मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
============
इथे कापसाचा प्रश्न सोडवायचा आहे कुणाला?
गेल्या आठवड्यात ऊसाचे आंदोलन पेटले आणि महाराष्ट्र सरकार हादरले. तातडीने दिल्लीकडे धावले. चर्चा झाल्या, बैठकी झाल्यात आणि तोडगा काढला गेला. आता कापसाच्या प्रश्नावर विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश पेटून उठला तरी सरकार मात्र थंडगार आहे. आता ना त्याला हादरायला होत, ना दिल्लीकडे धाव घेण्याची गरज वाटत. दिल्लीत पंतप्रधानांची वेळच मिळत नसल्याची फडतूस कारणे आता सांगितली जाताहेत. पीएमओ कार्यालयात वर्षानुवर्षे राज्यमंत्री राहिलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांना पंतप्रधानांची वेळ मिळत नाही, यावरून केंद्रातले आणि राज्यातलेही सरकार कापसाच्या प्रश्नावर किती गंभीर आहे, याचा अंदाज बांधायला हरकत नाही. दोघांनाही राजकारण तेवढे करायचे आहे. कापसाचे दर एकट्या महाराष्ट्रात वाढवून भागत नाही. कापूस पिकविणार्‍या प्रांतांमध्ये गुजरात आहे, कर्नाटक आहे. उत्तरप्रदेश आहे. तिथे काँग्रस सरकारने नाहीत. मग विरोधी पक्षाच्या सरकारला लाभ होईल, असा दरवाढीचा निर्णय केंद्रातले काँग्रेसचे सरकार घेईल कशाला? या राजकारणात महाराष्ट्रातला शेतकरी भरडला गेला तर कोणाचे घोडे मारले जाणार आहे?
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह काय किंवा त्यांचे सहकारी राहिलेले पृथ्वीराज चव्हाण काय, दोघेही खुल्या अर्थव्यवस्थेचे कडवे समर्थक आहेत. प्रसंगी भारताचे नुकसान करूनही जागतिक स्तरावरची आर्थिक गणितं मांडण्यात त्यांची हातोटी. पण भारताएवढाच कापूस पिकविणार्‍या चीन आणि अमेरिकेत शेतकर्‍यांच्या हितासाठी राबविल्या जाणार्‍या योजना आपल्या देशात राबविण्यााची कल्पनाही या दोघांना करवत नाही. गेल्यावर्षी जागतिक पातळीवर कापसाची किंमत ९ हजारांवर पोहोचली होती, तेव्हा भारतातले दर फारतर ७ हजार रुपयांच्या घरात होते. आज ते २८०० रुपयांवर घसरले आहेत. यंदा योग्यवेळी पाऊस पडला नाही. नंतर कडक उन्हाने दगा दिला आणि कापसाचे पिक घटले. काही ठिकाणी तर हेक्टरी दोनच क्विंटल कापूस शेतकर्‍यांच्या हाती लागला. तरीही हेक्टरी ५ क्विंंटलचे गणित मांडत, त्याला येणारा सुमारे तीस हजार रुपयांचा खर्च लक्षात घेत कापसाला क्विंंटलमागे ६ हजार रुपयांचा दर मिळावा अशी मागणी सर्वदूर केली जात आहे. म्हणजे जेवढी गुंतवणूक तेवढाच खर्च निघाला तरी कापूस पिकविणारा शेतकरी खूश होऊन जाईल हा यामागचा कयास. जगातला कोणता व्यापार नफ्याविना चालतो हो? पण कापूस पिकविणार्‍या शेतकर्‍याला नफा मिळाला नाही तरी चालेल, हे वर्षानुवर्षे गृहीतच धरले गेले आहे. मुख्यमंत्र्यांना तर शेतकर्‍यांपेक्षाही गिरणी मालकांचीच चिंता अधिक . कापसाचे दर वाढले तर सूतगिरण्या बंद पडतील अशी भीती चव्हाणांनी दरवाढीची मागणी होण्यापूर्वीच व्यक्त करून टाकली होती. म्हणजे, शेतकरी मेला तरी चालेल पण सूतगिरण्यांचे मालक जगले पाहिजे, असा विचार करणारे नेते सत्तेत असल्यावर शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून करायची तरी कशी?
