बड्यांच्या चरणी लोटांगण घालणार्या, त्यांच्यापुढे विनम्रपणे नतमस्तक होणार्या आणि इतरांपुढे मात्र शिरजोरी करू बघणार्या सिस्टिमविरुद्धचा रोष त्यातून ध्वनित होतो. राज्यघटना प्रत्यक्षात अमलात आल्यानंतरच्या चौसष्ट वर्षांच्या काळात भारतीय लोकशाही अधिक प्रगल्भ आणि इथली सर्वसामान्य जनता अधिक सजग होत असल्याचे हे लक्षण मानले पाहिजे. लोक आपल्या अधिकारांबाबत प्रश्न विचारू लागले, सत्तेतल्या लोकांच्या चुकांकडे अंगुलिनिर्देश करू लागले की, नाही म्हणायला त्याचा त्रास होतो काही लोकांना, पण भविष्यातील त्याचे परिणाम चांगलेच हाती लागतात. ही प्रगल्भता आणि जागरूकतेचे प्रदर्शन यापूर्वीच झाले असते, तर कदाचित या देशातील यंत्रणेला मूर्ख बनवून लुटण्याची आणि त्याची फसवणूक करून पळून जाण्याची हिंमत कुण्या विजय माल्याची झाली नसती. देशातील कोट्यवधी लोकांच्या मालकीचे करोडो रुपये कुण्या एकाच्या हातात सोपवताना संबंधित बँक अधिकार्यांनी दहा वेळा विचार केला असता. पण दुर्दैवाने तसे घडले नाही. आणि मग चुका करणार्या प्रत्येकाला व्यवस्थेकडे बोट दाखवण्याची आयतीच संधी गवसली. आधी त्याच्यावर कारवाई करा मग मला हात लावा, असे म्हणण्याचा अधिकार नकळत त्याला प्राप्त झाला. त्याच्या भूमिकेचे समर्थन करण्याचे कारण नाही. पण, माल्या आणि तत्सम बड्या धेंडांना हात लावण्यात व्यवस्थेला आलेले दुर्दैवी अपयश अधोरेखित करणारी ती भूमिका आहे, हे कोण नाकारणार?
‘जाओ पहले उस आदमी का साईन लेके आओ, जिसने मेरे हाथोपर ये लिखा था!’
‘दिवार’ मधला तो प्रसिद्ध डायलॉग आठवतो? लहानपणी हातावर कुणीतरी जबरदस्तीने गोंदवलेली ‘मेरा बाप चोर है’ ही अक्षरे दाखवून अमिताभने शशी कपूरला ऐकवलेला? अगदी त्याच धाटणीतला एक संवाद परवा एका सामान्य मुंबईकर महिलेने रेल्वेच्या तपासणी अधिकार्याला ऐकवला. म्हणाली, ‘जा आधी त्या विदेशात पळून गेलेल्या विजय माल्याकडून नऊ हजार कोटी रुपये घेऊन या. मग मी माझ्या दंडाचे पैसे भरेन!’ रेल्वेने विनातिकीट प्रवास करणे एवढा एक गुन्हा सोडला तर बाकी त्या महिलेच्या बोलण्यात दम होता. म्हणूनच तिच्या या अजब मागणीची भरपूर चर्चाही झाली. प्रचलित व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या परिस्थितीविरुद्ध मनात उद्भवलेला संताप व्यक्त करण्याची ही तर्हा योग्य की अयोग्य, स्वत: गुन्हा केलेला असताना आपल्यापेक्षा मोठ्या गुन्हेगारावर न झालेल्या कारवाईचे कारण पुढे करून आपली शिक्षा भोगण्यास नकार देण्याची एका सामान्य व्यक्तीची भूमिका योग्य की अयोग्य, हा मुद्दा आहेच. पण, जरासे ताठर होत हा करारी बाणा दाखवण्याची वेळ त्यांच्यावर का यावी, हाही प्रश्न आहेच की!
