बिहारच्या राजकारणात प्रभाव असलेला एक कुख्यात गुंड. नाव शहाबुद्दीन. त्याला परवा पाटणा उच्च न्यायालयाने खुनाच्या एका प्रकरणात जामीन मंजूर केला. बातमी ही नाही. बातमी ही आहे की, हा निकाल जाहीर होताच, त्याला अन्य प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा देणार्‍या न्यायाधीशाने लागलीच आपल्या बदलीचा अर्ज सादर केला आहे… जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेत, त्या व्यवस्थेच्याच थोबाडीत हाणत, शिरजोर होऊन मुजोरी करणारी समांतर यंत्रणा अन् सलाम ठोकत निलाजरेपणाने त्याला डोक्यावर घेऊन नाचणारा समाज… सारेच अजब, धक्कादायक, लाजिरवाणे आणि संतापजनक आहे. एका कुख्यात गुंडाच्या संदर्भात एका न्यायाधीशाची प्रतिक्रिया ही ‘अशी’ असेल, तर संपलंच सारं!सोळा वर्षांपूर्वीचा तो प्रसंग असेल कदाचित. बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दलाच्या स्थानिक शाखेच्या एका नेत्याला अटक करायला पोलिस पोहोचले होते. त्यांच्याकडे अटकेचा वॉरंट होता. पण, तिथे उपस्थित एका गुंडाला काही ते पटलं नाही. त्याने पोलिस कारवाईला विरोध केला. कोण कुठला एक साधारण पोलिस अधिकारी एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याला अटक करण्याची गुस्ताखी करतो? जो पोलिस अधिकारी कारवाई करायला सरसावला होता, त्याच्या थोबाडीत लगावली त्या गुंडाने. एव्हाना त्याचे चमचेही सरसावलेत अन् केली त्यांनी पिटाई पोलिस शिपायांची. त्या राजकीय नेत्याची अटक प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी मग पोलिस यंत्रणेला नव्याने व्यूहरचना करावी लागली. अधिक कुमक बोलवावी लागली. पोलिसांवर हल्ला करणार्‍या शहाबुद्दीनची बिहारातली ‘ती’ दहशत अद्याप तशीच कायम आहे. लोकशाही व्यवस्थेवरचा त्याचा कुठराघातही जराही कमी झालेला नाही. कुठल्याशा एका खुनाच्या प्रकरणात तद्दन फालतू अशा तांत्रिक कारणांवरून त्याला जामीन मंजूर झाला, तर ज्या न्यायाधीशांनी त्याला कारागृहात धाडले होते, त्यांनी स्वत:ची बदली दुसरीकडे करवून घेतल्याची बातमी अतिशय धक्कादायक आहे.
खरं तर या प्रकरणाने अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. या देशातल्या झाडून सगळ्याच प्रभावी लोकांच्या न्यायालयीन प्रकरणात तांत्रिक मुद्दे पुढे करून जामीन मंजूर होण्याची वा त्यांना सोडून देण्याची जी परिपाठी एवढ्यात बघायला मिळते आहे, त्यात तांत्रिक मुद्यांच्या पलीकडे जाऊन कुणी विचारच करीत नाही का, असा प्रश्‍न पडतो? ज्या शहाबुद्दीनवर एक सोडून अनेक खुनाचे गुन्हे दाखल आहेत, ज्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली आहे, ज्याच्या दहशतीचे किस्से अख्ख्या बिहारात वर्णनातीत ठरताहेत, जो पोलिसांना जुमानत नाही, शासकीय यंत्रणा ज्याच्या खिजगणतीतही नाही, ज्याला कायदा पायदळी तुडवताना जराशी लाज वाटत नाही, त्याचा जामीन कायद्याच्या चौकटीत राहून, कुठल्याशा तांत्रिक मुद्यांवर मंजूर करण्याचे औदार्य न्यायव्यवस्था का दाखवते? इतर सारे गुन्हे अजून तसेच कायम असताना केवळ एका प्रकरणात जामीन मिळाला तर कारागृहातून बाहेर पडतानाची, एखाद्या चित्रपटातल्या खलनायकाला लाजविणारी, शहाबुद्दीनची स्टाईल बघा जरा! व्यवस्थेच्या पेकाटात लाथ मारत, सारी यंत्रणा पायाशी लोळण घ्यायला लावणार्‍या या गुंडांना भीतिपोटी संसदेत वा बिहारच्या विधानसभेत निवडून देणार्‍या सर्वसामान्य मतदारांना ठरवूनही शहाबुद्दीनबाबत वेगळा विचार करता येत नाही, त्याच्या विरोधात भूमिका घेता येत नाही आणि म्हणूनच सर्वांच्या नाकावर टिच्चून तो चार-चार वेळा संसदेत खासदार म्हणून निवडून जातो, इथवर सारे समजता येईल. कारण लोक मजबूर आहेत. या गुंडगिरीच्या दहशतीत जगणे काय असते, याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. गुंडांची झुंडशाही जेव्हा चाल करून अंगावर येते तेव्हा हाक देऊनही कुणी मदतीला धावून येत नाही, हे त्यांना एव्हाना अनुभवातून ठाऊक झाले आहे. तेव्हा, निवडणुकीच्या काळात त्यांनी त्यांच्या अमूल्य म्हणवल्या जाणार्‍या एका मताची माती करणे, यालाही इलाज नाही. पण न्याय व्यवस्थेचे काय? गुंडगिरीच्या जोरावर निवडून येत खासदार बनलेल्या एका शहाबुद्दीनला वठणीवर आणण्यास लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला स्वारस्य असण्याचे कारण नाहीच. पण, मग न्यायालयही त्याच्याबाबतीत कायद्याचे काटेकोर पालन करीत, तांत्रिक मुद्यांचा आधार घेत कारागृहाबाहेर वावरण्याची तजवीज त्याच्यासाठी करणार असेल, तर मग शहाबुद्दीनला धडा शिकवायचा कुणी? तो पोलिस अधिकार्‍यांवर हात उचलतो. तो कारागृहाबाहेर पडला तर आधीची शिक्षा सुनावणार्‍या न्यायाधीशांना त्या परिसरात राहावेसे वाटत नाही. नितीश कुमारांच्या कार्यकाळात बिहार बदलत असल्याच्या चर्चेआड दडलेले वास्तव एवढे भीषण आणि कडवे आहे तर…?