पूर्वी शेतकरी त्याच्या पद्धतीने कापसाची उगवण करायचा. पण खाजगी कंपन्यांना जगवायला सरसावलेल्या सरकारने शेतकर्‍यांना बियाण्यांची, खतांची, कीटकनाशकांची सवय लावली. आणि लागवडीचे दर वाढत गेले. आज कापूस पिकवायला दरहेक्टरी किमान तीस हजार रुपयांचा खर्च येतो. हमी भाव निश्चित करताना, निदान झाला तेवढा खर्च निघाला तरी पुरे, अशी बळीराजाची कोंडी करणारी भाषा वापरली जात आहे. हे गणित मांडताना आपण गृहीत धरताहोत, तेवढा कापूस प्रत्यक्षात शेतकर्‍याच्या हाती लागला की नाही, याचाही विचार करण्याची गरज इथे कुणाला वाटत नाही. कापसाचे दर वाढले पाहिजे ही बाब राज्यातल्या सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना कळते, तर मग कृषी मूल्य समितीतल्या हुशार अधिकार्‍यांना मात्र, ते कळत नाही? राज्य सरकारही वेळ पाहून, प्रसंग पाहून धोरण बदलते. ऊसाच्या प्रश्नावर तातडीने दिल्लीला धावले की पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांची मेहेरनजर मिळवता येते. वेगवेगळ्या सबसिडी देऊन त्यांच्यावर करायचे तेवढे उपकार सरकारने केलेले आहेतच. त्यात ऊसाचे भाव आणखी वाढले तरी सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा परिणाम होणार नसतो. कारण तो पैसा कारखानदारांना ावा लागणार असतो. एकाधिकार योजनेमुळे कापसाच्या बाबतीत मात्र तशी स्थिती नाही. इथे खरेदीचा पैसा देण्याची तयारी सरकारने दाखविल्याशिवाय हमीभावात वाढ होऊ शकत नाही. कापसासाठी पैसा मोजण्याची सरकारची इच्छा नाही. कापूस केंद्रे सुरू करण्याची सरकारी भाषा लोकांना मूर्ख बनविणारी आहे. नाफेड असो वा सीसीआय या व्यापाराी संस्था आहेत. त्यांनी केंद्रे सुरू केली तरी आर्थिक नुकसान करून त्या कापूस खरेदी कशाला करतील? कापसाचे दर वाढविण्याचा निर्णय राज्य व केंद्र सरकारला घ्यावा लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना सरकारच्या तिजोरीवर भार नको आहे. म्हणूनच ते या बाबत चालढकल करीत आहेत. पंतप्रधानांची वेळ मिळत नसल्याचे फालतू कारण सांगत आहेत. दर वाढले तर गिरण्या बंद पडण्याची भाषा बोलत आहेत. सरकार स्वतः चांगले दर देत नाही. अन्य देशात चांगले दर मिळतात तर तिकडे कापूस पाठवू देत नाही. देशात कापसाला भाव नसतात तेव्हा निर्यातबंदी लादली जाते. शेतकर्‍यांनी पडलेल्या भावात कापूस विकून टाकला की अचानक एक दिवस ही निर्यातबंदी उठविली जाते. तोवरशेतकरी रिकामा झालेला आणि कापूस व्यापार्‍यांच्या हातात आलेला असतो. कुणाच्या हिताचे निर्णय राबवित आहे हे सरकार?
