निर्माण....

या आठ दिवसांत घडणारं ग्रामीण जीवनदर्शन, तिथल्या चर्चेतून होणारा सामाजिक समस्यांचा ऊहापोह, मनाला चटके लावून जाणारं त्याचं गांभीर्य. राजेंद्र दीक्षित, आनंद कर्वे, विवेक सावंत, बंग दाम्पत्य... अशी समाजासाठी धडपडणारी माणसं बघितली की आपणही असंच काहीतरी जगावेगळं केलं पाहिजे, अशी मनात दाटून येणारी ऊर्मी नंतरच्या कितीतरी काळासाठीची ऊर्जा देऊन जाते. ओढ लागून राहाते ती पुढच्या शिबिराची. त्या आठ दिवसांच्या काळातले भावविश्‍व मनात साठवण्याची... अगदी मुंबई-पुण्याकडच्या युवकांच्या मनात आडवळणावरच्या गडचिरोलीतील या शिबिराबाबत अशी ओढ निर्माण व्हावी, हे खरं तर या उपक्रमाचं यश. दखल घेण्याजोगं. पहिल्या शिबिरात साठ विद्यार्थी सहभागी झाले होते. हळूहळू ही संख्या वाढत गेली. ती आता थेट दीडशेवर पोहोचली आहे. शिबिरातून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांशी संपर्क ठेवण्याची एक स्वतंत्र व्यवस्था अस्तित्वात आली आहे. त्यातून जवळपास ८५० विद्यार्थ्यांचे जाळे तयार झाले आहे. वर्षागणिक ही संख्या वाढत जाणार आहे. दैनंदिन जीवनात काहीतरी आगळंवेगळं करण्यासाठी धडपडणार्‍यांचे प्रमाण वाढत जाणार आहे... पुढे काय, या प्रश्‍नाबाबत गोंधळलेल्या अवस्थेत आलेले हे विद्यार्थी शिबिरातून बाहेर पडताना मात्र एका ठाम निर्णयाप्रत पोहोचलेले असतात. शिबिराच्या यशाचे हे गमक आयोजकांना एव्हाना चांगलेच साधले आहे. तिथल्या दिनक्रमात काळानुरूप, गरजनेनुसार आणि अनुभवावरून काही बदल दरवर्षी होत असले, तरी स्वत:ची ओळख, गटातील इतरांची ओळख, सामाजिक प्रश्‍नांची चर्चा, त्यावरील उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न, शोधलेल्या उत्तरांना अनुसरून ज्यांनी समर्पित आयुष्यातून स्वत:चे विश्‍व निर्माण केले, असे रोल मॉडल्स त्यांच्यासमोर उभे करणे, हा क्रम मात्र ठरलेला असतो. भविष्यात आपल्या जीवनात आपण काय करायचे, या प्रश्‍नाचे उत्तर बहुतांशी त्यातनंच मिळालेले असते.

गप्पांच्या कुठल्याशा मैफलीत सुचलेली ती अफलातून कल्पना एक दिवस प्रत्यक्षात साकारली. नंतरच्या काळात त्याचे स्वरूप विस्तारत गेले. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून तरुणाई एका सामाजिक उपक्रमाशी जोडली जाऊ लागली. दशकापूर्वी अंकुरलेल्या बीजांचा अद्याप वटवृक्ष वगैरे झाला नसला, तरी प्रवास आणि प्रयत्न मात्र त्याच दिशेने चालले आहेत. ‘निर्माण’चा या काळातला प्रवास रोमांचक आहे. सांगण्याजोगा, अनुभवण्यासारखा अन् अनुसरण्याजोगा देखील...
गडचिरोलीतल्या ‘सर्च’मध्ये डॉ. अभय बंग, राणी बंग आणि एमकेसीएलचे विवेक सावंत यांची कुठल्याशा विषयावर चर्चा चालली होती. त्यावेळी अभियांत्रिकीच्या शेवटच्या वर्षाला असलेला अमृत बंगही त्या चर्चेत सहभागी झाला होता. घरावर तुळशीपत्र ठेवून सामाजिक कार्यासाठी स्वत:ला वाहून घेणार्‍या पिढ्या हळूहळू नामशेष होत असल्याबाबतची चिंता व्यक्त झाली. आज जो तो पैशाच्या मागे लागलेला. भरमसाठ पैसा कमावून ऐश्‍वर्यसंपन्न जीवन जगण्यापलीकडली स्वप्नंही न बघणार्‍यांच्या गर्दीत हरवलेल्या तरुणाईला जीवनाचा अर्थ सांगायला हवा. चाकोरीबाहेरचे जीवन जगण्यासाठी त्यांना प्रेरित करायला हवे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जगायचे कशासाठी, या प्रश्‍नाचे उत्तर स्वत: शोधण्यास प्रत्येकाला भाग पाडायला हवं. झपाटलेपणाने स्वत:ला समाजासाठी झोकून देणार्‍या सहृदांचा शोध घ्यायला हवा. चर्चेतून कल्पना सुचली अन् मग ती प्रत्यक्षात साकारली ‘निर्माण’च्या स्वरूपात. 
आपल्याकडे अस्तित्वात असलेली शिक्षणव्यवस्था दिवसेंदिवस प्रगत होते आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा वापरही त्यासाठी आताशा होऊ लागला आहे. तरीही त्यातील साचेबद्धता अद्याप होती तशीच आहे. ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानानं संपन्न झाले, इतकी मोठमोठी पुस्तकं वाचून झाली, तरी शिक्षण संपल्यावर पुढे काय करायचं, असा प्रश्‍न कुणी विचारला तर नोकरी, लग्न, मुलं, संसार... या चौकटीबाहेरची उत्तरं सहसा सापडत नाहीत. शिक्षण किंवा एकूणच जगण्याचा हेतूच गवसला नाही, तर मग जगणं नीरस होत जातं. ‘निर्माण’ची सारी धडपड तरुणाईला त्या परंपरागत चौकटीतून बाहेर काढण्यासाठीची आहे. 
कुठलाच अनुभव गाठीशी नसताना २००६ मध्ये पहिला प्रयोग सुरू झाला. प्रतिसाद किती मिळेल, तो कसा असेल याची धाकधूक मनात होतीच. पण केव्हातरी, कुठूनतरी सुरुवात तर करायला हवी होती. अमृत बंग यांनी पुढाकार घेतला आणि ‘निर्माण’च्या पहिल्या शिबिराचा आराखडा तयार झाला. राज्याच्या एका टोकावर वसलेले गडचिरोली हेच या उपक्रमाचे केंद्र असेल, हेही ठरले. त्यामुळे, या शिबिराचे ठिकाण म्हणजे सभोवतालची आदिवासी गावं हेही एव्हाना निश्‍चित झालं. दुर्गम गावातलं जीवन कसं असतं, ‘माणूस’ म्हणवणारे तिथले लोक साधन, संसाधनांच्या अभावात कसं जीवन जगतात, हे त्यांना कळायला हवं, याची जाणीव जपतच शिबिरातील दिनक्रमाचे नियोजन झाले. वाटलं नव्हतं, पण पहिल्याच वर्षी निदान शंभरावर अर्ज आलेत. त्यातल्या साठ जणांची निवड निर्माणच्या पहिल्या शिबिरासाठी झाली होती. वर्षभराच्या काळात आठ आठ दिवसांच्या तीन शिबिरांत विद्यार्थ्यांनी उपस्थित राहायचं. शिबिर संपलं की आपापल्या गावी परत जायचं. तिथं आपली नियमित कामं करायची. शिक्षण पूर्ण करायचंय्, हे ठरलेलं. पण या आठ दिवसांत घडणारं ग्रामीण जीवनदर्शन, तिथल्या चर्चेतून होणारा सामाजिक समस्यांचा ऊहापोह, मनाला चटके लावून जाणारं त्याचं गांभीर्य. राजेंद्र दीक्षित, आनंद कर्वे, विवेक सावंत, बंग दाम्पत्य... अशी समाजासाठी धडपडणारी माणसं बघितली की आपणही असंच काहीतरी जगावेगळं केलं पाहिजे, अशी मनात दाटून येणारी ऊर्मी नंतरच्या कितीतरी काळासाठीची ऊर्जा देऊन जाते. ओढ लागून राहाते ती पुढच्या शिबिराची. त्या आठ दिवसांच्या काळातले भावविश्‍व मनात साठवण्याची... अगदी मुंबई-पुण्याकडच्या युवकांच्या मनात आडवळणावरच्या गडचिरोलीतील या शिबिराबाबत अशी ओढ निर्माण व्हावी, हे खरं तर या उपक्रमाचं यश. दखल घेण्याजोगं. 
पहिल्या शिबिरात साठ विद्यार्थी सहभागी झाले होते. हळूहळू ही संख्या वाढत गेली. ती आता थेट दीडशेवर पोहोचली आहे. शिबिरातून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांशी संपर्क ठेवण्याची एक स्वतंत्र व्यवस्था अस्तित्वात आली आहे. त्यातून जवळपास ८५० विद्यार्थ्यांचे जाळे तयार झाले आहे. वर्षागणिक ही संख्या वाढत जाणार आहे. दैनंदिन जीवनात काहीतरी आगळंवेगळं करण्यासाठी धडपडणार्‍यांचे प्रमाण वाढत जाणार आहे... पुढे काय, या प्रश्‍नाबाबत गोंधळलेल्या अवस्थेत आलेले हे विद्यार्थी शिबिरातून बाहेर पडताना मात्र एका ठाम निर्णयाप्रत पोहोचलेले असतात. शिबिराच्या यशाचे हे गमक आयोजकांना एव्हाना चांगलेच साधले आहे. तिथल्या दिनक्रमात काळानुरूप, गरजनेनुसार आणि अनुभवावरून काही बदल दरवर्षी होत असले, तरी स्वत:ची ओळख, गटातील इतरांची ओळख, सामाजिक प्रश्‍नांची चर्चा, त्यावरील उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न, शोधलेल्या उत्तरांना अनुसरून ज्यांनी समर्पित आयुष्यातून स्वत:चे विश्‍व निर्माण केले, असे रोल मॉडल्स त्यांच्यासमोर उभे करणे, हा क्रम मात्र ठरलेला असतो. भविष्यात आपल्या जीवनात आपण काय करायचे, या प्रश्‍नाचे उत्तर बहुतांशी त्यातनंच मिळालेले असते. गवसलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने मग एक ऍक्शन प्लान तयार होतो. प्रत्येकाने स्वत:साठी, स्वत: तयार केलेला. कुणाला ग्रामीण भागात जीवन व्यतीत करायचे असते, तर कुणाला एखाद्या वृद्धाश्रमात वृद्धांच्या सेवेत. कुणाला संशोधनात कसब सिद्ध करायची इच्छा, तर कुणाला सरकारी सेवेत राहून दुर्गम भागात आरोग्य सेवा देण्याची. काहींना स्वत:चा एखादा प्रकल्प उभारण्याचा ध्यास असतो. ‘निर्माण’चे काम या सर्वांना साह्यभूत ठरण्याचे. प्रत्येकाला त्याचा मार्ग धुंडाळण्यास मदत करण्याचे. मार्गदर्शन करण्याचे. मागे हटायचं नाही. जे ठरवलं ते करण्याचा निदान प्रयत्न तरी करायचाच. यशापयशाची चिंता न करता! रुटीनपासून जरा हटके काही करण्याचा अट्टहास धरणार्‍यांसाठी ‘कर के देखो’ नावाचा उपक्रमच सोबतीला आहेच. अमेरिकेच्या नामांकित जर्नल्समधून शोधप्रबंध प्रकाशित होण्याची कर्तबगारी या शिबिरातून घडलेल्या विक्रमला सिद्ध करता आलीय्, तर फवारणीचे उपकरण पाठीवर घेऊन शेतातून फिरणार्‍या शेतकर्‍याला त्या उपकरणाचे वजन अगदी कमी जाणवावे, यादृष्टीने प्रयोग चाललेत निरंजन नावाच्या एका अभियंत्याचे. 
जानेवारीपासून सुरू होऊ घातलेल्या यंदाच्या शिबिरातून ‘निर्माण’ची सातवी बॅच बाहेर पडेल, तेव्हा या जाळ्यातील सदस्यांच्या आकडा हजारावर पोहोचलेला असेल. एखाद्या प्रकल्पात काम करणे असो वा मग सरकारच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून गावखेड्यात सेवा देण्याचा निर्धार, ‘निर्माण’मधून तयार झालेल्या १३० विद्यार्थ्यांनी आपले पुढील आयुष्य जरा हटके जगण्याचा निर्धार केलाय्. भविष्यात ही संख्या अजून वाढणार असल्याचा विश्‍वास अमृत बंग व्यक्त करतात, तेव्हा एक अनोखा आत्मविश्‍वास त्यांच्या चेहर्‍यावर असतो. सामाजिक कार्यासाठी समर्पित भावनेने काम करणार्‍या पिढ्या नामशेष होत असल्याची भीती केव्हाच मागे पडलेली असते. उलट या युवकांची धडपड बघितली, समाजासाठीच्या समर्पणाची त्यांच्या मनातली भावना जाणवली, त्याबाबतचा त्यांचा निर्धार, त्यांचा तो हुरूप बघितला की भविष्य उज्ज्वल असल्याचा विश्‍वास आपसूकच जागा होतो. चार भिंतींच्या आत दिल्या जाणार्‍या पुस्तकी ज्ञानाच्या पलीकडले, वास्तव आणि त्यानुरूप जगायला शिकवणार्‍या एका उपक्रमाच्या यशाचा तो दृश्य परिणाम असतो...

