Saturday, October 29, 2016

देणे समाजाचे

आज तपपूर्तीच्या उंबरठ्यावर मागे वळून पाहताना लक्षात येतं की अतिशय साधीशी वाटणारी भन्नाट अशी ती कल्पना होती. एका गृहोपयोगी वस्तूंची  प्रदर्शनी बघून तसलंच एक प्रदर्शन सामाजिक संस्थांसाठी आयोजित करण्यात आलं. तसलेच स्टॉल्स इथेही उभारले गेलेत. फरक फक्त एवढाच की, इथे खरेदी-विक्रीचा विषय नव्हता. प्रामाणिकपणा आणि चोख काम एवढ्या निकषांवर आयोजकांनी निवडलेल्या वेगवेगळ्या संस्थाच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी यायचं. कुठल्याही शुल्काविना त्यांना देण्यात आलेल्या स्टॉल्समधून आपल्या संस्थेच्या कामांची, उपक्रमांची माहिती त्यांनी लोकांना द्यायची. आजवरच्या कामांचा लेखाजोखा मांडायचा. पुढील नियोजनाचा आराखडा सादर करायचा. तीन दिवसांच्या या कार्यक्रमात निदान पाच हजार पुणेकर सहभागी होतात. काहीही विकत घ्यायचे नसताना, वेगवेगळ्या स्टॉल्सला भेटी देतात. लोकांचे सामाजिक उपक्रम समजून घेतात. आस्थेने त्यांची चौकशी करतात. खिशातला पैसा खर्च करून वेगवेगळ्या संस्थांना मदत करतात. बरं ही मदत दरवेळी पैशाचीच असावी लागते असे नाही. खूप लोक सेवा प्रदान करण्याच्या इराद्याने एखाद्या संस्थेच्या शोधार्थ या प्रदर्शनीला भेट देतात. कुणाला वस्तू द्यायच्या असतात, तर कुणाला कपडे, तर कुणाला आपल्याकडे असलेल्या कलागुणांचा उपयोग समाजासाठी करायचा असतो. पण, योग्य प्लॅटफॉर्म न मिळाल्याने अनेकदा त्यासाठीचा मार्ग गवसला नाही. अशीही मंडळी या उपक्रमाला भेट देऊन जाते. एकूण काय, तर समाजसेवक आणि त्यासाठीच्या आश्रयदात्यांचा मेळ घालून देण्याचा हा छोटासा प्रयत्न असतो. 

त्या दोघांनी मिळून आरंभलेल्या एका उपक्रमाला आता तीन वर्षं झाली होती. यंदाचा कार्यक्रम अगदी पंधरा दिवसांवर आला होता. तयारी जवळपास पूर्ण होत आलेली. अशात एक दु:खद घटना घडली. आयोजक दाम्पत्यापैकी दिलीप गोखले यांची साथ अर्ध्यावर सुटली होती. वीणा गोखले यांच्यावर तर आभाळच कोसळलेले. धीर देणारे लोक सभोवताल असले तरी आतून खचलेलं मन सावरणं जिकीरीचंच होतं. बरं, म्हटलं तर कारण असं होतं की जाहीर झालेला कार्यक्रम रद्द केला असता तरी कुणी काही म्हटलं नसतं. पण वीणा गोखले यांनी त्या कठीण प्रसंगातही स्वत:ला सावरलं. जाहीर झालेला कार्यक्रम ठरल्यानुसार होणारच असा निर्धार नव्यानं व्यक्त झाला. सारेच कामाला लागले. झपाट्याने. आयोजन यशस्वीपणे पूर्णत्वास जाईपर्यंत ते झपाटलेपण कायम होते. जग िंजकण्याच्या इराद्यानं सरसावलेली मंडळी ती. तेवढ्या कठीण प्रसंगीही हार मानली नाही, ते इतर वेळी कुठे मागे राहणार होते? आणि आता तर साथीला उभे राहणार्‍या माणसांची संख्याही वाढतेय्‌ हळूहळू...
पुण्याच्या या गोखले दाम्पत्याला दोन मुली. जुळ्या. एक सावनी दुसरी पुरवी. पुरवीच्या वाट्याला जन्मत:च आलेल्या अपंगत्वाच्या दृष्टिने मदतीच्या ठरतील अशा संस्थांचा शोध सुरू झाला. एखाद्या संस्थेला भेट देऊन झाली, सल्लामसलतीसाठी कुणाशी त्या संस्थेबाबत बोलावं तर लक्षात यायचं की, अनेकांना त्या संस्थेबाबत काहीच माहीत नसायचं. यांनी तर त्या संस्थेला प्रत्यक्षात भेट दिलेली असायची. त्यांचं कामही बघितलेलं असायचं. पण लोकांशी बोलावं तर ते या संस्थेबाबत, त्यांच्या कामाबाबत पूर्णपणे अनभिज्ञ! यातून निकड जाणवली ती, असल्या दुर्लक्षित राहिलेल्या संस्था, त्यांचे काम लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची. या गरजेतून साकारला एक लोकोपयोगी, अनुकरणीय उपक्रम. यंदा एक तप पूर्ण झाले. ‘देणे समाजाचे’ असे त्या उपक्रमाला लाभलेले छानसे नाव एव्हाना पुणेकरांच्या परिचयाचे झालेले.
आज तपपूर्तीच्या उंबरठ्यावर मागे वळून पाहताना लक्षात येतं की अतिशय साधीशी वाटणारी भन्नाट अशी ती कल्पना होती. एका गृहोपयोगी वस्तूंची  प्रदर्शनी बघून तसलंच एक प्रदर्शन सामाजिक संस्थांसाठी आयोजित करण्यात आलं. तसलेच स्टॉल्स इथेही उभारले गेलेत. फरक फक्त एवढाच की, इथे खरेदी-विक्रीचा विषय नव्हता. प्रामाणिकपणा आणि चोख काम एवढ्या निकषांवर आयोजकांनी निवडलेल्या वेगवेगळ्या संस्थाच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी यायचं. कुठल्याही शुल्काविना त्यांना देण्यात आलेल्या स्टॉल्समधून आपल्या संस्थेच्या कामांची, उपक्रमांची माहिती त्यांनी लोकांना द्यायची. आजवरच्या कामांचा लेखाजोखा मांडायचा. पुढील नियोजनाचा आराखडा सादर करायचा. तीन दिवसांच्या या कार्यक्रमात निदान पाच हजार पुणेकर सहभागी होतात. काहीही विकत घ्यायचे नसताना, वेगवेगळ्या स्टॉल्सला भेटी देतात. लोकांचे सामाजिक उपक्रम समजून घेतात. आस्थेने त्यांची चौकशी करतात. खिशातला पैसा खर्च करून वेगवेगळ्या संस्थांना मदत करतात. बरं ही मदत दरवेळी पैशाचीच असावी लागते असे नाही. खूप लोक सेवा प्रदान करण्याच्या इराद्याने एखाद्या संस्थेच्या शोधार्थ या प्रदर्शनीला भेट देतात. कुणाला वस्तू द्यायच्या असतात, तर कुणाला कपडे, तर कुणाला आपल्याकडे असलेल्या कलागुणांचा उपयोग समाजासाठी करायचा असतो. पण, योग्य प्लॅटफॉर्म न मिळाल्याने अनेकदा त्यासाठीचा मार्ग गवसला नाही. अशीही मंडळी या उपक्रमाला भेट देऊन जाते. एकूण काय, तर समाजसेवक आणि त्यासाठीच्या आश्रयदात्यांचा मेळ घालून देण्याचा हा छोटासा प्रयत्न असतो.
