या देशात आणिबाणी लागू झाली, तेव्हा इथल्या डाव्या चळवळीतील नेत्यांनी, संधी चालून आली असतानाही, त्या आणिबाणीतून सिद्ध झालेल्या हुकूमशाहीविरुद्ध प्राणपणाने लढा दिल्याचे दाखले इतिहासात कुठेच सापडत नाहीत. पण, आता मात्र त्यांना, त्यांच्या दृष्टीने धोक्यात आलेली लोकशाही शाबूत राखण्यासाठी रस्त्यावर उतरावेसे वाटू लागले आहे. बरं, लोकशाहीरक्षणासाठी ओरड कुणाची चालली आहे बघा! ज्या विचारवंतांच्या विचारांवर, या चळवळीचे अध्वर्यू आणि त्यातील कार्यकर्ते भारतात त्यांच्या पखाली वाहताहेत, ते तमाम जन लोकशाहीचे समर्थक असल्याचा इतिहास नाही. उलट, त्या त्या देशांच्या हुकूमशहांनी केलेल्या मानवाधिकाराच्या हननाचा इतिहास अंगावर काटा आणणारा आहे. १९२० ते १९५० च्या दशकांत स्टॅलिनच्या नेतृत्वात माणसं मारली जाण्याचे प्रसंग असोत, की मग माओच्या माध्यमातून झालेला त्याहीपेक्षा मोठा नरसंहार असो... जिवंत माणसांची ही कत्तल ज्यांना मान्य आहे, त्या स्टॅलिन आणि माओच्या विचारांच्या पखाली वाहणार्या भोईंनी कशाला उगाच लोकशाही व्यवस्थेचे गोडवे गायचे? ज्यांना माणसांची ती कत्तल कधी गैर वाटली नाही, ज्यांना आणिबाणीच्या रूपात अंमलात आलेल्या हुकूमशाहीविरुद्ध कधी तीव्रतेने लढा द्यावासा वाटला नाही, आवाज काढावासा वाटला नाही, त्या तमाम मंडळींनी अचानक आरंभलेले लोकशाही व्यवस्थेचे कडवे समर्थन नाही म्हणायला अनाकलनीयच आहे. आता सध्याच्या काळात तर नरसंहार नाही की आणिबाणी नाही; तरीही या देशातली लोकशाही धोक्यात आली असल्याची त्यांना अचानक होऊ लागलेली जाणीवही आश्चर्यजनक म्हणावी अशीच आहे.
प्रकरण, गेल्या काही दिवसांत या देशातले वातावरण ढवळून काढण्यासाठी काही लोकांनी नियोजनबद्ध रीत्या आरंभलेल्या उपक्रमांंतर्गत सुरू झालेल्या पुरस्कार वापसीचे असो, की मग हैदराबादेतील वेमुलाच्या चितेवर काहींनी आपल्या घाणेरड्या राजकारणाची पोळी भाजण्याचे. प्रकरण, कन्हैयाच्या नेतृत्वात जेएनयूमध्ये लागलेल्या देशविरोधी घोषणांचे कडवे समर्थन करण्याचे असो की, मग नक्षल्यांच्या समर्थनार्थ खुलेपणाने रस्त्यावर उतरण्याचे... इथल्या स्वयंघोषित पुरोगाम्यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली, या देशातली लोकशाही कधी नव्हे एवढी धोक्यात आली असल्याची जी आवई उच्चरवात उठविणे सुरू केले आहे; डाव्या चळवळीतील नेते, कार्यकर्ते, विचारवंत ज्या तर्हेने लोकशाहीच्या समर्थनार्थ कंबर कसून मैदानात उतरले आहेत ते बघितल्यानंतर, त्यापैकी कुणालाच नको असलेले देशातले सध्याचे सरकार उलथवून लावण्यासाठी अंमलात येत असलेला हा कुणाचा तरी कट असल्याचा आणि अतिशय पद्धतशीरपणे तो अंमलात आणला जात असल्याचा दाट संशय मनात आल्याशिवाय राहत नाही! वेमुला असो की मग कन्हैया, कालपर्यंत अज्ञात असलेली ही नावे कुणाच्या तरी लेखी आज अचानक ‘मोठी’ झाली आहेत. एका रात्रीतून त्यांना ‘स्टार’ बनविण्याचा कुणीतरी घेतलेला ध्यास आश्चर्यकारक रीत्या साकार झालेला दिसतो आहे.