प्रसंगी, माल निर्यात करून लागलीच आयात करावा लागला तरी चालेल पण निर्यातीचे धोरण असे क्षणाक्षणाला बदलणे योग्य नाही, हे विधान खुद्द कृषीमंत्री शरद पवारांचे आहे. या वक्तव्यालाही आता कित्येक महिने लोटलेत. तरीही केंद्राचे धोरण मात्र, जैसे थे आहे. शेतकर्‍यांना त्यांचा कापूस हवा तिथे विकण्यावर बंदी घालणारे हेच नेते स्वतःला खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थक म्हणवून घेत पाठ थोपटून घेत आहेत. व्यापारी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहेत. ऊस आणि कापूस पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये भेद करीत आहेत. आणि तरीही कापूस उत्पादक शेतकरी मात्र डोळ्यात पाणी आणून योग्य हमीभावासाठी आशाळभूत नजरेने यांच्याकडे बघत आहे.
मुळात गेल्या काही वर्षात कापूस खरेदीची तर्‍हा, प्रणाली आणि यंत्रणाच बोगस झाली आहे. शेतकर्‍यांना व्यापर्‍यांच्या तोंडी देण्याचे धोरण अंमलात आणले जात आहे. यात शेतकरी मात्र नागवला जात आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर शेतकरी कायम कर्जात बुडालेला राहील याची व्यवस्था करण्याचे सरकारी धोरण सर्वप्रथम बदलले पाहिजे. रोजगार हमी योजनेतून प्रत्येक शेतकर्‍याच्या शेतात शेततळी निर्माण झाली पाहिजे. योजना अस्तित्वात असतानाही शेततळी निर्माण होणार नसतील तर संबंधित तहसीलदार, जिल्हाधिकार्‍यांना जबाबदार धरले पाहिजे. यापूर्वी राज्य सरकारने मागणी केली तेव्हा गव्हाच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा घेण्यात आला होता. मग आता कापसाच्या दराबाबतच कृषीमूल्य समितीच्या हेकेखोरीचे समर्थन का केले जात आहे? शेतकर्‍यांना पायदळी तुडवून सूतगिरणी मालकांना डोक्यावर बसविण्याचे धोरणही बदलले पाहिजे. कारण उा राजकीय दबावाखाली सरकारने वाढीव हमीभाव दिला तरी व्यापार्‍यांकडून शेतकरी लुबाडला जाणार नाही, याची हमी कोण देणार? ही हमी सरकारने दिली तरच बळीराजाला जगण्याची हमी मिळू शकणार आहे. असे घडत नाही, तोवर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कापसाच्या हमीभावाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, याबाबतच शंका उपस्थित होत राहणार आहे.

मुंबई.
९८८१७१७८३३
sunilkuhikar@gmail.com

मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
================

कामचुकार सरकारी कर्मचार्‍यांना गलेलठ्ठ पगार कशासाठी?
राज्यातल्या सरकारी कर्मचार्‍यांचा दोन दिवसांचा संप लवकरच होऊ घातला आहे. कशासाठी? तर सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर करण्याची मागणी आणि त्याच्या थकबाकीची रम हवी म्हणून. सहाव्या वेतन आयोगाने सरकारचे कंबरडे मोडत पगाराचे भरपूर दान या कर्मचार्‍यांच्या झोळीत टाकल्यानंतरही आता थकबाकीच्या रकमेसाठी शासनाला आणि पर्यायाने जनतेला वेठीस धरण्याचा मार्ग आता अवलंबविला जाणार आहे. अधिकार्‍यांच्या लॉबीची आणि कर्मचार्‍यांच्या संघटनांची सरकारला तुकविण्याची ताकद ज्ञात असल्याने सरकार ही मागणी लवकरच पूर्ण करील याबाबत कुणाच्याच मनात शंका असण्याचे कारण नाही. शेवटी काय सत्तेत असलेले राजकीय पक्ष आणि प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी मिळून सरकारी तिजोरी लूटण्याचा कार्यक्रमच तयार केलाय्‌. तेव्हा यांनी केलेल्या मागण्या त्यांनी पूर्ण करण्यात कुणालाच अडचण असण्याचे काहीच कारण नाही. पण, पगाराचे हजारो आणि थकबाकीचे लाखो रुपये यांच्यावर उधळावेत असे कोणते दिवे सरकारी कर्मचारी वा अधिकारी रोज लावतात हे तरी सामान्य जनतेला कळले पाहिजे.
