मेनकाजी, माणसं मेल्यावरही अश्रू ढाळा कधीतरी!

परवा महाराष्ट्रातल्या यवतमाळ जिल्ह्यातल्या पांढरकवडा परिसरात अवनी नामक एक नरभक्षक वाघीण मारली गेली, तर दिल्ली-मुंबईतल्या तमाम वन्यजीवप्रेमींचे कंठ दाटून आलेत. या शहाण्यांना स्वत:च्या भागातले जंगल वाचवता आले नाहीत. तिकडे शहरीकरणाच्या नवाखाली झाडे तोडून सिमेंटच्या इमारती उभ्या राहणे म्हणजे काळाची गरज असल्याची बतावणी करताना त्यांना जराशीही लाज वाटत नाही की तिथल्या बड्या हॉटेलांमधून विनासायास मिळणार्‍या तितर-बटेरांच्या डिशेसवर ताव मारताना त्यांचे वन्यजीवांवरचे प्रेम जरासे आडवे येत नाही. खरी गोम तर अशी आहे की, काही लोकांचा अपवाद वगळला तर बहुतांश प्रकरणात जंगल-प्राण्यांवरील प्रेमाचा धंदा सुरू केलाय्‌ काही लोकांनी. विदेशातून मिळणार्‍या पैशावर डोळा ठेवून चालणार्‍या कामांपुढे, अवनीने गेल्या दीड वर्षात तेरा लोकांचे बळी घेतल्याची बाब फारच कवडीमोल ठरली. यांत आदिवासी होते. शेतकरी होते. त्यांच्या प्राणांची िंकमत मातीमोल ठरवण्याचे अधिकार कुणी दिलेत या वन्यजीव रक्षण मोहिमेच्या ठेकेदारांना? 

लाख सांगूनही, न्यायालयाचा आदेश धुडकावून लोकांनी परवा रात्री उशिरापर्यंत फटाके का फोडलेत ठाऊक आहे? स्वत:साठीची सोय निर्माण करण्यासाठी लोक सरकारने बनवलेला रस्ताद्विभाजक का तोडतात माहीत आहे? कारण सरकार असो की न्यायालय, अधिकारी असोत की नेते, यांना सामान्य माणसांची निकड, त्याची मानसिकता, त्यांची विवंचना ध्यानातच येत नाही कधी. बहुधा म्हणूनच की काय, पण या सार्‍या व्यवस्थेतली उच्चस्तरीय माणसं अन्‌ या धरतीवरचे इतर सामान्य जीव, यांच्यातले अंतर जमीन अस्मानाचे आहे. मग काय, लोकही धुडकावून लावतात त्यांच्या योजना, खुंटीवर टांगतात त्यांचे नियम. गेले उडत, म्हणत!  बरं, या स्वयंघोषित उच्चभ्रू लोकांचे वास्तवाशी नाते नसतेच कधी. हवेतल्या वार्‍या अन्‌ स्वप्नातले जगणे चाललेले असते. बरं एका गोष्टीचा दुसर्‍याशी सूर जुळत नाही. म्हणजे बघा, जंगल राखतो, तिथे राहणारा आदिवासी माणूस. तोच जंगलावर माया करतो, प्राण्यांचं रक्षण करतो. निसर्गाचं सौंदर्य साठवून ठेवायला त्याला कॅमेर्‍याची गरज पडत नाही. हे करण्यासाठी कुणी शहाणपण शिकवण्याची गरजही नसते. पण, शहरातल्या आलीशान वातानुकूलित खोल्यांमध्ये, जंगलातली लाकडं कापून तयार केलेल्या फर्निचरवर रेलून, कोंबड्या-बकर्‍या-माशांच्या वेगवेगळ्या पदार्थांवर ताव मारत प्राणी रक्षणाची भाषा बोलणार्‍या वन्यजीव प्रेमींची एक नवीच जमात गेल्या काही वर्षात या देशात अस्तित्वात आली आहे. परवा, या देशातल्या स्वयंघोषित सर्वात मोठ्या वन्यजीवप्रेमी मेनका गांधींच्या सरकारी बंगल्यात काही संतप्त लोकांनी पिसाळलेली कुत्री आणून सोडली. घ्या, तुम्हीच सांभाळा यांना म्हणत! का संतापले असतील लोक इतके ? कारण पिसाळलेल्या कुत्र्यांचा त्रास सरकारी बंगल्यात, सरकारी पैशातून उभारलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेत राहणार्‍यांना होत नाही. तो त्रास ज्यांना होतो, त्या वस्तीत राहणार्‍यांसमोर त्या कुत्र्यांना मारून टाका अशी मागणीवाचून दुसरा पर्याय नसतो. पण, दुर्दैव बघा कसे, या देशात गायी कापण्यावर बंदी घालणार्‍यांना मागास ठरवण्याची अन्‌ पिसाळलेल्या कुत्र्यांच्या रक्षणाची फॅशन प्रकर्षाने रुढ होतेय्‌ अलीकडे.
