सातव्या सिलेंडरचे राजकारण!
स्थळ : मंत्रालय, वेळ : दुपारी २ च्या दरम्यानची. लेखक/दिग्दर्शक : राष्ट्रवादीचे नेते. सहभागी कलावंत : मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, खा. सुप्रिया सुळे, आ. विद्याताई चव्हाण...
नाटकाचा अंक पहिला...
पवारकन्या सुप्रियाताई सुळे परवा जाम भडकलेल्या. जनतेच्या प्रेमापोटी मनात उफाळून आलेल्या संतापाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी त्यांनी थेट मंत्रालय गाठले होते. आपल्या सहकार्यांसमवेत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. नागरिकांना सवलतीच्या दरातले तीन सिलेंडर्स देण्याचा निर्णय घेण्यात पुरोगामी महाराष्ट्र असा पिछाडीवर का चाललाय्, असा रोख सवाल त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाणांना विचारला. दस्तुरखुद्द खासदार सुप्रियाताईच हा सवाल विचारू लागल्यावर मुख्यमंत्री बिचारे काय बोलणार? बोबडीच वळली त्यांची. सवयीप्रमाणे बघतो, पाहतो, करतो, आपल्याला काहीतरी करावे लागेल, गरज पडली तर कायद्यात बदल करावे लागतील वगैरे वगैरे ठेवणीतली उत्तरे देऊन त्यांनी या ‘शिष्ट’मंडळाची बोळवण केली.
नाटक संपले आणि पडदा पडला असल्याने, सुटलो रे बाबा एकदाचे, असे म्हणत जरासे हाऽऽश, हुऽऽश करत उसंत घेत नाही, तोच तिकडे दुसर्या अंकाची तयारी चालली असल्याचे वृत्त येऊन धडकले आणि पुन्हा लगबग सुरू झाली.
===========
स्थळ : राष्ट्रवादीचे कार्यालय. वेळ : दुपारी ३ च्या दरम्यानची. लेखक/दिग्दर्शक : राष्ट्रवादीचे नेते. सहभागी कलावंत : नवाब मलिक, विद्याताई चव्हाण व पक्षाचे अन्य प्रवक्ते...
नाटकाचा अंक दुसरा...
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांविरुद्ध नवाब मलिकांचा थयथयाट. राज्यातील तमाम महिलावर्गाच्या वतीने विद्याताईंची भाषणबाजी. आता जनता पार संतापली आहे. राज्यातील सर्व ग्राहकांना सवलतीच्या दरातले तीन सिलेंडर्स देण्याचा निर्णय तातडीने घ्या, नाहीतर रस्त्यावर उतरू, कलेक्टरला घेराव घालू, असा विद्याताईंचा इशारा. मुख्यमंत्री फारच मंदगतीने काम करतात. त्यांनी आता कामाचा वेग वाढवला पाहिजे... इति नवाब मलिक. लागलीच टीव्हीवर बातम्यांच्या पट्ट्या सुरू. इकडे नाटक समाप्त.
========
देशभरातील गॅस कनेक्शनधारकांना सवलतीच्या दरातले केवळ सहाच सिलेंडर्स उपलब्ध करून देणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केल्यानंतर, सोनिया गांधींना कॉंग्रेसशासित राज्यांमधील जनतेचा अचानक कळवळा आला. कॉंग्रेसची राज्य सरकारे आपापल्या राज्यातील जनतेला सवलतीच्या दरातले अधिक तीन सिलेंडर्स उपलब्ध करून देतील, अशी गर्जना त्यांनी करून टाकली. गुजरातचे सरकार का असा निर्णय घेत नाही, असा सवालही त्यांनी त्या वेळी केला. बघा, कॉंग्रेसची सरकारं असली की कसा लाभ होतो, हे जनतेला सांगण्याची संधी साधली. एरवी सोनियांचा शब्द झेलण्यासाठी हाताची ओंजळ करून कायम सरसावून बसणार्या कॉंग्रेसजनांना, या वेळी मात्र तसे करणे जिकिरीचे होत आहे. तीन सिलेंडर्सच्या सब्सिडीची कोट्यवधी रुपयांच्या घरातली रक्कम जुळवायची कशी आणि कुठून, असा सवाल त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे सोनियांचा आदेश जारी होऊन महिना उलटला, तरी या बापुड्यांना त्याची अंमलबजावणी काही करता येत नाहीय्. महाराष्ट्रात तर परिस्थिती आणखीच वेगळी आहे. इथे त्यांची राष्ट्रवादीच्या सोबतीने सत्तेतली भागीदारी आहे. तीन सिलेंडर्स देण्याचा आदेश सोनियाजींचा. अंमलबजावणी कॉंग्रेस-राकॉं दोघेही करणार आणि श्रेय मिळणार ते एकट्या कॉंग्रेसला? हे राष्ट्रवादीला कसे खपेल? मग श्रेय लाटण्याच्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या सुरू झाल्या.