हेल्मेट...पेट्रोल वगैरे...

आता तर मिसरूडही न फुटलेली पोरं दुचाकीवर किती जणांनी बसावं याचा नियम पाळत नाहीत अन् अडवलंच पोलिसांनी की लागलीच कुण्या दादा माणसाला फोन लावून, ‘घ्या बोलून घ्या’ म्हणत इन्स्पेक्टरचा दर्जा लाभलेल्या एखाद्या अधिकार्‍याची इभ्रत खुशाल खुंटीवर टांगतात. बिनदिक्कतपणे त्या पदाची खिल्ली उडविली जाते. कालचे असोत वा आजचे, या परिस्थितीला राज्यकर्ते जबाबदार आहेत. सामान्य माणसांपुढे कायम दादागिरी अन् सत्तेपुढे मात्र हुजरेगिरी करीत राहिलेली यंत्रणाही यासाठी तेवढीच जबाबदार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने हेल्मेटचे महत्त्व लोकांना कळत नाही, असे थोडीच आहे. तरीही लोक ती सक्ती झुगारण्यासाठीच्या पळवाटा शोधतात, कारण तसल्या पळवाटा या देशात सहज उपलब्ध आहेत, याबाबत त्याच्या मनात जराही शंका नसते. अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेले लोक स्वत: त्या कायद्याची कशी खिल्ली उडवतात, हेही त्यांनी उघड्या डोळ्यांनी बघितलेले असते. कठोर पालन वगैरे ते तिकडे विदेशात... आपल्याकडे फक्त पायदळी तुडवणे! हेही त्याला पुरते ठावूक झालेले असते. म्हणूनच तो सरकारने लाख सांगूनही, न्यायालयाने ठणकावले तरीही फारसे मनावर घेत नाही. आणि मग, नाईलाजाने का होईना पण हेल्मेटचा संदर्भ पेट्रोलशी जोडण्याचा हास्यास्पद निर्णय एखाद्या मंत्र्याला घ्यावा लागतो...