एखाद्या सामान्य माणसाला पाच-पन्नास हजाराचं कर्ज द्यायचं म्हटलं तरी हजार प्रश्न विचारणारे, गठ्ठ्यानं कागदपत्रे मागणारे, त्याहीनंतर कर्ज मंजूर केलंच तर निदान शंभर कागदांवर त्याच्या सह्या घेणारे विविध बँकांचे व्यवस्थापन विजय माल्याला चकार शब्दाने विचारणा न करता, नऊ हजार कोटींचे कर्ज विनासायास देऊन मोकळे होते? तो माल्या एक दिवस हे कर्ज बुडवून, सर्वांना मूर्ख बनवून, सर्वांच्या हातावर तुरी देऊन पळून गेला तरी त्याचे काहीही वाकडे करू न शकलेली यंत्रणा जेव्हा पाचशे रुपयांचे हेल्मेट घातले नाही म्हणून दिमाखदारपणाने अडवून शंभर रुपयांचा दंड एका सामान्य माणसाच्या खिशातून वसूल करते, तेव्हा त्याचा संताप अनावर होणे स्वाभाविकच. माल्याच्या बाबतीत कारवाई करण्यासंदर्भात हतबल ठरलेल्या यंत्रणेतील अधिकार्यांना एका सामान्य माणसाने रेल्वेतून विनातिकीट प्रवास केलेला मात्र अजिबात खपत नाही. त्या प्रवाशावर दंडात्मक कारवाई करायला ती पूर्ण ताकदीने सरसावते, तेव्हा त्या सामान्य माणसानं या दुटप्पी यंत्रणेवर राग व्यक्त करणेही अगदीच रास्त मानले पाहिजे. कुणीही विनातिकीट प्रवास करणे अयोग्यच. त्यामुळे, त्यासाठीचा दंड भरणे हेही त्याचे कर्तव्य ठरते. पकडले गेल्यानंतर त्या प्रवाशाकडून दंड वसूल करण्याची अधिकार्याची कारवाई देखील अगदी योग्य. पण मग माल्याचे काय? आधी त्याने बुडवलेले पैसे वसूल करा मग मी माझ्या वाट्याचा दंड भरेन, अशी अट कुणी घालणे, ही बाब तशी अयोग्य असली, तरी बड्यांच्या चरणी लोटांगण घालणार्या, त्यांच्यापुढे विनम्रपणे नतमस्तक होणार्या आणि इतरांपुढे मात्र शिरजोरी करू बघणार्या सिस्टिमविरुद्धचा रोष त्यातून ध्वनित होतो. राज्यघटना प्रत्यक्षात अमलात आल्यानंतरच्या चौसष्ट वर्षांच्या काळात भारतीय लोकशाही अधिक प्रगल्भ आणि इथली सर्वसामान्य जनता अधिक सजग होत असल्याचे हे लक्षण मानले पाहिजे. लोक आपल्या अधिकारांबाबत प्रश्न विचारू लागले, सत्तेतल्या लोकांच्या चुकांकडे अंगुलिनिर्देश करू लागले की, नाही म्हणायला त्याचा त्रास होतो काही लोकांना, पण भविष्यातील त्याचे परिणाम चांगलेच हाती लागतात. ही प्रगल्भता आणि जागरूकतेचे प्रदर्शन यापूर्वीच झाले असते, तर कदाचित या देशातील यंत्रणेला मूर्ख बनवून लुटण्याची आणि त्याची फसवणूक करून पळून जाण्याची हिंमत कुण्या विजय माल्याची झाली नसती. देशातील कोट्यवधी लोकांच्या मालकीचे करोडो रुपये कुण्या एकाच्या हातात सोपवताना संबंधित बँक अधिकार्यांनी दहा वेळा विचार केला असता. पण दुर्दैवाने तसे घडले नाही. आणि मग चुका करणार्या प्रत्येकाला व्यवस्थेकडे बोट दाखवण्याची आयतीच संधी गवसली. आधी त्याच्यावर कारवाई करा मग मला हात लावा, असे म्हणण्याचा अधिकार नकळत त्याला प्राप्त झाला. त्याच्या भूमिकेचे समर्थन करण्याचे कारण नाही. पण, माल्या आणि तत्सम बड्या धेंडांना हात लावण्यात व्यवस्थेला आलेले दुर्दैवी अपयश अधोरेखित करणारी ती भूमिका आहे, हे कोण नाकारणार? भविष्यात असली भूमिका स्वीकारणार्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत जाणार आहे. अन्यायाविरुद्ध आवळलेल्या, आकाशाच्या दिशेने झेपावलेल्या मुठींची संख्या सातत्याने वाढणार आहे. या देशात लोकांच्या मनातला संताप क्वचितच व्यक्त होतो. पण तो व्यक्त झाला की मग भल्याभल्यांची पाचावर धारण बसते. आणिबाणी लादणार्या हुकूमशहांनाही घरचा रस्ता दाखवायला मग लोक कमी करत नाहीत. आपल्या व्यवस्थेला, यंत्रणेला ही बाब समजून घ्यावी लागणार आहे. आधी माल्याला पकडून आणण्याची भाषा हा लोकांच्या मनातला उद्रेक आहे. सर्वांना वाकुल्या दाखवून माल्याचे हा देश सोडून पळून जाणे, या देशातील जनताजनार्दनाला जराही रुचलेले नसल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. त्याबाबतचा संताप लोक या पद्धतीने व्यक्त करू लागले असल्याची बाब यंत्रणा चालविणार्या बड्या अधिकार्यांनी वेळीच ध्यानात घ्यायला हवी. लोक आता समजदार झाले आहेत. यंत्रणेद्वारे बड्यांसाठी अंथरल्या गेलेल्या पायघड्या अन् इतरांची मात्र त्यांनी चालवलेली छळवणूक, हा भेद एव्हाना लोकांच्या ध्यानात आला आहे. कालपर्यंत लोक मुकाट्यानं अन्याय सहन करायचे. मात्र, भविष्यातही तसेच होत राहील, असे होणे नाही. आता त्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायला लोक सरसावू लागले आहेत.