कुणी कुठल्याशा पाड्यावर आदिवासींच्या सेवेत गुंतलेलं, तर कुणी पर्यावरण रक्षणाचा पण करून बाहेर पडलेलं. कुणी अंध, अपंग, निराश्रीतांच्या सेवेत स्वत:ला वाहून घेतलेले तर कुणी पारध्यांच्या सेवेत. कुणी प्रदूषणाच्या समस्येने बाधीत झालेल्यांची िंचता वाहतोय्‌, तर कुणी एचआयव्हीग्रस्तांची. या सेवेसाठी कुणी शहरातल्या झोपडपट्टीत बस्तान मांडलेले तर कुणी आडवळणावरची दुर्गम वस्ती जवळ केलेली. निर्वाज प्रेम करणार्‍या माणसांच्या तप, साधनेतून या धडपडीला आकार मिळत असला तरी लोकाश्रयाअभावी तो संघर्ष अजून लोकांपर्यंत पोहोचलेला नसल्याचे चित्र अनेक संस्थांच्या बाबतीत नजरेस आले, तेव्हा या उपक्रमाची गरज अधिकच प्रकर्षाने जाणवत गेली. दिलीप आणि वीणा गोखले यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या उपक्रमाची व्याप्तीही एव्हाना रुंदावत गेलेली. मदतीला सरसावलेल्या हातांची संख्याही हळूहळू वाढते आहे. या उपक्रमात सहभागी होणार्‍या सामाजिक संस्थांसोबतच दात्यांची संख्याही वर्षागणिक दुणावते आहे. गेल्या पितृपक्षात पार पडलेल्या यंदाच्या उपक्रमात वेगवेगळ्या दात्यांनी जवळपास पन्नास लक्ष रुपयांची मदत वेगवेगळ्या संस्थांना केल्याची बातमी आशा पल्लवीत करणारी आहे. एरवी माणसांचा एकमेकांवरचा विश्वासच उडत चालला असताना दाते सापडणे आणि दात्यांना दान करण्यासाठी सत्पात्र सापडणे या दोन्ही बाबी तशा अवघडच. पण, ‘देणे समजाचे’ या गोखले दाम्पत्याने आरंभलेल्या उपक्रमातून अनेकांना एक उत्तम मार्ग गवसला आहे. दानाचाही आणि देणग्या मिळवण्याचाही.
नावाजलेल्या, प्रसिद्धी पावलेल्या संस्थांचा तितकासा प्रश्न नसतो. त्यांना तर विदेशातूनही देणग्या येतात. पण प्रसिद्धीचा तो स्तर गाठण्यास अद्याप अवकाश असलेल्या नवख्या संस्था आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला पैशाअभावी येणारा संघर्ष, अस्तित्वाची लढाई लढण्यासाठी चाललेली त्यांची धडपड...त्या धडपडीला मदतीचा हात देण्याचा एक प्रयत्न म्हणजे ‘देणे समजाचे’ नावाचा हा उपक्रम. आजवर महाराष्ट्रातल्या कानाकोपर्‍यात काम करणार्‍या जवळपास 130 संस्थांचे कार्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात आलेले यश, ही या उपक्रमाची जमेची बाजू. दिलीप गोखले यांच्या पश्चात वीणा गोखले यांनी तो अव्याहतपणे चालविण्याचा विडा उचललेला. खरं तर त्यांचा व्यवसाय पर्यटनाचा. पण या सामाजिक कार्यासाठी निदान तीन महिने तरी तो व्यवसाय पूर्णपणे बंद असतो. आयोजनाचा हेतू शुद्ध आणि कारण भावनिक. त्यामुळे त्या तीन महिन्यांच्या काळात होणार्‍या व्यावसायिक नुकसानीचे गणित मांडत बसण्याची गरज इथे कुणालाच वाटत नाही. त्यात कुणी वेळ दवडतही नाही.
लवकरच डॉक्टर होणार असलेली मुलगी सावनी गोखलेही आता या आयोजनात हिरीरीने सहभागी होते. अनिता पटवर्धन आणि अन्य मित्र-मैत्रीणींचाही त्याला हातभार लागतो. सहभागी करून घेण्यापूर्वी स्वत: जाऊन संबंधित संस्थेच्या कामाची पाहणी करण्याच्या नियमाला मात्र कुठल्याही परिस्थितीत फाटा नाहीच. निवड झालेल्या संस्थांचे पदाधिकारी तीन दिवसांच्या या कार्यक्रमात सहभागी होतात. प्रत्येक संस्थेला सलग दोन वर्षे सहभागी होण्याची संधी असते. दुर्गम भागात काम करणार्‍या संस्थांच्या कामाची माहिती यानिमित्ताने शहरी लोकांपर्यंत पोहोचते. इच्छूक दाते पुढे येतात. त्यांना आवडलेल्या कामासाठी संबंधित संस्थांना जमेल तेवढी मदत ते करतात. काही दाते सरसकट सर्वांना थोडेथोडे पैसे देऊन निघून जातात. कुठलाही हिशेब न मांडता... तीन दिवसांनी इथनं बाहेर पडताना वेगवेगळ्या संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांच्या चेहर्‍यावर दिसणारा आनंद, कधी शब्दांतून तर कधी त्यांनी पाठीवर ठेवलेल्या थरथरत्या हातांवरून व्यक्त होणार्‍या त्यांच्या मनातील कृतज्ञतेच्या भावना... हीच या कार्यक्रमाच्या आयोजकांची ‘कमाई’... त्यासाठीच तर सारी धडपड चाललेली असते. शेवटी काय, समाजाचे देणे महत्त्वाचे...