गप्पांची मैफल चांगलीच रंगली होती. विषय भारतीय नागरिकांच्या मानसिकतेवर येऊन पोहोचला. ती अजब असल्याबाबत सर्वांचेच एकमत होते. शिस्तीत लागलेली एखादी रांग मोडून पुढे जाण्यासाठीची धडपड असो की मग लॅण्ड झालेल्या विमानाची दारं उघडण्यापूर्वीच बाहेर पडण्यासाठी सुरू झालेली प्रवाशांची लगीनघाई. चौकातला सिग्नल हिरवा होण्यास अजून अवकाश असताना गाडी पुढे दामटण्याचा प्रकार असो की मग कायद्याची सर्रास ऐशीतैशी करून राजकीय नेत्यांसाठी उपलब्ध होणार्‍या सुविधा... सर्वांचे वागणे सारखेच आहे. इथे कायद्याचे झेंगट कुणालाच नको आहे. तरीही व्यवस्था सुरळीत चाललेली मात्र प्रत्येकाला हवी आहे. कायदे पायदळी तुडवून दररोज केराच्या टोपलीत टाकणार्‍यांनाही राज्य कायद्याचेच हवे असते. इतरांनी नियम तोडलेले त्यांना जराही खपत नाही. मी सोडून इतर सर्वांनी शिस्तीतच वागले पाहिजे, असा आग्रह असतो प्रत्येकाचा! 
फार पूर्वी म्हणे चारचाकी वाहनांमध्ये आतासारखे सुरक्षा बेल्ट नसायचेत. मग गरज लक्षात घेऊन सरकारने गाडीत इन्बिल्ट बेल्ट असावेत अशी सक्ती घातली. निर्मात्यांनी ती व्यवस्था गाडीत उभारली. अर्थात, त्यांनी काही ग्राहकांवर उपकार केले नाहीत. कारण त्या अतिरिक्त व्यवस्थेची किंमत ग्राहकांकडूनच वसूल केली जाते. याचाच अर्थ त्यांनी आमच्या सुरक्षेसाठी म्हणून उभारलेली व्यवस्था आम्ही पदरचे पैसे मोजून विकत घेतो. फक्त तिचा वापर करायला मात्र आम्हाला कायद्याची सक्ती वेगळ्याने लागते. विकत घेतलेल्या सुविधेचा वापर आम्ही करावा म्हणून रस्त्यात पोलिस उभे राहातात. तरीही ऐकलं नाही तर आमच्याच खिशातून दंड वसूल करतात. अगदी काही लाखांच्या घरात जाईल इतका दंड एकेका शहरातून वसूल होऊ शकतो. याचा अर्थ एवढाच की, आपणच पैसे देऊन विकत घेतलेल्या सुविधेचा उपयोग करायला सुद्धा आम्हाला कुणाचा तरी धाक लागतो. कुणाला तरी कायद्याचा बडगा उगारावा लागतो. या मानसिकतेला काय म्हणायचे? 
तेव्हा ते हेल्मेट घातले नाही म्हणून शंभर रुपयांचा दंड आकारायचे, आता हेल्मेट नसेल तर गाडीत भरायला पेट्रोलच देणार नाही म्हणताहेत ते! का वेळ यावी शासनकर्त्यांवर अशी? आमच्याच सुरक्षेसाठी असलेल्या गोष्टी वापरण्यासाठी ‘आमच्यावर’ इतकी जबरदस्ती करण्याची वेळ ‘त्यांच्यावर’ का यावी? याचे एक कारण असे आहे, की तशी सक्ती केल्याशिवाय लोक सुतासारखे सरळ होत नाहीत. एरवी खाकी वर्दीतला माणूस चौकात उभा नसेल, तर सिग्नलचे संकेत पाळण्याची गरजही आम्हाला वाटत नाही. हेल्मेटचेही तेच. जेव्हा दंड वसूल करण्याची मोहीम सुरू झाली, तेव्हा हेल्मेट विकत घेण्याची जणू स्पर्धा सुरू होती. मिळेल त्या किमतीत ते विकत घेण्याचीही तयारी होती तेव्हा लोकांची. पण जशी सक्ती शिथिल झाली, तसे विकत घेतलेले हेल्मेटही बासनात गेले. सुरक्षेसाठी असला तरी हेल्मेटचा आग्रह कसा अनाठायी आहे, याची आवर्तने जाहीरपणे मांडली जाऊ लागली. हळूहळू लोक सरकार आणि व्यवस्थेतल्या उणिवा चव्हाट्यावर आणू लागले. हेल्मेटची सक्ती करता, पण रस्त्यांवरच्या खड्‌ड्यांचे काय? हेल्मेट हाय-वे वर हवेत, शहरात कशाला? असले शहाणपणाचे उपदेश सामान्यजन देऊ लागले. काही हुशार सज्जनांनी हेल्मेट घातलेल्या किती लोकांचे आजवर अपघातात जीव गेले, याचीही आकडेवारी सादर केली. आता हेल्मेटशिवाय पेट्रोल न देण्याच्या निर्णयाविरुद्धही असेच रान उठेल. लोक रोष व्यक्त करतील. प्रशासनाच्या नावाने बोटे मोडतील. हेल्मेट कंपन्या आणि सरकारमधील साटेलोटे सिद्ध करायलाही काही लोक सरसावतील. एकूण, हेल्मेटची सक्ती नकोच! नकोच ती कायद्याची बंधने, असा सूर उच्चरवात आळवला जाईल...
बरं, असा टिपेचा स्वर आळवणारी मंडळी तीच असते, जिला विदेशात कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या सुव्यवस्थेचे भारी आकर्षण असते. गेलेच कधी विदेशात तर तिथल्या कायद्यांचे पालन करण्याबाबतही ते जराही कसूर करीत नाहीत. एरवीही जगभरातील प्रचलित पद्धती, रीतभात त्यांना मान्य असते. त्या त्या देशात, तिथले तिथले नियम पाळण्यासही त्यांची ना नसते. त्यांचा आक्षेप फक्त भारतीय कायद्याचे भारतात पालन करण्याबाबत असतो. इथे प्रत्येकालाच मुक्त जीवन जगायचे असते. कायद्याचे पालन करायचे म्हटले की मग सगळ्यांच्याच जिवावर येते. पळवाटांचा शोध घेतला जाऊ लागतो. पालन करवून घेणारी यंत्रणा जरा कुठे कठोर झाली की लागलीच निषेधाचा सूर उमटू लागतो. यंत्रणेविरुद्ध असंतोष उफाळून येतो. 
अर्थात हा परिणाम इथल्या राज्यकर्त्यांच्या कालपर्यंतच्या बेमुर्वतखोर वागणुकीचा आहे. सत्ता आणि प्रशासन चालविणार्‍यांना दरवेळी सूट मिळावी, त्यांच्यावर कायद्याच्या पालनाचे कठोरच काय, कसलेच बंधन नसावे, असा जो प्रघात कालपर्यंत रूढ झाला, त्यामुळे सामान्य लोकही सवलतींची अपेक्षा करू लागले आहेत आता. सूट मोठ्यांनाच का, असा सवाल तेही विचारू लागले आहेत. तीन जण बसलेले बघून अडवून धरलेली दुचाकी कुण्या ‘साहेबाचा’ फोन आल्यावर सहज सोडली जाते म्हटल्यावर सामान्य माणसंही त्यांच्या त्यांच्या परीने ‘साहेब’ शोधून असल्या प्रकरणातून स्वत:ची सुटका करवून घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे, आर्थिकदृष्ट्या असो वा राजकीय, मोठया घरातल्या कुणाला हात लावताना पोलिसच चार वेळा विचार करतात. जो घोटाळा केला म्हणून अशोक चव्हाणांना या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद सोडायला लावले गेले, त्या आदर्श प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात केस चालविण्याची परवानगी तत्कालीन राज्यपाल नाकारतात, कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करूनही सुरेश कलमाडींचे काहीएक बिघडत नाही, हे वास्तव बघितले की कठोरातल्या कठोर कायद्याची धारही आपसूकच बोथट होत जाते, लोकांच्या नजरेत. अशा, धार बोथट झालेल्या कायद्याचा धाकही मग कुणाच्या मनात उरत नाही. हातात साधासा दंडाच असला तरी खाकी वर्दीतला माणूस नुसता दिसला तरी दरदरून घाम फुटण्याचे दिवस आता केव्हाच मागे पडलेत. आता तर मिसरूडही न फुटलेली पोरं दुचाकीवर किती जणांनी बसावं याचा नियम पाळत नाहीत अन् अडवलंच पोलिसांनी की लागलीच कुण्या दादा माणसाला फोन लावून, ‘घ्या बोलून घ्या’ म्हणत इन्स्पेक्टरचा दर्जा लाभलेल्या एखाद्या अधिकार्‍याची इभ्रत खुशाल खुंटीवर टांगतात. बिनदिक्कतपणे त्या पदाची खिल्ली उडविली जाते. कालचे असोत वा आजचे, या परिस्थितीला राज्यकर्ते जबाबदार आहेत. सामान्य माणसांपुढे कायम दादागिरी अन् सत्तेपुढे मात्र हुजरेगिरी करीत राहिलेली यंत्रणाही यासाठी तेवढीच जबाबदार आहे. 
सुरक्षेच्या दृष्टीने हेल्मेटचे महत्त्व लोकांना कळत नाही, असे थोडीच आहे. तरीही लोक ती सक्ती झुगारण्यासाठीच्या पळवाटा शोधतात, कारण तसल्या पळवाटा या देशात सहज उपलब्ध आहेत, याबाबत त्याच्या मनात जराही शंका नसते. अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेले लोक स्वत: त्या कायद्याची कशी खिल्ली उडवतात, हेही त्यांनी उघड्या डोळ्यांनी बघितलेले असते. कठोर पालन वगैरे ते तिकडे विदेशात... आपल्याकडे फक्त पायदळी तुडवणे! हेही त्याला पुरते ठावूक झालेले असते. म्हणूनच तो सरकारने लाख सांगूनही, न्यायालयाने ठणकावले तरीही फारसे मनावर घेत नाही. आणि मग, नाईलाजाने का होईना पण हेल्मेटचा संदर्भ पेट्रोलशी जोडण्याचा हास्यास्पद निर्णय एखाद्या मंत्र्याला घ्यावा लागतो...

सहानुभूती नको, लढा हवा!

 पंधरा वर्षांच्या एका मुलीवर तीन नराधमांमुळे गुदरलेला अतिप्रसंग  घृणास्पद, लज्जास्पद अन्‌ निषेधार्ह आहे. त्याची करावी तेवढी िंनदा कमी आहे. कोवळ्या वयातल्या एका निरागस मुलीला आपल्या वासनेचे शिकार बनविणार्‍या नराधमांना तर चाबकाने फोडून मग भर चौकात फासावर लटकविले पाहिजे. त्यांनी दुसर्‍याला दिलेल्या यातनांचा अनुभव एकदा त्यांनाही आणून दिला पाहिजे. कुणाला सावज बनविणे तर सोडाच, पण रस्त्याने जाणार्‍या मुलीकडे नजर उचलून बघण्याचीही िंहमत पुन्हा कुण्या नराधमाला होणार नाही, इतकी कठोरातली कठोर शिक्षा या प्रकरणातील आरोपींना व्हावी. या लोकशाहीप्रधान देशातील न्यायदानाच्या प्रचलित संथ व्यवस्थेत कोपर्डीच्या घटनेतील नराधमांना फासावर लटकावण्यास प्रत्यक्षात किती वेळ लागतो, ते येणारा काळ सांगेलच. कायदेशीर कारवाईही पूर्ण होईलच आज ना उद्या, पण एक गरज मात्र या घटनेने प्रकर्षाने जगासमोर स्पष्ट केली आहे- आमच्या समाजाचा स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची! इथल्या पुरुषांमधला ‘माणूस’ जागा होईल तो सुदिन!  आनंद ही अनुभवण्याची गोष्ट आहे. तो असा ओरबाडून मिळवायचा नसतो, हे त्याला ज्या दिवशी कळेल, तो सुदिन! पाश्चात्त्यांच्या उपभोग आणि चंगळवादाचे भारी आकर्षण आहे आम्हाला. पण, मग दुसर्‍यांच्या भावनांचा आदर करण्याची, निर्णय घेण्याचे इतरांचे स्वातंत्र्य मोठ्या मनाने मान्य करण्याची त्यांची रीत केव्हा स्वीकारणार आम्ही? एकीकडे ‘यत्र नार्यस्तु पुज्यंते’चा जपही करायचा अन्‌ दुसरीकडे नारीला ‘ताडन के अधिकारी’ही ठरवायचे; एकीकडे ‘बेटी’ लक्ष्मी असल्याचे अभिमानाने सांगायचे अन्‌ दुसरीकडे जगण्याचा तिचा अधिकार नाकारत कन्याभ्रूणहत्याही करायची, ही दुटप्पी भूमिका आता सोडली पाहिजे लोकांनी. बलात्काराच्या वाढत्या घटना, या उपभोगवादाचा परिपाक आहेत. पैशाच्या सहज उपलब्धतेतून निर्माण झालेल्या चंगळवादाचीही किनार त्याला आहे. इतरांच्या भावभावना पायदळी तुडवत, स्वत:च्या सुखासाठी इतरांची अब्रू लुटणारी हैवानांची जमात त्यातूनच निर्माण झाली आहे.