मंत्रालयापासून तर ग्राम पंचायतीच्या कार्यालयापर्यंत सर्वदूर सामान्य माणसाची नुसती थट्टा चालते. दिवाळीच्या दिवसात अपेक्षित असलेली मिठाईची आणि गिफ्ट्‌सची पॉकिटं स्वीकारण्यासाठी सायंकाळी उशिरापर्यंत अधिकारी मंत्रालयात थांबले असल्याचे दृश्य बघायला मिळत होते. लोकांची कामे करण्यासाठी हे लोक वेळ टळून गेल्यानंतरही कार्यालयात थांबल्याचे चित्र मात्र अभावानेच दिसते. नेमकी लोकांच्या कामांची कागदं यांच्या टेबलवरून हमखास हरवतात. कुणी काम घेऊन आलं तर चेहर्‍यावर आठ्या आणि कुठली आली ब्याद असे भाव चेहर्‍यावर कायम उमटलेले असतात त्यांच्या. कार्यालयात आलेल्या सर्वसामान्य, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातल्या लोकांना कस्पटासमान वागवणे हा तर यांचा छंद.
सरकारी कार्यालयातल्या संगणकांवर एकदा नजर टाका, अनेक संचांवर पत्त्यांचा गेम सुरू असतो. दिवसभर चहाचा रतीब, दुपारची जेवणाची सुटी झाली की समोर कुणी उभा आहे का बसला आहे याची जराही चिंता न करता हे लोक जेवायला पळणार किंवा जागेवरच टिफीन उघडून बसणार. कार्यालयातल्या ट्युब लाईट्‌स आणि फॅन्सची गरज नसतानाही ते सुरू असल्याची यांना जराही खंत नसते. गरज नसेल तर बटन बंद करण्याचे सौजन्य दाखवणारे विरळाच. कार्यालयात सकाळी दाखल होताच सुरू झालेला संगणक दुपारच्या मधल्या सुटीतही तसाच बेवारस अवस्थेत सुरू राहतो. पण त्याची काळजी इथे वाहतो कोण? कारण कुणाच्याच घरून, खिशातून काहीच जाणार नसते. हे लोक स्वतःच्या घरात असेच बेफिकीर वागतात? यांच्या घरी सुरू असतात असे दिवसाउजेडी चार चार ट्युबलाईट्‌स? मग सरकारी कार्यालयात ते सुरू असल्याची खंत यांना का वाटत नाही? ते या देशाचे नागरिक नाहीत? नागरिक म्हणून त्यांची काहीच कर्तव्ये नाहीत? कार्यालयातील महिला कर्मचार्‍यांचीही स्थिती फारशी वेगळी नसते. आपसातल्या गप्पा, कुणी वीणकाम सोबत आणलेलं, कुणी वाचायला पुस्तक सोबत आणलेलं, यात सरकारी कामाचा ङङ्गव्यत्यय' आला तर यांचा पारा चढणार? त्यातही साहेब गैरहजर असतील तर मग विचारायलाच नको. ऑफीसचे काम सारा दिवस वार्‍यावर. आठवड्याचे सरासरी दोन दिवस सुट्यांचे. सणवाराच्या भरमसाठ सुट्या. पुन्हा हाच्या सीएल, इएल आहेतच. इतक्या सुट्या एन्जॉय करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांचा सुटीचा मूड कार्यालयीन कामकाजांच्या दिवसातही कायम राहतो. बहुदा त्यामुळेच की काय पण, जनतेला उा, परवा, आठ दिवसाने येण्याचे फुकटचे सल्ले हे कर्मचारी देतात.