ज्याला कायद्याची भाषा कळत नाही, ज्याने कायदा कधी जुमानला नाही, ज्याने कायदा कायम वेशीवर टांगला त्याच्यासाठी न्यायव्यवस्थेची चाललेली कायद्याच्या तंतोतंत पालनाची ही धडपड खरोखरीच अनाकलनीय आहे. ज्याच्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेतल्या भयमुक्त वातावरणाची पाऽऽर ऐसीतैसी झाली, त्याच्याबाबतीत ही असली धडपड हवी कशाला? ज्याच्यासमोर शहाबुद्दीनने त्याच्या तीन मुलांचा जीव घेतला, त्या हतबल बापाला एकदा शहाबुद्दीनचा जामीन मंजूर होण्यामागील तर्क समजावून सांगता येईल कुणाला? त्या बापाच्या मानसिकतेचा विचार करून, करता येईल कुणाला न्यायालयाच्या या निर्णयाचे समर्थन?
या गुंडाचे नाव शहाबुद्दीन आहे. पुढच्या काळात उत्तरप्रदेशात विधानसभा निवडणूक व्हायची आहे. त्यासाठी तर साधला गेलेला नाही ना, कारागृहातून त्याच्या बाहेर पडण्याचा मुहूर्त? सामान्य माणसाच्या मनातल्या या प्रश्‍नाचेही उत्तर मिळाले पाहिजे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यात इथे कुणालाच रस नाही, याची कल्पना आहे लोकांना. लोकशाहीत सामान्यजनांसाठी अपेक्षित असलेल्या भयमुक्त वातावरणाची केव्हाच वाट लागली, हेही ठाऊक आहे सर्वांना. पण, एका गुंडाच्या सुटकेने खुद्द न्यायव्यवस्थेतला एक घटक इतका अस्वस्थ होत असेल, तर त्याचे विश्‍लेषण कसे करायचे? अन् त्याचे समर्थन तरी का करायचे?
कायदा आणि त्यातील तरतुदींचे पालन करून आदर्श निर्माण करण्याची न्यायव्यवस्थेची कल्पना कुणालाच झुगारायची नाही इथे. पण, त्या कायद्याची कधीच तमा न बाळगलेल्या शहाबुद्दीनसाठी त्याचे पालन करताना जरातरी व्यवहारी विचार व्हायला हवा ना? जिथे न्यायव्यवस्थेलाही त्याच्या दहशतीची पूर्ण कल्पना आहे, शासकीय यंत्रणांच्या मर्यादा आणि लोकांच्या हतबलतेची जाणीव या व्यवस्थेला असेल, तर मग चाबूक हातात घेऊन शहाबुद्दीनसारख्यांना बखुटं धरून वठणीवर आणण्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार दुसरं? बिहारात त्याने बस्तान मांडले असेल, तर दूर कुठेतरी केरळातल्या कारागृहात नेऊन ठेवण्याची सोय तर कायद्यात आहेच ना? विरोध करण्याची लोकांची हिंमत होत नाही म्हणून तो लोकशाही पद्धतीने निवडून येऊन कॉलर टाईट करून संसदेत पोहोचला आजवर. कायदा हातात घेऊन हवा तेवढा, हवा तसा धिंगाणा घातला त्याने कालपर्यंत. आता तो कारागृहात आहे म्हणून जरा कुठे सुटकेचा श्‍वास घ्यावा लोकांनी, तर न्यायव्यवस्थेने त्याला जामीन बहाल केल्याची बातमी बाहेर येते. भारतीय नागरिकांच्या न्यायव्यवस्थेवरील अगाध श्रद्धेचा अनुभव अजमल कसाबच्या प्रकरणात सार्‍या जगाने अनुभवला आहे. आता दरवेळीच त्याची साक्ष जगाला पटवून देण्याची गरज नाही. निदान शहाबुद्दीन नावाच्या, खासदार राहिलेल्या एका गुंडाच्या बाबतीत तरी नाहीच नाही. अन्यथा, बदली मागणार्‍या न्यायाधीशांना पुन्हा त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत जावेसे वाटेल, असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी कुणी स्वीकारेल नाहीतर?