Friday, October 21, 2016

चिनी मालावरील बहिष्काराचा पोटशूळ!

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की चिनी मालावरील बहिष्काराची भाषा बोलणार्‍यांना या वस्तुस्थितीचा अंदाज नाही, असे थोडीच आहे? संपूर्ण विश्‍वाच्या कल्याणाची कामना करणार्‍या संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक जेव्हा एखाद्या विशिष्ट प्रसंगी एखाद्या देशाविरुद्ध एवढी कठोर भूमिका मांडतात, तेव्हा त्यामागील भावनेची अन् संतापाची तीव्रताही लक्षात घेतली पाहिजे सर्वांनी. ज्याविरुद्ध लढता लढता आम्हाला नाकीनऊ येताहेत, त्या दहशतवादाची पाठराखण पाकिस्तान करतो आणि शेजारचा चीन आमच्या नाकावर टिच्चून पाकिस्तानच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहतो? कशासाठी? तर पाकिस्तानातील एका विमानतळाचा वापर करायला त्या देशाकडून परवानगी मिळणार असल्याने आणि तिथून जवळ असलेल्या समुद्रीकिनार्‍यावरून तेलाचा व्यापार करणे सोयीचे होणार असते म्हणून? या प्रकरणात साधा निषेधही नोंदवायचा नाही भारताने? भारताची भूमिका काय फक्त बाजारपेठेपुरतीच मर्यादित राहणार आहे का जागतिक पातळीवर? एक देश म्हणून, एक समाज म्हणून कधीच अभिव्यक्त होणार नाही आम्ही? ज्याची उत्पादने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ज्या देशात विकली जातात, त्या देशाने उद्या कठोर पावलं उचलली, तर काय परिस्थिती निर्माण होईल, याची कल्पना तरी येऊ द्या त्यांना. हादरू द्या त्यांनाही जरासे. इथे तर आम्हीच कांगावा करत सुटलोय्. आणि इथून पुढे स्वबळाची, स्वदेशीची भाषा बोलायला हवी ना सर्वांनी. हे खरंच की, तंत्रज्ञानाबाबतची परिस्थिती काही एका रात्रीतून बदलणार नाही. त्याबाबत निदान पुढची काही वर्षे आम्हाला त्यांच्यावर अवलंबून राहावे लागेल. मान्य. पण, इथे तर दूधही चीनमधून येते! दुधापासून तयार होणारे पदार्थही येतात तिकडून. त्याचे काय करायचे? त्याचेही समर्थनच होणार असेल, तर मग आमच्या लायकीवर इतर कुणी कशाला प्रश्‍नचिन्ह उभे करायला हवे?