खरं तर जेएनयूत विद्यार्थ्यांची मागणी असलेला कार्यक्रम नाकारला कुणी आणि त्यासाठीचा त्यांचा संताप व्यक्त झाला कुणाविरुद्ध, ही विसंगती कुणीच सांगायला तयार नाही. एखाद्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी, विद्यार्थ्यांची एखादी मागणी नाकारली, तर विद्यार्थी कुणाविरुद्ध रोष व्यक्त करतील? थेट देशाच्या पंतप्रधानांविरुद्ध? डायरेक्ट देशाविरुद्ध? त्यांच्या अजेंड्यावर विद्यापीठाचे ते परवानगी नाकारणारे अधिकारी कुठेच नाहीत, तर त्यांच्या अजेंड्यावर थेट नरेंद्र मोदी आहेत! म्हणूनच इथे संशय निर्माण होतो. वेमूला असो की कन्हैया, या प्रकरणांतून वादळ निर्माण करण्याची कुणाची तरी योजना त्यातून अतिशय व्यवस्थितपणे आकाराला येत असल्याची बाब नकळत जाणवून जाते. योजना तयार करणार्यांची डोकी पडद्यामागे ठेवून, बिनचेहर्याची तरुणाई समोर करून, कुणाचे तरी षडयंत्र इथे कार्यप्रवण झाले असल्याच्या निष्कर्षाप्रत नाइलाजास्तव यावे लागते.
कालपर्यंत सतत सत्तेत राहिलेल्या कॉंग्रेस नेत्यांनी, सतत सत्तेबाहेर राहिलेल्या डाव्यांशी जुळवून घेताना, त्यांना विविध संस्थांमधली पदं बेमालूमपणे बहाल केली होती. त्यामुळे सत्ते‘बाहेर’ असले, तरी सत्ते‘जवळ’ राहण्याची संधी त्यांना कायम लाभत आली होती. आता तिही संधी हिरावली जातेय् म्हटल्यावर त्यांचा तिळपापड होणे स्वाभाविकच! त्यामुळे त्यांना आता या देशातली लोकशाही व्यवस्था धोक्यात आली असल्याचे अचानक जाणवू लागले आहे. या देशात आणिबाणी लागू झाली, तेव्हा इथल्या डाव्या चळवळीतील नेत्यांनी, संधी चालून आली असतानाही, त्या आणिबाणीतून सिद्ध झालेल्या हुकूमशाहीविरुद्ध प्राणपणाने लढा दिल्याचे दाखले इतिहासात कुठेच सापडत नाहीत. पण, आता मात्र त्यांना, त्यांच्या दृष्टीने धोक्यात आलेली लोकशाही शाबूत राखण्यासाठी रस्त्यावर उतरावेसे वाटू लागले आहे. बरं, लोकशाहीरक्षणासाठी ओरड कुणाची चालली आहे बघा! ज्या विचारवंतांच्या विचारांवर, या चळवळीचे अध्वर्यू आणि त्यातील कार्यकर्ते भारतात त्यांच्या पखाली वाहताहेत, ते तमाम जन लोकशाहीचे समर्थक असल्याचा इतिहास नाही. उलट, त्या त्या देशांच्या हुकूमशहांनी केलेल्या मानवाधिकाराच्या हननाचा इतिहास अंगावर काटा आणणारा आहे. १९२० ते १९५० च्या दशकांत स्टॅलिनच्या नेतृत्वात माणसं मारली जाण्याचे प्रसंग असोत, की मग माओच्या माध्यमातून झालेला त्याहीपेक्षा मोठा नरसंहार असो... जिवंत माणसांची ही कत्तल ज्यांना मान्य आहे, त्या स्टॅलिन आणि माओच्या विचारांच्या पखाली वाहणार्या भोईंनी कशाला उगाच लोकशाही व्यवस्थेचे गोडवे गायचे? ज्यांना माणसांची ती कत्तल कधी गैर वाटली नाही, ज्यांना आणिबाणीच्या रूपात अंमलात आलेल्या हुकूमशाहीविरुद्ध कधी तीव्रतेने लढा द्यावासा वाटला नाही, आवाज काढावासा वाटला नाही, त्या तमाम मंडळींनी अचानक आरंभलेले लोकशाही व्यवस्थेचे कडवे समर्थन नाही म्हणायला अनाकलनीयच आहे. आता सध्याच्या काळात तर नरसंहार नाही की आणिबाणी नाही; तरीही या देशातली लोकशाही धोक्यात आली असल्याची त्यांना अचानक होऊ लागलेली जाणीवही आश्चर्यजनक म्हणावी अशीच आहे.
