राईट टू पी...

हे खरेच आहे की, सारे जग पुढच्या शतकाच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत असताना, आम्ही मात्र स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही अजून शौचालये, स्वच्छता अशा बेसिक मुद्यांवरच अडकून पडलोय्‌. घरात संडास बांधा आणि त्याचा वापर करा, हे अजूनही इथल्या लोकांना सांगावे लागतेय्‌! इतक्या वर्षांनंतरही स्वच्छतेचे महत्त्व लोकांना पटवून द्यावे लागतेय्‌, ही म्हटली तर शोकांतिकाच आहे. पण, या मुद्यावरून लोकांना हक्काचा लढा उभारावा लागणे हे तर दुर्दैवच आहे ना? नियोजन करणारे लोक बहुतांशी पुरुष असल्याने असेल कदाचित, पण महिलांसाठीच्या या सुविधा आजवर दुर्लक्षित राहिल्या ही वस्तुस्थिती आहे. महिलांनी अगदी रस्त्यावर उतरून मांडाव्यात, इतके त्या समस्येचे गांभीर्यही आहे. स्वच्छतागृहाच्या मागणीसाठी या समाजात एखादी चळवळ उभी राहत असेल, या चळवळीला राज्यभरातून प्रतिसाद मिळत असेल, तर ही बाब तर विकासाच्या आमच्या सर्व दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे... खरं ना?

तशी त्यांच्या त्या मोहिमेची सुरुवात मुंबईत झाली. मुद्दा खूप छोटासा होता. त्यातही महिलांसाठीचा होता. सुरुवातीला सर्वांनीच खिल्ली उडवली. ही काय मागणी म्हणायची? हा काय मोर्चे काढण्याचा, आंदोलनं करण्याचा, अधिकार्‍यांना घेराव घालून दबाव आणण्याचा विषय आहे? आंदोलनं करायची ती महागाईविरुद्ध, लढा लढायचा तो पेट्रोलच्या दरवाढीविरुद्ध, मोर्चे काढायचे ते आरक्षणाच्या मागणीसाठी, सार्वजनिक शौचालय ही काय मागणी झाली? त्यासाठी रस्त्यावर उतरायचे? छे! काहीतरीच! लोकांनी टर उडवली तरी त्या लढत राहिल्या. हळूहळू आंदोलनाला यश येत गेले. विषयाचे गांभीर्य लक्षात आल्याने न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली. मुंबई मनपाला तसे निर्देश दिले गेले. न्यायालयाच्या त्या आदेशाने प्रशासनातली ‘बाबू’ नामक जमात अद्याप हललेली नसली अन्‌ मनपाच्या सत्ताधार्‍यांनाही अजून  ही बाब फारशी मनावर घ्यावीशी वाटलेली नसली, तरी राज्यभरात अशीच मोहीम आरंभण्याची तयारी या संस्थेने एव्हाना सुरू केली आहे. राज्यभरातल्या लोकांनाही लढा उभारायचा आहे- आपापल्या भागात महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालये उभारण्याचा. त्यासाठी पुढाकार घेण्याकरिता लोक या संस्थेला आवतन धाडताहेत. लोकांचा हा रेटा लक्षात घेतला, तर एरवी अगदीच क्षुल्लक वाटणारा हा मुद्दा प्रत्यक्षात किती मोठा अन्‌ महत्त्वाचाही आहे, हे लक्षात यावं सगळ्यांच्या.