उपभोगवादाच्या पलीकडे स्त्रियांची िंकमत नाकारणार्‍या तीन नराधमांनी दिल्लीतल्या निर्भया प्रकरणाशी तुलना करता यावी, इतक्या बेमुर्वतखोरपणे परवा कोपर्डीत एका पंधरा वर्षीय मुलीच्या इभ्रतीचे लचके तोडले. नंतर तेवढ्याच निर्दयतेने तिचा जीवही या नराधमांनी संपवला. या घटनेचे अपेक्षित पडसाद समाजात सर्वदूर उमटताहेत. एकीकडे कोपर्डीकरांच्या माध्यमातून राज्यकर्त्यांपासून तर पोलिस यंत्रणेपर्यंत सर्वांविरुद्धचा संताप यानिमित्ताने व्यक्त होतोय्‌, तर इतर ठिकाणीही  बंद, मोर्चे आदींच्या माध्यमातून निषेधाचा टिपेचा स्वर उमटतो आहे. दुसर्‍यांच्या घरातल्या पोरी म्हणजे अधिकाराने लूटण्याची ‘चीज’ वाटणारे ‘ते’ तिघे सध्या गजाआड आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी द्रुतगती न्यायालयात करण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. कधी नव्हे ते राजकारणाच्या आखाड्यात विरोधकही दंड थोपटून सरकारविरुद्ध उभे ठाकले आहेत. या मुद्याचे राजकारण करत, जमलंच तर त्यावरून सरकारला अडचणीत आणण्याचा डाव साधण्याची मनीषा आहे त्यांची. कुठल्याशा एका छायाचित्रात मंत्री राम शिंदे यांच्या शेजारी असलेली व्यक्ती या आरोपींपैकी एक असल्याचे सांगत, धनंजय मुंडे यांनी घाईघाईत केलेली िंशदेंच्या राजीनाम्याची मागणी आणि नंतर वस्तुस्थिती तशी नसल्याची खात्री पटल्यावर जाहीर झालेला त्यांचा माफीनामा, राजकारणाच्या अत्यंत खालच्या पातळीचीच साक्ष आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणात जनक्षोभ उसळू लागल्यानंतर ज्या पद्धतीने लपूनछपून सारा कारभार आटोपला गेला होता, ज्या पद्धतीने रात्रीच्या अंधारात तिच्यावरील अंत्यसंस्कार उरकला गेला होता, त्याचा विसर अजून कुणालाच पडलेला नाही  इथे. मुळात, असले मुद्दे राजकारण साधण्याचे नाहीत. निर्भया प्रकरणात दिल्लीतल्या रस्त्यावरून व्यक्त झालेला जनक्षोभ ‘त्या’ नराधमांविरुद्ध होता. त्यांना पकडण्यात कसूर करणार्‍या पोलिस यंत्रणेविरुद्ध होता. या निमित्ताने जमलंच तर सरकारविरुद्ध राजकीय षडयंत्राचा एखादा बार उडवून देण्याची कल्पना त्या वेळी कुणाच्या मनात आलीदेखील नव्हती! दुर्दैवाने नेमके त्याच्या उलट आता घडताना दिसत आहे. या प्रकरणाचे निमित्त साधून, शहानिशा केल्याशिवायच मंत्रिमंडळातल्या एका मंत्र्यावर बेछूट आरोप करत सुटण्याची विरोधी पक्षनेत्याला झालेली घाई अन्यथा अशोभनीयच! पृथ्वीराज चव्हाणांपासून तर अजित पवारांपर्यंत सर्वांनाच जे उमाळे आता राहून राहून दाटून येताहेत, त्या मुलीबद्दलच्या कणवेचे जे जाहीर प्रदर्शन या मंडळींनी मांडले आहे, त्याला ‘नौटंकी’च्या पुढे कुठे काही महत्त्व आहे? बरं, सामान्य म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जनतेच्या रागाला तरी कुठे धार असते एरवी? शेवटी काय, घटना घडून गेल्यावर मेणबत्त्या जाळून श्रद्धांजली वाहायला सरसावणारी जमात आमची! मनातला रोष व्यक्त व्हायला तिलाही अशा घटनांचे निमित्त लागत असते दर वेळी. घटना घडल्या की, मग अनावर होणार्‍या गर्दीतून कधी दगडफेक करत, कधी शिवीगाळ करत, तर कधी मंत्र्यांना घेराव घालत उमटतो तो रोष. थोडे दिवस मागे पडले की, पुन्हा सारे शांऽऽत! पुन्हा सगळे चिडिचुप!! नाहीतर निर्भया प्रकरणानंतर तसल्या घटना घडल्या नाहीत देशभरात कुठेच? त्यातील किती प्रकरणांत व्यक्त झाला जनक्षोभ? किती प्रकरणांत व्यक्त झाली लोकांच्या मनातली चीड? जनता अन्‌ राजकारण्यांच्या मनातला संताप व्यक्त होण्याचे मुद्दे आणि घटना अशा ‘सिलेक्टिव्ह’ असतील, आपापल्या सोयीने प्रत्येकाचा राग व्यक्त होणार असेल, तर संपलंच सगळं. अन्‌ माध्यमं? त्यांचा महिमा काय वर्णावा? ते तर दिवाळे निघालेल्या अकलेचे प्रदर्शन मांडायलाच निघाले आहेत! काश्मिरात बुरहान वाणी मारला गेला की, त्यांना मानवता आठवते अन्‌ कोपर्डीच्या घटनेत राजकारण! या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणारी ती पोरं अल्पवयीन असल्याचे बघून आता त्यांच्यासाठी यांच्या मनात कणव निर्माण झाली नाही म्हणजे मिळवली!! नगर जिल्ह्यातील कोपर्डीत घडलेली घटना मानवतेला काळिमा फासणारी आहे. पंधरा वर्षांच्या एका मुलीवर तीन नराधमांमुळे गुदरलेला अतिप्रसंग  घृणास्पद, लज्जास्पद अन्‌ निषेधार्ह आहे. त्याची करावी तेवढी िंनदा कमी आहे. कोवळ्या वयातल्या एका निरागस मुलीला आपल्या वासनेचे शिकार बनविणार्‍या नराधमांना तर चाबकाने फोडून मग भर चौकात फासावर लटकविले पाहिजे. त्यांनी दुसर्‍याला दिलेल्या यातनांचा अनुभव एकदा त्यांनाही आणून दिला पाहिजे. कुणाला सावज बनविणे तर सोडाच, पण रस्त्याने जाणार्‍या मुलीकडे नजर उचलून बघण्याचीही िंहमत पुन्हा कुण्या नराधमाला होणार नाही, इतकी कठोरातली कठोर शिक्षा या प्रकरणातील आरोपींना व्हावी. या लोकशाहीप्रधान देशातील न्यायदानाच्या प्रचलित संथ व्यवस्थेत कोपर्डीच्या घटनेतील नराधमांना फासावर लटकावण्यास प्रत्यक्षात किती वेळ लागतो, ते येणारा काळ सांगेलच. कायदेशीर कारवाईही पूर्ण होईलच आज ना उद्या, पण एक गरज मात्र या घटनेने प्रकर्षाने जगासमोर स्पष्ट केली आहे- आमच्या समाजाचा स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची! इथल्या पुरुषांमधला ‘माणूस’ जागा होईल तो सुदिन!  आनंद ही अनुभवण्याची गोष्ट आहे. तो असा ओरबाडून मिळवायचा नसतो, हे त्याला ज्या दिवशी कळेल, तो सुदिन! पाश्चात्त्यांच्या उपभोग आणि चंगळवादाचे भारी आकर्षण आहे आम्हाला. पण, मग दुसर्‍यांच्या भावनांचा आदर करण्याची, निर्णय घेण्याचे इतरांचे स्वातंत्र्य मोठ्या मनाने मान्य करण्याची त्यांची रीत केव्हा स्वीकारणार आम्ही? एकीकडे ‘यत्र नार्यस्तु पुज्यंते’चा जपही करायचा अन्‌ दुसरीकडे नारीला ‘ताडन के अधिकारी’ही ठरवायचे; एकीकडे ‘बेटी’ लक्ष्मी असल्याचे अभिमानाने सांगायचे अन्‌ दुसरीकडे जगण्याचा तिचा अधिकार नाकारत कन्याभ्रूणहत्याही करायची, ही दुटप्पी भूमिका आता सोडली पाहिजे लोकांनी. बलात्काराच्या वाढत्या घटना, या उपभोगवादाचा परिपाक आहेत. पैशाच्या सहज उपलब्धतेतून निर्माण झालेल्या चंगळवादाचीही किनार त्याला आहे. इतरांच्या भावभावना पायदळी तुडवत, स्वत:च्या सुखासाठी इतरांची अब्रू लुटणारी हैवानांची जमात त्यातूनच निर्माण झाली आहे. दुर्दैवाने त्यांची संख्या दिवसागणिक वाढते आहे. माणूस आणि त्याच माणसांपासून तयार होणारा समाज घडविणार्‍या संस्कारांच्या अभावाचाही हा परिणाम आहेच. उद्ध्वस्त झालेली कुटुंबव्यवस्था, नावालाही न उरलेली नातीगोती, अभावानेच मिळणारी आजी-आजोबांच्या मायेची ऊब, याचाही हा परिणाम आहेच. ‘सातच्या आत घरात’च्या नियमात दिवसागणिक येऊ लागलेली शिथिलता, मुलींच्या तुलनेत मुलांना रान मोकळे करून देण्याची अजब मानसिकता, याचाही तो परिपाक आहे, हे वास्तव कसे नाकारता येईल? त्या पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांची आजची परिस्थिती शाब्दिक सांत्वनेच्या पलीकडची आहे. या घटनेतून झालेली त्यांची क्षती कधीही भरून न निघणारी आहे. भविष्यात कोणतीच निर्भया कुणाच्याच वासनेचा बळी ठरू नये. मेणबत्त्या जाळून व्यक्त होणार्‍या सद्भावना अन्‌ सहानुभूतिपेक्षाही असल्या नराधमांच्या प्रवृत्तीविरुद्ध लढावयाच्या लढ्याच्या निर्धाराची आज त्याहून अधिक  गरज आहे...