या समाजातले काही लोक पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सत्ता, बळ यांचा वापर करून कायदा पायदळी तुडवतात अन् यापैकी काहीच गाठीशी नसलेल्यांच्या वाट्याला मात्र फरफट तेवढी येते. ‘त्यांच्या’ पायाशी लोळण घेणारी सिस्टिम ‘यांच्या’बाबतीत मात्र नको तेवढी कठोर होऊन त्याच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा प्रयत्न करते. हा फरक बघतो तेव्हा त्याच्याही नकळत सामान्य माणूस त्या कायद्याचा, तो राबविणार्या व्यवस्थेचा तिरस्कार करू लागतो. आधी माल्याला पकडा, आधी त्याच्याकडून पैसे वसूल करून आणा, ही विद्रोहाची भाषा आज कुण्या सर्वसामान्य महिलेच्या तोंडी असली, तरी त्यातील संताप इथल्या लक्षावधी लोकांच्या मनातील भावनांचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे. कशाच्या तरी बळावर व्यवस्था तुकविण्याची आणि व्यवस्थेनेही कुणातरीपुढे शरणागती पत्करण्याची पद्धत यापुढे सहन केली जाणार नसल्याचा इशाराच त्यातून ध्वनित होतो. सत्तेत कोण, सरकार कोणत्या पक्षाचे याहीपेक्षा प्रचलित व्यवस्थेविरुद्धची ती भावना असते. त्यामुळे ‘आपल्याकडून दंड वसूल करायचा असेल, तर पहिले विजय माल्याकडून नऊ हजार कोटी वसूल करून आणा’, या एका सामान्य महिलेने केलेल्या मागणीतून खरा बोध प्रचलित व्यवस्थेनेच घ्यायचा आहे. कारण आपल्या अधिकारांबाबत जागा झालेला सामान्य माणूस यापुढे अशा पद्धतीने आपल्या करारी बाण्याचे प्रदर्शन वारंवार घडवू लागला, तर त्याचा धोकाही शेवटी व्यवस्थेलाच होणार आहे...
‘दिवार’ मधला तो प्रसिद्ध डायलॉग आठवतो? लहानपणी हातावर कुणीतरी जबरदस्तीने गोंदवलेली ‘मेरा बाप चोर है’ ही अक्षरे दाखवून अमिताभने शशी कपूरला ऐकवलेला? अगदी त्याच धाटणीतला एक संवाद परवा एका सामान्य मुंबईकर महिलेने रेल्वेच्या तपासणी अधिकार्याला ऐकवला. म्हणाली, ‘जा आधी त्या विदेशात पळून गेलेल्या विजय माल्याकडून नऊ हजार कोटी रुपये घेऊन या. मग मी माझ्या दंडाचे पैसे भरेन!’ रेल्वेने विनातिकीट प्रवास करणे एवढा एक गुन्हा सोडला तर बाकी त्या महिलेच्या बोलण्यात दम होता. म्हणूनच तिच्या या अजब मागणीची भरपूर चर्चाही झाली. प्रचलित व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या परिस्थितीविरुद्ध मनात उद्भवलेला संताप व्यक्त करण्याची ही तर्हा योग्य की अयोग्य, स्वत: गुन्हा केलेला असताना आपल्यापेक्षा मोठ्या गुन्हेगारावर न झालेल्या कारवाईचे कारण पुढे करून आपली शिक्षा भोगण्यास नकार देण्याची एका सामान्य व्यक्तीची भूमिका योग्य की अयोग्य, हा मुद्दा आहेच. पण, जरासे ताठर होत हा करारी बाणा दाखवण्याची वेळ त्यांच्यावर का यावी, हाही प्रश्न आहेच की!