भारतीय लोकशाही व्यवस्था गंभीर संकटात सापडली असल्याची आवई ज्या पद्धतीने स्वयंघोषित पुरोगाम्यांची जमात उठवीत आहे, ज्या तर्हेने या देशात अराजक माजले असल्याची बाब युवकांना पुढे करून ठासून सांगण्याचे प्रयोग चालले आहेत, भाषणातून गरळ ओकत, थेट पंतप्रधानांना आव्हान देणारा कुणीतरी एक कन्हैया नावाचा तिशीतला ‘विद्यार्थी’, ज्या योजनेतून एका क्षणात नेता होतो, हा सारा प्रकार बघितल्यानंतर या प्रकरणात ‘डोके’ कुणाचे तरी वेगळ्याचेच असल्याचे स्पष्ट होते. ज्यांना राजकीय वार करून परास्त करू शकलो नाही, त्या दिल्लीतील विद्यमान सत्ताधार्यांना बिनचेहर्याच्या तरुण नेतृत्वाच्या माध्यमातून हादरविण्याचे हे षडयंत्र आहे. अन्यथा, पंचेचाळीस मिनिटांच्या एका भाषणातून थेट स्टार प्रचारक होण्याची संधी एखाद्याला चालून येणे, हा काही सहज जुळून आलेला योगायोग वाटत नाही. ज्यांना आणिबाणीचे वावडे वाटले नाही, त्यांना देशाविरुद्ध घोषणा देणार्यांविरुद्धची कारवाई म्हणजे हुकूमशाही असल्याचा भास व्हावा, ही बाबही आश्चर्यजनकच म्हटली पाहिजे. म्हणूनच वैचारिक मुलामा लाभलेल्या या घातक लढाईमागील चेहरे जगजाहीर झाले पाहिजेत. त्यामागील त्यांचे कारस्थान आणि हेतूही उघड झाले पाहिजेत. आज लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणार्या या सर्वांना हुकूमशाहीचे वावडे केव्हापासून वाटू लागले आहे? अलीकडच्या काळात त्यांच्यात हे वैचारिक परिवर्तन घडले असेल, तर ते स्वागतार्हच आहे. पण, हे वावडे अस्तित्वातच नसलेल्या हुकूमशाहीबाबतचे असते तेव्हा त्यांची भूमिका अधिक संशयास्पद ठरते. मुळात ज्यांनी केरळात, त्यांना न पटणार्या विचारांच्या माणसांच्या सरेआम कत्तली केल्या, इंदिराहत्येनंतरच्या शिखांवरील अत्याचाराविरुद्ध ज्यांना ब्र काढता आला नाही, त्यांना जेएनयूमधील राष्ट्रविरोधी घोषणांविरुद्धच्या कारवाईचा, बेंबीच्या देठापासून ओरडत निषेध करावासा वाटतो, हीच बाब मुळात आक्षेपार्ह आहे. त्या वेळी ‘त्यांना’ राष्ट्रविरोधी घोषणा देताना जराशी लाज वाटली नाही, आता त्यांचे समर्थन करताना ‘यांनी’ कंबरेचे सोडलेले दिसते! बिनबोभाटपणे असला धिंगाणा घालण्याची मुभा म्हणजेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असल्याचा त्यांचा दावा त्यांनाच लखलाभ! मात्र, या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला हा दुटप्पीपणा पुरता लक्षात आला आहे. लोकशाहीबाबत यांना अचानक आलेले प्रेमाचे भरतेही कुणाच्याच नजरेतून सुटलेले नाही. त्यातील नौटंकी दुर्लक्षित राहण्याचा तर प्रश्नच नाही, पण हळूहळू त्यांच्या कटकारस्थानाचे पितळही आता उघडे पडू लागले आहे...