या देशात सामाजिक कार्य करणार्‍या संस्था तर खूप आहेत. त्यांच्या माध्यमातून केल्या जाणार्‍या कामाची व्याप्तीही तितकीच विशाल आहे. अगदी कुत्र्या-मांजरांच्या शुश्रूषेेपासून तर मेलेल्या माणसांच्या अंत्यक्रियेत मदत करण्यापर्यंत कार्याचे ते परीघ विस्तारले आहे. काम कुठलेच छोटे नसते. प्रत्येक कामाचे महत्त्व आणि त्याची गरज आपापल्या ठिकाणी मोठीच. त्यातल्या त्यात इथल्या सामान्य माणसांच्या छोट्या-छोट्या गरजा, मागण्या, तक्रारी तशा दुर्लक्षितच राहतात. परवा एका कपिल शर्माला कुणी लाच मागितली तर त्याचा संताप अनावर झाला. सारे प्रशासन हलले. त्याची दखल तमाम लोकांनी घेतली. सामान्य माणसं रोज या लाचखोरीला बळी पडतात, कोण दखल घेतो त्याची? म्हणूनच अशा सामान्य माणसांच्या खूप लहानसहान गरजांची, त्यांच्या ‘क्षुल्लक’शा वाटणार्‍या प्रश्नांची नोंद घेत त्यासाठी काम करणारी माणसं खरंच मोठी! एरवी महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालयांची मागणी करत रस्त्यावर उतरलेल्या कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला हिणवले जाणे आले नसते तरच नवल! नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान म्हणून लालकिल्ल्यावरून केलेल्या आपल्या पहिल्या भाषणात सार्‍या देशात शौचालयांची गरज प्रतिपादित केली, तेव्हा कित्येक दीडशहाण्यांची त्यांची अशीच टर उडवली होती. लालकिल्ल्यावरचे ते भाषण, तेही दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी केलेले. त्यात काय शौचालयासारखे विषय हाताळायचे? त्यांना मूर्खात काढायला निघाले होते स्वत:ला शहाणे समजणारे काही लोक. पण, आता दोन वर्षांनंतर, शौचालयाची ती घोषणा एका चळवळीत रूपांतरित होऊ लागल्यावर मात्र अनेकांची तोंडं बंद झाली आहेत! विशेषत: मध्यंतरीच्या काळात बीबीसीने दखल घेतली आणि मग आमच्या इथल्या लोकांनाही आपसूकच त्याचे महत्त्व उमजू लागले. पाच वर्षांपूर्वी मुंबईत सुरू झालेली ‘राईट टू पी’ नावाची संकल्पना हळूहळू चळवळीत रूपांतरित होतेय्‌. एव्हाना मुंबईतल्या सुमारे 35 सामाजिक संस्थांनी या चळवळीकरिता मदतीचा हात पुढे केला आहे आणि आता राज्यभरातून त्या संस्थेला प्रतिसाद मिळतोय्‌.
मुद्दा खूप छोटा आहे. काहींच्या मते अगदीच टाकाऊसुद्धा ठरेल तो कदाचित! पण, स्वत: सफाई कामगार असलेल्या मुमताज शेख यांना तो भावला. अधिक महत्त्वाचा वाटला. अॅड. सोनार यांच्यासारखे कार्यकर्ते हिमतीने साथीला उभे राहिले आणि मग महिलांसाठीच्या सार्वजनिक शौचालयांची, विशेषत: मूत्रिघरांची मागणी शासनदरबारी मांडली जाऊ लागली. सव्वादोन कोटींच्या मुंबई शहरात आजघडीला उपलब्ध असलेल्या एकूण सार्वजनिक स्वच्छतागृहांपैकी फारतर एकतृतीयांश स्वच्छतागृहांचाच वापर महिलांना करता येतो. इतरत्र व्यवस्था पुरुषांपुरती मर्यादित आहे. बरं, जिथे उपयोग करता येतो तिथेही अनेकदा पैसे मोजावे लागतात. दिवसभर मजुरी करून कमावलेले मजुरीचे पैसे एरवी घरातल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीच पुरत नाहीत, अशात ते स्वच्छतागृह वापरण्यासाठी खर्च करणे अनेकांना परवडत नाही. साहजिक मग तो क्षण पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न होतो. त्यातून उद्भवणार्‍या आरोग्याच्या समस्या दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करीत आहेत.