एखाद्या सामान्य माणसाला पाच-पन्नास हजाराचं कर्ज द्यायचं म्हटलं तरी हजार प्रश्न विचारणारे, गठ्ठ्यानं कागदपत्रे मागणारे, त्याहीनंतर कर्ज मंजूर केलंच तर निदान शंभर कागदांवर त्याच्या सह्या घेणारे विविध बँकांचे व्यवस्थापन विजय माल्याला चकार शब्दाने विचारणा न करता, नऊ हजार कोटींचे कर्ज विनासायास देऊन मोकळे होते? तो माल्या एक दिवस हे कर्ज बुडवून, सर्वांना मूर्ख बनवून, सर्वांच्या हातावर तुरी देऊन पळून गेला तरी त्याचे काहीही वाकडे करू न शकलेली यंत्रणा जेव्हा पाचशे रुपयांचे हेल्मेट घातले नाही म्हणून दिमाखदारपणाने अडवून शंभर रुपयांचा दंड एका सामान्य माणसाच्या खिशातून वसूल करते, तेव्हा त्याचा संताप अनावर होणे स्वाभाविकच. माल्याच्या बाबतीत कारवाई करण्यासंदर्भात हतबल ठरलेल्या यंत्रणेतील अधिकार्यांना एका सामान्य माणसाने रेल्वेतून विनातिकीट प्रवास केलेला मात्र अजिबात खपत नाही. त्या प्रवाशावर दंडात्मक कारवाई करायला ती पूर्ण ताकदीने सरसावते, तेव्हा त्या सामान्य माणसानं या दुटप्पी यंत्रणेवर राग व्यक्त करणेही अगदीच रास्त मानले पाहिजे. कुणीही विनातिकीट प्रवास करणे अयोग्यच. त्यामुळे, त्यासाठीचा दंड भरणे हेही त्याचे कर्तव्य ठरते. पकडले गेल्यानंतर त्या प्रवाशाकडून दंड वसूल करण्याची अधिकार्याची कारवाई देखील अगदी योग्य. पण मग माल्याचे काय? आधी त्याने बुडवलेले पैसे वसूल करा मग मी माझ्या वाट्याचा दंड भरेन, अशी अट कुणी घालणे, ही बाब तशी अयोग्य असली, तरी बड्यांच्या चरणी लोटांगण घालणार्या, त्यांच्यापुढे विनम्रपणे नतमस्तक होणार्या आणि इतरांपुढे मात्र शिरजोरी करू बघणार्या सिस्टिमविरुद्धचा रोष त्यातून ध्वनित होतो. राज्यघटना प्रत्यक्षात अमलात आल्यानंतरच्या चौसष्ट वर्षांच्या काळात भारतीय लोकशाही अधिक प्रगल्भ आणि इथली सर्वसामान्य जनता अधिक सजग होत असल्याचे हे लक्षण मानले पाहिजे. लोक आपल्या अधिकारांबाबत प्रश्न विचारू लागले, सत्तेतल्या लोकांच्या चुकांकडे अंगुलिनिर्देश करू लागले की, नाही म्हणायला त्याचा त्रास होतो काही लोकांना, पण भविष्यातील त्याचे परिणाम चांगलेच हाती लागतात. ही प्रगल्भता आणि जागरूकतेचे प्रदर्शन यापूर्वीच झाले असते, तर कदाचित या देशातील यंत्रणेला मूर्ख बनवून लुटण्याची आणि त्याची फसवणूक करून पळून जाण्याची हिंमत कुण्या विजय माल्याची झाली नसती. देशातील कोट्यवधी लोकांच्या मालकीचे करोडो रुपये कुण्या एकाच्या हातात सोपवताना संबंधित बँक अधिकार्यांनी दहा वेळा विचार केला असता. पण दुर्दैवाने तसे घडले नाही. आणि मग चुका करणार्या प्रत्येकाला व्यवस्थेकडे बोट दाखवण्याची आयतीच संधी गवसली. आधी त्याच्यावर कारवाई करा मग मला हात लावा, असे म्हणण्याचा अधिकार नकळत त्याला प्राप्त झाला. त्याच्या भूमिकेचे समर्थन करण्याचे कारण नाही. पण, माल्या आणि तत्सम बड्या धेंडांना हात लावण्यात व्यवस्थेला आलेले दुर्दैवी अपयश अधोरेखित करणारी ती भूमिका