कर्मचार्‍यांच्या वर्तणुकीने हद्दपार झालेली नागरिकांची सनद दर्शनी भागात लावण्याची आणि कुणी लाच मागितली तर आमच्याकडे तक्रार करा अशी सूचना सर्व शासकीय कार्यालयात लावण्याची वेळ का यावी? एका टेबलवर एका विशिष्ट कालावधीनंतर फाईल पडून राहू नये यासाठी नियम करण्याची वेळ सरकारवर यावी यातूनच प्रशासनाच्या ङङ्गकर्तबगारी'चे चित्र स्पष्ट होऊन जाते. बरं इथल्या सर्वच फाईली धूळ साचेपर्यंत पडून असतात असे नाही. आदर्श सोसायटीची फाईल कुठे अडली? ती तर विक्रमी वेळात सोळा विभागांचा प्रवास करून मंजुरीसह सहीसलामत बाहेर आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागात किंवा सिंचन विभागात कंत्राटदारांची बिले अडल्याचे कधी कुणी ऐकले आहे? फक्त लोकहिताच्या, सार्वजनिक कामांच्या, गोरगरिबांच्या कामाशी संबंधित फाईलींच्या मागे मात्र कायाचा ससेमिरा लागतो. त्याबाबतीत सिस्टीम फॉलो झालीच पाहिजे ना! सरकारी कर्मचार्‍यांच्या या अशा वागण्याला लगामही कुणाचाच नाही. वेतन आयोगांनी केलेल्या शिफारसी सरकारी तिजोरीवर कितीही भार पडला तरी स्वीकारल्या जातात आणि गलेलठ्ठ पगार मोजला जातो. खरोखरीच तितक्या मोठ्या रकमांना साजेसे काम शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी करतात काय, हा खरा प्रश्न आहे. या चित्राला अपवाद असलेले काही लोक नीच आहेत. पण दुर्दैवाने त्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. तरीही संघटीत शक्तीच्या जोरावर नागरिकांना वेठीस धरणारी आंदोलने पुकारली जाताहेत.
सहाव्या वेतन आयोगाने निर्धारीत करून दिलेले वेतन हा या कर्मचार्‍यांचा अधिकार आहे. तो मिळत नसेल तर आंदोलन पुकारण्याचेही समर्थन एकवेळ होऊ शकेल. पण मग इतक्या मोठ्या रकमांचे वेतन प्राप्त होऊनही लाचखोरीचे प्रमाण कमी का होत नाही, याचेही उत्तर कुणीतरी दिले पाहिजे. अगदी जिथे स्वतः मुख्यमंत्री बसतात, त्या मंत्रालयातसुद्धा लाच स्वीकारताना एखाा अधिकार्‍याला अटक व्हावी यासारखे दुर्दैव कोणते? राज्यातल्या शाळांमध्ये विार्थ्यांची बोगस नावे दाखवून सरकारचे अनुदान लाटले जाते. वर्षानुवर्षे हा प्रकार सर्रास सुरू राहतो. तरीही कुणाच्याच लक्षात ही बाब येत नाही? मेळघाटच्या जंगलातल्या आदिवासींच्या आरोग्य सुविधेसाठीच्या संचाच्या खरेदीत तरी भ्रष्टाचार करू नये अशी माणुसकी दाखविण्याची गरजही महिन्याकाठी भरमसाठ पगार मोजणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना वाटू नये?
या सिस्टीमध्येही अपवाद ठरून ईमानदारीने कर्तव्य बजावणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांना सलाम करताना उर्वरीत मोठ्या संख्येतील लोकांबाबत सर्वसामान्य जनतेच्या मनात आस्था का निर्माण व्हावी हे तरी इथल्या सामान्यजनांना एखाा सरकारी अधिकार्‍याने समजावून सांगितले पाहिजे.

मुंबई
९८८१७१७८३३

प्रसंगिक
सुनील कुहीकर
=====================


सरकार आणि प्रशासन राबते कुणासाठी?
राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला होता. त्याचे विश्लेषण सुरू होते. तज्ज्ञ मंडळी आकड्यांची गणितं आणि त्यामागे दडलेले आकलनापलीकडले अर्थ उलगडून सांगत होते. कुणीतरी प्रश्न विचारला, या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसासाठी काय आहे? हा भाबडा प्रश्न एकून, चेहर्‍यावर कुत्सीत स्मित आणत तो तज्ज्ञ उत्तरला, अर्थसंकल्प सामान्य माणसासाठी तयार केला जातो, हे सांगितलं कुणी तुम्हाला? ङङ्गकॉमन मॅन'चं महत्त्व कार्टूनमध्ये. फारतर निवडणुकीच्या काळात मतदानाच्या दिवशी. अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत त्याला कुठले आले स्थानबिन? सामान्य माणसावर विचारला गेलेला प्रश्न इतक्या सहजतेने षटकारासारखा टोलावला गेला होता. उपस्थितांपैकी कुणालाही या उत्तराचे वैषम्य वाटले नव्हते. उलट, ङङ्गएवढी साधी गोष्टही कळत नाही', ङङ्गमुर्ख कुठला', असे मनातले प्रश्न चेहर्‍यावर आणून आजूबाजूचे लोक तुच्छतेने त्याच्याकडे बघत होते. बहुतांश लोक वैचारिक प्रगल्भतेचा आव आणत वस्तुस्थितीचे दर्शन घडविणारे ते उत्तर हसत हसत स्वीकारत बाहेर पडल्याने हॉल रिकामा झाला होता. काही लोकांच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते. खरंच या देशात, समाजात सामान्य माणसाचे स्थान काय आहे? ज्याला आपल्या किंमती मतांच्या भरवशावर निवडून दिले तोच माणूस आपल्या गावात आला की भिकार्‍यासारखा मदतीचा हात त्याच्यापुढे पसरायचा? जो आपला ह आहे त्याच विकासासाठी याचना करायची? अजूनही सरकारी जाहिरातीतल्या पिचलेल्या माणसाच्या चेहर्‍यावरच्या सुरकुत्या तशाच आहेत आणि ग्रामीण भागातले डोक्यावर भांडं घेऊन दूरवरून पाणी आणणार्‍या महिलांचेही भाग्यही फारसे बदललेले नाही. सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा ङङ्गयांच्या'साठी राबत नसेल, तर मग ती राबते तरी कुणासाठी?
गोरे इंग्रज गेले आणि भारतातले काळे, पण इंग्रजी मानसिकतेतले लोक मागे राहिलेत. राजेशाही संपली तरी आधुनिक युगातला राजेशाही थाट मात्र अजूनही तसाच कायम राहिला आहे. निसर्गदत्त साधनं असोत वा मग मानवनिर्मित संसाधने. ती नेमकी कुणासाठी आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर सत्ताधार्‍यांनी, प्रशासनातील बड्या अधिकार्‍यांनी स्वतःपुरती शोधून ठेवली आहेत. सारी यंत्रणा, सार्‍या व्यवस्था कुणासाठी राबवायच्या हे देखील जणू ठरून गेलेले आहे. यात सामान्य माणसाला कुठेही वाव नाही. तो इंग्रजांच्या पायदळीही तुडवला गेला. नंतरच्या भारतीय समाजरचनेतही त्याचे स्थान पायाशीच राहिले आणि बदलेलेल्या रचनेतही त्याला फार वर येता आलेले नाही. त्याच्या जीवावर उधपदस्थांची मात्र चैन चालली आहे. कुपोषण दूर करण्यासाठीच्या योजनांचे कंत्रांटही श्रीमंतांच्याच घशात आणि अंत्योदय योजनेतल्या भ्रष्टाचाराचा पैसाही त्यांच्याच खिशात. ङङ्गकाँग्रेसका हात गरिबोंके साथ' हा नारा गेली कित्येक वर्षे दिला जात आहे. भविष्यातही कित्येक वर्षे तो बदलण्याची बहुदा गरज पडणार नाही. कारण गरीब तसेच राहणार आहेत. आणि गरिबांच्या जीवावर चाललेले राजकारणही...!