युनोचा एक अहवाल सांगतो की, या देशातल्या प्रत्येक शंभर लोकांकडे असलेल्या मोबाईल फोन्सपेक्षाही शौचालयांची संख्या कमी आहे आणि सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या महिलांसाठीच्या सुविधांचा अभाव तर इथे महिलांची एक गंभीर समस्या बनली आहे. हो! अगदी हुंडाबळी, अत्याचार, बलात्काराएवढीच! कारण या सुविधांबाबतही समाजाचा दृष्टिकोन तसाच आहे- कोतेपणाची साक्ष देणारा. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना गंभीरपणे भेडसावणारी ही समस्या आहे. आपल्या देशातल्या ग्रामीण भागातल्या कित्येक मुली स्वच्छतागृह उपलब्ध नाही म्हणून शाळेत जायचेच टाळतात, हे एक भीषण वास्तव आहे. अगदी शहरी भागातसुद्धा सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांच्या अभावामुळे नैसर्गिक गरजांवर नियंत्रण ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावर वारंवार येत असल्याची आणि त्यातून ब्लॅडर व किडनीच्या समस्यांमध्ये वाढ होत असल्याची माहिती वेगवेगळ्या अभ्यासपूर्ण अहवालातून समोर आली आहे. त्यामुळेच स्वच्छ, विनामूल्य आणि सुरक्षित अशा स्वच्छतागृहांची मागणी करणारी ‘राईट टू पी’ नावाची चळवळ केवळ सुरूच झाली नाही, तर चांगलीच आकाराला येतेय्‌.
परवा मुंबईतील गोवंडी परिसरातील बैंगनवाडीमध्ये तृतीयपंथियांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह सुरू झाले. पुन्हा एकदा लोक हसले- हा काय वेडेपणा म्हणून. काहींनी तर तीव्र शब्दांत आक्षेपही नोंदवले. पण, जेव्हा तिथल्या एकता िंहद मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना आपल्याच समाजातील एका घटकाचा अशा सुविधांअभावी होणारा कोंडमारा ध्यानात आणून दिला, तेव्हा या सुविधेचे गांभीर्य, त्याचे महत्त्व लोकांच्या ध्यानात आले. भूमिका बदलली. विरोधाची जागा मग कौतुकाने घेतली. अवहेलना तर अनेक लोक करतात, टर तर सारेच उडवतात, पण कुणीतरी माणुसकीच्या भावनेतून समाजातल्या या घटकाची, त्यांच्या गरजांची दखल घेतोय्‌... लोकांच्या मनातला कौतुकाचा भाव त्यासाठी होता.
हे खरेच आहे की, सारे जग पुढच्या शतकाच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत असताना, आम्ही मात्र स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही अजून शौचालये, स्वच्छता अशा बेसिक मुद्यांवरच अडकून पडलोय्‌. घरात संडास बांधा आणि त्याचा वापर करा, हे अजूनही इथल्या लोकांना सांगावे लागतेय्‌! इतक्या वर्षांनंतरही स्वच्छतेचे महत्त्व लोकांना पटवून द्यावे लागतेय्‌, ही म्हटली तर शोकांतिकाच आहे. पण, या मुद्यावरून लोकांना हक्काचा लढा उभारावा लागणे हे तर दुर्दैवच आहे ना? नियोजन करणारे लोक बहुतांशी पुरुष असल्याने असेल कदाचित, पण महिलांसाठीच्या या सुविधा आजवर दुर्लक्षित राहिल्या ही वस्तुस्थिती आहे. महिलांनी अगदी रस्त्यावर उतरून मांडाव्यात, इतके त्या समस्येचे गांभीर्यही आहे. स्वच्छतागृहाच्या मागणीसाठी या समाजात एखादी चळवळ उभी राहत असेल, या चळवळीला राज्यभरातून प्रतिसाद मिळत असेल, तर ही बाब तर विकासाच्या आमच्या सर्व दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे... खरं ना?