बुरहान कुणी महात्मा होता की शहीद?

बुरहानच्या मृत्यूनंतर गेले काही दिवस काश्मिरातील रस्त्यांवर सुरू असलेल्या तमाशाने अनेक प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. काश्मिरातील जनता नेमकी कुणाच्या बाजूने आहे, हेच स्पष्ट करून घेण्याची वेळ या जमावाने आणली आहे. सैनिकांच्या गोळीबारात ठार झाला तो बुरहान काय एखादा सत्पुरुष होता की संत-महात्मा? की देशासाठी प्राणार्पण केलेला शहीद? देशविरोधी कृत्यात सहभागी असताना मरण पावलेला तरुण ‘आपल्या’ भागातला होता, एवढेच एक कारण त्याच्या मृत्यूनंतरची हळहळ व्यक्त होण्यामागे असेल, मनातली ती सल व्यक्त करण्यासाठीच अलोट गर्दी बुरहानच्या अंत्यसंस्काराला जमली असेल, तर मग दहशतवादाच्या वाटेने चाललेल्या ‘आपल्या’ भागातल्या पोरांना आवर घालण्याची जबाबदारी कुणाची, याचेही उत्तर या जमावाने दिले पाहिजे. पण, इथे तर चित्र वेगळेच आहे. पोरं दहशतवाद्यांच्या खेम्यात सामील होईपर्यंत सारे चिडिचुप! त्याने तिकडून चालवलेल्या उपद्रवालाही कुणाची ना नसते. तो सीमेपलीकडील लोकांच्या तालावर नाचत आपल्याच देशाविरुद्ध उभा ठाकला, तरी त्याबाबत कुणी चकार शब्द काढत नाही. फक्त तो भारतीय सैनिकांच्या कारवाईत मारला गेला की, मात्र संताप अनावर झाल्याची नौटंकी करत हा जमाव रस्त्यावर उतरतो दरवेळी. अफझल गुरू असो की बुरहान, काश्मीरच्या खोर्‍यात वाढलेल्या या तरुणांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी जमलेली गर्दी अन् मोठ्या संख्येतील त्या जमावाच्या माध्यमातून व्यक्त झालेला क्षोभ, हा त्यांच्यावरील प्रेमापेक्षाही स्वकीयांविरुद्धची मनातली गरळ ओकण्यासाठी साधले गेलेले निमित्त ठरल्याचेच प्रकर्षाने जाणवते. 

हा जमाव तोच आहे, जो पुरात अडकला म्हणून गेल्या वर्षी सैनिकांसह केंद्र सरकारची सारी यंत्रणा त्याच्या मदतीला धावून गेली होती? एका दहशतवाद्याच्या खातम्यानंतर रस्त्यावर उतरलेली ही संतप्त काश्मिरी जनता तीच आहे, जिच्या सुरक्षेसाठी सरकार वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते? हा परिसर तोच आहे, जो ‘आमचा’ असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी शेजार्‍यांशी भांडण अन् आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धडपड चालली आहे आमची? संकटाच्या काळात पाठीशी ठामपणे उभे राहत आपल्या सरकारने दिलेली मदत विसरून, सर्वांच्या नाकावर टिच्चून हा जमाव एका दहशतवाद्याच्या अंत्यसंस्काराला हजारोंच्या संख्येने गर्दी करून उपस्थित राहतो अन् सरकार चालवणारी हतबल यंत्रणा यातील कुणाचेच काहीच बिघडवू शकत नाही, हा कशाचा परिपाक आहे? आपल्या समाजातला एक तरुण सीमेपलीकडे जोपासल्या जाणार्‍या दहशतवादाचे धडे घेत त्यांच्या खेम्यात सामील होतो, यावर कुणाचाच आक्षेप नसतो. पण, देशविरोधी कृत्यात सहभागी असल्याच्या कारणावरून तो मारला गेला की, मात्र खोर्‍यातील तमाम जनता त्याला मारणार्‍या यंत्रणेविरुद्ध दंड थोपटून उभी राहते. आपल्याच सरकारविरुद्ध मोर्चे काढते. सुरक्षेची जबाबदारी उचलणार्‍या आपल्याच पोलिसांवर दगडफेक करते. त्या दगडफेकीच्या प्रत्युत्तरात झालेला गोळीबार अन् त्यात गावकर्‍यांचे दगावणे यावरून सार्‍यांचा संताप पुन्हा अनावर होतो. यात, मेलेल्यांच्या चितेवर राजकारणाच्या भाकरी भाजायला कुणीतरी कायम सरसावलेला असतो, ते वेगळेच. एक बुरहान वानी मारला गेल्याने काही काश्मिरातील दहशतवाद संपणार नाही, ही ओमर अब्दुल्लांच्या तोंडची भाषा राजकारणाच्या त्याच घसरलेल्या पातळीची ग्वाही देते अन् वानीच्या अंत्यसंस्काराला जमलेला काश्मिरी जनतेचा जमाव स्वत:च्या देशभक्तीवर स्वत:च प्रश्‍नचिन्ह उभे करतो. 
वयाच्या पंधराव्या वर्षीच घरातून पळून गेलेल्या बुरहानने, स्वत:ला एका दहशतवादी संघटनेच्या स्वाधीन केलेले असते. अवघा बावीस वर्षांचा असताना तो हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बनलेला असतो. ज्या काश्मीरच्या पुलवामा परिसरातील एका छोट्याशा गावात जन्म झाला, त्याच परिसराविरुद्ध पेटून उठायला त्याला धर्माचे एक कारण पुरेसे असते. त्याने हिजबुल मुजाहिदीनचे सदस्य बनण्यासाठी आपल्या समाजातील तरुणाईला सोशल मीडियावरून केलेल्या जाहीर आवाहनावरही काश्मिरी जनतेला कधी आक्षेप नोंदवावासा वाटत नाही. त्याने दक्षिण काश्मिरातील सुमारे तीस तरुणांना या दहशतवादी संघटनेत सहभागी करून घेतल्याची वार्ताही इथल्या नागरिकांसाठी नाही म्हणायला अभिमानाचाच विषय असते. धर्माच्या नावाखाली आपल्या गावचा पोरगा आपल्याच देशाविरुद्ध लढायला मैदानात उतरला असल्याच्या बाबीचीही इथे कुणाला खंत वाटत नाही. पण, हाच बुरहान सैनिकांच्या गोळीबारात मारला गेला की मात्र, सारे लोक अश्रू ढाळायला पुढे आलेले असतात. तेव्हा त्यांचा संताप अनावर झालेला असतो. त्या वेळी त्यांना, हा तमाम काश्मिरी जनतेवरील अन्याय असल्याची प्रचीती आलेली असते. मग आपल्या सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरतानाही लोकांना कसलीच भीती वाटत नाही अन् सुरक्षा यंत्रणेवर दगडफेक केल्याची जराही खंत तिला वाटत नाही. 
बुरहानच्या मृत्यूनंतर गेले काही दिवस काश्मिरातील रस्त्यांवर सुरू असलेल्या तमाशाने अनेक प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. काश्मिरातील जनता नेमकी कुणाच्या बाजूने आहे, हेच स्पष्ट करून घेण्याची वेळ या जमावाने आणली आहे. सैनिकांच्या गोळीबारात ठार झाला तो बुरहान काय एखादा सत्पुरुष होता की संत-महात्मा? की देशासाठी प्राणार्पण केलेला शहीद? देशविरोधी कृत्यात सहभागी असताना मरण पावलेला तरुण ‘आपल्या’ भागातला होता, एवढेच एक कारण त्याच्या मृत्यूनंतरची हळहळ व्यक्त होण्यामागे असेल, मनातली ती सल व्यक्त करण्यासाठीच अलोट गर्दी बुरहानच्या अंत्यसंस्काराला जमली असेल, तर मग दहशतवादाच्या वाटेने चाललेल्या ‘आपल्या’ भागातल्या पोरांना आवर घालण्याची जबाबदारी कुणाची, याचेही उत्तर या जमावाने दिले पाहिजे. पण, इथे तर चित्र वेगळेच आहे. पोरं दहशतवाद्यांच्या खेम्यात सामील होईपर्यंत सारे चिडिचुप! त्याने तिकडून चालवलेल्या उपद्रवालाही कुणाची ना नसते. तो सीमेपलीकडील लोकांच्या तालावर नाचत आपल्याच देशाविरुद्ध उभा ठाकला, तरी त्याबाबत कुणी चकार शब्द काढत नाही. फक्त तो भारतीय सैनिकांच्या कारवाईत मारला गेला की, मात्र संताप अनावर झाल्याची नौटंकी करत हा जमाव रस्त्यावर उतरतो दरवेळी. अफझल गुरू असो की बुरहान, काश्मीरच्या खोर्‍यात वाढलेल्या या तरुणांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी जमलेली गर्दी अन् मोठ्या संख्येतील त्या जमावाच्या माध्यमातून व्यक्त झालेला क्षोभ, हा त्यांच्यावरील प्रेमापेक्षाही स्वकीयांविरुद्धची मनातली गरळ ओकण्यासाठी साधले गेलेले निमित्त ठरल्याचेच प्रकर्षाने जाणवते. अशा घटना घडल्या की, कर्फ्यू, दगडफेक, लाठीमार, गोळीबार, दोन्ही बाजूच्या लोकांचे मृत्यू आणि मग संतापाच्या वाढलेल्या तीव्रतेत पुन्हा कर्फ्यू, दगडफेक, लाठीमार, गोळीबार... दर वेळी हेच चक्र. दर वेळी हाच तमाशा! 
हे खरेच आहे की, ही पोरं आपलीच आहेत. बंदुकींच्या टोकांवर त्यांचे जीव जावेत, हे कुणालाच पटणार नाही. पण, वाट चुकलेल्या या पोरांवर अन्याय होऊ नये याची शक्य तेवढी काळजी घेण्याचा अन् समजुतदारी दाखवण्याचा ठेका फक्त सरकारने आणि सैनिकांनीच घेतला आहे का? काश्मिरी जनतेची काहीच जबाबदारी नाही? कुणाच्या हक्काचा लढा लढायला निघाली आहेत ही पोरं? अन् कुणाविरुद्ध? 
पंधरा वर्षाचा असताना बुरहान घरातून निघून गेला. काय केले त्याच्या आईवडिलांनी? मुस्लिम तरुणांना हिजबुल मुजाहिदीनच्या सदस्यत्वाचे आवतन तो जाहीरपणे देत राहिला, काय केले त्याच्या गावकर्‍यांनी? धार्मिक कट्‌टरतेची ग्वाही देत आपल्या भागातल्या अन्य तरुणांनाही त्याने या फुटीरतावादी संघटनेत सहभागी करून घेतले. काय केले सबंधितांच्या पालकांनी? दहशतीपायी हा प्रदेश सोडून जाण्याची वेळ आलेल्या पंडितांना इथे पुनर्वसित करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध तो विषवमन करीत राहिला, तेव्हा कुणालाच राग व्यक्त करावासा वाटला नाही? कुणी आवर घातला आपल्या पोरांना? कुणी समजूत काढली त्यांची? कुणी बखुटं धरून घरात परत खेचून आणलं त्यांना? ते जाऊ द्या, यातील एकाने तरी आपल्या घरातला मुलगा हरवल्याची नोंद पोलिस दफ्तरी केली होती? एकीकडे घरातलं पोर धर्मासाठी लढायला निघाल्याचा अभिमान बाळगायचा. उद्या तो आपल्याच्या मुलुखाविरुद्ध दंड थोपटून उभा राहणार असल्याच्या वास्तवाकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करायची अन् कारवाईत तो मारला गेला की, मात्र छाती बडवत रस्त्यावर उतरायचे, पोलिसांनीच अत्याचार केल्याची आवई कायम उठवत राहायची, ही कुठली तर्‍हा झाली? सर्वांच्या नाकावर टिच्चून या तरुणांनी दहशतवादी खेमे गाठायचे, धर्मासाठी लढायला समोर येण्याचे आवाहन आपल्या बांधवांना खुशाल करायचे आणि तरीही इथल्या सरकारने, सैनिकांनी काहीच करायचे नाही? डोळ्यांदेखत घडणारा हा प्रकार मुकाट सहन करायला भारतीय सैनिकांचे दल म्हणजे षंढांची फौज वाटली का यांना? ज्यांना मान्य नाही त्यांनी खुशाल रस्त्यावर येऊन निदर्शनं करावीत, पण दहशतवाद असाच ठेचावा लागतो, हेच वास्तव आहे- कितीही धगधगते असले तरीही...!