परवा महाराष्ट्रातल्या यवतमाळ जिल्ह्यातल्या पांढरकवडा परिसरात अवनी नामक एक नरभक्षक वाघीण मारली गेली, तर दिल्ली-मुंबईतल्या तमाम वन्यजीवप्रेमींचे कंठ दाटून आलेत. या शहाण्यांना स्वत:च्या भागातले जंगल वाचवता आले नाहीत. तिकडे शहरीकरणाच्या नवाखाली झाडे तोडून सिमेंटच्या इमारती उभ्या राहणे म्हणजे काळाची गरज असल्याची बतावणी करताना त्यांना जराशीही लाज वाटत नाही की तिथल्या बड्या हॉटेलांमधून विनासायास मिळणार्‍या तितर-बटेरांच्या डिशेसवर ताव मारताना त्यांचे वन्यजीवांवरचे प्रेम जरासे आडवे येत नाही. खरी गोम तर अशी आहे की, काही लोकांचा अपवाद वगळला तर बहुतांश प्रकरणात जंगल-प्राण्यांवरील प्रेमाचा धंदा सुरू केलाय्‌ काही लोकांनी. विदेशातून मिळणार्‍या पैशावर डोळा ठेवून चालणार्‍या कामांपुढे, अवनीने गेल्या दीड वर्षात तेरा लोकांचे बळी घेतल्याची बाब फारच कवडीमोल ठरली. यांत आदिवासी होते. शेतकरी होते. त्यांच्या प्राणांची िंकमत मातीमोल ठरवण्याचे अधिकार कुणी दिलेत या वन्यजीव रक्षण मोहिमेच्या ठेकेदारांना?