येत्या दिवाळीत, बाजारात उपलब्ध होणार्‍या चिनी वस्तू नाकारत, आपल्या देशातल्या लोकांनी तयार केलेला माल विकत घ्या, एवढे नुसते आवाहनच केले, तर पाऽऽर हादरायची वेळ आलीय् त्यांच्यावर. सीमेपलीकडे कमी अन् अलीकडच्यांनाच पोटशूळ उठलाय् त्यामुळे. असं कुठे शक्य आहे का? चीनला विरोध करणं इतकं सोपं आहे का? दिवाळीत चार फटाके, एखादी दिव्यांची माळ विकत घेतली नाही तर काय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाडाव करणार आहोत का आम्ही चीनचा…? सारी जमातच कथित हुऽऽशार लोकांची. त्यामुळे प्रश्‍नांची बांडगुळंही त्यांच्याच झोळीत. जगाच्या सीमा पार करून श्रद्धास्थानं विराजमान झालीत त्यांची. त्यामुळे भारतासारख्या देशात कुणी देशभक्तीची भाषा बोलू लागलं, इतर कुठल्याही देशाला धडा शिकवण्याची भावना व्यक्त झाली की, त्याची खिल्ली उडविण्याचा विडा उचलून बसलेले लोक शिवीगाळ करायला पटापट उड्या टाकतात मैदानात. दहशतवादी मसूद अजहर प्रकरण असो, की मग ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नंतर पाकिस्तानच्या पारड्यात आपले मत टाकण्याच्या भूमिकेमुळे भारतात व्यक्त होऊ लागलेल्या चीनविरोधातील संतप्त भावना, हे पडसाद आहेत. नंतरच्या काळात बोलली जाऊ लागलेली चिनी वस्तूंवरील बहिष्काराची भाषाही त्याचाच परिपाक आहे.
‘‘हो! मला घ्यायचाय् एक कॉम्प्युटर. पूर्ण भारतीय बनावटीचा. सीपीयूपासून तर जीपीयूपर्यंत सारे भारतीय बनावटीचे हवे? सांगा कुठे मिळेल असा कॉम्प्युटर?’’
स्वदेशी आंदोलनाची भाषा कुणी बोलू लागला की, असले प्रश्‍न विचारणारे शेकडो लोक इथे गर्दीतून डोके वर काढतात. हात उंच करून सवाल करतात. त्यांचा प्रश्‍न चुकीचा नसला, तरी नेमका मुहूर्त साधून असले प्रश्‍न उपस्थित करणार्‍यांना मुळात त्या आंदोलनामागील भूमिका आणि भावनाच समजलेली नसते. या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात लोकमान्य टिळकांपासून तर महात्मा गांधींपर्यंत सर्वांनीच विदेशी कपड्यांची होळी करण्याचे आंदोलन उभारले. त्या आंदोलनाने काही इंग्लंडमधले कपड्यांचे कारखाने बंद पडले नाहीत. तशी कुणाची मनीषाही नव्हती. त्यांचे कपडे नाकारून स्वत: तयार केलेल्या खादीचे जाडेभरडे कपडे घालण्याचा आनंद लुटणार्‍यांच्या मनातील देशभक्तीची भावना काही इतकीही तकलादू नव्हती. असे करून जो संदेश त्यावेळच्या आंदोलनकर्त्यांनी इंग्रजी शासनाला दिला, त्या तर्‍हेला तोड कुठाय्? संगणकच कशाला, इतरही अनेक गोष्टी आज चीनकडून घेतो आम्ही. पण, चीन आम्हाला देतो ते ‘प्रॉडक्ट’ असते, ‘टेक्नॉलॉजी’ नाही. तंत्रज्ञान तो देश आम्हाला देणारही नाही. कारण त्याला प्रॉडक्ट विकण्यात स्वारस्य आहे. इतक्या वर्षांत संगणकाचे सुटे भाग तयार करण्याचे तंत्रज्ञान आम्ही स्वत: विकसित करू शकलो नाही किंवा दुसर्‍या कुठल्या देशाकडून ते घेण्याची गरजही आम्हाला वाटली नाही, हा आमच्या देशातल्या कालपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांच्या दूरदृष्टीच्या अभावाचा दोष आहे. आता आमचा देश ‘मेक इन इंडिया’ची भाषा बोलू लागला, तर चिनी मंडळी त्याची खिल्ली उडवताहेत. उडवणारच! ती घोषणा कशी फसवी आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न ते करताहेत. करणारच! कारण त्यांनी, त्यांचे तंत्रज्ञान वापरून, त्यांच्या माणसांच्या मदतीने, त्यांच्या देशात तयार केलेली उत्पादने, मोजल्या गेलेल्या पैशाच्या मोबदल्यात आम्हाला देण्याची सध्याची रीत ‘मेक इन इंडिया’च्या संकल्पनेत बाद ठरणार आहे. इथून पुढे त्यांना त्यांचा कारखाना भारतात उभारावा लागेल. त्यांचे तंत्रज्ञान घेऊन इथे यावे लागेल. त्या प्रक्रियेत सहभागी होणारी माणसं आमची असतील… मग का नाही खिल्ली उडवणार चीन आमच्या कल्पनेची?
हे खरं आहे की, भारतीय समाजजीवनात लागणार्‍या कित्येक गोष्टींसाठी आज आम्ही चीनवर अवलंबून आहोत. एका आकडेवारीनुसार, एकूण ६०० प्रकारच्या वस्तू जगभरातल्या सुमारे १४० देशांकडून भारत आयात करतो. आयात होणार्‍या एकूण वस्तूंपैकी तब्बल सोळा टक्के वस्तूंचा पुरवठादार एकटा चीन आहे. विविध वस्तूंची आयात करण्यासाठी अमेरिका, युनायटेड अरब अमिरात आणि सौदी अरेबियाला दिल्या जाणार्‍या एकूण रकमेएवढा पैसा भारत दरवर्षी एकट्या चीनला देतो. चीनकडून आयात होणार्‍या वस्तूंचे प्रमाण सतत वाढते आहे. याच्या नेमकी उलट परिस्थिती भारताद्वारे चीनला निर्यात होणार्‍या वस्तूंबाबतची आहे. गेल्या काही वर्षांत त्याचे प्रमाण थेट अर्ध्यावर आले आहे. आम्हाला लागणार्‍या टेलिकॉम, संगणक, विद्युत उपकरणं, इलेक्ट्रॅनिक साहित्याची गरज ओळखून त्या देशाने त्या वस्तूंची निर्मिती योजनापूर्वक आरंभली. या वस्तूंचा एक पुरवठादार म्हणून त्यांनी भारतीय बाजारपेठेत स्वत:ची गरज निर्माण करून ठेवली आहे आज. या उलट भारतातून ज्या वस्तू चीनला निर्यात होतात, त्या उद्या आम्ही नाही पाठवल्या, तरी त्यांचे फारसे काही बिघडणार नाही, इतक्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करणार्‍या त्या गोष्टी आहेत. तंत्रज्ञानाचे महत्त्व ज्यांना कळले ते पुढे गेले. सूर्याची पूजा, उपासना करणारा देश आमचा. पण, सौरऊर्जेचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याची आणि सार्‍या जगाला ते विकण्याची कल्पना आमच्या मनाला फारशी शिवत नाही, हे वास्तवही ध्यानात ठेवले पाहिजे ना आम्ही!
कमी दर, मोठ्या प्रमाणातील सहज उपलब्धता अशा अनेक कारणांमुळे चिनी वस्तूंची मोठ्या प्रमाणातील मागणी भारतात आहे. कमी दरात चैनीच्या वस्तू उपलब्ध होत असल्याने त्याला मागणीही भरपूर आहे. कमी दरातील उत्तमोत्तम वस्तू विकत घेण्याच्या ग्राहकांच्या हक्कांबाबत बोलणारे लोकही कमी नाहीत इथे. स्वदेशीची, त्यातही चीनच्या विरोधातली भाषा बोलणार्‍यांच्या विरोधात कंबर कसून उभे राहण्याच्या नादात आता चिनी वस्तू विकणार्‍यांचे कसे होईल, या चिंतेचा भावनिक व्यापार मांडला जाऊ लागला आहे काही लोकांकडून. इथे मुळातच एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की चिनी मालावरील बहिष्काराची भाषा बोलणार्‍यांना या वस्तुस्थितीचा अंदाज नाही, असे थोडीच आहे? संपूर्ण विश्‍वाच्या कल्याणाची कामना करणार्‍या संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक जेव्हा एखाद्या विशिष्ट प्रसंगी एखाद्या देशाविरुद्ध एवढी कठोर भूमिका मांडतात, तेव्हा त्यामागील भावनेची अन् संतापाची तीव्रताही लक्षात घेतली पाहिजे सर्वांनी. ज्याविरुद्ध लढता लढता आम्हाला नाकीनऊ येताहेत, त्या दहशतवादाची पाठराखण पाकिस्तान करतो आणि शेजारचा चीन आमच्या नाकावर टिच्चून पाकिस्तानच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहतो? कशासाठी? तर पाकिस्तानातील एका विमानतळाचा वापर करायला त्या देशाकडून परवानगी मिळणार असल्याने आणि तिथून जवळ असलेल्या समुद्रीकिनार्‍यावरून तेलाचा व्यापार करणे सोयीचे होणार असते म्हणून? या प्रकरणात साधा निषेधही नोंदवायचा नाही भारताने? भारताची भूमिका काय फक्त बाजारपेठेपुरतीच मर्यादित राहणार आहे का जागतिक पातळीवर? एक देश म्हणून, एक समाज म्हणून कधीच अभिव्यक्त होणार नाही आम्ही? ज्याची उत्पादने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ज्या देशात विकली जातात, त्या देशाने उद्या कठोर पावलं उचलली, तर काय परिस्थिती निर्माण होईल, याची कल्पना तरी येऊ द्या त्यांना. हादरू द्या त्यांनाही जरासे. इथे तर आम्हीच कांगावा करत सुटलोय्.
आणि इथून पुढे स्वबळाची, स्वदेशीची भाषा बोलायला हवी ना सर्वांनी. हे खरंच की, तंत्रज्ञानाबाबतची परिस्थिती काही एका रात्रीतून बदलणार नाही. त्याबाबत निदान पुढची काही वर्षे आम्हाला त्यांच्यावर अवलंबून राहावे लागेल. मान्य. पण, इथे तर दूधही चीनमधून येते! दुधापासून तयार होणारे पदार्थही येतात तिकडून. त्याचे काय करायचे? त्याचेही समर्थनच होणार असेल, तर मग आमच्या लायकीवर इतर कुणी कशाला प्रश्‍नचिन्ह उभे करायला हवे?