सरकारी आदेशानुसार, मुंबईतल्या समुद्रावर उभारण्यात आलेल्या सी-लिंकवर दुचाकींना प्रवेश नाही. जवळ चारचाकी वाहन असल्याशिवाय तुम्हाला या पुलावरून प्रवेश करता येणार नाही. पुलाच्या उभारणीसाठीचे कोट्यवधी रुपये सरकारच्या तिजोरीतून खर्च झालेत. सरकार सर्वांचे आहे आणि तिजोरीतला पैसाही सर्वांचा आहे. मग त्यातून निर्माण झालेला पूल सामान्यजनांसाठी उपलब्ध का नाही? की सरकारी तिजोरीतला पैसा खर्च करून केवळ श्रीमंतांच्या सोयीसाठी या पुलाची निर्मती झाली आहे? एरवी स्वतःला सर्वसामान्य माणसाचे म्हणवून घेणार्‍या आणि त्यांच्या मतांच्या बळावरच निवडून येत सत्तेत येणार्‍या सरकारच्या कार्यालयात याच सामान्य माणसाची होणारी हेळसांड बघता बघवत नाही. सरकारी कार्यालयातल्या नुसत्या प्रवेशासाठीही त्याचे हाल हाल केले जातात. आणि त्याचवेळी श्रीमंतांची वाहने मात्र त्याला वाकुल्या दाखवत बिनदितपणे या कार्यालयात दिमाखाने प्रवेश मिळवतात. इथल्या कामांबाबतही हाच भेद असाच कायम राहतो. कुणाची कामे फटाफट होतात, कुणाच्या फाईली तातडीने हातावेगळ्या होतात आणि कुणाला तासन्‌तास ताटकळत उभे राहावे लागते, कुणाला सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, याची आकडेवारी एकदा बघितली की आपले राजकीय नेते, सरकार आणि प्रशासनिक यंत्रणा नेमकी कुणासाठी राबते, या प्रश्नाचे उत्तर अ्रापसूकच मिळून जाते.
मोर्चेकर्‍यांवर पोलिसांनी चालविलेल्या लाठ्या नेत्यांवर कधीच कशा बरसत नाहीत? रेल्वेच्या रिझर्व्हेशनपासून तर सरकारी गेस्टहाऊसमधील खोल्यांपर्यंत सर्वच बाबी काही विशिष्ट लोकांनाच कशा सहज उपलब्ध होतात, या सार्‍या प्रश्नांची उत्तरे आताशा सर्वसामान्य माणसाच्या मनात केवळ संभ्रमच नाही, तर प्रचंड संताप निर्माण करणार्‍याही ठरू लागल्या आहेत. यातून उद्‌भवणारे संघर्ष भविष्यात कोणते भीषण स्वरूप धारण करतील याची कल्पना आणि त्यातले धोके कुणाला तरी आजच ओळखता आले पाहिजे.
आकड्यातल्या शून्यांची संख्या नेमकी किती लिहावी याबाबत भंबेरी उडावी इतक्या मोठमोठ्या रकमांचे राजकीय नेत्यांचे घोटाळे एकीकडे आणि पैशाअभावी वर्षानुवर्षे रखडलेल्या रस्त्यांच्या, पिण्याच्या पाण्याच्या, वीज प्रकल्पांच्या योजना एकीकडे. एक क्षणात, कोणत्याही चर्चेविना, एकमताने पारित होणारे आमदार-खासदारांच्या वेतनवाढीचे प्रस्ताव एकीकडे आणि गेली पन्नास वर्षे रखडूनही हवा तसा न्याय न मिळालेला कोतवालांना सरकारी कर्मचार्‍याचा दर्जा देण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव एकीकडे. ही तफावत काय सांगते? एरवी धूळ साचेपर्यंत फाईलींना हात न लावणारे सरकारी अधिकारी मुंबईतल्या आदर्श सोसायटीची फाईल मात्र, लोकांनी आश्चर्याने तोंडात बोटे घालावीत इतक्या कमी वेळात निकाली काढतात, हे चित्र बघितले की, आपले सरकार आणि इथली प्रशासकीय यंत्रणा नेमकी कुणासाठी राबते, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाही. आपल्या योजनांसाठी पैसा नसल्याचे कारण सांगणारे नेते स्वतः मात्र मोठमोठ्या रकमांचे भ्रष्टाचार करून मोकळे होतात. आता तर सरकारी अधिकार्‍यांकडून स्वीकारल्या जाणार्‍या लाचेचे आकडे देखील लाखांच्या खाली येईनासे झाले आहेत. डांबर नसलेल्या रस्त्यांवरून आमच्याच गावात आणि आमच्याच अंगावर धुराळा उडवीत यांच्या किंमती गाड्या भुर्रकन निघून जातात. आणि आम्ही मात्र, एवढा मोठा साहेब आणि त्याची एवढी मोठी गाडी आपल्या गावाकडे फिरकली हेच आपल्या नशिबाचे मोठेपण असल्याच्या भावनेने त्या गाडीने उडविलेली धूळ हाताने झटकत घराकडे वळतो...