पण, अवनीचा मृत्यू झाला अन्‌ ही जमात चेकाळली. काही मंडळी राजकारण करायला सरसावली. त्यांनी दिलेल्या माहितीवरून थेट महाराष्ट्राच्या वनमंत्र्यांवर घसरताना माहितीची शहानिशा करून घेण्याची गरजही केंद्रात मंत्री असलेल्या मेनका गांधींना वाटली नाही. प्राण्यांपुढे माणसांची उंची थिटी ठरवण्याच्या अन्‌ या भू-तलावर आपल्यामुळेच सारे प्राणी तग धरून असल्याचा गैरसमज करून घेण्याच्या नादात त्यांना या सरकारच्या काळातला हा पहिलाच प्रसंग असल्याचेही ध्यानात राहिले नाही की, वाघ मारण्याचे आदेश मंत्री देत नसतात, ही कार्यपद्धतीही लक्षात घेण्याची गरज वाटली नाही. राष्ट्रीय पातळीवर ‘नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन अॅथॉरीटी’ नामक एक स्वतंत्र व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यात वनाधिकार्‍यांपासून तर वनप्रेमीपर्यंत सारेच लोक सदस्य असतात. असा नरभक्षक वाघ मारण्यासाठी प्रचलित प्रक्रियेतून तयार झालेला प्रस्ताव या अॅथॉरीटीसमोर येतो. मग वनविभागाच्या सर्वोच्च अधिकार्‍यांकडून पूर्ण अभ्यासांती त्यावर निर्णय होतो. पांढरकवड्याच्या प्रकरणात तर पीसीसीएफ कडून आदेश जारी झाल्यावरही काही लोक न्यायालयात गेले. न्यायालयाने वनविभागाचा आदेश योग्य ठरवला तर मग या शहाण्यांची टोळी शिकार्‍यांच्या कार्यपद्धतीवर नक्राश्रू ढाळू लागली. सरतेशेवटी जेरबंद करण्याचे सर्व प्रयत्न फसल्यावर अवनीला गोळी झाडून ठार करण्यात आले. दीड वर्षात तेरा बळी घेणार्‍या एका नरभक्षक वाघिणीच्या मृत्यूनंतर ढसाढसा रडणारी तमाम मंडळी, माणसं मारली गेलीत, तेव्हा कुठे तोंडं लपवून बसली होती? या प्रकरणी ट्वीट करून महाराष्ट्र सरकारला शहाणपणाचे डोज पाजणार्‍या मेनका गांधींनी खरं तर त्यांना पुरवण्यात आलेल्या माहितीची एकदा खातरजमा करून घेतली असती तर मग, या सरकारच्या काळात जारी झालेला वाघ मारण्यासाठीचा हा चौथा नसून पहिलाच आदेश असल्याची, ज्या शिकार्‍यावर आपण तोंडसुख घेतले तो तर त्या दिवशी घटनास्थळी उपस्थितच नव्हता ही, ज्या खाणी वाचवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे आपण बिनबोभाटपणे बोलून गेलो त्या खाणींसाठीचा आदेश तर पाच वर्षांपूर्वीच जारी झाला होता, अशी वस्तुस्थिती समोर आली असती आणि प्राण्यांवरच्या प्रेमाचे जाहीर प्रदर्शन मांडण्याच्या नादात केंद्रीय मंत्र्यांकडून इतक्या खालच्या पातळीवर सोशल मीडियातला तमाशा घडला नसता अन्‌ त्यांचे हसेही झाले नसते. आणि हो! सरतेशेवटी सर्वस्वी जबाबदारी त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यांचीच असते हे मान्य केलं तर देशभरातल्या बालमृत्यू, गरोदर माता मृत्यू, कुपोषणादी बाबींसाठी देशाच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री म्हणून मेनका गांधींनीही जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला पाहिजे. का नाही द्यायचा त्यांनी राजीनामा? वाघीण मेल्याची िंकमत महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांने चुकवायची असेल, तर मग माणसं मेल्याची िंकमतही कुणीतरी चुकवलीच पाहिजे ना?