Friday, October 14, 2016

चला मलिक साहेब, हरामखोरांची यादी तयार करू!

असं असेलच ना नवाब साहेब, तर मग चला सारे मिळून सुरू करूया, एक प्रथा… या समाजातल्या, इथल्या राजकारणातल्या प्रत्येक भ्रष्टाचार्‍याला हरामखोर म्हणण्याची. त्याची सुरुवात कुठून करायची तेवढं फक्त नवाब मलिकांनी सांगावं. पाऽऽर बोफोर्स, हर्षद मेहता प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या नेत्यांपासून यादी तयार करायला घ्यायची की अगदी परवा परवाच्या वाटणार्‍या आदर्श, कॉमनवेल्थ, टू-जी, कोळसा, सिंचन घोटाळ्यातील खादाड नेत्यांना नवाब मलिकांच्या मनातले नामाभिधान लावण्यास सुरुवात करायची? सत्ता हातात असेपर्यंत यातील एकाही घोटाळ्याविरुद्ध मलिकांनी कधी चकार शब्द काढल्याचे ऐकिवात नाही. तेव्हा कुण्या भ्रष्टाचार्‍याला हरामखोर ठरविण्याची कल्पना त्यांनी अशी जाहीरपणे बोलून दाखविल्याचीही वार्ता कानी नाही. त्या नवाबांना आता सत्ता हातून जाताच, भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा अचानक का आणि कशी मिळाली, याबाबतचे आश्‍चर्य इथे कुणाच्याही मनात नाही. त्यासंदर्भातील संशयही इथे कुणी व्यक्त करणार नाही. त्यांना अडचणीचा ठरेल असा कुठलाच प्रश्‍नही कुणी विचारणार नाही, पण खुद्द कॅगने ठपका ठेवलेला या राज्यातला सिंचन घोटाळा ज्यांच्या कारकीर्दीत घडला, त्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या नावामागेही ही बिरुदावली लावण्याची तयारी आहे का मलिकांची, हे त्यांनी आधी जाहीरपणे स्पष्ट करावे. तसे नसेल, तर मग भ्रष्टाचाराविरुद्धचा त्यांचा संताप केवळ तोंडदेखलेपणाची साक्ष ठरतो. पक्ष कोणता हे बघून, नेत्यांची नावं बघून त्यांच्या मनातल्या संतापाची धार तीव्र किंवा बोथट होणार असेल, तर मग दुसरा काय अर्थ काढायचा त्यातून?
‘‘हरामखोर हा शब्द आपण केवळ भ्रष्टाचार्‍यांसाठी वापरला’’, असे म्हणत त्या शिवराळ भाषेचे समर्थन करत असाल, तर मग या राज्याच्या मंत्रिमंडळातील भ्रष्टाचारी मंत्र्यांनाही आम्ही हरामखोर म्हणायचं का, असा लाखमोलाचा सवाल काल मोठ्या ठसक्यात विचारला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या नवाब मलिकांनी. मलिकांचा आक्षेप महादेव जानकरांनी परवाच्या त्यांच्या भाषणात अजित पवारांसाठी वापरलेल्या भाषेवर आहे. जानकरांनी वापरलेली भाषा योग्य नाहीच. अगदी तीव्र संतापातून ती बोलली गेली असली तरी समर्थनीय नाही आणि राजकारणातील सभ्यतेला धरून तर नाहीच नाही. पण राजकारणात वर्षानुवर्षे वावरणार्‍या एखाद्या बड्या नेत्याबाबत एखाद्या कार्यकर्त्याच्या तोंडी अशी शिवराळ भाषा का यावी, याचे कारणही शोधले पाहिजे ना मलिक साहेब कधीतरी? आणि राहिला प्रश्‍न या देशातील तमाम भ्रष्टाचार्‍यांना हरामखोर या विशेषणाने संबोधण्याचा, तर सूचना एकदम झकास आहे त्यांची. फक्त त्या ‘हरामखोरांची’ यादी इतिहासातल्या नेमक्या कोणत्या वर्षापासून अन् कोणत्या नेत्यापासून सुरू करायची, तेवढं त्यांनी सांगावं. आता भ्रष्टाचाराबद्दल एवढी प्रचंड चीड मनात दाटून आलीच आहे त्यांच्या, तर त्याविरुद्ध त्यांनी उगारलेल्या बडग्याच्या आड येण्याची हिंमत कुणी म्हणजे कुणीच करणार नाही… अगदी पवार सुद्धा… अशी आशा बाळगूया. या लढ्यात खुद्द मलिकही कुणाचीच तमा बाळगणार नाहीत… अगदी पवारांची सुद्धा… अशीही आशा बाळगूया, आपण सारे बापुडे! नाहीतर, जानकरांविरुद्ध हवेत तळपणारी तलवार अजित पवारांचं नाव समोर आलं की गुपचूप म्यान करायचेत् मलिक साहेब!
मुळात नवाब मलिक आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला भ्रष्टाचाराचे अगदीच वावडे असल्याची बतावणी मलिकांनी उच्चरवात करावी, हाच मोठा विनोद आहे. या राज्यातल्या सिंचनाच्या सत्तर हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे स्पष्टीकरण अजून ज्यांना देता आलेले नाही, उलट तलावात लघवी करण्याची भाषा वापरून लोकभावनेचा ज्यांनी अपमान केला, त्या अजित पवारांनी यशवंतराव चव्हाणांच्या स्मृतिस्थळी शांततेत काही वेळ घालवून आत्मक्लेशाची नौटंकी केली की भ्रष्टाचाराचे त्यांच्यावरील आरोप आपसूकच धुतले जातात, असा गैरसमज झालाय् का या पक्षाच्या नेत्यांचा? असला गैरसमज त्यांनी स्वत:च्या सोयीने, व्यवस्थितपणे करून घ्यायचा आणि इतर तमामजनांनी माना डोलावून त्याचे समर्थन करायचे, अशी अपेक्षा आहे नवाब मलिकांची? असल्या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे कुणाच्यातरी तासाभराच्या आत्मक्लेषाने निकाली निघतात नवाबांच्या लेखी?
गुलाबराव देवकरांचे प्रकरणही आठवत असेलच की मलिकांना! घरकूल घोटाळ्यात, उच्च न्यायालयाने अटकेचे आदेश दिले तरी त्यांचा राजीनामा घेण्याची गरज वाटली नव्हती या पक्षाच्या नेत्यांना. अगदी पोलिस ठाण्यातही लाल दिव्याच्या गाडीतून रुबाबात पोहोचले होते देवकर साहेब! मग जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दट्‌ट्या आला तेव्हा कुठे लोकलाजेस्तव राजीनामा घेतला गेला देवकरांचा. असले एकापेक्षा एक नमुने बाळगणार्‍या राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाला भ्रष्टाचाराबाबत एवढा संताप केव्हापासून येऊ लागलाय् नबाव साहेब? राज्यातली सत्ता हातून गेल्यापासून की, ती आता पुन्हा हाती लागण्याची शक्यता दूरदूरपर्यंत दिसत नसल्याचे लक्षात आल्यापासून?
पवारांचे राज्य असलेल्या बारामतीत महादेव जानकर लोकसभेच्या निवडणुकीत साडे चार लाख मतं घेतात, यावरून पवारांची तिथली वर्षानुवर्षांची मक्तेदारी धोक्यात येत असल्याची बाब लक्षात आल्यावर, बारामतीतील राजकारणाचे वारे हळूहळू दिशा बदलत असल्याचे संकेत मिळाल्यानंतर, राजकारण आणि सहकार क्षेत्रातील गुंडगिरी आणि दहशतीच्या राजकारणाला कंटाळलेले लोक आता मतपेटीतून आपल्या भावना व्यक्त करू लागले असल्याची बाब त्यातून स्पष्ट झाल्यानंतर, दिसतील तिथे जानकरांची कोंडी करण्याचे धोरण पवार समर्थकांनी अनुसरले असेल, तर त्यात नवल नाहीच! ‘त्या’ वक्तव्यानंतर, घेरण्यासाठी म्हणून ज्या पद्धतीने जानकरांविरुद्ध सारी ताकद पणाला लावायला राष्ट्रवादी सरसावलेली दिसते आहे, ते बघितल्यानंतर या समर्थकांच्या मनात धुमसणारा जळफळाट लपूनही राहात नाही. त्यामुळे, निमित्त भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईचे असले तरी राष्ट्रवादीच्या छुप्या अजेंड्यावरील टार्गेट कुणी औरच असल्याची बाबही तेवढीच स्पष्ट होऊन जाते. मलिकांच्या तोंडून व्यक्त होणार्‍या जानकरांविरुद्धच्या रोषाला ‘बारामती अँगल’ लाभला असल्याची बाबही अधोरेखित होतेच.
भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या बाता तरी कोण करताहे बघा! आदिवासींचे हक्क पायदळी तुडवून पुण्याजवळ लवासा नावाची एक अलिशान नगरी कुणाच्या पुढाकाराने अन् कुणाच्या आशीर्वादाने उभी राहिली? इतक्या वर्षांत राज्यातल्या सहकार क्षेत्रातील बँका कुणाच्या नेतृत्वात बुडाल्या? कुणी लुटल्या त्या बँका? आणि मग, बुडालेल्या बँका जगवण्याच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतला पैसा त्या बुडीत बँकांवर उधळण्याची राजकारणातली तिरपी चाल कोण खेळत राहिलं इतकी वर्षे? ज्यांनी हा सारा प्रकार करून संपूर्ण राज्यातील जनतेच्या डोळ्यात कायम धूळ फेकली, बुडवण्याच्या इराद्यानेच ज्यांनी सहकार क्षेत्रं बळकट करण्याची नाटकं केली, त्या नेत्यांची कायम हुजरेगिरी करत राजकारणात तग धरून राहिलेल्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त करायचा भ्रष्टाचाराविरुद्धचा संताप? त्यांनी धमकी द्यायची भ्रष्टाचार्‍यांना हरामखोर म्हणून संबोधण्याची?
असं असेलच ना नवाब साहेब, तर मग चला सारे मिळून सुरू करूया, एक प्रथा… या समाजातल्या, इथल्या राजकारणातल्या प्रत्येक भ्रष्टाचार्‍याला हरामखोर म्हणण्याची. त्याची सुरुवात कुठून करायची तेवढं फक्त नवाब मलिकांनी सांगावं. पाऽऽर बोफोर्स, हर्षद मेहता प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या नेत्यांपासून यादी तयार करायला घ्यायची की अगदी परवा परवाच्या वाटणार्‍या आदर्श, कॉमनवेल्थ, टू-जी, कोळसा, सिंचन घोटाळ्यातील खादाड नेत्यांना नवाब मलिकांच्या मनातले नामाभिधान लावण्यास सुरुवात करायची?
सत्ता हातात असेपर्यंत यातील एकाही घोटाळ्याविरुद्ध मलिकांनी कधी चकार शब्द काढल्याचे ऐकिवात नाही. तेव्हा कुण्या भ्रष्टाचार्‍याला हरामखोर ठरविण्याची कल्पना त्यांनी अशी जाहीरपणे बोलून दाखविल्याचीही वार्ता कानी नाही. त्या नवाबांना आता सत्ता हातून जाताच, भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा अचानक का आणि कशी मिळाली, याबाबतचे आश्‍चर्य इथे कुणाच्याही मनात नाही. त्यासंदर्भातील संशयही इथे कुणी व्यक्त करणार नाही. त्यांना अडचणीचा ठरेल असा कुठलाच प्रश्‍नही कुणी विचारणार नाही, पण खुद्द कॅगने ठपका ठेवलेला या राज्यातला सिंचन घोटाळा ज्यांच्या कारकीर्दीत घडला, त्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या नावामागेही ही बिरुदावली लावण्याची तयारी आहे का मलिकांची, हे त्यांनी आधी जाहीरपणे स्पष्ट करावे. तसे नसेल, तर मग भ्रष्टाचाराविरुद्धचा त्यांचा संताप केवळ तोंडदेखलेपणाची साक्ष ठरतो. पक्ष कोणता हे बघून, नेत्यांची नावं बघून त्यांच्या मनातल्या संतापाची धार तीव्र किंवा बोथट होणार असेल, तर मग दुसरा काय अर्थ काढायचा त्यातून?

Friday, October 7, 2016

डाव्यातले डावे!