आल्विन टॉफलर

एखादा माणूस जेव्हा भूतकाळातून धडे अन् भविष्याचा वेध घेत वर्तमान जगतो, तेव्हा त्याच्या अनुभवातून सिद्ध झालेल्या धगधगत्या लेखणीवर चाहत्यांच्या उड्या पडल्या नाहीत तरच नवल! १९७० च्या दशकातील ‘फ्युचर शॉक्स’च्या बाबतीत तेच घडलं. नंतरच्या काळातील थर्ड वेव्ह, पॉवरशिफ्ट ही पुस्तकंही त्याच वळणावर सिद्ध झालेली. राजकारण्यांपासून तर उद्योगपतींपर्यंत सर्वांनी स्वीकारलेली. पुस्तकंच कशाला, या विश्‍वातील लोकांनी तर त्याचं तत्त्वज्ञानही मनापासून स्वीकारलं. आयबीएम, झेरॉक्स, एटीऍण्डटीसारख्या कंपन्यांनी निमंत्रणं देऊन टॉफलर यांना बोलावले. कुणी रीसर्चपेपर लिहिण्याची गळ घातली, तर कुणी कंपनीची धोरणं ठरवण्यासाठी त्यांचा सल्ला मागितला. नाही म्हणायला आल्विन यांनी आयुष्यातला बराच काळ पत्रकारितेतही घालवला. एका वृत्तपत्रासाठी व्हाईट हाऊसमधील घडामोडींचे वार्तांकनही त्यांनी केले. १९५९ मध्ये पुन्हा एकदा न्यूयॉर्कमध्ये दाखल झाल्यानंतर, बंधनं झुगारून मुक्तपत्रकारिता करतानाही चिंतन, मनन, अवलोकन, आकलन, अभ्यास सुरूच होता. तत्कालीन वेगवेगळ्या प्रख्यात लेखकांचा प्रभाव त्यांच्यावर पडला होता. आल्विनचं गेल्या पंधरवड्यात निधन झालं अन् सारं जग हळहळलं. सत्याऐंशी वर्षांच्या आयुष्यात त्यांनी जगभरातील मानवी समूहाला आपल्या वैचारिक बैठकीतून स्वतंत्र विचारांची नुसती देणच दिली नाही, तर त्यांच्यासाठी अमर्याद मुक्तचिंतनाची मुक्तहस्ते उधळण केली आहे. 