जंगल, तिथले प्राणी, पक्षी, पाणी, जलचर, झाडे, पाने, फुले ही सारी राष्टाला भूषणावह अशी संपदा आहे. ती चीरकाल टिकून राहिली पाहिजे हे ही खरंच! पण ते टिकवून ठेवण्यात शहरी माणसाचा वाटा किती आहे? ज्या शहरी लोकांनी झाडांच्या कत्तली करून इमारती बांधल्या, ज्यांनी त्यांच्या परिसरात नावाला देखील जंगलं शिल्लक ठेवली नाहीत, त्यांनी गावकरी, आदिवासी लोक जंगलात अतिक्रमण करीत असल्याचा कांगावा करावा, यासारखा दुसरा विनोद नाही. जंगलाचे रक्षण करायला आदिवासींना कुणाकडून धडे घ्यावे लागत नाहीत. त्यांना त्यासाठी कुठली संस्था बांधावी लागत नाही. शहरी लोक तर मजा करायला जंगलात जातात अन्‌ ढीगभर कचरा करून येतात. त्यातली प्लास्टिकची कॅरीबॅग पोटात गेली तर हरणं मरतील म्हणून ते तिथून उचलण्याचे िंकवा जमिनीत पुरण्याचे काम ‘गार्ड’ म्हणून काम करणारा वनखात्यातला कुठलासा निम्नस्तरीय कर्मचारी करीत असतो. असे करताना सेल्फी काढण्याची हौस भागवून घेत नाही तो. हे कृत्य करून एका हरणाचा जीव वाचवला म्हणून गावभर ढोलही पिटत नाही बिचारा! हे करताना विदेशी निधीकडे आस लावूनही बसत नाही तो. नित्याचेच काम असते त्याच्यासाठी ते. पण, मुळात जे जंगलरक्षणाचे काम करतात, त्यांनाच आरोपीच्या िंपजर्‍यात उभे करून स्वत:ला वन आणि वन्यजीव रक्षक म्हणवून घेत मिरवणार्‍यांची फौजच उभी राहिली आहे मागील कालावधीत, या देशात. या नौटंकीबाजांमध्येच माणसांचा जीव कवडीमोल ठरविण्याची अहमहमिका लागली आहे. जंगल आणि प्राणी रक्षणाच्या दृष्टिने मूठभर काम करायचे, त्याचा पसाभर गवगवा करायचा...हाच उपद्व्याप चालला आहे त्यांचा.
दिल्लीत राहणार्‍या एका बड्या असामीचे उत्तराखंडात भले मोठे शेत होते. काही दिवसांपूर्वी एका वन्यप्राण्याचा त्या शेतात मृत्यू झाला. मग काय, एका मंत्र्यांसह सारे प्राणीप्रेमी खडबडून जागे झाले. उत्तराखंडातल्या त्या घटनेप्रकरणी दिल्लीत राहणार्‍या मालकाला फक्त जोलमध्येच पाठवायचे बाकी ठेवले होते तमाम स्वयंघोषित वनप्रेमींनी. एक प्राणी मेल्यावर त्यांना झालेला संताप अनावर होता. मग एक सौदा झाला. या शेतापैकी काही जमीन एका प्राणीप्रेमी संस्थेच्या नावे झाली तेव्हा कुठे हा अनावर राग शांत झाला...! अशी आहे गम्मत या देशातल्या वन्यजीव प्रेमींची.
पांढरकवड्यातल्या अवनीच्या मृत्यूप्रकरणात जमलेच तर महाराष्ट्राच्या वनमंत्र्यांचा राजकीय बळी घेऊनच टाकावा अशा इराद्याने जणू पेटून उठले होते काही लोक. त्याला मेनका गांधीचा टेकू मिळाला अन्‌ खोट्या, अपुर्‍या माहितीच्या आधारे आरोेपांचा डोलारा उभा राहिला. अत्यंत खालच्या पातळीवरचे राजकारण वस्तुस्थितीपुढे हावी ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. हवसे, नवसे, गवसे सारेच एकसूरात राग आळवू लागले. मेलेले लोक अवनीनेच मारले, याचा पुरावा मागू लागले. डीएनए टेस्ट, न्यायालयातली प्रक्रिया बकवास ठरवू लागले. त्यांच्याव्यतिरिक्त इतरेजन म्हणजे मूर्खांचा बाजार असल्याच्या थाटात अक्कल पाजळायला निघालेल्या या लोकांना एकच सांगणे आहे. जंगलावरचे तुमचे प्रेम बेगडी आहे, तो तुमच्या व्यापाराचा भाग आहे, हे या देशातील जनतेला कळून चुकले आहे एव्हाना. एखादा प्राणी मेला तर जीव कासावीस होतो तुमचा. लेकहो! जिती जागती माणसं मेल्यावरही अश्रू ढाळा कधीतरी...!
====