खरं तर जेएनयूत विद्यार्थ्यांची मागणी असलेला कार्यक्रम नाकारला कुणी आणि त्यासाठीचा त्यांचा संताप व्यक्त झाला कुणाविरुद्ध, ही विसंगती कुणीच सांगायला तयार नाही. एखाद्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी, विद्यार्थ्यांची एखादी मागणी नाकारली, तर विद्यार्थी कुणाविरुद्ध रोष व्यक्त करतील? थेट देशाच्या पंतप्रधानांविरुद्ध? डायरेक्ट देशाविरुद्ध? त्यांच्या अजेंड्यावर विद्यापीठाचे ते परवानगी नाकारणारे अधिकारी कुठेच नाहीत, तर त्यांच्या अजेंड्यावर थेट नरेंद्र मोदी आहेत! म्हणूनच इथे संशय निर्माण होतो. वेमूला असो की कन्हैया, या प्रकरणांतून वादळ निर्माण करण्याची कुणाची तरी योजना त्यातून अतिशय व्यवस्थितपणे आकाराला येत असल्याची बाब नकळत जाणवून जाते. योजना तयार करणार्यांची डोकी पडद्यामागे ठेवून, बिनचेहर्याची तरुणाई समोर करून, कुणाचे तरी षडयंत्र इथे कार्यप्रवण झाले असल्याच्या निष्कर्षाप्रत नाइलाजास्तव यावे लागते.
कालपर्यंत सतत सत्तेत राहिलेल्या कॉंग्रेस नेत्यांनी, सतत सत्तेबाहेर राहिलेल्या डाव्यांशी जुळवून घेताना, त्यांना विविध संस्थांमधली पदं बेमालूमपणे बहाल केली होती. त्यामुळे सत्ते‘बाहेर’ असले, तरी सत्ते‘जवळ’ राहण्याची संधी त्यांना कायम लाभत आली होती. आता तिही संधी हिरावली जातेय् म्हटल्यावर त्यांचा तिळपापड होणे स्वाभाविकच! त्यामुळे त्यांना आता या देशातली लोकशाही व्यवस्था धोक्यात आली असल्याचे अचानक जाणवू लागले आहे. या देशात आणिबाणी लागू झाली, तेव्हा इथल्या डाव्या चळवळीतील नेत्यांनी, संधी चालून आली असतानाही, त्या आणिबाणीतून सिद्ध झालेल्या हुकूमशाहीविरुद्ध प्राणपणाने लढा दिल्याचे दाखले इतिहासात कुठेच सापडत नाहीत. पण, आता मात्र त्यांना, त्यांच्या दृष्टीने धोक्यात आलेली लोकशाही शाबूत राखण्यासाठी रस्त्यावर उतरावेसे वाटू लागले आहे. बरं, लोकशाहीरक्षणासाठी ओरड कुणाची चालली आहे बघा! ज्या विचारवंतांच्या विचारांवर, या चळवळीचे अध्वर्यू आणि त्यातील कार्यकर्ते भारतात त्यांच्या पखाली वाहताहेत, ते तमाम जन लोकशाहीचे समर्थक असल्याचा इतिहास नाही. उलट, त्या त्या देशांच्या हुकूमशहांनी केलेल्या मानवाधिकाराच्या हननाचा इतिहास अंगावर काटा आणणारा आहे. १९२० ते १९५० च्या दशकांत स्टॅलिनच्या नेतृत्वात माणसं मारली जाण्याचे प्रसंग असोत, की मग माओच्या माध्यमातून झालेला त्याहीपेक्षा मोठा नरसंहार असो... जिवंत माणसांची ही कत्तल ज्यांना मान्य आहे, त्या स्टॅलिन आणि माओच्या विचारांच्या पखाली वाहणार्या भोईंनी कशाला उगाच लोकशाही व्यवस्थेचे गोडवे गायचे? ज्यांना माणसांची ती कत्तल कधी गैर वाटली नाही, ज्यांना आणिबाणीच्या रूपात अंमलात आलेल्या हुकूमशाहीविरुद्ध कधी तीव्रतेने लढा द्यावासा वाटला नाही, आवाज काढावासा वाटला नाही, त्या तमाम मंडळींनी अचानक आरंभलेले लोकशाही व्यवस्थेचे कडवे समर्थन नाही म्हणायला अनाकलनीयच आहे. आता सध्याच्या काळात तर नरसंहार नाही की आणिबाणी नाही; तरीही या देशातली लोकशाही धोक्यात आली असल्याची त्यांना अचानक होऊ लागलेली जाणीवही आश्चर्यजनक म्हणावी अशीच आहे.
