा तर प्रश्‍न आहे. पाऊस पडला की दुष्काळ आपोआपच मागे पडणार आहे. तेव्हा त्यासाठी आयपीएल पणाला लावण्यात काय अर्थ आहे?