दिल्लीच्या जेएनयूमध्ये अचानक एक दिवस उदयाला आलेलं कन्हैयाचं नेतृत्व असो, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी संबंध असलेल्या-नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी ठिकठिकाणी काढलेले मोर्चे असो, की मग हैदराबादेत रोहित वेमुलासाठी उभे राहिलेले आंदोलन असो, यामागील शक्तीचा अंदाज घेतला की डाव्या विचारांच्या गर्दीतील या नव्या प्रवाहाची कल्पना येते. स्थानिक संस्कृती पायदळी तुडवून, तिथल्या लोकांना त्यांच्याच परंपरांविरुद्ध चिथावणीखोर भूमिका घेण्यास प्रवृत्त करणारी ही अफलातून तर्‍हा आहे. इंग्रजांनी या देशावर गाजविलेल्या दीडशे वर्षांच्या जुलमी राजवटीचे यश, जनमानस हाताळण्याच्या त्याच पद्धतीत दडले आहे. फे्रंच राज्यक्रांतीनंतर संपूर्ण जगातच पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवत, आधुनिक विचारांची मक्तेदारी आपल्यालाच लाभली असल्याचा आभास निर्माण करत काही, विशेषत: डाव्या विचारसरणीचे लोक सर्वदूर वावरत राहिले. भारतासारख्या देशात कायम जातीयवादी भूमिक स्वीकारूनही वर पुन्हा धर्मनिरपेक्षताचा सूर आळवण्यात लाभलेल्या ‘यशा’चे गमक ज्यांना गवसले, ती सारी पिलावळ याच रांगेत बसणारी. हा नवीन जमाव विचारांनी आहे डावाच. त्यांना कार्ल मार्क्स नाकारायचा नाहीच. फक्त त्यांना तो नव्याने, त्यांच्या पद्धतीने मांडायचा असतो. त्यांना पुंजीवादही संपवायचा नाही अन् साम्यवादाशीही त्यांचे वैर नाही. त्यांना आक्षेप फक्त त्या त्या देशांच्या सांस्कृतिक जडणघडणीवर असतो. ती मुळासकट उखडून फेकण्याचे हे मनसुबे आहेत. मनसुबे कसले, षडयंत्र आहे. आधुनिकतेच्या नावाखाली, क्रांतिकारी म्हणत स्वत:ला हव्या त्या विचारांची पेरणी समाजमनात केली, की संस्कृती, परंपरांविरुद्धचा लढा काहीसा सोपा होऊन जातो.
“channels of social control are not police, law and economy, but it is culture”
प्रख्यात मार्क्सवादी अभ्यासक ग्रॅमची यांच्या या सिद्धांतानेच बहुधा, कामगार चळवळींचे नियंत्रण करण्याचे बळ त्या काळातील भांडवलदारांना लाभले आणि कामगारांच्या मनातल्या क्रांतीच्या कल्पना उंबरठ्याबाहेरच विसावल्या. त्या सिद्धांतावर चालणारी पिढी आता खूप वेगाने पुढे सरकते आहे. त्यातून साकारते आहे ती ‘न्यू लेफ्ट’ च्या संकल्पनेभोवती फिरणारी एक चळवळ. हो! ते डावेच आहेत. पण डाव्यातलेही नवे आहेत. या जगात अस्तित्वात असलेल्या प्रत्येकच बाबीवर त्यांचा आक्षेप आहे. अतिरेकी प्रतिकार करत अस्तित्वातील एखादी गोष्ट नाकारण्याच्या आणि गरज पडली तर त्याविरुद्ध बंड पुकारण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे त्यांचे अस्तित्व काहींच्या लेखी पुरोगामित्वाचे प्रतीक ठरत आहे.
मध्यंतरी ‘किस ऑफ लव्ह’ नावाचे आंदोलन भारतातल्या काही मोठ्या शहरांमध्ये पार पडले. मुला-मुलींनी भर रस्त्यांवर उतरून एकमेकांवरील प्रेमाचे जाहीर प्रदर्शन मांडत, सर्वांदेखत एकमेकांचे पापे घेत, प्रचलित व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा घाट घातला. खरं तर अलीकडच्या काळात समाज एवढा ‘प्रगत’ झाला आहे, की प्रेमाच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणी चालणारे तरुणाईचे चाळे, ही पोलिसांसह सर्वांच्याच नियंत्रणाबाहेरील बाब ठरू लागली आहे. पण ‘ही आमची संस्कृती नाही’ असे म्हणत काही लोक या प्रकाराला विरोध करतात ना, मग तो विरोध झुगारून लावायलाच हवा. ते खरं की खोटं, योग्य की अयोग्य, त्यात आपले हित आहे की अहित, यापेक्षाही सरसकट ती बाब झुगारून लावायची म्हणजे त्या कृतीला आपसूकच क्रांतीचा गंध येतो. क्रांती म्हटली की आपोआपच पेटलेली मनं अन् उगारलेल्या मुठींचे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहाते. कितीही नाही म्हटलं तरी डाव्यांच्या तोंडी भाषा कायम गरिबांच्या हिताची राहिली असल्याने एकप्रकारच्या मानसिक पाठबळाची पार्श्‍वभूमीही कार्यकर्त्यांसाठी तयार होत जाते. हे नेमकं कोण, कशासाठी करतंय्, त्यामागे दडलेली शक्ती नेमकी कुणाची याचा मागमूसही लागत नाही कित्येकदा. दिल्लीच्या जेएनयूमध्ये अचानक एक दिवस उदयाला आलेलं कन्हैयाचं नेतृत्व असो, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी संबंध असलेल्या-नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी ठिकठिकाणी काढलेले मोर्चे असो, की मग हैदराबादेत रोहित वेमुलासाठी उभे राहिलेले आंदोलन असो, यामागील शक्तीचा अंदाज घेतला की डाव्या विचारांच्या गर्दीतील या नव्या प्रवाहाची कल्पना येते. स्थानिक संस्कृती पायदळी तुडवून, तिथल्या लोकांना त्यांच्याच परंपरांविरुद्ध चिथावणीखोर भूमिका घेण्यास प्रवृत्त करणारी ही अफलातून तर्‍हा आहे. इंग्रजांनी या देशावर गाजविलेल्या दीडशे वर्षांच्या जुलमी राजवटीचे यश, जनमानस हाताळण्याच्या त्याच पद्धतीत दडले आहे.