जग वेगाने बदलत आहे. मानवी जीवनाची मूल्ये बदलताहेत. जगण्याची रीत दिवसागणिक बदलते आहे. या बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आमचा अजूनही संघर्षच चालला आहे. पण, त्याला मात्र पाच दशकांपूर्वीच या बदलांचा वेध घेता आला होता. नव्या युगाशी, नव्या तंत्रज्ञानाशी साधर्म्य साधता आले तरच, अन्यथा जगणे दुरापास्त होईल, असा इशारा सत्तरच्या दशकातच देऊन गेला हा वेडा. सारे जग एकविसाव्या शतकाची आस लावून बसले असताना, उगवण्यापूर्वीच त्या शतकातले जीणे प्रत्यक्षात जगू शकला होता तो! नव्या युगातील बदलती परिस्थिती असो, की त्या परिस्थितीतील मानवी ज्ञानाच्या रुंदावणार्‍या कक्षांची मांडणी असो, सन २०००च्या आसपास विद्यापीठातील शिक्षणपद्धती पुरती कालबाह्य झालेली असेल, हा त्यांनी बांधलेला अंदाज असो, की मग मानवाच्या, भविष्यात समाजजीवनातील बदलणार्‍या भूमिकेचे त्यांनी केलेले विवेचन, सार्‍याच गोष्टी अगदी तंतोतंत खर्‍या उतरल्या आहेत. 
आल्विन टॉफलर. पोलंडमधून अमेरिकेत दाखल झालेल्या रोझ आणि सॅम या ज्यूईश दाम्पत्याच्या घरात जन्माला आलेला एक सामान्य मुलगा. आल्विनचा नंतरच्या काळातला प्रवासही काही खूप जगावेगळा होता, असं नाही. पण, त्यांच्यातल्या एका सामान्य माणसाने मांडलेले सिद्धांत, त्यांनी सातत्याने घेतलेला भविष्याचा वेध आणि तो वेध घेताना त्यांनी जगाला केलेले दिशादर्शन मात्र असामान्य ठरले. बहुधा म्हणूनच हा माणूस लोकांनी अक्षरश: डोक्यावर उचलून धरला अन् त्याचे विचारही शिरसावंद्य मानले. 
‘‘एकविसाव्या शतकात अशिक्षित तो नसेल, ज्याला लिहिता वाचता येत नाही. तेव्हा अशिक्षित तो असेल, ज्याची नवे काही शिकण्याची तयारी नाही. अशिक्षित ते असतील, ज्यांची जुने ते नव्याने शिकण्याची तयारी नाही.’’ हे सांगताना आल्विन, नवे तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास नकार द्याल तर काय अवस्था होईल, हे अप्रत्यक्षपणे सांगून जातो. ‘‘बदल हे जीवनाचे मर्म आहे... छे! बदल हेच जीवन आहे.’’ या एका छोट्याशा वाक्यातूनही टॉफलर मानवी जीवनाचे मर्मच प्रतिपादित करतो. चरितार्थ चालविण्यासाठी एका कारखान्यात कामगार म्हणून काम करताना दिवसभर घाम गाळून सायंकाळी घरी परतल्यावर मनातले काव्यतरंग शब्दांतून कागदावर उमटविण्याची प्रतिभा त्याच्या ठायी असते. कदाचित त्यामुळेच असेल, पण माणसाच्या स्वभावात परिस्थितिनुरूप घडणारे बदलही त्याला तितक्याच सहजतेने टिपता येतात. 
‘‘ज्याच्याकडे स्वत:ची धोरणं नसतात, ती व्यक्ती त्याच्याही नकळत दुसर्‍याची धोरणं राबविणारे माध्यम बनून जाते,’’ हे विधान सहजपणे करून जाणारा टॉफलर याच न्यायानं स्वत:च्या जीवनालाही दिशा देतो. किंबहुना हे विधान त्याच्या स्वत:च्या अनुभवातून सिद्ध झालेले असते. 
जगभरात ज्याच्या किमान साठ लक्ष प्रती विकल्या गेल्यात, त्या ‘फ्युचर शॉक्स’चा प्लॉटच मुळात या अनुभवांवर बेतलेला. एखादा माणूस जेव्हा भूतकाळातून धडे अन् भविष्याचा वेध घेत वर्तमान जगतो, तेव्हा त्याच्या अनुभवातून सिद्ध झालेल्या धगधगत्या लेखणीवर चाहत्यांच्या उड्या पडल्या नाहीत तरच नवल! १९७० च्या दशकातील ‘फ्युचर शॉक्स’च्या बाबतीत तेच घडलं. नंतरच्या काळातील थर्ड वेव्ह, पॉवरशिफ्ट ही पुस्तकंही त्याच वळणावर सिद्ध झालेली. राजकारण्यांपासून तर उद्योगपतींपर्यंत सर्वांनी स्वीकारलेली. पुस्तकंच कशाला, या विश्‍वातील लोकांनी तर त्याचं तत्त्वज्ञानही मनापासून स्वीकारलं. आयबीएम, झेरॉक्स, एटीऍण्डटीसारख्या कंपन्यांनी निमंत्रणं देऊन टॉफलर यांना बोलावले. कुणी रीसर्चपेपर लिहिण्याची गळ घातली, तर कुणी कंपनीची धोरणं ठरवण्यासाठी त्यांचा सल्ला मागितला. नाही म्हणायला आल्विन यांनी आयुष्यातला बराच काळ पत्रकारितेतही घालवला. एका वृत्तपत्रासाठी व्हाईट हाऊसमधील घडामोडींचे वार्तांकनही त्यांनी केले. १९५९ मध्ये पुन्हा एकदा न्यूयॉर्कमध्ये दाखल झाल्यानंतर, बंधनं झुगारून मुक्तपत्रकारिता करतानाही चिंतन, मनन, अवलोकन, आकलन, अभ्यास सुरूच होता. तत्कालीन वेगवेगळ्या प्रख्यात लेखकांचा प्रभाव त्यांच्यावर पडला होता. आल्विनचं गेल्या पंधरवड्यात निधन झालं अन् सारं जग हळहळलं. सत्याऐंशी वर्षांच्या आयुष्यात त्यांनी जगभरातील मानवी समूहाला आपल्या वैचारिक बैठकीतून स्वतंत्र विचारांची नुसती देणच दिली नाही, तर त्यांच्यासाठी अमर्याद मुक्तचिंतनाची मुक्तहस्ते उधळण केली आहे. 
‘‘स्पर्धेच्या या युगात तग धरून राहायचे असेल, तर आपल्याला आपली क्षमता शेकडो पटीने वाढविली पाहिजे. समाजातली आपली स्वीकारार्हता आणि क्षमताही शतपटीने वाढवावी लागणार आहे. स्वत:साठी नव्या वाटा धुंडाळण्याचीही तयारी आपल्याला ठेवली पाहिजे. व्यवसाय, धर्म, कुटुंब, समाज, राष्ट्र अशा सर्वच संकल्पनांची मुळं हळहळू सैल होऊ लागली आहेत. पुढील काळात संसाधनांमुळे निर्णयांवर निर्बंध येणार नाहीत. उलट मानवी निर्णयांमधून संसाधनांची उपयोगिता ठरणार आहे...’’ 
‘‘शिकणे म्हणजे जणू चढावावर चढणे होय. आधुनिकता न स्वीकारणे म्हणजे स्वत:ला मागे लोटण्यासारखे आहे.’’ ‘‘मानवी जीवनाला स्वत:ची एक सूत्रबद्ध रचना असली पाहिजे. अन्यथा त्याचे जगणे पशूसमान आहे.’’ 
अशा सोप्या शब्दांमधून आशयघन संचित मांडणार्‍या टॉफलर यांनी संगणकापासून तर एकविसाव्या शतकातील आव्हानांपर्यंत सार्‍याच बाबींची यथोचित चर्चा कधी ना कधी केली आहे. तंत्रज्ञानाच्या अत्याधुनिकतेतून माणसं आळसावणार असल्याचे सांगण्यापासून, तर भविष्यात आपल्यावरील कामांचे ओझे वाढणार असल्याची बाबही तेवढ्याच शिताफीने सिद्ध करण्याचे कसब पणाला लावावे ते टॉफलरनेच! कालपर्यंत जी कामे अन्य लोक आपल्यासाठी करायचे, ज्यासाठी त्यांना पैसे मोजले जायचे, तीच कामे आता तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली आपल्याकडून करवून घेतली जातील अन् त्याचा आर्थिक मोबदलाही आपल्या पदरात पडणार नाही. एटीएम हे त्याचे सर्वात सोपे उदाहरण आहे. आपल्या खात्यातून पैसे काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कालपर्यंत बँकेतली एक यंत्रणा आपल्याकरिता काम करायची. त्यासाठी त्यांना वेतन मिळायचे. आता आपले पैसे आपणच काढतो. त्यासाठीची प्रक्रियाही आपणच पूर्ण करतो. आपल्याला त्यासाठी कुठला मोबदलाही मिळत नाही. तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे अशी विना मोबदला कामे येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात आपल्या वाट्याला येणार असल्याचे संकेत टॉफलरने केव्हाच दिले होते. फरक फक्त एवढाच आहे की, जगाला त्याचा प्रत्यय आता येतो आहे. उद्योगजगतातील ‘प्रॉडक्शन’चा ‘मास प्रॉडक्शन’पर्यंतचा प्रवास आणि संगणकाच्या माहिती युगातील परिवर्तनाचा अंदाजदेखील या भविष्यवेत्त्याला केव्हाच अचूक बांधता आला होता. इतकेच कशाला, अगदी परग्रहावरील मानवी वस्त्यांची कल्पना, जी आज आपण करू शकतोय्, त्याची शक्यता आल्विनला आजपासून कितीतरी वर्षांपूर्वीच जाणवली होती. असा हा टॉफलर, मार्क्सच्या विचारांचा पगडा असलेला, उमेदीच्या काळात कामगारांचा नेता राहिलेला, एक तत्त्ववेत्ता जगाने पंधरा दिवसांपूर्वी गमावला. त्याची सल, हळहळ अजूनही दुनियेच्या कानाकोपर्‍यातून व्यक्त होते आहे. काळाने त्यांची मुलगी तर सोळा वर्षांपूर्वीच हिरावली होती. पण, आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यात, दरवेळी, अगदी गाजलेल्या पुस्तकांच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेतही त्याच्या साथीने दमदारपणे उभी राहिलेली पत्नी हैदी... तिच्या मनाला मात्र, त्याच्या माघारी, त्याची उणीव अधिक तीव्रतेने जाणवत राहणार आहे... 

का मान्य करायची वेतनवाढ?

या वेतनवाढीतून कर्मचार्‍यांच्या खिशात जाणार्‍या वाढीव पैशामुळे महागाई काही प्रमाणात वाढणार असली, तरी यातला काही पैसा कर व बचतीच्या स्वरूपात पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होईल. मग त्याचा उपयोग देशाच्या विकासकार्यात करता येईल, असे गणित काही अर्थतज्ज्ञ सध्या मांडताहेत. ओढवलेल्या महागाईचे संकट मान्य करून, दहा रुपयांचा कर मिळविण्यासाठी शंभर रुपये मोजण्याची अजब तर्‍हा तज्ज्ञांच्या लेखी योग्य असेलही कदाचित, पण सामान्यजनांच्या आकलनापलीकडची ही मीमांसा आहे. ज्याच्या वाट्याला कुठल्याच आयोगाची कृपा अन् कुठलेच भत्ते येत नाहीत, त्याला जगायला दिवसाला अठ्ठावीस रुपये पुरे असल्याचा अहवाल सादर करणारी यंत्रणा याच अधिकार्‍यांची असते, यावर कसा विश्‍वास ठेवायचा? शासनाच्या निराधार योजनेचा निधी कधीच वेळेवर पोहोचत नाही संबंधितांपर्यंत. वैद्यकीय उपचारासाठी जीवनदायी योजनेतून द्यावयाच्या मदतीची रक्कम रुग्णालयाच्या खात्यात जमा होईपर्यंत वर्षश्राद्ध उरकलेले असते त्या पेशंटचे कित्येकदा. ज्याच्या जिवावर जगते, त्या जनतेलाच कस्पटासमान लेखणार्‍या या यंत्रणेचा थाट अन् त्याच थाटातली त्याची मुजोरी यावर काहीच परिणाम होणार नसतानाही केवळ कायद्यातील तरतूद म्हणून ही वेतनवाढ मान्य करणे ही सरकारची गरज असेलही कदाचित, पण मदतीसाठी दाराबाहेर ताटकळणार्‍यांच्या मनातल्या वेदनांची जाणही न जपणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव सामान्य लोकांना का मान्य व्हावा?