राजकारण करण्यात शरद पवारांचा हात कोण धरणार? महाराष्ट्राचे अर्थमंत्रालय पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे आहे. त्यांनी त्याचा पुरेपूर फायदा उचलण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. आदेश भलेही सोनिया गांधींनी दिले असतील, पण आमच्या मर्जी आणि परवानगीशिवाय कॉंग्रेसला हा निर्णय घेता येणार नाही आणि श्रेय तर मुळीच लाटता येणार नाही, हे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कॉंग्रेस नेत्यांच्या पुरते लक्षात आणून दिले आहे. म्हणूनच आता सब्सिडीच्या मुद्यावरून तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केले जाताहेत. जणूकाय स्वत:च्या खिशातूनच ही रक्कम द्यायची असल्याच्या थाटात अर्थमंत्रालयाचे अधिकारी, सब्सिडीची इतकी मोठी रक्कम आणायची कुठून, असा सवाल विचारत आहेत.
इकडे अर्थमंत्रालयाच्या माध्यमातून कॉंग्रेसच्या नाड्या आवळणार्या राष्ट्रवादीने बाहेर मात्र या मुद्यावर आपण जनतेसोबत असल्याची नाटकबाजी छान वठवली आहे. गरीब बिचार्या जनतेला तीन सिलेंडर्स देण्याचा निर्णय अजून का घेत नाही, असा सवाल या पक्षाचे नेते राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना, पर्यायाने कॉंग्रेसला जाहीरपणे विचारताहेत. दिवाळीपूर्वी निर्णय घ्या, नाहीतर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असे इशारे या पक्षाचे नेते आपल्याच सरकारला देताहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे नेते सिलेंडरबाबत चकार शब्द काढत नाहीत आणि तिकडे पवारकन्या, महिलांची शिष्टमंडळे नेऊन मुख्यमंत्र्यांना निवेदनं सादर करताहेत...
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या आपसातल्या आणि कॉंग्रेससोबतच्या राजकीय स्पर्धेतून सवलतीच्या दरातल्या सातव्या सिलेंडरचे राजकारण सध्या टिपेला पोहोचले आहे. खरेतर केंद्राच्या सहा सिलेंडर्सची मुदत अद्याप संपायची असल्याने राज्याच्या वाट्याच्या तीन सिलेंडरबाबतचा निर्णय घ्यायला सरकारकडे अजून पुरेसा अवधी आहे. अगदी येत्या डिसेंबरपर्यंत याबाबतचा निर्णय घेतला तरी चालण्यासारखे आहे. पण, दिवाळीपूर्वी जनतेला गोड बातमी दिली, तर त्याचा राजकीय लाभ मिळू शकतो, अशी गणितं मांडत, सध्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे राजकारण सुरू आहे. सोनिया गांधींनी तीन सिलेंडर्सचा निर्णय जाहीर करून आधीच खेचलेल्या षट्काराची बरोबरी करण्यासाठी राष्ट्रवादीची ही नाटकबाजी चालली आहे. सत्ता यांचीच, सरकार यांचेच, निर्णय घेण्याचे अधिकार यांचेच, अगदी ज्यांनी अंतिम निर्णय घ्यायचाय् ते अर्थमंत्रालयही यांच्याच ताब्यात, तरीही हेच सरकारकडे मागणी करताहेत. हेच आंदोलनाची भाषा वापरताहेत. कलेक्टरला घेराव घालू म्हणताहेत...
एक मात्र खरे की, या खेळीतून कॉंग्रेसची कोंडी करण्यात राष्ट्रवादीला यश मिळाले आहे. सोनिया गांधींनी जाहीर करूनही महाराष्ट्रातली कॉंग्रेस याबाबतचा निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे चित्र जनतेसमोर उभे करण्यात राकॉंचे राजकारण सफल झाले आहे. आम्ही तर म्हणतोय्, पण मुख्यमंत्रीच निर्णय घेण्यात कमी पडत असल्याची ओरड त्यासाठीच तर चालली आहे... या राज्यातल्या जनतेला यांच्या राजकारणातलं काहीएक कळत नसल्याच्या गोड गैरसमजातून...
सुनील कुहीकर
९८८१७१७८३३