फे्रंच राज्यक्रांतीनंतर संपूर्ण जगातच पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवत, आधुनिक विचारांची मक्तेदारी आपल्यालाच लाभली असल्याचा आभास निर्माण करत काही, विशेषत: डाव्या विचारसरणीचे लोक सर्वदूर वावरत राहिले. भारतासारख्या देशात कायम जातीयवादी भूमिक स्वीकारूनही वर पुन्हा धर्मनिरपेक्षताचा सूर आळवण्यात लाभलेल्या ‘यशा’चे गमक ज्यांना गवसले, ती सारी पिलावळ याच रांगेत बसणारी. हा नवीन जमाव विचारांनी आहे डावाच. त्यांना कार्ल मार्क्स नाकारायचा नाहीच. फक्त त्यांना तो नव्याने, त्यांच्या पद्धतीने मांडायचा असतो. त्यांना पुंजीवादही संपवायचा नाही अन् साम्यवादाशीही त्यांचे वैर नाही. त्यांना आक्षेप फक्त त्या त्या देशांच्या सांस्कृतिक जडणघडणीवर असतो. ती मुळासकट उखडून फेकण्याचे हे मनसुबे आहेत. मनसुबे कसले, षडयंत्र आहे. आधुनिकतेच्या नावाखाली, क्रांतिकारी म्हणत स्वत:ला हव्या त्या विचारांची पेरणी समाजमनात केली, की संस्कृती, परंपरांविरुद्धचा लढा काहीसा सोपा होऊन जातो.
“once the society is transformed culturally totally, then it becomes easy to capture the political scenario of the country” 
फ्रॅन्कफर्ट स्कूलचा हा सिद्धांत तर या अघोषित प्रवाहवजा आंदोलनाचे ब्रीद आहे. त्यामुळे थेट सत्ता काबीज करण्याची घाई त्यांना नाहीच इथे. इथला समाज त्याच्या मूळ संस्कृतीपासून तोडला की पुढचा मार्ग आपसूकच मोकळा होतो, हे ते पुरते जाणून आहेत. ती माणसंच मग त्यांच्या त्या कथित लढाईचे शिलेदार बनतात, हा अनुभवही गाठीशी असतोच त्यांच्या. आपलं ते सारं जुनं, बुरसटलेलं, टाकाऊ आणि दुसर्‍यांचं मात्र असेल तसं सारं स्वीकारार्ह, असं मानणार्‍यांची वानवा आहे कुठे इथे? अशा जमावाला जराशी हूल दिली, जोडीला इतिहास नाकारण्याची व्यूहरचना केली, टोकाच्या विघातक टीकेची झोड उठविण्याची नियोजनबद्ध चाल खेळली की, यश हमखास आपलेच. परवा दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीदिनी सोशल मीडियावर सर्वदूर त्यांच्याबाबत आदर व्यक्त करणार्‍या पोस्ट झळकल्या. पण त्यातही काहींना पोटशूळ उठलाच. दीनदयालजी नसते तर काय वंचितांचा विकास झाला नसता का, असल्या अर्थहीन, बिनपैशाच्या प्रश्‍नांची सरबत्ती करून भलेमोठे कर्तृत्व सिद्ध केल्याच्या थाटात ही मंडळी वावरत राहिली. आता गुलाम काश्मिरातील सर्जिकल स्ट्राईकबाबत पोटशूळ उठलेली जमातही हीच आहे. हे असंच सुरू आहे. गेल्या शतकातील नव्वदच्या दशकापासून या देशातील वेगवेगळ्या विद्यापीठांमधून सोशल स्टडिजच्या नावाखाली जे शिक्षण, प्रशिक्षण दिलं जात आहे, त्यातून घडणारी तरुणाई असंच बेफाम, बेलगाम, बेताल वागत, बोलत सुटली आहे. रोहित वेमुला असो की कन्हैया कुमार, त्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेतले हे टप्पे शोधले की त्यांच्या आंदोलनामागील वैचारिक बैठक स्पष्ट होऊन जाते आणि आंदोलनांच्या निमित्ताने त्यांच्या सभोवताल जमलेल्या गोतावळ्याच्या विचारांची दिशाही तेवढ्याच प्रकर्षाने उजेडात येते.
सोशल स्टडिजच्या नावाखाली सुरू झालेल्या या धिंगाण्याचे परिणाम सुमारे दोन दशकांनंतर आता हळूहळू दिसायला लागले आहेत. संबंधितांकडून ज्या नियोजनबद्ध पद्धतीने ही बीजं रोवली गेली, कथित आधुनिकतेच्या आवरणाखाली विषवल्लीची पखरण ज्या बेमालूमपणे करण्यात आली, त्याचे परिणाम चित्रपटसृष्टीपासून तर पत्रकारितेपर्यंत आणि अभ्यासकांपासून तर इतिहासतज्ज्ञांपर्यंत सर्वदूर दिसताहेत. विचारांच्या त्या पगड्यातूनच, विचारांनी डाव्या असलेल्यांमधूनही या विचारसरणीची नवी जमात तर जगाच्या कानाकोपर्‍यात उदयास येत नाहीय् ना, असा सवाल उपस्थित होतो. विरोधकांचे विचार झुगारायचे, इतिहास अमान्य करायचा, परंपरा नाकारायच्या, समाजाच्या सांस्कृतिक जडणघडणीचा पाया उडवून लावायचा… आणि मग स्वत:ला हव्या त्या विचारांची पेरणी करत निघायचे. काही वर्षांनी मागे वळून पाहिले की, कळत नकळत कित्येकांनी स्वत:ला त्या प्रवाहात झोकून दिल्याचे, रोहित-कन्हैयासारखी फळं त्या चळवळीला लाभली असल्याचे दृश्य परिणाम दिसू लागतात…
या प्रक्रियेत जर्मनच्या हार्बर मार्सक्यूपासून तर फ्रान्सच्या मायकल फाऊपर्यंत अनेकांचे योगदान झालेले दिसते. विचारांमधून स्टालीन पूर्णपणे उखडून फेकण्यापासून, तर समाजाचे संपूर्ण ‘कल्चरल ट्रान्सफॉर्मेशन’ करण्यापर्यंतची प्रक्रिया, भारतासारख्या सर्वार्थाने विविधता लाभलेल्या देशात खोलवर रुजवणे तितकेसे सोपे नसले, तरी आपलं ते सारं झुगारायलाच निघालेली पिढी आणि स्वत:चा इतिहास, स्वत:चा स्वाभिमान, स्वत्वाची ओळख याबाबत फारसे गांभीर्य जपण्याची गरज कधी वाटत नाही, असा एक वर्ग या प्रवाहात सामील झाला हे मात्र, या विचारांचे यश ठरले… अल्पसे असले तरीही…