केंद्र सरकारशी संबंधित एक कोटी कर्मचार्‍यांसाठी यंदा मुहूर्तापूर्वीच दिवाळसण येतोय्. जबाबदारीरहित आरामदायक नोकरी अन् वर गलेलठ्ठ पगार, असे सरकारी नोकरीचे वर्णन केले जाते. त्यात बर्‍याच अंशी तथ्यही आहे. कामाच्या बाबतीत बेजबाबदार असलेली ही जमात स्वत:च्या अधिकारांबाबत मात्र कमालीची जागरूक असते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीतून वेतनवाढ भरमसाठ होणार असली, तरी ती आजवरच्या काळातील सर्वात कमी वाढ असल्याबाबत तमाम सरकारी बाबूंचा म्हणे तीव्र आक्षेप आहे! ही वाढ अधिकची हवी म्हणून रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करण्याची तयारीही काही कामगार संघटनांनी चालवली आहे. काय विचित्र विरोधाभास आहे बघा. सध्या दहा हजार रुपये मिळविणार्‍या वाहन चालकाला यापुढे २६ हजार रुपयांचे वेतन मिळेल. बँकेतला पंधरा हजार रुपये कमावणारा कर्मचारी यापुढे चाळीस हजार रुपयांचा धनी असेल. सैन्यातल्या कर्नलच्या नावापुढील वेतनाची नोंद आता पन्नास हजारांवरून थेट १.३४ लक्ष रुपयांवर पोहोचलेली असेल. मंत्रालयात सचिव पदावर काम करणार्‍यांच्या पगाराचा आकडा तर नव्वद हजारांवरून सरळ अडीच लाखांवर पोहोचणार आहे. तरीही ही वेतनवाढ कमी असल्याचे त्यांचे रडगाणे कायम आहे. खरंच १.६० लक्ष रुपयांनी वेतन वाढावे इतके वाढणार आहे आमच्या देशातल्या सचिवांच्या खांद्यावरील जबाबदार्‍यांचे ओझे? इतकी वाढणार आहेत त्यांची कामे? की गाडी चालकावरील कामाचे ओझे पंधरा हजाराच्या वेतनाच्या तुलनेत वाढणार आहे आता? मुळातच आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेतला सर्वात सुरक्षित घटक हा सरकारी कार्यालयातला बाबू अन् तिथला अधिकारी आहे. एवढा आदर्श घोटाळा झाला. दोन फ्लॅट्‌स आपल्या नातेवाईकांना मिळवून दिल्याच्या आरोपावरून अशोक चव्हाणांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या अधिकार्‍यांनी काय गमावले? कुठल्या अधिकार्‍याची नोकरी गेली? एखाद-दुसर्‍या अधिकार्‍यावर निलंबनाची कारवाई झालीही असेल. पण, सहा महिन्यांसाठी घरी बसवून वर पुन्हा अर्ध्या पगाराच्या नावाखाली पन्नास हजार रुपयांची रक्कम त्याच्या घशात घालायची, याला काय कारवाई म्हणायचे? ‘आदर्श’चा घोटाळा तर सर्वांनी मिळून केला होता. फ्लॅट्‌स तर अधिकार्‍यांनीही लाटले होते. मग मोठी शिक्षा कोणाला झाली? चव्हाणांना की फाटकांना? 
एका जिल्हाधिकार्‍यावर कारवाई करावी तर झाडून सारी आयएएस लॉबी एकत्र आलेली असते. मंत्रालयातले अधिकारी तर जावई झाले आहेत सरकारचे. काय अनुभव असतो हो सामान्य माणसाचा सरकारी कार्यालयातला? इथल्या कोणाच्या खिजगणतीतही नसतो तो. कार्यालयातल्या प्रवेशापासूनच अडथळे निर्माण केले जातात त्याच्या समोर. साहेबांच्या केबिनपर्यंत पोहोचण्याची तर गोष्टच सोडा. त्याच्याच जिवावर जगणारी यंत्रणा त्याच्यावरच उपकार केल्यागत वागते त्याच्यासोबत. आज या, उद्या या, अशा शब्दात बोळवण करण्याचा प्रघात तर केव्हाच रुजवलाय् या व्यवस्थेने. सामान्य माणसाचे जाऊ द्या, पण अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी तक्रार दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांना करावी लागते इथे! कशामुळे उद्भवली आहे ही परिस्थिती? आपले कोणीच काही बिघडवू शकत नाही, या समजातून निर्माण झालेल्या मुजोरीचा तो परिपाक आहे. 
अनुभव, कामाची वर्षे आणि वाढत्या महागाईचे संदर्भ या वेतनवाढीला जोडले गेले असतील, तर मग या देशातल्या शेतकरी अन् झोपडीत राहाणार्‍या मजुरालाही तोच नियम लागू व्हावा. एकट्या सरकारी कर्मचार्‍यालाच बसते का महागाईची झळ? स्वत:ची जेवणाची वेळ झाली की समोरच्याच्या गरजा केराच्या टोपलीत अन् हातातले काम बाजूला टाकून खुशाल जागेवरून निघून जायचे, वाट्टेल तेवढ्या रजा उपभोगायच्या, कामाच्या नावाने शंख. जबाबदारीच्या बाबतीत ओरड आहे ती वेगळीच आणि तरीही घरी न्यायला खिसे भरून पैसे हवेत यांना? मग याच्या नेमकी उलट परिस्थिती असलेल्या घटकांचे काय? त्यांना तर गाळलेल्या घामाचा दामही योग्य दराने मिळत नाही. त्यांनी कुठे दाद मागायची? ना त्यांची कुठे लॉबी, ना त्यांच्या आवाजाला कुठले ठिकाण. ज्या सूत्राने एका सचिवाचा पगार नव्वद हजारांवरून वाढून अडीच लाख रुपये होतो, तेच सूत्र रोजगार हमी योजनेवर काम करणार्‍या मजुरांसाठीही लावून बघा एकदा! स्वत:च्या पगाराच्या आकड्यांपुढे शून्य वाढवून घेण्यासाठी कायम झगडणारी यंत्रणा इतरांच्या हक्कांसाठीही लढताना दिसेल कधीतरी? वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसीतून वाढणार्‍या पगारवाढीचे डोळे गरगरायला लावणारे आकडे बघून सामान्य लोक का चिडतात दरवेळी? का म्हणून टीका होते, सरकारी बाबूंच्या वेतनाच्या मोठ्या आकडेवारीवर? कारण, या पगाराच्या तुलनेत लोकांना सरकारी कार्यालयांमधून कामे झालेली दिसत नाहीत. तिथल्या लालफीतशाहीत गुंडाळली गेलेली दफ्तरं बघणारी, त्यात अडकून पडलेली, स्वत:च्या पेंशनची आठ-दहा वर्षांपूर्वीची फाईल शोधून काढायलाही, गलेलठ्ठ पगार मोजणारी यंत्रणा बेमुर्वतखोरपणे टाळाटाळ करते, ही बाब वर्षानुवर्षे अनुभवणारी माणसं कसे समर्थन करतील सचिवाच्या अडीच लाखांच्या वेतनाचे? त्यांच्यावर होणारी पैशाची ही बरसात बघून का नाही जळफळाट होणार लोकांचा? 
मुद्दा आर्थिक असमानतेचाही आहे. इथल्या कित्येक सामाजिक समस्यांचे, अगदी बळावलेल्या नक्षलवादाचे मूळही त्या असमानतेत दडले आहे. सरकारदरबारी काम करणार्‍यांच्या वाट्याला भाग्याने चालून आलेले संरक्षण इतरांच्या पदरात पडत नाही. यातून निर्माण होणारी विषमतेची बीजंही मग कित्येक समस्या जन्माला घालतात. 
या वेतनवाढीतून कर्मचार्‍यांच्या खिशात जाणार्‍या वाढीव पैशामुळे महागाई काही प्रमाणात वाढणार असली, तरी यातला काही पैसा कर व बचतीच्या स्वरूपात पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होईल. मग त्याचा उपयोग देशाच्या विकासकार्यात करता येईल, असे गणित काही अर्थतज्ज्ञ सध्या मांडताहेत. ओढवलेल्या महागाईचे संकट मान्य करून, दहा रुपयांचा कर मिळविण्यासाठी शंभर रुपये मोजण्याची अजब तर्‍हा तज्ज्ञांच्या लेखी योग्य असेलही कदाचित, पण सामान्यजनांच्या आकलनापलीकडची ही मीमांसा आहे. ज्याच्या वाट्याला कुठल्याच आयोगाची कृपा अन् कुठलेच भत्ते येत नाहीत, त्याला जगायला दिवसाला अठ्ठावीस रुपये पुरे असल्याचा अहवाल सादर करणारी यंत्रणा याच अधिकार्‍यांची असते, यावर कसा विश्‍वास ठेवायचा? शासनाच्या निराधार योजनेचा निधी कधीच वेळेवर पोहोचत नाही संबंधितांपर्यंत. वैद्यकीय उपचारासाठी जीवनदायी योजनेतून द्यावयाच्या मदतीची रक्कम रुग्णालयाच्या खात्यात जमा होईपर्यंत वर्षश्राद्ध उरकलेले असते त्या पेशंटचे कित्येकदा. ज्याच्या जिवावर जगते, त्या जनतेलाच कस्पटासमान लेखणार्‍या या यंत्रणेचा थाट अन् त्याच थाटातली त्याची मुजोरी यावर काहीच परिणाम होणार नसतानाही केवळ कायद्यातील तरतूद म्हणून ही वेतनवाढ मान्य करणे ही सरकारची गरज असेलही कदाचित, पण मदतीसाठी दाराबाहेर ताटकळणार्‍यांच्या मनातल्या वेदनांची जाणही न जपणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव सामान्य लोकांना का मान्य व्हावा?