भारतीय लोकशाही व्यवस्था गंभीर संकटात सापडली असल्याची आवई ज्या पद्धतीने स्वयंघोषित पुरोगाम्यांची जमात उठवीत आहे, ज्या तर्हेने या देशात अराजक माजले असल्याची बाब युवकांना पुढे करून ठासून सांगण्याचे प्रयोग चालले आहेत, भाषणातून गरळ ओकत, थेट पंतप्रधानांना आव्हान देणारा कुणीतरी एक कन्हैया नावाचा तिशीतला ‘विद्यार्थी’, ज्या योजनेतून एका क्षणात नेता होतो, हा सारा प्रकार बघितल्यानंतर या प्रकरणात ‘डोके’ कुणाचे तरी वेगळ्याचेच असल्याचे स्पष्ट होते. ज्यांना राजकीय वार करून परास्त करू शकलो नाही, त्या दिल्लीतील विद्यमान सत्ताधार्यांना बिनचेहर्याच्या तरुण नेतृत्वाच्या माध्यमातून हादरविण्याचे हे षडयंत्र आहे. अन्यथा, पंचेचाळीस मिनिटांच्या एका भाषणातून थेट स्टार प्रचारक होण्याची संधी एखाद्याला चालून येणे, हा काही सहज जुळून आलेला योगायोग वाटत नाही. ज्यांना आणिबाणीचे वावडे वाटले नाही, त्यांना देशाविरुद्ध घोषणा देणार्यांविरुद्धची कारवाई म्हणजे हुकूमशाही असल्याचा भास व्हावा, ही बाबही आश्चर्यजनकच म्हटली पाहिजे. म्हणूनच वैचारिक मुलामा लाभलेल्या या घातक लढाईमागील चेहरे जगजाहीर झाले पाहिजेत. त्यामागील त्यांचे कारस्थान आणि हेतूही उघड झाले पाहिजेत. आज लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणार्या या सर्वांना हुकूमशाहीचे वावडे केव्हापासून वाटू लागले आहे? अलीकडच्या काळात त्यांच्यात हे वैचारिक परिवर्तन घडले असेल, तर ते स्वागतार्हच आहे. पण, हे वावडे अस्तित्वातच नसलेल्या हुकूमशाहीबाबतचे असते तेव्हा त्यांची भूमिका अधिक संशयास्पद ठरते. मुळात ज्यांनी केरळात, त्यांना न पटणार्या विचारांच्या माणसांच्या सरेआम कत्तली केल्या, इंदिराहत्येनंतरच्या शिखांवरील अत्याचाराविरुद्ध ज्यांना ब्र काढता आला नाही, त्यांना जेएनयूमधील राष्ट्रविरोधी घोषणांविरुद्धच्या कारवाईचा, बेंबीच्या देठापासून ओरडत निषेध करावासा वाटतो, हीच बाब मुळात आक्षेपार्ह आहे. त्या वेळी ‘त्यांना’ राष्ट्रविरोधी घोषणा देताना जराशी लाज वाटली नाही, आता त्यांचे समर्थन करताना ‘यांनी’ कंबरेचे सोडलेले दिसते! बिनबोभाटपणे असला धिंगाणा घालण्याची मुभा म्हणजेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असल्याचा त्यांचा दावा त्यांनाच लखलाभ! मात्र, या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला हा दुटप्पीपणा पुरता लक्षात आला आहे. लोकशाहीबाबत यांना अचानक आलेले प्रेमाचे भरतेही कुणाच्याच नजरेतून सुटलेले नाही. त्यातील नौटंकी दुर्लक्षित राहण्याचा तर प्रश्नच नाही, पण हळूहळू त्यांच्या कटकारस्थानाचे पितळही आता उघडे पडू लागले आहे...
No comments:
Post a Comment