Wednesday, October 5, 2016

पुरावे तोंडावर फेका त्यांच्या!

केजरीवाल अन् संजय निरुपम म्हणजे जाज्वल्य राष्ट्रभक्तीची प्रतीकंच की नाही? आयुष्यच वेचलं आहे त्यांनी या देशासाठी! शिवाय राजकारणी लोक ते! त्यामुळे स्वत: थंड हवेच्या खोलीत बसून, विपरीत परिस्थितीत सीमेवर लढणार्‍या आपल्या सैनिकांच्या देशभक्तीवर शंका घेण्याचा अधिकारच गवसला आहे त्यांना. तो अधिकार त्यांनी परवा गाजवला. म्हणाले, आपल्या सैनिकांनी सीमेपलीकडे जाऊन सर्जिकल स्ट्राईक केले हे खरे कशावरून? पुरावे कुठायत् त्या कारवाईचे? खरं आहे. सरकारचं चुकलंच. अशी कुठलीही लष्करी कारवाई करताना, ती गुप्त ठेवायची असली तरी त्याचे व्हिडीओ शुटिंग करून ठेवण्याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी होती. कारण सीमेपलीकडील लोकांना नसले, तरी आपल्या देशातील काही हरामखोरांना त्याचे पुरावे नेहमीच लागतात, हे सरकारने लक्षात ठेवायला हवं होतं. कालपर्यंतच्या कायमच्या बोटचेप्या धोरणापेक्षा, शत्रूवर थेट चाल करून जाणारे यंदाचे हे सर्जिकल स्ट्राईक या देशातील बहुतांश जनतेला भावले असले, त्या कारवाईमुळे संपूर्ण देशभरात आनंदाची लाट उसळली असली, लोक सरकारला अक्षरश: डोक्यावर घेऊन नाचू लागले असले, ही कारवाई करणार्‍या सैनिकांबद्दल नितांत आदराची भावना सर्वदूर मनामनातून व्यक्त होत असली, प्रत्येकाची मान अभिमानाने उंचावली असली, तरी या देशातले काही नतद्रष्ट लोक राजकारणाच्या चष्म्यातूनच सर्व गोष्टी बघतात, हे पंतप्रधानांनी ध्यानात ठेवायला हवं होतं.
राजकारणापुढे देशाच्या सैनिकांना, त्यांच्या देशभक्तीलाही कवडीमोल ठरवणार्‍या हरामखोरांच्या तोंडावर फेकून मारा ते पुरावे. भारतीय सैन्यदलातील वीर जवानांनी प्राणांची बाजी लावून केलेल्या कारवाईत दहशतवाद्यांची, गुलाम काश्मिरातील तळं उद्ध्वस्त झाल्याची बाब प्रत्यक्षदर्शी सांगताहेत. ही कारवाई झाल्यानंतर आपले कापले गेलेले नाक झाकण्यासाठी आणि चव्हाट्यावर आलेली इभ्रत वाचवण्यासाठी पाकड्यांनी सूर्योदयापूर्वीच्या अंधारात चाचपडत, इतस्त: विखुरलेली दहशतवादाच्या हिरव्या पिलावळीची पार्थिवं अंत्यसंस्कारासाठी कशी वेचून वेचून ट्रकमध्ये जमा करून नेलीत, त्याचे वर्णन तिथले लोक करताहेत. त्या घटनेबाबत आजूबाजूच्या लोकांनी दिलेली इत्थंभूत माहिती पत्रकारांना मिळाली. फक्त ती अरविंद केजरीवाल अन् संजय निरुपम यांच्यापर्यंत अजून पोहोचलेली नाही! केजरीवाल अन् संजय निरुपम म्हणजे जाज्वल्य राष्ट्रभक्तीची प्रतीकंच की नाही? आयुष्यच वेचलं आहे त्यांनी या देशासाठी! शिवाय राजकारणी लोक ते! त्यामुळे स्वत: थंड हवेच्या खोलीत बसून, विपरीत परिस्थितीत सीमेवर लढणार्‍या आपल्या सैनिकांच्या देशभक्तीवर शंका घेण्याचा अधिकारच गवसला आहे त्यांना. तो अधिकार त्यांनी परवा गाजवला. म्हणाले, आपल्या सैनिकांनी सीमेपलीकडे जाऊन सर्जिकल स्ट्राईक केले हे खरे कशावरून? पुरावे कुठायत् त्या कारवाईचे? खरं आहे. सरकारचं चुकलंच. अशी कुठलीही लष्करी कारवाई करताना, ती गुप्त ठेवायची असली तरी त्याचे व्हिडीओ शुटिंग करून ठेवण्याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी होती. कारण सीमेपलीकडील लोकांना नसले, तरी आपल्या देशातील काही हरामखोरांना त्याचे पुरावे नेहमीच लागतात, हे सरकारने लक्षात ठेवायला हवं होतं. कालपर्यंतच्या कायमच्या बोटचेप्या धोरणापेक्षा, शत्रूवर थेट चाल करून जाणारे यंदाचे हे सर्जिकल स्ट्राईक या देशातील बहुतांश जनतेला भावले असले, त्या कारवाईमुळे संपूर्ण देशभरात आनंदाची लाट उसळली असली, लोक सरकारला अक्षरश: डोक्यावर घेऊन नाचू लागले असले, ही कारवाई करणार्‍या सैनिकांबद्दल नितांत आदराची भावना सर्वदूर मनामनातून व्यक्त होत असली, प्रत्येकाची मान अभिमानाने उंचावली असली, तरी या देशातले काही नतद्रष्ट लोक राजकारणाच्या चष्म्यातूनच सर्व गोष्टी बघतात, हे पंतप्रधानांनी ध्यानात ठेवायला हवं होतं. त्यांच्या दृष्टीनं पाकिस्तानला दिलेल्या चोख प्रत्युत्तराबाबत आनंद व्यक्त करून, या मुद्यावर हा सारा देश एक असल्याचे दर्शन घडवण्यापेक्षाही, कारवाईवर शंका उपस्थित करून राजकारणाचा डाव खेळणे अधिक महत्त्वाचे असते, हे लक्षात न येणे हे खरे तर सरकारचे अपयशच! सर्जिकल स्ट्राईकला लाभलेल्या अभूतपूर्व यशापेक्षाही मोठे. हो! ज्यांनी आयुष्यभर राजकारणाच्या पलीकडे काहीच केले नाही, स्वत:च्या स्वार्थासाठी विचारांची कास बाजूला ठेवून वाट्टेल त्यांच्या पखाली वाहण्यात ज्यांना कधी लाज वाटली नाही, खुर्च्या मिळविण्यासाठी नेत्यांना कुर्निसात करत आयुष्य घालविण्यासही ज्यांनी कधी कशाची पत्रास बाळगली नाही, त्या संजय निरुपमांचं समाधान झालं नाही, तर अर्थच काय उरतो लष्कराच्या या सर्जिकल स्ट्राईकला! खोकलण्यातच हयात चाललेल्या केजरीवालांसारख्यांना असल्या कारवाईचेही पुरावे लागतात. ‘‘सीमेवर लढताना शहीद झालेल्यांना आम्ही थोडीच सांगितलं होतं सैन्यात दाखल व्हायला…’’ असं म्हणणारी काही निलाजरी लोकं इथं आहेत. इथल्या समाजाच्या दुर्दैवानं ती माणसं नावाजलेली आहेत. डोक्यावर उचलून धरत आम्हीच मोठी केलेली ओम पुरी सारखी माणसं बेताल बडबड करत सुटतात. आपण काय बोलतो, कोणाबद्दल बोलतो, याचे भान राखण्याचीही गरज यशाच्या उन्मादात गुरफटलेल्या या लोकांना वाटत नाही. प्रसंगी आपल्या देशाला कमी लेखून दुसर्‍यांची तळी उचलत उदारमतवादी धोरणांचा पाढा वाचण्यात धन्यता मानणारी ही मंडळी. त्यांचीही दखल सर्जिकल स्ट्राईकची योजना सिद्ध करण्यापूर्वी सरकार आणि लष्करी अधिकार्‍यांनी घ्यायला हवी होती. नाही का? शेवटी काय, त्यांच्या बरळण्यातून पाकिस्तानची बाजू उचलून धरली जात असेल, तरी काही बिघडत नाही. इथल्या जाती-पातीच्या राजकारणातला त्यांचा डाव जास्त महत्त्वाचा. आपले विचार किती उच्च पातळीचे आहेत, याचे दर्शन त्यांनी जगाला घडवणे अधिक महत्त्वाचे. नाही का? ९/११ च्या घटनेनंतर, योग्य संधीच्या शोधात कितीतरी दिवस घालवल्यावर एक दिवस अमेरिकेने लादेनला पाकिस्तानात जाऊन ठेचला. त्याचे बेवारस शव बेमुर्वतपणे समुद्रात फेकून दिले. अमेरिकेच्या त्यासंदर्भातील दाव्यावर प्रश्‍नचिन्ह उभे करण्याची गरज तिथल्या एकाही राजकीय नेत्याला, तिथल्या कलाजगतातल्या एकाही कलावंताला वाटली नाही! दुर्दैवाने भारतातली परिस्थिती तशी नाही. इथे लोकशाहीचा विपर्यास आहे. म्हणूनच निर्ढावलेल्या उपटसुंभांची झालेली भरमसाठ गर्दीही आहे. म्हणूनच आपल्याच सरकारविरुद्ध इथं लोक अद्वातद्वा बोलतात. घरावर तुळशीपत्र ठेवून बाहेर पडलेल्या, सीमेवर लढणार्‍या आपल्याच सैनिकांच्या देशभक्तीवर जाहीरपणे शंका व्यक्त करण्याचे धाडस कुणीतरी करून जातो. आता एकच करा. प्रखर ‘राष्ट्रभक्तीने भारावलेल्या’ लष्कर-ए-तोयबाच्या कार्यकर्त्यांनी गुलाम काश्मिरातील कारवाईत ‘शहीद’ झालेल्या दहशतवाद्यांची (सॉरी! निरुपम साहेब. दहशतवादी नव्हे, राष्ट्रभक्तांची!) प्रेतं कशी जमा केली त्याचं वर्णन सांगणार्‍या त्या प्रत्यक्षदर्शींपुढे नेऊन उभं करा त्या निरुपम आणि केजरीवालांना! या देशातल्या तमामजनांचा त्यांच्या सैनिकांवर पूर्ण विश्‍वास आहे. अगदी मनापासून आहे. त्यांच्याबाबत आदर आहे लोकांच्या मनात. उगाच का, सर्जिकल स्ट्राईकच्या नुसत्या बातमीनेही धमण्यांतले रक्त सळसळायला लागले लोकांच्या? उगाच का, शेजारचा चीन त्या पाकड्यांच्या बाजूने उभा राहिलाय् म्हटल्यावर चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची भाषा स्वयंस्फूर्तीने बोलू लागलेत लोक? आमच्या सैनिकांच्या देशभक्तीवर शंका घेणार्‍या उपटसुंभांचे राजकारण त्यांना लखलाभ. ओम पुरींच्या हृदयात पाकिस्तानी कलावंतांसाठी ऐनवेळी उफाळून आलेले प्रेमाचे भरते, त्यांना लखलाभ. बाकी, राहिला प्रश्‍न या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचा, तर त्यांना या सर्जिकल स्ट्राईकबाबत कुठलेच पुरावे नको आहेत. त्यांचा आपल्या सरकारवर, त्याहीपेक्षा जिवावर उदार होऊन सीमेवर लढणार्‍या आमच्या सैनिकांवर पूर्ण विश्‍वास आहे. याहीउपर ज्यांना शंका असेल, त्यांनी खुशाल पुरावे मागत किंवा जमा करत हिंडावे. फक्त अशा, देशभक्तीही राजकारणाच्या तराजूनेच मोजू बघणार्‍या, पाकिस्तानच्या तोंडी शोभणारी भाषा भारतात बोलणार्‍या निर्लज्जांच्या पेकाटात लाथ मारत, त्यांना धडा कसा शिकवायचा ते मात्र जनतेने ठरवावे…