पेट्रोल, डिझलच्या दरांमधली तफावत जरा बघा. पेट्रोलच्या दरवाढीला सरकारचा नेहमीच ङङ्गआशीर्वाद' प्राप्त होतो. डिझलच्या किंमती मात्र कमी शक्य तितक्या कमी राहतील याची काळजी घेतली जाते. गाड्यांना लागणार्‍या पेट्रोलच्या किंमतीत वाढ करताना विमानाला लागणार्‍या इंधनाच्या दरवाढीबाबत मात्र ङङ्गसॉफ्ट कॉर्नर' आश्चर्यजनकच. बीएमडब्ल्यू पासून तर मर्सिडीज पर्यंत बहुतांश मोठ्या गाड्या डिझलवर चालतात. आता कुठे चारचाकी वाहनांचे स्वप्न जरासे पूर्ण होऊ लागलेल्या बहुतांश मध्यमवर्गीय किंवा उध मध्यमवर्गीयांच्या वाहनांना लागते ते पेट्रोल. मग बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या गाड्या कोण वापरतात? मंत्री, उध पदस्थ अधिकारी, मोठे उोगपती, मोठे व्यापारी. त्यांना डिझल स्वस्त दरात मिळावे यासाठी आवर्जून प्रयत्न करणारे सरकार पेट्रोल दरवाढीबाबत मात्र बेदरकारपणे वागते. समजा सरकारने पेट्रोलऐवजी डिझलच्या दरात थोडी अधिक वाढ केली आणि पेट्रोलचे दर नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कुणाचे घोडे मारले जाणार आहे? पण तसे होत नाही. सर्वसामान्य माणसाचा कुठेही संबंध नसल्याने इथे अति श्रीमंतांच्या तुलनेत कमी श्रीमंत असलेल्या किंवा उध पदस्थांच्या तुलनेत खालच्या पदांवर असलेल्या लोकांवर सूड उगविण्याचा प्रयत्न केला जातो, एवढाच काय तो फरक. बाकी धोरण तेच. वरच्याने खालच्याच्या डोक्यावर पाय ठेवण्याचे.
सरकारी कार्यालयातली कामे पटापट होण्याचा विषय असो, सरकारी कंत्रांटे मिळण्याचा मुद्दा असो की मग लाल गालिचे टाकून स्वागत होण्याचा प्रसंग असो, हे ङङ्गभाग्य' सामान्य जीवांचे हित भिंतीवरच्या खुंट्यावर टांगून श्रीमंतांच्या किंवा मग राजकीय प्रभाव असलेल्यांच्या वाट्याला येत असते. बाकी सर्व सामान्य माणसाचे स्थान त्या ङङ्गतज्ज्ञ विश्लेषकाच्या' म्हणण्यानुसार कार्टूनमध्ये किंवा निवडणुकीपुरते मर्यादीत. बाकी सरकारची कंत्रांटे श्रमंतांच्या घशात जात असली तरी, सरकारी योजना मात्र गोगरिबांसाठीच आहेत, याबाबत सर्वांनी खात्री बाळगावी..!