आहे, हे कोण नाकारणार? भविष्यात असली भूमिका स्वीकारणार्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत जाणार आहे. अन्यायाविरुद्ध आवळलेल्या, आकाशाच्या दिशेने झेपावलेल्या मुठींची संख्या सातत्याने वाढणार आहे. या देशात लोकांच्या मनातला संताप क्वचितच व्यक्त होतो. पण तो व्यक्त झाला की मग भल्याभल्यांची पाचावर धारण बसते. आणिबाणी लादणार्या हुकूमशहांनाही घरचा रस्ता दाखवायला मग लोक कमी करत नाहीत. आपल्या व्यवस्थेला, यंत्रणेला ही बाब समजून घ्यावी लागणार आहे. आधी माल्याला पकडून आणण्याची भाषा हा लोकांच्या मनातला उद्रेक आहे. सर्वांना वाकुल्या दाखवून माल्याचे हा देश सोडून पळून जाणे, या देशातील जनताजनार्दनाला जराही रुचलेले नसल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. त्याबाबतचा संताप लोक या पद्धतीने व्यक्त करू लागले असल्याची बाब यंत्रणा चालविणार्या बड्या अधिकार्यांनी वेळीच ध्यानात घ्यायला हवी. लोक आता समजदार झाले आहेत. यंत्रणेद्वारे बड्यांसाठी अंथरल्या गेलेल्या पायघड्या अन् इतरांची मात्र त्यांनी चालवलेली छळवणूक, हा भेद एव्हाना लोकांच्या ध्यानात आला आहे. कालपर्यंत लोक मुकाट्यानं अन्याय सहन करायचे. मात्र, भविष्यातही तसेच होत राहील, असे होणे नाही. आता त्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायला लोक सरसावू लागले आहेत.
या समाजातले काही लोक पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सत्ता, बळ यांचा वापर करून कायदा पायदळी तुडवतात अन् यापैकी काहीच गाठीशी नसलेल्यांच्या वाट्याला मात्र फरफट तेवढी येते. ‘त्यांच्या’ पायाशी लोळण घेणारी सिस्टिम ‘यांच्या’बाबतीत मात्र नको तेवढी कठोर होऊन त्याच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा प्रयत्न करते. हा फरक बघतो तेव्हा त्याच्याही नकळत सामान्य माणूस त्या कायद्याचा, तो राबविणार्या व्यवस्थेचा तिरस्कार करू लागतो. आधी माल्याला पकडा, आधी त्याच्याकडून पैसे वसूल करून आणा, ही विद्रोहाची भाषा आज कुण्या सर्वसामान्य महिलेच्या तोंडी असली, तरी त्यातील संताप इथल्या लक्षावधी लोकांच्या मनातील भावनांचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे. कशाच्या तरी बळावर व्यवस्था तुकविण्याची आणि व्यवस्थेनेही कुणातरीपुढे शरणागती पत्करण्याची पद्धत यापुढे सहन केली जाणार नसल्याचा इशाराच त्यातून ध्वनित होतो. सत्तेत कोण, सरकार कोणत्या पक्षाचे याहीपेक्षा प्रचलित व्यवस्थेविरुद्धची ती भावना असते. त्यामुळे ‘आपल्याकडून दंड वसूल करायचा असेल, तर पहिले विजय माल्याकडून नऊ हजार कोटी वसूल करून आणा’, या एका सामान्य महिलेने केलेल्या मागणीतून खरा बोध प्रचलित व्यवस्थेनेच घ्यायचा आहे. कारण आपल्या अधिकारांबाबत जागा झालेला सामान्य माणूस यापुढे अशा पद्धतीने आपल्या करारी बाण्याचे प्रदर्शन वारंवार घडवू लागला, तर त्याचा धोकाही शेवटी व्यवस्थेलाच होणार आहे...
